होशियारपुर 24 Dec, (एजेंसी): भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भारत सरकार ने जो आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी तथा एविडैंस एक्ट का संशोधन कर इसे सशक्त बनाया है यह भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम है जिसके द्वारा भारत सरकार ने अंग्रेजों की गुलामी के चिन्हों को मिटाया है।
उक्त विचार खन्ना ने लोकसभा सदन के मानसून सत्र में पारित कानून बिलों का स्वागत करते हुए व्यक्त किए। खन्ना ने कहा कि नए कानून बिलों में मॉब लिंचिंग तथा नाबालिक से बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान है। खन्ना ने कहा कि कानून के सशक्तीकरण के पीछे भारत सरकार का लक्षय सजा देना नहीं बल्कि न्याय को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सुधान के लिए तीन बिल पास किए गए हैं क्योंकि 1860 से न्याय प्रणाली में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून चले आ रहे थे। खन्ना ने कहा कि देश में अमन शांति की व्यवस्था कायम रखने के लिए तथा अंग्रेजों की गुलामी के चिन्हों को मिटाने के लिए इन एक्टों में संशोधन अनिवार्य था।

उन्होंने कहा कि आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी तथा एविडैंस एक्ट के सशक्तीकरण से अपराधिक तत्वों में देश के मजबूत कानून का खौफ पैदा होगा तथा देश में अपराध दर कम होगी। देशद्रोह समाप्त होगा तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चिय होगी। अपराधों के लिए सख्त कानून बनने से देश में अमन शांति को बढ़ावा मिलेगा। कानून प्रक्रि या को नई गति मिलेगी तथा इंसाफ के लिए लोगों को अदालतों में सालों साल नहीं भटकना पडेगा। खन्ना ने आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी तथा एविडैंस एक्ट के सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया।

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*ट्रस्ट ने जारी कीं राममंदिर निर्माण के प्रगति की तस्वीरें*

अयोध्या 24 Dec, (एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को राममंदिर की निर्माण के प्रगति की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता साफ नजर आर ही है। ऊंचाई से ली गईं तस्वीरों में रामलला के मंदिर की भव्यता दिखाई दे रही है। राम लला के मंदिर का मुख्य द्वार और सीढियां बनकर तैयार हो चुकी हैं।

प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को अब फाइनल टच दिया जा रहा है।  बताते चलें कि आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संतों के साथ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसको लेकर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के विकास और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर खास नजर है। वो स्वयं बार बार आकर यहां के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रह हैं।

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*पीएमएलए मामला*

नई दिल्ली,24 दिसंबर (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए तीन शीर्ष अधिकारियों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

तीन आरोपियों – वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को तीन दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्?हें 26 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

इस मामले में लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

वीवो के एक प्रवक्ता ने कहा, हम अधिकारियों पर मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित हैं। हालिया गिरफ्तारियां उत्पीडऩ को दर्शाती हैं और इस तरह यह व्यापक उद्योग परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। आरोपों को चुनौती देने के लिए हम सभी कानूनी रास्तों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं।

20 दिसंबर को, अदालत ने वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, इसमें चार आरोपियों को नामित किया गया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने 19 फरवरी, 2024 को न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों को तलब किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तीन व्यक्तियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जो वीवो से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी न्यायिक हिरासत को 7 दिसंबर से आगे बढ़ाने के अदालती आदेश के अभाव के कारण तिहाड़ जेल में उनकी निरंतर हिरासत अवैध थी।

ईडी ने प्रतिवाद करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को आरोप पत्र दायर किया गया था, और आरोपियों को 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत को सूचित किया गया था कि स्थानांतरण के कारण, आरोपियों को शारीरिक रूप से एएसजे-04 के सामने नहीं लाया गया था, इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया और प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया।

तथ्यों की जांच करने के बाद, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों की हिरासत में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 13 दिसंबर को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जो वैध न्यायिक हिरासत का संकेत देता है।

अदालत ने ईडी के रुख को बरकरार रखते हुए कहा कि आरोपियों के कानूनी प्रतिनिधि मौजूद थे और प्रोडक्शन वारंट जारी करने के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। इसने स्पष्ट किया कि निरंतर हिरासत तब बरकरार रखी जाती है जब कोई वैध कारण शारीरिक उपस्थिति को रोकता है, जैसा कि इस मामले में है।

अदालत ने पहले कहा था कि जांच एजेंसी आगे की हिरासत देने के लिए मामला बनाने में सक्षम थी।

न्यायाधीश ने कहा,डिजिटल डेटा के निष्कर्षण और आरोपी व्यक्तियों से उसका सामना कराने के संबंध में ईडी द्वारा अपनाए गए रुख में निरंतरता प्रतीत होती है। इसलिए, कानून के स्थापित सिद्धांतों और दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस पक्ष में हूं। इस राय पर विचार किया गया कि ईडी की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।

ईडी के इस आरोप के जवाब में कि कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, गुआंगवेन के एक वकील ने तर्क दिया था, ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है और ये जांच के लिए प्रासंगिक क्यों हैं, इसके बारे में ईडी ने जानकारी नहीं दी है या इसकी पुष्टि नहीं की है। यह केवल प्रस्तुत किया गया था कि वे कंपनियों के निगमन से संबंधित हैं जो कोई अपराध नहीं है।

इससे पहले, एक सूत्र ने बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा चार आरोपियों के परिसरों की तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ईडी की कार्रवाई एक साल से अधिक समय बाद हुई, जब उसने वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 सहयोगी कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी ली और दावा किया कि उसने एक का भंडाफोड़ किया है।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था।

ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।

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*अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका*

मुंबई,24 दिसंबर (एजेंसी)। पिछले दिनों पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबरें सामने आई थीं. हालांकि बाद में इन खबरों को अफवाह बताया गया. अब दाऊद का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, दाऊद को बड़ा झटका दिया. उसकी मुंबई और रत्नागिरि स्थित संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की इन संपत्तियों को अगले महीने नीलाम किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, यह नीलामी 5 जनवरी 2024 को की जाएगी. गौरतलब है कि भारत में मोस्टवांटेड दाऊद इब्राहिम की संपत्ती विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत जब्त की गई थीं. जिन्हें अब नीलाम किया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, दाऊद इब्राहिम की महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बंगला और आम का बगीचा है. जिसको जनवरी में नीलाम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि दाऊद की रत्नागिरी में स्थित कुल 4 प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा. दाऊद की इन संपत्तियों को तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (एसएएफईएमए) द्वारा नीलाम किया जाएगा.

