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RDX केस में आतंकी जगतार सिंह हवारा बरी, चंडीगढ़ पुलिस पेश नहीं कर पाई गवाह

चंडीगढ़ 22 Nov, (एजेंसी)- आतंकी जगतार सिंह हवारा के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकी जगतार सिंह हवारा को RDX से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला हवारा के खिलाफ RDX के मामले में सबूत पेश नहीं करने के मामले में सुनाया है। हवारा पर आरोप था कि उसने ब्लास्ट करने के लिए अपने साथी कमलजीत और परमजीत को आरडीएक्स उपलब्ध कराया था।

हवारा के खिलाफ खरड़ में 18 साल पहले यह आपराधिक केस दर्ज हुआ था। संबंधित केस हवारा समेत परविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह, गुरदीप सिंह और परमजीत सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। 15 जून, 2005 को खरड़ थाने में दर्ज केस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी से हथियार और RDX बरामद हुए थे। इनमें 8.350 किलो RDX, 1.9 किलो पेंट येलो और AK-47 के जिंदा कारतूस बरामद किए थे।

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26 को चंडीगढ़ में सीएम आवास घेरेंगे किसान, बोले- हमें रोका तो सारे हाईवे बंद करेंगे

चंडीगढ़ 22 Nov, (एजेंसी)-अपनी मांगों को लेकर पंजाबभर में धरने लगाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक प्रैस कांफ्रेंस की गई। इसें किसान नेताओं ने कहा कि 26 नवंबर को मोर्चे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि एमएसपी की मांग पूरी की जाए और किसानों पर दर्ज केस रद्द किए जाएं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हम ट्रिब्यून चाैक से चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे जहां हमें रोका जाएगा वहीं हम बैठ जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सबके इकट्ठा होने के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमें रोकेगी तो किसान पंजाब के सभी हाईवे बंद करेंगे। किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को कहा कि हम आपका घर रोकेंगे।

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अटारी में 5 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद

जालंधर 22 Nov, (Rns) : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम करते बुधवार को अमृतसर के सीमावर्ती गांव अटारी से पांच किलो 290 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

बीएसएफ के जनसंपर्क अघिकारी ने बताया कि सुबह नशीले पदार्थों की मौजूदगी के संबंध में विशेष सूचना पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा अमृतसर जिला के अटारी गांव के बाहरी इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था।

उऩ्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान एक खेत से काले रंग का एक बैग बरामद किया गया, जिसमें पांच किलो 290 ग्राम हेरोइन बरामद हुयी। ये हेरोइन पांच पैकेटों में रखी हुयी थी।

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राशन वितरण मामले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री अस्पताल में भर्ती

कोलकाता 22 Nov, (एजेंसी): करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मल्लिक शाम से बेचैनी महसूस कर रहे थे और आखिरकार सुधार गृह के अधिकारी उन्हें देर रात कोलकाता में राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के आपातकालीन प्रभाग में ले गए।

गहन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करने का फैसला किया। उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग के एक केबिन में रखा गया है। हालांकि, घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि वह कार्डियोलॉजिस्ट के बजाय न्यूरोमेडिसिन विशेषज्ञ की निगरानी में हैं।

पश्चिम बंगाल में नौकरी के बदले करोड़ों रुपये के मामले के मुख्य आरोपियों में से एक सुजय कृष्ण भद्र को वर्तमान में उसी अस्पताल में एक अन्य केबिन में रखा गया है। मल्लिक ने पहले भी बेचैनी की शिकायत की थी और अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे।

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चित्रकूट सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में बढ़ौतरी, अब तक 8 की मौत

