रांची,26.07.2025 –  उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज समाहरणालय ब्लॉक-बी, कमरा संख्या-505 में अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला एवं राजस्व कार्यो की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला में विशेष अतिथियों ब्रह्मकुमारी संस्था एवं संत जेवियर स्कूल के फादर, मुस्लिम धर्म गुरू द्वारा प्रेरक जानकारी देते हुए उन्हें कार्यशैली में बदलाव लाने के कई प्रेरक शब्दों और अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्हें कार्यशैली में उन्नयन करने के उपाय बताते हुए उन्हें चिंता से दूर रहने की सलाह दी।

राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा

दाखिल ख़ारिज के सभी अंचलों में लंबित मामलों, भूमि सुधार, अतिक्रमण हटाने, और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी को 90 दिन एवं 30 दिनों तक बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कराने को लेकर निर्देश दिया।

Zero tolerance, कार्य लंबित रखने वालों के कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

उपायुक्त द्वारा बेड़ो अंचल के कर्मचारी पर 90 दिन से अधिक दाखिल ख़ारिज लंबित रखने को लेकर अपर समाहर्ता को शो-कॉज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा की जो कर्मचारी जान बुझ कर बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों को रोक कर रखते एवं निर्धारित कार्य लंबित रखने वालों ऊपर Zero tolerance रखते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से कम बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज लंबित रखने को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) को मॉनिटरिंग करने के निर्देश

उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से कम बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज लंबित रखने को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) को मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा की बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों को किसी भी स्थिति में निष्पादन कराए साथ ही शहरी क्षेत्र के अंचलों में भी ऐसे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग करें।

सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें

सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त ने निर्देश देते कहा की सभी अंचल अधिकारी अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। उनके द्वारा कार्य में लापरवाही या कर्तब्य हीनता या अन्य शिकायत प्राप्त होती हैं, उसपर सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करें।

जिला के वरीय अधिकारी रेंडम अंचलों को सलेक्ट करते हुए दाखिल ख़ारिज के रिजेक्ट मामलों की समीक्षा करें

उपायुक्त ने दाखिल-खारिज के रिजेक्ट मामलों की समीक्षा हेतु वरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की वरीय अधिकारी रेंडम आधार पर चयनित अंचलों में रिजेक्ट हुए दाखिल ख़ारिज के मामलों की गहन जांच करेंगे। ताकि आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। साथ ही 10 डिसमिल से कम सभी अंचलों में बिना आपत्ति के 30 दिनों से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराने का निर्देश दिया।

पंजी-2 में सुधार के अब तक लंबित मामलों का समय बद्ध निष्पादन कराने के निर्देश

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों खास करके (ग्रामीण क्षेत्र) को निर्देश देते हुए कहा की पंजी-2 में सुधार के अब तक लंबित मामलों का समय बद्ध निष्पादन करने के लिए सभी सम्बंधित अंचलों में कैंप लगाए साथ इसको लेकर भौतिक सत्यापन पूरा करते हुए। समय सीमा के अंदर कैंप के माध्यम से करेक्शन स्लिप उपलब्ध कराए।

भूमि सीमांकन के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन कराने को लेकर निर्देश

उपायुक्त ने भूमि सीमांकन के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश देते हुए भूमि सीमांकन के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन कराने को कहा।

सरकारी भूमि पर कब्ज़ा किसी भी हाल में ना हो

सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को उपायुक्त ने विशेष निर्देश देते हुए कहा की विभिन्न अंचलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी हाल में ना हो यह सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे भूमि पर सूचना पट भी लगाए। ताकि सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्ज़ा ना करें।

स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित निदान करने का निर्देश

बैठक के दौरान भू राजस्व एवं अन्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित निदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्व सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने पर बल दिया, ताकि आम जनता को इन सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

एकजुट होकर कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने का निर्देश

यह बैठक जिले में राजस्व प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया।

