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पांच पुलिसकर्मी निलंबित

लखनऊ ,20 नवंबर (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच कई जगहों से बवाल की खबरें आ रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने अलग-अलग पांच जिलों में पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इसमें दो कानपुर, दो मुजफ्फरनगर और एक मुरादाबाद के पुलिसकर्मी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को पुन: निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं की आईडी चेक की जाए। यह आईडी चेक करने का काम पोलिंग बूथ के अंदर मतदान कर्मी करेंगे।

बाहर जो पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगे हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की चेकिंग और किसी को रोका नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है और जांच में सही पाया जाएगा तो चुनाव आयोग इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करेगा।

बता दें कि नौ सीटों पर चल रहे मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत कर रही थी। फिर, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और आयोग पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नाम भी कोट किए। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और एक्शन लिया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जबसे वोट पडऩा शुरू हुआ तब से लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगता है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भाजपा ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी मतदाताओं के कार्ड नहीं चेक कर सकते हैं। फिर भी चेक करके उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है।

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर एक बार पुलिस के लोग वोट करने से रोकते हैं तो दोबारा वोट करने के लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों का नाम लेते हुए उन्हें हटाने की मांग की है।

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बोले -यह हर नागरिक की जिम्मेदारी

मुंबई 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान जारी है। इसी कड़ी में अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ उर्मिला मातोंडकर और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और फरहान अख्तर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेत्री ने सभी से समाज की भलाई के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने का आग्रह भी किया। अभिनेत्री-राजनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में वह मतदान केंद्र के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उर्मिला सफेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने हुए दिखाई दे रही हैं। क्लिप में, अभिनेत्री वोट डालने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्‍होंंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए फैंस को यह संदेश दिया कि उन्‍होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, “कृपया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए वोट करें।” मुंबई के शिक्षा भवन इलाके के पास देखे गए अभिनेता सोनू सूद ने भी सभी से मतदान करने का आग्रह किया। अभिनेता ने कहा कि मतदान देश के लिए महत्वपूर्ण है।

अभिनेता ने कहा, “मुझे लगता है कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है।” इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा के धनी फरहान अख्तर,जोया अख्तर और हनी ईरानी के साथ मतदान केंद्र की ओर जाते हुए नजर आए। वोट डालने के बाद फरहान ने बाहर खड़े फोटोग्राफरों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई।

इसके बाद उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया बाहर आएं और अपना वोट डालें। शहर, राज्य और देश के नागरिक के तौर पर यह एक जिम्मेदारी है… क्योंकि मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि मुंबई ऐसी है और वैसी है और जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने वोट दिया, तो वे कहते हैं ‘नहीं’। तो शिकायत मत कीजिए। यह एक मौका है जब आपको नागरिक के तौर पर योगदान देना है।”

इसके बाद फरहान ने इंडस्ट्री में हुए एक बदलाव के बारे में बात की। “हमारे पास जो स्क्रीन हैं, मुझे उम्मीद है कि वे और बढ़ेंगी। हम बहुत कम स्क्रीन वाले हैं। एक इंडस्ट्री के तौर पर मेरी अपील होगी कि हम सरकार के सहयोग से और अधिक स्क्रीन बनाने की दिशा में काम करें, जहां हम अधिक कंटेंट देख सकें।”

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 मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार (Government) के गठन के लिए प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों (Assembly Seat) और एक लोकसभा सीट (नांदेड़) (Lok Sabha Seat) पर हो रहे उपचुनाव (By-elections) के लिए बुधवार को सुबह सात बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narindra Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) समेत कई नेताओं ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

इसके अलावा झारखंड (Jharkhand) में विधानसभा (Assembly) की 38 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इन 38 विधानसभा क्षेत्र (Assembly Area) में आज सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा जबकि इन विधानसभा (Assembly) क्षेत्रों के 31 मतदान केंद्रों पर शाम 4:00 बजे तक ही मतदान होगा।

दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 472 पुरूष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। एक जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में है।

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मुंबई 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारतीय शेयर बाजार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते बुधवार को बंद रहा। रूस-यूक्रेन में ताजा तनाव के बीच मंगलवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, लेकिन बाजार ने कारोबार के अंत में अपनी शानदार बढ़त गंवा दी।

इक्विटी, डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग (एसएलबी) सहित सभी सेगमेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन डिविजन के लिए भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा और 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बाजार बंद था।

भारतीय इक्विटी बाजार सात दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए 19 नवंबर को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच नए तनाव के बीच ऑटो, रियल्टी और मीडिया में खरीदारी के बीच निफ्टी 23,500 पर पहुंच गया।

कारोबार के आखिरी घंटे में भारी मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स 239 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 1,100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ।

