नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं।

शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है।

शाह ने एनसी के घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के जम्मू-कश्मीर में फिर से ‘अलग झंडे’ के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गया गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी ट्रेड’ शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?

उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य पर्वत’ फिर से ‘तख़्त-ए-सुलिमान’ और ‘हरि पर्वत’ फिर से ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाने जाएं?

अमित शाह ने आगे पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने रखते हुए अलग पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने ‘आर्टिकल 370 और 35ए’ हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया।

क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए।

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जानिए उस भीष्म के बारे में

नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि वह शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सहायता सौंपी। जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। भीष्म क्यूब यानी कि चलता फिरता अस्पताल।

लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये भीष्म क्या है? बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मिलकर विकसित किया है। इसको भीष्म नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका पूरा नाम ‘बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज’ है। इस सेवा को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य न केवल भारत में, बल्कि विदेश में भी प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों या शांति और युद्ध के समय में सुगम और तेजी से तैनाती के लिए किया गया है।

भीष्म को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उसमें चिकित्सा के इतने आधुनिक उपकरण हैं कि इससे वहां तुरंत चिकित्सा शुरू भी की जा सकती है। इस अस्पताल की खासियत यह है कि इसे आपातकालीन परिस्थितियों में जहाज से एयरड्रॉप भी किया जा सकता है।

इस मोबाइल क्यूब हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दें कि इसकी किसी भी दुर्गम जगह पर तैनाती जितनी आसान है उतनी ही अच्छी बात यह है कि इसमें 200 लोगों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। ये मॉड्यूलर मेडिकल यूनिट्स हैं जो दूरस्थ या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जल्दी से पहुंचाए जा सकते हैं।

भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स में तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। ये क्यूब मात्र 12 मिनट में तैयार हो जाते हैं। इसमें मास्टर क्यूब केज के दो सेट होते हैं, प्रत्येक में 36 मिनी क्यूब होते हैं। ये क्यूब्स बेहद मजबूत होने के साथ वाटरप्रूफ और बेहद हल्के होते हैं।

इस क्यूब को थल, वायु और समुद्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। इस भीष्म क्यूब में सर्जिकल सुविधाएं, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी के देखभाल से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इन पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स का विकास और परीक्षण भारतीय वायु सेना, भारतीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने मिल कर किया है।

वहीं मास्टर केज के भीतर प्रत्येक मिनी-क्यूब को सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है, ताकि खुलने में कोई दिक्कत न हो। इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परियोजना को तब सराहना मिली जब जी20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों के सामने इसे पेश किया गया था।

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डीएम को शामिल करने से नाराज कई सांसद

नई दिल्ली 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वक्फ (संशोधन) बिल पर गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक संसद भवन एनेक्सी में हुई। पहली ही बैठक में विभिन्न विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना था कि बिल के मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व समानता के कानूनों का उल्लंघन होगा। एक बड़ा एतराज वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम व अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर जताया गया।

पहली बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जेपीसी के सदस्यों को जानकारी दी गई। यह बिल बीते 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से इसे जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। 31 संसदीय जेपीसी में विपक्ष के सांसदों ने बिल को लेकर अनेक सवाल किए।

इन सांसदों का कहना था कि इससे कानून में प्रदत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। जेपीसी की यह पहली बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई।

समिति बिल पर विचार विमर्श करने के उपरांत संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वक्फ (संशोधन) बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में बिल से जुड़ी कानूनी बारीकियां भी संसद सदस्यों के समक्ष रखी गईं। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारियां सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की।

गौरतलब है कि समिति में शामिल मुस्लिम सांसदों का सबसे बड़ा विरोध वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों को शामिल करने को लेकर रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल के मुताबिक विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी व 44 संशोधनों पर चर्चा होनी है।

सत्ता पक्ष के सांसदों ने उम्मीद जताई कि अगले सत्र तक एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष रखा जा सकेगा। बिल को लेकर सरकार का मत है कि यह मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला कदम बताया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बनी जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसद व राज्यसभा के 10 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें सदस्यों में राज्यसभा से बृजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधामोहन अग्रवाल, डॉ. सयैद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमउल हक, पी विजयसाई रेड्डी, मोहमद अब्दुल्ला, संजय सिंह व धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं।

