भारत की शिक्षा व्यवस्था से करती है घृणा – धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैकाले की विचारधारा से प्रेरित कांग्रेस शुरू से ही भारत के विकास और शिक्षा व्यवस्था से घृणा रखती है। उन्होंने कहा कि यह तर्क देना कि केवल संविधान की प्रस्तावना ही संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, कांग्रेस की संविधान की समझ को उजागर करता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है और आजकल जो झूठे संविधान प्रेमी बनकर घूम रहे हैं और संविधान की प्रति लहरा रहे हैं, इनके पूर्वजों ने ही बार-बार संविधान की मूल भावना की हत्या करने का काम किया था।

दरअसल, एनसीईआरटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने कई स्कूली पाठ्य पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं है।

मंगलवार को इस विषय पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पहली बार एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्तकों में भारत के संविधान के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया है। इसमें संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रगान को उचित महत्व और सम्मान देने का काम किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण का पालन करते हुए इन सभी पहलुओं को ‘ऐज एप्रोप्रिएट’ विभिन्न चरणों की पाठ्य पुस्तकों में रखा जा रहा है। लेकिन, शिक्षा जैसे विषय को भी अपनी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है।

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ी सी भी शर्म और आत्मग्लानि बची हो तो पहले संविधान, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझे और देश के बच्चों के नाम पर अपनी क्षुद्र राजनीति करना बंद करे। इस वर्ष कक्षा तीन और कक्षा छह के लिए जारी की गई कुछ पाठ्य पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना नहीं है।

इस पर एनसीईआरटी का कहना है कि यह समझना कि केवल प्रस्तावना ही संविधान और संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, त्रुटिपूर्ण और संकीर्ण है। बच्चों को प्रस्तावना सहित मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान से संवैधानिक मूल्य क्यों नहीं प्राप्त होने चाहिए।

एनसीईआरटी का कहना है कि हम एनईपी-2020 के दृष्टिकोण का पालन करते हुए बच्चों के समग्र विकास के लिए इन सभी को समान महत्व देते हैं।

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देवरा का दूसरा गाना धीरे-धीरे जारी

केंद्र सरकार कर रही तैयारी…

नई दिल्ली ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बांग्लादेश में संकट के माहौल का बीच अब एक और बड़ी खबर आई है। पूर्व पीएम शेख हसीना अब भारत से विदा होने की तैयारी में है। बता दें कि वो अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में हैं लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर भारत छोड़ सकती हैं। इसे लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है।

हालांकि अबतक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो कहां के लिए रवाना होंगी लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। चर्चा ये भी है कि वह रूस में भी शरण ले सकती हैं। शेख हसीना को अन्य देश भेजने के लिए भारत द्वारा ही व्यवस्था की जाएगी। कारण, वह जिस विमान से भारत आई थीं, वो बांग्लादेश वायुसेना का था और वापस पड़ोसी मुल्क जा चुका है।

ऐसे में अब शेख हसीना जिस भी देश में शरण लेने जाएंगी, वहां भारत अपने विमान से उन्हें पुख्ता सुरक्षा के साथ रवाना करेगा। इसको लेकर भी सरकार की बैठकें जारी हैं।

शेख हसीना की बहन के बेटे रादवान ढाका में ही एक इंटरनेशनल संस्थान में काम करते हैं। साथ ही उनका आवामी लीग के रिसर्च इंस्टीट्यूट में अहम योगदान भी है। वहीं, उनकी बड़ी बेटी ट्यूलिप सिद्दीकी लैबर पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य हैं। यहीं कारण है कि इस बात के कयास हैं कि वो इंग्लैंड या फिर फिनलैंड के लिए रवाना हो सकती हैं।

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देवरा का दूसरा गाना धीरे-धीरे जारी

शिमला 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते हमने कदम नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति भारत में भी पैदा हो जाएगी।

कंगना ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि भारत में भी इस्लामिक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि भारत में कभी-भी ऐसी शक्तियां सिर ना उठा सके। कंगना ने कहा कि हमें भारत में सनातन को मजबूत करना होगा और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक भी।

