सुलतानपुर 18 Jan, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बृहस्पतिवार को एमपीएमएलए कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला apear हुए। उन्होंने एप्लीकेशन डालते हुए कोर्ट से जमानत के लिए समय मांगा। कोर्ट अब इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पांच वर्ष पूर्व राहुल के खिलाफ परिवाद दायर हुआ था।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में अपेयर होने के बाद मीडिया से बात किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ों न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। हमने कोर्ट से कहा है कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी गई है नकल दिलाई जाए ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सके। मुकदमें में कोर्ट ने 20 फरवरी नीयत की है।

कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी व विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था।  विजय मिश्र का आरोप है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया है। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया है।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी): ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की कामयाबी से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी को फरवरी महीने में भी चलाने की घोषणा कर दी है।

देशभर के विभिन्न शहरों से जुड़े ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के हजारों लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ, विश्वास रथ है और अब इसको लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। ये विश्वास है कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा, कोई भी योजनाओं के लाभ से नहीं छूटेगा।

जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और, इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने सोची थी, लेकिन, इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। जब ये मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ। लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। इसलिए, शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “जब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से, हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला। अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई। सिर्फ दो महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक जनआंदोलन में बदल गई है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग बहुत अपनेपन के साथ स्वागत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। देश की लगभग 70-80 प्रतिशत पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच चुकी है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ का सबसे प्रमुख ध्येय ऐसे लोगों तक पहुंचना था, जो किसी ना किसी वजह से अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित रहे और मोदी ऐसे लोगों को पूजता है, मोदी ऐसे लोगों को पूछता है, जिनको किसी ने नहीं पूछा। आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है।

ढाई करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई है, जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है, 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजनाओं के लिए आवेदन किया, 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी, पीएम किसान योजना से जोड़े गए, 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड के जोड़े गए, 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन दिया।

उन्होंने अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान गरीबों और वंचितों के लिए किए गए कई कामों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है जो बताती है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने देश के किसानों, युवाओं, आदिवासियों, वंचितों और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए यह भी कहा, “हमारी सरकार कैसे वंचितों को वरीयता दे रही है, इसका एक उदाहरण ट्रांसजेंडर समाज भी है, हमारा किन्‍नर समाज है। और, अभी मैं किन्‍नर समाज के प्रतिनिधि से विस्‍तार से बात कर रहा था, आपने सुना होगा।

”आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर्स को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है, जिसने पहली बार हमारे किन्‍नर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्‍नर समाज के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया। इससे किन्‍नर समाज को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करने में मदद मिली।

सरकार ने हजारों लोगों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया जो अभी किन्‍नर समाज के प्रतिनिधि ने कहा कि‍ उन्होंने आई-कार्ड दिए हैं सबको। उनके लिए सरकार की योजना है और वो किन्‍नर समाज हमारी मदद भी कर रहा है। और, जैसा अभी कुछ देर पहले हुए संवाद में जाहिर हुआ है, गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हमारे किन्‍नर समाज को लगातार मिल रहा है।”

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अयोध्या 18 Jan, (एजेंसी): श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अयोध्या में भगवान को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भक्तों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कोई मंच स्थापित नहीं किया गया है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा, ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन प्रसाद वितरित करने के लिए किसी विक्रेता या एजेंसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

यह बयान 22 जनवरी को ‘प्राण प्रतिष्ठा (अभिषेक)’ समारोह के बाद भक्तों को प्रसाद प्रदान करने का दावा करने वाले कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्मों की रिपोर्टों के बीच आया है। राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय से बुधवार को संपर्क करने वाले मुंबई निवासी अनिल परांजपे ने कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रसाद की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था और इसलिए मैं थोक में प्रसाद खरीदने के लिए ट्रस्ट कार्यालय गया।

राम मंदिर के पास ट्रस्ट के कैंप कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने परांजपे को ‘इलायची दाना’ के 10 पैकेट इस निर्देश के साथ सौंपे कि इसे आगे वितरण के लिए अन्य प्रसाद के साथ मिलाया जाए। अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विपरीत, जहां भक्तों द्वारा प्रसाद चढ़ाया जाता है, अयोध्या में सुरक्षा कारणों से सुरक्षा चौकियों से परे प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं है।

मंदिर ट्रस्ट कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट एक गैर-लाभकारी संगठन है। प्रसाद केवल मौजूदा राम मंदिर के भीतर ही भक्तों को दिया जाता है। अभी तक कोई ऑनलाइन सेवा शुरू नहीं की गई है। भक्तों को प्रसाद निःशुल्क दिया जाता है और कोई पैसा नहीं लिया जाता। लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेवाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ट्रस्ट ने अभी तक किसी को अधिकृत नहीं किया है।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत अब आधार कार्ड अब आपकी जन्‍मतिथि का प्रमाण नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी नौकरीपेशा कर्मी अपने EPF अकाउंट में अपनी जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं कर सकता। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देश के बाद EPFO ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में हटाने का फैसला लिया। बता दें कि EPFO के करीब 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी में हैं और उनका नियोक्ता EPFO से जुड़ा है।

यूआईडीएआई ने पाया कि आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था। आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इसे मान्यता नहीं दी गई थी। यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन के लिए है, जन्म का प्रमाण नहीं। यूआईडीएआई के निर्देश के बाद EPFO ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से लिया गया।

कौन से दस्तावेज मान्य
EPFO के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर मान्य दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट है। इसके अलावा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो, वो दस्तावेज भी EPFO के लिए मान्य दस्तावेज है। पैन कार्ड, केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जन्मप्रमाण पत्र के तौर पर मान्य है।

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श्रीनगर 18 Jan, (एजेंसी): गुरुवार को जम्मू के तापमान में सुधार देखने को मिला। वहीं अगले सात दिनों के दौरान कश्मीर में बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन माैैसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सात दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जम्मू में गुरुवार को तापमान में सुधार हुआ, बुधवार को न्यूनतम तापमान 5.7 जबकि अधिकतम 20.6 था।

गुरुवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 था, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान माइनस 4.5 और माइनस 5.8 था।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 13.8, कारगिल में माइनस 11.8 और द्रास में माइनस 13.1 रहा।

जम्मू में 5.7, कटरा में 6.2, बटोट में 2.4, भद्रवाह में माइनस 0.3 और बनिहाल में माइनस 0.8 तापमान रहा।

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि जिसे ‘चिल्लई कलां’ के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को समाप्त हुई। अब तक, चिल्लई कलां के दौरान कश्मीर में कोई बर्फबारी नहीं हुई है।

चिल्लई कलां में बर्फबारी न होना गर्मियों के लिए आपदा का कारण बनता है क्योंकि कश्मीर में सभी जल निकाय ऊंचे इलाकों में बारहमासी जल जलाशयों पर निर्भर हैं जो सर्दियों के महीनों के दौरान पर्याप्त बर्फबारी से भर जाते हैं।

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मांड्या 18 jan, (एजेंसी): कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम शहर में एक ऐतिहासिक मस्जिद के परिसर में एक मदरसे के अवैध संचालन पर सवाल उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश पी.बी.वराले और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कनकपुरा निवासी अभिषेक गौड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में बुधवार को यह आदेश द‍िया।

पीठ ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग और कर्नाटक में मांड्या के जिला आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है और टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान बनी श्रीरंगपट्टनम में जुम्मा मस्जिद को एएसआई द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐतिहासिक मस्जिद के परिसर में एक आवासीय मदरसा अवैध रूप से चल रहा है। याचिका के मुताबिक, जिस परिसर में खाना बनता है, वहां करीब 50 से 60 छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, शौचालय, स्नानघर, एक अतिथि गृह और एक रसोईघर सहित विभिन्न संरचनाएं बनाई गई हैं, और गीले कपड़े परिसर में सूखने के लिए छोड़ दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये गतिविधियां प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958 की धारा 7, 8 और 16 का उल्लंघन करती हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ एएसआई भी इन उल्लंघनों से अवगत है। कथित तौर पर 20 मई, 2020 को मांड्या जिले के जिला आयुक्त को एक शिकायत सौंपी गई थी, इसमें अधिकारियों से अतिक्रमण और उल्लंघनों को संबोधित करने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता ने मदरसा परिसर को तत्काल खाली कराने की मांग की।

याचिकाकर्ता मस्जिद को एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित करने की मांग और इस संबंध में राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग करता है।

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उत्तरकाशी 18 jan, (एजेंसी): उत्तरकाशी में गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह जब लोग अपने घरों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए जिसके बाद लोग डर के कारण अपने अपने घरों से बाहर आ गए।

रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।

आपको बता दें कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला भूकंप के जोन 5 में आता है। यहां कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।

वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड का अधिकतर क्षेत्र भूकंप के जोन 4 और 5 में आता है जो बेहद संवेदनशील है। और उत्तराखंड में भविष्य में कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। इसका भी अंदेशा वैज्ञानिक कई बार जता चुके हैं।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी) : अयोध्या में तैयार हो चुके राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। इस कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की।

पीएम मोदी ने कुल 6 टिकट जारी की, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के टिकट शामिल हैं। टिकटों पर राम मंदिर, चौपाई ‘मंगल भवन अमंगल हारी’, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है।

 स्टाम्प पुस्तक विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं।

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अयोध्या 18 jan, (एजेंसी): 22 जनवरी को श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यूपी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसी क्रम में सरकार श्रीरामलला के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर और हनुमान गढ़ी तक पहुंचाने के ई कार्ट चलाएगी। ये ई कार्ट या गोल्फ कार्ट बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क होंगी।

इस महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निजी औद्योगिक घरानों को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि निजी औद्योगिक घराने अपने सीएसआर फंड के माध्यम से अयोध्या में इस सेवा के लिए डोनेशन प्रदान करें, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को राहत प्रदान की जा सके। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण का फैसिलिटी मैनेजमेंट पार्टनर कवच ग्लोबल जल्द ही 650 ई कार्ट्स को रोड पर उतारने जा रहा है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के अनुसार, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए मंदिर में श्रीरामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या आएंगे। इसमें दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल होंगी। जो श्रद्धालु अपने वाहनों से अयोध्या आएंगे उन्हें पार्किंग स्थल पर ही ई कार्ट की सुविधा मिलेगी, जिसके माध्यम से वो हनुमान गढ़ी और श्रीरामलला के दर्शनों के साथ ही धाम में स्थित अन्य धार्मिक स्थलों तक जा सकेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगो और गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सेवा उपलब्ध कराने की योजना है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के फैसिलिटी मैनेजमेंट पार्टनर कवच ग्लोबल कनेक्ट्स प्रा. लि. भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कवच ग्लोबल के डायरेक्टर तक्ष रावल ने बताया कि हमें टेंडर के माध्यम से अयोध्या विकास प्राधिकरण में विभिन्न लोकेशन मिली हैं। इन लोकेशंस पर हम श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी योजना है कि श्रद्धालुओं को इन लोकेशंस से 12 सीटर और 18 सीटर ई कार्ट की सुविधा मिले जो उन्हें अयोध्या के विभिन्न धार्मिक स्थलों की सैर कराए। इसमें ओएनजीसी, आईओसी, टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों से सर्वाधिक डोनेशन मिला है।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में हम जनवरी से मार्च तक 650 ई कार्ट्स उतारने जा रहे हैं। एडीए के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने पूरी अयोध्या की कनेक्टिविटी के लिए जो हाइपरलूप मॉडल तैयार किया है, ये प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में राम पथ पर 4 व्हीलर्स पर रोक रहेगी, तब ये ई कार्ट ही लोगों को दर्शन कराएंगी। दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये पूरी तरह निशुल्क रहेंगी। इन ई कार्ट्स की ओनरशिप एडीए की रहेगी और ये विभिन्न लोकेशंस से ऑपरेट की जाएंगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रस्ताव कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया गया है उसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। इसमें ई कार्ट या गोल्फ कार्ट के मेंटिनेंस, इसकी निगरानी, पार्किंग, ड्राइवर के चयन और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के संबंध में जानकारी दी गई है।