इस बैठक में अपर समाहर्ता राँची, श्री रामनारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, श्री उत्कर्ष कुमार एवं बुंडू श्री किस्टो कुमार बेसरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, के. के. राजहंस, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राँची, श्रीमती मोनी कुमारी, भूमि उप समाहर्ता राँची, श्री मुकेश कुमार, SAR राँची, श्रीमती मनीषा तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी राँची, श्री अखिलेश कुमार, जिला पंचायती पदाधिकारी राँची, श्री राजेश कुमार साहू, जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची, श्रीमती उर्वशी पाण्डेय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा राँची, रविशंकर मिश्रा एवं सभी अंचल अधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक उपस्थित थे।

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लखनऊ 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके परिजनों को सम्मानित किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखा। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों ने पलायन नहीं किया था, उसी का नतीजा है हमें विजय मिली।

इस दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि हालिया ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमताओं का नवीन प्रतीक है और यह कारगिल युद्ध की गूंज को और बुलंद करता है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन भारत के महान वीर सपूतों को याद करने का दिन है। हम भारत के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। ये दिन भारत की सेना के शौर्य का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने भारत पर थोपा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे वीर जवानों ने दिया।

उन्होंने कहा कि कारगिल एक चुनौतीपूर्ण जगह थी, जहां का तापमान माइनस 50 डिग्री होता है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में भी हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कायरों को धूल चटा दी। उस समय पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए और भारत पर दबाव डालने की कोशिश की।

लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी ताकत, भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, और अंत में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा और घुसपैठियों को भागना पड़ा।

सीएम योगी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत माता की रक्षा में वीर जवानों के अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम और अटूट संकल्प की अमर गाथा है। यह बलिदान देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने का उदाहरण है। देश को जोड़ने और उसकी रक्षा करने वाले सैनिक ही सच्चे राष्ट्रनायक हैं।

सीएम योगी ने बताया कि अगर कोई जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखने के लिए कहीं बलिदान होता है, तो हमारी सरकार अपने स्तर पर उस जवान के परिवार को 50 लाख की सहायता अलग से देती है। परिवार के एक सदस्य को प्रदेश सरकार में नौकरी भी देती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सदैव बलिदान मांगती है।

उन्होंने आगे कहा कि आज अगर हम चैन से सो पाते हैं, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, विकास के नए-नए आयामों का लाभ ले पाते हैं और आधुनिक सुविधाओं से लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि भारत के वीर जवान सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

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नई दिल्ली  26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी Morning Consult की ओर से जारी जुलाई 2025 की ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी को 75% लोगों की अप्रूवल मिली है। यह सर्वे 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच किया गया और इसमें 20 से अधिक देशों के नेताओं की रेटिंग शामिल की गई।

 बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अपनी पोस्ट में इस रिपोर्ट के डेटा को शेयर किया है। Morning Consult की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 59% है। वहीं तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं, जिन्हें 57% लोगों का समर्थन प्राप्त है। इनके बाद कनाडा के मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़ (54%) आते हैं।

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 44% लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन 50% लोग उनके विरोध में हैं। वहीं सबसे कम लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री पेट्र फिआला शामिल हैं, जिन्हें केवल 18% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि 74% लोग उनसे असंतुष्ट हैं।

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नई दिल्ली 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने को तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) मिलकर 30 जुलाई, 2025 को अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन ‘निसार’ (NISAR) लॉन्च करेंगे।

निसार, यानी नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, दुनिया का सबसे महंगा और उन्नत पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है जो धरती की सतह पर होने वाले सूक्ष्मतम बदलावों पर भी 24×7 नजर रखेगा।

इस बहुप्रतीक्षित सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F16 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने हाल ही में तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान इस लॉन्च की पुष्टि की थी।

निसार की सबसे बड़ी खासियत इसकी दोहरी फ्रीक्वेंसी रडार तकनीक (L-बैंड और S-बैंड) है, जो इसे हर मौसम में, दिन हो या रात, बादलों और बारिश के बीच भी पृथ्वी की एकदम सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम बनाती है।

यह 1 सेंटीमीटर जितने मामूली भू-परिवर्तन को भी पकड़ सकता है। इसकी यह अद्वितीय क्षमता भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए यह तकनीक जीवन रक्षक बन सकती है।

यह मिशन सिर्फ आपदा प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि क्षेत्र में भी क्रांति लाने की क्षमता रखता है। निसार मिट्टी की नमी, फसलों की सेहत और भूजल स्तर पर सटीक डेटा मुहैया कराएगा।

