सीएम बोले- हर पल ले रहे रेस्क्यू की जानकारी

रांची ,23 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तेलंगाना के श्रीसैलम में निर्माणाधीन टनल की छत का एक हिस्सा ढहने से फंसे आठ लोगों में चार झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। शनिवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद चारों मजदूरों के घरों में कोहराम मच गया है। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन के अफसरों ने मजदूरों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर राज्य की सरकार की निगाह है। सुरंग में फंसे मजदूरों में गुमला सदर थाना क्षेत्र के तिर्रा गांव निवासी संतोष साहू, घाघरा थाना क्षेत्र के खंभिया कुंबा टोली निवासी अनुज साहू, रायडीह थाना क्षेत्र के कोबी टोली गांव निवासी जगता खेस और पालकोट थाना क्षेत्र के उम्दा नकटी टोली गांव निवासी संदीप साहू शामिल हैं।

गुमला के श्रमिक निर्मल साहू, बॉबी साहू और जुआरी साहू उन लोगों में हैं, जो हादसे के ठीक पहले टनल से बाहर निकलने में सफल रहे। इन्हीं श्रमिकों ने सबसे पहले अपने साथियों के घर वालों को हादसे की सूचना दी। संदीप साहू पिछले साल मजदूरी करने के लिए तेलंगाना गए थे। संदीप के साथ काम करने वाले निर्मल साहू ने शनिवार को उनकी पत्नी संतोषी देवी को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद से संतोषी देवी, बेटा ऋषभ, बेटी रीमा और राधिका की आंखों के आंसू नहीं थम रहे। इसी तरह संतोष साहू की बेटियां राधिका कुमारी और रीमा कुमारी भी रो-रोकर बेहाल हैं। राधिका ने कहा कि शनिवार शाम को हमें फोन से घटना की जानकारी मिली। सरकार से आग्रह है कि मेरे पिता सहित सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। घाघरा के अनुज साहू दो माह पूर्व काम करने गए थे। उनके घर वाले भी परेशान हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से आग्रह किया है कि श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के अधिकारी तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, सभी श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएं, मरांग बुरु से यही प्रार्थना है।

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भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, अनुपालन और पारदर्शिता के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज को सीकेवाईसी  एक्सेस मिलना जरूरी

नई दिल्ली, 23 फरवरी (एजेंसी)। भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री तेजी से विकास कर रही है, लेकिन नियामकीय असमानताएं अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवा प्रदाताओं को ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 के तहत नाऊ योर कस्टमर (अपने ग्राहक को जानें ) नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इन्हें उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करनी होती है, सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होता है और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (एफआईयू -आईएनडी) को भेजनी होती है।

इसके बावजूद, इन प्लेटफॉर्म्स को सेंट्रल केवाईसी (सीकेवाईसी) प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है, जिससे उनके लिए केवाईसी प्रक्रिया जटिल और महंगी हो जाती है।सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एक सरकारी डेटाबेस है, जो वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की केवाईसी जानकारी को एक ही स्थान से वेरिफाई करने की सुविधा देता है।

इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि सुरक्षा और दक्षता भी बढ़ती है। वर्तमान में, सीकेवाईसी तक पहुंच सिर्फ उन्हीं वित्तीय संस्थानों को दी जाती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( पीएफआरडीए ) द्वारा विनियमित हैं। हालांकि, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को भी  पीएमएलए के तहत ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ माना जाता है, फिर भी उन्हें इस सुविधा से बाहर रखा गया है।

सीकेवाईसी एक्सेस न होने के कारण क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं की पहचान मैन्युअली वेरिफाई करनी पड़ती है, जिससे प्रक्रिया धीमी और महंगी हो जाती है। पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को जहां मजबूत केवाईसी और धोखाधड़ी रोकने वाले टूल्स मिलते हैं, वहीं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को ये सुविधाएं नहीं दी जातीं।

इससे न केवल उनकी संचालन लागत बढ़ती है, बल्कि धोखाधड़ी रोकने की उनकी क्षमता भी सीमित हो जाती है। भारत ने फिनटेक के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री को पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से अलग रखने की नीति इस क्षेत्र की वृद्धि में रुकावट डाल रही है।

केवाईसी नियमों को एकीकृत करने के लिए पूर्व वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। लेकिन अब तक इस चर्चा में क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ( भीएएसपी ) को शामिल नहीं किया गया है। क्रिप्टो उद्योग किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहा, बल्कि मौजूदा नियामक ढांचे तक समान और निष्पक्ष पहुंच चाहता है।

यदि सभी वित्तीय संस्थाओं, जिनमें भीडीए  भी शामिल हैं, को एक जैसे अनुपालन मानकों के तहत लाया जाए, तो यह प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकती है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को सीकेवाईसी तक पहुंच देने से न केवल नियामकों बल्कि व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को भी लाभ मिलेगा। इससे क्रिप्टो कंपनियां बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह ही  एएमसी  और केवाईसी मानकों का पालन कर सकेंगी, जिससे अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

