नई दिल्ली  – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मई को अपनी आगामी सोमनाथ यात्रा पर एक संपादकीय लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने सोमनाथ के संदर्भ में इस दिन के चिरस्थायी महत्व और भारत की सभ्यता की महानता पर प्रकाश डाला है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर एक पोस्ट में संपादकीय लेख के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सोमनाथ की रक्षा और उसके गौरव को बहाल करने में दृढ़ता दिखाई।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;

“मैंने 11 मई को सोमनाथ की अपनी आगामी यात्रा के बारे में एक संपादकीय लेख लिखा है जिसमें बताया है कि सोमनाथ और हमारी सभ्यता की महानता के संदर्भ में यह दिन हमेशा महत्वपूर्ण क्यों रहेगा। साथ ही, मैंने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए भी सोमनाथ की रक्षा की और उसकी गरिमा को बहाल  किया।
https://www.narendramodi.in/somnath-and-bharat-s-unconquerable-spirit ”

“पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई को मुझे एक बार फिर वहां जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। यह अवसर हमें स्मरण कराता है कि इस पावनस्थल की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए किस प्रकार देश की कई पीढ़ियों ने निरंतर संघर्ष किया। देशवासियों के नाम इस पत्र में मैंने भव्य–दिव्य सोमनाथ धाम को समर्पित अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं…”

https://www.narendermodi.in/hi/somnath-and-bhart-s-unconquerable-spirit

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नई दिल्ली – पांच फ्लीट सपोर्ट शिप (एफएसएस) में से पांचवें और अंतिम जहाज की ‘स्टील कटिंग’ समारोह 8 मई 2026 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) में आयोजित किया गया। इस समारोह में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण के नियंत्रक वाइस एडमिरल  संजय साधु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। एचएसएल के सीएमडी और भारतीय नौसेना एवं एचएसएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

भारतीय नौसेना ने अगस्त 2023 में एचएसएल के साथ पांच फ्लीट सपोर्ट शिप (एफएसएस) के अधिग्रहण से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिनकी आपूर्ति 2027 के मध्य में शुरू होनी है।

इन जहाजों के शामिल होने पर, एफएसएस समुद्र में बेड़े के जहाजों की आपूर्ति करके भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं को मजबूत करेंगे। कुल 40,000 टन से अधिक विस्थापन वाले ये जहाज ईंधन, पानी, गोला-बारूद और भंडार की आपूर्ति करेंगे, जिससे बेड़े के जहाजों की दीर्घकालिक तैनाती संभव हो सकेगी और इस प्रकार बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि होगी। अपनी द्वितीयक भूमिका में, इन जहाजों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों और गैर-लड़ाकू निकासी अभियानों (एनईओ) के लिए सुसज्जित किया जाएगा ताकि राहत सामग्री की शीघ्र आपूर्ति और कर्मियों की निकासी की जा सके।

पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और अधिकांश उपकरणों की स्वदेशी निर्माताओं से खरीद के साथ, यह एफएसएस परियोजना भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ से संबंधित पहलों के अनुरूप भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगी।

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नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में NAFED और NCCF के साथ उपार्जन संबंधी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां बाजार भाव MSP से नीचे हैं, वहां किसानों से प्रभावी और समयबद्ध खरीद हर हाल में सुनिश्चित की जाए। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस लक्ष्य में किसी भी स्तर की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन में NAFED और NCCF की उपार्जन प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपार्जन को केवल औपचारिक स्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि किसानों को MSP का लाभ दिलाने वाले मिशन मोड दायित्व के रूप में लिया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि बाजार में कीमतें MSP से नीचे चल रही हैं और फिर भी खरीद अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रही है तो यह स्थिति किसानों के हित में नहीं मानी जा सकती। मंत्री श्री चौहान ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एजेंसियां अपने अपने जिलों और केंद्रों के स्तर पर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। उन्होंने कहा कि राज्यवार आवंटन के साथ-साथ जिला-स्तर पर उत्पादन, संभावित आवक और 25 प्रतिशत खरीद क्षमता का आकलन कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए ताकि उपार्जन का लक्ष्य वास्तविक जमीन पर हासिल हो सके।

 

श्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन तिलहन, विशेषकर चना, मसूर, उड़द और सरसों जैसी फसलों पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि जहां किसानों को MSP से कम दाम मिल रहे हैं, वहां खरीद में तेजी लाना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपार्जन केंद्रों की संख्या, खरीद क्षमता, जिला-स्तरीय बाधाएं, राज्य सरकारों के निर्देश, गुणवत्ता संबंधी स्थानीय समस्याएं और भुगतान व्यवस्था इन सभी पहलुओं की रोजाना निगरानी की जाए और जहां भी बाधा हो, उसका समाधान तत्काल केंद्रीय स्तर पर रखा जाए।

