*लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलने से थे नाराज

नई दिल्ली 19 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :  सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद RLJP चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। पशुपति पारस ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इस्तीफा दे दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई। प्रेस कांफ्रेंस में पशुपति पारस ने कहा कि उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे।

सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 5 लोकसभा मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। उन्हें सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। साथ ही सीट शेयरिंग की घोषणा से पहलें उनसे बात तक नहीं की गई। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है।

बंटवारे के तहत, बीजेपी एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं।

अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 5, जीतनराम मांझी की पार्टी HAM को 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को एक सीट मिली है। लेकिन इसमें पशुपति पारस की RLJP को एक भी सीट नहीं दी गई है।

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लखनऊ 18 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार के दस सालों में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है। भाजपा ने देश में संगठित रूप से नए तरीके के भ्रष्टाचार का रास्ता बनाया। सत्ता का दुरुपयोग किया। सरकारी एजेंसियों का प्रयोग विपक्षी दलों को बदनाम करने और भाजपा को मजबूत करने के लिए किया।

यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर किया। नौजवानों, किसानों, व्यापारियों का शोषण किया। भाजपा ने देश की जनता को धोखा क्यों दिया? इलेक्टोरल बॉण्ड के नाम पर देश भर में वसूली की। तमाम कम्पनियों को डरा धमकाकर इलेक्टोरल बॉण्ड खरीदवाया। चुनावी चंदे के नाम पर हजारों करोड़ रूपये वसूलना अनैतिक है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के नए तरीके से खुद मालामाल होती रही। चुनावों में धन बल का दुरूपयोग किया वहीं दूसरी तरफ देश का नौजवान और किसान बेरोजगारी और गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया।

भाजपा की दस साल की सरकार में देश में कर्ज और गरीबी से परेशान एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भाजपा का किसानों से झूठ बोलना पाप के समान है। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? कहा कि भाजपा सरकार ने वादा करने के बाद किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दिया। किसानों की मांग पूरी करने के बजाय भाजपा ने किसानों को अपमानित किया। उत्तर प्रदेश और देश में नौजवान और छात्र नौकरी, रोजगार के लिए भटक रहें है।

भाजपा ने प्रतियोगी छात्रों के साथ धोखा किया। विभागों में लाखों पद खाली होने के बावजूद नौकरियों में भर्ती नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव करीब देखकर जो भर्तियां निकली साजिश के तहत उनके पेपर लीक करा दिए, जिससे नौकरियां न देनी पड़े। भाजपा की नीयत युवाओं को नौकरियां देने की कभी नहीं रही है।

भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाखों रूपया खर्च कर चुके छात्रों में हताशा, निराशा और भारी आक्रोश है।

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हैदराबाद के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं पैट कमिंस

Supreme Court strict on electoral bonds

नईदिल्ली,18 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  State Bank of India (SBI) को सुप्रीम कोर्ट ने  फिर से फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह 3 दिन के भीतर यानी 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करे। इस जानकारी में यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर भी होने चाहिए।

Supreme Court ने एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को गुरुवार यानी 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें यह साफ बताना होगा कि एसबीआई की तरफ से सारी जानकारी को साझा कर दिया गया है और कोई भी जानकारी अब छिपाई नहीं गई है।

Supreme Court ने कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से जैसे ही जानकारी साझा की जाए उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान एसबीआई से सवाल किया कि आपने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सारी जानकारी साझा क्यों नहीं की। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा था कि बैंक सारी डिटेल्स को साझा करे।

चीफ जस्टिस ने कहा, एसबीआई का रवैया ऐसा लगता है कि ‘आप हमें बताएं कि क्या खुलासा करना है, हम खुलासा करेंगे। यह उचित नहीं है।’

सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ केस लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘आज, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपना नोटिस सुनाया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने बॉन्ड खरीदार के हर बॉन्ड पर मौजूद अल्फान्यूमेरिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया, साथ ही उस पार्टी के नाम का भी जिसने उन बॉन्डों को भुनायाज्कोर्ट ने आदेश में कहा है कि एसबीआई को तुरंत इसका खुलासा करना होगा।’

उन्होंने बताया, ‘एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि एसबीआई की तरफ से अल्फान्यूमेरिक नंबर्स सहित सभी डिटेल्स का खुलासा कर दिया गया है। एसबीआई की तरफ से दी गई डिटेल्स को तुरंत चुनाव आयोग द्वारा अपलोड करना होगा।’

