बंगाल राशन वितरण घोटाला 

कोलकाता 02 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और उसके भाई को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश और उसके छोटे भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के रूप में हुई है। सम्मन किए जाने पर, दोनों गुरुवार दोपहर को पूछताछ के लिए साल्ट लेक स्थित केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, शुक्रवार को करीब 2.30 बजे ईडी अधिकारी ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया।

दोनों को बाद में कोलकाता में पीएमएलए की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि ईडी के वकील मामले में आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेंगे।

इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा सामुदायिक विकास खंड में बेराचम्पा में हाई टेक राइस मिल के कार्यालय में मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। ये दोनों बिदेश और मुकुल की मिलें है।

उसी दिन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के साथ ईडी अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में नौ अन्य स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

बिदेश और मुकुल व्यवसायी बकीबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें ईडी अधिकारियों ने इसी मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया था।

छापे और तलाशी अभियान के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने मामले में बिदेश और मुकुल की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे।

राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

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पटना 02 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार की राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों में बारिश के मौसम में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और एंटी लार्वा के छिड़काव का दावा कर रहा है। नगर निगम की टीम को भी छिड़काव के लिए लगाया गया है।

बताया जाता है कि गुरुवार तक प्रदेश में इस साल 299 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, इनमें पटना के 99 लोग शामिल हैं। आंकड़ो की मानें तो गुरुवार को प्रदेश में 24 डेंगू पीड़ित नए मरीजों की पहचान हुई है। ये मरीज पटना के पाटलिपुत्र, बांकीपुर, पटना सिटी, अजिमाबाद, कंकड़बाग और संपतचक मोहल्ले में मिले हैं।

इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, खगड़िया और नवादा में भी मरीजों के मिलने की सूचना है।

स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पटना के जो इलाके पिछले सालों में डेंगू के लिए हॉट स्पॉट बने हुए थे, इस सीजन में उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मच्छरों के लार्वा की जांच करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। लार्वा चेक करने वालों की इन इलाकों में ड्यूटी लगाई गई है।

इधर, डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने शहर में एक लाख से अधिक घरों में एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया है। नगर निगम की चार सौ टीमें इस अभियान में लगी हैं। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि डेंगू से बचाव के लिए शहर में चल रहे एंटी लार्वा के स्प्रे से मच्छरों का प्रकोप कम हो गया है। इसके अलावा फॉगिंग भी कराई जा रही है। जहां जलजमाव है, वहां विशेष तौर पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है जिससे डेंगू के मच्छर नहीं पनप पाएं। इसके लिए निगरानी टीम भी रखी गई है, जो छिड़काव के बाद इलाके में पहुंच कर जायजा लेती है।

जिन इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे किया जा चुका है, वहां दोबारा भी छिड़काव किया जाएगा। यदि किसी मोहल्ले या घर में छिड़काव और फॉगिंग नहीं हुआ है तो नगर निगम ने शिकायत करने की भी सुविधा दी है। जिन इलाकों से शिकायत आ रही है नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वहां 24 घंटे के अंदर छिड़काव कराया जा रहा है।

इन इलाकों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। मच्छर नहीं पनपेंगे तो डेंगू का प्रकोप नियंत्रित रहेगा। इन इलाकों में जहां भी जलजमाव है उन्हें चिह्नित कर वहां छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जाको राखे साईंया मार सके ना कोय

वायनाड 02 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जाको राखे साईंया मार सके ना कोय… यह कहावत उस समय बिल्कुल सही साबित हुई, जब केरल के वायनाड में मलबे से चार दिन बाद चार लोग जिंदा मिले। इनमें दो महिलाएं और दो पुरुष हैं।

बता दें कि इस हादसे अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है।रेस्क्यू में जुटे बचावकर्मियों को अब तक 195 शव ही मिले हैं। इसके अलावा 105 लोगों के शव का कोई न कोई हिस्सा बरामद हुआ है, जिससे उनकी मौत कंफर्म हुई है।

बता दें कि सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ बचावकर्मियों की 40 टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए सर्च क्षेत्र को 6 अलग-अलग भागों में बांटने की बात चल रही है।

भारतीय वायुसेना हिंडन एयर बेस से वायनाड के लिए जल्द सी-130 विमान उड़ाने जा रही है। यह विशेष ड्रोन सिस्टम के साथ-साथ विशेषज्ञों की टीम को वायनाड ले जाएगा, ताकी मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की निगरानी की जा सके। ये ड्रोन सिस्टम मिट्टी के नीचे फंसे लोगों की तलाश करेंगे।