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नई दिल्ली  18 Jan, (एजेंसी)-22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक केंद्र सरकार के दफ्तरों में सोमवार को आधे दिन का अवकाश रहेगा।

यह फैसला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सरकारी कर्मियों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। दोपहर ढाई बजे तक सभी केंद्रीय दफ्तरों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस आदेश में कहा गया कि कर्मचारियों की भारी भावना और उनके अनुरोध के कारण केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और अनुष्ठान शुरू हो गया है। सात दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी) : पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए घोटाले के बिचौलिए प्रसन्ना रॉय से संबंधित कई ठिकानों पर गुरुवार की सुबह छापेमारी की। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के बालाका अबासन में की जा रही है। जानकारी के अनुसार, रॉय के न्यूटाउन घर और कार्यालय की तलाशी ली जा रही है। रॉय को 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

आरोप था कि रॉय एसएससी भर्ती सलाहकार समिति के प्रमुख शांति प्रसाद सिंह के करीबी थे। कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी को दो कथित भर्ती भ्रष्टाचार मामलों की जांच के दौरान उनका नाम मिला। पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में नौ स्थानों पर छापेमारी की थी। घोटाले के मामले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली गई।

भर्ती घोटाले ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों और राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कोलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती ‘घोटाला’ मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने पिछले शुक्रवार को ईडी को नोटिस जारी किया और भट्टाचार्य द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 16 नवंबर के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब मांगा।

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विजयवाड़ा 18 Jan, (एजेंसी): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का शुक्रवार को विजयवाड़ा में अनावरण करेंगे। अंबेडकर स्मृति वनम में 81 फीट ऊंचे आसन पर स्थापित 125 फीट ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा है। यह प्रतिमा ऐतिहासिक स्वराज मैदान में स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रतिमा के अनावरण समारोह में स्वेच्छा से शामिल होने की भावनात्मक अपील की है।

उन्होंने इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया, जो न केवल राज्य बल्कि देश के ताज में एक बेहतरीन रत्न के रूप में स्थापित है।

भारतीय संविधान के निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि दूरदर्शी का आकाश जैैसा व‍िराट व्यक्तित्व और सौ साल पहले व्यक्त किए गए उनके सुधार-उन्मुख विचार देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को प्रभावित और बदलते रहेंगे।

उन्होंने कहा,“प्रतिमा को बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया गया है क्योंकि सरकार उनकी विचारधारा में पूर्ण विश्वास के साथ नवरत्नालु कल्याण योजनाओं को लागू कर रही है। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को उत्पीड़ित वर्गों के करीब ले जाते हुए अस्पृश्यता के खिलाफ विद्रोह किया। वह सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विशाल व्यक्तित्व एक सर्वशक्तिमान के रूप में संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से हमारी रक्षा करने का काम करता है, प्रत्येक गांव में उनकी मूर्तियों की उपस्थिति एक प्रचुर प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैंं, जो कमजोर वर्गों को निरंतर आत्मविश्वास, समर्थन और साहस प्रदान करती है।

उन्होंने आगे कहा कि हम सभी डॉ. अंबेडकर का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा 77 वर्षों में जाति, पंथ और धर्म के बावजूद दलितों और गरीबों के जीवन में आए बदलावों का स्रोत बनी हुई है।

उन्होंने आगे कहा, विजयवाड़ा में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण न केवल राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, बल्कि यह भविष्य में भी सैकड़ों वर्षों तक दूसरों को प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह गरीबों को राजनीतिक सत्ता में स्थायी स्थान दिलाने में मदद करेगा, साथ ही हमें समाज में सुधार करते हुए सामंतवादी ताकतों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मार्गदर्शन करेगा और हमें समाज की दिशा बदलने के लिए सामाजिक समानता की ओर मोड़ेगा।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी): भारत ने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य-सहिष्णुता के रुख को दोहराते हुए बुधवार को कहा कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर ईरानी हमले दोनों देशों के बीच का मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, यह ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। जहां तक भारत का सवाल है, हम आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हम समझते हैं कि देश अपनी रक्षा के लिए क्या कार्रवाई करते हैं।

ईरान की मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल-अदल के दो ठिकानों पर हमला किया है। आतंकी संगठनों ने इससे पहले ईरान-पाकिस्तान सीमा के पास ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने कहा कि पड़ोसी देश ईरान के हमलों में दो बच्चों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। ईरान ने कहा कि उसने आतंकवादी समूह जैश अल-अदल से जुड़े दो ठिकानों को निशाना बनाया। इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान तीसरा देश है, जो पिछले कुछ दिनों में ईरानी हमले का शिकार हुआ है।

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नई दिल्ली 18 Jan, (एजेंसी)-आगामी लोक सभा चुनाव में जनाधार बढ़ाकर 50 प्रतिशत वोट हासिल करने के मिशन में जुटी भाजपा, विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा, जेडीयू, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और आरएलडी सहित अन्य विपक्षी दलों में सेंध लगाने की योजना को धीरे-धीरे अमलीजामा पहनाना शुरू करने जा रही है। पार्टी की नजर बसपा और बीआरएस जैसे दलों पर भी है जो फिलहाल कांग्रेस वाली विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।

भाजपा की इस रणनीति का सबसे खास पहलू यह है कि पार्टी की नजर सिर्फ दूसरे दलों के प्रभावशाली राष्ट्रीय नेताओं पर ही नहीं है बल्कि भाजपा की नजर बूथ स्तर से लेकर मंडल, विधान सभा, जिला, लोक सभा और राज्य स्तर के उन प्रभावशाली नेताओं पर भी है, जो लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं, जो चुनावी जीत-हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी न किसी वजह से अपने-अपने दलों में हाशिये पर हैं या नाराज चल रहे हैं।
भाजपा की नजर खास तौर पर दूसरे दलों के उन नेताओं पर है जो ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत या नगर निगम सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष या मेयर, विधायक, एमएलसी, सांसद हैं या इन पदों पर रह चुके हैं या इन पदों के लिए चुनाव लड़कर अच्छे-खासे वोट हासिल कर चुके हैं।