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भय के माहौल में जीने को बाध्य हैं। वहां ईसाई और हिंदुओं को लगातार धमकाया जा रहा है। पहले भारत का बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध था, लेकिन अब इस राजनीतिक संग्राम के बाद हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी जटिल हो चुके हैं। वहां आने वाले दिनों में इस्लामिक शक्तियां और ज्यादा उग्र होंगी।”

उन्होंने आगे कहा, “बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कभी उन पर हमले किए जाते हैं, तो कभी उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं।

ना ही वहां की पुलिस और ना ही प्रशासन। इसलिए मैं इस बात पर जोर देती हूं कि हम सभी को समस्त विश्व में सनातन का झंडा बुलंद करना चाहिए। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि सनातन हम सभी के लिए कितना जरूरी हो जाता है। खासकर, वे लोग जो सनातन को उपेक्षित करते हैं, ऐसे लोगों को बांग्लादेश की घटना को ध्यान में रखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हमें उन लोगों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से प्रेरित होकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के लिए सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इसके अलावा, हमारे आसपास जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम मौजूदा समय में सतर्क नहीं हुए, तो इसके दुष्परिणाम हमें आगामी दिनों में भुगतने पड़ सकते हैं।” बता दें कि सोमवार को शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंचीं। इसके बाद, भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।

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PM मोदी और अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ-साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है।

पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर बधाई। यह प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। यह राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ-साथ भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक लोगों के आपसी संबंधों की भी पहचान है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर मेरी हार्दिक बधाई। यह सम्मान न केवल विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करता है, जो मानवता की भलाई के लिए हमारी साझेदारी की पुष्टि करता है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मैवलीली कटोनिवेरे द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। भारत और फिजी के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित दीर्घकालिक संबंध हैं। यह सम्मान हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी और हमारे वैश्विक साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने के राष्ट्रपति के प्रयासों को दर्शाता है। बता दें कि इसी साल प्रधानमंत्री मोदी को भी फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था।

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एक पुलिसकर्मी समेत आठ लोग मलबे में दबे

वाराणसी 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दो जर्जर मकानों के जमींदोज होने से हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी समेत आठ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना थाना चौक क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास खोया गली की है। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, मकान लगभग 70 साल पुराने थे। हादसे की सूचने मिलने के तुरंत बाद एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गली ज्यादा तंग है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने बताया कि गिरने वाले दोनों मकान जर्जर थे। यह बारिश की वजह से गिर गए।

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लापता लोगों की तलाश जारी

वायनाड  06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित चार गांवों में बचाव अभियान मंगलवार को आठवें दिन भी जारी है। यहां मरने वालों की संख्या 402 पहुंच गई है और करीब 170 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वयंसेवकों ने मंगलवार सुबह चार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों चूरलमाला, वेलारीमाला, मुंडकायिल और पुंचिरिमदोम में तलाशी शुरू कर दी। विशेष टीमें चलियार नदी में तलाश कर रही हैं, जहां से पिछले कुछ दिनों में कई शव और शरीर के क्षत-विक्षत अंग बरामद किए गए हैं। सभी शवों के डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं।

इससे पहले तलाशी अभियान के सातवें दिन छह शव बरामद किए गए।

जानकारी के अनुसार, वायनाड के आपदा प्रभावित छह क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए 1,100 से अधिक जवान जुटे हुए हैं। तलाशी अभियान में करीब 84 हिताची और पांच जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 112 टीमों में शामिल 913 स्वयंसेवक और स्थानीय निवासी भी अभियान में 24 घंटे लगे हुए हैं।

110 लोगों की टीम ने नौ हिताची का इस्तेमाल कर प्रभावित क्षेत्र से दो शव बरामद किए। इसके अलावा वन विभाग और अग्निशमन बल की 101 सदस्यों वाली टीम ने जंगल में तलाशी अभियान के दौरान तीन शव बरामद किए।

इस बीच हैरिसंस मलयालम लिमिटेड प्लांटेशन श्मशान घाट पर 30 अज्ञात शवों और 154 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार किए गए लोगों में 14 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं।