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क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी जारी

नई दिल्ली 02 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : फेक क्रिप्टोकरेंसी के मामले में ईडी ने श्रीनगर जोन के लेह-लद्दाख क्षेत्र में पहली बार छापेमारी की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत एआर मीर और अन्य लोगों द्वारा फेक क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार चलाया जा रहा है। इसके तार हरियाणा के सोनीपत से लेकर लेह और जम्मू तक जुड़े हुए हैं।

ईडी लेह-लद्दाख से लेकर सोनीपत तक के 6 जगहों पर शुक्रवार को छापेमारी अभियान चला रही है। हजारों निवेशकों ने करेंसी यानी इमोइलेंट कॉइन में पैसा लगाया है। उन्हें न तो रिटर्न मिला और न ही करेंसी वापस की गई है। इस मामले में लेह क्षेत्र में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। जम्म-कश्मीर में भी कई शिकायतें मिली हैं। नकली फेक करेंसी के काराबार के भंडाफोड़ के लिए प्रवर्तन निदेशालय कई प्रमोटर्स की तलाश में जुटी हुई।

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बांहें खोलकर इंतजार कर रहा हूं, राहुल गांधी का बड़ा दावा

नई दिल्ली 02 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : लोकसभा में विपक्ष में नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके ऊपर ईडी छापा मारने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा करते हुए कहा कि मैंने जो संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया उसके बाद मेरे खिलाफ तैयारी हो रही है। राहुल ने बजट 2024 को लेकर अपने भाषण में भाजपा के 21वीं सदी के चक्रव्यूह का जिक्र किया था।

राहुल ने कहा कि मैंने जो संसद में भाषण दिया था उसके कारण 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा और ईडी के अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया है कि इसी कारण रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल ने इसी के साथ ईडी को टैग करते हुए लिखा, ‘चाय और बिस्किट मेरी तरफ से, आपका खुली बाहों से स्वागत है।’

राहुल ने बजट पर दिए अपने भाषण में महाभारत का जिक्र करते हुए चक्रव्यूह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे उस काल में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसाया था। उसी तरह 21वीं सदी में भी ऐसा ही चक्रव्यूह भारत के खिलाफ रचा जा रहा है और उसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और छोटे किसानों को फंसाया जा रहा है।

उन्होंने कहा था कि इस चक्रव्यूह को भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल, मोहन भागवत, अदाणी और अंबानी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैंने और जाना तो पता चला कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता जिसका मतलब कमल जैसा निर्माण होता। उन्होंने कहा कि इसी का चिन्ह पीएम मोदी अपने सीने पर लगाकर घूमते हैं।

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अमरनाथ यात्रा 

जम्मू 01 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। पिछले 33 दिनों में 4.76 लाख से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थयात्रा सुचारू रूप से चल रही है।

अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। यह 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया, “कल (बुधवार को) 5 हजार से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन। 1,295 यात्रियों का एक नया जत्था गुरुवार सुबह 3:32 बजे दो सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। 15 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला 349 यात्रियों को लेकर उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ, जबकि 33 वाहनों का दूसरा काफिला 946 यात्रियों को लेकर दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।”

पवित्र छड़ी के संरक्षक स्वामी दीपेंद्र गिरि ने बताया कि 9 अगस्त को भगवान शिव की छड़ी (छड़ी मुबारक) श्रीनगर शहर के श्री अमरेश्वर दशनामी अखाड़ा मंदिर में अपने स्थान से आगे बढ़ेगी। 14 अगस्त को पहलगाम से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना होगी।

सुरक्षा, सामुदायिक रसोई (लंगर), पारगमन और बेस कैंपों की व्यवस्था तथा जम्मू से कश्मीर तक राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती ने इस साल सुरक्षित, सुचारू और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित की है।

गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं।

पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है। जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल का है। ये 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं।

बता दें कि उत्तरी कश्मीर मार्ग पर बालटाल और दक्षिण कश्मीर मार्ग पर चंदनवाड़ी में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली 01 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : SC-ST श्रेणियों के भीतर सब-कैटेगरी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब-कैटेगरी की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने तय किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब-कैटेगरी बनाई जा सकती हैं।

 7 जजों की संविधान पीठ में CJI डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं।