पार्टी ने इसके लिए इसके जिला स्तर से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक महत्वपूर्ण नेताओं की टीम का भी गठन कर दिया है जो विपक्षी दलों के प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं को भाजपा में शामिल कराने के मिशन को अंजाम देगी। जिला स्तर पर जिला भाजपा कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण नेताओं को यह जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, राज्य स्तर पर पार्टी ने ज्यादातर अपने उन नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जिनके दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यादव के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इस मुहिम में अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरे दलों के प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं के साथ-साथ ही पार्टी की कोशिश समाज के प्रतिष्ठित और अपने-अपने क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके लोगों को भी विभिन्न स्तरों पर पार्टी से जोड़ना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में देशभर से आए भाजपा के 300 नेताओं को संबोधित करने के दौरान समाज के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय व्यक्तियों को भाजपा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। शाह ने बैठक में उपस्थित पार्टी नेताओं का आह्वान करते हुए कहा था कि समाज के अलग–अलग वर्गों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एवं नेता जो राष्ट्रवादी प्रवाह में जुड़ना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क करें और आत्मसात करें।

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अयोध्या 18 Jan, (एजेंसी) : अयोध्या में निर्माणाधीन राममंदिर के गर्भगृह में रामलला पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी स्थापना होगी। इस मौके पर गर्भगृह में विशेष पूजन का आयोजन किया गया। इसके बाद क्रेन की मदद से रामलला के विग्रह को मंदिर के अंदर ले जाया गया। नेपाल के काली नदी से आई शिला से निर्मात 51 इंच का विग्रह स्थापित होने के बाद इनकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी। मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 22 जनवरी को होनी है।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रधान संकल्प लेते हुए आगे प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले बुधवार को यहां महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। उसके बाद पूजन कर रामलला के विग्रह को राम मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया था। बताया जा रहा है कि रामलला का यह विग्रह करीब 200 किलो वजन का है। जानकारी के मुताबिक विग्रह को गर्भ गृह में ले जाने से पहले यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों और चारों द्वारों का पूजन किया गया।

इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य आचार्य पं. लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 16 स्तंभ 16 देवताओं के प्रतीक हैं। मंडप के चार द्वार चार वेदों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार द्वार के दो-दो द्वारपाल चारों वेदों की दो-दो शाखाओं के प्रतिनिधि हैं। अब 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर समूचे देश में हर्ष और उत्साह का माहौल है।

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अयोध्या  ,17 जनवरी (एजेंसी)। अयोध्या आकर श्रीरामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। श्रद्धालु भगवान का दर्शन-पूजन और दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। फिलहाल यहां रोजाना तीन से चार लाख का दान भगवान रामलला की दान पेटी में आ रहा है। पूरे महीने की बात करें तो यह राशि डेढ़ से 2 करोड़ रुपये है। ऑनलाइन दान की अभी तक कोई काउंटिंग नहीं की जा सकी।

22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लाखों भक्त पहुंचेंगे। वे यहां भगवान श्रीराम का दर्शन पूजन करेंगे और अपने इच्छा भाव से श्रीराम मंदिर के लिए दान भी करेंगे। फिलहाल यहां अस्थायी मंदिर में भी अपने रामलला के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी है।

अपनी श्रद्धा से दान करने वालों का यह आलम तब है, जब भगवान श्री रामलला अपने अस्थायी मंदिर में हैं। जब वे अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो इसका कोई अंदाजा नहीं है कि प्रतिदिन कितना दान आएगा। हालांकि, यह जरूर है कि मंदिर बन जाने के बाद श्रद्धालुओं की ओर से दान-चढ़ावे का आंकड़ा चार गुना बढ़ जाएगा।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक हमारे यहां दान पात्रों में रोजाना धन पड़ता है। जब भर जाता है तब उसकी गिनती होती है। कैसे कह दिया जाए कितना आ रहा है, लेकिन, काउंटर पर जो आ रहा है, वह प्रतिदिन तीन से चार लाख के बीच है। महीने में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए आ रहा है। दानदाताओं की कमी नहीं है। अपने सामर्थ्य से लोग बढ़चढ़ कर दान दे रहे हैं। लोग अनोखी-अनोखी चीजें भी बनवाकर ला रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भगवान के लिए क्या कर दें। लोग जो कर रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

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अयोध्या  ,17 जनवरी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार राम भक्तों और पयर्टकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी। सरकार प्रदेश के छह जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे।

सरकार की ओर से प्रदेश के छह जिलों से शुरू होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता ऑपरेटर का चयन किया गया है, जो ऑपरेशनल मॉडल पर हेली सर्विसेज सेवायें प्रदान करेगा। राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से मिलेगी। आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों से भी सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन भी कराएगी। इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। इस सुविधा के लिए श्रद्धालुओं को पहले से बुकिंग करानी होगी।

प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने राम भक्तों को हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। इसी के तहत प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। यह सुविधा भक्तों और पर्यटकों को ऑपरेटर मॉडल पर उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा राम भक्तों को राम मंदिर एरियल दर्शन भी कराए जाएंगे। इसके लिए रामभक्त सरयू तट स्थित टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपेड से उड़ान भर सकेंगे। इसके तहत श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की हवाई सैर भी करायी जाएगी।