बता दें कि ड्रग्स के मामले में राजस्व विभाग ने दाऊद की प्रॉपर्टी को जब्त किया था. इससे पहले भी एसएएफईएमए ने अंडरवर्ल्ड डॉन की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया था.

बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है. इससे पहले भी उसकी 11 संपत्तियों को नीलाम किया गया था. ये नीलामी साल 2000 में इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई थी, हालांकि इस नीलामी में कोई भी बोली लगाने के लिए नहीं आया था.

हालांकि, पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियां दाऊद की कई प्रॉपर्टी बेचने और खरीदारों को कब्जा दिलाने में कामयाब रही हैं. पांच साल पहले यानी 2018 में नागपाडा में दाऊद के एक होटल, एक गेस्ट हाउस और एक बिल्डिंग को भी नीलाम किया गया था.

उसी दौर में जांच एजेंसी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर का दक्षिण मुंबई स्थित फ्लैट की भी नीलामी की थी. वहीं दिसंबर, 2020 में रत्नागिरी में स्थिर दाऊद के परिवार की 1.10 करोड़ की संपत्ति की नीलामी की गई थी.

जिसमें दो प्लॉट और एक बंद पड़ा पेट्रोल पंप शामिल था. ये संपत्तियां खेड़ तालुका के लोटे गांव में थी जो दाऊद की बहन बहन हसीना पारकर के नाम पर थी. बता दे कि हसीना पारकर की मौत हो चुकी है.

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नईदिल्ली,24 दिसंबर (एजेंसी)। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि 17 वर्षीय एक लड़के की, जिसे किसी मुद्दे पर बहस के बाद उसके सहपाठी और अन्य लोगों ने पीटा था, इलाज के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

यह घटना 15 दिसंबर को पूर्वोत्तर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में जन कल्याण स्कूल के बाहर हुई थी।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग 12वीं कक्षा में था और 15 दिसंबर को स्कूल से लौटते समय गली नंबर 20, डी ब्लॉक, भजनपुरा में उसका एक सहपाठी और कुछ अन्य लोगों के साथ झगड़ा हो गया था।

उपायुक्त ने कहा, उसके सिर और चेहरे पर चोटें आईं। कोई मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) नहीं बनाया गया और कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया। घायल लड़के ने पास के क्लिनिक से प्राथमिक उपचार लिया और घर चला गया। पुलिस अधिकारी (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की।

डीसीपी ने बताया कि स्कूली लड़कों के बीच सबसे पहले 12 दिसंबर को स्कूल के बाहर कहा-सुनी हुई थी। डीसीपी ने कहा, 15 दिसंबर को, स्कूल के लड़के और अन्य लोगों ने स्कूल के बाद शाम करीब 5 बजे पीडि़ता पर हमला किया और उसके साथ मारपीट की।
शनिवार सुबह करीब 6 बजे पीडि़त की तबीयत बिगडऩे लगी और वह बेहोश हो गया. उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया।

डीसीपी ने कहा, बाद में, शनिवार रात 10:30 बजे आरएमएल अस्पताल से सूचना मिली कि पीडि़ता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीडि़ता के पिता की शिकायत पर तुरंत मारपीट का मामला दर्ज किया गया। घटनाओं के क्रम और मौत के सही कारण का पता लगाया जा रहा है।

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*मिमिक्री विवाद पर बोले उपराष्ट्रपति* 

नईदिल्ली,24 दिसंबर (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह विपक्ष के एक सांसद द्वारा उनकी मिमिक्री किए जाने से आहत हैं और वह इस घटनाक्रम के पीडि़त हैं। उन्होंने कहा, मैं एक पीडि़त हूं। मैं जानता हूं कि मैंने संसद में इसे कैसे झेला है। इस तरह का अपमान सहना भी भारत माता की सेवा ही है।रविवार को उपराष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक आवास पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों से मुलाकात के दौरान यह बात कही है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने परिवीक्षार्थियों को आलोचना सहन करने की सीख दी।उन्होंने कहा, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए भी लोग मुझे नहीं बख्शते हैं। क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या इससे मेरा रास्ता भटक जाना चाहिए? नहीं! धर्म के रास्ते पर, हमें हमेशा आगे बढऩा चाहिए।उन्होंने कहा, जिन लोगों (आलोचकों) का पाचन तंत्र हमारे विकास के लिए खराब है, उनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए।

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रांची/नई दिल्ली। 24.12.2023 (FJ)   प्रातः ग्यारह बजे दिन रविवार को पार्टी के झारखंड प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय आम सभा/कार्यकारिणी का बैठक सह चुनाव हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों का आम सहमति से पार्टी के निम्नलिखित पदों पर

केंद्रीय अध्यक्ष – श्री राम प्रकाश तिवारी

केंद्रीय महासचिव – डाॅ.सुनील कुमार सिंह

केंद्रीय उपाध्यक्ष – श्री फाउदा उरांव

केंद्रीय उपाध्यक्ष – श्री विमल कुमार महतो

केंद्रीय उपाध्यक्ष – श्री निमाई कुमार चक्रवर्ती (अधिवक्ता)