केरल के राजस्व मंत्री ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभाग को अब सरकार से संबंधित इमारतों की सूची देने के अलावा वर्तमान में बंद घरों की पहचान करने और इलाके में रिसॉर्ट्स की संख्या के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है।

बचाव अभियान आठवें दिन में प्रवेश कर गया है, यह तब तक जारी रहेगा जब तक सेना अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।

इस बीच, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में मदद की बाढ़ आ गई है और निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारी अपने पांच दिन का वेतन इसमें देंगे।

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दिया समस्याओं के समाधान का भरोसा

नई दिल्ली  06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तमिल मछुआरों की समस्याओं और उनके साथ हो रही घटनाओं के मद्देनजर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुलाकात की।विदेश मंत्री ने मंगलवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में मछुआरों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।

जयशंकर ने कहा, “कल तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई, तमिल मछुआरों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपनी विभिन्न शिकायतें और चिंताएं बताईं। भारत सरकार भारतीय मछुआरों की आजीविका, कल्याण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों पर स्थायी और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा।”

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब हाल ही में 1 अगस्त को श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से भारतीय मछुआरों की नाव की टक्कर में एक भारतीय मछुआरे की मृत्यु हो गई थी। इस घटना में दो अन्य मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिया गया और श्रीलंका ले जाया गया था। यह घटना भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री विवाद को फिर से उजागर करती है।

भारतीय मछुआरे अक्सर अपनी जीविका के लिए समुद्र में उतरते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के विवाद के कारण उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की नावों को जब्त करने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

तमिलनाडु के मछुआरे लंबे समय से अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नावों और जालों की जब्ती से उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार मछुआरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनका समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मछुआरों की समस्याओं का समाधान सहानुभूतिपूर्ण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किया जाएगा।

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जम्मू 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): अमरनाथ यात्रा एक दिन के निलंबन के बाद मंगलवार को फिर से शुरू हो गई है। 1,873 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 29 जून को तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से अब तक करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं।

अधिकारियों ने बताया, “आज कोई भी यात्री काफिला दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप नहीं जा रहा है। 1,873 यात्रियों को लेकर 69 वाहनों का सिर्फ़ एक सुरक्षा काफिला जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 3.25 बजे उत्तर कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। आज कोई भी यात्री नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप नहीं जा रहा है। अब सिर्फ़ ‘छड़ी मुबारक’ (भगवान शिव की छड़ी) को पारंपरिक पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक 14 अगस्त को पहलगाम से गुफा मंदिर के लिए रवाना होगी।”

पुलिस और सीएपीएफ सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू से लेकर दोनों बेस कैंप तक 350 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग पर चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहे हैं।

इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारगमन शिविरों, आधार शिविरों और गुफा मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा के चरणों के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि यह बर्फ की संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

यह गुफा कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्त या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से या फिर उत्तर कश्मीर बालटाल मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं।

पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है। जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल का है। ये 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

उत्तरी कश्मीर मार्ग पर बालटाल और दक्षिण कश्मीर मार्ग पर चंदनवाड़ी में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 को शुरू हुई थी। यह 52 दिनों के बाद 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी।

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पटना 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पटना पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम जाहिद बताया जा रहा है।

कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट से पटना पुलिस की विशेष टीम ने उसे कई दिन की पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जाहिद मूल रूप से बेगूसराय का रहने वाला है। वह कोलकाता में फुटपाथ पर दुकान लगाता है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए ये धमकी भरा मेल किया था।

बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मेल भेजने की जिम्मेदारी अलकायदा नाम के ग्रुप ने ली थी। 16 जुलाई को पटना स्थित सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल अज्ञात लोकेशन से भेजा गया था।

इस मामले में सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही पुलिस संबंधित ईमेल आईडी के बारे में पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से विशेष जांच कर रही थी।

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 351 (4), (3) और 66 (एफ) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस मेल को ट्रेस कर आरोपी तक पहुंची। इसके अलावा इस मामले में एटीएस ने भी गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

