रांची, 26.08.2025 – सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 अगस्त 2025 को विद्युत शक्ति उपकेंद्र पॉलीटेक्निक में पावर ट्रांसफार्मर से संबंधित आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस कार्य के कारण निम्नलिखित फीडरों की विद्युत आपूर्ति दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक बाधित रहेगी:

⚡ 11 KV बसारटोली फीडर

⚡11 KV मेन रोड फीडर

⚡11 KV चर्च रोड फीडर

⚡ 11 KV सुजाता फीडर

⚡ 11 KV पत्थलकुदवा फीडर

इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी

💡 मेन रोड

💡सुजाता एरिया

💡कर्बला एरिया

💡गोस्सनर कॉलेज एरिया

💡सीरम टोली

💡फातुल्लाह रोड

💡 रेडिसन ब्लू

💡चर्च कॉम्प्लेक्स

💡सैनिक मार्केट

💡 उर्दू लाइब्रेरी

💡अन्य संबंधित क्षेत्र

उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने बिजली से संबंधित आवश्यक कार्य उक्त समय से पहले पूर्ण कर लें। इस असुविधा के लिए खेद है और बेहतर विद्युत सेवा सुनिश्चित करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।

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पटना ,26 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चल रही इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुईं।

उनकी मौजूदगी से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि, प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने पर भाजपा ने कड़ा प्रहार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई आए, बहन आईं, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से वही गलत बयानबाजी करेंगे।

पत्रकारों से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि उन्हें पता था कि झूठ बोलने पर कार्रवाई होगी। पेगासस और राफेल मामले में भी वही रवैया अपनाया। मीडिया, सीबीएसई, कैग और अब चुनाव आयोग तक को गाली देना राहुल गांधी की आदत बन गई है। उनका एक ही मंत्र है, ना कायदा सही, ना कानून सही, जो राहुल कहे वही सही। लेकिन, देश ऐसे नहीं चलेगा।

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की जनता इनकी झूठी बातों का करारा जवाब देगी। वहीं, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई, जिसमें बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए गए थे।

उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक की विरासत है। बिहार के डीएनए में महात्मा गांधी की प्रेरणा है। गांधी जब महात्मा बने तो वह चंपारण आए थे और यहीं से सत्याग्रह शुरू किया था। मैं रेवंत रेड्डी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा बिहार को जान लें।

बता दें कि बिहार में इंडिया ब्लॉक ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। इसमें राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को यात्रा के दसवें दिन की शुरुआत सुपौल जिले से हुई। सोमवार को इस यात्रा को ब्रेक दिया गया था।

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए सुपौल पहुंची।

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सुपौल ,26 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में कथित तौर पर वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की वोटर अधिकार यात्रा में मंगलवार को सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हो गईं।

वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन की यात्रा आज सुपौल से शुरू हुई है। सुपौल में इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े-बड़े झंडे लेकर शामिल हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक पहुंचेगी।

प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। बिहार कांग्रेस ने आज की वोटर अधिकार यात्रा का एक वीडियो जारी करते हुए एक्स पर लिखा, सुपौल में बन गया माहौल। वोट चोर — गद्दी छोड़।

दरअसल, बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ इंडिया ब्लॉक द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है।

इसमें गठबंधन में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित बिहार के सभी घटक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। आज इस यात्रा के दसवें दिन की शुरुआत सुपौल जिले से हुई है।

कल यानी सोमवार को इस यात्रा को ब्रेक दिया गया था। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस यात्रा के जरिए विपक्षी दल के गठबंधन के लोग लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें अपनी बात कह रहे हैं।

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है। इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव सहित घटक दलों के सभी नेता भी शामिल हैं।

16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा अब तक औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर होते हुए सुपौल पहुंची है।

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नई दिल्ली ,26 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर देशभर में उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए यह छापेमारी कराई गई है।

आतिशी ने मंगलवार को यह आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना है।

जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी मांगी थी, तो केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को डिग्री दिखाने का आदेश दिया।

इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने डिग्री नहीं दिखाई, बल्कि सीआईसी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह कैसी यूनिवर्सिटी है, जिसे इस बात का गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उसके पूर्व छात्र रहे हैं? उदाहरण देते हुए आतिशी ने कहा कि जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित किया।