इस हवाई सफर का अधिकतम समय 15 मिनट होगा। जबकि, प्रति श्रद्धालु किराया 3,539 रुपये तय किया गया है। इस सुविधा के जरिये एक हवाई सफर का लुत्फ 5 श्रद्धालु उठा सकेंगे। इसकी भार सीमा 400 किग्रा. है। वहीं, एक श्रद्धालु अधिकतम 5 किग्रा. सामान के साथ सफर कर सकेगा। इसके अलावा श्रद्धालु गोरखपुर से अयोध्या धाम के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे। यह दूरी 126 किमी. की होगी, जिसे 40 मिनट में पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 11,327 रुपये तय किया गया है।

पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में राजधानी लखनऊ समेत 6 धार्मिक स्थलों से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जा रही है। वहीं, आने वाले समय में मांग के अनुरुप सेवा का विस्तार किया जाएगा। श्रद्धालु वाराणसी के नमो घाट से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे। यह दूरी 160 किमी की होगी, जिसे 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपये तय किया गया है।

इसी तरह श्रद्धालु लखनऊ के रमाबाई से हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ ले सकेंगे। यह दूरी 132 किमी की होगी, जिसे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपये तय किया गया है। जबकि, प्रयागराज में टूरिज्म गेस्ट हाउस के पास बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी। यह दूरी 157 किमी. की है, जिसे 50 मिनट में पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 14,159 रुपये तय किया गया है।

इसके साथ ही मथुरा के बरसाना स्थित गोवर्धन परिक्रमा के पास बने हेलीपेड और आगरा में आगरा एक्सप्रेस-वे के पास बने हेलीपेड से सेवा का लाभ उठाया जा सकेगा। यह दूरी क्रमश: 456 किमी. और 440 किमी. की होगी, जिसे 135 मिनट में पूरा किया जाएगा। इसके लिए प्रति श्रद्धालु किराया 35,399 रुपये तय किया गया है।

बता दें कि प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा का तय किराया वन-वे है। श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोबारा निर्धारित किराया देना होगा। श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य से अयोध्या धाम के लिए रोजाना उड़ान भरेगा।

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नई दिल्ली  ,17 जनवरी (एजेंसी)। सर्दी के मौसम में कोहरे के बीच दिल्ली हवाईअड्डे के संचालन के प्रबंधन की कांग्रेस सांसद ने आलोचना की थी। इसके जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को शशि थरूर को आर्म-चेयर क्रिटिक के रूप में संदर्भित किया।

ज्योतिरादित्य ने अपने एक्स अकाउंट से कई पोस्ट कीं। उन्होंने सरकार की सक्रिय पहल और विमानन संचालन में निहित जटिल तकनीकी चुनौतियों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत प्रतिवाद जारी किया।

शशि थरूर की पोस्ट के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। थरूर ने विमानन मंत्रालय की आलोचना की थी, जिसमें हवाईअड्डे पर अव्यवस्था को रेखांकित करने के लिए विभिन्न मीडिया रिपोर्टों को शामिल किया था।

सिंधिया ने अपने ट्वीट की शुरुआत थरूर पर कटाक्ष करते हुए की। उन्होंने पोस्ट किया, “यह उस व्यक्ति के लिए है जो थिसॉरस की गोपनीय दुनिया में खो गया है, इंटरनेट से चुनिंदा प्रेस लेखों का डेटा माइनिंग रिसर्च के रूप में योग्य है।

मंत्री ने उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए लिखा, यहां आर्म-चेयर क्रिटिक शशि थरूर और कांग्रेस आईटी सेल के लिए कुछ वास्तविक तथ्य हैं जो नागरिक उड्डयन जैसे तकनीकी क्षेत्रों की समझ में गहराई की कमी से निपटने में मदद कर सकते हैं।

रनवे रखरखाव कार्य विमानन संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तत्व है, और रनवे की स्थिति के साथ कोई भी समझौता सीधे यात्री सुरक्षा को खतरे में डालता है।

सिंधिया ने एक्स पर एक और पोस्ट में लिखा, कोहरे की शुरुआत से पहले 15 दिसंबर तक रखरखाव पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया। हालांकि, प्रदूषण की घटनाओं और दिल्ली में जीआरएपी-4 के लागू होने के कारण, रीकार्पेटिंग में देरी हुई, जिस वजह से इसके चालू होने में एक महीने की देरी हुई। संशोधित आरडब्ल्यूवाई इस सप्ताह चालू हो रही है।

सिंधिया ने रनवे संचालन को प्रभावित करने वाली क्रेन के बारे में चिंताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैट3 के रूप में आरडब्ल्यूवाई 11आर/29एल की परिचालन तैयारी सुनिश्चित करने के लिए क्रेन संचालन अब गैर-कोहरे वाले दिनों तक सीमित रहेगा।

प्रशिक्षित पायलटों की कमी के बारे में थरूर के दावों का जवाब देते हुए सिंधिया ने उनका खंडन करते हुए कहा कि कैट2/कैट3 प्रशिक्षित पायलटों की संख्या 2014 में 2416 से बढ़कर 6191 हो गई है, जो पिछले नौ वर्षों में 2.5 गुना अधिक है। उन्होंने सर्दियों के मौसम के दौरान योग्य चालक दल के साथ कैट 3बी अनुपालन विमान तैनात करने के डीजीसीए के सख्त प्रवर्तन पर जोर दिया।

कैट3 लैंडिंग के संदर्भ में, सिंधिया ने तीन निर्भर कारकों रनवे क्षमता, विमान क्षमता और पायलट मान्यता के बारे में बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैट3 संचालन इन चरों के बीच उच्चतम सामान्य कारक पर निर्भर करता है और भारत की क्षमताओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जेएफके हवाईअड्डे के साथ तुलना प्रदान की।

दिल्ली हवाईअड्डे पर दो कैट3 रनवे 50 मीटर तक की न्यूनतम विजिबिलिटी के साथ विमान के उतरने के लिए सुसज्जित हैं। हालांकि, भारत में अधिकांश विमान बेड़े जैसे एयरबस 320 (75 मीटर) और बोइंग 737 मैक्स (175 मीटर) की विजिबिलिटी रनवे सीमा से अधिक है। इस प्रकार, भले ही रनवे सक्षम हो और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कैट3 पायलट उपलब्ध कराए गए हों, ये विमान शून्य विजिबिलिटी संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जेएफके (न्यूयॉर्क) हवाईअड्डे पर 4 रनवे हैं, लेकिन हवाईअड्डे के पास कैट3 लैंडिंग के लिए केवल 1 रनवे है जो भारत के 50 मीटर के 3.5 गुना 182 मीटर (600 फीट) तक सीमित न्यूनतम सीमा के साथ भी है! सिधिंया ने अपनी पोस्ट में कहा, “जाओ इसे स्वयं समझो – प्रबुद्ध, श्री थरूर!