CJI ने कहा कि 6 राय एकमत हैं, जबकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं हैं और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें सब-कैटेगरी में बांट सकती है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव है। SC ने चिन्नैया मामले में 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण के खिलाफ फैसला सुनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC के बीच जातियों का उप-वर्गीकरण उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के अनुभवजन्य डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। यह सरकारों की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता।

दरअसल, पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 50 फीसद ‘वाल्मिकी’ एवं ‘मजहबी सिख’ को देने का प्रविधान किया था। 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 2020 में SC की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि वंचित तक लाभ पहुंचाने के लिए यह जरूरी है। मामला दो पीठों के अलग-अलग फैसलों के बाद 7 जजों की पीठ को भेजा गया था।

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तालाबों के संरक्षण से लेकर

नई दिल्ली 01 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): राज्यसभा में गुरुवार को सदस्योंं ने शून्यकाल के दौरान बिहार में एकलव्य विद्यालयों की हालत से लेकर तालाबों के संरक्षण, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने और बैंकों के क्रेडिट कार्ड बंद करने में आ रही समस्याओं जैसे मुद्दे उठाये।

राष्ट्रीय जनता दल के प्रो मनोज झा ने कहा कि बिहार के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को समान सुविधाएं देने के लिए शुरू किये गये थे। इन विद्यालयों में ढांचागत सुविधा और शिक्षकों की कमी है। इससे इन्हें शुरू करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शंभू शरण पटेल ने बैंकों के क्रेडिट कार्ड को बंद करने की सेवाओं को सुगम बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड लेना तो आसान है लेकिन उसे बंद कराना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कार्डों को बंद करने के लिए बैंकों में एक विशेष डेस्क बनाये जाने की जरूरत है।

भाजपा के सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाये जाने की मांग की।

कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग की फसल की सरकार द्वारा बिक्री सुनिश्चित करने की मांग की। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते किसानों को बाजार में सस्ते दाम पर मूंग बेचनी पड़ रही है। उन्होंने इस मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की।

आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब को खेलो इंडिया योजना के तहत पर्याप्त धन राशि मुहैया कराने की मांग की। उन्होंंने कहा कि पंजाब को इस योजना के तहत बहुत कम राशि दी गयी है।

भाजपा की संगीता यादव ने देश में तालाबों के संरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में अनेक तालाबों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अब तक ढाई लाख तालाब गायब हो चुके है।

भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि बिहार में निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार का पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि निजी स्कूल गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देंगे, लेकिन विशेष रूप से मिशनरी स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने गरीब लोगों की लड़कियों के विवाह में सहायता राशि दिये जाने से संबंधित योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। भाजपा की कल्पना सैनी ने हरिद्वार में बाढ़ के कारण होने वाली समस्या के समाधान की मांग की।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु में कमी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह युवाओं का देश है लेकिन राजनीति में युवाओं की कमी है। इससे युवा मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो सकेंगे। उन्होंंने कहा कि अभी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और इसे घटाकर 21 वर्ष किया जाना चाहिए। जब युवा 21 वर्ष की उम्र में वोट डाल सकता है, तो वह चुनाव क्योंं नहीं लड़ सकता।

इससे पहले सभापति ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि सदन जापान की संसद के स्पीकर नुकागा फोकू और उनके साथ आये शिष्टमंडल का स्वागत करता है। यह शिष्टमंडल राज्यसभा की विशिष्ट दीर्घा में विराजमान है। उन्होंंने कहा कि यह शिष्टमंडल बेंगलुरू से बुधवार को ही दिल्ली पहुंचा है। उन्होंने कहा, इनकी दिल्ली में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की योजना है। हम इनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम जापान की संसद के सभी सदस्यों तथा जापान के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं।

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नए पोस्टर संग एक्ट्रेस के किरदार के नाम से उठा पर्दा

01.08.2024 (एजेंसी) – बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 33वीं जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस को हर जगह से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस बीच उनकी आगामी फिल्म गेम चेंजर के मेकर्स ने उन्हें खास अंदाज से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. साथ ही फिल्म में कियारा के किरदार के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. एक्ट्रेस के बर्थडे पर मेकर्स ने एक स्पेशल नया पोस्टर साझा किया है और फिल्म से उनके किरदार का नाम का खुलासा किया है.