मसूर उपार्जन की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने राज्यों में वास्तविक बाजार भाव की ताजा जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कीमतें MSP के आसपास या नीचे हैं, वहां खरीद तंत्र और अधिक चुस्त किया जाए।

श्री चौहान ने किसानों को समय पर भुगतान को अत्यंत संवेदनशील विषय बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान व्यवस्था को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए।

समीक्षा में यह मुद्दा सामने आया कि किसानों को भुगतान में विलंब की शिकायतें हैं, जिस पर मंत्री ने 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त SOP तैयार करने और राज्यों से चर्चा कर इसे प्रभावी रूप से लागू करने को कहा।

बैठक में राज्य पोर्टलों और CNA पोर्टल के एकीकरण, भुगतान में देरी, बिहार में DBT व्यवस्था की कमी, गुजरात में भुगतान विलंब, महाराष्ट्र में डेटा लंबित रहने और आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा के लिए आंकड़े प्राप्त होने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य के निर्देश, प्रक्रियाएं या स्थानीय प्रशासनिक अड़चनें किसानों से खरीद में बाधा बन रही हैं तो केंद्र सरकार सक्रिय समन्वय के जरिए उनका समाधान सुनिश्चित करेगी।

श्री चौहान ने यह भी कहा कि दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सफल होगा, जब किसानों को यह भरोसा होगा कि जरूरत पड़ने पर उनकी उपज MSP पर खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा स्पष्ट है- किसान को संकट में नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें उचित मूल्य, त्वरित भुगतान और प्रभावी खरीद तंत्र के माध्यम से मजबूत समर्थन देना है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने NAFED और NCCF को निर्देशित किया कि वे उपार्जन को लेकर बेहतर काम करें, समस्याओं की सूची बनाकर समाधान सहित प्रस्तुत करें और शेष अवधि में खरीद प्रदर्शन में ठोस सुधार दिखाएं।

उन्होंने कहा कि किसान हित में केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और उपार्जन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और

परिणामोन्मुख बनाया जाएगा।

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नई दिल्ली, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई, 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारत के अग्रणी अत्‍यधिक-ऊंचाई के लिए समर्पित बचाव संगठन, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू (टीएमआर) द्वारा आयोजित ‘राष्ट्र के लिए एक दशक की मौन सेवा’ नामक फोटो प्रदर्शनी का दौरा किया। यह प्रदर्शनी टीएमआर की 10 वर्षों की समर्पित सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में टीएमआर द्वारा देश के अत्‍यधिक-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किए गए अभियानों को दर्शाने वाली प्रभावशाली तस्वीरें प्रदर्शित की गईं, जिनमें स्वयंसेवकों के दृढ़ संकल्प और उनके प्रयासों से प्रभावित हुए लोगों के जीवन को उजागर किया गया।

 रक्षा मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में पर्वतीय बचाव दल (टीएमआर) के साहस, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हुए अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बार तो प्रकृति भी उनके विरुद्ध हो जाती है। ऐसे में ये पर्वतीय बचावकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं। वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को आश्वस्त करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उनका मौन लेकिन प्रभावशाली कार्य भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है।”

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मशीनें सहायता प्रदान करती हैं और प्रणालियां समर्थन देती हैं, लेकिन कर्तव्य की गहरी भावना रखने वाला व्यक्ति ही जीवन बचाने के लिए आगे आता है। उन्होंने कहा कि टीएमआर ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वे इस भावना के सच्चे संरक्षक हैं और यह संगठन केवल बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सीमा स्थिरता, सामुदायिक विश्वास और राष्ट्रीय लचीलेपन को मजबूत कर रहा है।

टीएमआर के संस्थापक श्री हेमंत सचदेव ने प्रदर्शनी को न केवल संगठन की यात्रा का प्रतिबिंब बताया, बल्कि उन सभी स्वयंसेवकों के प्रति भी सम्‍मान प्रकट किया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता से अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा, “हमारी मौन सेवा हमेशा राष्ट्र के लिए रही है और हम पहाड़ों में जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां हर बचाव कार्य समय के साथ एक दौड़ है।”

इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

टीएमआर ने मणिपुर तुपुल भूस्खलन (2022), सिक्किम हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (2023), वायनाड बाढ़ (2024) और धारली भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ (2025) सहित कई बड़ी आपदाओं के दौरान बचाव अभियानों का नेतृत्व और समर्थन किया है। इसके सबसे उल्लेखनीय अभियानों में रोहतांग के पास 1968 में हुए एएन-12 विमान दुर्घटना से अवशेषों को निकालना और उत्तराखंड के माना में बीआरओ कर्मचारियों के लिए राहत अभियान संचालित करना शामिल है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लीची किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और संवेदनशील पहल की है। किसानों द्वारा लीची स्टिंग बग से फसल को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाए जाने के बाद श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर तुरंत एक विशेषज्ञ कार्यबल (टास्क फोर्स) गठित किया गया, जो प्रभावित इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट और समाधान देगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा 7 मई को जारी आदेश के अनुसार, यह टास्क फोर्स लीची स्टिंग बग की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, फसल क्षति का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तात्कालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाएगा। साथ ही यह कार्यबल किसानों के लिए जरूरी परामर्श, विस्तार गतिविधियों और राज्य व केंद्र स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप संबंधी सुझाव भी देगा।