पुलिस और एटीएस मेल को ट्रेस कर आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। साथ ही पुलिस ने यह भी चेक किया कि जिस मेल आईडी से सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, क्या यह सच में अलकायदा ग्रुप की ओर से भेजी गई थी? इस पर पुलिस के हाथ कोलकाता के गांगुली स्ट्रीट में रह रहे जाहिद तक पहुंचे।

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हाई कोर्ट ने दिए पानी के जांच के आदेश

नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एसीजे मनमोहन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्र में एक महीने में 14 मौतें महज संयोग नहीं हो सकतीं हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र में भीड़भाड़ है, तो वहां रहने वालों लोगों किसी दूसरे अच्छे स्थान पर भेजा जाना चाहिए।

इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से आश्रय गृह का दौरा करने का आदेश दिया है। साथ ही बुधवार तक हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को आशा किरण आश्रय गृह के पानी की जांच करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि मृतक महिलाओं में से कई टीबी से पीडि़त थीं। कोर्ट के सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी अब इस मामले और अधिक तत्परता दिखाएंगे।

बता दें कि रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में इस साल के जनवरी से लेकर अब तर 28 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें से 14 लोगों की मौत जुलाई के महीने में हुई है। इसमें 8 महिलाएं और 6 पुरुष (एक बच्चा) भी शामिल है।

इस मामले पर सोमवार को  दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को राजस्व विभाग को मौतों की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आशा किरण समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, जो राज कुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ा  है। राज कुमार आनंद ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़ दी और वह पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

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दिल्ली शराब घोटाला केस

नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे अरविंद केजरीवाल। जानकारी के मुताबिक सीबीआई द्वारा अरेस्ट और जमानत याचिका को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।  हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है।

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पीएम मोदी ने जताई खुशी

नई दिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि युवा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की शक्ति है। पीएम मोदी की ओर से यह बयान ऐसे समय में दिया गया है, जब अप्रैल-जून तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात टॉप 10 में तीसरे स्थान पर रहा।

वाणिज्य विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तीसरे स्थान पर रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए खुशी का क्षण है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की शक्ति युवा है। यह प्रमाण है कि हमारे सुधारों के कारण मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत आगे इस गति को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एंड आईएंडबी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात घटक है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ा हिस्सा एप्पल आईफोन निर्यात से आता है।

भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। इसी कारण आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा देश से किया जाने वाला निर्यात अप्रैल-जून में बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पहुंच गया।
भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। इसी का असर है कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा देश से किया जाने वाला निर्यात अप्रैल-जून में बढ़कर 3.8 अरब डॉलर हो गया है।

वित्त वर्ष 24 में भारत में एप्पल की बिक्री 33 प्रतिशत बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गई है।

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आईफोन की शिपमेंट में इस वर्ष 20 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। एप्पल एक काफी मजबूत ब्रांड है और देश में अपना वितरण नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है, जिससे इसे और तेजी से बढऩे में मदद मिलेगी।

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नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल सोमवार को सदन में पेश नहीं किया गया. मोदी सरकार जल्द ही इस बिल को सदन में पेश करेगी. इस बिल के जरिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्ति को कम करने की कोशिश कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, इस बिल को पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस सप्ताह के भीतर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश कर सकती है. बता दें कि संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है. ऐसे में सरकार इसी सत्र में इस बिल को पेश करने की कोशिश करेगी.

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने से पहले विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की है साथ ही उनसे सुझाव लिए हैं. इसके बाद वक्फ बोर्ड एक्ट में 32-40 संशोधन पर विचार किया जा रहा है.

बता दें कि वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया. इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान कीं. संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के लिए वक्फ बोर्ड को दूरगामी शक्तियां देने के लिए इस अधिनियम में  संशोधन किया गया था.

सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्ति का पंजीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में कराना अनिवार्य हो सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके. संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है.

इस बीच यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण और दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए.

हालांकि, हमें अतिक्रमण, भूमि का दुरुपयोग आदि की शिकायतें मिल रही थीं. मोदी और योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के हित में विश्वास करती है. हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण में किया जाना चाहिए.