गेम चेंजर के मेकर्स ने एक और नया पोस्टर जारी करके फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस उत्साह दोगुना कर दिया है. फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी हैं. चूंकि आज, एक्ट्रेस का 33वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर मेकर्स ने फिल्म से उनके किरदार के नाम का खुलासा करके उन्हें और उनके फैंस को तोहफा दिया है.मेकर्स ने फिल्म से कियारा का नया पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, टीम गेम चेंजर की ओर से हमारी जाबिलम्मा उर्फ कियारा आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.

उनकी वाइब्रेंट एनर्जी जल्द ही आपके दिलों को मोह लेगी.गेम चेंजर एक आगामी राजनीतिक थ्रिलर प्रोजेक्ट है. फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक एस शंकर ने किया है. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार राम चरण मुख्य भूमिका में हैं. राम चरण और कियारा आडवाणी के अलावा फिल्म में अंजलि, एसजे सूर्या, श्रीकांत, जयराम, सुनील और समुथिरकानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में हैं.

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हटाए बैनर पोस्टर

नई दिल्ली 31 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – यूपीएससी छात्रों की मौत को लेकर राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस अपने साथ बस में बैठाकर दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों से बात करने ले गई है। इनके समक्ष छात्र अपनी बात रखेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें पुलिस बस में बैठाकर ले जा रही है।

छात्रों ने कहा कि हम अपने साथी छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमें विरोध-प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जाए।

पुलिस से पूछा गया कि आप छात्रों को प्रदर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिला है। इस बीच कई छात्रों ने संतुष्टि जाहिर की है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों के पास ले जाया जा रहा है, जहां वो अपनी बात रख सकेंगे।

अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्रों ने नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के मंच बनाए हैं, जहां छात्र प्रदर्शन को धार देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब तक पांच हजार छात्र इन सोशल मीडिया मंचों पर जुड़ चुके हैं, जहां वो अपनी बात रख रहे हैं।

अन्य राज्यों से भी कई छात्र दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के शिक्षण संस्थानों में नियमों की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। प्रशासन के संरक्षण में कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कई जर्जर इमारतों में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और हैरानी की बात है कि वहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने जाते हैं। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रशासन के मुंह में भारी भरकम रकम ठुसी जाती है, ताकि वो अपना कोचिंग चला सकें।

बता दें कि बीते दिनों ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी घुस गया था। इसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी।

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ऊना में निजी अस्पताल पर भी दी दबिश; खंगाला रिकार्ड

शिमला 31 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईडी ने  कांगड़ा और ऊना में कई जगहों पर छापेमारी की है। आयुष्मान भारत स्कीम में घोटाले को लेकर ईडी ने नगरोटा बगवां से कांग्रेस विधायक आरएस बाली के घर और उनके निजी फोर्टिस अस्पताल में छापा मारा है। देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के घर और उनके बालाजी अस्पताल में भी ईडी की टीम डॉक्यूमेंट खंगाल रही है।

रेड से पहले डॉ. राजेश शर्मा बुधवार सुबह स्थानीय मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। इस दौरान ईडी की टीम उन्हें अपने साथ ले गई। जानकारी के अनुसार पूर्व परिवहन मंत्री आरएस बाली और राजेश शर्मा के घर व अस्पताल के बाहर CRPF के जवान तैनात हैं। अंदर ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। कांगड़ा के अन्य निजी अस्पताल पर भी रेड की सूचना है।

वहीं जिला ऊना में भी ईडी की टीम ने श्री बांके बिहारी प्राइवेट अस्पताल पर रेड की है। टीम के अधिकारी दो गाड़ियों में पहुंचे और अस्पताल के भीतर जांच का सिलसिला जारी है। ईडी की टीम अस्पताल के रिकॉर्ड को खंगाल रही है। इसके अतिरिक्त ईडी की टीम मैहतपुर के बसदेहड़ा में भी जांच जारी है। यह ठिकाना भी इसी अस्पताल से जुड़ा है।

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नई दिल्ली 31 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  – कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से माहौल कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के पक्ष में है, इसलिए जिन राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है, वहां इसका लाभ चुनाव में मिल सकता है।

श्रीमती गांधी ने संसद भवन परिसर में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के बाहर और भीतर कांग्रेस अपने संदेश देने में पूरी तरह सफल हो रही है और प्रभावी तरीके से अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रही है।

उन्होंने कहा कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं, उन्हें भी प्रभावित तरीके से हर जगह पार्टी का संदेश पहुंचाना है और कांग्रेस को मिलकर सबको मजबूती से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह तब ही संभव हो सकता है, जब हम मजबूती से संसद तथा संसद के बाहर अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे।