आदेश के अनुसार, इस विशेषज्ञ कार्यबल का गठन विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल कर किया गया है। इसमें राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें निम्न सदस्य लिए गए हैं – उद्यान-सह-बिहार राज्य बागवानी मिशन के निदेशक, बिहार सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, पौधा संरक्षण, कृषि विभाग, बिहार सरकार के निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के कीट वैज्ञानिक द्वारा नामित प्रतिनिधि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) द्वारा नामित प्रतिनिधि, एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा नामित प्रतिनिधि, पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअनुप-अनुसंधान परिसर और पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र के लिए कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र, रांची के वैज्ञानिक डॉ. जयपाल सिंह चौधरी, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलुरु के डॉ. एम. सम्पत कुमार, भाकृअनुप-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) डॉ. इप्सिता सामल तथा प्रधान वैज्ञानिक (कीट विज्ञान) डॉ. विनोद कुमार (सदस्य सचिव)।
आदेश के मुताबिक, यह कार्यबल बिहार के लीची उत्पादक जिलों के मुख्य प्रभावित प्रखंडों का जल्द दौरा करेगा। इसके बाद यह टीम एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत करेगी ताकि समय रहते जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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1. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए थे। पश्चिम बंगाल के 144-फलता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अब आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है।
2. चुनाव के दौरान, आयोग ने चुनाव वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित कीं।
3. हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आईआरएस (आईटी), आईआरएस (सी एंड आईटी), आईए एंड एएस, आईआरएएस, आईडीएएस, आईपी एंड टीएएफएस और आईसीएएस से लिए गए 376 व्यय पर्यवेक्षकों, 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (एफएसटी) और 7,470 स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) को भी तैनात किया गया था।
4. आईटी प्लेटफॉर्म- चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की मदद से जब्ती की यह कार्रवाई संभव हो पाई। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ा और उपयोगी जानकारी साझा की जा सकी। 26 फरवरी, 2026 को ईएसएमएस के सक्रिय होने के बाद से 6 मई, 2026 तक जब्त की गई कुल सामग्री का विवरण इस प्रकार है:

 

क्रमांक	राज्य	नकद (करोड़ रुपए में)	शराब की मात्रा (लीटर)	शराब का मूल्य (करोड़ रुपए में)	मादक पदार्थों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	बहुमूल्य धातु का मूल्य (करोड़ रुपए में)	मुफ्त की सामग्री /अन्य (करोड़ रुपए में)	कुल (करोड़ रुपए में)
1.	तमिलनाडु	105. 22	137248. 53	4. 94	78. 61	165. 86	307. 65	662. 28
2.	पश्चिम बंगाल	31.14	5858648. 98	151. 86	130. 28	69. 36	190. 77	573. 41
3.	असम	6.07	828248. 33	22. 71	70. 08	3. 68	14. 7	117. 24
4.	केरल	12. 12	78215. 3	2. 51	58. 47	2. 25	5. 33	80. 67
5.	पुदुचेरी	0. 33	18340. 35	0. 39	0	8.99	0.02	9. 72
कुल		154. 89	6988793. 38	183. 33	337. 88	250. 14	518. 73	1444. 96

5. इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 के आम चुनाव की तुलना में इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जब्त की गई संपत्ति की मात्रा 40.14 प्रतिशत बढ़ी है। 2021 में यह राशि 1029.93 करोड़ रुपए थी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 68.92 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और तमिलनाडु में 2026 में जब्त की गई संपत्ति की मात्रा में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2021 के आम चुनाव के दौरान यह वृद्धि इसी अवधि की तुलना में अधिक थी।

नई दिल्ली – भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रमुख जनजातीय विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के जनजातीय कल्याण विभागों के प्रधान सचिवों के साथ एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान(डीए–जेजीयूए), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पीएम-जनमन) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने की।

 

ये प्रमुख पहलें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन पर आधारित हैं, जिसमें पीएम-जनमन 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए समर्पित है, और डीए-जेजीयूए का उद्देश्य देशभर में जनजातीय समुदायों का संतृप्ति-आधारित समग्र विकास सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम समावेशी विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच और जनजातीय(आदिवासी) नागरिकों के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