चित्रकूट 22 Nov, (एजेंसी) : उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के रैपुरा क्षेत्र में रोडवेज बस और बोलेरो के बीच भिड़ंत में घायल एक और यात्री की बुधवार को मृत्यु हो गयी, इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ कर आठ हो गयी है। मृतकों में सात यात्री एक ही परिवार के हैं।पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर मानिकपुर तहसील के ग्राम पंचायत बगरेही के पास कल चित्रकूट से प्रयागराज जा रही जनरथ बस और बोलेरो के बीच आमने सामने की भिड़ंत में पांच यात्रियों की मौके पर मृत्यु हो गयी थी जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

घायलों को प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां देर रात दो और घायलों की मौत हो गयी थी जबकि आज भोर एक अन्य यात्री ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में सात एक ही परिवार के हैं।हादसे में मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र निवासी प्रताप पटेल (35),पुत्री आंकक्षा (13),पुत्र सनत (10), पत्नी अशोका (30) और बांदा जिला निवासी जगजीत कुशवाहा (52) ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि प्रताप के पिता आनंदी प्रसाद पटेल (55) के अलावा रामबाई (36),भूरा उर्फ राजू पटेल (36) की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। घायल सुनयना पटेल (32),दीपक पटेल (06) और अरविंद कुशवाहा (30) की हालत गंभीर बनी हुयी है।

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बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या

कोलकाता 22 Nov, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए नेता विक्की यादव तृणमूल नेता और लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के भतीजे सौरभ सिंह के वफादार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन नकाबपोश व्यक्ति मोटरसाइकिल से यादव के आवास के सामने पहुंचे और जैसे ही वह घर से बाहर निकले, उन्होंने उन पर करीब से कम से कम 11 राउंड गोलियां चलाईं। उन्हें तुरंत पास के भाटपारा राज्य जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या की प्रकृति से मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर का एंगल सामने आ रहा है। राज्य में यह तीसरी ऐसी घटना है, जिसमें किसी सत्ताधारी दल के नेता की खुली सड़कों पर इसी तरह से हत्या कर दी गई।

16 नवंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता और पंचायत सदस्य सैफुद्दीन लश्कर की इसी तरह हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के कारण एक व्यक्ति की “प्रति-हत्या” हुई और मुख्य रूप से लश्कर के अनुयायियों की गुस्साई भीड़ ने स्थानीय सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं के 16 घरों को आग लगा दी। 17 नवंबर को अज्ञात लोगों ने क्रूड बम से हमला कर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत प्रमुख रूपचंद मंडल की हत्या कर दी गई थी।

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जम्मू-कश्मीर : आतंकियों से लिंक रखने वाले 4 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, प्रशासन ने किया बर्खास्त

श्रीनगर 22 Nov, (एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर में में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच आतंकियों से संबंध रखने के चलते 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भारत के संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। इसमें एक प्रयोगशाला सहायक, एसएमएचएस अस्पताल में मेडिसिन के एक सहायक प्रोफेसर, एक पुलिस कांस्टेबल और एक शिक्षक शामिल है।

बर्खास्त किए गए लोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये कार्रवाई आतंकियों के मौजूदा तंत्र के किले को ढहाने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा की गई है। बर्खास्त किए गए लोगों की पहचान श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में सहायक प्रोफेसर (मेडिसिन) निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला कर्मी अब्दुल सलाम राठेर और शिक्षा विभाग में शिक्षक फारुख अहमद मीर के रूप में हुई है। ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे।

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नेशनल हेराल्ड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति अटैच

नई दिल्ली 22 Nov, (एजेंसी)- नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपति अटैच कर दी है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है।

ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का घर, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। इसी केस में ED ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था।

बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे।

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झूठा दावा किया तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे, बाबा रामदेव की पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली 22 Nov, (एजेंसी) – सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा कि हरेक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को यह चेतावनी उनके उत्पादों को लेकर भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण पर दी। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसे ऐलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस में तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन मेडिकल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की समस्या का समाधान निकालना होगा।

बता दें कि इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने कहा था कि उन्हें अन्य व्यवस्थाओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने तब कहा था, “बाबा रामदेव को क्या हुआ? उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य सिस्टम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि उनका सिस्टम काम करेगा?”