केंद्रीय कोषाध्यक्ष  – श्री अजय शंकर कुमार

केंद्रीय सह कोषाध्यक्ष – श्रीमती सुधा सिंह

केंद्रीय सचिव – श्री विरेन्द्र साहू 

केंद्रीय सह सचिव सह प्रेस प्रवक्ता बम शंभू मिश्रा

कार्यकारिणी सदस्य

सुश्री वंदना तिवारी

श्री कौशल तिवारी

श्रीमती कृण्णा चक्रवर्ती 

इसके पूर्व आम सभा की बैठक में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी,सभी प्रदेश कार्यकारिणी,जिला कार्यकारिणी, प्रखंड कार्यकारिणी को भंग किया गया ताकि नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न किया जा सके। उसके बाद आम सभा की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के केंद्रीय पदाधिकारियों, सदस्यों का आम सहमति से चुनाव हुआ। नव निर्वाचित पदाधिकारियों, सदस्यों ने अपना-अपना पदभार ग्रहण किया।

आम सभा की बैठक में केंद्रीय महासचिव डाॅ.सुनील कुमार सिंह ने पार्टी का सत्र 2021-2022 वित्तीय आय व्यय एवं सत्र 2022-2023 का आय व्यय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिससे आम सहमति से पारित किया गया। नव गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आम सभा की बैठक में केंद्रीय महासचिव डाॅ. सुनील कुमार सिंह ने केंद्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश तिवारी को स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी के सभी प्रदेशों,जिला, प्रखंड कार्यकारिणी के गठन करने और पदाधिकारियों, कार्यकारणी सदस्यों को मनोनीत करने, सदस्यता अभियान चलाने और आगामी लोकसभा, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करने और उन्हें टिकट देने का इत्यादि तमाम अधिकार देने का प्रस्ताव रखा जिससे आम सहमति से पारित किया गया।

पार्टी के केंद्रीय महासचिव डाॅ.सुनील कुमार सिंह ने स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी का किसी राष्ट्रीय सरकारी अर्धसरकारी बैंक में केंद्रीय खाता नई दिल्ली और झारखंड राज्य स्थित रांची में केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर में खोलने एवं संचालन का अधिकार देने का प्रस्ताव भी रखा जिससे आम सहमति से पारित किया गया।

राष्ट्रीय आमसभा सह राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों, सदस्यों,आम सदस्यों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि आपलोगो ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के पद का दायित्व मुझे सौंपा है में ईमानदारी से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाऊंगा और केंद्र एवं झारखंड में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा।

बैठक में नव निर्वाचित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया सभी पदाधिकारियों, सदस्यों,आम सदस्यों ने आमसभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और अपना अपना हस्ताक्षर किया।

बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों के साथ सर्वश्री विरेन्द्र कुमार,दिलीप सिंह,राजेश कुमार, संजीव चौधरी अरविंद दूबे, अरविंद पाण्डेय, अमृत महतो, सुरेन्द्र भगत,अमित कुमार नाग , रामसेवक तिवारी,रामधन उरांव,बम शंभू मिश्रा इत्यादि शामिल थे एवं मेहमान भाकपा माले रेड स्टार झारखंड राज्य सचिव कामरेड वशिष्ठ भी उपस्थित थे।

उक्त  जानकारी  बंम शंभू मिश्रा, केंद्रीय सहसचिव सह प्रेस प्रवक्ता, स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी रांची, झारखंड ने दी.

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मुरादाबाद  ,23 दिसंबर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिलारी के ढकिया में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 16 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की पावन जयंती पर जाट महासभा और चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति को धन्यवाद देते हैं। चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि किसान गरीब रहेगा तो भारत गरीब होगा। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव, खेत, खलिहानों से होकर जाता है। किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक परिवर्तन किया है। पहले सरकारें आगे होती थी और समाज पीछे होता था, लेकिन, अब चौधरी चरण सिंह स्मारक और जाट महासभा आगे है। सरकार उनके पीछे खड़ी है। साढ़े नौ वर्ष में किसानों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों की समृद्धि के द्वार खुले हैं।

उन्होंने कहा कि यूपी में ही छह साल में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी। पहले केवल एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे लागू किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को सम्मान मिला और उनके खाते में करोड़ों रुपये पहुंचे। पहले चीनी मिलें तबाह होती थी। गन्ना किसान परेशान होते थे। यूपी में 120 चीनी मिलें चल रही हैं और अब तक करीब दो लाख 25 हजार करोड़ का किसानों को गन्ना भुगतान किया जा चुका है।

योगी ने कहा कि जब हम लोग आए थे, प्रदेश के 18 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी। आज बढ़कर 29 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती हो रही है। प्रदेश में 52,000 किसानों को सोलर पैनल दिए गए। इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी बढ़ाने जा रहे हैं। अगले वर्ष से 42,000 का लक्ष्य तय किया है। डबल इंजन की सरकार किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर दिए हैं। चौधरी चरण सिंह की इच्छा के अनुरूप सहकारी चीनी मिल का पुनरुद्धार किया गया। चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ बागपत और आसपास के किसानों का गन्ना खरीद कर उनका भुगतान कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार है। पश्चिमी यूपी को लखनऊ, वाराणसी व प्रयागराज से जोडऩे के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। सरकार औद्योगिक क्लस्टर विकसित करते हुए यूपी के नौजवान को रोजगार व नौकरी की गारंटी देने जा रही है। मुरादाबाद से बहुत जल्द वायुसेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पीतल नगरी से 1500-1600 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का वीडियो बना रहे हैं। जनता जनार्दन उन्हें सजा देगी। संविधान का अपमान बाबा साहब का अपमान है। अब बाबा साहब का अपमान जनता नहीं सहेगी।

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नई दिल्ली ,23 दिसंबर (एजेंसी)। भारतीय तट के पास अरब सागर में एक मर्चेंट शिप पर ड्रोन हमले के कारण विस्फोट हुआ और आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया खबरों के अनुसार जहाज के चालक दल में 20 भारतीय शामिल हैं। इजरायली जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस विक्रम को भेजा गया है। वह पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर है। मीडिया खबरों के मुताबिक जहाज पर लगी आग बुझ गई है लेकिन इससे जहाज के कामकाज पर असर पड़ा है।

