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शिवराज हैं घोटालों के सरताज : रागिनी नायक

भोपाल ,08 अक्टूबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा सरकार की 18 साल की विफलताएं गिनाने में लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने तो शिवराज को घोटालों का सरताज करार दे दिया है।

रागिनी नायक ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, इंसान से लेकर भगवान तक, आम आदमी से लेकर परमात्मा तक और जनता से लेकर जर्नादन तक, सबको पाखंड और भ्रष्टाचार, ठगी और चोरी का निशाना बनाने में अगर कोई राज्य नंबर वन पर है तो वह मध्यप्रदेश है। अभी महाकाल लोक में हुए महाघोटाले की टीस भी नहीं कम हो पाई है।

रागिनी का आरोप है कि आज एक नए घोटाले की खबर सुर्खियां बटोर रही है। सतना के वेंकटेश लोक में टाइल्स आठ करोड़ रुपये में लगाई गईं। सतना की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इस मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ। हाल ही में 5 अक्टूबर को लोकार्पण हुआ और दो दिन में टाइल्स उखड़ गए। जनता की जेब तो काट ही रही है, भगवान के दरबार को भी नहीं बक्शा इस भ्रष्टाचारी कमीशनखोर सरकार ने।

उन्होंने आगे कहा, अभी कुछ समय पहले ही ओरछा के राम-राजा मंदिर में धर्म की आड़ में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका खुलासा करते हुए मंदिर के पुजारी का वीडियो बहुत वायरल हुआ।

कांग्रेस नेत्री ने कहा, भाजपाइयों की कुमति का ऐसा निवारण होने वाला है कि सात पीढिय़ां याद रखेंगी। शिवराज सरकार द्वारा भगवान के खिलाफ मोर्चा खोलने के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है।

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कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल

भोपाल ,08 अक्टूबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को रविवार को एक बड़ा झटका लाग, जब कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीते काफी समय से बिरला भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आ रहे थे।

बिरला साथ ही कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक सचिन बिरला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के समक्ष रविवार को भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री ने पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर बिरला का स्वागत किया।

विधायक सचिन बिरला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में सरकार की जनहितैषी नीतियों और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।

उन्होंने कहा, पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा।

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तेलंगाना में 14 हजार लीटर शराब जब्त

हैदराबाद 08 Oct, (एजेंसी): तेलंगाना के उत्पाद शुल्क विभाग ने पांच दिनों के दौरान 14 हजार लीटर से अधिक अवैध डिस्टिल्ड (आईडी) शराब जब्त की है। आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 अक्टूबर को हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद, उत्पाद शुल्क विभाग ने 14,227 लीटर आईडी शराब, 1,710 किलोग्राम गुड़, 94.8 लीटर शराब, 170 किलोग्राम गांजा और 21 वाहन जब्त किए।

उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने 6 अक्टूबर को निज़ामाबाद में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 157.39 किलोग्राम गांजा, एक बोलेरो वाहन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया।

चुनाव आयोग की टीम ने पिछले सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान सभी राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को धन की शक्ति और शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं के प्रवाह के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

उत्पाद शुल्क विभाग की प्रवर्तन शाखा शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और भंडारण की जांच के लिए विशेष कदम उठा रही है। इसके तहत, 29,663 संदिग्धों को प्रवर्तन विंग द्वारा बाध्य किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि वे 8,362 हिस्ट्रीशीटरों पर भी नजर रख रहे हैं, 14 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट भी लगाया गया है। अधिकारी अंतरराज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पानी के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। विशेष उपायों के तहत, उत्पाद शुल्क विभाग ने 24/7 जांच के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर 21 चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश से लगी सीमा पर आठ चेकपोस्ट बनाए गए हैं. तेलंगाना-महाराष्ट्र सीमा पर भी इतनी ही संख्या में चेकपोस्ट काम कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि वे कर्नाटक के साथ चार जांच चौकियों पर चौबीसों घंटे जांच भी कर रहे हैं। तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक चेकपोस्ट बनाया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए अंतरराज्यीय चेकपोस्टों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे राज्य कमांड और नियंत्रण केंद्र से जुड़े हुए हैं।

पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से कुल 89 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। उत्पाद विभाग ने सीमाओं और रेल मार्गों पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।

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पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

पटना 08 Oct, (एजेंसी) : बिहार के पटना जिले में नौबतपुर थाना क्षेत्र के चेसी गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नौबतपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भरद्वाज ने रविवार को यहां बताया कि शनिवार मध्य रात्रि में सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चेसी गांव के प्राथमिक विद्यालय के निकट एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए आज भेज दिया गया।

भारद्वाज ने बताया कि मृतक की पहचान चेसी गांव का रहने वाला शत्रुघ्न उर्फ जटहा के रूप में की गई है। मृतक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई मामलों में वांछित था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में परिजनों के आवेदन पर मामला दर्ज कर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है।