इसी तरह, जब वह खुद मुख्यमंत्री बनीं तो सेंट स्टीफंस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। लेकिन, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री सार्वजनिक करने से लगातार बच रही है।

आतिशी ने कहा कि जिस समय का मामला बताया जा रहा है, 2018-19 के दौरान दिल्ली के 24 अस्पतालों के निर्माण से जुड़ा, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे ही। वह दो साल बाद मंत्री बने। ऐसे में इस केस की कोई सच्चाई नहीं है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर इसी तर्क पर रेड हो सकती है तो क्या भाजपा-कांग्रेस शासनकाल के 2जी, कोल गेट और कॉमनवेल्थ घोटाले में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर भी छापे मारे जाएंगे?

आतिशी ने कहा कि आप ने आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन का उदाहरण दिया, जिन पर वर्षों तक कार्रवाई चली, लेकिन आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

इसी तरह, सौरभ भारद्वाज पर डाली गई रेड भी राजनीति से प्रेरित है।

उन्होंने कहा कि आप को डराने की हर कोशिश नाकाम होगी। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और सरकार की सच्चाई सामने लाते रहेंगे।

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उज्जैन 26 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों का मेला लगा रहता है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के कलाकार, खेल जगत के सितारे और बड़े-बड़े राजनेता अक्सर बाबा महाकाल के दर्शन करने श्रीमहाकालेश्वर मंदिर पहुंचते रहते हैं।

इसी कड़ी में मंगलवार, 26 अगस्त को योग गुरू बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यहां आए। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए।

मंदिर में बाबा रामदेव का भव्य स्वागत हुआ, जहां मंदिर प्रबंधन समिति के उपप्रशासक एस.एन. सोनी ने उन्हें सम्मानित किया। बाबा रामदेव ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा कि डॉ. यादव ने महाकाल दर्शन, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। बाबा रामदेव ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि उनकी कृपा से सभी का जीवन सुखी रहे, किसी की अकाल मृत्यु न हो और भारत स्वस्थ, समृद्ध व विकसित बने।

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लखनऊ,26 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय लखनऊ में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का शाल ओढ़ाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जब हम न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उपराष्ट्रपति पद के लिए एक न्यायमूर्ति से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता।

अखिलेश यादव ने कहा कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी लगातार संविधान, कानून, न्याय, अधिकार और विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमें विश्वास है कि जो भी न्याय के पक्षधर हैं, वे अंतरात्मा की आवाज पर हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक पद को भी एक विशेष विचारधारा से जोड़ना चाहती है, जो देशहित में नहीं है।

अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव हार-जीत से बढ़कर सिद्धांत का चुनाव है और जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेंगे तो जस्टिस रेड्डी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे।प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दलों ने मुझ पर विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं सभी दलों का आभारी हूं।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ-साथ अन्य दल भी इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आकर मैं सांसदों से समर्थन की अपील कर रहा हूं।जस्टिस रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का कार्यालय राजनीतिक नहीं बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद है। उनकी संवैधानिक यात्रा वर्ष 1971 से बार से शुरू हुई और आज तक जारी है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी संविधान और उसके मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अक्षुण्ण रहेगी।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी तथा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल मौजूद रहे।

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भाजपा नेता राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मरीज के घर जाकर सौंपा

पटना, 26 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सोनपुर प्रखंड के सोनपुर सिद्धनाथ चौक गाँव निवासी मधुरेश कुमार को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयास से प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 3 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

इस स्वीकृति पत्र को प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मरीज के घर जाकर सौंपा। ग्रामीणों ने सांसद राजीव प्रताप रूडी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वह हमेशा जात-पात से ऊपर उठकर कार्य करते हैं और जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं।

इस अवसर पर सोनपुर सांसद कार्यालय प्रभारी राजीव मुनमुन, मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार बबलू, जीवन दीप हॉस्पिटल के राहुल सिंह और अन्य स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुरेश कुमार के परिवार ने सांसद राजीव प्रताप रूडी की मदद से नई उम्मीद जगी है और उनका इलाज अब सुचारु रूप से चल रहा है। सांसद की इस पहल की सराहना करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं।