सिंधिया ने पोस्ट में आगे कहा, इस मामले में यात्रियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य था, और हमने संबंधित ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस के रूप में तुरंत कार्रवाई की है। इसके अलावा, यात्रियों से बेहतर संचार के लिए एसओपी भी जारी किए गए। कार्यान्वयन की प्रतिदिन तीन बार निगरानी की जा रही है।

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चेन्नई 18 Jan, (एजेंसी): तमिलनाडु के चेन्नई से 130 यात्रियों को लेकर कुआलालंपुर जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आज जब फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करने वाली थी, तभी फ्लाइट का टायर फट गया।

हालांकि, टायर फटने के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें विमान से उतार दिया गया। हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि विमान का पिछला टायर उस समय फट गया जब वह मलेशिया की राजधानी के लिए उड़ान भर रहा था।

इसके बाद, सभी यात्री उतर गए और उन्हें शहर के होटलों में आवास प्रदान किया गया है। अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि उड़ान शुक्रवार सुबह अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि घटना के कारण उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ है।

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नई दिल्ली 18 jan, (एजेंसी): ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक युवा गणित के सामान्य सवाल हल करने में पिछड़ते हैं। 14 से 18 आयु वर्ग के 25 प्रतिशत छात्र ऐसे हैं, जो कक्षा दो की क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही करीब 43 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी के वाक्य पढ़ने में असमर्थ हैं। यह जानकारी ‘वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) 2023’ में दी गई है। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक युवा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बताने वाली यह रिपोर्ट ‘असर 2023’ जारी की गई है।

‘असर’ रिपोर्ट के लिए 26 राज्यों के 28 जिलों में 14 से 18 आयु वर्ग के 34745 बच्चों पर सर्वेक्षण किया है। असर के मुताबिक, देशभर में 86.8 प्रतिशत बच्चो ने शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लिया है। हालांकि आयु के अनुसार नामांकन में कुछ अंतर है।

इसके मुताबिक, 14 वर्ष के 3.9 प्रतिशत और 18 वर्ष के 32.6 प्रतिशत युवाओ का किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला नहीं है और वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जबकि 14 साल के 96.1 फीसदी छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लिया था। 18 की आयु में यह प्रतिशत गिरकर 67.4 फीसदी हो गया। यानी की 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच बड़ी संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट हुआ है।

वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेम एरिया यानी साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलाॅजी व मैथ्स में अब लड़कों का रुझान बढ़ रहा है। देश में 36.3 फीसदी लड़के इन विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि लड़कियां का यहां आंकड़ा महज 28.1 फीसदी है। हालांकि, उच्च शिक्षा में ओवरऑल लड़कियां आगे हैं। 14 से 18 आयु वर्ग में सबसे अधिक छात्र कला या मानविकी स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं। कक्षा 11 व 12 के 54 फीसदी छात्र कला और मानविकी में, 9.3 फीसदी वाणिज्य और 33.7 फीसदी ने विज्ञान में अपना नामांकन कराया है। रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजी और गणित में लड़के, लड़कियां से बेहतर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय कौशल विकास पर काफी जोर दे रहा है लेकिन स्कूलों में कौशल विकास आधारित कोर्स छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हैं। रिपोर्ट बताती है कि केवल 5.6 प्रतिशत युवा ही प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा में तस्वीर कुछ बेहतर है, यहां 16.2 प्रतिशत छात्रों ने सामान्य पढ़ाई के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लिया है। कॉलेज में छह महीने वाले स्किल कोर्स सबसे अधिक पसंद किए गए हैं।

रिपोर्ट बताती है कि छात्रों के बीच स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है। अब करीब 92 प्रतिशत छात्र स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। इनके अलावा 89 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि घर पर उनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की तुलना में लड़कों के पास स्मार्टफोन की संख्या अधिक है है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 40.3 फीसदी लड़के पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम भी करते हैं। इनमें कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक हैं। वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो 28 प्रतिशत छात्राएं पढ़ाई के साथ घर का काम भी करती हैं।

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यागराज 18 jan, (एजेंसी): अयोध्या में राम लला मंदिर के 22 जनवरी को निर्धारित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। न्‍यायालय ने याचिकाओं की तत्‍काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। गाजियाबाद के भोला सिंह द्वारा दायर पहली जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से समारोह में प्रधानमंत्री के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भागीदारी को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है।

याचिकाकर्ता ने 2024 के संसदीय चुनावों के पूरा होने तक और सनातन धर्म गुरु सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक इस पर प्रतिबंध की मांग की है। याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है और देवता की प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के विपरीत है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष माह में कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए।

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) द्वारा दायर दूसरी जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता ने 21 दिसंबर, 2023 को यूपी के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी है। परिपत्र में जिला अधिकारियों को राम कथा, रामायण पाठ और भजन-कीर्तन आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। 14 से 22 जनवरी तक राम, हनुमान और वाल्मिकी मंदिर में कलश यात्रा न‍िकालने के लिए कहा गया है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

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बेंगलुरू 17 Jan, (एजेंसी)-विभिन्न एयरलाइंस में यात्रियों की परेशानी से जुड़ी विभिन्न खबरें आमताैर पर सामने आती रहती हैं। ताजा घटनाक्रम स्पाइसजेट की फ्लाइट में घटित हुआ है। यह घटनाक्रम 16 जनवरी का है। उस दिन स्पाइसजेट की फ्लाइट मुंबई से बेंगलुरु जा रही थी। इसी दाैरान एक यात्री टायलेट गया और शौचालय के अंदर करीब एक घंटे तक फंसा रहा। उड़ान के दौरान दरवाजे के लॉक में खराबी आने के कारण यह स्थिति बनी।

एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया है कि विमान के टॉयलेट में फंसने की ये घटना फ्लाइट संख्या SG-268 में सामने आई। जब क्रू मेंबर्स को लगा कि अब टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलने वाला है, तो एक एयर हॉस्टेस ने कागज पर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा, ‘सर हमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की है, मगर हम इसे खोल नहीं पाए हैं। आप घबराइए मत, हम कुछ देर में लैंड करेंगे, इसलिए आप कमोड का ढक्कन गिराइए और उस पर बैठे रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए।

जैसे ही हम लैंड करेंगे, वैसे ही इंजीनियर हमारी मदद करेंगे।’ इस कागज को फिर दरवाजे के नीचे से यात्री तक पहुंचा दिया गया। स्पाइसजेट ने बताया कि यात्रा के दौरान, हमारे चालक दल ने यात्री को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि बंगलूरू पहुंचने पर एक इंजीनियर ने शौचालय का दरवाजा खोला और यात्री को तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई। स्पाइसजेट ने यह भी कहा है कि मुंबई से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में करीब एक घंटे तक शौचालय के अंदर फंसे यात्री को पूरा रिफंड किया जा रहा है।

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जालंधर 17 Jan, (एजेंसी)- आज भाजपा जालंधर शहरी के प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता में जिला भाजपा महामंत्री अशोक सरीन हिक्की,राजेश कपूर व स्पोक्समैन सन्नी शर्मा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से दिल्ली मे मिले। वहां भाजपा नेताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अवगत करवाया कि क़रीब 7 वर्ष पहले केंद्रीय विधानसभा के गुरु नानक पुरा, चाैगिट्टी ,करोल बाग,नंगलशामा जैसे दर्जनों इलाकों के हजारों लोगों को सुविधा देने के मकसद से मोदी सरकार ने गुरु नानक पुरा फाटक पर फ्लाईओवर बनाने की इजाज़त पंजाब सरकार को दे दी थी और तय हुआ था कि फ्लाईओवर बनाने के आधे पैसे रेल मंत्रालय देगा बाकी पंजाब सरकार देकर ओवरब्रिज का निर्माण करवा लोगो को लाभ देगी।

परंतु पिछले 7 वर्षों मे कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ना तो गुरुनानक पूरा फ्लाइओवर बना सकी ना ही मोदी सरकार के रेल मंत्रालय से उसके हिस्से के पैसे आ जाने के बावजूद पंजाब सरकार अपने शेयर के पैसे नहीं दे सकी जिसके चलते आज तक फ़्लाईओवर नहीं बना है। इसको लेकर जालंधर के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल से गुरुनानक पुरा फाटक बनवाने व ई.एस.आई हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की अपील कर दी है। जिसको लेकर भाजपा नेताओ ने लिखित पत्र केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दे दिए हैं। जालंधर भाजपा के प्रधान सुशील शर्मा ने बताया कि भाजपा जालंधर के इ.एस.आई हॉस्पिटल की कैटेगरी चेंज कर मॉडल बनवा लाखो कर्मचारी एवं उनके परिवारों को अच्छा व सस्ता इलाज माहिर डॉक्टरो के माध्यम से करवाएगी।

सुशील शर्मा ने यह भी बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी तुरंत कारवाई कर इ.एस.आई में रीजनल मैनेजर को हॉस्पिटल की मॉडर्न कर कैटेगरी चेंज करने की कारवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं क्योंकि केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए से शहीद ऊधम सिंह नगर में बनी ई.एस.आई हस्पताल भी बिना डॉक्टर स्टाफ समेत बिना इलाज के चल रहा है। इस वजह से फैक्ट्री एवं अन्य स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है।

इस विषय पर बात करते भाजपा महामंत्री अशोक सरीन हिक्की ने बताया कि लदेवाली,क़रोल बाग,चुगिट्टी,रेल विहार,कोटराम दास जैसे इलाकों को सुविधा देने के लिए भाजपा के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि गुरुनानक पुरा फ़्लाइओवर पास करवाया पर कांग्रस के विधायक रजिंदर बेरी और मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा नही बनवा पाए हैं क्योंकि आर.ओ.बी बनाने के लिए भाजपा की केंद्र मोदी सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा पैसे देने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा सात सालो मे दो विधायकों समेत दो राजनीतिक दलों की पंजाब सरकार भी गुरु नानक पूरा फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने मे राज्य सरकार के हिस्से वाले पैसे नही दे सके ।

इसीलिए कांग्रस व आम आदमी पार्टी दोनों जालंधर केंद्रीय विधानसभा मे लोगो को सुविधा देने मे फेल साबित हो गये है, वहीं पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए महामंत्री राजेश कपूर ने बताया लोगो को सुविधा देने मे फेल पंजाब सरकार फेल लदेवाली,गुरुनानक पुरा, चाैगिट्टी के लोगों को सुविधा देने के लिए अब भाजपा की केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय सारा खर्च कर ओवरब्रिज बनवा लोगों को सुविधा देगा।

इसके लिए रेल विभाग ने भी पंजाब सरकार को सरकारी पत्र निकल दिया है कि गुरु नानक पुरा फ्लाइओवर बनाने का सारा एस्टिमेट बनाने का लिखित पत्र निकाला और बता दिया कि सारा पैसा रेल मंत्रालय देगा, परंतु अब भी पंजाब सरकार इस मामले में सुस्त नजर आ रहे हैं।