इस कमेटी में लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित कुल 21 सदस्य हैं।

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सरकारी भूमि व तालाब की जमीन पर बने अवैध मल्टी कॉम्प्लेक्स को ढहाने की कार्रवाई

अयोध्या  22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भदरसा कस्बे में नाबालिग के साथ हुए  दुष्कर्म को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान के बाद जिला प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि व तालाब पर बनाए गए मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई।

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात तक आरोपी का आधा साम्राज्य ढहा दिया जाएगा। इससे पहले तहसील प्रशासन की जांच मे आरोपी की बेकरी तालाब की भूमि पर पाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने बेकरी निर्माण इकाई पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध ढंग से तालाब की जमीन पर और चकरोड की जमीन पर कब्जा करके किया गया था। विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बाद उनके द्वारा मानचित्र नहीं दाखिल किया गया। न तो किसी प्रकार की रुचि ही दिखाई गई।

इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जून में ही पारित कर दिया गया था। इस आदेश का तामीला कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को एक्टिवेट कराया गया है। एसडीएम के द्वारा आगे जांच की जा रही है, आगे भी जो अवैध संपत्ति पाई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है।

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दोनों मिलकर लड़ेंगे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव

जम्मू  22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)– जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि इस गठबंधन में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं।

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम एकजुट हैं, सीपीआईएम समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हैं। उन्होंने पीडीपी पर कहा कि किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं हैं। एनसी प्रमुख ने कहा कि मुझे बहुत ख़ुशी है कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। कांग्रेस, सीपीआईएम और एनसी एक साथ हैं।

इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच गठबंधन रह चुका है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार भी चला चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कल जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे।

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पानीपत 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । हरियाणा में एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सभी लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने हथियार जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।
पानीपत के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए सभी लाइसेंस धारक जल्द से जल्द अपने शस्त्र जमा करा दें।

उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे।

लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के अंदर सभी अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करों के खिलाफ सूचना देना चाहता है तो वह सरकारी नंबर पर सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी।

आयोग के मुताबिक 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा में जम्मू-कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के साथ मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि 27 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा एथलीटों की धरती है।

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नई दिल्ली 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा हमें एक्सपर्ट कमेटी बनाई है।  सीजेआई ने कहा कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वो ड्यूटी पर नहीं हैं तो कानून का पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसके बाद कोई परेशानी होती है तो कोर्ट आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे। अगर काम पर वापस नहीं लौटते है तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। ANF में डॉक्टर शामिल होंगे क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर को आश्वस्त करें कि उनकी बात नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुनी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू की। सीबीआई ने मामले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

‘मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की और बंगाल पुलिस के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की आलोचना की। पीठ ने घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए बीते मंगलवार को 10 सदस्यीय एक नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि यह टास्क फोर्स चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा,भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर गौर करेगी।

एनटीएफ के सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ति, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रमुख कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स, राष्ट्रीय शामिल होंगे। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे।

शीर्ष अदालत ने कोलकता में हुई इस भयावह घटना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से अलग-अलग जांच प्रगति विवरण 22 अगस्त तक पेश करने मंगलवार को निर्देश दिया। पीठ ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को जांच की प्रगति विवरण 22 अगस्त 2024 अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

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स्कूलों में CCTV लगाना अनिवार्य; दिशा-निर्देश जारी

मुंबई  22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बदलापुर कांड के बाद शिंदे सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। मुंबई उपनगरीय जिले के कैबिनेट और गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक पत्र जारी करते हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लोढ़ा ने कहा कि 1 सितंबर से राज्य भर के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के स्कूलों/कॉलेजों में युवतियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

सुरक्षा को लेकर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं को भी अपने यहां नियुक्त कर्मचारियों का पूरी तरह से सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया। लोढ़ा ने आगे कहा कि यह सभी निर्देश इसलिए दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और सभी को सावधानी बरतनी चाहिए!