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सीएम ने चुनाव आयोग को बीजेपी का लॉलीपॉप नहीं बनने की सलाह दी

कोलकाता 26 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया ‘चोर’ वाले बयान को लेकर हैरत प्रकट करते हुए पीएम मोदी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। सीएम ममता ने कहा कि, पीएम मोदी से उन्हें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करेंगे। साथ-साथ राज्य के लोगों को ‘चोर’ बताकर पूरे प्रांत का अपमान करेंगे।

उन्होंने यह बयान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता (मोदी) की हालिया टिप्पणियों के संदर्भ में दिया। पूर्व बर्द्धमान जिले के बर्द्धमान शहर में लोगों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ वितरित करने के लिए आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में बनर्जी ने मोदी की टिप्पणी को पश्चिम बंगाल के लोगों का ‘अपमान’ बताया और केंद्रीय धन के आवंटन पर रोक लगाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की।

बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर के अटकलों के बीच, कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट हट रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व बर्द्धमान में एक सभा में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। ममता ने कहा, “बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनो।” उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राज्य के खजाने पर ‘भारी बोझ’ पड़ा है।बनर्जी ने दावा किया, सच तो यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की तथाकथित ‘डबल इंजन’ वाली भाजपा सरकारों के कामकाज पर आंखें मूंद ली हैं, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।

सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव के समय प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं। राज्य प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय निधि के उपयोग के बारे में केंद्र सरकार के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, फिर भी आप बजट का वितरण रोक रहे हैं और पश्चिम बंगाल को चोर कह रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल में 186 केंद्रीय टीमें भेजी थीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई छात्र सभी सवालों के जवाब देने के बाद भी शून्य अंक पाना कैसे स्वीकार कर सकता है?

हम यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 22 अगस्त को कोलकाता में एक जनसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय हैं। केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी जाने वाली धनराशि लोगों तक नहीं पहुंचती बल्कि टीएमसी कैडर उसे खा जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री को मेरी कुर्सी का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना मैं उनकी कुर्सी का करती हूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे पश्चिम बंगाल के लोगों को ‘चोर’ कहेंगे।” बनर्जी ने दावा किया, ‘‘सच तो यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की तथाकथित ‘डबल इंजन’ वाली भाजपा सरकारों के कामकाज पर आंखें मूंद ली हैं, जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।”

सीएम ममता ने आरोप लगाया कि हर बार जब चुनाव आता है तो मोदी प्रवासी पक्षी की तरह पश्चिम बंगाल आते हैं। बनर्जी ने दावा किया कि राज्य प्रशासन ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्रीय धन के उपयोग के बारे में केंद्र सरकार के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया है।

बनर्जी ने कहा, ‘‘हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, फिर भी आप धन का वितरण रोक रहे हैं और पश्चिम बंगाल को ‘चोर’ कह रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल में 186 केंद्रीय टीमें भेजीं और उन्हें कुछ नहीं मिला। एक छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद शून्य अंक प्राप्त करना कैसे स्वीकार कर सकता है?

हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे।” कोलकाता में 22 अगस्त को एक जनसभा में मोदी ने कहा था कि ‘भ्रष्टाचार, अपराध और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे के पर्याय हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया था, ‘‘केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा जाने वाला धन लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे खा जाते हैं।”

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कोलकाता 26 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट लागू होने पर राज्य के खजाने को हर साल लगभग 900 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

जीएसटी दरों के बड़े पुनर्गठन के तहत स्वास्थ्य बीमा और कई अन्य वस्तुओं को कर (टैक्स) से मुक्त करने का प्रस्ताव अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जा सकता है। ममता बनर्जी ने बर्द्धमान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी माफी से बंगाल को 900 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन हमें जनता के बारे में पहले सोचना पड़ा।

हमने इस सुधार की वकालत इसलिए की ताकि अधिक से अधिक लोग बीमा कवरेज हासिल कर सकें। फिलहाल स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसमें से राज्यों को नौ प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी दी कि इस राहत का फायदा बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर कम न करें। उन्होंने कहा, “हमें सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी कटौती के बाद बीमा कंपनियां प्रीमियम न बढ़ाएं।