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डीगढ़ 17 Jan, (एजेंसी)- श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 461 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे और लोगों को इन्साफ दिलाने के लिए दसमेश पिता के नक्शे कदम पर चलने का न्योता दिया। यहाँ म्यूंसिपल भवन में नियुक्ति पत्र देने के लिए करवाए समागम के दौरान संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू साहिब ने हमें ज़ुल्म, बेइन्साफ़ी और दमन के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिवस पर हम सभी को अपनी ड्यूटी पूरी इमानदारी, लगन और लगन के साथ निभाने का प्रण लेना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के दर्शाऐ मार्ग पर चलते हुये लोगों की सेवा उत्साह के साथ करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह म्यूंसिपल भवन ऐसे कई समागमों का गवाह रहा है, जिसमें नौजवानों को अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरियाँ मिलीं हैं। उन्होंने कहा कि यह नौजवानों की भलाई यकीनी बनाएं और उनके लिए रोज़गार के नये रास्ता खोलने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही मान और संतोष की बात है कि अब तक 40 हज़ार से अधिक नौजवानों को केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए चुना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह नौजवान सरकार का अटूट अंग बन चुके हैं और अब उनको मिशनरी जज़बे के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि नये भर्ती हुए नौजवान लोगों के लिए इन्साफ यकीनी बनाने के साथ-साथ अपनी कलम का प्रयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि नये भर्ती हुए नौजवानों को अधिक से अधिक लोगों की भलाई यकीनी बनानी चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर सड़क सुरक्षा फोर्स लोगों की सेवा में समर्पित की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस समय पर यह फोर्स कपूरथला में प्रशिक्षण ले रही है और राज्य में सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों की दर को घटाने के लिए और राज्य की सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए इस फोर्स की शुरुआत की जायेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपनी किस्म की यह पहली विशेष फोर्स पंजाब में रोज़मर्रा के सड़क हादसों में व्यर्थ जा रही कीमती जानें बचाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी और इस फोर्स को गलत ड्राइविंग को रोकने, वाहनों के यातायात को सुचारू बनाने और सड़क हादसों की जांच का काम सौंपा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती तौर पर अत्याधुनिक यंत्रों से लैस लगभग 130 वाहन हर 30 किलोमीटर के घेरे बाद सड़कों पर तैनात किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन वाहनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को एमरजैंसी इलाज मुहैया करवाने के लिए पूरी मैडीकल किट भी होगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को समय पर अपेक्षित डाक्टरी सहायता यकीनी बनाने के लिए फोर्स को ट्रौमा सैंटरों के साथ जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी जन्म से ही उद्यमी और नेता के गुणों के साथ भरपूर होते हैं, जिस कारण उन्होंने दुनिया भर में अपनी काबिलीयत का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों की मेहनत और समर्पण बेमिसाल है, जिस कारण वह हर क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों के इस जज़बे को राज्य को आगे ले जाने के लिए सही ढंग के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल से लेकर सब- इंस्पेक्टर तक के अलग-अलग पदों के लिए नियमित भर्ती मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इन्वेस्टिगेशन काडर में नये भर्ती किये गए 200 सिवलीयन स्पोर्ट स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें कानूनी अफ़सर, सहायक कानूनी अफ़सर, वित्तीय अफ़सर, सहायक वित्तीय अफ़सर और फोरेंसिक अफ़सर शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि इसके इलावा पंजाब पुलिस अकैडमी फिल्लौर में तफ़तीशी काडर के लिए पहली बार पंजाब ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन विंग में 245 नये सब- इंस्पेक्टर भी भर्ती किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन्वेस्टिगेशन कैडर में नये भर्ती हुए हवलदारों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के इतिहास में यह पहली बार है कि हवलदारों की सीधी भर्ती की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ( पी. बी. ओ. आई.) विंग में हवलदारों की भर्ती के साथ जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी और दोषियों को सजा दिलाने की दर में और विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदारों की भर्ती के साथ अलग-अलग तरह के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल को बढ़ावा मिलेगा और गहराई से जांच करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके इलावा राज्य सरकार की तरफ से कांस्टेबल की 1746 पदों और सब- इंस्पेक्टर के 288 पदों के लिए सालाना भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भविष्य में भी राज्य सरकार पंजाब पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती जारी रखेगी जिससे हर नौजवान को इस प्रतिष्ठित पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिल सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को मुकाबले की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आठ हाई- टेक सैंटर खोल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सैंटर नौजवानों को यू. पी. एस. सी. की परीक्षा के पास करने और राज्य और देश में नामवर पदों पर बैठने के लिए मानक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य नौजवानों को उच्च पदों पर बिठा कर देश की सेवा में लगाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बड़े मान और संतोष की बात है कि पंजाब पुलिस राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोगों की चैन की नींद यकीनी बनाने के लिए दिन- रात ड्यूटी निभा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जबसे उन्होंने पद संभाला है, उनकी सरकार पुलिस फोर्स के नवीनीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुलिस फोर्स के वैज्ञानिक राह पर आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अमन-कानून को कायम रखने के अपने मुख्य फर्ज को निभाने के इलावा देश और इसके लोगों के हितों की हमेशा रक्षा की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बदलते हालात में फोर्स के लिए चुनौतियां कई गुणा बढ़ गई हैं, जिस कारण इनका प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के लिए आधुनिकीकरण समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह यकीनी बनाया है कि पुलिस से राजनैतिक दबाव दूर किया जाये जिससे वह अपनी ड्यूटी कुशलता से निभा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिन गए जब राजनैतिक बदलाखोरी के कारण बेकसूर लोगों पर झूठे पर्चे किये जाते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अब लोगों को इन्साफ दिलाने के लिए अपनी ड्यूटी निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निभा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस को रिमोट और कंप्यूटर के तौर पर बरतने की बजाय यह यंत्र कुशलता बढ़ाने के लिए पुलिस के हाथों में दिए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चाहे सरहद पार से तस्करी, नार्काे आतंकवाद, गैंगस्टरों के रूप में संगठित अपराध समेत अन्य कई चुनौतियां हैं परन्तु पंजाब पुलिस इनका बहादुरी से सामना करने के समर्थ है।

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