डीए-जेजीयूए के तहत तीसरे वर्ष के कार्यान्वयन की अनिवार्यता

डीए-जेजीयूए के क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ यह बैठक विशेष महत्व रखता है, जिसे मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर कार्यों में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में पहचाना है। योजना निर्माण और संसाधन जुटाने के चरण लगभग पूरे हो चुके हैं, और अब सारा ध्यान सभी डीए-जेजीयूए गांवों में बुनियादी ढांचे तथा आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जनजातीय कार्य सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आजीविका और सड़क संपर्क सहित सभी अधिकारों एवं सुविधाओं की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना कोई वैकल्पिक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह एक अनिवार्य दायित्व है। उन्होंने कहा कि आंशिक या विलंबित क्रियान्वयन को योजना के उद्देश्य से विचलन माना जाएगा तथा अब प्रदर्शन का मूल्यांकन सिर्फ खर्च के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस और मापने योग्य परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

त्रैमासिक लक्ष्य और आंकड़ों के प्रति जवाबदेही

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों हेतु क्षेत्रवार त्रैमासिक(तिमाही) लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एमओटीए के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर ने मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे इन लक्ष्यों की जानकारी शीघ्र संबंधित राज्य विभागों को उपलब्ध कराएं, संयुक्त सचिव स्तर पर डीए-जेजीयूए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित अद्यतन आंकड़ों को प्रत्येक माह साझा करना सुनिश्चित करें।

संबद्ध मंत्रालयों को राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के साथ स्वतंत्र अभिसरण समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे जनजातीय कार्य मंत्रालय के नेतृत्व वाले समीक्षा प्रणाली से आगे बढ़ाकर जवाबदेही तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

केंद्र-राज्य तालमेल को मजबूत करना

डीए-जेजीयूए की अभिसरण-आधारित संरचना पर प्रकाश डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह पहल एक ही जनजातीय बस्तियों में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय सह-स्वामित्व की भूमिका निभाएं तथा जिला स्तर पर, विशेषकर जिलधिकारी, जिला मजिस्ट्रेटों और आईटीडीए परियोजना अधिकारियों के माध्यम से, क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन और प्रगति की निगरानी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करें।

नई रणनीतिक पहलों की शुरुआत

• सचिव ने एक मानकीकृत ढांचे के तहत लागू की जाने वाली नई पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की। इनमें शामिल हैं:
• सतत जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और मूल्य-संवर्धित जैव-संसाधन उद्यम: (सीएसआईआर-एनबीआरआई के सहयोग से)
• जनजातीय चिकित्सकों का क्षमता निर्माण: (आसीएमआर के सहयोग से)
• प्रोजेक्ट दृष्टि(DRISTI) के तहत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला
• रोग उन्मूलन मिशन: जनजातीय जिलों में मलेरिया, कुष्ठ रोग और तपेदिक(टीबी) को लक्षित करने वाले कार्यक्रम
• डीए-जेजीयूए के तहत जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की स्थापना
• जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मॉडल गांवों का विकास
• जनजातीय इको-टूरिज्म पायलट प्रोजेक्ट और जनजातीय होमस्टे विकास
• जनजातीय सौर सहायक कार्यक्रम

आदि कर्मयोगी अभियान का संस्थागतकरण

अंतिम छोर तक सेवा वितरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संचालित आदि कर्मयोगी अभियान(एकेए) पर विशेष बल दिया गया। अभियान के वर्तमान चरण में आदि सेवा केंद्रों(एएसके) का मानचित्रण किया जा रहा है, जो शिकायत निवारण और अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाले ग्राम-स्तरीय सुविधा केंद्र हैं। साथ ही, आदि कर्मयोगी स्वयंसेवकों(एकेवी) का पंजीकरण भी किया जा रहा है, जो स्थानीय आदिवासी युवा हैं और जमीनी स्तर पर सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं।

राज्यों से इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग करने और जिला स्तर पर प्रगति की साप्ताहिक निगरानी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

पीएम-जनमन और अनुच्छेद 275(1) की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान(पीएम-जनमन) के तहत कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों(पीवीटीजी) के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाली धनराशि के उपयोग की भी समीक्षा की गई। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित पीवीटीजी बस्तियों के लिए पारंपरिक कार्यक्रमों से अलग, विशेष रूप से अनुकूलित और लक्षित सेवा वितरण तंत्र की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में मंत्रालय ने 18 राज्यों और एक-केंद्र शासित प्रदेश में पीवीटीजी परिवारों को शामिल करते हुए चलाए जा रहे व्यापक घर-घर सर्वेक्षण पर विशेष बल दिया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारों एवं बुनियादी ढ़ांचे में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार की संभावनाओं का आकलन करना है।