इस पहल का मकसद परिवारों पर बोझ घटाना है।” विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित राहत से देश में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ेगी, जहां अब तक केवल एक-पांचवां हिस्सा आबादी का निजी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में है। हालांकि, राज्यों ने राजस्व नुकसान को लेकर चिंता जताई है क्योंकि स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाला जीएसटी उनके कर (टैक्स) संग्रह का अहम हिस्सा है।

ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना का दायरा और बढ़ाने पर काम कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी माफी और राज्य की पहले मिलकर लोगों को स्वास्थ्य बीमा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

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नई दिल्ली ,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक (क्च्र) की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस सात साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को पीएम मोदी की 1978 की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। डीयू की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि किसी की निजी जानकारी को सिर्फ जिज्ञासा के आधार पर RTI के तहत नहीं मांगा जा सकता और यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने इस दलील को अहम मानते हुए सीआईसी के आदेश को खारिज कर दिया।

यह मामला 2016 का है जब नीरज नामक व्यक्ति ने RTI के जरिए पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 21 दिसंबर 2016 को दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दे दी थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद जनवरी 2017 में हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। लंबी सुनवाई के बाद इसी साल 27 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज अंतिम निर्णय सुनाया गया।

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नई दिल्ली ,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर खूब निशाने साधे।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

विपक्ष ने लगाए थे गंभीर आरोप

इस दौरान 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर उन्होंने कहा कि आज भी विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे।

ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी के कई लोग इस बिल का समर्थन करेंगे और यह बिल आसानी से पास होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री ने कहा लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाडऩे का राहुल गांधी का क्या औचित्य था?

अगर उस दिन नैतिकता थी, तो क्या आज नहीं है क्योंकि आप लगातार तीन चुनाव हार चुके हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे।

नया कानून होता तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता जिस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर वह पहले से बना होता तो जब केजरीवाल को जेल हुई थी, तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ता।

अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि नए कानून के लिए जेपीसी बनाई गई है, लेकिन विपक्ष उसमें शामिल नहीं होना चाहता। यह जनता देख रही है। अगर विपक्ष नहीं शामिल होता है, तो भी जेपीसी अपना काम करेगी।

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चंडीगढ़ ,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंक और संगठित अपराध के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि बटाला पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने बटाला के बलपुरा गांव से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह खेप यूके में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी निशान सिंह उर्फ निशान जोडिया के निर्देश पर रखी गई थी।

बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के कहने पर काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है।

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। डीजीपी ने कहा कि जांच जारी है और इस पूरे सीमा पार आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा।

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने ‘एक्स’ पोस्ट में बताया, बटाला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, बटाला के बलपुरा गांव से 4 हथगोले (एसपीएल एचजीआर-84), 1 आरडीएक्स-आधारित आईईडी (2 किलो), और संचार उपकरण बरामद करके एक आतंकी मॉड्यूल को नाकाम कर दिया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह खेप ब्रिटेन स्थित बीकेआई आतंकवादी निशान सिंह उर्फ निशान जोडिया के निर्देश पर रखी गई थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशों पर काम कर रहा था, रिंदा को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है।

डीजीपी ने आगे बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है, और उसे पकडऩे के प्रयास जारी हैं। पंजाब पुलिस आतंकी मॉड्यूल को बेअसर करने और पंजाब में शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इससे पहले, डीजीपी ने एक अन्य बड़ी सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि बरनाला पुलिस ने देविंदर बंबीहा गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्ती, गुरप्रीत उर्फ गुरी, सर्म सिंह उर्फ रिंकू और दीपक सिंह के रूप में हुई है।

ये सभी एक बड़ी लूट की साजिश रच रहे थे। पुलिस के अनुसार, एक ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस पार्टी ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए न केवल हमलावरों को काबू किया बल्कि उन्हें वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।

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चंडीगढ़ ,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है और इस बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो रहा है। पठानकोट में जालंधर-जम्मू नेशनल हाईवे स्थित चक्की खड्ड पर पुराना बंद पड़ा पुल पानी की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया है।

वहीं रणजीत सागर डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर को रेलमार्ग से पूरे देश से जोडऩे वाला चक्की दरिया पर बना रेलवे पुल अब खतरे में दिखाई दे रहा है। पठानकोट आने-जाने वाले दोनों रास्ते बंद हो गए हैं। नेश्नल हाईवे और चक्की दरिया पुल बंद से लोगों में हाहाकार मच गई है।