साथ ही, उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आसान होगी और सुरक्षा एवं निगरानी मजबूत होने से उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। पर बेहतर निगरानी रख सकेंगी और मनी लॉन्ड्रिंग व धोखाधड़ी को रोकने में अधिक प्रभावी साबित होंगी। भारत का क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी विकसित हो रहा है, लेकिन इसे एक मजबूत और पारदर्शी नियामकीय व्यवस्था की जरूरत है।

यदि सरकार क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को सीकेवाईसी प्रणाली में शामिल करती है, तो इससे न केवल मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (एएमएल ) उपायों को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्रिप्टो को लेकर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि वह एक निष्पक्ष और समावेशी नीति अपनाए, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले और भारत का डिजिटल एसेट सेक्टर पूरी दुनिया में आगे बढ़ सके।

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नई दिल्ली 22 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश में लंबे समय से लोगों की चली आ रही पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में कमी करने की मांग जल्द पूरी हो सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले समय में इन ईंधनों की कीमतों में कमी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि अमेरिका समेत अन्य देशों में तेल का उत्पादन बढाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें घट सकती हैं और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है।

मंत्री पुरी का कहना है कि अमेरिका में तेल उत्पादन बढाने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ड्रिल, बेबी, ड्रिल यानी ज्यादा तेल निकालने का काम किया जाएगा।

अब भी अमेरिका का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों को घटाया जाए। उन्होंने बताया कि जब तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे बाजार में तेल की आपूर्ति भी बढ़ेगी और कीमतों में कमी आ सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का प्रमुख लक्ष्य यही है कि कम कीमतों पर पर्याप्त तेल की खरीदारी की जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ कम किया जा सके।

पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि तेल की खरीदारी में डॉलर का इस्तेमाल खत्म करने का कभी कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है और यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।

इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारत ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित किया है, और दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में संबंध और मजबूत होंगे।

पुरी ने कहा कि भारत अब 40 देशों से तेल आयात करता है। जिनमें अर्जेंटीना भी शामिल है। चूंकि अब दुनिया में तेल की पर्याप्त आपूर्ति है, तेल उत्पादक देशों को अपने उत्पादन को लेकर पुनर्विचार करना पड़ेगा, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में और कमी आ सकती है।

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दिल्ली की बेटी को जिम्मेदारी सौंपने का जताया आभार

नई दिल्ली ,22 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, जबकि उनके कैबिनेट मंत्रियों ने सड़क पर उतरकर गड्ढों वाली सड़कों की मरम्मत और शहर भर में लंबित परियोजनाओं को परखा।

दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद रेखा गुप्ता की पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। इस दौरान इन दोनों नेताओं ने दिल्ली के विकास पर चर्चा की।

उनके एक सहयोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान, सीएम गुप्ता ने दिल्ली की बेटी को लोगों की सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया।

पीएम के आवास के लिए रवाना होने से पहले, सीएम गुप्ता ने सुबह शालीमार बाग में अपने घर की पहली मंजिल की बालकनी से अपने शुभचिंतकों का अभिवादन किया।

सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि पीएम मोदी से मिल कर वो शहर की सभी महिलाओं और बेटियों की ओर से शहर की सेवा के लिए दिल्ली की बेटी को चुनने के लिए आभार व्यक्त करेंगी।

जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के साथ उन्होंने संबोधन समाप्त किया।

बाद में, मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और दिल्ली में खोदी गई सड़कों, क्षतिग्रस्त सड़कों और यातायात संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और सुधार के निर्देश दिए।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला चरण-3 परियोजना का निरीक्षण किया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सराय काले खां के पास पत्रकारों से बात करते हुए वर्मा ने कहा कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं।

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 खरीदी गई लैपटॉप-टैबलेट के साथ कई अन्य चीजें

नई दिल्ली ,22 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से दौरान सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बजट की भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपये का दुरुपयोग और गलत तरीके से रकम को खर्च करने के मामले सामने आए हैं।

इस रिपोर्ट में वन संरक्षण के लिए खर्च किए गए फंड में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग द्वारा वन संरक्षण के लिए निर्धारित फंड का इस्तेमाल लैपटॉप, टैबलेट, आईफोन, फ्रीज और ऑफिस के लिए सजावट के सामान खरीदने में किया गया। यह रकम करोड़ों रुपये में थी, जो इस उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से अनुचित तरीके से खर्च की गई।

2022 के रिकॉर्ड की जांच में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां कैंपा (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) फंड का इस्तेमाल वनीकरण कार्यों के बजाय अन्य कामों के लिए किया गया।

कैंपा को मिलने वाली फंड का उपयोग एक साल के भीतर करना होता है, लेकिन रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि 37 मामलों में इन फंड का उपयोग करने में 8 साल का समय लग गया।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सड़क, पावर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, रेलवे और ऑफ रोड लाइन के लिए औपचारिक सहमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर (डीएफओ) की मंजूरी नहीं ली गई थी। 2017 से 2022 के बीच 52 मामलों में डीएफओ की मंजूरी की अनदेखी की गई थी।

