*जान बचाकर भागे लुटेरे

तलवाड़ा 21 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन लुटेरों के साथ महिला भिड़ गई। बेशक तीनों लुटेरों ने महिला से सोने के जेवर नगदी लूट ली थी लेकिन जब उन्होंने महिला की 3 साल की बच्ची की गर्दन पर तलवार रख दी तो मां से यह सहन नहीं हुआ और वह लुटेरों से भिड़ गई।

मां के साहस के आगे तीनों लुटेरों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। यह सारी वारदात दसूहा के कंडी इलाके में पड़ती कंडी कनाल नहर की है जहां लुटेरे पहले से घात लगाकर बैठे थे। यहां पर स्कूटी से महिला, उसकी बेटी और बच्ची की नानी जा रहे थे। इस संबंध में डीएसपी जगदीश राज ने बताया कि उक्त मामले में शिकायत दर्ज हुई है।

पीडि़ता के बयान दर्ज करके अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश हेतु टीमें भी गठित की जा चुकी हैं आरोपियों को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। लूट का शिकार गांव बडला निवासी ऋतंभरा कुमारी ने बताया कि शाम साढ़े सात बजे के करीब वह अपनी 3 साल की बेटी और मां के साथ स्कूटी पर सवार होकर दसूहा शहर से गांव बडला वापस जा रही थी।

कंडी कनाल नहर के नजदीक पड़ते तालाब के पास पहुंचीं तो सडक़ किनारे मोटरसाइकल पर तीन लोग खड़े थे। जैसे ही हम उनके नजदीक से गुजरने लगे तो उन्होंने रास्ता रोक लिया और बड़ी सी तलवार से स्कूटी पर हमला कर दिया। लुटेरों ने ऋतंभरा कुमारी की मां और उनके कानों में पहनी बालियां और सोने की अंगूठियां झपट लीं। इसके बाद उन तीनों लुटेरों ने पैसे की डिमांड की।

जब ऋतंभरा ने कहा कि उनके पास सिर्फ 50 रुपए हैं तो उनमें से एक लुटेरे को गुस्सा आ गया और उस लुटेरे ने ऋतंभरा की तीन साल की बेटी की गर्दन पर तलवार रखकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब लुटेरों ने छोटी बच्ची को मारने की धमकी दी तो मां को गुस्सा आ गया और वे लुटेरों से भिड़ गई। इतने में लुटेरे घबरा गए।

इसी दौरान वारदात वाली जगह से गांव का एक अन्य व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था जहां लुटेरों ने उस पर भी तलवार से हमला किया। ऋतंभरा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया इस कारण तीनों लुटेरे बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।

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पेपर लीक के बाद Bihar Public Service Commission का बड़ा कदम

लखनऊ 21 March (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Lucknow के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से जालसाजों ने दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। इसके बाद डॉक्टर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा, ”मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के विज्ञापन देखकर इसका सदस्य बना। उन्होंने मुझसे पैसे जमा करने को कहा और बाद में बार-बार अपनी वेबसाइट पर मुनाफा दिखाया। अकाउंट फायदा दिखा रहा था। उन्होंने मुझसे और ज्यादा रुपये जमा करने के लिए कहा। जब यह रकम 2.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गई तो मैंने रुपये निकाले के लिए कहा तो उन्होंने कमीशन के रूप में और रुपये जमा करने को कहा।”

डॉक्टर ने आगे कहा, ”जब उन्होंने कमीशन पर ज्यादा जोर दिया तो मैंने उनसे मेरे लाभ में से कटौती करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। धोखाधड़ी का अहसास होने पर मैंने शिकायत दर्ज कराई।” डॉक्टर ने नई दिल्ली में दिल्ली साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं।

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पेपर लीक के बाद Bihar Public Service Commission का बड़ा कदम

रांची 21 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Jharkhand Congress के नेता लाल मोहित शाहदेव और Jharkhand Police की एक महिला दारोगा मीरा सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेड की।

दोनों के आवास रांची के तुपुदाना इलाके में हैं। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े घोटाले की जांच में इनके खिलाफ ईडी को सूबत मिले हैं। मीरा सिंह वर्तमान में तुपुदाना थाना की प्रभारी के रूप में पोस्टेड हैं।

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ग्रेटर नोएडा 21 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : एल्विश यादव के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने एनडीपीएस की जिन 6 धाराओं को एल्विश यादव की एफआईआर में जोड़ा था, इनमें से दो धाराओं को कोर्ट ने खारिज करते हुए हटा दिया है। अब एनडीपीएस की चार धाराएं ही एल्विश पर लगी रहेंगी।