इस जानकारी से किसानों को फसल की योजना बनाने, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन करने और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों के लिए पहले से तैयार रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, का भी अध्ययन करेगा।

यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती अंतरिक्ष साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसरो ने इस मिशन के लिए S-बैंड रडार, सैटेलाइट का ढांचा और लॉन्चिंग व्हीकल (रॉकेट) तैयार किया है।

वहीं, नासा ने L-बैंड रडार और 12 मीटर व्यास का विशाल मेश एंटीना प्रदान किया है। यह मिशन न केवल भारत की तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत करता है।

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पटना 26 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिल रही पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है।

सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए किया। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है।

साथ ही इस योजना योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मौत होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है।”

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

पत्रकारों की सुविधाओं का हमलोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें।

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रांची,25.07.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को समाहरणालय, राँची के ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 505 में जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, जन शिकायतों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन, एवं कार्य संस्कृति के उन्नयन को सुनिश्चित करना था।

प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, “सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।”

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के आवेदनों की जांच और निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की सूची को समय-समय पर अद्यतन करने और पात्र व्यक्तियों तक त्वरित लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को लेकर कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मानुशासन सभी कर्मियों की कार्य संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए।

सभी कर्मियों को आईडी कार्ड और नेम प्लेट हमेशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। सभी को निर्धारित कार्यावधि तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कार्यालयों की साफ-सफाई, फाइलों की सुसंगतता पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

जनता से व्यवहार में मर्यादा रहे

उपायुक्त ने कहा कि कार्यालय आने वाले नागरिकों के साथ सभ्य, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार करें। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, न किया जाए।

यदि कोई कर्मी ऐसा करता है तो इसकी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी को तत्काल दी जाए। आमजन को गलत या भ्रामक जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। सही और उचित जानकारी देना कर्मियों की जिम्मेदारी है।

कार्यालयों में किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये को प्रवेश नहीं करने दिया जाए

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कार्यालयों में किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अनुचित कार्य करने को कहे, तो उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को तुरंत दें।

सभी कर्मी अनुशासन और मर्यादित आचरण के साथ कार्य करें। किसी भी प्रकार की गुटबाजी या विभागीय राजनीति से बचें, जिससे संस्था की छवि पर कोई आंच न आए। रिटायरमेंट के निकट पहुंचे सभी कर्मियों की छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वालों की सूची तैयार कर समर्पित करें।

साफ-सफाई और स्वच्छता को सामूहिक दायित्व मानते हुए सभी सहयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि ये सभी प्रयास प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम होंगे।

प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार उसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए

जन शिकायतों के निवारण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र अपनाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार उसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए।

इसके लिए शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग और फॉलो-अप की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

कार्य संस्कृति में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण

कार्य संस्कृति में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता बढ़ाने, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

कम्प्यूटर ऑपरेटरों को विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाएगी

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय समय का कड़ाई से पालन करने और कार्य के प्रति संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाएगी, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंचायत और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने का निर्देश

उपायुक्त ने पंचायत, प्रखंड, और अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों को जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

संवाद और सहयोग पर जोर

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों के साथ खुला संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी कार्य-संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

साथ ही, उन्होंने सभी से सुझाव मांगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल व प्रभावी बनाया जा सके।

जिला प्रशासन के विजन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं

संवाद कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे जिला प्रशासन के विजन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राँची जिले को एक मॉडल जिला बनाना है, जहां सरकार की योजनाएं और सेवाएं हर नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचें।”

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रांची,25.07.2025 । मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। बारिश का मौसम होने के कारण उन्होंने निर्देश दिया कि झंडोत्तोलन निर्धारित समय से संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी कार्य समय रहते संपन्न कर लिया जाये।

बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित होता है।

रांची में मुख्यमंत्री और दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि समारोह के दौरान राष्ट्रीय गान के समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।

वह 15 अगस्त को रांची और दुमका में होनेवाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं।