सीएजी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना के तहत 56.97 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया, जबकि यह पैसा किसी अन्य उद्देश्य के लिए था। इसके अलावा, अल्मोड़ा कार्यालय में बिना मंजूरी के सोलर फेंसिंग पर 13.51 लाख रुपये खर्च किए गए।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जन जागरूकता अभियान के लिए निर्धारित 6.54 लाख रुपये का उपयोग मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता और कानूनी प्रकोष्ठ के लिए ऑफिस बनाने पर किया गया। इसके अलावा, 13.86 करोड़ रुपये का दुरुपयोग अन्य विभागीय परियोजनाओं में किया गया, जिसमें टाईगर सफारी परियोजनाएं, कानूनी शुल्क, व्यक्तिगत यात्रा और आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, और कार्यालय आपूर्ति जैसी वस्तुओं की खरीद शामिल थी।

सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2017 से 2022 तक हुए वृक्षारोपण में से करीब 33 फीसदी पौधे ही जिंदा रह पाए। यह वन अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्धारित पौधों के जीवित रहने की दर 60-65 फीसदी से कम है।

इसके कई परिणाम सामने आए हैं। सबसे पहले, वृक्षारोपण खड़ी और चट्टानी ढलानों पर किया गया, जिसके कारण पेड़ों का जीवित रहना मुश्किल हो गया। इसके अलावा, क्षेत्र में मौजूद बड़े देवदार के पेड़ों ने नए वृक्षारोपण के विकास में रुकावट पैदा की।

साथ ही, सुरक्षात्मक उपायों के अभाव में मवेशियों और मानवीय गतिविधियों से भी काफी नुकसान हुआ। इन सबके बावजूद, वनीकरण परियोजनाओं पर 22.08 लाख की राशि खर्च की गई, लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके।

इस सीएजी रिपोर्ट में 2013 के पहले के ऑडिट का भी हवाला दिया गया है। जिसमें 2006 और 2012 के बीच भी इसी तरह के कुप्रबंधन हुए थे जिसको उजागर किया गया था।

इसमें बताया गया है कि तब प्रतिपूरक वनरोपण शुल्क के रूप में 212.28 करोड़ रुपये वसूल नहीं किए गए। वहीं इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अस्वीकृत परियोजनाओं पर 2.13 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि स्वीकृत सीमा से परे 3.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

वहीं प्रधान सचिव के आवास के जीर्णोद्धार, सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव और वाहन खरीद जैसे गैर-पर्यावरणीय खर्चों पर 12.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि बजट बैठकों के लिए लंच और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए 35 लाख रुपये के जश्न समारोह सहित अनावश्यक खर्चों पर 6.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

रिपोर्ट की मानें तो वर्षवार कुल गैर जरूरी खर्च इस प्रकार थे। जिसमें 2019-20 में 2,31,37,184 रुपए, 2020-21 में 7.96 करोड़ से ज्यादा रुपए 2021-22 में 3.58 करोड़ से ज्यादा रुपए और इस तरह कुल मिलाकर 13.86 करोड़ से ज्यादा की राशि गैर जरूरी खर्च किए गए।

रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वितरण पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट की मानें तो कम से कम तीन सरकारी अस्पतालों में 34 एक्सपायर हो चुकी दवाओं का स्टॉक था। इनमें से कुछ दवाएं दो साल से पहले ही खराब हो गई थी।

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70 नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ

नई दिल्ली ,22 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी 70 नवनिर्वाचित विधायक 24 फरवरी से शुरू हो रही दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। यह सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगी। तीन दिवसीय सत्र में विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा।

24 फरवरी (सोमवार) को सुबह 11 बजे नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है।

जब तक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, वह प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे।

24 फरवरी को दोपहर 2 बजे विधानसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा।

25 फरवरी को विधानसभा के इस सत्र में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा के पटल पर सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। एलजी के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगी।

27 फरवरी को सदन में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

बता दें कि जो सदस्य 24 फरवरी को शपथ लेने में असमर्थ हैं, वे बाद में विधान सभा की किसी भी बैठक में सचिव को सुबह 11 बजे तक तक सूचना देकर शपथ ले सकेंगे।

इसके अलावा तय तिथि के अनुसार ही विधानसभा की बैठकें चलेंगी, जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष अन्य कोई निर्देश न दें।

ज्ञात हो कि आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में 25 फरवरी को दिल्ली की भाजपा सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश कर अपने उस वादे को पूरा करेगी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा ने मांग की थी कि सीएजी रिपोर्ट को पेश किया जाए। लेकिन, रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में पहली कैबिनेट की बैठक में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। इस दौरान 14 सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस दौरान दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को भी मंजूरी दी थी।

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भाजपा पर लगाए आरोप

नई दिल्ली ,19 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर का मुद्दा उठाया।

एआईसीसी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न राज्यों के प्रभारी संगठन और संबंधित राज्यों में चुनावी प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होंगे।

उन्होंने महासचिवों और प्रभारियों से कहा, मैं आपको जवाबदेही के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। आप सभी अपने प्रभार वाले राज्यों के संगठन और भविष्य के चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे।

मतदाता सूची में हेरफेर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह चुनावों में बड़े पैमाने पर हो रहा था और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। इस धांधली को हर कीमत पर रोकना होगा।

उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए या अंतिम समय में नाम हटाकर दूसरे मतदान केंद्र में जोड़ दिए गए। उन्होंने भाजपा पर चुनाव से ठीक पहले नए नाम जोडऩे का आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से बाहर कर सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में हेरफेर का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें भी हटा दिया। सरकार को देश के मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं है।

उन्होंने अमेरिका की यात्रा के दौरान देश के व्यापार और व्यावसायिक हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की।

खडग़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के व्यापार और व्यावसायिक हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने का विरोध नहीं किया।

वे हम पर घाटे का सौदा थोप रहे हैं, जिसे हमारी सरकार चुपचाप स्वीकार कर रही है। यह स्पष्ट रूप से भारत और उसके लोगों का अपमान है। अमेरिका आर्थिक मामलों में भी हमें गहरा नुकसान पहुंचा रहा है।

उन्होंने संविधान बचाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह अगले एक साल तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पदयात्रा, संवाद और नुक्कड़ सभाएं जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ऐसे हर कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और बदलाव का माहौल बनाया।

अगले पांच वर्षों के लिए हमारा प्रयास सार्वजनिक मुद्दों पर लगातार संघर्ष और जन आंदोलनों का नेतृत्व करके मुख्य विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित करना होगा।

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बंगाल के नदिया में भारत-बांग्लादेश सीमा पर

नदिया ,19 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के नदिया में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े प्रयास को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों ने बांग्लादेश से भारत में तस्करी की कोशिश कर रहे एक भारतीय को चार सोने की छड़ें, पांच सोने के बिस्कुट और एक छोटे सोने के टुकड़े के साथ गिरफ्तार किया।

बीएसएफ की 32वीं बटालियन के जवानों को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि नदिया के बानपुर गांव से तस्करों का एक समूह बांग्लादेश से सोने की तस्करी करने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर जवानों ने बानपुर सीमा क्षेत्र में जाल बिछाया। वे बाड़ के पास छिप गए और तस्करों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जवानों ने सीमावर्ती गांव फुलबारी (बानपुर) से एक संदिग्ध भारतीय तस्कर को आते देखा। संदिग्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचा और बांग्लादेश से आए दो पैकेट उठा लिए।

जैसे ही वह पैकेट लेकर वापस जाने लगा, जवानों ने उसे घेर लिया और रुकने का आदेश दिया। खुद को घिरा देखकर तस्कर ने भागने की कोशिश की। जवानों ने तस्कर को रोकने के लिए सुरक्षित जगह पर पीएजी (गैर-घातक गोला-बारूद) से एक राउंड फायर किया। चेतावनी की आवाज सुनकर संदिग्ध घबरा गया और बीएसएफ के जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।

जवानों ने तस्कर के पास से दो छोटे पैकेट बरामद किए। उनमें 4 सोने की छड़ें, 5 सोने के बिस्किट और एक छोटा सोने का टुकड़ा था। जब्त किए गए सोने का कुल वजन लगभग 1.745 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,48,93,575 टका (बांग्लादेशी टका) है। गिरफ्तार तस्कर को जब्त किए गए सोने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

बीएसएफ साउथ बंगाल बॉर्डर के डीआईजी और जनसंपर्क अधिकारी एन.के. पांडे ने कहा कि बीएसएफ तस्करी और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने जवानों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यह सफल ऑपरेशन सीमा सुरक्षा और तस्करी विरोधी उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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नई दिल्ली ,19 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के लिए नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। बुधवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में विधायक दल का नेता चुन लिया है।

बता दें कि भाजपा ने सीएम के नाम का फैसला करने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ के रूप में दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था।

इसके बाद शाम को रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई और इसके साथ ही उनका नाम दिल्ली की अगली सीएम के रूप में तय हो गया। वहीं प्रवेश वर्मा को दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाया गया है।

कौन हैं रेखा गुप्ता?

रेखा गुप्ता वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं।

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19.02.2025 – फ्लाइंग बर्ड पिक्चर्स के बैनर तले दानिश सिद्दीकी द्वारा निर्मित और सूर्यकांत त्यागी व दानिश सिद्दीकी की जोड़ी द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘सरकारी बच्चा’ 28 फरवरी को रिलीज होगी।

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘सरकारी बच्चा’ का आधिकारिक पोस्टर हाल ही में रिलीज़ किया गया, जिसमें फिल्म के किरदारों की झलक मिलती है साथ ही साथ इस फिल्म का पोस्टर नायक के मिशन को भी इंगित करता है, जो सिर्फ़ प्यार में ही नहीं, बल्कि अपने होने वाले ससुर की शर्तों के मुताबिक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अपनी योग्यता साबित करना चाहता है।

अभिनेता रुसलान मुमताज़ और अदाकारा अन्या तिवारी अभिनीत इस फिल्म का फिल्मांकन बुंदेलखंड और महोबा (उत्तरप्रदेश) के निकटवर्ती इलाकों में किया गया है। फिल्म में प्रसिद्ध गायक जावेद अली, रितु पाठक, रितु राज मोहंती और हरमन नाजिम के साथ एक गतिशील साउंडट्रैक है, जिसका संगीत दानिश अली, नजाकत शुजात और सहजन शेख सागर ने तैयार किया है।