बाजार में उस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा रूसी सीमा क्षेत्र पर अपना पहला एटीएसीएमएस मिसाइल हमला करने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद क्रेमलिन ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बीच, बाजार में मीडिया सेक्टर में भारी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया में 2.45 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

सेंसेक्स 239.37 अंक यानी 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 77,578.38 पर और निफ्टी 64.70 अंक यानी 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ 23,518.50 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीकी रूप से, दैनिक पैमाने पर सूचकांक ने अनिश्चितता का संकेत देते हुए एक डोजी केंडल पैटर्न बनाया है।

डोजी केंडल का उच्चतम स्तर 23,780 के स्तर के करीब पहुंच रहा है। इस प्रकार, 23,780-23,800 सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। दूसरी ओर, 50-वीकली सिंपल मूविंग एवरेज 23,300 के करीब है, जो सूचकांक के लिए अल्पकालिक समर्थन प्रदान करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार कुल मिलाकर, अल्पकालिक प्रवृत्ति तब तक नीचे है जब तक सूचकांक 23,800 से नीचे रहता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 19 नवंबर को 3,411 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,783 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।

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कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

रांची,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को झारखंड के लोगों को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग जब मतदान करने जाएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उन्हें रांची को किसी भी कीमत पर कराची नहीं बनने देना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं झारखंड के मतदाताओं से निवेदन करूंगा, जब आप मतदान करने जाएं, तो यह जरूर सोचे कि दुमका डिवीजन में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है। रोहिंग्या मुस्लिम लगातार आदिवासियों की बेटियों से शादी कर रहे हैं। यह लोग बेटी, माटी और रोटी तीनों छीन रहे हैं।

उन्होंने कहा, दुमका, साहिबगंज, देवघर या पलामू हो। अगर आप जिलेवार पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको खुद ब खुद पूरी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। लिहाजा, जब आप लोग वोट देने जाएं, तो मेहरबानी करके इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको रांची को कराची और दुमका को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए मैं जनता के बीच जाकर लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जबकि बंटोगे तो कटोगे।

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया है। इन्हें आदिवासियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के हित के बारे में अगर कोई पार्टी सही मायने में सोचती है, तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ भाजपा ही है।
वहीं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बीते दिनों स्पष्ट कर दिया था कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही तकरीर की अनुमति मिलेगी। इस पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ें। लेकिन, इसके बाद तकरीर करने की अनुमति उन्हें ही दी जाएगी, जिन्हें वक्फ बोर्ड की ओर से मंजूरी मिलेगी इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जो फैसला किया है, वो बिल्कुल सही किया है, उसे पूरे देश पर लागू किया जाना चाहिए।

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, भारत सोने की चिडिय़ा था। लेकिन, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इसे कई लोगों ने लूटा। इसमें मुस्लिम आक्रांता से लेकर अंग्रेज और कांग्रेसी भी शामिल हैं। इसके बाद लोगों को लगा कि सोने की चिडिय़ा कहां चली गई। लेकिन, आज भारत बदल रहा है।

आज भारत सोने की चिडिय़ा नहीं, बल्कि सोने का शेर है। आज इसे कोई भी लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका रक्षक कोई और नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब सभी लुटेरे जेल के अंदर हैं और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई भी लुटेरा भारत को लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता है।

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबी नहीं जानते हैं। वह सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और डायरेक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ऐसे लोग गरीबी नहीं जानते हैं। राहुल गांधी आज कल समाज के विभिन्न लोगों के बीच में जाकर उनसे गरीबी सीख रहे हैं। लेकिन इन्हें गरीबी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है।

वहीं, गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खडग़े पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा जहर उगेलेंगे। उन्होंने जिस तरह से आरएसएस के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे उन्होंने अपना असली चेहरा देश को दिखा दिया है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम वोटों को पाने की होड़ लगी हुई है। इसके अलावा, मेरी यह मांग है कि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के दर्जे से हटाए, क्योंकि वो अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, लिहाजा उन्हें अल्पसंख्यक जैसी मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

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हिमाचल भवन को कुर्क करने का फैसला

नईदिल्ली,19 नवंबर (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया है। अदालत ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी करने की छूट दे दी है, ताकि वह अपनी 64 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर सके। यह रकम अब ब्याज सहित 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पारित किया, जिससे प्रदेश सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं और सचिवालय में हलचल मच गई है।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए यह निर्णय एक गंभीर संकट का संकेत है, क्योंकि अदालत ने बिजली कंपनी को न केवल अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश दिया है, बल्कि प्रारंभिक प्रीमियम के मामले में पार्षद और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं।

अदालत ने आदेश दिया है कि प्रधान सचिव बिजली इस मामले की फैक्ट फाइंडिंग जांच करें और यह पता लगाएं कि कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे जिन्होंने वक्त पर रकम नहीं जमा की। अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज की रकम उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए।

इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अभी तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अग्रिम प्रीमियम एक नीति के तहत लिया गया था, जिसे 2006 में ऊर्जा नीति के दौरान तैयार किया गया था।

सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में मध्यस्थता द्वारा निर्णय लिया गया था और उनकी सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, सरकार ने 64 करोड़ रुपये की रकम जमा नहीं की, जिसके कारण यह मामला अदालत में खड़ा हुआ है।

प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताते हुए कहा, हाई कोर्ट का आदेश 13 जनवरी 2023 को आ गया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है और यदि इस तरह की स्थितियां जारी रहीं, तो हिमाचल भवन की नीलामी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबंधित 64 करोड़ रुपये के प्रीमियम के भुगतान में देरी से अब यह रकम बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गई है।

जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया, तो न केवल हिमाचल भवन बल्कि सचिवालय की नीलामी भी हो सकती है। यह सरकार की वित्तीय नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाता है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर फैक्ट फाइंडिंग जांच पूरी की जाए और मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। अदालत ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए 64 करोड़ रुपये की रकम के भुगतान को लेकर सरकार को चेतावनी दी है।

यह मामला सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे मोजर बीयर कंपनी को लाहुल स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। लेकिन परियोजना नहीं लग पाई और मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां कंपनी के पक्ष में फैसला आया।

आर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपये के प्रीमियम के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने समय पर यह रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गई। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वह रकम जमा करे, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इस कारण हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया और अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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तिरुपति मंदिर बोर्ड का अहम फैसला

राजनीतिक बयानबाजी करने पर होगी कार्रवाई

नईदिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट का मामला काफी सुर्खियों में रहा. ऐसी गलती दोबारा न हो, इसको लेकर कड़ा फैसला लिया गया है. हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की बैठक हुई. बैठक में मंदिर बोर्ड के नए अध्यक्ष बीआर नायडू के नेतृत्व में अहम फैसले किए गए हैं. बैठक में तय किया कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

बैठक में तय गया कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन में करने वाले समय को दो से तीन घंटे तक कम करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाएगा. मंदिर में राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. बैठक में लड्डू बनाने के लिए उच्च क्वालिटी की घी खरीदी, गैर हिंदू कर्मचारियों के ट्रांसफर करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं.

टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय को घटाने के लिए प्रभावी तरीके तलाशे जा रहे हैं. टीटीडी ने एआई सहित अन्य तरीकों के इस्तेमाल से भक्तों के सैलाब को कम करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के उपायों को खोजने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है.

राव ने बताया कि राज्य सरकार को मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदुओं के बारे में फैसला लेने के लिए मंदिर बोर्ड पत्र लिखेगा. टीटीडी चाहता है कि मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदू कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर किया जाए या फिर लोगों को वीआरएस की पेशकश की जाए. टीटीडी सुनिश्चित करना चाहता है कि मंदिर के सभी कर्मी टीटीडी के आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों के अनुसार हों.

मंदिर ने आंध्र प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा जारी होने वाले दर्शन कोटे को समाप्त कर दिया है. राव ने कहा कि मंदिर में बयानबाजियों और भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है. मंदिर प्राइवेट बैंकों में जमा अपने पैसे को निकालकर सरकारी बैंकों में जमा करेगा. इसके अलावा, उम्मीद है कि जल्द ही उच्च क्वालिटी वाले घी के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी.

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नई दिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम वर्षा के लिये एक बार फिर चि_ी लिखी है। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में वाहनों पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और स्मॉग की चादर को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अगस्त से ही लगातार चि_ियां लिखी जा रही हैं। एक बार ऑनलाइन मीटिंग भी हुई लेकिन अब केंद्र सरकार के मंत्री मीटिंग करने को ही तैयार नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की सारी तैयारी पहले से कर रखी है।

गोपाल राय ने कहा है कि पिछले तीन दिनों से पूरे उत्तर भारत में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान और बिहार तक स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है। ऐसे में दिल्ली के अंदर और दिल्ली के चारों तरफ ग्रेप 4 नियम लागू कर दिए गए हैं।

गोपाल राय ने बताया है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गाडिय़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाये। ये जो स्मॉग की चादर छाई हुई है इसे कैसे तोड़ा जाए। इसलिए हमे लगता है अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए। इसके लिए इस साल हमने अगस्त में ही तैयारी शुरू कर दी थी। ताकि जब स्थिति खराब हो तो उस पर काम किया जा सके।

गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम केंद्र सरकार को लंबे समय से चि_ी लिख कर उनसे टाइम मांग रहे हैं। एक बार उनसे ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज नवंबर में भी बार-बार चि_ी लिखने पर एक मीटिंग बुलाने के लिए समय नहीं है।