मंत्री लोढ़ा ने अपने पत्र में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध सरकार, प्रशासन और हमारे समाज के लिए चिंता का विषय हैं। बदलापुर में हुई घटना ने रोकथाम के उपायों के लिए जनता के सुझाव दिए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

मंत्री लोढ़ा ने अपने पत्र में निर्देश दिया कि, “शौचालयों को छोड़कर पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लाया जाना चाहिए। कैमरे लगाए जाने चाहिए तथा उनकी सुरक्षा और उचित कार्यप्रणाली की नियमित रूप से बीट मार्शलों या गश्त करने वाली पुलिस टीमों द्वारा जांच की जानी चाहिए। लड़कियों के शौचालयों के बाहर निगरानी के लिए एक महिला कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।

यह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए कि कम उम्र की लड़कियों और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बने शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी महिला सफाई कर्मचारियों की हो। छात्रों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों, टैक्सियों और वैन में एक महिला कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए। स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाना चाहिए।

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पार्टी का झंडा और चिह्न किया लॉन्च

तमिलनाडु  22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलापति विजय ने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा अनावरण किया। इस दौरान विजय ने कहा, ‘मुझे पता है कि आप सभी हमारे पहले राज्य सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं।

इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। उससे पहले मैंने आज हमारी पार्टी के झंडा अनावरण किया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।’

 टीविके सितंबर के अंत में विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में एक रैली की योजना बनाई गई है। इस रैली से टीवीके के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक होगी। थलापित विजय ने इस साल फरवरी में तमिझागा वेत्री कझगम के गठन की घोषणा की थी।

अभिनेता की योजना अपनी आखिरी फिल्म परियोजना ‘थलपति 69’ को पूरा करने के बाद पूरी तरह से राजनीति में आने की है, जिसे फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने अगले दो वर्षों में टीवीके के जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का संकल्प लिया है और 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करने की बात स्पष्ट की है।

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तलाक के बदले पति से हर महीने मांगे 6 लाख

नई दिल्ली 22 Aug, (Rns) : कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने अपने पति से भरण पोषण भत्ते के तौर पर अजीब डिमांड कर डाली। पति-पत्नी के बीच चल रहे तलाक मामले में महिला ने अपने पति से हर महीने 6 लाख 16 हजार 300 रुपये की डिमांड की।

इतनी बड़ी रकम सुनकर तो जज भी हैरान रह गईं। जज ने साफ तौर पर कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है। इतनी रकम कोई खर्च कर सकता है क्या? यह शोषण है। जज ने वकील से कहा कि इतना पैसा चाहिए तो खुद उन्हें कमाने के लिए कहें। जज की टिप्पणी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

महिला जज ने ऐसी डिमांड करने पर वकील और पत्नी को जमकर फटकार लगाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जज से 6 लाख रुपये मासिक भत्ते की डिमांड वकील कर रहे हैं। वकील कह रहे हैं कि महिला को ब्रांडेड कपड़ों और महंगी चीजों का शौक है। जिसके बाद जज कहती हैं कि अगर ऐसे ही शौक रखने हैं तो खुद पैसा कमाना चाहिए।

जज हैरानी जताती हैं कि इतना पैसा कौन हर महीने खर्च करता है? जज महिला के वकील से सवाल करती हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आप नियमों का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? पत्नी के वकील महिला के शौक की पूरी लिस्ट कोर्ट में लेकर आए थे। महिला के घुटने के दर्द, मेकअप, ब्रांडेड कपड़े और जूतों आदि का पूरा हिसाब-किताब लिस्ट में था।

लिस्ट के हिसाब से महिला अपनी फिजियोथेरेपी पर हर महीने 4-5 लाख रुपये खर्च करेगी। 15 हजार के जूते, कपड़े, खाने के ऊपर 60 हजार रुपये की डिमांड की गई थी। इस तरह लिस्ट के हिसाब से हर महीने 616300 रुपये मांगे गए थे। जिसके बाद महिला जज ने चेतावनी दी कि अगली बार सही आंकड़े पेश किए जाएं। नहीं तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।

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राहुल गांधी का जम्मू और कश्मीर दौरा 

श्रीनगर 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा”जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खरगे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू-कश्मीर आना चाहिए।

हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है।

हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है… हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है इसलिए हम यहां पहले आए हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है… जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है उसे मैं, मल्लिकार्जुन खरगे, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं।

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कांग्रेस और सपा दिखी उदासीन : मायावती