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बिहार के बाद अब राजस्थान सरकार कराएगी जाति सर्वेक्षण

जयपुर 08 Oct, (एजेंसी): राजस्थान सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शनिवार रात जारी किया गया आदेश बिहार द्वारा अपने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। सर्वेक्षण में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा।

इन आंकड़ों का अध्ययन कर समाजों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा। उसी अनुरूप सुधार योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि ऐसी योजनाओं से ऐसे पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किया।

आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य योजना विभाग नोडल विभाग होगा। सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर नगर पालिका, नगर परिषद, निगम, ग्राम और पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगे। नोडल विभाग प्रश्नावली तैयार करेगा। इसमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी व डाटा ऑनलाइन फीड किया जाएगा डीओआईटी इसके लिए अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप भी बनाएगा। अधिकारियों ने कहा कि विभाग जानकारी को सुरक्षित रखेगा।

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ईडी ने अफरोज फत्ता मामले में 55 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियां कुर्क की

नई दिल्ली 08 Oct, (एजेंसी): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 55.17 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इसे अफ़रोज़ फत्ता केस के नाम से भी जाना जाता है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराओं के तहत 10 संपत्तियों को कुर्क किया। ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक, सूरत द्वारा दायर शिकायत और सूरत पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, इसमें यह आरोप लगाया गया था कि आर ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड और आठ अन्य कंपनियों ने जाली प्रवेश बिल जमा किए और तीन संयुक्त अरब अमीरात और पंद्रह हांगकांग स्थित संस्थाओं को धन भेजा।

वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “जांच से पता चला कि विदेश से भेजी गई अपराध की आय में से कपूर और झावेरी को संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में क्रमशः 58.14 करोड़ रुपये और 2.81 करोड़ रुपये मिले।”

जाली बिलों और दस्तावेजों के आधार पर मदन लाल जैन और अफरोज मोहम्मद हसन फत्ता द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित इकाइयां। “कपूर, झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों की दस अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।” यह अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से प्राप्त होता है।”

इस मामले में, ईडी ने पहले ही 60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करते हुए नौ अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं। चल या अचल संपत्तियों का कुल मूल्य इस मामले में अब तक 115 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं।

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भारत-बांग्लादेश सीमा पर नो मैन्स लैंड में होगी दुर्गा पूजा, हिंदू-मुस्लिम तैयार

करीमगंज (असम) 08 Oct, (एजेंसी): असम के करीमगंज जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित गोबिंदपुर गांव के 44 परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य नहीं है, क्योंकि यह गांव दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बीच नो मैन्स लैंड जोन में कांटेदार तार की बाड़ द्वारा मुख्य भूमि से अलग किया गया है।

असम के बराक घाटी इलाकों में 124 किलोमीटर लंबी कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम 1994 में शुरू हुआ। हालांकि गोबिंदपुर गांव के निवासियों को मतदान का अधिकार है, वे भारतीय नागरिक हैं, फिर भी गांव वालों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। बाड़ के गेट सुबह खोले जाते हैं और शाम होने से पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। ग्रामीणों को इस समय के भीतर अपने घरों को लौटना होगा। इसके अलावा, बाहरी लोग अधिकारियों की उचित अनुमति के बिना गांव में प्रवेश नहीं कर सकते।

हालांकि, गांव पूरे उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाता है। गोबिंदपुर गांव में दुर्गा पूजा के आयोजन का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। गांव में एक छोटा सा मंदिर है जहां हर साल पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दुर्गा पूजा मनाने के लिए गांव में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

ग्रामीणों में से एक, बीरेंद्र नामसुद्र ने बताया, “विभाजन के कारण हम भारतीय मुख्य भूमि से अलग हो गए थे। हालांकि, हम अपना पुश्तैनी घर नहीं छोड़ना चाहते थे। सीमा पर कई नियम हैं। बीएसएफ की ओर से दी गई पॉलिसी के मुताबिक हमें शाम होने से पहले गांव लौटना है परिणामस्वरूप, हमें दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में घूमने का अवसर नहीं मिलता है।” ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में 100 साल से भी ज्यादा समय से देवी दुर्गा की पूजा होती आ रही है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए वे पूजा जारी रख सकते हैं।

ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान पूरे गांव को सजाया जाता है और शाम को मंगल आरती भी होती है. अष्टमी और नवमी की रात को छोटी-छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। चार दिनों तक ग्रामीणों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। एक अन्य ग्रामीण, बिपुल दास ने दावा किया कि हालांकि सीमा सुरक्षा बल कुछ हद तक सख्त हैं, लेकिन वे ही हैं जो पूजा के आयोजन में मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, “सुरक्षा बलों के जवान वित्तीय दान, पीने के पानी की व्यवस्था, पंडालों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और विभिन्न सामग्री प्रदान करके मदद के लिए आगे आते हैं।”