यह सर्वेक्षण राज्य जनजातीय कल्याण विभागों(टीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन तकनीकी भागीदार के रूप में सहयोग प्रदान कर रहा है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि सर्वे सेतु ट्राइबल ऐप के शुभारंभ के 20 दिनों के भीतर लगभग 2 लाख परिवारों की प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि जून 2026 के अंत तक लगभग 12 लाख प्रविष्टियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत और “सबका साथ, सबका विकास” के विजन के अनुरूप, पीएम-जनमन के माध्यम से पीवीटीजी समुदायों के लिए लक्षित और प्रभावशाली परिणाम सुनिश्चित करने हेतु मजबूत निगरानी और डेटा-संचालित हस्तक्षेपों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक के समापन पर सचिव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप समग्र और बहु-क्षेत्रीय जनजातीय विकास के प्रति जनजातीय कार्य मंत्रालय(एमओटीए) की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विभिन्न हितधारकों से सेवा वितरण ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए तथा इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय क्रियान्वयन में एक सहयोगी, संवेदनशील और जवाबदेह भागीदार की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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नई दिल्ली – परमार्थ और साहस के एक उल्लेखनीय उदाहरण के तहत, भारतीय सेना के एक सेवारत कर्नल की 41 वर्षीय पत्नी के परिवार ने 2 मई 2026 को हरियाणा के पंचकूला स्थित चंडीमंदिर के कमांड अस्पताल में उन्हें ब्रेन-स्‍टेम (मस्तिष्‍क-स्‍तंभ) मृत घोषित किए जाने के बाद उनके अंगदान के लिए सहमति दी। इस उदार पहल से एक 14 वर्षीय बालक सहित, चार गंभीर रूप से बीमार रोगियों के जीवनरक्षक प्रत्यारोपण संभव हुए, जो करुणा और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

दाता को गंभीर मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ था और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा उन्हें ब्रेन-स्‍टेम मृत घोषित किया गया। गहन व्यक्तिगत शोक के बीच, उनके पति और दो युवा बेटियों ने उनका हृदय, गुर्दे, यकृत और अग्न्याशय दान करने का असाधारण निर्णय लिया, जिससे अनेक जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्रक्रियाएँ संभव हो सकीं।

अंगों की सफल निकासी और प्रत्यारोपण कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर; भारतीय वायु सेना; राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ); हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के यातायात पुलिस प्राधिकरणों; तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से संभव हुआ। त्वरित अनुमतियों और सूक्ष्म लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं ने अंगों के तृतीयक देखभाल संस्थानों—पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल—तक समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया।

उल्लेखनीय है कि यह मामला कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर में प्रत्‍यारोपण हेतु पहली बार हृदय निकासी किए जाने का संकेत देता है, जो अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह अनुकरणीय मामला देश में अंगदान और प्रत्यारोपण को आगे बढ़ाने में विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को अंगदान के लिए संकल्प लेने हेतु प्रोत्साहित करने की अपरिहार्य आवश्यकता को भी सुदृढ़ करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय ढाँचे को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है तथा नागरिकों से इस जीवनरक्षक उद्देश्य के समर्थन में आगे आने का आग्रह करता है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) की प्रगति की समीक्षा की और इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026 निर्धारित किया है। समीक्षा के दौरान, श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पैनल, भित्ति चित्र, छत निर्माण और फर्श सहित महत्वपूर्ण घटकों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिसर को निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने कहा, “राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर (एनएमएचसी) भारत की समृद्ध समुद्री धरोहर और समुद्रों से सभ्यतागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, हम एनएमएचसी को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी धरोहर का जश्न मनाते हुए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। हमें उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर इस परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करना होगा।”

इस परियोजना के वैश्विक आयाम पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के साथ साझा समुद्री धरोहर और ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए आसियान देशों सहित पड़ोसी और समुद्री राष्ट्रों के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकारियों को परिसर की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस तरह की साझेदारियों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। भारत ने नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, यूएई, पुर्तगाल, वियतनाम, ओमान, इज़राइल और थाईलैंड के साथ पहले ही 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि इटली, फ्रांस, म्यांमार और कंबोडिया सहित चार और देशों के साथ समुद्री इतिहास के वैश्विक केंद्र के रूप में एनएमएचसी के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।

सोनोवाल ने अंतर-मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने एनएमएचसी को एक प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रभावी ढंग से स्थापित करने और उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग का निर्देश दिया। सोनोवाल ने राष्ट्रीय और राज्य पर्यटन विभागों के साथ समन्वय में एक व्यापक कार्यक्रम कैलेंडर तैयार करने का भी आह्वान किया ताकि पर्यटकों की निरंतर भागीदारी और भारी संख्या में उनका आगमन सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने परिसर के सतत रखरखाव और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व मॉडल पर सफाई मांगी।

श्री सोनोवाल ने यह भी कहा, “एनएमएचसी सिर्फ एक अवसंरचना परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री भावना को श्रद्धांजलि और हमारे ऐतिहासिक वैश्विक संबंधों को समझने का द्वार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण पर अटूट ध्यान के साथ, हम एक ऐसा मंच बना रहे हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देगा, आर्थिक अवसर पैदा करेगा और एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करेगा।”