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दो दिन बाद शुरू हो जाएंगे शादियों के शुभ मुहूर्त, कारोबारियों को 4.74 लाख करोड़ रुपये के बिजनेस की उम्मीद

नई दिल्ली 22 Nov, (एजेंसी)- दो दिन बाद 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी संग शादियों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। ये शादियां 15 दिसंबर तक चलेंगी। इसके पहले बीते चार महीनों से शहनाई की गूंज शांत थी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 23 नवंबर के बाद 21 दिन में विवाह के कुल 19 मुहूर्त हैं, इनमें से 14 शुभ मुहूर्त हैं। देवोत्थान एकादशी का अबूझ साया रहेगा।

16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खरमास शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगले साल में 15 जनवरी तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। देश का व्यापारिक समुदाय, देश में 23 नवंबर से शुरू होने वाले शादी सीजन में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने मंगलवार को बताया, देश में 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लगभग 38 लाख शादियां होंगी। विभिन्न राज्यों में खासतौर से 11 तारीखों पर बैंड-बाजा और बारात की धूम रहेगी। 38 लाख शादियों पर करीब 4.74 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर में सिर्फ दो लग्न ऐसे हैं जो विवाह के लिए बेहद उपयुक्त हैं और इन्हीं लग्नों में तिलकोत्सव और सगाई जैसे मांगलिक कार्य भी किया जा सकते हैं। यह लगन क्रमशः 24, 27, 28 और 29 नवंबर को है। पंचांग के अनुसार, नवंबर में कंछेदन के भी मुहूर्त हैं .25 और 28 नवंबर को कंछेदन किया जा सकता है। वहीं अन्नप्राशन के लग्न मुहूर्त भी इस माह में है। 22 नवंबर 23 नवंबर और 27 नवंबर को अन्नप्राशन के लिए शुभ लग्न और मुहूर्त है.नवंबर महीने में ब्रतवंध के मुहूर्त नहीं है।

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G20 Summit : PM मोदी करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, बाइडेन और पुतिन समेत ये नेता होंगे शामिल

नई दिल्ली 22 Nov, (एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में जी-20 में शामिल सभी देशों के प्रमुख शामिल होंगे। इस महीने भारत की अध्यक्षता के समापन से पहले दिल्ली घोषणा के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बैठक में शामिल होंगे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली चियांग इस बैठक में शामिल होंगे।

बैठक का आयोजन शाम 5.30 बजे किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और बाइडेन आमने-सामने किसी मंच पर होंगे। जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्चुअल बैठक में वैश्विक नेताओं की वैसी ही मौजूदगी देखने की उम्मीद है जैसी 9-10 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में देखी गई थी। यह जी-20 के अध्यक्ष देश की ओर से आयोजित होने वाली अपने आप में पहली बैठक होगी।

वर्चुअल जी20 शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत के पास 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। 2024 में ब्राजील की G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 की टॉप तिकड़ी में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को एक साल के लिए जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की और अगले साल तक वह शीर्ष तिकड़ी का हिस्सा बना रहेगा।

जी-20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर सभी देशों ने अपनी सहमति दी थी। पीएम मोदी पहल पर इस वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य रूप से G20 का साल में एक ही ऐसा सम्मेलन होता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रमुख भाग लेते हैं। लेकिन इस बार यह दूसरी मीटिंग होगी।

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पांजा वैष्णव तेज की आदिकेशव का ट्रेलर आउट

22.11.2023 (एजेंसी)  – सिनेमाघरों में 24 नवंबर, 2023 को रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म आदिकेशव में पांजा वैष्णव तेज और श्रीलीला एक साथ आने से एक व्यापक सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। प्रतिभाशाली श्रीकांत एन रेड्डी द्वारा निर्देशित, हाल ही में अनावरण किया गया नाटकीय ट्रेलर एक सच्चे जनसमूह का वादा करता है। मनोरंजनकर्ता.कथा के केंद्र में पांजा वैष्णव तेज द्वारा चित्रित बालू है, जो एक लापरवाह जीवन जीने वाले पड़ोसी लड़के के आकर्षण का प्रतीक है।