सुरेश एल वर्मा और चंदन के पंडित द्वारा सिनेमैटोग्राफी और एसवाई77 पोस्टलैब व साउंड डिज़ाइनर इमरान सैफ़ी के द्वारा पोस्ट-प्रोडक्शन के साथ, ‘सरकारी बच्चा’ एक आकर्षक और मनोरंजक सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है। सिनेदर्शकों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिल्म की कथावस्तु में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी व ट्रेजेडी का भी समावेश किया गया है।

इस फिल्म की खास बात ये है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर श्रयेश अय्यर की बहन अभिनेत्री श्रेष्ठा अय्यर का शानदार अभिनय व आईटम सॉन्ग सिनेदर्शकों को पहली बार संदेशपरक फिल्म ‘सरकारी बच्चा’ में देखने को मिलेगा।

इस फिल्म में बिजेंद्रे काला, एहशान खान, दिवंगत जूनियर महमूद, आशीष सिंह, दानिश सिद्दीकी, गुरप्रीत कौर चड्ढा, रिजवान सिकंदर, अनुपूर्णिमा, सुहानी सुधी, नसीम सिद्दीकी, आन्या और हेमंत चौधरी की भी अहम भूमिका है।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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तिरुवनंतपुरम,18 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आधी कीमत पर धोखाधड़ी के मामले में राज्य भर में 12 ठिकानों पर छापेमारी की. संदिग्ध दस्तावेजों और सामानों की जांच जारी है. इस छापेमारी में धोखाधड़ी से जुड़े बड़े लोगों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया.

ईडी फिलहाल कोच्चि में लाली विंसेंट के घर और सस्थमंगलम में आनंदकुमार के दफ्तर की जांच में जुटी है. साथ ही, थोंनाक्कल में साई ग्राम और इडुक्की के कोलापरा में अनंथु कृष्णन के दफ्तर की भी जांच की.

माना जा रहा है कि कोलापरा दफ्तर के इर्द-गिर्द ही धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. ईडी के कोच्चि दफ्तर की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई.

अधिकारी अनंथु कृष्णन के प्रतिष्ठान की भी जांच की. इसमें क्राइम ब्रांच एसपी कदवंथरा में एक जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. इससे पहले, जांचकर्ताओं ने उद्यम के कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की.

बताया गया है कि राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 23 खातों के माध्यम से लगभग 450 करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए हैं जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह और बढ़ गया है.

कहा जा रहा है कि हजारों लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं. अधिकारियों को अब इस योजना से जुड़ी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर भी संदेह है. ईडी ने अधिक समय आनंदकुमार पर फोकस किया है.

आनंदकुमार के खिलाफ धोखाधड़ी के इस जाल में मुख्य भूमिका निभाने का संदेह है. रिपोर्ट बताती है कि ईडी के अधिकारियों ने धोखाधड़ी वाली आधी कीमत वाली योजना को अंजाम देने वाली एजेंसियों के दफ्तरों का भी पड़ताल किया. जांच के हिस्से के रूप में पीडि़तों के बयान दर्ज किए गए.

पेश मामले के मुख्य संदिग्धों में से एक अनंथु कृष्णन को दो दिनों की हिरासत में भेज दिया गया. अपराध शाखा मामले में शामिल धन के स्रोत का पता लगाने और धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी उच्च-स्तरीय कनेक्शन को उजागर करने के लिए काम कर रही है.

अनंथु ने कहा है कि वह चल रही जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. अपराध शाखा के अनुसार कृष्णन पर आरोप है कि उसने उपभोक्ताओं को आधे दाम पर उत्पाद देने का झूठा वादा करके बड़ी रकम हड़पी है.

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नई दिल्ली 18 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विरोध जताया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी का विवरण जारी किया। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट में लिखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आधी रात को लिया गया यह फैसला अपमानजनक’ है।

राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट सौंपा था। इस नोट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए।

उन्होंने डिसेंट नोट में लिखा,”सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर, मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं।”

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पुरी,18 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 27 जून को होने जा रही है. विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को व्यवस्थित तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए, इस पर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में तैयारी बैठक हुई.

इस विशेष बैठक में पुलिस महानिदेशक ने रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चुस्त-दुरुस्त किया जाए, इसकी समीक्षा की. इस वर्ष रथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर एआई कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी.

पुरी-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तरा चैक से लेकर पुरी तक एआई कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही बड़ादंड, श्रीमंदिर, बीच और पुरी के मुख्य प्रवेश द्वारों पर भी एआई कैमरे लगाए जाएंगे.

इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा कि किन-किन स्थानों पर एआई कैमरे लगाए जाएंगे.

पुरी एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग को उम्मीद है कि इस साल एआई कैमरों की मदद से रथ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जाएगा. पिछली 2024 की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही ड्रोन के जरिए ट्रैफिक मैनेज और सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी गई थी.

पुलिस विभाग को इसमें सफलता मिलने के बाद इस साल पुलिस विभाग एक कदम और आगे बढ़कर एआई कैमरों से रथ यात्रा का प्रबंधन करेगा. पुलिस विभाग पिछले साल की गई गलतियों की समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस साल वही गलतियां न दोहराई जाएं.