लखनऊ  22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बसपा की भागीदारी से भारत बंद अभियान सफल रहा। लेकिन सपा और कांग्रेस इसके प्रति उदासीन रही। इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित हो गई।
बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने के लिए सभी को बधाई, किन्तु कांग्रेस-सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से उनकी जातिवादी सोच प्रमाणित हो गई।

उन्होंने आगे लिखा कि कल बंद के दौरान पटना/बिहार में निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्ज/बर्बरता अति-दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। साथ ही, केन्द्र सरकार ’भारत बंद’ के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान भी करे।

मायावती ने कहा कि देश में एससी एसटी वर्गों को आरक्षण के उनके हक को निष्क्रिय/निष्प्रभावी बनाकर अंततः उसे खत्म करने की सपा, कांग्रेस व भाजपा आदि के षड्यंत्रों से ये लोग कितने अधिक आक्रोशित हैं, यह कल के भारत बंद से साबित है। आगे भी उन्हें यह लड़ाई खुद ही अपने बल पर लड़नी होगी, तभी सही सफलता मिलेगी।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने के फैसले के विरुद्ध कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। जिसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी समर्थन किया। बसपा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

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पंजाब में निवेश के लिए किया आमंत्रित

चंडीगढ़ 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत मुंबई में हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े कारोबारियों और फिल्म उद्योग की हस्तियों से मुलाकात की और उन्हें पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री मान ने आज मुंबई में सन फार्मा के CEO दामोदरन सतगोपन से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि आज मुंबई में बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान सन फार्मा के CEO दामोदरन सतगोपन से मुलाकात की गई।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सन फार्मा पहले से ही पंजाब में काम कर रही है और कंपनी ने पंजाब में विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे हजारों युवाओं को सीधी और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। सन फार्मा के CEO ने पंजाब में व्यापार करने के अनुकूल माहौल की बात की और पंजाबियों की भी प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री मान ने Sifytech के अध्यक्ष दलीप कौल से मुलाकात की और मोहाली में IT सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रण दिया। इसके अलावा, उन्होंने RPG ग्रुप के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका से भी मुलाकात की और पंजाब में CEAT Tyres का प्लांट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जालंधर में लेदर इंडस्ट्री पहले से ही कार्यरत है और नए प्लांट से लोगों को रोजगार मिलेगा तथा उत्तर भारत में CEAT Tyres को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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विधानसभा चुनाव 

नई दिल्ली 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह जारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श करने के लिए रविवार को पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और पीएम मोदी की मौजूदगी में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि रविवार की बैठक में मुहर लगने के बाद भी पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची इसके अगले दिन सोमवार को ही जारी करेगी। हालांकि, इसकी टाइमिंग को लेकर भी बैठक में ही तय किया जाएगा।

अगर जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर बैठक में लग जाती है तो इसकी घोषणा रविवार को भी देर रात तक की जा सकती है। इन दोनों राज्यों में कोर कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हर विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा। नामों के इस पैनल को पार्टी आलाकमान के पास दिल्ली भेजा जाएगा।

दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह हरियाणा और जम्मू कश्मीर प्रदेश कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर एक-एक सीट पर विचार करेंगे और फिर इस लिस्ट को अंतिम मंजूरी के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में जिन 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। वहीं, 25 सितंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान वाली 26 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। तीसरे चरण के तहत राज्य की जिन 40 विधानसभा सीटों पर एक अक्टूबर को मतदान होना है, उन पर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है।

हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में एक अक्टूबर को मतदान होना है। इन सभी सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर ही है। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।

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पटना 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)) : उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने के निर्णय के विरोध में दलित संगठनों की ओर से आज आहूत एकदिवसीय भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा और मधुबनी में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया।

पटना में बुधवार को प्रदर्शनकारी महेंद्रू से डाकबंगला चौराहा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। लेकिन, प्रदर्शनकारियों के नहीं मानने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। यहां पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुंडलीक खांडेकर को उनके ही सिपाही ने लाठी भांज दी। यह नजारा कवरेज कर रहे पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया। हालांकि सिपाही की इस गलती को दूसरे सिपाहियों ने देख लिया और उसे और लाठी मारने से रोका गया।