ट्रैफिक को वाया नरोट जैमल सिंह डायवर्ट कर दिया गया है। वहीं रणजीत सागर डैम के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। होशियारपुर के पौंग बांध और रूपनगर के नंगल डैम से पानी छोडऩे का क्राम रविवार को भी जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में पूरी रात भारी बारिश हुई।

इसके बाद 8 जिलों ऊना, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और मंडी में स्कूल व कॉलेजों में आज (25 अगस्त) छुट्टी कर दी गई है। वहीं लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रा में बीती रात में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है।

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पटना , 25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। महुआ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में अगले तीन माह के भीतर विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोसपा और हम दलों की संयुक्त एनडीए सरकार बनेगी।

रूडी के साथ हाजीपुर के विधायक अवधेश कुशवाहा, वैशाली दक्षिणी से भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा, प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, उप प्रमुख नंद किशोर सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश सिंह सहित जिला के कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को अब तक 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का विशेष निवेश प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों, रेल लाइनों और हवाई अड्डों का जाल बिछ चुका है। गंगा नदी पर आठ बड़े पुल बन चुके हैं, पांच और निर्माणाधीन हैं। उत्तर बिहार में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की संभावना है। रूडी ने कहा कि एक समय बिहार में 70 किलोमीटर की यात्रा ‘वन-डे-सर्विस’ से होती थी, आज वही दूरी एक घंटे से भी कम समय में तय हो रही है। बिजली की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब किसी घर को इन्वर्टर या स्टेबिलाइजर की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण सड़कों, विद्यालय भवनों और शहरी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार आज टेक-ऑफ पॉइंट पर है और आने वाले समय में राज्य में शहरीकरण व औद्योगिकीकरण की नई इबारत लिखी जाएगी। पलायन का दौर अब थम चुका है, लोग वापस गांव लौट रहे हैं, घर बना रहे हैं और बिहार के विकास में भागीदार बन रहे हैं।

विपक्ष पर प्रहार करते हुए रूडी ने कहा कि जब बिहार विकास के स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है, तब विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और विकास की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्राओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से किसी को नुकसान या फायदा नहीं, बल्कि इन नेताओं को स्वयं समझ में आएगा कि बिहार कितना बदल चुका है।

चमचमाती सड़कें, 24 घंटे बिजली और गांव-गांव तक पहुंची विकास योजनाएं उनकी आंखें खोल देंगी। रूडी ने कहा कि बिहार अब तेजी से बदलते भारत का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने जो विकास की उपलब्धियां हासिल की हैं, उसी विश्वास और ऊर्जा के साथ जनता आगामी चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत देगी।

नंद किशोर सिंह के पुत्र एवं भारतीय सेना के वीर जवान कुंदन सिंह, जो अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, के परिजनों ने सांसद रूडी से भेंट की। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार को दोपहर 1 बजे उनके गांव गौसपुर बरियारपुर पहुंचेगा।

इस अवसर पर शहीद के परिजन, गुड्डू सिंह (राजापाकर, जाहिंगर, वैशाली) और राकेश सिंह भी उपस्थित थे।रूडी ने शहीद के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर पूरी जानकारी ली और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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बंगाल सरकार को 48 घंटे में जमा करना होगा हलफनामा

कोलकाता 25 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को दुर्गा पूजा अनुदानों के रिकॉर्ड का विवरण को लेकर 48 घंटे के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने उन दुर्गा पूजा समितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद खर्च (यूटिलाइजेशन) प्रमाणपत्र जमा नहीं किया।

न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की पीठ ने जानकारी मांगी कि पिछले वर्ष तक कितने क्लबों ने प्राप्त अनुदानों का व्यय लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और ऐसा न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। सुनवाई के दौरान, राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय ने अनुदान वितरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई त्योहार के बाद की जाए।

न्यायमूर्ति सुजॉय पाल ने असहमति जताते हुए कहा कि यदि रिकॉर्ड पहले से प्रस्तुत नहीं किए गए तो पूजा के बाद मामला अप्रासंगिक हो जाएगा। न्यायालय ने कहा कि कई क्लबों ने बार-बार निर्देशों के बावजूद उचित लेखा-जोखा दाखिल नहीं किया है।अदालत के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई क्लबों ने पिछले वर्षों में उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना अनुदान प्राप्त किया था।