इस परियोजना के चरण 1ए को इस वर्ष जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छह संग्रहालय दीर्घाएं, लोथल टाउनशिप, जलीय थीम, सार्वजनिक क्षेत्र थीम, एक जेटी वॉकवे और भारतीय नौसेना की कलाकृतियों का प्रदर्शन शामिल है।

अगले चरण 1बी में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसमें आठ अतिरिक्त संग्रहालय दीर्घाएं, एक प्रकाशस्तंभ संग्रहालय, बगीचा परिसर, लोथल-एनआई-वीएवी घटक और 50 गुंबदों वाला एक थिएटर भी अन्य आकर्षणों के अलावा शामिल होंगे।

एनएमएचसी का काम पूरा हो जाने पर इसके समुद्री इतिहास, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को गति देते हुए धरोहर संरक्षण के भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
सोनोवाल ने ईरान के पास जलडमरूमध्य की स्थिति और भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को भारत आने वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश लॉन्‍च किए। इस अवसर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद; छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव; स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के सचिव श्री संजय कुमार; पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा तथा डीओएसईएल की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अर्चना एस. अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश–2026 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के विज़न को देश के लगभग 15 लाख विद्यालयों में कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में एसएमसी को विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा में साझा उत्तरदायित्व के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

श्री प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि जहाँ एक ओर  सरकार बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है, वहीं एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने में सहयोग, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्वामित्व के महत्व को भी मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एसएमसी को शैक्षिक परिणामों में सुधार की एक स्‍थायी संस्कृति और जन-आंदोलन के रूप में विकसित करना है। विद्यांजलि जैसी पहलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से सामुदायिक नेतृत्व के अंतर्गत फली-फूली है, और नए एसएमसी दिशा-निर्देश विद्यालयों को पुनः सामाजिक सहभागिता के केंद्र में स्थापित कर उसी भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं।

अपने संबोधन में श्री आशीष सूद ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नए दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे गहन और परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसका मार्ग देश की कक्षाओं से होकर ही गुजरेगा।

श्री सूद ने नवप्रारंभित एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 को इस परिवर्तनकारी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद प्रारंभ किया गया पूर्ववर्ती एसएमसी ढाँचा मुख्यतः अनुदान निगरानी, अवसंरचना पर्यवेक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित था। किंतु आज की चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ काफी बदल चुकी हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन), डिजिटल पारदर्शिता, अधिगम (लर्निंग) परिणाम तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। नए एसएमसी दिशा-निर्देशों को इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री महोदय ने बल देते हुए कहा कि ये दिशा-निर्देश एसएमसी को मात्र निगरानी निकाय से आगे बढ़ाकर वास्तविक “विद्यालय समुदाय प्रशासनिक संस्थान” में परिवर्तित करते हैं। अब एसएमसी समग्र बाल विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र कल्याण, सुरक्षा, समावेशन, डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शिता में सक्रिय योगदान देंगी। अपने संबोधन के अंत में श्री सूद ने विश्वास व्यक्त किया कि एसएमसी दिशा-निर्देश 2026 सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

अपने संबोधन में श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में प्रस्तुत किए गए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देश विद्यालय प्रबंधन और संचालन में स्थानीय अभिभावकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर अभिभावकों और विद्यालयों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होंगे।

 

बैठक में हरियाणा के स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा; महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा एवं मराठी भाषा मंत्री श्री दादाजी भुसे; मिजोरम के स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना; त्रिपुरा सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री किशोर बर्मन; उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत; तथा नागालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री श्री तेमजेन इम्ना आलोंग सहित कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

 

 

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) दिशा-निर्देशों हेतु जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/School_Management_Committee_Guidelines.pdf

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नई दिल्ली – भारत और अल्जीरिया के बीच 5 मई, 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग और रक्षा उद्योगों क्षेत्र में पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गतिविधियों को और अधिक विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों ने भारत-अल्जीरिया रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्‍तरदायी कार्यप्रणाली नियमों पर हस्ताक्षर किए, यह संयुक्त आयोग की बैठकों के लिए मार्गदर्शक प्रारूप के रूप में कार्य करेंगे। बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) श्री अमिताभ प्रसाद और अल्जीरिया की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल कायद नूर एड्डिन ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तीनों सेनाओं, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे।

भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंध 2024 में रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद से निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय यात्राओं से यह संबंध और मजबूत हो रहे हैं। अल्जीरिया के नौसेना प्रमुख की यह यात्रा भारत-अल्जीरिया रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहल है और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में संयुक्‍त रूप से कार्य करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

बैठक से पहले, मेजर जनरल कायद नूर एड्डिन ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अल्जीरिया का प्रतिनिधिमंडल इस यात्रा के दौरान रक्षा उद्योगों के प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप करेगा।