समस्तीपुर से यहां प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, बंद समर्थकों ने समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा एवं मधुबनी समेत विभिन्न स्थानों पर रेल ट्रैक को जाम कर ट्रेनों का परिचालन बाधित किया। इधर आरक्षण बचाव संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर शहर के जिला समाहरणालय के पास मुख्य मार्ग को जाम किया, जिसके कारण समस्तीपुर-दरभंगा और समस्तीपुर-पटना मुख्य मार्ग पर घंटों यातायात बाधित रहा।

समस्तीपुर जिला परिषद् के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ दलित नेता संजय राम के नेतृत्व में जिले के पटोरी के चंदन चौक पर भी मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया गया। श्री राम ने कहा कि देश में दलितों को आपस में लड़ाकर आरक्षण छीनने की साज़िश चल रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा। आरा में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति-सहरसा एक्सप्रेस को रोक दिया। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, औरंगाबाद में बाजार बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों के साथ मार पीट की।

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गठबंधन को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता चंपाई सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक नई दिशा लेने की घोषणा की है। हाल ही में किए गए उनके ट्वीट ने राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था, जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने या नई पार्टी बनाने के संकेत दिए थे। अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और एक नई पार्टी बनाएंगे।

चंपाई सोरेन ने कहा, मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने पहले तीन विकल्पों की बात की थी: रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैंने निर्णय लिया है कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने गठबंधन करने को लेकर कहा कि गठ बंधन के रास्ते खुले रहेंगे और अगर कोई अच्छा दोस्त मिल गया, तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे।

दिल्ली से लौटने के बाद, सोरेन ने आज हाता क्षेत्र में अपने समर्थकों से मुलाकात की और एक अलग संगठन बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सात दिनों के भीतर इस नई दिशा की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली से लौटने के बाद, उनके सरायकेला स्थित आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई थी, और वे विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं।

चंपाई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति उनके गुस्से को स्पष्ट करता है। इस घोषणा के बाद से भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि, चंपाई सोरेन ने अभी तक अपनी नई पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया है।

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पटना 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के कई नेता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार काराकाट में उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अब उच्च सदन पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्र के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नाम की घोषणा मंगलवार को ही भाजपा ने की थी।

नामांकन पत्र भरने के बाद कुशवाहा ने सभी का आभार जताते हुए दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बननी तय है।

इधर, मनन मिश्र ने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।

बिहार में राज्यसभा की रिक्त दो सीटों पर उपचुनाव के तहत बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अभी तक इन दोनों के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। ऐसे में इन दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है।

जरूरी हुआ तो तीन सितंबर को मतदान कराया जाएगा।

भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण राज्यसभा की दोनों सीटें खाली हुई थी। मीसा की रिक्त सीट का कार्यकाल जुलाई, 2028 तक और विवेक ठाकुर की सीट का कार्यकाल अप्रैल, 2026 तक है।

उपचुनाव के तहत नव-निर्वाचित होने वाले सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

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शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से किए जाने की अपील की

लखनऊ  21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ ‘भारत बंद’ का बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने समर्थन किया है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि ‘भारत बंद’ के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने की मांग उठाई जा रही है, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किये जाने की अपील है।
बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “बसपा का भारत बंद को समर्थन है, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षडयंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अन्ततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण एक अगस्त 2024 को एससी/एसटी के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमीलेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रोष व आक्रोश है।

उन्होंने कहा, “इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज ’भारत बंद’ के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग है, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शान्तिपूर्ण तरीके से किये जाने की अपील है।”

इसके आगे उन्होंने लिखा- “एससी-एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक, इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर, इसके साथ भी कोई खिलवाड़ न करें।”

ज्ञात हो कि, अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज (21 अगस्त) ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति, यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकतीं। फैसला सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ का था। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।

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बच्चियों से यौन शोषण का किया था विरोध

ठाणे 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बदलापुर में दो नाबालिग लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस घटना के बाद पुलिस ने अब तक 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मंगलवार को उग्र आंदोलन देखने के मिला था। इसके अलावा, बदलापुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