17 मार्च को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस बात की जानकारी साझा की गई कि किस पार्टी को कब कितने रुपये की रकम मिली और किस तारीख को इसे भुनाया गया।

लेकिन इस बात का खुलासा अभी भी नहीं हो सका है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितने रुपये कब दिए।

यह खुलासा बैंक की तरफ से बॉन्ड नंबर जारी करने के बाद ही हो सकेगा। जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और आदेश दिया गया कि एसबीआई को बिना किसी लाग लपेट के 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सब कुछ बता ही देना होगा।

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नई दिल्ली,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सत्येन्द्र जैन की Supreme Court ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  रेगुलर बेल पेटीशन सोमवार को खारिज कर दी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता को तुरंत जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया।

Supreme Court जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल थे, ने जैन के वकील द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Supreme Court आदेश दिया, सभी अपील खारिज की जाती हैं। सत्येन्द्र जैन को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा।

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।

Supreme Court ने शुरुआत में जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

अप्रैल 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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चंडीगढ़ ,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार को एसटीपी, सीवर लाइन आदि की सफाई के लिए रोबोट व मशीनरी का प्रयोग अनिवार्य करना चाहिए, ताकि गैस चढऩे से मेहनतकश कर्मियों की जान को बचाया जा सके।
साथ ही इनमें कर्मियों के उतरने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

गरीब परिवारों के युवा सीवर लाइन या हौद में उतरने से लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन भाजपा की प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि पलवल स्थित एशियन पेंट कंपनी में दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले में प्रबंधन के खिलाफ हत्या का केस प्रदेश सरकार को दर्ज कराना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मृतकों के परिजनों को तुरंत प्रभाव से 30-30 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए। सीवर व एसटीपी में होने वाली मौतों के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है, इससे ज्यादा शर्म की बात प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज रोबोट का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है।

सरकार को चाहिए कि निजी व सरकारी सीवर लाइनों की सैटेलाइट मैपिंग कराए और थ्री-डी तकनीक का सहारा लेते हुए इनकी सफाई कराए। इसके लिए अगर रोबोट खरीदने पड़े तो खरीद ले, लेकिन लोगों की जान जाने से जरूर बचाए।

सफाई कर्मियों को एसटीपी, हौद व सीवर लाइनों में उतारने के जिम्मेदार अफसरों, कंपनियों पर ठोस कार्रवाई न होने की वजह से भी उनके हौंसले बुलंद हैं और वे बार-बार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

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* पांच लाख जुर्माना भी लगा

रामपुर ,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  Aajam Khan को सोमवार को कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

6 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में डूंगरपुर बस्ती को खाली करवाने को लेकर साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला जेल रोड निवासी एहतेशाम की तरफ से भी दर्ज करवाया गया था।

इसमें सभी पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप था।

कोर्ट में चार मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। डूंगरपुर से ही जुड़े एक केस में रूबी की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में आजम को कोर्ट ने 31 जनवरी को बरी कर दिया था।

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नई दिल्ली ,17 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Supreme Court कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।

इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं।

अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी पीठ फैसला सुनाएगी।

अंतरिम मेडिकल जमानत पर सत्येन्द्र जैन फिलहाल बाहर हैं।

शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।
आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

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*आप ने समन को बताया अवैध

*दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामला

नईदिल्ली,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  Delhi CM Arvind Kejriwal जल बोर्ड घोटाला मामलें में पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे.

जानकारी आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ से दी गई है. आप ने कहा कि जब सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली है, तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है?

जांच एजेंसी द्वारा भेजा गया यह समन पूरी तरह से अवैध है. बता दें, ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया था.

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*लड़ेंगी लोकसभा चुनाव!

हैदराबाद,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल , जिनके पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है, ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भेज दिया है. उनके चुनावी राजनीति में दोबारा प्रवेश करने की संभावना है.

सुंदरराजन, जो 2019 तक तमिलनाडु भाजपा प्रमुख थी, को सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था. मौजूदा किरण बेदी को हटाए जाने के बाद उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.
गौरतलब है कि, सुंदरराजन अनुभवी कांग्रेसी कुमारी अनंथन की बेटी हैं.