क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। सोमवार को अपहृत माल्टा के झंडे वाले मालवाहक जहाज से एक घायल नाविक को निकालने में भारतीय नौसेना ने सहायता की थी। इसके कुछ दिनों बाद यह घटना हुई है। खबरों के मुताबिक अरब सागर में 6 ‘समुद्री डाकू’ अवैध रूप से जहाज एमवी रुएन पर सवार हो गए थे।

ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा फर्म एंब्रे के मुताबिक, भारत के तट पर संदिग्ध हमले के कारण जहाज पर आग लग गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा कि हमला अनक्रूड एरियल सिस्टम द्वारा किया गया था। फिलहाल, अधिकारी इस मामले की गहन जांच कर रहे है।

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जयपुर ,23 दिसंबर (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर के लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी मंच पर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार को राजकीय वायुयान से जैसलमेर पहुँचे थे । सिविल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शर्मा का पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार, एडीजी ट्रैफिक हवासिंह घुमरिया, सचिव ग्रामीण विकास मंजू राजपाल, संभागीय आयुक्त बी.एल. मेहरा, पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज जयनारायण शेर, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सिविल एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रमोद मीना ने उनकी अगवानी की एवं गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

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रांची, 23.12.2023 (FJ)  24.12.2024 को दोपहर 12 बजे दिन रविवार को शिवाजी चौक बूटी मोड़ बस पड़ाव,मेन रोड,रांची स्थित संजय महतो के मार्केट के अंदर स्थित मकान में स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय में पार्टी का राष्ट्रीय आम बैठक है।

इस बैठक में  राष्ट्रीय,प्रदेश, जिला पार्टी पदाधिकारियों,आम सदस्यों को सादर आमंत्रित किया जाता है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का केंद्रीय अध्यक्ष,अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होगा।भावी कार्यक्रम की रणनीति बनाई जाएगी।

कार्यक्रम
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1. राष्ट्रीय आम बैठक

2. केंद्रीय अध्यक्ष,अन्य पदाधिकारियों का चुनाव

3.. पार्टी कार्यक्रम की रणनीति तैयार करना

बैठक स्थल-प्रदेश कार्यालय शिवाजी चौक,बूटी मोड़,रांची(झारखंड)

विशेष जानकारी मोबाइल नं.   7463873569,9431173569 से प्राप्त कर सकतें हैं

उक्त जानकारी सुनील कुमार सिंह,  महासचिव, स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी, नई दिल्ली ने दी.

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नई दिल्ली ,22 दिसंबर (एजेंसी)। भाजपा पदाधिकारियों की बड़ी और अहम बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय विस्तार पहुंच गए हैं। बैठक स्थल पर पहुंचने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी इस दो दिवसीय बड़ी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर अहम निर्देश देंगे। उन्हें यह भी बताएंगे कि ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा और ‘मोदी की गारंटी के साथ वे देश के आम लोगों को जोडऩे के लिए कैसे काम करें।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही पार्टी की इस दो दिवसीय बड़ी बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रदेशों के प्रभारी एवं सह प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महासचिव सहित पार्टी के सभी मोर्चो के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं।

शनिवार को बैठक के समापन के बाद नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। बैठक के पहले दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम दिशा-निर्देश देंगे। वहीं, बैठक के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को अमित शाह भी बैठक को संबोधित करेंगे।

इस दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों की भी समीक्षा करेगी।

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अयोध्या ,22 दिसंबर (एजेंसी)। अयोध्या में श्रीराम एयऱपोर्ट पर शुक्रवार को पहला विमान उतारा गया। दोपहर 12 बजे इंडियन एयर फोर्स के विमान ने यहां लैंडिंग की। इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम के आगमन को देखते हुए विमान का ट्रायल किया गया है। सुरक्षित और आरामदेह लैंडिंग के बाद प्लेन के क्रू मेंबरों ने भी संतोष व्यक्त किया है।

इस दौरान मौजूद पीएम की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के प्रमुख ने भी मातहतों व स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के 30 दिसंबर को आगमन से पहले गुरुवार को सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे और तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि 30 दिसंबर एवं 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाईअड्डे का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर बने अयोध्या रेलवे स्टेशन के नए भवन को भी जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा राम पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, धर्मपथ एवं भक्ति पथ के रूप में भी अयोध्या वासियों को सौगात देने देंगे।

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नई दिल्ली ,22 दिसंबर (एजेंसी)। लोकसभा ने अखबार, पत्रिका आदि निकालने वाले लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने वाले ‘प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रकीरण विधेयक 2023 को गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक को राज्यसभा मानसून सत्र में ही पारित कर चुकी है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रकीरण विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पंजीकरण के लिए लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे और जिला अधिकारी की अनुमति का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब इसे आसान बना दिया गया है और जो बेवजह की बाधाएं इसमें थीं उन सभी कानूनों को हटा दिया गया है। अब ऑनलाइन घोषणा पत्र के माध्यम से अखबार निकालने के इच्छुक लोग आरएनआई का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पुराने संसद भवन हो या नया संसद भवन हो इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर नए भारत के लिए नए कानून बनाने का जो शानदार काम हुआ है, इसके लिए वह प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं।

अगर किसी पत्रिका या पत्र को दो साल तक नहीं चलाया जाता है तो उसे इसे कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह से यदि एक ही नाम से दो राज्यों में समाचार पत्र चल रहे हैं तो उनको एक ही जगह चलाने का आनएनआई आदेश दे सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को भी पत्रकारों की मदद करनी चाहिए। कोविड के समय पीडि़त परिजनों को पांच लाख रुपए की मदद दी गई थी। सरकार ने नयी व्यवस्था में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को सालाना विवरण अपने घर से ही ऑन लाइन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

श्री ठाकुर ने कहा कि यह मूल कानून 1867 का है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं न कहीं अपने हाथ में रखें। यहां तक कि उनके लिए पंजीकरण करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस लगाना या प्रकाशन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।