करीमगंज जिला बांग्लादेश के साथ 92 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, ज्यादातर उस देश के सिलहट जिले के साथ। गोबिंदपुर के अलावा, बाड़ के पार आठ भारतीय गाँव स्थित हैं। करीमगंज में बाड़ लगाने से परे अन्य गाँव लाफशैल, जरापाटा, लाटुकंडी, कुओरबाग, महिसाहन, टेसुआ, बरमागुल और देव तुली हैं। हालांकि, कोई अन्य गांव दुर्गा पूजा नहीं मनाता है। गोबिंदपुर गांव में 44 भारतीय परिवार हैं; इनमें से 42 हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम हैं। गोबिंदपुर गांव के मुसलमान भी दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होते हैं। पूजा के चार दिन पूरा गांव हर्षोल्लास के साथ बिताता है। एक अन्य ग्रामीण, टीटू नामसुसरा ने कहा, “कोविड-19 महामारी के दौरान, हमें वित्तीय संकट के कारण अस्थायी रूप से दुर्गा पूजा को रोकना पड़ा। हम बाहरी लोगों से समर्थन नहीं मांगते हैं; यह हमारी अपनी दुर्गा पूजा है। जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हुआ, हमने पिछले वर्ष का जश्न मनाना शुरू किया।

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सीएम मान का विरोधियों को खुला चैलेंज, बोले- आओ हम पंजाब के मुद्दों पर लाइव बहस करें

चंडीगढ़ 08 Oct, (एजेंसी) : पंजाब के सी.एम. भगवंत मान ने एक बार फिर विरोधियों को आड़े हाथ लिया है। सीएम मान ने विरोधियों को चैलेंज कर पंजाब के मसलों पर खुली बहस करने का न्योता दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया कि ”भाजपा प्रधान जाखड़ , अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वड़िंग-प्रताप बाजवा को मेरा खुला चैलेंज है कि रोज-रोज की किच-किच के बजाय आओ हम मीडिया के सामने बैठ कर पंजाब को अब तक किसने लूटा, भाई-भतीजे साले-जीजे, दोस्त, टोल प्लाजे, जवानी, किसानी, व्यापार-दुकानदार, गुरुओं की वाणी, नहरों का पानी.. सभी मुद्दों पर लाइव बहस करें। आप अपने साथ कागज भी ला करते हो पर मैं मुंह जुबानी ही बोलूंगा।

इसके लिए 1 नवंबर ‘पंजाब दिवस’ वाला दिन ठीक रहेगा। आपको तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा, मेरी तो तैयारी पूरी है क्योंकि सच बोलने के लिए रट्टे नहीं लगाने पड़ते।”

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पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक सबसे ज्यादा पदक जीतने के लिए भारतीय दल की सराहना की

नई दिल्ली 08 Oct, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हांगझोऊ एशियाई खेलों में अब तक के सबसे अधिक पदक जीतने के लिए भारतीय दल की सराहना की।

पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एशियाई खेलों में भारत के लिए यह कितनी ऐतिहासिक उपलब्धि है! पूरा देश बहुत खुश है कि हमारे अविश्वसनीय एथलीटों ने अब तक के सर्वाधिक 107 पदक जीते हैं, जो पिछले 60 वर्षों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे खिलाड़ियों के अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया है। उनकी जीत ने हमें याद रखने के क्षण दिए हैं, हम सभी को प्रेरित किया है और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।” एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते हैं।

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कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं को दी बधाई

नई दिल्ली 08 Oct, (एजेंसी): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) कर्मियों और दिग्गजों को शुभकामनाएं दीं। खड़गे ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारतीय वायु सेना दिवस पर, हम अपने सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।”

उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी असमान वीरता, अद्वितीय साहस और अदम्य वीरता के साथ हमारे आसमान की रक्षा करने में सबसे आगे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “हम सभी भारतीय वायुसेना कर्मियों और दिग्गजों को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और मानवीय राहत में उनकी अद्वितीय भूमिका के लिए सलाम करते हैं।”

भारतीय वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को उस दिन मनाया जाता है जिस दिन देश में आईएएफ की स्थापना हुई थी। 1932 में ब्रिटिश साम्राज्य ने 8 अक्टूबर को आईएएफ की स्थापना की। इस वर्ष की थीम ‘आईएएफ – एयरपावर बियॉन्ड बाउंड्रीज़’ उत्कृष्टता, नवाचार के प्रति आईएएफ की प्रतिबद्धता और देश के आसमान के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।

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जातीय गणना के तीर से नीतीश ने अपनों और गैरों पर साधे निशाने!