सुंदरराजन राज्यपाल के रूप में भेजे जाने से पहले वह दो दशक से अधिक समय तक भाजपा में रहीं हैं. सुंदरराजन प्रभावशाली नागर समुदाय से आती हैं. उन्होंने साल 2019 में तमिलनाडु का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जो द्रमुक की कनिमोझी से थूथुकुडी में भारी अंतर से हार गई थीं. फिलहाल खबरे हैं कि उन्हें भाजपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है.

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*10 लोग घायल

कोलकाता,18 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  कोलकाता में आधी रात पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई. जिसके मलबे में करीब 10 लोग फंस गए. पुलिस के मुताबिक, कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में सोमवार देर रात करीब 12.10 बजे एक पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा पास की झुग्गी बस्ती में गिर गया.

इसके मलबे में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 10 लोग फंस गए. जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल इमारत के मलबे को हटाने के काम जारी है. राज्य आपदा प्रबंधन की टीम इमारत का मलबा हटाने का काम कर रही है.

सूचना मिलने के बाद कोलकाता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू किया. बचाव अभियान में प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी मदद के लिए आ गए. इसके बाद इमारत के मलबे से दस लोगों को निकालकर पास के ही कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है. हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

लोगों का आरोप है कि क्षतिग्रस्त इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था क्योंकि केएमसी के नियमों के मुताबिक, संकीर्ण गलियों में पांच मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण स्थल तक जाने वाली गली तीन फीट से अधिक चौड़ी नहीं है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत का निर्माणकार्य करीब दो साल पहले शुरू हुआ था.

कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. इनके साथ ही इमारत गिरने की सूचना मिलने के बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी आधी रात को मौके पर पहुंचे.

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि, ‘हजारी मोल्ला बागान; गार्डन रीच; मेटियाब्रुज, केएमसी वार्ड नंबर 134 में एक 5 मंजिला इमारत (अवैध रूप से निर्मित) ढह गई है. यह कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का इलाका है. मुझे संभावित हताहतों के बारे में कॉल्स आ रही हैं.

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 *बड़ा रेल हादसा अजमेर में

*बाल-बाल बचे यात्री

अजमेर,18 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :

अजमेर राजस्थान में मदार रेलवे स्टेशन के पास एक सुपरफास्ट ट्रेन के कम से कम चार कोच के ट्रैक से उतरने की खबर है.

हादसा रविवार-सोमवार की रात में हुआ. इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. लेकिन हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि, साबरमती से आगरा जा रही गाड़ी संख्या 12548 अजमेर के मदार में होम सिग्नल के पास पटरी से उतर गई. ट्रेन के चार यात्री डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए.

रेलवे अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए. इस हादसे में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है. हालांकि, जिन लोगों को मामूली चोटें आईं, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.  रेलवे अधिकारियों ने अजमेर स्टेशन पर एक सहायता डेस्क स्थापित की है और सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0145-2429642 जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
शशि किरण उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ  ने कहा कि, आज सुबह करीब 01:04 बजे ट्रेन नंबर 12548, साबरमती-आगरा कैंट अजमेर के पास पटरी से उतर गई. इसमें इंजन और चार जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.

हादसे के बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने तुरंत एक्शन लिया और ट्रैक को बहाल कर दिया. उन्होंने कहाकि डाउन ट्रैक को फिट कर दिया गया है. हादसे की वजह से छह ट्रेन प्रभावित हुईं हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों इसके लिए हम कुछ जरूरी उपाय कर रहे हैं.

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नई दिल्ली 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  :  सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की मतगणना कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। Election Commission की ओर से बताया गया कि इन दोनों राज्यों में 4 जून को नहीं, बल्कि 2 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव भी होंगे।

Election Commission ने कहा कि चूंकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए तारीख बदल दी गई है। हालांकि, अरुणाचल और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के संबंध में कोई बदलाव नहीं होगा। मालूम हो कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं।

Arunachal  के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैन ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है।

सीईओ ने कहा कि 5 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 8,82,816 है, जिनमें 4,33,760 पुरुष और 4,49,050 महिलाएं हैं। राज्य की फोटो मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र की कवरेज शतप्रतिशत है। सीईओ ने कहा कि पूरे राज्य में 2,226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

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*LIVE मर्डर  होटल के कैमरे में कैद

पुणे 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : पुणे महाराष्ट्र में एक रेस्तरां में अज्ञात बदमाशों ने 32 साल के एक व्यक्ति को पहले करीब से गोली मारी और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

यह जघन्य हत्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित अविनाश धनवे को इंदापुर में पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होटल जगदंबा के अंदर तीन लोगों के साथ बैठे देखा गया था।जैसे ही चारों बातचीत करते हैं.