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नई दिल्ली – भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए स्वास्थ्य भारत पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आयोजित नवाचार एवं समावेशिता विषय पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। यह शुभारंभ एक अधिक एकीकृत, कुशल और व्यापक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सेवा वितरण, निगरानी और रिपोर्टिंग में सहयोग हेतु कई डिजिटल अनुप्रयोग विकसित किए हैं। इन प्लेटफार्मों ने हालांकि बड़े पैमाने पर डिजिटल डेटा संग्रहण को सक्षम बनाया है, लेकिन ये काफी हद तक अलग-अलग ही संचालित होते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रयासों का दोहराव, खंडित डेटासेट और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हुआ है।

इस चुनौती का समाधान करने के लिए स्वस्थ भारत पोर्टल को एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है जो एपीआई-आधारित फेडरेटेड आर्किटेक्चर के माध्यम से मौजूदा कार्यक्रम प्रणालियों को एकीकृत करता है। यह अंतरसंचालनीयता और अभिसरण को सक्षम बनाता है, जिससे कार्यक्रमों में एक एकीकृत डिजिटल स्तर का निर्माण होता है। एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित यह कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही इंटरफ़ेस पर लाता है, जिससे कई लॉगिन और बार-बार डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर प्रशासनिक बोझ काफी कम हो जाता है, जबकि सभी स्तरों पर दक्षता में वृद्धि होती है।

भारत के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, सीएचओ और चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) को अक्सर कार्यक्रम रिपोर्टिंग के लिए कई एप्लिकेशन का उपयोग करने में काफी समय व्यतीत करना पड़ता है। स्वस्थ भारत पोर्टल एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर इस समस्या का समाधान करता है, जिससे डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसमें डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल और स्थानीय स्तर पर निगरानी और साक्ष्य-आधारित योजना के लिए डेटा का उपयोग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह पोर्टल एबीडीएम के अनुरूप है और एबीएचए (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) के साथ एकीकरण का समर्थन करता है, जिससे रोगी स्वास्थ्य रिकॉर्ड का निर्बाध और सुरक्षित आदान-प्रदान संभव होता है। इसे एक व्यापक और अंतःसंचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) जैसी राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों के साथ एकीकृत होगा।

स्वस्थ भारत पोर्टल में निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं:

• बुनियादी ढांचे की पुनरावृत्ति को कम करना : विभिन्न कार्यक्रमों में स्वतंत्र होस्टिंग, स्टोरेज और कंप्यूट संसाधन बनाए रखे जाते हैं, जो स्वस्थ भारत योजना के माध्यम से इन्हें एकीकृत किए जाने पर कम हो जाएंगे।
• बार-बार डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया कम होगी : एक ही तरह का लाभार्थी डेटा जो कई सिस्टमों में दर्ज किया जाता था, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा, जिससे बार-बार होने वाले काम कम हो जाएंगे।
• एकीकृत मानव संसाधन कार्यान्वयन: सभी प्रोग्रामों में अलग-अलग विकास और रखरखाव टीमों की आवश्यकता होती है, एक एकीकृत प्रणाली से मानव संसाधन का बोझ कम होगा।
• बेहतर अंतरसंचालनीयता : चूंकि सिस्टम एपीआई के माध्यम से फेडरेटेड आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है, इसलिए अंतरसंचालनीयता अधिक होगी।

स्वस्थ भारत पोर्टल से मौजूदा समय में विभिन्न कार्यक्रम विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत पोर्टलों की तुलना में मानव संसाधन, समय और आईटी बुनियादी ढांचे के मामले में सरकार को काफी बचत होगी। स्वस्थ भारत पोर्टल एक एकीकृत, कुशल और विस्तार योग्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की ओर बदलाव को सक्षम बनाता है, जिससे दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

• बुनियादी ढांचा: लगभग 20-30 प्रतिशत की कमी
• डेटा एंट्री में लगने वाला समय: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
• मानव संसाधन दोहराव: लगभग 20-40 प्रतिशत की कमी
• निर्णय लेने की गति: बढ़ेगी

इस प्रकार स्वस्थ भारत पोर्टल भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में अभिसरण, दक्षता और डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

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नई दिल्ली – रॉयल नीदरलैंड्स नेवी शिप एचएनएलएमएस डी रूयटर (एफ804) 04 मई 2026 को कोच्चि पहुंचा। यह डी ज़ेवेन प्रोविंसियन-क्लास का युद्धपोत है।

इस जहाज का आगमन  रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के उप कमांडर (डीसीएन) मेजर जनरल (रॉयल मरीन) रॉब डी विट और कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) में नीदरलैंड्स की राजदूत सुश्री मारिसा गेरार्ड्स सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय में हुआ है।

कोच्चि बंदरगाह पहुंचने पर, एचएनएलएमएस डी रूयटर युद्धपोत को भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर जहाज के अनुरक्षण में लाया गया और नौसेना बैंड के साथ औपचारिक स्वागत किया गया।