पटना 08 Oct, (एजेंसी): अगले साल संभावित लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अपनी रणनीति के मुताबिक योजना बनाकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुट गए हैं। भाजपा ने जहां संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास करवाने की चाल चली, ववहीं बिहार में जातीय गणना कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की सियासत में नई लकीर खींच दी है।

इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश सामाजिक समीकरण के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जोड़ तोड़ और समीकरण को साधते हुए नीतीश कम सीट होने के बावजूद भी बिहार में बतौर मुख्यमंत्री 18 साल से काबिज हैं। जातीय जनगणना को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

कहा जा रहा है कि नीतीश ने अगले लोकसभा और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने तरकश से अंतिम तीर चला दी है। नीतीश ने पहले भाजपा के विरोधी दलों को एकजुट किया और फिर जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिहार में होने वाले चुनाव में जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाजपा महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे और धर्म के मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर चुकी है।

माना जा रहा है कि नीतीश ने चुनावी जनगणना के मास्टर स्ट्रोक से न केवल भाजपा को बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी एक सीमा में बांध कर रखने की कोशिश की है। माना जाता है कि राजद का वोट बैंक यादव – मुस्लिम समीकरण है ऐसे में नीतीश ने इस गणना के जरिए मुस्लिम मतदाताओं और अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) को भी साधने की कोशिश की है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है वहीं, यादवों की आबादी 14 प्रतिशत हैं।

बिहार की राजनीति के जानकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि जातीय गणना विशुद्ध सियासी चाल है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार इसके जरिए राजनीति में अपनी कमजोर पड़ रही आभा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश की यह चाल भाजपा के हिंदू ध्रवीकरण को रोकना है। उन्होंने कहा कि नीतीश सियासी लाभ के लिए पहले भी जातियों को बांटते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने जातियों को वर्गों में बांटकर सियासी लाभ लेने की कोशिश की है।

ठाकुर हालांकि यह भी कहते हैं कि इस गणना की रिपोर्ट पर न केवल सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि इसके बाद जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर भी आवाज बुलंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हिस्सेदारी की आवाज और तीव्र हुई तो बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन को मुश्किल भी आ सकती है। ठाकुर आगे यह भी मानते हैं कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास तथा राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देकर भी इस जातीय समीकरण की काट खोज सकती है। बहरहार, नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारीकर लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी चाल चल दी है, जिसका कितना फायदा होता है इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा।

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ममता सरकार के मंत्री फिरहाद और MLA मदन मित्रा के ठिकानों पर CBI ने की रेड

कोलकाता 08 Oct, (एजेंसी): सीबीआई ने नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपये की भर्ती के मामले में एजेंसी की चल रही जांच के सिलसिले में रविवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर तलाशी ली। इसी जांच के सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों की एक दूसरी टीम तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास पर पहुंची। उनके आवासों की बाहरी रिंग को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है।

किसी को भी घर में प्रवेश करने या उससे बाहर आने की अनुमति नहीं है। दक्षिण कोलकाता के चेतला स्थित हकीम के आवास पर केंद्रीय बल के जवानों ने मंत्री के निजी अंगरक्षकों और अधिवक्ताओं को भी आवास में प्रवेश नहीं करने दिया। मंत्री की बेटी प्रियदर्शनी हकीम को भी शुरू में घर में प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई।

हकीम और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय समर्थकों ने छापेमारी और तलाशी अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट दर्ज होने तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। नगर पालिकाओं में भर्ती मामले में समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित 12 स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

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विवाहित जोड़े को एक-दूसरे के साथ से वंचित करना ‘अत्यधिक क्रूरता’: हाईकोर्ट

नई दिल्ली 07 Oct, (एजेंसी): अमन को तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक विवाहित जोड़े को एक-दूसरे के साथ एवं वैवाहिक रिश्ते से वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का काम है।

फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 13 (1) (आईए) के तहत एक पति को तलाक दे दिया था। अदालत ने कहा, ”किसी जोड़े को एक-दूसरे के साथ और वैवाहिक रिश्ते से वंचित किया जाना अत्यधिक क्रूरता का काम है।”

दोनों पक्षों की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन अलग होने से पहले वे केवल दस महीने तक साथ रहे। दोनों परिवारों द्वारा सुलह कराने के प्रयासों के बावजूद, जोड़े के बीच मतभेद बने रहे, जिससे विवाह में अविश्वास, नाखुशी और अनिश्चितता पैदा हुई। अदालत ने कहा कि भले ही ये मतभेद व्यक्तिगत रूप से सामान्य वैवाहिक मुद्दों की तरह लग सकते हैं, लेकिन महीनों तक इनका लगातार बने रहना, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता, मानसिक आघात का कारण बना।

इसने घर की स्थिति के बारे में पति की निरंतर आशंका को भी उजागर किया, चाहे वह काम पर हो या घर पर। पत्नी के खुद को कमरे में बंद करने की हरकत से पति के मन में उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने का डर प्रबल हो गया।

अंत में, अदालत ने पत्नी के कृत्य को क्रूरता माना और पारिवारिक अदालत द्वारा दिए गए तलाक को बरकरार रखा। इसने वैवाहिक रिश्ते में साहचर्य, आपसी विश्वास और एकजुटता के महत्व की ओर इशारा किया, जिसका इस मामले में झूठे निहितार्थों के व्यापक भय के कारण अभाव था।