शायद हमने विदेश में किसी दूसरे देश के मंत्री को इतनी चि_ी लिखी होती तो वो बैठक बुला लेते। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं की अपने मंत्री साहब से बोलें कि मीटिंग तो बुलाएं।

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजे गए अपने पत्र में गोपाल राय ने लिखा है कि यह चौथा पत्र है, सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता के संबंध में। जब धुंध और पर्यावरणीय गिरावट के कारण वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है और क्लाउड सीडिंग को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाता है।

आज की तारीख में दिल्ली में एक्यूआई पहले ही 450 के स्तर को पार कर चुका है और ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है और ग्रेप -4 के तहत सभी उपाय दिल्ली में सख्ती से किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले ही शीतकालीन कार्ययोजना लागू कर चुकी है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल राहत के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम रूप से बारिश कराई जाती है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर की मदद से पिछले साल ऐसे महत्वपूर्ण समय के दौरान कृत्रिम रूप से बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी और देखा कि इसे लागू करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

यह देखते हुए कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गई है, मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति में इस पद्धति के उपयोग पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है।

अपने पत्र में गोपाल राय ने लिखा, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि क्लाउड संचालन के लिए एनओसी/मंजूरी जारी करने में शामिल दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और अन्य सभी केंद्रीय सरकारी विभागों/एजेंसियों जैसे डीजीसीए, एमएचए, रक्षा मंत्रालय आदि के साथ तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाएं।

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बोले- जागरूक होना जरूरी

नई दिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनोज तिवारी और कुलजीत चहल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लोगों को मास्क बांटे. इस दौरान दोनों नेता आम लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करते हुए भी दिखे. मास्क बांटने के बाद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से इस संबंध में बातचीत भी की.

उन्होंने कहा, मौजूदा समय में दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. आलम यह है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है. लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालने पर विवश हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं. हम 3 करोड़ लोगों के बीच मास्क नहीं बांट सकते लेकिन उन्हें जागरूक कर सकते हैं.

इससे लोगों के बीच में यह संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. इसी को देखते हुए मनोज तिवारी लोगों के बीच मास्क बांट रहे हैं.उन्होंने कहा, मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लगातार इस समस्या को चैनलों में दिखा रहे हैं. यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम 2016 से यहां पर मास्क बांट रहे हैं.

आप में से कई लोग इसमें शामिल भी होते रहे हैं. लेकिन, इसके बाद भी 2016 से लेकर 2024 तक की स्थिति एक समान ही है. लेकिन, हम क्या कर सकते हैं. हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. लेकिन, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो.उन्होंने कहा, यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने लोगों के बीच में मौत परोसी है.

दिल्ली सरकार को लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है. आज दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है.उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की लापरवाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज तक प्रदूषण को लेकर एक भी बैठक नहीं की गई है. यह लोग आसानी से केंद्र सरकार पर आरोप लगा देते हैं.

हम बीते दिनों महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो हमारा पटाखों से स्वागत किया गया. लेकिन, दिल्ली में तो फुलझड़ी भी नहीं फोड़ी गई. इसके बावजूद भी ऐसे हालात बने हुए हैं. इससे यह साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है.

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अब तक 3 एफआईआर; 9 लाख कैश जब्त

मुंबई,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नालासोपारा में हुए कैश कांड ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है.

विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, और चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए तीन एफआईआर दर्ज की हैं.विनोद तावड़े ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने इसे विपक्ष, विशेष रूप से महाविकास अघाड़ी, की साजिश बताया. उनका कहना है, मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने गया था. मैंने कोई गलत काम नहीं किया. यह साजिश मेरे नाम को बदनाम करने के लिए की गई है.

पुलिस और चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.चुनाव से ठीक पहले नालासोपारा में 9 लाख 53 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए गए. चुनाव अधिकारियों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह रकम बरामद हुई. महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर परिसर की तलाशी ली. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.अब तक इस मामले में तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं.

इनमें से दो मामलों में बीजेपी उम्मीदवारों का नाम है, जबकि एक एफआईआर में खुद विनोद तावड़े का नाम शामिल है. विपक्ष इसे बीजेपी की नैतिकता पर सवाल खड़े करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है.

एक एफआईआर में स्थानीय पार्टी बीवीए (बहुजन विकास अघाड़ी) का भी नाम है.इस घटना ने विपक्ष को एक मजबूत हथियार दे दिया है. वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यह मुद्दा चुनाव प्रचार का केंद्र बन गया है. महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है, और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

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तैयारियां पूरी, पोलिंग पार्टियां रवाना

नईदिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के अलावा उपचुनाव के लिए भी कल यानी बुधवार 20 नवंबर को मतदान होगा. वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने लगी हैं.

बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड की 38 सीटों के लिए कल मतदान होना है. इससे पहले 13 नवंबर को झारखंड की 43 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है. वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल मतदान होगा. यूपी में 9 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा. जबकि सभी राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर (शनिवार) को होगी.

बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था, जबकि झारखंड में दो चरणों में मतदान की घोषणा की थी, पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था. इसी दिन 11 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए थे.

जिनमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल थी. जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं. 13 नवंबर को ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और केरल में भी उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी.
झारखंड में दूसरे चरण में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत का कल फैसला होगा. इनमें स्पीकर रबींन्द्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह, बेबी देवी की किस्मत का फैसला भी कल ईवीएम में कैद हो जाएगा.

झारखंड में दूसरे चरण में जरमुंडी, महगामा, पोड़ैयाहाट सहित 17 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी.

बता दें कि 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पंजाब और केरल में भी उपचुनाव होना है. उत्तर प्रदेश की जिन नौ विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव के लिए मतदान होगा उनमें गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, प्रयारगाज की फूलपुर, मझवां, मीरापुर, कटेहरी, सीसामऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी और मैनपुरी की करहल सीट शामिल है.

इसके साथ ही पंजाब की डेरा बाबक नानक, छब्बेवाल, गिद्दड़बाहा और बरनाला विधानसभा सीट पर भी कल वोट डाले जाएंगे. जबकि केरल की पलक्कड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी कल मतदान होगा. वहीं वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए भी बुधवार को वोट डाले जाएंगे.

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कर्नाटक में पकड़े गए 6 बांग्लादेशी

बेंगलुरु,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कर्नाटक के चित्रदुर्गा शहर में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसे थे और जाली दस्तावेजों के आधार पर यहां रह रहे थे। इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किया गया है।

चित्रदुर्गा के एसपी कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यह गिरफ्तारी 18 नवंबर 2024 को शहर के होलालकेरे रोड पर स्थित अरविंद गारमेंट्स और व्हाइट वॉश गारमेंट्स के पास की गई। पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में इन बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सुमन हुसैन, शेख सैफुर रहमान, मजहरुल, अजीजुल शेख, मोहम्मद शाकिब सिकदर और सनोवर हुसैन शामिल हैं।

इन आरोपियों ने बताया कि वे भारत में बसने और काम करने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में प्रवेश किए थे। इसके बाद उन्होंने विभिन्न राज्यों में काम किया और हाल ही में रोजगार के लिए चित्रदुर्गा शहर पहुंचे थे।

पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मिले फर्जी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर बेंगलुरु भेजने की योजना बनाई है, जहां उनकी पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस को संदेह है कि जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

यह कार्रवाई चित्रदुर्गा जिले के एसपी रंजीत कुमार बंडारू और डीएसपी दिनकर के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस टीम में चंद्रनाथ पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर एन. वेंकटेश, जिला विशेष विभाग के इंस्पेक्टर एन. गुड्डप्पा, चित्रदुर्गा किला पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर डोडन्ना, चित्रदुर्गा ग्रामीण पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर मुद्दुराज, और अन्य कर्मियों ने मिलकर इस बड़े अवैध घुसपैठ नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

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चीनी नागरिक गिरफ्तार

नईदिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए शेयर बाजार में निवेश के बहाने लोगों से 100 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है।

चीनी नागरिक की पहचान फेंग चिनजिन के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने की है।पुलिस ने बताया कि आरोपी फेंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करता था। एक शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जुलाई में शाहदरा के सुरेश कोलीचिइल अच्युतन ने साइबर प्रकोष्ठ में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई की कि उनसे शेयर बाजार प्रशिक्षण सत्रों के रूप में 43.5 लाख रुपये का निवेश करने के लिए धोखा दिया गया।

मामले में एक टीम गठित की गई, जिसमें पता चला कि आरोपियों द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की गई थी।जांच में पता चला कि धोखाधड़ी की रकम मुंडका में महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से पंजीकृत बैंक खाते में जमा है।

इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा के तकनीकी विश्लेषण के जरिए फेंक की जो सफदरजंग एन्क्लेव में रह रहा था।पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य सामान जब्त किया है।

उसके पास से मिले व्हाट्सएप चैट से पता चला कि वह अपने सहयोगियों को भी धोखाधड़ी के लिए निर्देशित कर रहा था।पुलिस को धनराशि के स्थानांतरण के भी सबूत मिले हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि जांच में फेंक का नाम आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 2 अन्य मामलों में भी सामने आया है।

साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज 17 अतिरिक्त शिकायतें भी पुलिस को मिलीं है, जो सभी एक ही फिनकेयर बैंक खाते से जुड़ी थीं। इससे करीब 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया है।पुलिस मामले में फेंग के गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को तलाश रही है।