पीठ ने राज्य को अनुदान वितरण, क्लबों से व्यय रिपोर्ट और चूककर्ताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने 2019 में प्रति क्लबों को  दुर्गा पूजा अनुदान शुरू किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में यह राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई और इस वर्ष इसे और बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया।

दुर्गापुर निवासी सौरव दत्ता ने पहले धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इस योजना को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी मामले से संबंधित नए आवेदन अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दत्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य और शमीम अहमद ने दलील दी कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में उपयोग किए जाने वाले धन को सरकार पूजा समितियों को बांट रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह अनुदान ‘जनकल्याणकारी’ है और सेफ ड्राइव, सेव लाइफ अभियान व कोविड-19 प्रतिबंधों जैसी पहलों में इसका उपयोग किया गया था।

गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष राज्यभर की करीब 40 हजार पूजा समितियों को 1.1 लाख रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है।

इसके लिए 450 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। पिछले साल समितियों को 85 हजार रुपये दिए गए थे और ममता ने 2025 में इसे एक लाख तक बढ़ाने का वादा किया था।

लेकिन इस बार उन्होंने वादा से भी आगे बढ़ते हुए अतिरिक्त 10 हजार रुपये जोड़ दिए।

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अपराध  जगत 

हिंदपीढ़ी थाना कांड संख्या- 54/25

रांची,25.08.2025 – हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत भट्टी चौक के पास 10.08.2025 को कुरकुरे उर्फ साहिल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एंव इस हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है ।

इसी आलोक में पुलिस के द्वारा हत्याकांड में शामिल अपराधियों को संरक्षण/पनाह/ छिपाने में/ भगाने में सहयोग करने वाले मो० फिरोज को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद माननीय कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार होटवार जेल भेजा गया।

नोटः – आप सभी आम जनता से अपील है कि हत्याकांड में शामिल अपराधियों का पनाह/ संरक्षण/ सहयोग ना करें । अन्यथा पुलिस पनाह/संरक्षण/ सहयोग करने वालों के विरूद्ध भी करवाई करेगा ।

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नईदिल्ली,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन हास्य कलाकारों को निशाने पर लिया, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में विकलांग लोगों पर मजाक बनाते हैं।

कोर्ट ने सभी ऐसे कलाकारों को सोशल मीडिया पर माफी मांगने को कहा है और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। कोर्ट की टिप्पणी एसएमए क्योर फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आई है, जिसमें समय रैना, विपुन गोयल, सोनाली ठक्कर समेत अन्य पर दिव्यांग लोगों के लिए चुटकुले बनाने का आरोप था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हास्य कलाकारों से कहा, आपने कोर्ट के समक्ष जो माफी मांगी है, वही माफी अपने सोशल मीडिया के समक्ष भी दीजिए।

कोर्ट ने कहा कि प्रभावशाली लोग भाषण का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और बड़े समुदाय का इस्तेमाल समाज के कुछ वर्गों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रभावशाली लोगों से एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है।

कोर्ट ने कहा, हास्य को अच्छी तरह से लिया जाता है और यह जीवन का एक हिस्सा है। हम खुद पर हंसते हैं। लेकिन जब हम दूसरों पर हंसने लगते हैं और संवेदनशीलता का उल्लंघन करते हैं।

सामुदायिक स्तर पर, जब हास्य उत्पन्न होता है, तो यह समस्या बन जाता है। यही बात आज के तथाकथित प्रभावशाली लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वे भाषण का व्यवसायीकरण कर रहे हैं।

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लखनऊ,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को लंबे समय बाद अपने शहर लखनऊ पहुंचे हैं। वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लौटे।

लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए परिवार, छात्र और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरे माहौल में देशभक्ति के नारे गूंज उठे और लोगों ने तिरंगा लहराकर उनका जोरदार अभिनंदन किया।

शुक्ला के स्वागत के मौके पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।

हमें अपने बेटे का यहां स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। शुभांशु शुक्ला ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है और इस अवसर पर, राज्य सरकार ने उनके सम्मान में पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