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सिनेमा हॉल में जवान के शुरू होते ही शाहरुख खान के फैंस ने फोड़े पटाखे, मची अफरा-तफरी

नासिक 07 Oct, (एजेंसी): शाहरुख खान के क्रेजी फैंस ने रात मालेगांव के कमलदीप थिएटर में लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर रिलीज ‘जवान’ के शुरू होने के तुरंत बाद पटाखे, सुतली-बम फोड़े और कई रॉकेट भी दागे, जिससे कई दर्शक डर गए।

जैसे ही अंदर आतिशबाजी शुरु हुई, थिएटर मैनेजर ने शो रोक दिया और लाइटें चालू कर दी। कई फैंस सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख की हरकतों पर खुशी से नाचते, ताली बजाते और झूमते देखे गए, जिसके अन्य दर्शकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दर्शकों में से कई लोगों के बीच लड़ाई-झगड़े व हाथापाई शुरू हो गई। कई दर्शक धुएं और दुर्गंध से भरे सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस सिनेमाघर पहुंची और कुछ को हिरासत में लिया। पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी दी कि बंद जगहों पर इस तरह से पटाखे फोड़ना गैरकानूनी है। 20 मिनट के ब्रेक के बाद फिल्म शो दोबारा शुरू हुआ।

7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होने के बाद से, शाहरुख की लेटेस्ट फिल्म ‘जवान’ ने 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

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महादेव बेटिंग ऐप मामला : मुंबई के चर्चित प्रोडक्शन हाउस पर ED की दबिश, बॉलीवुड सितारों में मचा हड़कंप

मुंबई 07 Oct, (एजेंसी) : महादेव बेटिंग ऐप मामले में बॉलीवुड स्टार्स ईडी की रडार पर  हैं। ईडी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जांच के दायरे में बीते दिन बॉलीवुड के चर्चित स्टार्स रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर से लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा का नाम सामने आया है। इसके बाद अब जांच एजेंसी ने मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में छापेमारी की है। प्रोडक्शन हाउस में रेड पड़ने के बाद से बॉलीवुड सितारों में हड़कंप सा मच गया है।

बॉलीवुड स्टार्स के बाद अब मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में छापा पड़ा है। जानकारी के अनुसार मुंबई में 5 अलग-अलग जगहों पर जांच एजेंसी की रेड जारी है। मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ‘कुरैशी प्रोडक्शंस’ भी इस मामले की चपेट में आ गया है। सुत्रों के अनुसार मुम्बई अंधेरी वेस्ट में स्थित दुर्गा इंटरप्राइजेज की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर कुरैशी प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस है। कुरैशी प्रोडक्शंस वसीम और तबस्सुम कुरेशी का मुंबई के सबसे पॉपुलर प्रोडक्शंस हाउस में से एक है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को ED की टीम यहां पहुची थी और करीब 8 घंटें यहां छानबीन की गई थी। इसके बाद ईडी को कई सारे ऐसे लीक मिले जैसे ने उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया।

जानकारी के अनुसार वसीम कुरेशी के प्रोडक्शन हाउस को दुबई से महादेव बेटिंग ऐप की तरफ से बड़ी रकम भेजी गई थी, जिसकी जांच करने ED की टीम पहुंची थी। यह रकम एक बड़े बजट की रिजनल भाषा में बनाई जाने वाली फिल्म के लिए वसीम कुरेशी को भेजी गई थी।

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लाल किले से की गई घोषणाओं को पूरा करने में जुटे PM मोदी, अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली 07 Oct, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को दिए गए अपने भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए दिल्ली में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की गई घोषणाओं – मध्यम वर्ग के आवासों के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने और घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के क्रियान्वयन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर दिए अपने भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। बयान में आगे बताया गया है कि “स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के आवासों के लिए किफायती ऋण सुनिश्चित करने के बारे में उल्लेख किया था।

प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को लागू करने के बारे में की गई तैयारियों की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के बारे में भी उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की भी समीक्षा की।

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फ्लाई ओवर निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा , मलबे में दबे 1 मजदूर की मौत ,3 घायल

नई दिल्ली / जबलपुर, 07 अक्टूबर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदनमहल से दमोहनाका तक बन रहे सबसे लंबे फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया।  निर्माण कार्य के दौरान अचानक मलबा ढहने  से चार मजदूर दब गए। इसके बाद  मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और चारों मजदूरों को बाहर निकाला जा गया।

इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई जबकि तीन का इलाज जारी है।जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह शनिवार को भी फ्लाई ओवर निर्माण कार्य जारी रहा। मदन महल थाने के पास मजदूर अपने काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक मलबा ढह गया और चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए।

मलबे के नीचे दब गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई उसके बाद पुलिस ने जन सहयोग से मलबे में दबे चार मजदूरों को बाहर निकाल और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि चारों मजदूरों को तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सक ने परीक्षण उपरांत  एक मजदूर को मृत्यु घोषित कर दिया है जबकि तीन का उपचार जारी है।