मोरहाबादी मैदान में अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश

मुख्य सचिव ने रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निर्मित होनेवाले अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश दिया। मंच की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने मोरहाबादी में समारोह के प्रसारण के लिए लगी एलइडी स्क्रीन पर तस्वीरें स्पष्ट आये, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा आमंत्रण कार्ड की छपाई और वितरण, स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य महपुरुषों की मूर्तियों की सफाई तथा माल्यार्पण, समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल तक मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को लाने, ले जाने की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, समारोह स्थल के सभी पहुंच पथ एवं फ्लैंक की मरम्मत और रंग-रोगन, समारोह स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था और मीडिया के लिए इनक्लोजर निर्माण का भी निर्देश

इसके अतिरिक्त समारोह के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था और मीडिया के लिए इनक्लोजर निर्माण का भी निर्देश दिया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जिम्मे दिया गया।

समीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था, अग्निशमन और यातायात, पार्किंग आदि के लिए भी निर्देश दिये गये। मुख्य समारोह के दौरान आकर्षण का केंद्र रहनेवाले परेड के रिहर्सल को समन्वय के साथ ससमय पूर्ण कर लेने को कहा गया।

बताया गया कि मुख्य समारोह में सीआरपीएफ, जैप, आईआरबी, जिला पुलिस, फायर बिग्रेड, होम गार्ड एवं एनसीसी के पुरुष व महिला बटालियन सम्मिलित होंगे। इसी तरह जिलों में होनेवाले कार्यक्रमों के लिए भी पूर्व की तरह व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

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सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक

रांची,25.07.2025 – । मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने झारखंड में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु स्कूली शिक्षा सचिव को निर्देशित किया है। उन्हें बताया गया कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की जरूरत है।

कुछ राज्यों में दो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। पूरे देश के अलग-अलग सैनिक स्कूलों की तुलना में राज्य के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वहीं मुख्य सचिव ने सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि स्कूल की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं होगी। वह शुक्रवार को सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर अपनी अध्यक्षता में बैठक कर रही थीं।

9.49 करोड़ से बहाल होगी नई जलापूर्ति योजना

सैनिक स्कूल तिलैया में 9.49 करोड़ रुपये से नई जलापूर्ति योजना बहाल की जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त हो चुकी है। सैनिक स्कूल, तिलैया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

वहीं स्कूल स्थित स्टॉफ क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया। दूसरी ओर स्कूल के कर्मियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एनपीएस तथा अन्य लाभ राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव सैनिक स्कूल, तियैया द्वारा रखा गया।

बताया गया कि इस मद में लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके आलोक में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे इसके लिए दूसरे राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों के मॉडल का परीक्षण कर लें, फिर उसके आधार पर आगे बढ़ें।

छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच कोडरमा में होगी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सैनिक स्कूल, तिलैया में अध्ययनरत छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच अब कोडरमा में ही होगी। अब तक इसके लिए छात्रों को हजारीबाग जाना पड़ता था। इससे काफी परेशानी होती थी।

मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीणा, स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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भरतपुर ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा मंत्री ने तत्काल अपना भरतपुर दौरा रद्द कर झालावाड़ के लिए रवाना हो गए।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मदन दिलावर दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भरतपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें झालावाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छत गिरने की जानकारी मिली, उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की और दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वे तत्काल झालावाड़ रवाना हो गए।

मंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के इस निर्णय को जनता के बीच संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

आमजन का मानना है कि सरकार ने हादसे को गंभीरता से लिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की दिशा में तत्परता दिखाई है।

झालावाड़ हादसे ने एक बार फिर से प्रदेश के स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ताजा कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अब स्कूलों में पढऩे वाले लाखों बच्चों की जान की हिफाजत सुनिश्चित की जा सकेगी।

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नई दिल्ली ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के सवाल के जवाब में दी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित निजी कारणों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी (ईएल), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल), और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) लेने की अनुमति दी है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारी निजी कारणों (बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल) के लिए ये छुट्टियां ले सकते हैं।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश के साथ-साथ अन्य पात्र छुट्टियां दी जाती हैं, जिनका उपयोग वे किसी भी निजी कारण के लिए कर सकते हैं।

‘केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972Ó (1 जून 1972 से लागू हैं) में कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है।

इनमें अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी और चोट, नाविकों की छुट्टी, विभागीय छुट्टी और अध्ययन अवकाश शामिल हैं।