शुक्ला के कॉलेज के छात्र भी एयरपोर्ट पहुंचे और तिरंगा लहराकर उनका जोरदार स्वागत किया। छात्रों ने कहा कि वे भी शुक्ला की तरह देश का नाम रोशन करना चाहते हैं।

उनके परिवार ने खुशी और गर्व जताते हुए कहा कि शुभांशु ने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया है बल्कि युवाओं को नई प्रेरणा और दिशा दी है। इस दौरान पूरा लखनऊ एयरपोर्ट भारत माता की जय के जोशीले नारों से गूंज उठा।

शुक्ला जून में आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। वह 18 दिनों के मिशन के बाद 15 जुलाई को लौटे और हाल ही में 17 अगस्त को भारत वापस आए। उनके नेतृत्व में हुए एक्सिओम-4 मिशन की देशभर में सराहना की गई।

इस मिशन ने भारत को भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान योजना गगनयान के लिए और मजबूत बनाया है। शुक्ला का यह योगदान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायक माना जा रहा है।

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नईदिल्ली,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में आए जिलों में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों के कई जिलों में स्कूल की छुट्टी घोषित की है, वहीं राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय की 25 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रविवार को सवाई माधोपुर में भारी बारिश से 50 फीट जमीन धंस गई। चंबल नदी का जलस्तर बढऩे से बूंदी के घरों में पानी घुस गया है।

झालावाड़ में पुलिया पार करते समय एक कार बह गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश के अलर्ट के चलते 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 484 सड़कें बंद हैं। सोमवार को खराब मौसम को देखते हुए बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन के स्कूल बंद किए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के मलबे में पेट्रोल पंप दब गया है। जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण के सभी स्कूल बंद रखने के साथ 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है।

लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में नदी-नाले और बांध उफान पर हैं। रविवार को चंदौली में घाघरा नदी पर बना मुसाहिबपुर बांध टूटने से 5 गांव जलमग्न हो गए। जौनपुर में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नर्मदा नदी उफान पर होने से निचले इलाकों की बस्तियां डूब गईं।

दिल्ली वालों की सुबह बारिश से हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव देखा गया। इस कारण यातायात बाधित होने की समस्या देखने को मिली है। सोमवार को राजधानी समेत पूरे एनसीआर इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश हो रही है। इसके अलावा पंजाब में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश से सटे पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

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नईदिल्ली,25 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत सबसे अच्छा सौदा देने वाले स्रोतों से तेल खरीदना जारी रखेगा।

उन्होंने अमेरिका के टैरिफ लगाने के फैसले पर निशाना साधा, जो रूस से तेल व्यापार के कारण लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का निर्णय अनुचित, अविवेकपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, टैरिफ वृद्धि निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

कुमार ने आगे कहा कि भारत का उद्देश्य 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ कई अन्य देशों के साथ भारत के सहयोग से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिली है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा नीति, बाहरी राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि अपनी जनता के लिए विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता से बनती है और सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना जारी रखेगी।

कुमार ने आगे कहा कि व्यापार वाणिज्यिक आधार पर होता है और इसलिए अगर वाणिज्यिक लेन-देन व्यापार आयात का आधार सही है, तो भारतीय कंपनियां जहां भी सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहां से खरीदारी जारी रखेंगी और वर्तमान स्थिति यही है।

बता दें कि राजदूत से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को अनुचित और अव्यवहारिक बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत अपने छोटे किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा।

अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को कच्चा तेल खरीदने पर 5 प्रतिशत छूट दी है। रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने पिछले दिनों कहा कि रूस ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया है, जो अपनी तेल जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत मास्को से 5 प्रतिशत की औसत छूट पर प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि भारत-रूस 2030 तक 8,350 अरब रुपये व्यापार लक्ष्य को हासिल करेंगे।

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नईदिल्ली,25 अगस्त (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या न की जाए और इसको लेकर नाम-निंदा से भी बचा जाए।

पूर्व न्यायाधीशों ने शाह की सार्वजनिक टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जोर दिया कि सलवा जुडूम का फैसला, स्पष्ट या परोक्ष रूप से, नक्सलवाद या उसकी विचारधारा को समर्थन नहीं देता है।

संयुक्त बयान 18 पूर्व न्यायाधीशों वाले समूह ने की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चेलमेश्वर भी शामिल हैं।