दो अज्ञात व्यक्ति भोजनालय में आते हैं और एक को बैग से बंदूक निकालते हुए देखा जाता है।

इसके बाद वह आदमी धान्वे के सिर पर गोली मार देता है और वह फर्श पर गिर जाता है, और उसके दोस्त गोलीबारी के बाद भाग जाते हैं। पांच से छह लोग एक कार में आए और उन्हें रेस्तरां की ओर भागते देखा गया.

भागने से पहले धनवे पर चाकू से हमला किया। हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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*सांप के जहर की सप्लाई का है आरोप

नोएडा 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :

एल्विश यादव को रेव पार्टी और पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में  नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस पहले ही एल्विश यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है।

एक चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव है। यूटयूब पर तरह-तरह के वीडियो चलाकर एल्विश यादव करोड़ों रूपए की कमाई करता है। रविवार को नोएडा के सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

नोएडा के सेक्टर-49 थाने में एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का मामला दर्ज किया गया है। जिसे बाद में नोएडा के सेक्टर-20 थाने में जांच के लिए भेज दिया गया है। उसी मामल में पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर-49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे।

पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वैनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंहा सांप और एक रैट स्नेक शामिल थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वे सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे।

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*महादेव ऐप मामले में FIR दर्ज

रायपुर 17 March,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  :

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लोकसभा चुनाव से पहले बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक साल से अधिक समय से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है।

महादेव ऐप के दो मुख्य प्रवर्तक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध से अर्जित अनुमानित आय करीब 6,000 करोड़ रुपये है।

1764.5 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त/फ्रीज की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि पैसों के बदले में महादेव एप की अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में उच्च-स्तरीय राज्य सरकार के अधिकारियों की भागीदारी थी।

ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ईडी मामले की जांच कर रही है और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर चार मार्च को यहां ईओडब्ल्यू पुलिस थाने में बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघेल, ऐप प्रवर्तकों – रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल और 14 अन्य को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

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कोलकाता 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :

ED की टीम पर हमले के मामले में CBI ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने शेख के छोटे भाई आलमगीर के साथ अन्य दो लोगों को भी अरेस्ट कर लिया।

महीने की शुरुआत में ही राज्य की पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बता दें कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर कई गंभीर आरोप हैं।

संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर यौन शोषण और जबरन जमीनों पर कब्जा करने का आरोप लगाया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में आलमगीर और उसके दो साथियों को सीबीआई ने समन किया था। शनिवार की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक आलमगीर से सीबीआई कार्यालय में 9 घंटे पूछताछ की गई। उसके साथ मफिजुल मोल्ला और सिराजुल मोल्ला भी सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे।

इन तीनों को साथ में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आलमगीर और उसके साथ अलग-अलग जवाब देकर अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे।

इसके बाद रात में करीब 9 बजे सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज यानी रविवार को इन तीनों को ही कोर्ट मे पेश किया जाना है। इस मामले में अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

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*पीएमके व डीएमडीके अभी भी नहीं खोल रहे पत्ते

चेन्नई 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  :

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा  के बाद भी तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक गठबंधन को लेकर असमंजस में है।

2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ी अन्नाद्रमुक ने पिछले साल सितंबर में एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था।

पार्टी ने घोषणा की है कि वह एक बड़े गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन अब तक ‘पुथिया तमिलगम’ और ‘पुरथु भारतम’ जैसी कुछ छोटी पार्टियों को छोड़कर, पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रमुख सहयोगी नहीं है।

अन्नाद्रमुक के सूत्रों ने विश्वास जताया कि पार्टी शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की राजनीतिक शाखा, पीएमके के साथ गठबंधन करेगी।

लेकिन, पीएमके गठबंधन के लिए अन्नाद्रमुक और भाजपा को चुनने के बीच झूल रही है। पार्टी के संस्थापक नेता डॉ. एस रामदास और उनके बेटे व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं।

डॉ. एस रामदास जहां अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उनके बेटे अंबुमणि रामदास भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