उसकी यात्रा में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब उसे श्रीलीला द्वारा निभाए गए चरित्र में प्यार का पता चलता है। सब कुछ तब तक सुखद लगता है जब तक कि गांव में एक मंदिर से जुड़ा विवाद नायक के साथ एक रहस्यमय संबंध का खुलासा नहीं करता है, जो एक दिलचस्प कथानक के लिए मंच तैयार करता है।

ट्रेलर कहानी के सार का संकेत देता है, एक आकर्षक पृष्ठभूमि स्कोर के साथ बड़े पैमाने पर तत्वों का मिश्रण करता है जो फिल्म की समृद्धि और गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे-जैसे कहानी सामने आती है, दर्शक मंदिर मुद्दे में बालू की भागीदारी और उसे सामने आने वाली घटनाओं से जोडऩे वाले रहस्यमय संबंध की गहन खोज की उम्मीद कर सकते हैं।

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कृति सैनन की बहन होने के फायदे के साथ नुकसान भी :नुपुर सैनन

22.11.2023 (एजेंसी)  – बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन ने म्यूजिक वीडियो से फिल्मी दुनिया में अपने सफर की शुरुआत की थी।हाल ही में नुपुर ने रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपने कदम रखे हैं।अब नुपुर ने कृति और उनके एक ही इंडस्ट्री में होने पर बात की है।नुपुर मानती हैं कि उन्हें कृति की वजह से काफी फायदा हुआ है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है।नुपुर मानती हैं कि जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति का होना अच्छा होता है, जो आपका उस जगह मार्गदर्शन कर सके, जहां आप नए हैं।

उन्होंने कहा, कृति के होने से मुझे फिल्मी दुनिया को समझने में मदद मिली, क्योंकि मैं जहां से आई हूं, ये उससे बहुत अलग है। मुझे पता चला कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और कौन कैसा है। हालांकि, दोनों बहनों के एक इंडस्ट्री से होने के फायदा और नुकसान होते हैं।नुपुर कहती हैं, जब मैं नुकसान की बात कहती हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने नाम से पहचान बनाने में मशक्कत करनी पड़ती है।उन्होंने कहा, जब आपके परिवार में एक शख्स ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है तो यह मुश्किल होता है।

अगर मैं बिना सैनन की पहचान के फिल्म पॉप कौन से शुरुआत करती तो लोग मुझे अलग नजर से देखते। अब लोग कहते हैं कि अरे उसमें कृति की बहन थी ना।नुपुर अपनी बहन कृति से अलग पहचान बनाना चाहती हैं, इसलिए वह अलग विकल्प चुनकर आगे बढ़ रही हैं।नुपुर बताती हैं कि उन्होंने यही सब सोच समझकर म्यूजिक वीडियो के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी।अभिनेत्री कहती हैं कि वह इस मुकाम को केवल अपने अलग-अलग चुने गए बेहतरीन कामों के साथ ही हासिल कर पाएंगी।मालूम हो कि नुपुर पहली बार अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो फिलहाल में नजर आई थीं।

नुपुर दक्षिण भारतीय सिनेमा के बाद अब बॉलीवुड में भी शुरुआत करने जा रही हैं। वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म नूरानी चेहरा में नजर आएंगी।इस फिल्म की शूटिंग मार्च, 2022 में पूरी हो चुकी है, वहीं इसमें सोनाली सहगल, जस्सी गिल और आसिफ खान भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी।यह फिल्म ड्रामे से भरपूर होगी, जिसके निर्देशन की कमान नवनियत सिंह ने संभाली है।