रेलवे पुलिस के जीआरपी के डीसीपी मनोज पाटिल ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है। उन्होंने कहा, “स्थिति अब सामान्य है। रेलवे की आवाजाही भी सामान्य है। कोई धारा नहीं लगाई गई है। अफवाह न फैले, इसके लिए कुछ दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। मंगलवार को बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रैक जाम करने के कारण 12 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग बदला गया और 30 लोकल ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। हालांकि, पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के बाद देर रात 10 घंटे तक रेल सेवा बाधित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई। मीडिया से बात करते हुए सरकारी रेलवे पुलिस आयुक्त रवींद्र शिसवे ने कहा, “ट्रैक को साफ कर दिया गया है और परिचालन शुरू करने के लिए रिपोर्ट रेलवे परिचालन को भेजी जाएगी।”

महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। 17 अगस्त को पुलिस ने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने गुस्साए लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिन्होंने स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया, जहां यह अपराध हुआ था।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य के बदलापुर जिले के एक स्कूल में दो नाबालिगों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की निंदा की और कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

फडणवीस ने ठाणे पुलिस आयुक्त को बदलापुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल को तुरंत निलंबित करने का भी आदेश दिया। आरोप है कि इन्होंने बदलापुर की घटना के शुरुआती चरण में कार्रवाई में देरी की।

एक्स पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देवेंद्र फडणवीस ने पोस्ट किया, “बदलापुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, आईजी रैंक की अधिकारी आईपीएस आरती सिंह को तुरंत जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी। हमारा पुलिस विभाग ऐसे बर्बर और अमानवीय लोगों को तुरंत सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगा।

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नई दिल्ली 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उनकी यह यात्रा भारत-अमेरिका रक्षा संबंध को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत व अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती मिलेगी।

इससे पहले राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री के साथ एक अहम मुलाकात की थी।

बुधवार को अमेरिका यात्रा के विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह की यह यात्रा अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर हो रही है।

23 अगस्त को अमेरिका पहुंचने के बाद वे यहां अपने अमेरिकी समकक्ष व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

राजनाथ सिंह यहां राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक जेक सुलिवन से भी वार्ता करेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह अमेरिका में रक्षा उद्योगों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका में मौजूदा और भविष्य के रक्षा सहयोग के बारे में रक्षा उद्योग के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की जानी है। इस गोलमेज बैठक की अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही करेंगे।

अमेरिका की अपनी इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, राजनाथ सिंह की यह यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों, विभिन्न स्तरों पर रक्षा संबंधों में लगातार हो रही प्रगति की पृष्ठभूमि में हो रही है।

भारत का मानना है की रक्षा मंत्री की यह अमेरिकी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही भारत और अमेरिका की साझेदारी और अधिक व्यापक होने की उम्मीद है।

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कोलकाता 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दफ्तर फिर पहुंचे। उन्हें कोलकाता पुलिस ने भी आज ही तलब किया है।

कोलकाता पुलिस की ओर से मंगलवार शाम को जारी समन के अनुसार, संदीप घोष को दोपहर तक शहर के पुलिस मुख्यालय में पेश होना है। पुलिस ने उन्हें इस आरोप पर पूछताछ के लिए बुलाया है कि उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कई बार आरजी कर की महिला डॉक्टर की पहचान उजागर की। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी।

अब यह देखना बाकी है कि घोष को सीबीआई कार्यालय से शहर पुलिस मुख्यालय जाने का मौका मिलता है या नहीं। सीबीआई अधिकारी पिछले कुछ दिनों से उनसे औसतन रोजाना 12 से 14 घंटे पूछताछ कर रहे हैं।

संदीप घोष सुबह 9 बजे कुछ फाइलें लेकर कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंचे। वह पिछले कई दिनों से पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं।

बता दें कि एक सप्ताह पहले ही राज्य सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की थी। यह अस्पताल 2021 से संदीप घोष की देखरेख में चलाया जा रहा था।

डॉ. घोष ने अस्पताल परिसर में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दलों ने पहले ही दावा किया है कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया ताकि संदीप घोष पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने कई राज खोल सकते थे।

गौरतलब है कि पिछले सोमवार को डॉ. घोष के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (सीएनएमसीएच) का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद सीएनएमसीएच के मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्हें वहां से भी हटना पड़ा।

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पांच साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी

नई दिल्ली 21 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख डॉ. एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-4 और 5 की डिजाइन तैयार है। हमें अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है।