उन्होंने सरकार पर किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन से न्याय नहीं किया जा रहा है। सरकार बजट को लेकर बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सच यह है कि बजट को लेकर व्यापक निराशा है।

सोनिया गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है और देश का आम नागरिक सरकार पर भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि पूरा सरकारी तंत्र देश की जनता को भरमाने में लगा हुआ। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों में सीट कम होने से सबक लेगी, लेकिन वह अब भी समुदायों को विभाजित करने और भय तथा शत्रुता का माहौल फैलाने की अपनी नीति पर कायम हैं।

अच्छा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह अस्थायी राहत है। नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को बदल दिया गया है। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह भाजपा का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।

” कांग्रेस नेता ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। देश को आगे ले जाने की बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं से लाखों युवाओं का विश्वास टूट गया है और उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है।”

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कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली 31 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  – दिल्ली कोचिंग हादसे के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को जमकर फटकार लगाते हुए पूछा कि आपके पास नाले और नालियों की साफ-सफाई का कोई प्लान है, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई?

दिल्ली सरकार के वकील ने घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में बताया, साथ ही साथ कहा कि निरीक्षण की फाइलें तुरंत अधिकारियों को भेज दी गईं। एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा- इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्योर हैं। ये सब मिलीभगत से हुआ है। सभी ब्लेम-गेम खेल रहे हैं।

किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। MCD अधिकारियों से पूछो नाली कहां, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने AC ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। MCD डायरेक्टर को अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया है।

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अब मंदिरों तक पहुंचा पानी

वाराणसी,31 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी में इन दिनों गंगा अपने रौद्र रूप में है। भारी मानसूनी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से वाराणसी के गंगा घाटों का नजारा डरावना हो गया है।

बारिश की वजह से गंगा के किनारे 20 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को गंगा घाट के किनारे न जाने की सलाह दी है। गंगा का जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, लिहाजा घाटों के किराने सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा भीषण जलभराव की वजह से 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है।

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट भी बाढ़ के पानी की वजह से जलमग्न हो चुका है। शवों को जलाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट के बारह से आठ अग्नि केंद्र जलमग्न हो चुके हैं। जिसकी वजह से लोग शवदाह घाट की ऊपरी सतह पर करने को मजबूर हैं।

पानी बढऩे की वजह से भारी संख्या में पहुंचने वाले शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की मानें तो गंगा का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा शहर जलमग्न हो सकता है।

लकड़ी व्यापारी नितेश यादव ने बताया पिछले दो से तीन दिनों में बहुत तेजी से पानी बढ़ा है। पानी की रफ्तार तेज हुई है। शवदाह के लिए नीचे के आठ प्लेटफार्म डूब गए हैं। बस ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है, जहां लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

बता दें, भारी बारिश की वजह से इस समय पूरे देश की नदियों का जलस्तर अपने चरम स्तर तक पहुंच चुका है। जल परियोजनाओं और तमाम जरूरतों के लिए बने बांधों की वजह से भी जलस्तर बढ़ा। बांधों को खोलने की वजह से पानी तेज रफ्तार में निचले इलाकों में इक_ा हो रहा है। देश में इस समय बाढ़ भी कई इलाकों में आई हुई है।

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वायनाड भूस्खलन को लेकर बोले गृह मंत्री

नईदिल्ली,31 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केरल के वायनाड में आई तबाही में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को लेकर अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधित किया है।

अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को लैंडस्लाइड को लेकर अर्ली वॉर्निंग दी गई है। चेतावनी देने के बावजूद केरल सरकार ने मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई और इसमें लापरवाही बरती। इस घटना को लेकर मिली चेतावनी के बाद भी केरल सरकार ने लोगों को वहां से नहीं हटाया। केरल सरकार ने केंद्र की चेतावनी के नजरअंदाज किया।

अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, मैं कुछ चीजों की स्पष्टता के लिए खड़ा हुआ है। इस घटना में जितने लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मृतकों के परिजनों और उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी अपार संवेदना है। जानकारी के अभाव में कुछ टिप्पणियां हुई।

देश के सामने कोई गलतफहमी न जाए इसलिए मैं स्पष्टता देना चाहता हूं। अंग्रेजी में अर्ली वॉर्नंग-अर्ली वॉर्निंग विपक्ष द्वारा बोला ही गया। 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से अर्ली वॉर्निंग दी गई थी। इसके बाद 24, 25 और 26 जुलाई को वॉर्निंग दी गई।