यह फिल्म अगले साल 2 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।कृति और नुपुर के अलावा भी बॉलीवुड में कई भाई-बहन की मशहूर जोडिय़ां हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं। इनमें विक्की कौशल और सनी कौशल, आयुष्मान खुराना और अपारशक्ति खुराना, करीना कपूर और करिश्मा कपूर, बॉबी देओल और सनी देओल सहित कई सितारे शामिल हैं।

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प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मथुरा को सजाने संवारने में जुटा प्रशासन

मथुरा  ,21 नवंबर (एजेंसी)। ब्रज उत्सव में पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा दौरा प्रस्तावित है। इससे पहले प्रशासन मथुरा को सजाने संवारने में जुट गया है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मछली फाटक, मयूर विहार, धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड, बीएसए कॉलेज रोड आदि सभी प्रस्तावित रूटों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण में मार्ग पर सभी अवैध हार्डिंग हटाने, समुचित प्रकाश व्यवस्था रखने एवं उच्च कोटि की सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश सम्बंधित अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों को दिये। मथुरा स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों को युद्धस्तर पर अंजाम देना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए एम्बुलेंस और विशेषज्ञ चिकित्सक आने शुरू हो गये हैं।

जिला अस्पताल की ओटी, कार्यक्रम स्थल, सेना क्षेत्र में सेफ हाउस बनाये जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। डा.भूदेव सिंह को कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है जो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। आधुनिक एम्बुलेंस और विशेषज्ञ चिकित्सक मांगे गये हैं।

सेफ हाउस भी बनाया जा रहा है। बुलंदशहर, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, आगरा आदि जनपदों से आधुनिक एम्बुलेंस मांगी गई हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मांगी गई हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग मुख्यालय भेजी गई है।

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आपराधिक कानूनों का नाम हिंदी में करना असंवैधानिक नहीं, संसदीय समिति ने फैसले पर लगाई मुहर

नई दिल्ली 21 Nov, (एजेंसी) – संसद की एक समिति ने कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों को हिंदी में दिए गए नाम असंवैधानिक नहीं हैं।

दरअसल सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बने कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य कानून में बदलाव की पहल की है। इस महीने की शुरुआत में, संसदीय पैनल ने कई संशोधनों की पेशकश की थी, लेकिन कानूनों के हिंदी नामों पर कायम रहे।

भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने संविधान के अनुच्छेद 348 के शब्दों का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ अधिनियमों, विधेयकों और अन्य कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए।

राज्यसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘समिति ने पाया कि चूंकि संहिता का पाठ अंग्रेजी में है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। समिति गृह मंत्रालय के जवाब से संतुष्ट है और मानती है कि प्रस्तावित कानून को दिया गया नाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन नहीं है।’’

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अटल डुल्लू बन सकते हैं जम्मू-कश्मीर के नए मुख्य सचिव

जम्मू 21 Nov, (एजेंसी): वर्तमान प्रभारी ए.के. मेहता के इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने के बाद आईएएस (1989 बैच) अटल डुल्लू के जम्मू-कश्मीर के नए मुख्य सचिव होने की संभावना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अटल डुल्लू को समय से पहले जम्मू-कश्मीर वापस भेज दिया है।

अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले अटल डुल्लू ने अतीत में विभिन्न पदों पर जम्मू-कश्मीर की सेवा की है। वह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर कैडर, अब एजीएमयूटी कैडर से हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। डुल्लू का जन्म 24 अक्टूबर, 1966 को घाटी में हुआ था और वह जम्मू-कश्मीर से संबंधित सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक हैं।

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बेंगलुरू में उद्योगपतियों के आवासों और कार्यालयों पर छापेमारी

बेंगलुरु 21 Nov, (एजेंसी): कर चोरी के आरोपों के बीच आयकर (आईटी) विभाग ने मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर उद्योगपतियों के आवासों और कार्यालयों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी जारी है। आज सुबह शुरू हुई एक साथ छापेमारी मगदी रोड, औडुगोडी और अन्य स्थानों पर की जा रही है।