उधर, अन्नाद्रमुक दिवंगत तमिल सुपरस्टार विजयकांत द्वारा स्थापित पार्टी डीएमडीके के साथ भी नजदीकी बढ़ा रही है। पीएमके की तरह डीएमडीके भी बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है।

कहा जा रहा है कि पार्टी महासचिव और विजयकांत की पत्नी प्रेमलता विजयकांत एआईएडीएमके और पीएमके साथ सौदेबाजी कर रही हैं।

अन्नाद्रमुक के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी पीएमके और डीएमडीके दोनों के साथ गठबंधन करेगी।

तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 20 मार्च से नामांकन शुरू होगा और 27 मार्च को इसकी आखिरी तारीख है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है।

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*चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया

*35 समुद्री डाकुओं ने किया सरेंडर

नई दिल्ली 17 March,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  :

अरब सागर में  भारतीय नौसेना ने अपनी बहादुरी की एक और मिसाल कायम की है। INS कोलकाता ने शनिवार को पिछले साल 14 दिसंबर को अपहृत पूर्व-एमवी रुएन से चालक दल के 17 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाते हुए सभी 35 सोमाली समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।

इंडियन नेवी का 40 घंटे का ऑपरेशन शाम को खत्म हुआ और चालक दल के सभी सदस्यों को बिना किसी चोट के बचा लिया गया।

नौसेना के अनुसार, आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डाकू जहाज रुएन को भारतीय तट से लगभग 2600 किमी दूर रोका था और आईएनएस सुभद्रा, हेल आरपीए, पी8आई समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस – प्रहार को सी-17 विमान द्वारा हवा में गिराया।

इस कार्रवाई के कारण समुद्री डाकू जहाज रुकने के लिए मजबूर हो गया। जहाज से अवैध हथियार, गोला-बारूद और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई।

नौसेना के प्रवक्ता विवेक मधवाल ने कहा, ‘आईएनएस कोलकाता ने पिछले 40 घंटों में ठोस कार्रवाई करके सभी 35 समुद्री डाकुओं को सफलतापूर्वक घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया तथा बंधक बनाए गए जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की।

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नई दिल्ली 17 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  :  जोमैटो को 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का GST का पेमेंट करना  है। ये नोटिस डेप्युटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, गुजरात ने फायनेंशियल ईयर 2018-19 से जुड़े टैक्स के बारे में जारी किया है।

कंपनी मे शेयर बाजारों जानकारी देते हुए कहा कि इस जीएसटी ऑर्डर में कंपनी से 4 करोड़ से ज्यादा (4,11,68,604) रुपये के GST का पेमेंट करने को कहा गया है। वहीं इस राशि पर ब्याज मिलाकर कुल अमाउंट 8,57,77,696 बनता है जो कि कंपनी को अदा करना है।

कंपनी ने कहा कि जोमैटो ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था।

जोमैटो ने अपने बयान में कहा, वह उचित अधिकारियों के समक्ष इस आदेश को चुनौती देगी। वहीं दूसरी तरफ, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग ने 6 मार्च को ओपन मार्केट ट्रांसैक्शन के जरिए 2,827 करोड़ रुपये में ज़ोमैटो में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी।

एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग पीटीई एंट फाइनेंशियल ग्रुप का सहयोगी है, जबकि एंट फाइनेंशियल ग्रुप चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा का हिस्सा है।

इससे पहले ज़ोमैटो को 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों से डिलीवरी शुल्क संग्रह पर ब्याज और जुर्माने के अलावा, दिसंबर 2023 में डिलीवरी शुल्क पर अवैतनिक जीएसटी के लिए ₹402 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भी मिला था। कंपनी के शेयर की बात करें को शुक्रवार, 15 मार्च को बीएसई पर ज़ोमैटो के शेयर 4.68 प्रतिशत बढ़कर159.90 रुपए पर बंद हुए।

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17.03.2024  –  मुंबई में पिछले दिनों आयोजित नेशनल फेम अवार्ड समारोह में उदित नारायण, अलका याग्निक, गौरव चोपड़ा, दिव्यांका त्रिपाठी, राहुल देव, पारुल, मनीष पॉल, सिकंदर खेर और बॉलीवुड के अन्य नामचीन शख्सियतों की मौजूदगी में अदाकारा अमीषा पटेल ने युथ आइकॉन रवि चौधरी को ‘नेशनल फेम अवार्ड’ से सम्मानित किया।