उन्होंने कहा कि सभी चेतावनियों में कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, भारी वर्षा होगी और लैंडस्लाइड की संभावना है, जिसकी चपेट में आकर लोग मर सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन भारत सरकार की वॉर्निंग प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

देश में कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस वॉर्निंग सिस्टम का उपयोग कर जीरो कैजुअलटी देखा है। गुजरात सरकार और ओडिशा सरकार ने इस प्रणाली का इस्तेमाल किया। गुजरात में तो इस वॉर्निंग सिस्टम के कारण एक पशु तक नहीं मरा। भारत सरकार ने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के लिए 2 हजार करोड़ खर्चा किया है। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। साइट पर सभी के लिए यह सूचना उपलब्ध है।

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लखनऊ, 31 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर संसद में कांग्रेस और भाजपा के बीच हुई तकरार को नाटकबाजी और ओबीसी समाज को छलने की कोशिश करार दिया है।
बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, कल (मंगलवार को) संसद में ख़ासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी तथा ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी-विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं।

पूर्व सीएम ने एक और पोस्ट में कहा, बीएसपी के प्रयासों से यहां लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जन हित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों-पिछड़ों व बहुजनों का भी हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है।

बता दें कि संसद में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की जातीय जनगणना के मुद्दे पर नोकझोंक हुई। इन दोनों की बहस में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता।

राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए सदन में पूछा था कि इसमें पिछड़ी और दलित जातियों के कितने लोग हैं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की मांग भी की। मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भाषण देते हुए कह दिया था कि जिसको जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करते हैं।

इस बात पर राहुल गांधी बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि उनका अपमान किया गया है। इसी मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है।

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भाईजान का दिखा दमदार और डैशिंग कैमियो

31.07.2024 (एजेंसी) –  सलमान खान वाकई सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी हमेशा सबको दीवाना बना देती है. सलमान खान में एक खास चार्म और ग्लैमर है, जो उनकी एक छोटी सी मौजूदगी को भी लाखों के भीड़ में अलग बनाती है.

बता दें कि सलमान खान ने लेटेस्ट सॉन्ग पार्टी फीवर में कैमियो किया है, जिसमें अयान अग्निहोत्री उर्फ अग्नि और पायल देव को देखा जा सकता है.

अयान अग्निहोत्री सुपरस्टार सलमान खान के भांजे हैं.इस लेटेस्ट सॉन्ग पार्टी फीवर में सलमान खान, अयान अग्निहोत्री अग्नि और पायल देव के साथ में हैं.यह गाना आज रिलीज हो चुका है और सबको पार्टी के जोश में भरने के लिए तैयार है.

सॉन्ग पार्टी फीवर के लाइवली ट्यून्स और कैची बिट्स, पार्टी क्लब के बैकड्रॉप के साथ, जोश से भरा माहौल बनाते हैं.

वहीं, सलमान खान अपने इलेक्ट्रिफाइंग कैमियो से सभी का दिल जीत रहे हैं. सॉन्ग में सलमान खान का कैमियो लुक डैशिंग है. बेहद शानदार दिख रहे सलमान खान ने अपने कैमियो के साथ इस पार्टी सॉन्ग के लिए एकदम सही मूड सेट किया है.

इसके अलावा फिल्मों की बात करें तो, सलमान खान ईद 2025 पर साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस और एआर मुरुगडोस द्वारा डायरेक्टेड सिकंदर के साथ आ रहे हैं. सलमान खान को पिछली बार फिल्म टाइगर 3 में देखा गया था.

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दो यात्रियों की मौत, 50 घायल

जमशेदपुर 30 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार को तड़के चार बजे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। राजखरसावां-बडाबांबो स्टेशन के बीच हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में अब तक दो यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 50 यात्री घायल हुए हैं।

रेलवे की टीम राहत और बचाव में जुटी है। कई यात्रियों को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। रिलीफ ट्रेन के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के कई सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे हैं। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है।

सरायकेला जिला प्रशासन के मुताबिक, दो यात्रियों की मौत हुई है। घायल यात्रियों को बस से अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया कि इस रूट पर एक मालगाड़ी दो दिन पहले डिरेल हुई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसकी 8-10 बोगियां बेपटरी हो गईं। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए।

हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर-चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने और फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम जारी है। हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित है और अन्य ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है।

हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज और झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए। सामान बिखर गया।

इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर किए गए हैं। टाटानगर में 06572290324, चक्रधरपुर में 06587 238072, राउरकेला में 06612501072, 06612500244 और हावड़ा 9433357920, 03326382217 पर संपर्क किया जा सकता है।

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2.50 लाख बच्चों पर मंडराया अमेरिका से डिपोर्ट होने का खतरा

वाशिंगटन,30 जुलाई (एजेंसी)। भारतीय अमेरिकी बच्चों का अमेरिका से डिपोर्ट होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। दरअसल, जो बच्चे अपने माता-पिता के साथ छोटी उम्र में अमेरिका आए थे उन्हें डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। हालांकि, जैसे ही इन बच्चों की उम्र 21 साल की हो जाएगी तो वह अपने माता-पिता के वीजा पर निर्भर नहीं रह सकते। अमेरिका के इस कानून के कारण ऐसे बच्चों पर निर्वासित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लगभग 2,50,000 से अधिक बच्चे है, जिसमे भारतीय-अमेरिकी बच्चों की संख्या सबसे अधिक हैं।

बढ़ती उम्र है इसका बड़ा कारण

दरअसल, अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने का सबसे बड़ा कारण- बढ़ती उम्र को बताया गया है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने 2 नवंबर तक अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों को स्टडी किया और पाया कि डिपेंडेंट्स सहित 1.2 मिलियन से अधिक भारतीय वर्तमान में इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के अनुसार, इस कैटगरी में अविवाहित और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है।

अगर कोई व्यक्ति बच्चे के रूप में वैध स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदन करता है, लेकिन ग्रीन कार्ड मिलने से पहले 21 वर्ष का हो जाता है, तो वह इमिग्रेशन प्रक्रिया के लिए अब बच्चा नहीं माना जाएगा।

इस प्रक्रिया को ‘एजिंग आउट’ कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को ग्रीन कार्ड के लिए नया आवेदन करना पड़ सकता है या ग्रीन कार्ड के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वह अब इसके लिए पात्र ही न हो।

एजेंसी के अनुसार, व्हाइट हाउस ने इसके लिए रिपब्लिकन को दोषी ठहराया है और कहा है कि उन्होंने दो बार द्विदलीय समझौते को खारिज कर दिया था। 13 जून को, आव्रजन, नागरिकता और सीमा सुरक्षा पर सीनेट न्यायपालिका उपसमिति के अध्यक्ष सीनेटर एलेक्स पैडीला और प्रतिनिधि डेबोरा रॉस के नेतृत्व में 43 सांसदों के एक समूह ने बाइडन प्रशासन से इस मुद्दे के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

सांसदों ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी युवा अमेरिका में पले-बढ़े हैं, अमेरिकी स्कूल प्रणाली में अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और अमेरिकी संस्थानों से डिग्री लेकर ग्रेजुएट होते हैं। हालांकि, ग्रीन-कार्ड के लिए लंबे समय तक लंबित रहने के कारण, स्वीकृत अप्रवासी याचिकाओं वाले परिवारों को अक्सर स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।

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कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना को नोटिस भेज मांगा जवाब

नई दिल्ली 29 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी))- मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की अपील पर सोमवार को एलजी वीके सक्सेना को नोटिस भेजा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सक्सेना को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने नोटिस लिया। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को है। इस बीच, अदालत ने 25,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर मेधा पाटकर को जमानत दे दी और सजा पर रोक लगा दी। पाटकर ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

इससे पहले एक जुलाई को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता मेधा पाटकर को वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। सक्सेना ने 2001 में मामला दर्ज कराया था।

साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा सुनाते हुए पाटकर को सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया था। अधिवक्ता गजिंदर कुमार, किरण जय, चंद्र शेखर, दृष्टि और सौम्या आर्य ने सक्सेना की ओर से कोर्ट में पैरवी की।

गजिंदर कुमार ने तब आईएएनएस को बताया था कि अदालत से अनुरोध किया गया था कि मुआवजे की राशि दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को आवंटित की जाए। अदालत ने 24 मई को पाटकर को आईपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का दोषी पाया था।

सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 2001 में मामला दर्ज किया था, जब वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। मानहानि का यह मामला 2000 में शुरू हुए कानूनी विवाद से शुरू हुआ। उस समय, पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