यह छापेमारी उद्योगपतियों द्वारा बड़ी कर चोरी के संबंध में शिकायतों की पृष्ठभूमि में की गई है। अधिकारी आवासों, फ्लैटों और कार्यालयों में रखे गए दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। हाल ही में, आईटी अधिकारियों ने शहर में ड्राई फ्रूट डीलरों की दुकानों और आवासों पर छापेमारी की थी।

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कांग्रेस बोली : भाजपा को राजस्थान में बहुत कम उम्मीद थी, वह भी टूट गई

नई दिल्ली 21 Nov, (एजेंसी): कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से व्याकुल हैं और हताशा में झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा को राजस्थान में जीतने की बहुत कम उम्मीद थी, वह भी टूट गई। कांग्रेस की सात गारंटी और पिछले पांच साल में हुए काम ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “इस चुनावी मौसम में एक बात ध्यान देने लायक है। पांच राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं तो उन्हें खूब झूठ बोलना पड़ रहा है। यहां एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं।” .

उन्होंने कहा, ”बात यह है कि बाकी चार राज्यों में भाजपा मुकाबले में ही नहीं है, जबकि राजस्थान में उन्हें (भाजपा को) पिछले दशकों की परिवर्तन की परंपरा के कारण थोड़ी बहुत उम्मीद थी। लेकिन चिरंजीवी योजना और हमारी सात गारंटी सहित कांग्रेस सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं ने यहां भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हम अपने काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने अपने वादे पूरे किए हैं और लोगों को हमारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।”

उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता को मोदी निर्मित महंगाई से राहत दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वादे पूरे करने के पिछले पांच साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लोग कांग्रेस की सात गारंटी पर भरोसा करने लगे हैं।

“हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से व्याकुल हैं। हताशा और निराशा में वह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता उनकी बातों से गुमराह होने वाली नहीं है। जनता ने फैसला कर लिया है।” उनका मन कांग्रेस को एक और मौका देने का है।”

उनकी टिप्पणी तब आई, जब मोदी ने दिन की शुरुआत में राजस्थान के लोगों को आश्‍वासन दिया कि यदि राज्य में भाजपा सत्ता में आती है, तो गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह को फिर तलब किया

नई दिल्ली 21 Nov, (एजेंसी): कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने पर संभावित दिवालियापन जोखिम के बारे में बताया। एयरलाइन ने इसके बजाय इक्विटी जारी करके बकाया राशि का निपटान करने का प्रस्ताव रखा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पाइसजेट के दिवालियापन के दावों पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि देनदारों के बीच ऐसी दलीलें आम हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मारन को समझौते के तौर पर शेयर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बीच, अदालत ने एयरलाइन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के लिए बुलाया। इस मामले में सिंह के लिए यह पहला समन नहीं है, इससे पहले उन्हें इसी साल अगस्त में अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।

स्पाइसजेट को मारन और केएएल एयरवेज को 578 करोड़ रुपये और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देने वाले 2018 के मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन से जुड़ा मामला 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह मामला शुरू में न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के पास था, लेकिन अब इसे न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी को स्थानांतरित कर दिया गया है। स्पाइसजेट ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में मध्यस्थ फैसले का विरोध किया है, जिससे कानूनी विवाद चल रहा है।

मारन ने 440 करोड़ रुपये के ब्याज का दावा किया है, जबकि स्पाइसजेट का कहना है कि उसने अगस्त में अदालत के निर्देश के बाद 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि केवल 194 करोड़ रुपये अधिक बकाया है। स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने परिचालन घाटे, नकारात्मक निवल मूल्य और कर्मचारी दायित्वों का हवाला देते हुए एयरलाइन के वित्तीय संकट पर जोर दिया, जिससे दिवालियापन हो सकता है।

सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि जब तक खंडपीठ मध्यस्थता विवाद पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक फैसले को रोक दिया जाए। अदालत ने स्पाइसजेट की आकस्मिक योजना के बारे में सवाल उठाए, क्या डिवीजन बेंच ने मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा था। सिब्बल ने एयरलाइन की वित्तीय चुनौतियों के लिए यूक्रेन संघर्ष के कारण बोइंग 737 मैक्स विमान के खड़े होने, महामारी के प्रभाव और ईंधन की लागत में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया।

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2020 दिल्ली दंगे : सबूतों के अभाव में 7 लोग हुए बरी

नई दिल्ली 21 Nov, (एजेंसी): साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में यहां की एक अदालत ने सात आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अगुवाई वाली अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी शिकायतकर्ता की दुकान में आगजनी, तोड़फोड़ और चोरी में शामिल दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।

न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता सलमान मलिक की दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी पर ध्यान देते हुए, दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में आरोपियों की पहचान पर चिंता जताई।

अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह निसार अहमद ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें चार आरोपियों की पहचान की गई। हालांकि, अदालत ने कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) द्वारा छेड़छाड़ या हेराफेरी के लिए वीडियो की जांच नहीं की गई थी।

घटना के समय में विसंगतियों सहित अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे विरोधाभासों ने अभियुक्तों का पक्ष लिया। घटना का वीडियो भी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर और संदेह पैदा हो गया।

नतीजतन, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला : “अभियोजन पक्ष भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सभी सात आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया।” आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंगा, आगजनी और चोरी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

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अनुराग ठाकुर ने विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की

पणजी 21 Nov, (एजेंसी): सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईएफएफआई के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

मंत्री ने कहा, “देश में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30 करोड़ रुपये (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) की बढ़ी हुई सीमा सीमा और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस के साथ किए गए खर्च का 40 प्रतिशत है। यह कदम देश में मध्यम और बड़े बजट की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों को और गति देगा।”

उन्होंने कहा कि यह घोषणा विदेशी फिल्म निर्माण को सुव्यवस्थित करने और भारत में व्यापार करने में आसानी’ सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी हिस्सा है।
भारत द्वारा पिछले साल कान्स में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें देश में फिल्म निर्माण के लिए किए गए खर्च का 30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई थी, जो 2.5 करोड़ रुपये तक सीमित थी।

उन्होंने कहा, “फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने में यह आदर्श बदलाव कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और सिनेमाई प्रयासों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।” उन्होंने कहा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों को 1 अप्रैल, 2022 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (केवल वृत्तचित्रों के लिए) द्वारा शूटिंग की अनुमति दी गई है, वे इस प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होंगे।

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ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ, प्रथम चरण में जारी होंगे 500 परमिट : सुक्खू

शिमला 21 Nov, (एजेंसी) : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे

इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है तथा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारुप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप सिंह राठौर तथा भवानी सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सचिव गृह डॉ. अभिषेक जैन, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को किया जा रहा पूरा

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वायदा था, जिसे पूरा कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों के साथ किया अपना वायदा निभाया है और सभी वायदों को पूरा किया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्थापित होगा प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर : सुरेश कुमार

हमीरपुर 21 Nov, (एजेंसी) : हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आधुनिक तकनीक से लेस हिमाचल का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। यह बात भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।

विधायक सुरेश कुमार ने पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें है। खास तौर पर हमीरपुर के लोगों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बहुत उम्मीदें हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल मे कई बड़े अहम कार्य किए है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है, इसके साथ ही हमीरपुर मे 70 करोड़ की लागत से नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनट में मंजूरी मिल चुकी है। इसके आलावा जिला हमीरपुर मे एयरपोर्ट खोले जा रहे है, जिनकी टैंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग चीफ इंजीनियर कार्यालय, इंडोर स्टेडियम जिसकी जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है। टौणी देवी में डिग्री कॉलेज और हमीरपुर में डिवीजन कमिश्नर कार्यालय खोला जाएगा।