वर्ष 2024 की रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण तालध्वज एवं नंदीघोष रथ को खींचने के दौरान अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए जाएंगे.

हालांकि, पुलिस विभाग इस वर्ष रथ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी कदम उठा रहा है और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से पुरी एसपी ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष रथ यात्रा सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी. हर साल ओडिशा पुलिस रथ यात्रा को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए व्यापक कदम उठाती है, लेकिन कुछ जगहों पर दूरदर्शिता की कमी के कारण कई घटनाएं भी हो रही है.

इसलिए, इस वर्ष ओडिशा पुलिस को रथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनुभवी पुलिस अधिकारियों को तैनात करने तथा इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है ताकि विभिन्न अनियमितताएं न हों. पुरी एसपी विनीत अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, इस साल जून में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होने वाली है.

इसके लिए पुरी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है. जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कई समितियां बनाई गई हैं. टीम पुलिस द्वारा की गई सभी तैयारियों की निगरानी कर रही है.

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राज्य के सभी स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष निर्देश जारी

रांची,18 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होने जा रहा है. देहाती त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज प्रस्थान कर रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है.

पिछले शनिवार को प्रयागराज जाने के क्रम में नई दिल्ली स्टेशन पर हुए भगदड़ की वजह से 18 यात्रियों की जान चली गई थी. ऐसी स्थिति झारखंड के किसी भी रेलवे स्टेशन पर ना हो, इसको लेकर सोमवार को एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर ने जिलों के डीसी, एसपी व राज्य के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

जिन रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ को लेकर भीड़ हो रही, वहां जिलावार डीएसपी रैंक के एक अधिकारी व मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी. जबकि प्रयागराज से आने या जाने वाली वाहनों में भीड़ की सूचना भी जुटाने का निर्देश एडीजी ने दिया है ताकि उनके अनुरूप ही तैयारी की जा सके.

बैठक के दौरान जिला पुलिस कंट्रोल रूम एवं स्थानीय रेलवे स्टेशन में उपलब्ध कंट्रोल रूम से आपसी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया. एडीजी ने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशन कंट्रोल रूम एवं उसके माध्यम से जिला पुलिस कंट्रोल रूम में उक्त स्टेशन पर आने वाली सभी महत्वपूर्ण ट्रेन विशेषकर जो बनारस या प्रयागराज की ओर जा रही हो या वहां से आ रही हो, उसकी जानकारी उपलब्ध रखना सुनिश्चित की जाए.

रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर प्रतिनियुक्त प्रभारी अधिकारी, दंडाधिकारी का मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर रेलवे व जिला पुलिस कंट्रोल रूम में उपलब्ध होगा, ताकि आपसी समन्वय स्थापित कर आपातकालीन स्थिति में यथाशीघ्र यात्रियों को सहयोग एवं विधि-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.

जीआरपी/आरपीएफ के साथ रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी द्वारों या भागों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल उपलब्ध कराया जाएगा.
अनावश्यक लोग या बिना टिकट के लोग स्टेशन पर पीक आवर में प्रवेश न करें. स्टेशन में प्रवेश और निकास वाले सभी भागों को चिन्हित करके रखेंगे ताकि आवश्यकता पडऩे पर उस स्थान का प्रयोग भीड़ को कम करने में किया जा सके.

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी यह समीक्षा करेंगे कि रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज है या नहीं. यदि है तो वहां पर जीआरपी/आरपीएफ के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भीड़ वाले स्थानों पर नजर रखेंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अविलम्ब वांछित कार्रवाई की जा सके.

रेलवे स्टेशन से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए यह जानकारी रखेंगे कि कौन सी ट्रेन रद्द है और अचानक किसी कारण से कौन सी ट्रेन रद्द की गयी है.

रेलवे से आपसी समन्वय स्थापित कर यात्रियों के आवागमन को लेकर स्टेशन पर बनाये गए फुट ओवर ब्रीज पर विशेष ध्यान देंगे ताकि फुटऑवर ब्रीज पर एक साथ काफी भीड़ इकट्ठा न हो सके. भीड़-भाड़ इकट्ठा होने पर यात्रियों में भगदड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन पर एक एम्बुलेंस, पारामेडिक्स स्टाफ के साथ प्रतिनियुक्ति की जाएगी. स्थानीय पुलिसकर्मी के पास प्राथमिकी उपचार किट उपलब्ध रहेगा. उपायुक्त अपने स्तर से डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करेंगे.

प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अधिक से अधिक संख्या में आने वाली भीड़ की संख्या की आसूचना का संकलन निश्चित रूप से पूर्व में ही एकत्रित कर ली जाए ताकि स्टेशन पर काफी भीड़ इकट्ठा होने पर यात्रियों के लिए सड़क मार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाएगा.

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1984 सिख विरोधी दंगा

नई दिल्ली,18 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राऊज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर फैसला सुनाएगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा सजा देने के मामले पर सुनवाई करेंगी. इससे पहले कोर्ट ने 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामला 1 नवंबर, 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीडि़तों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे.