कर्मचारियों का एक लीव अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियों का ब्योरा होता है। छुट्टियां लेने पर इस खाते से कटौती होती है।

हालांकि, मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल जैसी विशेष छुट्टियां खाते से नहीं काटी जातीं और जरूरत पडऩे पर दी जाती हैं।

नियमों के अनुसार, कुछ छुट्टियों को अन्य छुट्टियों या अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने की सेवा के लिए 2.5 दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है।

इसके अलावा, दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल सकता है।

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कहा- मजबूती के साथ लड़ेंगे लड़ाई

नई दिल्ली ,25 जुलाई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में जारी मतदाता लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है और डरी हुई है।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम सदन चलाना चाह रहे हैं और हमारी मांग है कि नेता विपक्ष को बोलने का एक मौका दिया जाए। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है और डरी हुई है।

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री खुद विदेश दौरे पर हैं। हमें उम्मीद है कि वह वापस आएंगे तो कोई न कोई प्रस्ताव जरूर रखेंगे।

उन्होंने कहा, इस सप्ताह का आज आखिरी दिन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही चलेगी। हमारी आज भी यही मांग है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर कहा, बिहार में 62 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। यह फैसला देश और गरीबों के साथ धोखा है। इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में आवाज उठाते रहेंगे।

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की मांग है। हम मुद्दों पर आधारित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

जब हम किसी अलग मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा कोई भी सहयोगी हमारे साथ नहीं आता, लेकिन हमने इस मामले पर एकजुट होकर मांग की है, जो बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा का विषय है। इस पर पुनर्विचार करने और एसआईआर को वापस लेने की जरूरत है।

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, हम सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने जिस तरह से एसआईआर को लागू किया है, उससे हजारों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो रहे हैं, खासकर आम नागरिक, दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए राज्यों के बीच जाते हैं।

उनके मताधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कई नोटिस भी जमा किए हैं। मैं मानती हूं कि इस फैसले का कड़ा विरोध होना चाहिए।

विशेष गहन पुनरीक्षण पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, हम जनता के आशीर्वाद और समर्थन से संसद में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, ताकि सरकार या आयोग इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाए।

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सीएम नीतीश ने विपक्ष के प्रदर्शन का मजाक उड़ाया

पटना ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी दलों (आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी) के विधायकों ने सदन के बेल में आकर नारेबाजी की और प्रश्नकाल के दौरान मेजें गिराने की कोशिश की।

विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बार-बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन नारेबाजी और हंगामा जारी रहा, जिसके कारण उन्हें कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

विपक्षी विधायक, जो राज्य में विशेष मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पांचवें दिन काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष का यह विरोध मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग को लेकर था।

हंगामे के दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की विरोध पोशाक पर कटाक्ष किया।

सीएम नीतीश ने कहा कि सब एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक बात तो साफ हो गई है, पहले एक-दो दिन हंगामा होता था, बाकी दिन काम चलता रहता था। अब तो सब रोज यही काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि लोग जानते हैं कि सरकार ने कितना काम किया है और हर जगह लोगों को लाभ मिल रहा है।
पांच दिवसीय मानसून सत्र में विपक्ष ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर लगातार हंगामा किया, जिससे विधायी कामकाज प्रभावित हुआ।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। सरकार ने इस आरोप को खारिज किया है।

सत्र शुरू होने से ही विपक्ष दोनों सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है, और मतदाता सूची संशोधन पर बहस की मांग कर रहा है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा है कि यह मतदाता सूची से ‘अयोग्य व्यक्तियों’ को हटाकर चुनाव की शुद्धता बढ़ाता है।

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हम जानते हैं कौन कर रहा है

पटना 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब आरजेडी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमले की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव की हत्या की कोशिश अब तक चार बार हो चुकी है और उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। राबड़ी देवी ने साफ कहा कि “बीजेपी और जेडीयू मिलकर तेजस्वी पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक के जरिए तेजस्वी को मारने की साजिश रची गई, और अब तक चार बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं। राबड़ी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा— “हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें मालूम है ये कौन करवा रहा है।”