बयान में कहा, किसी उच्च राजनीतिक पद पर बैठे अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पडऩे की संभावना है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को झटका लगेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के प्रति सम्मान के कारण नाम-गाली से बचना बुद्धिमानी होगी।

बयान में कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन यह शालीनता और गरिमा के साथ चल सकता है। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए।

इस बयान ने विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की है। बयान का पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन समेत कई ने अपना समर्थन दिया है।

केंद्रीय मंत्री शाह ने शुक्रवार को केरल में कहा था, सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद करने के लिए सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया था।

अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता, तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही वो सज्जन थे, जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे। रेड्डी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि फैसला उन्होंने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

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नौकरी घोटाले में पूछताछ

कोलकाता,25 अगस्त (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती घोटाले के सिलसिले में सोमवार को मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापेमारी की।

केंद्रीय एजेंसी की टीम को देखते ही विधायक ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की और अपना फोन झाडिय़ों में फेंक दिया। हालांकि, टीम ने उनको दौड़कर पकड़ लिया। मामले में साहा की पत्नी से पूछताछ हो चुकी है।

एजेंसियों ने साहा को दौड़ाकर पकड़ा तो उनके पास मोबाइल नहीं था। टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने उसे झाडिय़ों में फेंकने की बात कही। इसके बाद टीम ने उनको साथ लेकर झाडिय़ों में तलाशी ली और फोन को ढूंढ निकाला।

उनको फोन कीचड़ में सना था। टीम ने साहा के रिश्तेदारों के घर पर भी छापा मारा था। टीम वीरभूम के सैंथिया में टीएमसी पार्षद और साहा की रिश्तेदार माया साहा के आवास पर भी पहुंची थी।

मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा से विधायक कृष्ण साहा 2023 में भी इसी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि, बाद में वे रिहा हो गए थे।

उनके खिलाफ ईडी ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की है। उनके कई सहयोगियों के परिसर पर भी छापा मारा गया है।

राज्य में शिक्षक कर्मचारी भर्ती घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी के हवाले है।

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उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन

महिलाओं को बकरी, मुर्गी, बतख एवं सूकर पालन के साथ-साथ अंडा उत्पादन जैसी आय सृजन गतिविधियों को अपनाने के लिए किया गया प्रेरित

कार्यक्रम में 53,690 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएँ सक्रिय रूप से हुईं शामिल

रांची, 24.08.2028 -उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में आज “मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” से संबंधित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक विकास गतिविधियाँ तथा DDU-GKY अंतर्गत प्रशिक्षण सह मोबिलाइजेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक प्रार्थना के साथ हुई, जिसके उपरांत उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों को बाल विवाह मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं की आजीविका सशक्तिकरण पर चर्चा की गई।

महिलाओं को बताया गया कि “मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” पहल केवल सम्मान राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका सशक्तिकरण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं को बकरी, मुर्गी, बतख एवं सूकर पालन के साथ-साथ 100 मुर्गियों से अंडा उत्पादन जैसी आय सृजन गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

आज जिले के 64 सामुदायिक स्तरीय संघ (CLF) एवं 1016 ग्राम संगठन (VO) द्वारा कुल 1078 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 53,690 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएँ सक्रिय रूप से शामिल हुईं। जिसमें निम्न प्रकार से आवेदन प्राप्त हुए :-

बकरी पालन हेतु – 10,212 आवेदन

मुर्गी पालन हेतु – 23,623 आवेदन

बतख पालन हेतु – 9,745 आवेदन

सूकर पालन हेतु – 565 आवेदन

अंडा उत्पादन हेतु – 469 आवेदन

इसके अतिरिक्त, आज आयोजित मोबिलाइजेशन गतिविधियों में DDU-GKY हेतु कुल 973 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया। RSETI हेतु 1,191 नए उम्मीदवारों का मोबिलाइजेशन किया गया।

इन सभी गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना एवं मंईयां सम्मान योजना को “सम्मान से स्वावलंबन” के लक्ष्य तक पहुँचाना है।

जिला प्रशासन द्वारा संकल्प दोहराया कि सरकार की योजनाओं को प्रत्येक महिला तक पहुँचाकर उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने योग्य बनाया जाएगा।

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