यह युद्धपोत वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पांच महीने की तैनाती पर है और सहयोगी देशों के साथ यह विभिन्न समुद्री अभ्यासों में भाग लेगा। डीसीएन के नेतृत्व में नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ नीदरलैंड के नौसैनिक युद्धपोत का भारतीय बंदरगाह पर पहुंचना दोनों देशों के बीच मजबूत और घनिष्ठ समुद्री संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण है। रॉयल नीदरलैंड नौसेना के डीसीएन ने इससे पहले फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित मिलान 26 के अंतर्गत आईओएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स कार्यक्रम में भाग लिया था।

नीदरलैंड के नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल प्रकाश गोपालन से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत में समुद्री क्षेत्र में पारस्परिक हित के मामलों को शामिल किया गया, जिसमें दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके भी शामिल रहे।

नीदरलैंड्स के राष्ट्रीय स्मरण दिवस (04 मई) के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, मेजर जनरल रॉब डी विट और राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने एसएनसी युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर किया शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

नीदरलैंड्स प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने पर केंद्रित द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल दक्षिणी नौसेना कमान के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा करेगा और उन्नत सिमुलेटरों तथा अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना के प्रदर्शन देखेगा। यह प्रतिनिधिमंडल भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और औद्योगिक सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का भी दौरा करेगा। दोनों नौसेना कर्मियों के बीच कई पेशेवराना और सामाजिक मेलजोल की भी योजना बनाई गई है।

कोच्चि से प्रस्थान करने पर, एचएनएलएमएस डी रुयटर भारतीय नौसेना के किसी जहाज के साथ पैसेज एक्सरसाइज (पासेक्स) में भाग लेगा, जिससे अंतरसंचालनीयता और परिचालन तालमेल को और मजबूत किया जा सकेगा।

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नई दिल्ली – राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश ने 5 मई को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की प्रमुख शोध पत्रिका ‘संचार माध्यम’ के विशेष स्मारक अंक के विमोचन के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। यह विशेषांक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के सफर को दर्शाता है। इस अवसर पर आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ तथा संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉ. के.के. निराला की गरिमामयी उपस्थिति रही।

 

राष्ट्र निर्माण में हिंदी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत और उसकी बदलती भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि त्‍वरित परिवर्तन के इस दौर में साक्षर और निरक्षर की परिभाषा पारंपरिक पढ़ने-लिखने के दायरे से आगे बढ़ चुकी है। निरंतर सीखते रहने और उभरती ज्ञान प्रणालियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता अनिवार्य हो गई है। जो प्रौद्योगिकियाँ पहले विकसित होने में सदियाँ लेती थीं, वे अब कुछ वर्षों और महीनों में ही बदल रही हैं।

इसी पृष्‍ठभूमि में, उन्होंने व्यक्तियों, विशेषकर युवा संचारकों से आह्वान किया कि वे इस बदलते परिदृश्य में सार्थक सपने देखें और उन्हें अटूट प्रतिबद्धता के साथ साकार करें। उन्होंने कहा, “केवल तभी, कोई व्यक्ति अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है, ठीक उसी तरह, जैसे 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित पहले हिंदी समाचार पत्र ‘उदंत मार्तंड’ ने छोड़ी थी।”

‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को रेखांकित करते हुए श्री हरिवंश ने भारत के भविष्य को आकार देने में संचार, अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने वर्तमान युग को “कौशल-प्रधान युग” करार दिया, जहाँ कौशल का अर्जन और उसका प्रभावी उपयोग जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आर्थिक परिवर्तन की महत्‍वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यही व्यापक सामाजिक बदलाव की दिशा निर्धारित करता है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत में हाल के वर्षों में हाई-स्‍पीड रेल, आधुनिक बंदरगाहों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों सहित बुनियादी ढाँचे में हुई प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के इस युग में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भविष्य को आकार देने के लिए नवाचार तथा पारंपरिक मार्गों से आगे बढ़ने के साहस की आवश्यकता है। श्री हरिवंश ने कहा कि पत्रकारिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचनाओं का सबसे छोटा अंश भी जन-जन तक पहुँचे, ताकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुविज्ञ सार्वजनिक चर्चा हो सके और आम सहमति बन सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संचारकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा अहसास होना चाहिए।

आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि ‘संचार माध्यम’ का यह विशेषांक प्रमुख शिक्षाविदों और मीडिया पेशेवरों के आलेखों का संकलन है, जो पिछली दो शताब्दियों में हिंदी पत्रकारिता के विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर यह पत्रिका पत्रकारिता के उभरते रुझानों पर निरंतर नजर रखती है, वहीं भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं के तत्वों को समकालीन परिप्रेक्ष्य में पुनः समझने और प्रस्तुत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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