एसआईआर के खिलाफ पांच दिन से विधानसभा में प्रदर्शन

राबड़ी देवी बिहार सरकार की एसआईआर नीति (Special Internal Registration) को लेकर भी हमलावर रहीं। उन्होंने कहा कि ये नीति उन चार करोड़ बिहारी प्रवासियों के साथ अन्याय है जो रोज़गार की तलाश में राज्य से बाहर गए हैं।

उन्होंने कहा, “ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बिहार की मेहनतकश आत्माएं हैं, जिनका अपमान हो रहा है। एसआईआर लागू कर सरकार बिहारी जनता को बांटने की साजिश कर रही है। हम पांच दिनों से विधानसभा में इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे।”

राबड़ी देवी ने राज्य सरकार से तत्काल जवाब देने की मांग की और कहा कि बिहार की जनता यह सब देख रही है।

राजद का तीखा तेवर, भाजपा-जेडीयू पर हमला तेज

इस बयान के बाद साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और अधिक तूफ़ानी मोड़ लेने वाली है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं एसआईआर नीति पर आरजेडी और विपक्ष का आक्रोश भी चरम पर है।

यह मामला अब केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहा, यह बिहार की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक गूंजने वाला है।

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नई दिल्ली 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। अब इस सूची में उनसे आगे केवल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं।

इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,077 दिनों का था। प्रधानमंत्री मोदी अब इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी पिछले 24 वर्षों से लगातार सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री बनने से पहले वह लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि नरेंद्र मोदी देश की आजादी के बाद जन्मे पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ और दिलचस्प तथ्य:

* वह इतने लंबे कार्यकाल तक सेवा देने वाले देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था।

* यदि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी जोड़ लिया जाए, तो वह किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक मुखिया रहने वाले नेता हैं।

* वह पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं, जो लगातार तीन चुनाव जीतकर केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

* वह देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने दम पर लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इंदिरा गांधी के बाद वह पहले ऐसे पीएम हैं, जिन्होंने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की।

*वह देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लगातार 6 चुनाव (तीन विधानसभा और तीन लोकसभा) जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की।

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मुंबई 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनियों पर ED ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुंबई में की जा रही है। बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था।

ये कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA), बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर की गई। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है।

 जानकारी के मुताबिक ED को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले हैं कि यह सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें कई संस्थानों, बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को ठगा गया।

इसमें यस बैंक के प्रमोटर्स भी शक के घेरे में हैं। साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध तरीके से हेराफेरी और दुरुपयोग का शक है।

बता दें हाल ही में SBI ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। इस महीने की शुरुआत में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्‍युनिकेशन के लोन अकाउंट को SBI से बड़ा झटका मिला था। SBI ने कंपनी को दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में कारण बताओ नोटिस भेजा था।

कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद बैंक ने कहा था कि अनिल अंबानी की कंपनी ने अपने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया और अपने अकाउंट्स के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी।

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पकड़े गए अल-कायदा के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा

अहमदाबाद/नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : गुजरात ATS ने एक बड़े अंतर-राज्यीय ऑपरेशन में अल-कायदा के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां गुजरात, दिल्ली और नोएडा से की गई हैं।

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खिलाफ भारत में माहौल बिगाड़ने और दिल्ली, यूपी व गुजरात में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था।

गुजरात एटीएस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आतंकी ‘अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS)’ से जुड़े हैं। इनका मुख्य काम भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में एक विशेष समुदाय के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काना और रेडिकलाइज्ड करना था।

जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना के ‘ऑपरेशन बुनयान उल मरसूस’ के समर्थन में काम कर रहा था। इन आतंकियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कई बार पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों से संपर्क साधा था।

आतंकी पाकिस्तान के दो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लगातार गोपनीय जानकारियां सीमा पार भेज रहे थे और इन्हीं अकाउंट्स पर चैटिंग के जरिए उन्हें ISI से हमले के लिए निर्देश मिल रहे थे।

ये आतंकी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर जैसे आतंकियों के जेहादी वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेनवॉश करते थे।

इस पूरे मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद फैज था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बेहद पढ़ा-लिखा फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था।

उसी ने बाकी तीनों आतंकियों को अपने साथ जोड़ा था। नोएडा से गिरफ्तार आतंकी जीशान अली एक मोबाइल शॉप पर काम करता है, जबकि गुजरात से पकड़े गए दोनों आतंकी सिलाई का काम करते थे।