विधायक बोले, नादौन में प्रदेश का पहला इलेट्रिक सर्विस स्टेशन खोला गया है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री का तहदिल से आभार व्यक्त करते हैं। विधायक सुरेश ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पूर्व जनता से जो वायदे किए है उन्हें चरणवद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली कर दी गई है लेकिन केंद्र कर्मचारियों के 8.50 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर बैठ गई है जिस कारण कुछ परेशानियां जरूर हुई हैं।

महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदे पर सरकार ने तत्परता से काम करते हुए ट्राईवल एरिया की 2 लाख महिलाओं का पहले चरण में इसका लाभ दे दिया गया है। निचले क्षेत्र की महिलाओं को भी शीघ्र 1500 रुपए देने का काम शुरू होने वाला है, युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी पर सरकार ने सरकारी व निजी क्षेत्रों मे नौकरियों का पिटारा खोला है।

कांग्रेस अपने वायदों को पूरा करने के लिए वचनवद्ध है। दूध गंगा योजना के तहत किसानों से 100 रुपए प्रति किलो दूध खरीदने के लिए सरकार प्रदेश में मिल्क सोसाइटियों का गठन कर रही है। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश अभी अभी प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजरा है और इनकम के संसाधन कम है लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बुरे वक्त में जिस तरह से साहस दिखाते हुए प्रदेश को संभाला, उसकी सराहना वल्ड बैंक ने पत्र जारी कर की है, वहीं नीति आयोग ने भी मुख्यमंत्री की पीठ थप थपाई है।

उन्होंने कहा कि आपदा में केंद्र से प्रदेश को कोई राहत नहीं मिली है जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने आपदा में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए शाबाशी जरूर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 26 को हमीरपुर आएंगे और आपदा प्रभावित लोगों को राष्ट्र राशि प्रदान करेंगे।

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह तैयार

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस विशेष नीति के तहत चुनावों में उतरेगी। जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जिला हामुरपुर को बीजेपी मुक्त किया है, उसी तरह लोकसभा चुनावों में भी नीति के तहत कार्य किया जाएगा। कांग्रेस लोकसभा चुनावों मे बेहरीन प्रदर्शन करेगी क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है।

भोरंज में बस स्टैंड, शापिंग कम्पलेक्स, आवाहदेवी में बस अड्डा व जाहु में उद्योगिक क्षेत्र खोलने के कार्य प्रस्तावित

भोरंज विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड, शापिंग कम्पलेक्स, आवाहदेवी में बस अड्डा, जाहु में उद्योगिक क्षेत्र खोलने के कार्य प्रस्तावित है जिन्हें शीघ्र अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके आलावा भोरंज मे 45 करोड़, नादौन में 219 करोड़, व बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 138 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं को बनाने का काम प्रगृति पर है। धार्मिक स्थल दियोटसिद्ध को पर्वत माला योजना के तहत रोपवे से जोडऩे की योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है।

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बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, मंदिर के बैंक खाते की जमा राशि प्रयोग नहीं कर पाएगी सरकार

इलाहाबाद 21 Nov, (एजेंसी)-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को मंजूरी देते हुए कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन 262.50 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की सरकार को परमिशन नहीं दी है। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को भी कहा है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने को प्रतिबंधित न करें।

जिला प्रशासन आदेश का पालन सुनिश्चित कर अगली सुनवाई की तिथि 31जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25व 26 में मिला धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं है। ये मौलिक अधिकार कुछ हद तक लोक व्यवस्था के अधीन है। उचित अवरोध लगाया जा सकता है।

हालांकि सेवायत इसका तीखा विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि इस कॉरिडोर से मथुरा वृंदावन की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी तंग गलियों में बसी विरासत को चोट पहुंचेगी। इससे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

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