शिकायत के मुताबिक, सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया. इसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया. भीड़ ने पीडि़तों के घर में तोडफ़ोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया.

शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली सिख दंगों के एक दूसरे मामले में बलवान खोखर और सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था. सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को कड़कडड़ूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

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भोपाल 17 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।आरटीओ का करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसका सबसे बड़ा राजदार शरद जायसवाल, जबलपुर के रोहित तिवारी के मार्फत एक-दूसरे के संपर्क में आए।

2014-15 में भोपाल की एक फर्म ने जबलपुर में कॉलोनी बनाई थी, इसमें शरद जायसवाल ने कई प्लॉट बिकवाए थे। यहीं से शरद, सौरभ के साले रोहित तिवारी के संपर्क में आया और उसका विश्वसनीय हो गया।

2015-16 में सौरभ ने भोपाल की प्रॉपर्टी डीलिंग फर्म से किनारा किया। बाद में रोहित तिवारी के लिए इन्वेस्टर तलाशने का काम करने लगा। इसके बाद चूना भट्‌टी में फगीटो रेस्टोरेंट शुरू किया। इसी दौरान रोहित ने शरद और सौरभ की मुलाकात कराई। शरद की मदद से सौरभ ने भोपाल, इंदौर में कई संपत्तियां खरीदीं।

सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीनों को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।

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नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी

नईदिल्ली,18 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है. वे निवर्तमान राजीव कुमार की जगह लेंगे. वो 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. इस कानून के तहत चुनाव निकाय प्रमुख के चयन के लिए गठित समिति में चीफ जस्टिस की जगह पर गृह मंत्री को शामिल किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हुई चयन समिति ने उनके नाम को अंतिम रूप दिया और राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश की.

चुनाव आयोग में अपने कार्यकाल से पहले ज्ञानेश कुमार कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं. इनमें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव जैसे पद शामिल हैं.

उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है. साथ ही आईसीएफएआई से बिजनेस फाइनेंस और एचआईएलडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरण अर्थशास्त्र में अध्ययन किया है.

इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं. अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के समय वह अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय में कश्मीर संभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे.

इसके अलावा, 2020 में उन्हें अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया था. उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन सहित अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय की एक डेस्क को लीड भी किया था.

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लेकिन धरती पर कदम रखते ही घेर लेंगी ये मुसीबतें

नई दिल्ली 15 Feb,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : आखिरकार वह घड़ी आ गई है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर आठ महीने का लंबा समय बिताने के बाद, सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अब पृथ्वी की ओर वापस यात्रा करने के लिए तैयार हैं।

यह वापसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चुनौतियों से भरी होगी। सबसे बड़ी चुनौती पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना है। लंबे समय तक भारहीनता में रहने के बाद, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर पर एक मजबूत प्रभाव डालेगा।

बुच विल्मोर ने इस बारे में बात करते हुए कहा, गुरुत्वाकर्षण बहुत मुश्किल है। जब हम वापस आते हैं, तो यह हमें नीचे खींचता है। शरीर के तरल पदार्थ नीचे की ओर बहने लगते हैं, और यहां तक कि एक पेंसिल उठाना भी मुश्किल लग सकता है।” सुनीता विलियम्स भी इस चुनौती को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं। उन्होंने कहा, धरती पर लौटना आसान नहीं होगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, जिसमें हमें अपनी मांसपेशियों को फिर से सक्रिय करना होगा।

अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों के घनत्व में कमी और शरीर में तरल पदार्थों का असंतुलन शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिक्ष में प्रत्येक महीने में एक अंतरिक्ष यात्री की हड्डियों का घनत्व 1% तक कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में हड्डियों पर कोई भार नहीं होता है।

वापसी के बाद, सुनीता विलियम्स को एक कठोर पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा ताकि उनके शरीर को पृथ्वी की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। अंतरिक्ष में, शरीर के तरल पदार्थ चेहरे की ओर चले जाते हैं, जिससे चेहरा फूला हुआ दिखता है और हाथ-पैर पतले लगते हैं। पृथ्वी पर लौटने पर, यह संतुलन बदल जाएगा, जिससे कुछ असुविधा हो सकती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, विलियम्स और विल्मोर दोनों ही अपनी वापसी को लेकर उत्साहित हैं। वे पहले भी ऐसे मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी उनका शरीर जल्दी ही पृथ्वी की स्थिति में समायोजित हो जाएगा। विल्मोर ने हास्यपूर्ण अंदाज में कहा, अंतरिक्ष में तैरना बहुत मजेदार है, और मुझे अपने उड़े हुए बाल बहुत पसंद हैं।

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च को स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। यह ऐतिहासिक मिशन अब अपने अंतिम चरण में है, और सुनीता विलियम्स एक बार फिर धरती की मिट्टी पर कदम रखने के लिए उत्सुक हैं।

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पूर्व जनरल मैनेजर पर लगा 122 करोड़ के गबन का आरोप