इस बड़ी कार्रवाई के बाद गुजरात एटीएस अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के साथ संपर्क में है ताकि इस नेटवर्क की पूरी गहराई तक पहुंचा जा सके।

एजेंसियों का मानना है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद ये आतंकी दिल्ली, यूपी और गुजरात समेत कई जगहों पर सिलसिलेवार आतंकी हमले करने की फिराक में थे।

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नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम रोक लगाई। इस फैसले के बाद अब दोषियों की जेल से रिहाई टल गई है।

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात सिलसिलेवार बम धमाकों में 187 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 2015 में एक विशेष मकोका अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

लेकिन इसी हफ्ते 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने एक आरोपी से RDX की बरामदगी को बेहद “तकनीकी आधार” पर खारिज कर दिया। दलील दी गई कि जब्त विस्फोटक को सुरक्षा कारणों से सील नहीं किया गया था, क्योंकि RDX अत्यधिक ज्वलनशील होता है।

सरकार ने यह भी कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मंजूरी दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया।

इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया है।

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पहाड़ों में भूस्खलन से तबाही; देश भर में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली 24 Jully(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश भर में मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से खतरे के निशान तक पहुँच गया है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है।

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जलस्तर के और ऊपर जाने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह-जगह से भूस्खलन और बादल फटने की दर्दनाक खबरें आ रही हैं। हिमाचल में दो राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) समेत कुल 385 सड़कें मलबे के कारण बंद हो गई हैं।

मंडी में एनएच-70 (मंडी-कोटली मार्ग) और सिरमौर में एनएच-707 (हाटकोटी से पांवटा साहिब) कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बाधित है। दोनों राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है।

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

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नई दिल्ली 24 jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर संघ ‘शताब्दी वर्ष’ का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत वह भारत के हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रहा है।

इस महत्वपूर्ण मौके पर गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे।

इस बैठक में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी, सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी सहित कई प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है।

आरएसएस का शताब्दी वर्ष का आयोजन संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1925 में स्थापित इस संगठन ने पिछले एक सदी में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया है।

शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ने देश के हर हिस्से में अपनी विचारधारा और सेवा कार्यों को फैलाने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक को भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जहां विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

इस आयोजन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बैठक भविष्य में और ऐसे संवादों की नींव रख सकती है। शताब्दी वर्ष के तहत संघ की योजनाओं में सामाजिक सेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई।

डॉ. हेडगेवार ने देश में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता महसूस की और स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज सेवा, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देती है।

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2 महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी; पहले परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा मामला

नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस दो महीने तक आरोपियों (पति या उसके रिश्तेदारों) को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस दो महीने की अवधि को “शांति अवधि” कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो साल पुराने दिशा-निर्देशों को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महिला IPS अधिकारी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब धारा 498A के तहत कोई भी शिकायत दर्ज होने पर पुलिस तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, FIR दर्ज होने के तुरंत बाद मामले को दो महीने की “शांति अवधि” के लिए संबंधित जिले की परिवार कल्याण समिति (FWC) को भेजा जाएगा।

इस दो महीने की अवधि के दौरान, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, और समिति का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता और निपटारे की कोशिश करना होगा, ताकि रिश्ते को टूटने से बचाया जा सके और कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके।

यह नियम उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें धारा 498-A के साथ 10 वर्ष से कम कारावास की सज़ा वाली अन्य धाराएं भी शामिल हों और मामले में कोई गंभीर शारीरिक क्षति न हुई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक महिला IPS अधिकारी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने उस महिला अधिकारी को अपने पति और उसके रिश्तेदारों का उत्पीड़न करने के लिए अखबारों में माफीनामा प्रकाशित कर माफी मांगने का भी आदेश दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2022 में जारी ये दिशा-निर्देश, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले (राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) पर आधारित थे।

हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले (सोशल एक्शन फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ) में इन दिशा-निर्देशों को रद्द कर दिया था, जिससे परिवार कल्याण समितियां निष्क्रिय हो गई थीं।

अब मंगलवार के इस नए फैसले के साथ ही परिवार कल्याण समिति का तंत्र एक बार फिर पूरे देश में प्रभावी हो गया है।

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