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भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नईदिल्ली,05 अगस्त  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । देशभर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों मूसलधार बारिश हो रही है, जिससे कई स्थानों पर जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 10 अगस्त तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

आपको बता दें कि 5 अगस्त को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

उत्तराखंड में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं, वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी भी हो रही है. आज दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिन के दौरान तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.

इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में 6 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में अगले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है.

साथ ही आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आज और कल भारी बारिश की संभावना है. वहां के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

वहीं आपको बता दें कि गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. वलसाड के डीएम अनसूया आर झा ने कहा कि वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण औरंगा नदी उफान पर है. लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है.

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घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर नजर

श्रीनगर,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370  के प्रावधानों को हटाए जाने के आज पूरे पांच साल हो गए हैं. इस बीच घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था.

साथ ही जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था. इसी के मद्देनजर घाटी में आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे होने पर जम्मू जिले के अखनूर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इलाके में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. साथ ही आने जाने वाले वाहनों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. जिससे घाटी में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को रोका जा सके.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान अखनूर एलओसी इलाके में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाकर गश्त कर रहे हैं. साथ ही वहां से गुजरने वाले वाहनों और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियाों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

शहर से लेकर गांव तक कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की घुसपैठ या किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाओं को रोका जा सके.

इस बीच दक्षिण जम्मू के एसपी अजय शर्मा ने कहा कि, आतंकी गतिविधि को देखते हुए हम हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे वह 5 अगस्त हो या 15 अगस्त. हम अपनी सुरक्षा तैयारियों के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते. हालांकि उन्होंने कहा कि, हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सुरक्षा के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

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बचावकर्मियों के पहुंचने से पहले ही नीतू जोजो की मौत

वायनाड,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए विनाशकारी भूस्खलन के बारे में आपातकालीन सेवाओं को संभवत: सबसे पहले सूचित करने वालीं एक निजी अस्पताल की महिला कर्मचारी नीतू जोजो की बचाव दल के पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

चूरलमाला में विनाशकारी भूस्खलन के बाद घर में फंसे अपने और कुछ अन्य परिवारों के लिए मदद मांगने वाली नीतू की कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। रिकॉर्डिंग में उन्हें 30 जुलाई की सुबह में हुई भयावहता का विवरण बताते सुना जा सकता है, जब उनका घर भूस्खलन की चपेट में था।

इस कॉल रिकॉर्डिंग में नीतू को यह कहते हुए सुना गया कि पानी उनके घर के अंदर बह रहा है, जो भूस्खलन में बह गई कारों सहित मलबे से घिरा हुआ था। वह कहती हैं कि उनके घर के पास रहने वाले पांच से छह परिवार प्रकृति के प्रकोप से बचकर उनके घर में शरण ले चुके हैं, जो तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था। नीतू संभवत: घटना की पहली सूचना देने वालों में से एक थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका शव कई दिनों बाद मिला।

इस बीच, केरल सरकार ने मुंडक्कई क्षेत्र में हुए भूस्खलन में लापता लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत डीएनए परीक्षण के लिए जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है।

जहां स्वास्थ्य विभाग ने डीएनए परीक्षण के लिए रक्त के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया है, वहीं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लापता लोगों की पहचान करने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और लिंक किए गए फोन नंबरों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। उन शवों और शरीर के अंगों की पहचान करने के लिए रक्त संबंधियों से नमूने डीएनए परीक्षण के लिए एकत्र किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा, पहले चरण में अज्ञात शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। जीवित बचे लोगों और रिश्तेदारों के नमूनों का मिलान अज्ञात शवों से एकत्र नमूनों से किया जाएगा।

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कहा- कोचिंग सेंटर बने मौत के चेंबर

नईदिल्ली,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना सभी की आंखें खोलने वाली है।पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटर भवन निर्माण के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके चल रहे हैं और मौत का चैंबर बन गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, हम दिल्ली और केंद्र सरकार को सुरक्षा मानदंडों के दिशा-निर्देश जारी करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं। ये स्थान मौत के कक्ष बन गए हैं। आप देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवाओं की जान ले रहे हैं।कोर्ट ने सभी कोचिंग संस्थानों और केंद्रों को दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 के तहत एकीकृत भवन उपनियम, 2016 का पालन करने को कहा।