इसमें जिला मजिस्ट्रेट की बहुत बड़ी भूमिका होती थी और एक बड़ा जटिल तंत्र था। इसको 8 चरणों में किया जाता था। जिला मजिस्ट्रेट के पास पहले जाकर आप पंजीकरण का आवेदन दो फिर वहां फाइल को आगे बढाने में कई महीने लगते थे। उसके बाद उसको दिल्ली में भारत के समाचारपत्र पंजीकार के पास लेकर आओ, फिर उसके चक्कर काटो।

इस काम के लिए लगभग आठ चरण पार करने पड़ते थे। नये कानून में अब दो-तीन साल नहीं लगेंगे बल्कि केवल दो महीने के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो या पत्रिका हो उसकी अनुमति मिल जाएगी। ये सरल और स्मार्ट भी है और समानांतर भी है।

उन्होंने कहा, पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करना पड़ता और फिर भारत के समाचारपत्र पंजीकार के पास करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब जिला मजिस्ट्रेट के पास भी और आरएनआई के पास भी एक ही समय पर पंजीकरण किया जा सकेगा। यदि किसी आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन में जवाब नहीं देता है तो 60 दिन के बाद आरएनआई ही अनुमति दे देगा। इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है।

उन्होंने कहा, हमने पिछले दो दिनों में भी देखा कि कैसे अंग्रेजों के समय के कानूनों और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। नए भारत के लिए नए कानून भी मिले और इस सदन ने सर्वसम्मति से उन विधेयकों को पारित भी किया। चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, दूरसंचार विधेयक हो। ठाकुर ने कहा कि ऐसे अन्य विधेयक जो अब अगले कई सैकड़ों वर्षों के लिए भारत के काम आएंगे।

उसी दिशा में आज प्रेस एवं पत्र पंजीकरण विधेयक 2023 लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य किया जा रहा है।

ठाकुर ने कहा, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमने राज्यों से भी मशविरा किया, अलग- अलग संस्थाओं से भी परामर्श किया और उसके बाद हम आपके बीच में ये विधेयक लेकर आए हैं। मैं इसमें एक-दो बातें पर जरूर प्रकाश डालना चाहता हूं। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ इसको हर क्षेत्र में बल देने का काम मोदी सरकार ने किया है।

हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम हमने किया है। उन्होंने कहा, अधिकतर कानूनों में कारोबारी सुगमता और जीवन की सुगमता मिले ये मोदी सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही है। इसलिए इस विधेयक में भी हमने जितने अपराध वाले प्रावधान थे हमने उसको गैरआपराधिक कर दिया है।

केवल एक ही ऐसा प्रावधान है जहां पर अगर किसी ने प्रिंटिंग प्रेस या प्रकाशन शुरू करने की अनुमति ना ली हो तो इसे बंद करने अथवा अनुमति लेने के लिए छह महीने का समय देने का प्रावधान किया गया है। अगर यह नहीं किया जाता है तब जाकर सजा हो सकती है।

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भोपाल 22 Dec, (एजेंसी)। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित कर लोकतंत्र की हत्या करने का घिनौना कृत्य किया गया है। इंडिया एलायंस पार्टियों की बैठक में सर्वसम्मति से पारित निर्णय अनुसार मोदी सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ अभा कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश एवं जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में भी सभी जिला/ शहर कांग्रेस इकाईयों में आज धरना आयोजित कर केंद्र की भाजपा सरकार के रवैये पर विरोध दर्ज कराया गया।

वहीं राजधानी भोपाल में जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित धरना कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुये।

पटवारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत देश में लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है और इसका अनुसरण भी किया जाता है। लोकतंत्र की खासियत है कि आम नागरिक अपने विचारों को स्वतंत्रता से रख सकता है। सत्ता और विपक्ष देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास की दो पटरियां है, लेकिन आज चुनाव प्रणाली पर प्रश्न उठने लगे हैं ओर कोर्ट में केस लग रहे है। लोकतंत्र में ईवीएम पर कैसे-कैसे सवाल उठ रहे हैं, इससे देश की जनता का मनोबल टूट रहा है।

जीतू पटवारी ने कहा कि आज हमारे देश में जिस तरह के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। आज आम आदमी को ईवीएम पर विश्वास नहीं बचा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तानाशाही तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के 142 सांसदों को निलंबित कर संसद से बेदखल करने का घिनौना कृत्य किया और लोकतंत्र की हत्या की गई वह देश की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्व है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयान को लेकर कहा, भाजपा सरकार में पहले से ही 18 हजार घोषणाएं है अधूरी है। लाडली बहनों के साथ विश्वास घात किया गया है। विधानसभा में भाषण देने से जनता को लाभ नही मिलेगा। भाजपा द्वारा समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं नहीं लेने पर कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़क पर उतरेगा। विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं। जनता को भरोसा होता है कि अगर लोकसभा या विधानसभा में सवाल उठा है तो उसका निराकरण होगा। भाजपा ने इस विश्वास को चकनाचूर किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे भी बिना कारण विधानसभा से निलंबित किया गया था। अपनी पार्टी में ही पीएम मोदी तानाशाही ला रहे है, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। प्रदेश की जनता के मन में भाजपा नेतृत्व से बड़ा सवाल है कि क्या विधायकों की सहमति से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है?