रवि चौधरी 2018 से 2022 तक इंदौर के आईपीएस कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैंऔर इंदौर (मध्य प्रदेश) के अलावा देश के अन्य राज्यों में हो रहे इमोशनल अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। मूलरूप से रवि चौधरी इंदौर के छात्र नेता हैं। जो हर पल हर क्षण छात्र हित का काम करते हैं।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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*18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

रामपुर ,16 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर केस में उन्हें दोषी करार किया गया है। 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

इस पूरे मामले में कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन को भी दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है।

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर 2016 में मकानों को तोड़ दिया गया था।

इस मामले में पीडि़तों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। 2019 में बीजेपी सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

आरोप लगाया गया था कि समाज वादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली करवाया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था।

तत्कालीन समाजवादी सरकार में केबीनेट मंत्री मुहम्मद आज़म खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए।

रामपुर पहुचे संयुक्त निदेशक अभियान अनिल कुमार राणा ने बताया कि आज मु।अ।सं। 508/19 थाना गंज में आरोपी मुहम्मद आजम खान, अजहर अली, बरकत अली, आले हसन खान को धारा 447, 427, 504 ,506 आईपीसी में दोषी पाया गया।

धारा 395, 412 आपीसी का अपराध साबित नहीं पाया गया। शेष अभियुक्तगण जिबरान, फरमान व ओमेन्द्र चौहान को दोषमुक्त किया गया। पूरे मामले में सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।

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आर्टिकल 370 ने पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा

*100 से ज्यादा कर्मचारी झुलसे, मची अफरातफरी

रेवाड़ी 16 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : रेवाड़ी  हरियाणा में बड़ी ह्दयविदारक खबर सामने आ रही है। खबर एक हादसे की है। बताया जाता है कि शनिवार शाम को यहां एक कंपनी में बॉयलर फट गया जिसकी चपेट में आने से करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए।

इनमें करीब 30 कर्मचारियों को गंभीर हालत में रेवाड़ी के ट्रॉमा सैंटर में लाया गया। हादसा धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में हुआ। शाम करीब 7 बजे रोजाना की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे।

अचानक जोरदार धमाके के साथ बॉयलर फट गया। 100 से ज्यादा कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद चारों तरफ अफरातफरी मच गई और लोग मदद के लिए इधर उधर भागने लगे।

हादसा इतना भीषण था कि लोगों के कपड़े उनकी स्किन से चिपक गए। सूचना के बाद मौके पर दर्जनों एंबुलेंस की गाडिय़ां पहुंची। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां भी बुलाई गईं।

कर्मचारियों को फौरन कंपनी से निकाल कर शहर के ट्रॉमा सेंटर और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

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आर्टिकल 370 ने पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा

*पहली बार डालेंगे वोट 1.82 करोड़ वोटर

नई दिल्ली 16 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  –  Election Commission ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव में वोटरों की संख्या के बारे में भी अहम जानकारी दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में पुरुष वोटरों की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी।

चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 85 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने वोटर हैं और जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके वोट हम घर जाकर लेंगे।

नॉमिनेशन से पहले उनके घर फॉर्म पहुंचाएंगे। इस बारे पूरे देश में यह व्यवस्था एकसाथ लागू होगी। 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे जबकि 18 से 29 साल की उम्र के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं।

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*गोलीबारी का दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली 16 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Indian Navy ने पूर्व-मर्चेंट शिप रूएन को रोककर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के अपहरण की सोमाली समुद्री डाकुओं की योजना को विफल कर दिया।

नौसेना ने शनिवार को बताया कि पूर्व-मर्चेंट शिप रुएन के बारे में जानकारी मिली थी कि वह खुले समुद्र में समुद्री डकैती के कृत्यों को अंजाम देने के लिए एक समुद्री डाकू जहाज के रूप में रवाना हुआ है। रुएन का पिछले साल 14 दिसंबर को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था।

हालाँकि, जहाज को शुक्रवार को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने रोक लिया। जहाज ने युद्धपोत पर गोलीबारी की। आत्मरक्षा में और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए नौसेना के पोत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई की.

जिसमें नौवहन और नाविकों के लिए समुद्री डाकुओं के खतरे को बेअसर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया।

रुएन पर सवार समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और जहाज तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध पकड़े गए किसी भी नागरिक को रिहा करने के लिए कहा गया। एक अधिकारी ने कहा कि नौसेना समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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