कोर्ट कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों के प्रसार पर हाई कोर्ट निर्देशों को चुनौती दी गई थी, क्योंकि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल थे।कोर्ट ने फेडरेशन की याचिका खारिज कर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा करने को कहा।कोर्ट ने सुझाव दिया कि जहां सुरक्षा नहीं वहां संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं।

27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश से इमारत पर लगा गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में घुस गया।रस्सियों के सहारे 14 छात्रों को निकाल लिया गया था, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका।पुलिस ने कोचिंग मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच सीबीआई को दी गई है।

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नई दिल्ली, 5 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की आज पांचवीं वर्षगांठ है।

धारा 370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने इसे ब्लैक डे करार दिया है।

कांग्रेस के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के पोस्ट को शेयर कर लिखा- कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को काला दिवस कह रही है, लेकिन पूरा देश 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने को ऐतिहासिक वर्षगांठ के रूप में मना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत को एकजुट, मजबूत और पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए कई और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस हैंडल के पोस्ट में लिखा गया है कि 5, अगस्त जम्मू और कश्मीर के लिए एक काला दिन है। भाजपा ने हमारे राज्य का दर्जा छीन लिया।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर सोमवार को जम्मू-कश्मीर के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अखनूर एलओसी इलाके में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाई है।

सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ-साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं।

सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों और दस्तावेजों की भी गहननता से जांच की जा रही है।

वहीं, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए स्थगति कर दिया गया है।

ज्ञात हो कि 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।

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चंडीगढ़ 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां मनीमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इससे एक लाख से ज्यादा निवासियों को फायदा होगा।
परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब यह साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।

इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से फिल्टर-क्लीन पानी की चौबीसों घंटे सातों दिन आपूर्ति की जाएगी। यह समय की कसौटी पर खरा उतरेगा।”

अमित शाह शाम पांच बजे शहर से रवाना होने से पहले सचिवालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री सीधे मनीमाजरा पहुंचे और 75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का उद्घाटन किया।

इससे मनीमाजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर में रहने वाले लोग शामिल हैं।

इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे सातों दिन उच्च दबाव आपूर्ति कर जनता द्वारा पानी के स्टोरेज को न्यूनतम करके पानी की बर्बादी को रोकना है।

परियोजना की अन्य विशेषताओं में रिसाव में कमी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि, स्मार्ट मीटरिंग, अंडरग्राउंड वाटर पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी शामिल हैं।

इस परियोजना के लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है। दो भूमिगत (अंडरग्राउंड) जलाशय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 लाख गैलन प्रतिदिन है।

सिटी ब्यूटीफुल का लगभग 270 किलोमीटर लंबा जल आपूर्ति नेटवर्क, जो उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे भी बाद में बदल दिया जाएगा।

इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके लिए शहर को 55 जिला मीटरिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है कि 2028 तक पूरे शहर को कवर कर लिया जाएगा।

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कोलकाता 04 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल राशन वितरण मामले में पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी के संज्ञान में आया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई के बैंक खातों में 6.50 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए।

उत्तर 24 परगना जिले के देगांगा के तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनीसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश ने भी एक करोड़ रुपये जमा किए हैं। वह अपने भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के साथ ईडी की हिरासत में है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी के पास जानकारी है कि यह विशेष निगम मुख्य रूप से एक शेल कंपनी थी जिसका उद्देश्य धन का दुरुपयोग करना था। ईडी का मानना ​​है कि कंपनी के खातों में जमा की गई भारी नकदी मूल रूप से राशन वितरण घोटाले से अर्जित अवैध आय थी।

बिदेश और मुकुल, व्यवसायी बकीबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें मामले में ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था।

ईडी के वकील ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को बताया था कि बिदेश और मुकुल के संयुक्त मालिकाना हक वाली चावल मिल को किसानों से धान खरीदने के लिए राज्य सरकार से चरणों में 45 करोड़ रुपये मिले थे।

हालांकि, बाद में उन्होंने मिल के कर्मचारियों की आड़ में ‘फर्जी किसानों’ से खरीद दिखाई।

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