चंद्रयान-4 मिशन चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेकर आएगा। उसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मिशन में स्पेस डॉकिंग होगा। इसका मतलब है कि चंद्रयान-4 को टुकड़ों में अंतरिम में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। डॉ. सोमनाथ ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के एक क्रार्यक्रम से अलग मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के बाद हमारे पास चंद्रमा को लेकर कई मिशन है। इससे पहले इसरो अधिकारियों ने कहा था कि चंद्रयान-4 साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसरो पांच साल में जो 70 सैटेलाइट छोड़ेगा उसमें निचली कक्षा में स्थापित होने वाले सैटेलाइट भी होंगे। इससे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि चार सैटेलाइट रीजनल नेविगेशन सिस्टम के होंगे।

एसएसएलवी में दस से ज्यादा कंपनियों ने दिखाई रुचि
इसरो के प्रमुख डॉ. एस सोमनाथ ने कहा कि 10 से अधिक कंपनियों और कंसोर्टिया ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के निर्माण में रुचि दिखाई है, जिनमें से कुछ को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए संभावित बोलीदाताओं के रूप में चुना गया है। इसरो प्रमुख ने कहा कि चयनित उद्योग भागीदार पहले दो साल की अवधि में इसरो की सहायता से दो एसएसएलवी विकसित करेगा और फिर छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित करने के लिए रॉकेट बनाने का काम करेगा।

एआईसीटीई और भारतीय अंतरिक्ष संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 100 से अधिक समूह/संघ आगे आए थे और एसएसएलवी के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में रुचि दिखाई थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अगस्त को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के प्रक्षेपण के बाद घोषणा की कि प्रक्षेपण यान बनाने का काम पूरा हो गया है और इसरो बड़े पैमाने पर रॉकेट बनाने के लिए उद्योग को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इससे उद्योगों को छोटे रॉकेट बनाने में अपनी क्षमता व योग्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अंतरिक्ष कार्यक्रम में निवेश से लाखों रोजगार का हुआ सृजन
डॉ. स्वामीनाथ ने कहा, अंतरिक्ष कार्यक्रम में निवेश से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाखों रोजगार का सृजन हुआ। हमने अब तक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो भी निवेश किए हैं, उसका समाज को काफी लाभ हुआ है। कई बार लोगों को यह अहसास नहीं होता है कि इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव होगा? हर अंतरिक्ष कार्यक्रम के कई तरह से लोगों के जीवन और समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि, सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन में सुधार, डिजिटल कनेक्टिवटी, प्रशासनिक समेत कई क्षेत्रों में सुधार होते हैं। उन्होंने कहा, निवेश का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने और मापने के लिए हमने हाल ही में कुछ विशेषज्ञों के साथ मिलकर अध्ययन शुरू किया।

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लखनऊ 20 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सदस्यता अभियान कार्यशाला मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई। 01 सितम्बर से शुरू होने वाला भाजपा का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

सदस्यता अभियान में 01 सितम्बर से देश का कोई भी नागरिक भाजपा द्वारा सदस्यता के लिए जारी किए गए नम्बर 8800002024 पर मिस्डकॉल, क्यूआर कोड, नमो एप तथा भाजपा की वेबसाइट के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कर सकता है। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री व राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के सहसंयोजक दुष्यंत गौतम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य व  ब्रजेश पाठक, प्रदेश के सहप्रभारी  संजीव चौरसिया तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने संबोधित किया।

इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा सहित उत्तर प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मीडिया प्रभारी, सहप्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता,  पार्टी के राज्यसभा व लोकसभा में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पार्टी संगठन के विभागो के संयोजक सहसंयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक सहसंयोजक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौर, आईटी व सोशल मीडिया के संयोजक व सहसंयोजक और बोर्ड, निगम व आयोगों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या, गोमतीनगर व कन्नौज की घटना ही समाजवादी पार्टी का ’नवाब ब्रांड’ है।

कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आधी आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया दुष्कर्मियों व सरकार का बचाव कर रहे हैं। सपा मुखिया का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में साजिश हो रही है। इसे समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री  ने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक समाज के विपरीत कथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दलों के स्वर भारत की मूल विचारधारा पर होने वाले हमले में नहीं निकलते। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमें बैकफुट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विपक्ष के कारनामों की पोल खोलने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आधी आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया दुष्कर्मियों व सरकार का बचाव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश में साजिश हो रही है। इसे समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तक पहुंचिए और परिवार के हर सदस्यों से संवाद बनाइए। उनसे कहिए कि उपचुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं से पूछें कि आखिर एक-एक लाख रुपये के बॉन्ड भरवाए गए थे।