27 सितंबर को सीएम ने किया था लोकार्पण 

विदित हो कि जबलपुर शहर में बढ़ते यातायात के दबाब को कम करने एवँ जबलपुर को महानगरीय स्वरूप में लाने  साँसद राकेश सिंह के प्रयासों से स्वीकृत मप्र के सबसे बड़े फ्लाई ओवर जो मदनमहल से दमोहनाका तक बनाया जा रहा है इसके एक हिस्से महानददा से गुलाटी पेट्रोल पंप तक का निर्माण कार्य पूरा होने पर उसका लोकार्पण 27 सितम्बर को  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था।

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एनएच-722 के अख्तियारपुर और रेपुरा में हटेगा ब्लैक स्पॉट : रूड़ी

*80 करोड़ की योजना से होगा ब्लैक स्पॉट का स्थायी समाधान*

*अख्तियारपुर में खर्च होगा 41 करोड़, अंडरपास के साथ जल निकासी की भी होगी व्यवस्था*

*रेपुरा में योजना की लागत 38 करोड़*

*राजमार्ग निर्माण के बाद से अख्तियारपुर में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों मौत*

*सांसद रुडी की पहल पर NH-722 पर कई स्थानों पर चिन्हित हुआ था ब्लैक स्पॉट*

*दुर्घटना मुक्त हांेगे ये स्थान, जल निकासी का ड्रेनेज भी होगा दुरुस्त*

छपरा, 07 अक्टूबर 2023 (एजेंसी) । सारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने अपने स्तर से सारण में ब्लैक स्पॉट की पहचान कराकर एनएचएआई को भेजा था जिसके बाद राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क को इन स्पॉट से निजात दिलाने पर अमल करना शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में गरखा बाइपास के अख्तियारपुर और रेपुरा में पूर्व से चिन्हित ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने की योजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 80 करोड़ की इन दोनो योजनाओं की निविदा शीघ्र आमंत्रित की जायेगी।

41 करोड़ की लागत से अख्तियारपुर और 38 करोड़ की लागत से रेपुरा में इस योजना के तहत वाहन अंडर पास, जल निकासी के लिए नाला, बिटुमिनस कार्य, पुलिया आदि कार्य कराया जायेगा।   इस संदर्भ में सांसद रुडी ने बताया कि ब्लैक स्पॉट दुर्घटना के हिसाब से बेहद संवेदनशील जगह होती है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जिनमें सड़क का घनी आबादी से गुजरना, ऐसी जगह जहां से लोगों का बार-बार सड़क क्रॉस करना, सड़क बनाने में की गयी लापरवाही और सड़क की ख़राब डिज़ाइन भी है।

कुछ इसी तरह का ब्लैक स्पॉट गरखा-खोदाईबाग का पथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग 722 को अख्तियारपुर के पास क्रॉस करता है वह स्थान है। यहां आये दिन किसी न किसी वाहन से दुर्घटना होते रहती है जिसमें दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसका निदान होगा और यह क्षेत्र पूरी तरह से दुर्घटना रहित होगा।रुडी ने कहा कि एनएच 722 पर अक्सर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों टीम से इसकी जाँच कराकर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया और राजमार्गाे से ब्लैक स्पॉट को हटाने का निर्णय लिया गया जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ज्यादा आवागमन के कारण भी किसी जगह सड़क काफी ख़राब हो जाती है और अगर एक लंबे समय तक इस पर ध्यान न दिया जाये तो ये सड़क हादसों का घर बनने लगती है। इसी बात को ध्यान में रखकर NH 722 पर चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में अख्तियारपुर और रेपुरा में योजना को स्वीकृत किया गया है।

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एआईसीटीई ने करवाया हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (एजेंसी)। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व को समझाने के उद्देश्य से 15 दिन चलने वाले हिंदी पखवाड़े का आयोजन 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर किया। एआईसीटीई ने हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 05 अक्टूबर को किया जिसमे बतौर विशिष्ट अतिथि प्रख्यात साहित्यकार  मनोज ‘भावुक’ उपस्थित हुए।  मनोज ‘भावुक’ ने इस हिंदी पखवाड़े के दौरान अपने संबोधन में कहा कि हिंदी की वजह से ही हम संवाद कर पा रहे हैं वर्ना अपने ही आँगन में गूँगे-बहरों की तरह रहते। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों को जोड़ती है हिंदी। बातचीत में शुद्ध हिन्दी की मांग नहीं होनी चाहिए। दरअसल हिंदी बोलियों के समूह की भाषा है। बोलियों का विकास हिंदी का विकास है।