बीते तीन दिनों से लगातार सूरजपुर के जिला कोर्ट में चल रही वकीलों की हड़ताल के चलते एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी।

गुरुवार को उम्मीद जताई जा रही है कि एल्विश यादव के वकील जमानत याचिका दायर करेंगे। एल्विश यादव पर दर्ज एफआईआर में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एनडीपीएस की कई धाराओं को जोड़ा है।

पहले से दायर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा की नई याचिका दायर की जाए। पुलिस ने एफआईआर में जिन धाराओं को बढ़ाया था उनमें से कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/29/30/32 को माना है। कोर्ट ने धारा 27/27ए को हटा दिया है।

4 दिनों से जेल में बंद एल्विश यादव के वकील गुरुवार को कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर सुनवाई भी हो सकती है। पुलिस ने बुधवार को एल्विश के मामले में ही ईश्वर और विनय को गिरफ्तार किया था। जिनमें से एक एल्विश का पुराना दोस्त है और दूसरा टेंट हाउस चलाता है जो सपेरों के संपर्क में रहता था।

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*तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द

पटना 20 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)–  Bihar Public Service Commission ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 मार्च को ली गई दो शिफ्टों की परीक्षा रद्द की गई है।

दरअसल आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा किया था कि परीक्षा प्रश्न पत्र 13 मार्च और 14 मार्च को ही लीक हो गया था। परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवम् विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पेपरलीक मामले में बीपीएससी ने ईओयू से मानक साक्ष्य की मांग की गयी थी।

इसके बाद ईओयू ने पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना व मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय या इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है।

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*कांग्रेस का हाथ हुआ मजबूत

नई दिल्ली ,20 मार्च (आरएनएस)। Bahujan Samaj Party (बसपा) के सांसद दानिश अली समर्थकों के साथ बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे तथा पार्टी संचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर कांग्रेस में शामिल कराया।

अमरोहा के सांसद दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने से देश में न्याय की लड़ाई को बल मिलेगा। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने आखिर तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जगह-जगह सहयोग देते रहे।

दानिश ने कहा, आज जो देश की परिस्थितियां हैं,वह किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ दमनकारी शक्तियां हैं तो दूसरी तरफ देश के वंचित, दलित और पीडि़तों को न्याय दिलाने वाली शक्ति है।

इस स्थिति में दमनकारी शक्ति से लडऩा है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय की लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं विघटनकारी ताकत से लडऩे के लिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है।

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नई दिल्ली ,20 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सेना के प्रमुख Battle Tanks के लिए देश में ही निर्मित 1500 हॉर्स पावर के इंजन का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के मैसूर परिसर में मुख्य युद्धक टैंकों के लिए पहले स्वदेशी 1500 हॉर्स पावर (एचपी) इंजन के पहले परीक्षण की अध्यक्षता की।

यह उपलब्धि देश में एक नए युग की शुरुआत है। इससे रक्षा क्षमताओं, तकनीकी कौशल और रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की वचनबद्धता का पता चलता है।

यह इंजन सैन्य प्रणोदन प्रणालियों में आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जिसमें उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात, ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान और रेगिस्तानी वातावरण सहित चरम स्थितियों में संचालन क्षमता जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित, यह इंजन विश्व स्तर पर सबसे उन्नत इंजनों के समकक्ष है। रक्षा सचिव ने इस उपलब्धि को परिवर्तनकारी क्षण बताते हुए कहा यह सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगा।

बीईएमएल के मुख्य प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने कहा कि यह उपलब्धि देश में रक्षा उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बीईएमएल की स्थिति को मजबूत करती है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश की जरूरतों को पूरा करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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*ऐसी प्रैक्टिस करना गलत

नई दिल्ली ,20 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  Supreme Court ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट करने को गलत बताते हुए कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है, ताकि मामले में ट्रायल शुरू न हो पाए और आरोपी को जमानत न मिल सके।

कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है। ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने श्वष्ठ की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, डिफॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य ही यह है कि आप (आरोपी को) तब तक गिरफ्तार न करो जब तक जांच पूरी न हो। आप (एक आरोपी को गिरफ्तार कर) यह नहीं कह सकते कि जांच पूरी होने तक मुकदमा शुरू नहीं होगा।

ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरक चार्जशीट दाखिल करते रहें और व्यक्ति (आरोपी) बिना मुकदमे के जेल में रहे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है। इससे हमें परेशानी हो रही है।

किसी मामले में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया, जिन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।

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*डाक्टरों ने की ब्रेन सर्जरी

नई दिल्ली ,20 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव की तबीयत बिगडऩे का समाचार है। उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहां उनके ब्रेन की इमरजेंसी सर्जरी की गई।

17 मार्च को उनके मस्तिष्क में सूजन और ब्लीडिंग का पता चलने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सदगुरु कई दिनों से सिर में गंभीर दर्द से पीडि़त थे।

सद्गुरु का इलाज डॉ. विनित सूरी, डॉ. प्रणव कुमार, डॉ. सुधीर त्यागी और डॉ. एस चटर्जी सहित डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया गया और मस्तिष्क में रक्तस्राव को हटाने के लिए 17 मार्च को एक आपातकालीन ब्रेन सर्जरी की गई।.सर्जरी के बाद सद्गुरु को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है।

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जयपुर  ,20 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । लोकसभा चुनाव-2024 के तहत बुधवार को जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नामांकन के पहले दिन जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक-एक प्रत्याशी ने अपने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए श्री शशांक पुत्र रविन्द्र कुमार ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया। वहीं, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी आदित्य प्रकाश शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।

23 मार्च, 24 मार्च एवं 25 मार्च को नहीं होंगे नामांकन

उन्होंने बताया कि जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 27 मार्च तक नामांकन किये जा सकते हैं। 23 मार्च, 24 मार्च एवं 25 मार्च को राजकीय अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं किये जा सकेंगे। 28 मार्च 2024 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी वहीं, 30 मार्च 2024 तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होगा एवं 04 जून को मतगणना होगी।

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*केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली 20 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  –  रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में घुसे अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में रहने और बसने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है।

केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे भारत में अवैध रूप से घुसे लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए न्यायपालिका अलग श्रेणी नहीं बना सकती, क्योंकि यह संसद और कार्यपालिका के विधायी एवं नीतिगत क्षेत्र में प्रवेश होगा।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने शीर्ष न्यायालय अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा दिलाने के लिए संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत डोमेन में नहीं जा सकती।

सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र है। इसमें सरकार ने कहा है कि विदेशी अनुच्छेद 21 के तहत ही स्वतंत्रता  के अधिकारी है और उन्हें भारत में बसने का अधिकार नहीं है।

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*102 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू

*19 अप्रैल को मतदान

नई दिल्ली 20 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : लोकसभा चुनावों का ऐलान चंद दिन पहले हो चुका है। अब पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में होने वाले 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 102 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। हालांकि, बिहार के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 मार्च है। इसके अलावा बिहार में नामांकन वापस लेने के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित है।

 हालांकि, एक त्योहार के कारण बिहार में पहले चरण में होने वाले लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 मार्च रखी गई है। बिहार की 40 में से चार सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा।

दरअसल, पहले चरण में जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। उनमें पुडुचेरी, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नगालैंड, अंडमान निकोबार शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को सात अलग-अलग चरणों में चुनाव होंगे। जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

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हाजीपुर 20 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में चिराग पासवान के नेतृत्व में संसदीय दल की बैठक की। चिराग पासवान ने कहा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है, कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड द्वारा आया है उस पर भी चर्चा हुई है…हाजीपुर सीट से NDA के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा।

बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बिहार में भाजपा 17 और जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं, चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर सहित 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में एक-एक सीट गई है।

चिराग पासवान की पार्टी हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी।

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*अपने दफ्तर में ही 2 लाख रुपए

लखनऊ 20 March,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – vigilance ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडेय को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

मंगलवार शाम को विजिलेंस टीम सेल्स टैक्स मुख्यालय पहुंची और धनेंद्र पांडेय को 2 लाख रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। पांडेय एडम डाटा सर्विसेज से रिश्वत की रकम ले रहे थे। सेल टैक्स ऑफिस में विजिलेंस टीम की दबिश से हड़कंप मच गया।

कुछ देर तक तो वहां काम कर रहे अन्य अधिकारी और कर्मचारी तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब कर्मचारियों और अधिकारियों को डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र कुमार पांडे की गिरफ्तारी की जानकारी हुई तो सभी सकते में रह गए।

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हैदराबाद 20 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव शांति कुमारी ने राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा, जिसमें झारखंड के राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के अलावा तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति का वारंट राज्यपाल को सौंप दिया।

तमिलिसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुंदरराजन तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं।

राधाकृष्णन तेलंगाना के तीसरे राज्यपाल हैं। वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने पिछले साल झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था।

दिलचस्प बात यह है कि 2014 में राज्य के गठन के बाद से तेलंगाना के सभी तीन राज्यपाल तमिलनाडु से हैं। ईएसएल नरसिम्हन और तमिलिसाई सुंदरराजन भी तमिलनाडु से थीं।

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भोपाल ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के प्रचार का रंग धीरे-धीरे मध्य प्रदेश में भी चढऩे लगा है। उम्मीदवार अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने विदिशा से उम्मीदवार बनाया है और वह ग्रामीण इलाकों में प्रचार में जुट गए हैं।

चौहान को महिलाएं और युवतियां उन्हें प्रचार के लिए धनराशि मुहैया करा रही हैं। कोई लिफाफे दे रही हैं तो कहीं गुल्लक भेंट की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इस बार पार्टी ने उन्हें विदिशा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है।

यहां से शिवराज सिंह चौहान पांचवीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सोमवार से अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। वह मंगलवार को भी कई इलाकों में सक्रिय रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा लोकसभा क्षेत्र के खातेगांव विधानसभा में आयोजित सम्मेलन में पहुंचें। यहां चौहान को चुनाव लडऩे के लिए लाडली बहनों ने पैसों से भरे विजय भव: के गुल्लक दिए और जीत का आशीर्वाद दिया। साथ ही भांजियों ने भी अपने मामा को चुनाव लडऩे के लिए पैसे दिए।

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लखनऊ 19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की जनता लोकसभा चुनाव में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भाजपा सरकार के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ वोट करेगी। भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग किया।

ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के छापों के बल पर वसूली की। देश के इतिहास में इस तरह की वसूली कभी नहीं हुई। भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। संविधान विरोधी काम किया है। इलेक्टोरल बॉण्ड के मामले में देश भर में भाजपा की वसूली की पोल खुल चुकी है। चंदा के नाम पर वसूली हुई, पैकेज लिया गया। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताडि़त किया। बदनाम किया। भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। पार्टियों को तोडऩे का काम किया। जनता सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी होगी। जनता ही देश में लोकतंत्र बचाएगी।

भाजपा विपक्षी नेताओं पर दबाव बना कर पार्टी में तो शामिल करा सकती है लेकिन जनता को शामिल नहीं करा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहना होगा। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता चुनाव में हर स्तर पर ध्यान रखे और निगरानी करें। भाजपा देश की हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रही है। यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में भाजपा को हराने से चूक गये तो जनता आने वाले समय में वोट नहीं डाल पायेगी।

भाजपा जनता के अधिकार छीन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली है लेकिन नौकरियां नहीं दी। वर्षों से नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र निराश और हताश है।

भाजपा सरकार की नीयत युवाओं को नौकरी देने की नहीं है। भाजपा जानबूझ कर पेपर लीक कराती है। भाजपा सरकार के रहते युवाओं को न नौकरी मिलेगी और न आरक्षण मिलेगा। यही युवा, नौजवान लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगा।

69 हजार सहायक शिक्षक अपना आंदोलन स्थगित कर तमाम चुनाव क्षेत्रों में फैल जाएं और भाजपा सरकार को हटाने में जुट जाएं। भाजपा की सत्ता से बेदखली के बाद ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा और नौजवानों की जिंदगी से अंधेरा छटेगा।

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*अमृतसर से पार्टी दे सकती है टिकट

नई दिल्ली ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  तरनजीत सिंह संधू जो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए।

इस बात की चर्चा है कि पार्टी उन्हें अमृतसर से लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला ने हरदीप सिंह पुरी को करीब 1 लाख वोटों से हराया था।

इसके अलावा चर्चा यह भी है कि वह चंडीगढ़ से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते है। उनके कई दिनों में भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी।

तरनजीत सिंह संधू एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक हैं। वह 1988 में सिविल परीक्षा पास करके भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे।

उन्होंने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में कार्य किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास खोलने का काम भी इन्होंने ही करवाया था।

वहां के राजनीतिक और प्रशासनिक विंग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। वह वाशिंगटन में प्रथम सचिव थे।

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*कई और लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी!