वह कहां हैं।  सोशल मीडिया से लेकर आमजन के बीच कांग्रेस व सपा के झूठ का पर्दाफाश कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता का दृश्य श्रीलंका व बांग्लादेश में दिखा। भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव के छह माह पहले से इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही थी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी। यह भाजपा व हमारी विचारधारा को रोकने के षडयंत्रों की ओर इशारा करती है। यदि देश में सक्षम नेतृत्व न होता तो वे अस्थिरता पैदा करने में सफल हो गए होते। देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। आमजन के मन में जिज्ञासा है कि भाजपा कर्मठ कार्यकर्ताओं व सक्षम नेतृत्व के बल पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं होता तो तय था कि 2024 में जिस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के षडयंत्र हुए थे, वे सफल होकर भारत को लंबे समय तक अस्थिरता के दौर में ढकेलने का कार्य करते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा मूल्यों व आदर्शों की राजनीति करने वाला एकमात्र दल है। विरोधी विचारधारा के लोग भी भाजपा के कैडर, अनुशासन, संगठन, कार्यपद्धति व कार्यक्रम को मानते हैं।

भाजपा के पास कैडर बेस्ड पार्टी का स्ट्रक्चर है। देश में जब भी चुनौती आती है तो यह कैडर काम करता है। दल से बढ़कर देश है, संकट के समय इस भाव के साथ भाजपा का कार्यकर्ता सेवा के लिए तैयार रहता है। कोरोना में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ’सेवा ही संगठन’ के संकल्प के साथ भाजपा कार्यकर्ता पीड़ितों के साथ खड़ा रहा। आपदा, त्रासदी, बाढ़, भूकंप आदि के समय भी संगठनात्मक ढांचा समर्पित भाव के साथ सेवा करता दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि एक मोबाइल फोन से एक ही सदस्य बनाएं। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाना है।

इसके लिए कार्यकर्ता गांवों में अलग-अलग तबकों के बीच जाएं और लेखक, साहित्यकार, समाज सुधारक, किसान, युवा, सेवानिवृत्त सैनिक समेत हर वर्ग को जोड़ें, सूची बनाएं। मलिन-दलित बस्तियों में जाकर पहले उनकी सुनिए, फिर अपनी कहिए। केंद्र व राज्य की योजनाओं, रोजगार व कनेक्टिविटी से अवगत कराइए। संवाद सदस्यता अभियान के जरिए जनता से जुड़िए। आधी आबादी भाजपा से जुड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि घर-घर जाएं और सिर्फ मुखिया से ही नहीं, बल्कि हर सदस्य से मिलें।

महिला मोर्चा की पदाधिकारी महिलाओं तथा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं से मिलें। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली से 25 सितंबर तक पहले चरण का अभियान चलेगा। द्वितीय चरण पहली से 15 अक्टूबर तक चलेगा और 15 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। सक्रिय सदस्य के लिए आवश्यक होगा कि वह 100 सदस्य बनाया हो। बूथशः फिजिकल वेरीफिकेशन कर सकें तो कोई अफवाह व षडयंत्र चुनौती नहीं रह पाएगी।

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कीव ,20 अगस्त (एजेंसी)। रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी जल्द ही यूक्रेन यात्रा पर जा सकते हैं। रूस यात्रा के लगभग दो महीने बाद ही पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है।

पीएम मोदी पोलैंड की भी यात्रा करेंगे। पीएम मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच दोनों देशों का दौरा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी यूक्रेन के अलावा पोलैंड का भी दौरा करेंगे। बता दें कि पोलैंड नाटो का सक्रिय सदस्य हैं। रूस के साथ संघर्ष के बाद पीएम मोदी की यूक्रेन की यह पहली यात्रा होगी। ये यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पीएम मोदी 45 साल बाद पोलैंड और 30 साल बाद यूक्रेन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। कीव में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट जलेंस्की की मुलाकात होगी।

पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले रूस का दौरा किया था। जहां उन्हें रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। खुद पुतिन उनको लेने पहुंचे थे। मोदी की रूस यात्रा का यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने भी आलोचना की थी।

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