हिंदी की लड़ाई अंग्रेजी से है, बोलियों से नहीं। इसलिए हिंदी को उसके बोलियों के साथ फलने-फूलने दिया जाना चाहिए। इससे पहले एआईसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर टी. जी. सीताराम, वाइस चेयरमैन डॉ. अभय जेरे, सदस्य सचिव प्रोफेसर बी आर काकड़े, सलाहकार डॉ. आर के सोनी, डॉ. ममता रानी अग्रवाल और मुख्य अतिथि श्री मनोज ‘भावुक’ ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

विशिष्ट अतिथि श्री मनोज ‘भावुक’ ने हिन्दी के विकास व गिरमिटिया देशों में उसकी यात्रा, तकनीकी शिक्षा और हिंदी, बतौर टेक्नोक्रेट अपने अफ्रीका व यूरोप प्रवास के अनुभव को साझा करते हुए अपनी प्रसिद्ध हिन्दी कविता खिलने दो खूशबू पहचानो, बस तुम अच्छे लगते हो, वसंत आया, पिया न आए गाकर युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभागार में उपस्थित पूर्वाञ्चल के लोगों की मांग पर श्री मनोज ‘भावुक’  ने अपनी भोजपुरी गजलें- सूरज खड़ा बा सामने आ रात हो गइल और रंग चेहरा के बा उड़ल काहे / चोर मन के धरा गइल बा का  भी सुनाईं।

एआईसीटीई चेयरमैन प्रोफेसर टी. जी. सीताराम ने तकनीकी शिक्षा के लिए हिन्दी के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनेक योजनाओं का जिक्र किया और अपने भाषण का समापन इस वादे के साथ किया कि अगले वर्ष अपनी हिन्दी को और बेहतर करके वे सभी से मिलेंगे।

इस अवसर पर डॉ. आर के सोनी ने हिंदी पखवाड़ा संबंधी रिपोर्ट पेश की और हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 110 विजेताओं को एआईसीटीई चेयरमैन प्रोफेसर टी. जी. सीताराम और विशिष्ट अतिथि मनोज भावुक के हाथों पुरस्कृत कराया गया।

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भारतीय नौसेना में प्रथम 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली

नई दिल्ली , 07 अक्टूबर (एजेंसी)। श्वेत वस्त्रधारी महिलाएं और पुरुष भारतीय नौसेना के ‘शिप फर्स्ट’ दृष्टिकोण के केंद्र में हैं और निकट भविष्य में भी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति बने रहेंगे। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय नौसेना मानती है कि एक चुस्त, अनुकूली और उन्नत मानव संसाधन प्रबंधन अनिवार्य है। उस संबंध में, भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदोन्नति बोर्डों के लिए ‘360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र’ की एक नवीन परिवर्तनकारी पहल को संस्थागत बनाया है।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवधिक गोपनीय रिपोर्टों के वर्तमान मूल्यांकन तंत्र में ‘टॉप-डाउन’ दृष्टिकोण की अंतर्निहित सीमा है, क्योंकि यह अधीनस्थों पर किसी नेता के प्रभाव को पूरा नहीं करता है या उसकी मात्रा निर्धारित नहीं करता है। भारतीय नौसेना के ‘360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र’ का उद्देश्य पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे प्रत्येक अधिकारी के लिए उपयुक्त रूप से पहचाने गए साथियों और अधीनस्थों से बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण शामिल करके इस कमी को दूर करना है।

सर्वेक्षण में प्रश्नों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें पेशेवर ज्ञान, नेतृत्व गुण, युद्ध/संकट में उपयुक्तता और उच्च रैंक प्राप्त करने की क्षमता जैसे पहलू शामिल हैं। इस प्रकार प्राप्त इनपुट को एक ध्वज अधिकारी की अध्यक्षता में नामित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वतंत्र विश्लेषण के लिए उपयुक्त रूप से परिमाणित किया जाता है। इसे व्यवहार परिवर्तन और सुधार लाने के लिए अधिकारियों को फीडबैक के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। इसी तरह की मूल्यांकन प्रणालियाँ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संगठनों में प्रचलित हैं।

भारतीय नौसेना ऐसी ‘सर्वोत्तम प्रथाओं’ को अपनाने में गर्व महसूस करती है और यह पहल ‘लड़ाकू तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य प्रतिरोधी बल’ बने रहने की दिशा में अन्य प्रयासों की निरंतरता में है।

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मेट्टूर बांध के जल स्तर में गिरावट से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के किसान चिंतित

चेन्नई 07 Oct, (एजेंसी): राज्य के धान के कटोरे तंजावुर सहित तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के किसान जल स्तर में गिरावट से चिंतित हैं। मेट्टूर बांध. मेट्टूर बांध में जल स्तर 32 फीट तक पहुंच गया है, जबकि इसकी क्षमता 120 फीट है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है।

बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून ठीक से नहीं आने और उत्तर पूर्वी मानसून के 15 अक्टूबर के बाद ही तमिलनाडु में पहुंचने की संभावना के कारण, सांबा के किसान चिंतित हैं कि कृषि गतिविधियों के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा।