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में जनता से किये हैं, उन्हें पूरा करें। लाड़नी बहना योजना हो या अन्य योजना सभी का लाभ जनता को मिले। यदि सरकार किसी प्रकार की कोताही बरतेगी तो कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता जनता को न्याय दिलाने सड़कों पर उतर आंदोलन करेगा।

भोपाल जिला/ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरूण श्रीवास्तव और प्रवीण सक्सेना ने कहा कि भाजपा सरकार की 18 सालों के भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हुये अन्याय, किसानों के साथ हुये अत्याचार, युवाओं के साथ खिलवाड़ को जनता अभी भूली नहीं है। यदि अब भी इसी प्रकार की गुमराह करने की राजनीति भाजपा करेगी तो प्रदेश की जनता उसे सबक सिखायेगी।

प्रदेश की सभी जिला इकाईयों में हुये धरना आंदोलन, विरोध प्रदर्शन में स्थानीय स्तर पर प्रदेश के सभी जिला/शहर कांग्रेेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों और विभागों के अध्यक्षों प्रदेश, जिला, ब्लाक पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, मोर्चा संगठन, विभागों, प्रकोष्ठों के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेसजनों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

भोपाल में आयोजित धरना प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पी.सी. शर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, प्रकाश जैन, अभय दुबे, जे.पी. धनोपिया, के.के. मिश्रा, श्रीमती विभा पटेल, प्रदीप अहिरवार, आसिफ जकी, शबिस्ता जकी, मेजर श्याम श्रीवास्तव, संजीव सक्सेना, भूपेन्द्र गुप्ता, कैलाश मिश्रा, रवि सक्सेना, राजकुमार सिंह, अवनीश भार्गव, रविन्द्र साहू झूमरवाला, अमित शर्मा, संतोष परिहार, आनंद तारण, फरहाना खान, मेघा परमार, राजलक्ष्मी नायक, त्रिलोक दीपानी, संतोष कंसाना, नरेश ज्ञानचंदानी, अनीस खान, गुड्डू चौहान, महक राणा, सीताराम यादव, प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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*संगम क्षेत्र में 251 करोड़ की लागत से  2.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का हो रहा है निर्माण*

*सेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद  निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे*

*शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प तक प्रस्तावित है रोपवे*

प्रयागराज 22 Dec, (एजेंसी)। कुम्भ नगरी प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुम्भ में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु रोपवे का आनंद ले सकें इसके लिए योगी सरकार की योजना धरातल में उतरना शुरू हो गई है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी  प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड यानी एनएचएलएमएल को सौंपी है।

कुम्भ नगरी में 2025 में  आयोजित होने जा रहे कुम्भ को दिव्य , भव्य  और नव्य बनाने को लेकर योगी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। संगम में प्रस्तावित रोपवे का  निर्माण इसी का हिस्सा है। प्रदेश सरकार  ने रोपवे निर्माण के लिए ₹ 251.00 करोड़ का प्रा‌वधान किया है।  प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वीसी अरविंद चौहान बताते हैं कि संगम क्षेत्र में प्रस्तावित इस रोपवे की फिजीबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार की एजेंसी राइट्स को तैयार करने को  दी गई थी। एजेंसी राइट्स के विशेषज्ञ  संगम आये और उन्होंने  नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों के साथ रोपवे के प्रस्तावित मार्गों का सर्वे किया।  इसमें तीन रूट का सर्वे हुआ जिसमे संगम के शंकर विमान मंडपम से उल्टा किला झूंसी ,  उल्टा किला झूंसी से त्रिवेणी पुष्प अरैल और त्रिवेणी पुष्प अरैल से  संगम के शंकर विमान मंडपम के रूट शामिल हैं।

पर्यटकों को  आसमान से  संगम का विहंगम दृश्य दिखाने के लिए प्रदेश सरकार ने संगम में रोपवे  निर्माण का संकल्प लिया है  जिसके लिए संगम से इसके प्रस्तावित तीन रूट का सर्वे हुआ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ इन सर्वे रिपोर्ट्स पर मंथन किया गया।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान बताते हैं कि मंथन के बाद सबसे पहले  संगम के शंकर विमान मंडपम  से अरैल के त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे के प्रथम रूट पर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार ने शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे परियोजना के लिए एनओसी की प्रक्रिया पूरी कराकर निविदा कराने के आदेश दिए हैं।  प्रदेश के मुख्य सचिव इस विषय में अफसरों  को निर्देशित  कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट के लिए सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी कराकर रोपवे का निर्माण शुरू कराया जाए। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए सिंचाई विभाग, सेना और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्र भी प्रेषित किया है।

माना जा रहा है कि महाकुंभ से पहले केबल कार से संगम- अक्षयवट दर्शन की योजना को साकार कर लिया जाएगा।  श्रद्धालु और पर्यटक केबल  कार से संगम, अक्षय वट ,सरस्वती कूप के अलावा माघ मेला और कुंभ मेला कुंभ मेला का नजारा देख सकेंगे। पहली बार साधु-संतों और सैलानियों के लिए केवल कार की ये सुविधाएं यहां मिलेगी।

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नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (एजेंसी)। राजस्थान सरकार के बीकानेर हाउस को ‘यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2023’ का गौरव प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को ने बीकानेर हाउस को सम्मानित किया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार वर्ष 2000 से दिए जा रहे हैं।

ये पुरस्कार इस क्षेत्र में विरासत मूल्य की संरचनाओं और इमारतों को पुनर्स्थापित करने, संरक्षित करने के प्रयासों को मान्यता देते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने बीकानेर हाउस को एक विश्व स्तरीय पुनर्निर्मित विरासत केंद्र में बदल दिया है। बीकानेर हाउस कला, संस्कृति और विरासत आधारित गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है।

बीकानेर हाउस को एक नए अवतार में राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी (बीएचएमएस) के रूप में पंजीकृत किया गया था। सोसायटी राजस्थान की विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के प्रबंधन, संचालन, प्रोग्रामिंग की देखभाल करती है।

शुभ्रा सिंह, चीफ रेजिडेंट कमिश्नर (राजस्थान सरकार) ने बताया कि बीकानेर हाउस ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आवर्ती कलात्मक प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक लोकाचार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इन-हाउस क्यूरेटेड कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। राजस्थान उत्सव बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां यह कार्यक्रम राजस्थान के सांस्कृतिक संश्लेषण का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, जिसका समापन 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्थिक अवसर बढ़ाने और ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए राजीविका के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बीकानेर हाउस में एक समर्पित स्थान प्रदान किया गया है।