मुंबई 15 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड से निकासी पर प्रतिबंध लगाने के बाद बैंक के महाप्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में शनिवार को बैंक के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देवर्षि शिशिर कुमार घोष ने महाप्रबंधक हितेश मेहता और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

देवर्षि शिशिर कुमार घोष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि महाप्रबंधक हितेश मेहता और उनके कुछ सहयोगियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर बैंक में 122 करोड़ रुपए का गबन किया। महाप्रबंधक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर यह घोटाला किया।

शिकायतकर्ता देवर्षि शिशिर कुमार घोष, जो वर्तमान में बैंक के कार्यवाहक सीईओ के तौर पर कार्यरत हैं, उन्होंने शुक्रवार को इस मामले की तहरीर दी। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 316(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले की जांच अब मुंबई की इकनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) को सौंपी गई है। इस जांच को डीसीपी मंगेश शिंदे के नेतृत्व में उनकी विशेष टीम द्वारा देखा जाएगा। डीसीपी मंगेश शिंदे बैंकिंग मामलों से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए जाने जाते हैं, और इस मामले में भी उनकी निगरानी में जांच आगे बढ़ेगी।

इन सब के बीच बैंक के घाटकोपर ब्रांच के बाहर शनिवार को लोगों की लंबी कतार देखी गई। बैंक के एक खाताधारक ने बताया कि शुक्रवार को बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगाने की खबर आई, जिसके बाद हम सब घबरा गए। लेकिन, आज घाटकोपर शाखा केवल बैंक के लॉकर से पैसे निकालने की अनुमति दे रही है।

बता दें कि शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई का कहना है कि ये प्रतिबंध बैंक की स्थिति में सुधार होने तक लागू रहेंगे।

इस प्रतिबंध के बाद खाताधारक अलग-अलग बैंक जाकर अपने खाते की जानकारी प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस पाबंदी के चलते बैंक ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल सकते। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने नए लोन देने, पैसा जमा करने और फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी रोक लगा दी है।

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तनाव का मतलब दिमाग को ऑयल नहीं मिल रहा, मेडिटेशन से लाभ तय

नई दिल्ली 15 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : परीक्षा पे चर्चा का पांचवां एपिसोड शनिवार को प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल गुरु जग्गी वासुदेव, यानी सद्गुरु, ने ‘दिमाग के चमत्कार’ (मिरेकल ऑफ माइंड) पर चर्चा की। सद्गुरु आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, कवि और लेखक हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के जरिए उपस्थित बच्चों को मेडिटेशन की महत्ता समझाई।

सद्गुरु ने कहा, “आप खुद पर कंट्रोल न खोएं। अगर आप जो हो रहा है, उससे आगे सोच सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको तनाव है, तो इसका मतलब है कि दिमाग को ऑयल नहीं मिल रहा है। आप अपने दिमाग की ऑयलिंग करें।”

स्पिरिचुअल गुरु ने फिर उपाय भी बताया। कहा, “आप क्या कर रहे हैं और आप क्या हैं। अगर ये एक नहीं है तो गड़बड़ है। मेडिटेशन का काम यही है। आप कहीं बैठे हैं और आपका दिमाग-शरीर वहां नहीं है।

आपका दिमाग बिना आपकी इजाजत कहीं भी दौड़ रहा है। आप अपने दिमाग और शरीर को अस्वस्थ मत बनाइए। वरना ये वह काम करेगा जो आप नहीं करना चाहते। आप अपने दिमाग और शरीर को अपने कहने पर चलाइए। मेडिटेशन कीजिए।”

कार्यक्रम में सद्गुरु ने कहा कि आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इसके जितना बुद्धिमान हूं या नहीं, ये गलत है। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ होता है और वो ऐसा कुछ कर सकता है, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है।

सद्गुरु ने अपने अनुभव साझा किए। कहा कि मैं देखता था कि परीक्षा के दौरान डायरिया की दवाइयां बहुत बिकती थीं। मैं सोचता था कि क्या हो रहा है। यह एक डर था। शिक्षा का मतलब परीक्षा नहीं है। शिक्षा आपको जीवन में उतरने का जरिया है।

आप इस जगह बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि ये घास है, ये नारियल का पेड़ है। ऐसे कैसे बढ़ रहा है। आपको लगातार चलायमान रहना होता है। आप घास की बायोलॉजी और फिजिक्स देखिए। खुद को देखिए और अपनी क्षमताओं को, बुद्धिमता को चलायमान रखिए।

उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वो परीक्षा को लेकर ज्यादा स्ट्रेस न लें। सद्गुरु ने कहा कि आज आप जिसे स्कूल, परीक्षा, शिक्षा कहते हैं, यह आपके मस्तिष्क के विकास के लिए है। आप अपनी बुद्धिमता को जितना सक्रिय रखेंगे, आपका मस्तिष्क उतना अच्छे से काम करेगा।

बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अब तक कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव न लेने की सलाह दी थी।

पीएम के अलावा अन्य चार अंकों में एक्टर, टेक गुरु-उद्यमी और हेल्थ एक्सपर्ट्स शामिल हुए थे। इन विशेषज्ञों ने छात्रों को सलाह दी थी कि वो कैसे परीक्षा के दौरान अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखें।

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