फेंग अप्रैल 2020 में आंध्र प्रदेश में एक कंपनी के वीजा पर भारत आया था। उस समय आंध्र पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, तब उसका वीजा वैध था। पुलिस ने उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों जब्त कर लिए थे। अब उसके पास कोई दस्तावेज नहीं।

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2 दिसंबर को हाजिर रहने के आदेश

पुणे,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने समन भेजा है. पुणे फर्स्ट क्लास कोर्ट ने आदेश जारी कर राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक पुणे सेशन कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की मानहानि के चल रहे मामले में राहुल गांधी को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था.
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान देने पर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले की सुनवाई पुणे की अदालत में चल रही है. अब कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया है.

पुणे की एक विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था. लेकिन राहुल गांधी संसद में विपक्षी दल के नेता हैं और चुनाव के मद्देनजर वह देश भर के दौरे पर हैं.इसलिए, वे आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, ऐसी याचिका राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कोर्ट में दायर की थी. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील की अर्जी को मंजूरी दे दी.

इस बीच, पुणे की एक कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.कांग्रेस सांसद सत्यकी सावरकर ने पिछले साल अप्रैल में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी.

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पाकिस्तानी नंबर से आया मैसेज

नईदिल्ली,19 नवंबर (एजेंसी)। देश में धमकी भरे कॉल और मैसेज आने का सिलसिला जारी है. अब सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ये धमकी सोमवार देर रात एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई.

जानकारी के मुकाबिक, ये धमकी भरा मैसेज श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर सोमवार रात 13.30 से 1.40 बजे के बीच किया गया.

पाकिस्तानी नंबर से उन्हें वॉइस मैसेज किया गया. बता दें कि आज शादी ईदगाह मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर एक के बाद एक कुल 6 वॉइस मैसेज आए.

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सभी राज्यों के लिए कही बड़ी बात

नईदिल्ली,18 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित कर दिया है.

इस आदेश के तहत राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाके यानी दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कुछ और भी निर्देश दिए हैं.

दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों की आबोहवा जहरीली होती जा रही है. दिल्ली के मुंडका इलाके में सोमवार को एक्यूआई 1200 मापा गया है. जो अति गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा है.

लिहाजा दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है. इसके तहत भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लग गया है. यही नहीं तमाम कंस्ट्रक्शन के कामों को भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्रैप-4 बिना शीर्ष अदालत की इजाजत के नहीं हटाया जाए.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका के साथ-साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच की ओर से राष्ट्रीयर राजधानी और इससे सटे राज्यों एवं शहरों में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करने को कहा गया है.

स्कूल-कॉलेज बंद किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. इसी मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है.

सु्प्रीम कोर्ट की हिदायत से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया. उन्होंने कोर्ट को सूचित भी कर दिया कि ग्रेप-4 लागू किया गया है. इसके साथ ही एनसीआर के दायरे में आने वाले जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

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मुंबई, 18 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की देश भर में प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनाओं के साहसिक और बेबाक चित्रण के लिए फिल्म की प्रशंसा की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म की प्रशंसा की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने लिखा कोई भी शक्तिशाली इकोसिस्टम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह सच्चाई को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं छिपा सकता। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इकोसिस्टम को चुनौती देती है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है।

अमित शाह की ओर से मिली सराहना को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा आपके प्रेमपूर्ण शब्दों और सराहना के लिए हृदय से धन्यवाद। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा स्टारर फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

हाल ही में (18 नवंबर) आलोक भट्ट नामक एक सोशल मीडिया यूजर की पोस्ट को ऑफिशियल एक्स पर रीपोस्ट कर पीएम ने लिखा बहुत बढिय़ा कहा आपने। यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से आम लोग इसे देख सकें। एक फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं।

पीएम मोदी का उल्लेख कर आलोक भट्ट नामक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा मुझे क्यों लगता है कि फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्टÓ जरूर देखनी चाहिए। मैं अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। यह प्रयास विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि यह हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है।

फिल्म के निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला है। एक बड़े मुद्दे पर हम सभी के लिए यह आत्मनिरीक्षण करने लायक है कि कैसे ‘साबरमती एक्सप्रेस’ के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को एक निहित स्वार्थी समूह द्वारा राजनीतिक बारूदी सुरंग में बदल दिया और एक नेता की छवि को धूमिल करने के साधन के रूप में देखा।

यूजर ने आगे लिखा तुच्छ एजेंडे को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। आखिरकार केवल सत्य की जीत होती है। यह फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए श्रद्धांजलि है, जिन्हें हमने खो दिया।

बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। यह घटना 27 फरवरी, 2002 को हुई थी, जिसमें झुलसकर 59 लोगों की मौत हो गई थी।

फिल्म में अभिनेत्री राशि खन्ना, विक्रांत मैसी और रिद्धि डोगरा पत्रकार की भूमिका में हैं। फिल्म में रिद्धि ने एक अंग्रेजी और विक्रांत-राशी ने हिंदी पत्रकार की भूमिका निभाई है।

बालाजी मोशन पिक्चर्स, विकिर फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत, द साबरमती रिपोर्ट शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन द्वारा निर्मित है। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

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धनबाद, 18 नवंबर(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को झरिया और धनबाद विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि झारखंड में 23 नवंबर के बाद डबल इंजन की सरकार बननी तय है।

उन्होंने कहा कि यहां वह कई सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं और हर जगह लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास का भाव दिखा।

राज्य की मौजूदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और पूरे राज्य को शर्मसार किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना और इस दिशा में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड भी विकास की राह पर तभी आगे बढ़ पाएगा, जब यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी।

आने वाले पांच वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। यह रास्ता पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में ही तैयार हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जिन्होंने महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। दो दिन पहले उन्होंने उनकी जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई में 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से न सिर्फ झारखंड और बिहार, बल्कि देश के जनजातीय समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा।

उन्होंने दावा किया कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही अगले पांच वर्ष में सुदृढ़ तथा समावेशी विकास के लिए रोडमैप बनाकर काम होगा, ताकि वंचित वर्ग के साथ सभी वर्गों का कल्याण हो सके।

उन्होंने झरिया सीट पर भाजपा की प्रत्याशी रागिनी सिंह और धनबाद में राज सिन्हा को विजयी बनाने की अपील की।

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कई इलाकों में 163 लागू, इंटरनेट भी बंद

कोलकाता,18 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा को लेकर चर्चा में है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में दो समूहों के लोगों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद अधिकारियों को क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी है।

जानकारी के मुताबिक, ये झड़प डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर कथित आपत्तिजनक संदेश को लेकर हुई है। पुलिस ने इस झड़प के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।

एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि बेलडांगा हुई झड़प में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं है। प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं।

दो समूहों में झड़प तब शुरू हुई जब कार्तिक पूजा पंडाल के पास लगाए गए एक गेट पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर लिखे संदेश के बारे में एक समूह के लोगों को पता लगा। पुलिस ने बताया है कि झड़प में कथित रूप से शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विवाद होने के बाद एक समूह इक_ा हो गया और झड़प शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए। जानकारी के मुताबिक, कई दुकानों और घरों में तोडफ़ोड़ की गई और देसी बमों का इस्तेमाल भी किया गया है।

झड़प में एक पुलिस वाहन पर भी हमला हुआ, इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। सुबह तक स्थिति पर काबू पर लिया और लेकिन इलाके में तनाव बना रहा है।

पुलिस के मुताबिक, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा और निकटवर्ती काजीसाहा और बेगुरबन इलाकों में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं, इलाके में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हो गई हैं।

इस झड़प के कारण सियालदह से मुर्शिदाबाद जाने वाली भागीरथी एक्सप्रेस कई घंटों तक फंसी रही। भाजपा ने इस घटना को लेकर ममला बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है तो वहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और प्रशासन शरारती तत्वों की पहचान कर के कार्रवाई कर रही है।

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नई दिल्ली,18 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पेंशनभोगियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए अभियान के तहत अब तक 77 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जारी किए जा चुके हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा सोमवार को दी गई।

सरकार द्वारा आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 3.0 के तहत कवर किए गए 1,77,153 पेंशनभोगी 90 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि 17,212 पेंशनभोगी 80-90 वर्ष के हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चेहरे की पहचान जैसी उन्नत प्रमाणीकरण विधियों के जरिए 24 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी हुए, जो कुल उत्पन्न डीएलसी का 34 प्रतिशत है।

वृद्ध पेंशनभोगियों को अपने घर से या नजदीक स्थित कार्यालयों या बैंक शाखाओं में डीएलसी जमा करने की सुविधा दी गई है।
यह अभियान करीब दो हफ्ते पहले लॉन्च किया गया था।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने इस अभियान का नेतृत्व किया है और करीब 9 लाख से ज्यादा डीएलसी अभियान शुरू होने के दूसरे हफ्ते के अंत तक जारी किए हैं। वहीं, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रमश: एक लाख और 57,000 डीएलसी जारी किए हैं।

राज्य-वार, महाराष्ट्र 10 लाख से अधिक डीएलसी तैयार करने के साथ सबसे आगे रहा है, इसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 6 लाख हैं। उत्तर प्रदेश ने भी 5 लाख से अधिक डीएलसी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है।