बीकानेर हाउस परिसर के चारों ओर चल रही प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए विशेष विरासत और क्यूरेटोरियल वॉकथ्रू का आयोजन करता है।नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले इन-हाउस क्यूरेटेड स्कल्पचर पार्क में पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन मूर्तियां प्रदर्शित की गईं, जो अद्वितीय बीकानेर हाउस उद्यानों के साथ सामंजस्य स्थापित की गई थीं। प्रदर्शनी ने प्राकृतिक सेटिंग्स में देखने के नए तरीके बनाए, मूर्तियों को एक विस्तारित “कथा वातावरण” और “विस्टा” की एक श्रृंखला के माध्यम से जोड़ा जो एक मूर्तिकला से दूसरे तक ले जाती है।

इसके अतिरिक्त, बीकानेर हाउस डायलॉग श्रृंखला भारत की वर्तमान कलात्मक प्रवृत्तियों, विरासत और पारंपरिक कला रूपों के पुनरुद्धार को समृद्ध करने, उजागर करने और बढ़ावा देने पर विचारों और धारणाओं को बनाने, समझने और आदान-प्रदान करने की एक इन-हाउस पहल है। बीएच संवाद के उद्घाटन संस्करण में कला, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र से कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुईं।एक आउटरीच पहल के रूप में, प्रमुख संस्थाओं के साथ क्रमशः समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सहयोग बनाया गया।

दिल्ली समकालीन कला सप्ताह (DCAW) ने बीकानेर हाउस को दिल्ली समकालीन कला सप्ताह के लिए और भारत में प्रचलित समकालीन कला प्रथाओं के प्रतिबिंब के लिए एकमात्र स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी (BHMS) के साथ सहयोग किया।

इसी तरह, इंडिया आर्ट फेयर ने बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी (बीएचएमएस) के साथ मिलकर बीकानेर हाउस को इंडिया आर्ट फेयर के समानांतर स्थल के रूप में स्थापित किया। बहुप्रतीक्षित सहयोग में प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों और प्रदर्शनों का संयोजन देखा गया।

राज्य में प्रचलित विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनाओं को आकार देने की दृष्टि से, बीकानेर हाउस को राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत के प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

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*दूरसंचार विधेयक 2023 को संसद ने दे दी है मंजूरी*

*एसआईए-इंडिया के प्रयासों की जीत*

नई दिल्ली , 22 दिसंबर (एजेंसी)। दूरसंचार क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी निर्णय में भारतीय संसद ने गुरुवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। यह ऐतिहासिक कदम औपनिवेशिक युग के 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को निरस्त करता है और एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा लाते हुए अभूतपूर्व तरीके से दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और संचालन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विधेयक का उद्देश्य उदारीकृत और तकनीकी रूप से तटस्थ तरीके से उपग्रह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।

अनुमोदित विधेयक एक गैर-नीलामी मार्ग को अपनाता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित प्रशासनिक पद्धति के माध्यम से उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रस्ताव करता है। उपग्रह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए वैश्विक सामंजस्य और मानकीकरण पर जोर देता है। इस संदर्भ में, एसआईए-इंडिया संसद में माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों को उद्धृत करता है, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना है।

अपने हस्तक्षेप के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।’ इस अभूतपूर्व कदम का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना, ग्रामीण और दूरस्थ कनेक्टिविटी को बढ़ाना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करना है, जिससे भारत के उपग्रह परिदृश्य में बदलाव आएगा और बाजार में नई प्रौद्योगिकियों और प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश की सुविधा होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

एसआईए-इंडिया, अपने उपग्रह संचालन और वियासैट/इनमारसैट, एशियासैट, ह्यूजेस कम्युनिकेशन, एसईएस, इंटेलसैट, टेलीसैट, लाम्हास और ओमनीस्पेस जैसे सेवा सदस्यों द्वारा समर्थित, ने प्रगतिशील सैटकॉम नीतियों की दृढ़ता से वकालत की है। विशेष रूप से प्रशासनिक लाइसेंसिंग के माध्यम से स्पेक्ट्रम असाइनमेंट पर जोर दिया है। एसआईए-इंडिया देश में उपग्रह संचार के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके 33 महीनों से अधिक के अटूट वकालत प्रयासों से ही यह विधेयक पारित हो सका है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एसआईए-इंडिया को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अवधि के दौरान सरकार में सभी संबंधित स्तरों पर उच्च अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ एसोसिएशन के निरंतर और समर्पित प्रयास और जुड़ाव भारत के एक मजबूत उपग्रह उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित हुए हैं।

एसआईए-इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सुब्बाराव पावुलुरी ने टिप्पणी की,  “दूरसंचार विधेयक भारत के उपग्रह उद्योग को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। हम उद्योग के दृष्टिकोण को समझने और शामिल करने में उनके प्रयासों के लिए मंत्रालय की सराहना करते हैं। एसआईए-इंडिया, दूरसंचार विभाग, इसरो, आईएनएसपीएसी और ट्राई के बहुमूल्य समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। हमारा संघ एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी उपग्रह क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए दृढ़ है।

एसआईए-इंडिया के महानिदेशक अनिल प्रकाश ने कहा, “दूरसंचार विधेयक भारत की रणनीतिक पहल, ग्रामीण कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय रक्षा, आपदा प्रबंधन और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सहायक क्षेत्रों को बढ़ाने में उपग्रह डिजिटल कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। 1300 से अधिक गति शक्ति परियोजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के साथ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की मांग महत्वपूर्ण है। यह शिपिंग, बंदरगाह, जलमार्ग, टोल, सड़क और राजमार्ग जैसे क्षेत्रों में दूरस्थ और निकट के बीच धुंधली रेखाओं के अनुरूप है। प्रवासन की चल रही गतिशीलता, जो कि कोविड-19 द्वारा बढ़ी है, कुशल कनेक्टिविटी के लचीलेपन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