नोएडा ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। यूट्यूबर एल्विश यादव को लुक्सर जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस केस की विवेचना की जा रही है और जल्द ही इसमें कई और नाम का खुलासा भी होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एल्विश आर्मी ने पुलिस को जो अपशब्द कहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। रविवार शाम से ही एल्विश यादव को क्वारंटाइन सेल में बंद किया गया था।

अब उसे हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले नॉर्मल प्रोसीजर के तहत उसे आम कैदियों के साथ रखा जाना था। लेकिन, एक सेलिब्रिटी होने के नाते उसे हाई सिक्योरिटी सेल में बंद किया गया है।

डीसीपी विद्या सागर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में विवेचना जारी है। साक्ष्य जुटाए गए हैं। इसके साथ ही साक्ष्य में जो भी सामने आएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया है कि वीडियो फुटेज की जांच भी की जा रही है, जो भी व्यक्ति की संलिप्तता आएगी, उनसे पूछताछ करेंगे। उन्होंने एल्विश आर्मी के सोशल मीडिया पर कहे गए अपशब्द पर भी कार्रवाई की बात कही।

डीसीपी ने बताया कि अगर पुलिस को जरूरत पड़ेगी तो एल्विस की रिमांड के लिए भी अप्लाई किया जाएगा। इस मामले में सबसे अहम कड़ी एल्विश का फोन भी है। जब एल्विश की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त पुलिस को उसके पास से जो फोन बरामद हुआ था, उसकी भी जांच की जा रही है।

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*नीतीश कुमार को बड़ा झटका

पटना ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  जनता दल यूनाइटेड को मगंलवार को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। फातमी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

इस्तीफा देते हुए लिखा कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया स्वीकृति प्रदान की जाए।

बिहार की राजनीति में चर्चा है कि अली अशरफ फातमी राजद की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। पहले भी वह राजद में ही थे। माना जा रहा है कि वह मिथिलांचल की मधुबनी सीट से राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं।

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*अब संजय मुखर्जी को कमान

कोलकाता ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Election Commission of India (ईसीआई) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में विवेक सहाय को डीजीपी के रूप में नियुक्ति के महज 24 घंटे के भीतर ही उन्हें पद से हटा दिया।

विवेक सहाय को राजीव कुमार की जगह बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था। मंगलवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसके तबत सहाय की जगह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी लेंगे। मुखर्जी फिलहाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक हैं।

चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार से उसके बदले तीन नाम मांगे थे। राज्य सरकार ने विवेक सहाय (1988 बैच), संजय मुखर्जी (1989 बैच) और राजेश कुमार (1990 बैच) की सिफारिश की थी।

वरिष्ठता के आधार पर आयोग ने सहाय की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। हालांकि, इससे पहले कि वह 24 घंटे पूरे कर पाते, उनकी जगह मुखर्जी को नियुक्त कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि सहाय इस साल मई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि बंगाल में चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है।

कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसलिए, आयोग ने इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना उचित समझा जो चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक पद पर बना रह सके।

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*नागरिकता देने पर रोक नही

नई दिल्ली ,19 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Supreme court ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचिकाओं पर मंगलवार केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख नौ अप्रैल मुकर्रर की।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केन्द्र सरकार को राहत दी है। ष्ट्र्र नोटिफिकेशन पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा, 237 याचिकाएं हैं। रोक (सीएए पर) लगाने की मांग करते हुए 20 आवेदन हैं। मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

अधिनियम (सीएए) किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पीठ उनकी इस गुहार पर कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को करेगी।

याचिकाएं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य की ओर से दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार करते हुए मामले को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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*बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ीं

नई दिल्ली 19 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :  बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए Supreme Court ने दो सप्ताह बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर यह आदेश सुनाया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी योगगुरु रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण और योगगुरु रामदेव से जवाब मांगा था। इसके अलावा सुपरीम कोर्ट ने संस्था के विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टरों पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। इसके अलावा कोर्ट से रोक के बाद भी उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित करवाया।

कोर्ट ने भी कहा था कि, आदेश के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि केमिकल आधारित दवाएं से अच्छी पतंजलि की दवाएं हैं। ऐसे में पतंजलि आयुर्वेद लगातार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है।

दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी और इसके बावजूद विज्ञापन छपवाया। ऐसे में जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण से जवाब मांगा।

जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दे दिया और अवमानना का नोटिस भी थमा दिया। पतंजलि के विज्ञापनों में बाबा रामदेव की तस्वीर भी लगी थी। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें भी पार्टी बनाया और पूछा कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाए?

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