यह अभियान 1-30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है और इन दौरान 1575 शिविर लगाए गए। अभियान को लागू करने में मदद के लिए देश भर में 1.8 लाख डाकिये भी तैनात किए गए हैं।

बैंकिंग संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की भागीदारी के साथ देश भर के पेंशनभोगियों के लिए आसानी और सुविधा बढ़ाने के लिए इस अभियान को 6 नवंबर को लॉन्च किया गया था।

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कहा- ‘सच्चाई सामने आ रही है

मुंबई 17 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तारीफ करते हुए कहा कि फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है।

पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए लिखा “बहुत बढ़िया कहा आपने। यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सकें। एक फेक नैरेटिव ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं!”

पीएम मोदी का उल्लेख कर आलोक भट्ट नामक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ जरूर देखनी चाहिए। मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूं। यह प्रयास विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि यह हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाता है।

फिल्म के निर्माताओं ने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला है। एक बड़े मुद्दे पर हम सभी के लिए यह आत्मनिरीक्षण करने लायक है कि कैसे ‘साबरमती एक्सप्रेस’ के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को एक निहित स्वार्थी समूह द्वारा राजनीतिक बारूदी सुरंग में बदल दिया गया, जिसने इसे एक नेता की छवि को धूमिल करने के साधन के रूप में देखा।

यूजर ने आगे लिखा, तुच्छ एजेंडे को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। आखिरकार केवल सत्य की जीत होती है। यह फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए श्रद्धांजलि है, जिन्हें हमने खो दिया।

बता दें कि ‘द साबरमती रिपोर्ट’ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। यह दुखद घटना 27 फरवरी, 2002 को हुई थी, जिसमें झुलस कर 59 लोगों की मौत हो गई थी।

फिल्म में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री राशि खन्ना और विक्रांत मैसी पत्रकार की भूमिका में हैं, जो भारत की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक के पीछे की क्रूर सच्चाई को उजागर करने के लिए एक साथ काम करते हैं।

वहीं, फिल्म में अभिनेत्री रिद्धि डोगरा ने एक अंग्रेजी पत्रकार की भूमिका निभाई है, जो चाहती है कि सच्चाई सामने न आ पाए। बालाजी मोशन पिक्चर्स, विकिर फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत, ‘द साबरमती रिपोर्ट’ शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन द्वारा निर्मित है। यह फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

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 ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर’  से नवाजा गया

अबुजा 17 Nov, (एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान, ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर’ (जीसीओएन) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसी के साथ पीएम मोदी नाइजीरिया का यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले विश्व की दूसरी बड़ी शख्सियत बन गए हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी हस्ती हैं, जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर’ से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत-नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं।

भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित हैं। दो जीवंत लोकतंत्र और गतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं।

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम) और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है।

अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है तथा अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है।

भारत और नाइजीरिया, दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए, ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू के निमंत्रण पर अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे।

राष्ट्रपति ने अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा को भारत और नाइजीरिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए खास माना जा रहा है।

तीन देशों की इस यात्रा में पीएम मोदी पहले नाइजीरिया (16 से 21 नवंबर), फिर ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और अंत में गुयाना का दौरा करेंगे।

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लखनऊ 17 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हार के डर से चुनाव की तारीखों में बदलाव कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश की सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हार का डर सता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया।

सपा प्रमुख ने दावा किया कि जब उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, तो सभी लोग अपने-अपने घरों की ओर रवाना होने लगे, ताकि वो भी चुनावी प्रक्रियाओं में हिस्सा लें, सभी लोग आ भी गए थे। त्योहारों को देखते हुए कई लोग छुट्टी पर अपने घर आ गए थे।

इन लोगों ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया, ताकि पूरी राजनीतिक फिजा को भाजपा के पक्ष में किया जा सके। पहले उप-चुनाव 13 नवंबर को होने थे, जिसे बाद में बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया।

अखिलेश यादव ने दावा है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि वो चुनाव हारने जा रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने उप-चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है।

इस दौरान, सपा प्रमुख ने मौजूदा समस्याओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज भी सूबे में लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी किसानों को खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। उसे उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उसे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिजली भी महंगी है।

पढ़े लिखे युवाओं को धरना देना पड़ रहा है। आखिर में सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उन्हें युवाओं की मांगों के आगे झुकना पड़ा। यह लोग युवाओं के हितों का दावा करते हैं। लेकिन, यह लोग परीक्षा नहीं करवा पाए। ये लोग परीक्षा टालते हैं। इसके बाद कोर्ट में जाकर परीक्षा उलझा देते हैं। मगर इस बार सूबे का हर वर्ग भाजपा को हराने के लिए तैयार है।

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