मेधा पाटकर का कहना था कि विज्ञापन प्रकाशित कर सक्सेना उनके और एनबीए की छवि खराब करना चाहते हैं। जवाब में, सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ दो मानहानि के मामले दर्ज किए- एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान उनके बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए, और दूसरा पाटकर द्वारा जारी प्रेस बयान के लिए।

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डिब्बों से अलग हुआ इंजन; बड़ा रेल हादसा टला

समस्तीपुर ,29 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल, दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

यह घटना समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इंजन से डिब्बों को जोडऩे के कार्य में जुट गए। इस घटना के कारण ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, रेलवे के अधिकारियों ने जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया।

इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दिया और नजदीकी स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। इसके बाद टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन के टूटे हुए कपलिंग को ठीक कर आगे के लिए रवाना किया।

ट्रेन के अलग होने की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भी भीड़ लग गई। सोनपुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि इंजन और डिब्बों को जोडऩे वाला कपलिंग के टूटने के कारण यह हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ट्रेन को ठीक करके दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है।

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नई दिल्ली ,29 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट की हलवा सेरेमनी की एक तस्वीर दिखाई। उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इसमें आपको एक भी ओबीसी, दलित, जनजाति या फिर अल्पसंख्यक अधिकारी नहीं दिखेगा।

वह कहते हैं कि देश का हलवा बंट रहा है और उसमें 73 फीसदी लोग शामिल ही नहीं है। कुल 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, जिसमें 1 ओबीसी और 1 अल्पसंख्यक है, लेकिन इस तस्वीर में को वो भी शामिल नहीं हैं। राहुल गांधी की इस बात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माथा पीटती दिख रही हैं। वह हंसते हुए अपने दोनों हाथ माथे पर मारती हैं।

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह हंसने का मामला नहीं है। देश के ओबीसी, दलित और आदिवासी से जुड़ा मसला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के बजट की हलवा सेरेमेनी में दो से तीन फीसदी लोग ही दिखते हैं और यह हलवा इतने ही लोगों को बंटता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह हंसने का विषय नहीं है। कमाल की बात है।

हम तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इससे देश बदल जाएगा। राहुल गांधी ने डिबेट के दौरान यह भी कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार आने पर इसी संसद में जातिगत जनगणना का बिल पास करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी गारंटी का बिल पास करेंगे।

दरअसल राहुल गांधी के ओबीसी, दलित और आदिवासी मुख्य सचिव और अन्य अफसरों की कमी के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पिछले सप्ताह संसद में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। आज जो लोग मुख्य सचिव जैसे ओहदों पर आकर बैठे हैं, वे आपके कार्यकाल में ही नौकरी पर आए थे।

फिलहाल 1992 बैच के अधिकारी इस लेवल पर हैं। इसलिए राहुल गांधी को यह सवाल पूर्व की कांग्रेस सरकारों से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी रखनी चाहिए और तैयारी करने बोलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वह तो ट्यूशन लेकर बोलते हैं, वह भी एनजीओ वाला। नेताओं का ट्यूशन लें तो भी अच्छा है।

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बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली ,29 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में 65प्रतिशत आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीमकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के 65प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था।

पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन फिलहाल उसे कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने वकील मनीष कुमार को नोडल वकील नियुक्त किया है। कोर्ट इस मामले में अब सितंबर में सुनवाई करेगा।

दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण करने का कानून 9 नवंबर 2023 को पारित किया था। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फ़ीसदी करने का फैसला किया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

बिहार सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि अगर अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो राज्य में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनमें से कुछ अग्रिम चरणों में हैं। इससे चयन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ये राज्य के विवेक का हनन है।

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लखनऊ 29 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा में सबका साथ विकास और सम्मान है। 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है फिर खिलाना है।

ज्ञात हो कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा यूपी विधानसभा उपचुनाव में समीकरण साधने की कोशिश की है। वह सात बार के विधायक हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। वह वर्तमान में सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा सीट से विधायक हैं।

समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के कारण रिक्त हुआ था।

राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन था कि पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) समाज का ही कोई नेता इस पद के लिए चुना जाएगा।

उधर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष खासतौर पर सपा और कांग्रेस ने मिलकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। विधानसभा से जारी सूचना के अनुसार मानसून सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा।

सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30, 31 जुलाई और 1, 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को अनुपूरक पेश करेंगे, जिसे एक अगस्त को पारित किया जाएगा।

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