स्मार्ट सिटीज, उड़ान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नई शिक्षा नीति और पीएम वाणी जैसे राष्ट्रीय मिशनों के लिए मल्टीपल एक्सेस प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, जहां अंतरिक्ष-आधारित उपग्रह सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उपग्रह सेवाओं के लिए दूरसंचार विधेयक का स्पेक्ट्रम असाइनमेंट सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। एसआईए-इंडिया नए दूरसंचार अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन और तदनुसार लागू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। एसआईए-इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नियामक ढांचा उपग्रह संचार उद्योग के विकास का समर्थन करता है। एसोसिएशन सरकार और उद्योग भागीदारों के साथ निरंतर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, जो उपग्रह संचार में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बढ़ावा देता है।

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*9सुपर दिवा अवार्ड 2023 समारोह का दिल्ली में हुआ आयोजन*

*विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान*

नई दिल्ली , 22 दिसम्बर (एजेंसी)। पुरुषों से कंधा से कंधा मिला कर चल रही महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित किया है।उद्यमी महिलाएं न केवल स्वयं के परिवार के विकास के बारे में सोचती है बल्कि वह अपने उद्मशीलता से देश का भी विकास भी कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली महिला उद्धमियों भी सम्मानित करने के लिए सोशल बाइट्स इवेंट्स एंड पीआर कंपनी ने द्वारका स्थित पांचसितारा होटल रेडिशन ब्लू, नई दिल्ली शनिवार की शाम सुपर दीवा अर्वाड 2023 समारोह का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर  कहो ना प्यार है फिल्म,बिग बॉस फेम की जानी मानी अभिनेत्री तनाज ईरानी,विशेष अतिथि के तौर परडॉ. ऋचा सूद डॉ. अंजलि चावला,सुश्री निकिता बोस,सुश्री सामन्था कोचर, डॉ. अमृता दत्ता, जाने माने उद्योगपति वीरेंद्र कुमार, मैनेजमेंट गुरु कैलाश बिहारी सिंह, मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी की विजेता सुश्री शिप्रा सिंह, निर्भया मामले की जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री सीमा कुशवाहा जैसी विशेष अतिथियों ने उद्योग जगत में महिलाओं की भूमिका पर अपने अपने अनुभव शेयर किए।

इस कार्यक्रम में जिन महिला उद्यमियों को सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया उनमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया. उनमें प्रमुख तौर पर टीवी 9 भारतवर्ष की जानी मानी एंकर सुमैरा खान, एबीपी न्यूज चैनल और विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुकी और न्यूज नशा डिजिटल मीडिया की एडिटर सुश्री विनीता यादव, जानी मानी पर्वतारोही और साइकिलस्ट सुश्री सविता महतो, मिक्स मार्शल आर्ट यानी एमएमएम फाइटर तेंजिम पेमा शामिल रही। इनके अलावा पूजा मलकानी,दीपिका,अल्पना कुमार,सोनिया नागपाल, प्रियांशी चावला,मोनिका शर्मा, अस्मा बेगम,सपना शर्मा,रागी ऋतु,माधुरी शर्मा,संचिता मुखर्जी,एकता सिंह रोर,छाया चंद्रा,वत्सला पाठक,बबीता पात्रा,सौम्या जग्गी,मीना बलूजा,जसलीन कौर,महक दुआ कालरा,नेहा खोसला,प्रिंसी वर्मा एवं श्री एसके वर्मा,कोनिका सिंह को सुपर दिवा अवार्ड से समानित किया गया।

कार्यक्रम के विशेष सहोगियों में एस्ट्यूट एडवाइजरी,पनाश मेकओवर्स फॉक्स ग्लव्स ,प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, दीपश्री,परी फिटनेस वेलनेस,अंजलि हर्बवैदिक,एंजल्स वर्चुअल वर्ल्ड,अचीवर्स फाउंडेशन,श्याम नारायण फाउंडेशन,एन+1 टेक सॉल्यूशंस, स्टार्टअप रिपोर्टर,बैलेंस बाइट्स by सपना नारंग न्यूट्रिशन और फिटनेस,मेकओवर बबिता,सुरभि संगीत अकादमी,टोटल स्मार्ट,बेलिसा इंटरनेशनल,अरोमा मैजिक,महक हीलिंग कोच, अर्थ एंड प्योर,शेखर होम हेल्थकेयर,मायरा फिल्म्स,बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएनआई न्यूज एंड एमआरबी स्टूडियो आरएनएस प्रेस,माईटाइम कंपनी वर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

सोशल बाइट्स इवेंट्स एंड पीआर कम्पनी की सीईओ संगीता भगत ने कहा की आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। ऐसे में उनके उत्कृष्ठ कार्यों को पहचान कर उनको उचित समय पर सम्मान देना स्वयं में अच्छा लगता है। इससे न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलता है बल्कि देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होने कहा सुपर दिवा अवार्ड समारोह में सम्मानित महिलाएं भविष्य में देश के हर क्षेत्र में प्रेरणा की स्रोत बनेंगी।सोशल बाइट्स कम्पनी के निदेशक प्रमोद कुमार सुमन ने कहा कि महिलाओं को उनके कार्यों के लिए हर हाल में सम्मान जरूरी है क्योंकि उनके सक्रिय भागीदारी से न केवल एक बेहतर समाज का निर्माण होता है बल्कि वह देश को अपने हिसाब से बुलंदियों पर पहुंचा सकती है।

डायरेक्टर चंदन कुमार ने कहा की महिलाओं के लिए सुपर दिवा अवार्ड समारोह का आयोजन हम लगातार दूसरे वर्ष किए। हमारी संस्था को अपने अपने  क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं सम्मान करना अच्छा लगता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोशल बाइटस के बिजनेस एसोसिसिट रवि वर्मा, बहुरूपिया फिल्म के प्रोड्यूसर और मायरा फिल्म के फाउंडर मनीष कुमार, प्रशांत कुमार भारती, तन्वी प्रिया, उत्कर्ष राज, प्रज्ञा राज, गौरव सिंह नेगी, इशिका नेगी,मिहिर झा,ललित पंघाल,क्षितिज यादव,सुर्यांश रामेश्वर कुमार,शामिल रहे।

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