तंजावुर के एक किसान मुरुगन के.आर. ने बात करते हुए कहा, “दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु के लिए विफल रहा और मेट्टूर बांध में जल स्तर 120 फीट की क्षमता के मुकाबले 32 फीट तक गिर गया है। डेल्टा जिलों के किसानों के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति है और राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और कावेरी जल के लिए कर्नाटक सरकार से बात करने का प्रयास करना चाहिए।

किसानों ने कहा कि अगर मेट्टूर की यही स्थिति रही तो डेल्टा जिलों में पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। गौरतलब है कि तमिलनाडु के 24 जिलों के लोग सिंचाई और यहां तक कि पीने के पानी की जरूरतों के लिए मेट्टूर बांध के पानी पर निर्भर हैं। बांध में पानी का कम प्रवाह होने से सांबा धान की खेती के अलावा पेयजल की भी समस्‍या खड़ी हो जाएगी।

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टमाटर के सही दाम न मिलने पर मुफ्त बांटने लगे किसान

महाराष्ट्र 07 Oct, (एजेंसी): इस साल टमाटर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और आए दिन सुर्खियों में आ रहा है। कभी टमाटर के भाव 300 रुपये के पार पहुंच जाते हैं तो कभी मंडियों में 10 रुपये प्रति किलो से भी कम कीमतें हो जाती है। इसी कड़ी में टमाटर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, महाराष्ट्र के लातूर जिले के मुरुड़ गांव में किसानों को टमाटर के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते गुस्साए किसानों ने अपने टमाटर को मुफ्त में ही बांटना शुरू कर दिया। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

दरअसल, दो महीने पहले टमाटर के बढ़ते रेट को देखकर किसानों ने मार्केट में अच्छा भाव मिलने की उम्मीद से टमाटर के उत्पादन पर जोर दिया, लेकिन अब टमाटर की मार्केट में आवक इतनी बढ़ गई है कि लातूर के मार्केट में हर दिन 5000 कैरेट टमाटर की आवक हो रही है।

इस बढ़ती हुई आवक के कारण 200 रुपए प्रति किलो से बिकने वाला टमाटर अब थोक मार्केट में सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो के भाव से ही बिक रहा है। इसके चलते मुरुड शहर के सब्जी मार्केट में तीन टमाटर उत्पादक किसानों ने मिलकर मार्केट में खरीदारी करने आए लोगों को मुफ्त में टमाटर बांट दिए। एक तरफ टमाटर बांट रहे बेबस किसान अपने नुकसान के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, तो वही दूसरी ओर मुफ्त में मिल रहे टमाटर को लेने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे।

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बाल यौन शोषण सामग्री हटाएं या कार्रवाई का सामना करें, केंद्र ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को दी चेतावनी

नई दिल्ली  ,07 अक्टूबर (एजेंसी) । इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से भारतीय इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को हटाने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। इन प्लेटफार्मों को दिए गए नोटिस में उनके प्लेटफार्मों पर किसी भी सीएसएएम तक पहुंच को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने या अक्षम करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

भविष्य में सीएसएएम के प्रसार को रोकने के लिए सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग तंत्र जैसे सक्रिय उपायों के कार्यान्वयन का भी आह्वान किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद न हो। सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने चेतावनी दी, आईटी अधिनियम के तहत नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षाएं रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि इन आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर आईटी अधिनियम, 2021 के नियम 3(1) (बी) और नियम 4 (4) का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय ने तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को चेतावनी दी कि नोटिस के अनुपालन में कोई भी देरी आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षित आश्रय वापस लेने का कारण बन सकता है, जो वर्तमान में उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है।

चन्द्रशेखर भारतीय इंटरनेट से ऐसी हानिकारक सामग्री को हटाने के मुखर समर्थक रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह दृष्टिकोण मंत्रालय की नीति का विजन बन जाए। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, सीएसएएम सहित अश्लील सामग्री को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती हैं।

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इसरो ने साझा की गगनयान अंतरिक्ष यान की पहली तस्वीर, जल्द शुरू होंगे टेस्ट

बेंगलुरु,07 अक्टूबर (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बेंगलुरु में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गगनयान अंतरिक्ष यान की तस्वीरें साझा की है, जो दिसंबर, 2024 में मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार है।इसरो ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, इसरो गगनयान मिशन के लिए मानवरहित फ्लाइट टेस्ट शुरू करेगा। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन’ (टीवी-डी1) की तैयारी चल रही है, जो क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है।

गगनयान मिशन के तहत इसरो करीब 3 दिनों के लिए 2 से 3 सदस्यों के एक दल को पृथ्वी के चारों ओर लगभग 400 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में ले जाएगा और भारतीय समुद्री जल में किसी चुने हुए स्थान पर उन्हें उतारकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस ले आएगा।इसरो ने कहा है कि आगामी फ्लाइट टेस्ट मानवरहित मिशनों के लिए मंच तैयार करेगी और इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान मिशन शुरू होगा।

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