8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे नतीजे

एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस

नईदिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को शाम छह बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया. 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतक दलों ने दिग्गजों ने जनता से संपर्क साधा. 5 फरवरी को दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट /2025/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा.

दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में वोटिंग के लिए 13 हजार 766 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं. 83.76 लाख पुरुष, 72.36 महिला और 1267 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं. 733 पोलिंग बूथ दिव्यांग लोगों के लिए निर्धारित किए गए हैं.

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा के तहत 7553 पात्र मतदाताओं में से 6980 लोग पहले ही अपने वोट डाल चुके हैं. घर से मतदान की सुविधा 24 जनवरी से शुरू गई थी जो 4 फरवरी तक जारी रहेगी.

7 जनवरी को आचार संहिता लागू होने के बाद इसके कथित उल्लंघन के 1000 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए.  33 हजार 434 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

चुनाव आयोग ने दिल्ली में पारा मिलिट्री फोर्स की 220 कंपनियों की तैनाती की है. 19 हजार होम गार्ड्स और 35 हजार 626 दिल्ली पुलिस के जवानों को भी उतारा गया है.

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पर्दे पर फिर से नजर आएंगे इंदर और सुरु

बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर

नई दिल्ली ,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा.

यह मामला न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाले वकील याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह की दलीलों पर गौर किया.

पीठ ने इस बात पर असंतोष जताया कि एक वकील, जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने याचिका को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है.

पीठ ने कहा, एक वकील के तौर पर आपको इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने से बचना चाहिए, जब आपका बीपीएससी से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिका की जांच करने का फैसला किया और राज्य सरकार तथा बीपीएससी अध्यक्ष को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यायमित्र भी नियुक्त किया.

याचिका में कहा गया है कि मनुभाई संवैधानिक पद पर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वे बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति नहीं हैं. याचिका में 15 मार्च, 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह केवल बेदाग चरित्र वाले लोगों को लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है. जनहित याचिका के अनुसार, परमार बिहार के सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी थे और मामला पटना में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित था.

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पर्दे पर फिर से नजर आएंगे इंदर और सुरु

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लगाई यूएपीए की धाराएं 

श्रीनगर,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में श्रीनगर की एक अदालत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकियों के 7 मददगारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र खानयार थाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले (एफआईआर संख्या 31/2024) से संबंधित है.

सात आरोपियों पर यूएपीए की धारा 13, 18, 20, 23 और 38 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 लगाई गई है.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कुल आठ आरोपी शामिल थे, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल था, जिसका कोड नाम उस्मान था. पिछले साल श्रीनगर के खानयार इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया था.

अधिकारी ने कहा कि विभिन्न आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए सात लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप दर्ज किए गए हैं, जबकि मृतक पाकिस्तानी आतंकवादी के संबंध में चालान पेश किया गया है. एक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद से निपटने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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महाकुंभ नगर,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बसंत पंचमी के पवित्र अवसर पर सोमवार को त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए आस्था का जनसमुद्र उमड़ पड़ा।

महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर-हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा।

सीएम योगी के विशेष निर्देश पर सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम रहे कि परिंदा भी पर न मार सके। यहां डीआईजी और एसएसपी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे।

श्रद्धालुओं के साथ साधु-संत, महामंडलेश्वर और देश-विदेश से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। इसके साथ ही सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुम्भ की सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गईं। यातायात पूरी तरह सुचारु रहा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। स्नान के बाद श्रद्धालु दान-पुण्य करते दिखे।

बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ का डिजिटल स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र रहा। जहां हर व्यक्ति इस दिव्य अनुभूति को अपने कैमरे में सुरक्षित करने के लिए उत्साहित नजर आया।

संगम तट पर फूल-मालाओं से लदे संतों पर उत्साहित श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, जिससे पूरे महाकुंभ का माहौल और भव्य बन गया।

बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 में पवित्र त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्दिक बधाई दी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, महाकुंभ केवल भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है।

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को उनके पद से तुरंत वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सोमवार को यह मामला आया. पीठ में जस्टिस संजय कुमार शामिल थे.

अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने यह याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने सुकिन से कहा, हम पहले से ही उन मामलों की जांच कर रहे हैं, जहां कुछ विधेयक पारित किए गए हैं.

याचिकाकर्ता सुकिन ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया है. जया सुकिन की दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा, वह ऐसा नहीं कर सकते.

सीजेआई ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, जहां भी हमें लगा कि कोई मुद्दा है, हमने नोटिस जारी किया है और मामला लंबित है. यह आवेदन (राज्यपाल को वापस बुलाने का निर्देश मांगना) जो आपने किया है, संभव नहीं है. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते. हम संविधान से भी बंधे हैं.

याचिका में तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि राज्यपाल राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और सिर्फ संविधान में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं.

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने पास निहित शक्ति की संवैधानिक सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए और वह ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो उन्हें संविधान या उसके तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा प्रदान नहीं की गई है.

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने लगातार द्रविड़ अवधारणा को एक खत्म हो चुकी विचारधारा से जोड़ा है, जिसने ऐसा माहौल बनाया है जो अलगाववादी भावना को बढ़ावा देता है और एक भारत के विचार को पसंद नहीं करता है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल तमिलनाडु की संस्कृति की आलोचना कर रहे हैं और द्रविड़ अवधारणा मानने के लिए तमिलनाडु के लोगों को अपमानित कर रहे हैं.

बता दें, 6 जनवरी 2025 को, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सदन में राष्ट्रगान नहीं बजाये जाने के विरोध में सत्र शुरू होने के तुरंत बाद विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था.

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लेकिन यह विफल हो गया

लोकसभा में बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल एक अच्छा विचार था, लेकिन यह विफल हो गया. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार था…परिणाम आपके सामने है.

उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चुरिंग 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.3 प्रतिशत से गिरकर आज सकल घरेलू उत्पाद के 12.6 प्रतिशत पर आ गया है, जो 60 वर्षों में सबसे कम है. कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया. मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे.

उन्होंने संसद में कहा, हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे और इसे चीनियों को सौंप दिया. राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए और यूपीए दोनों सरकारें पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रहीं.

लोकसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भले ही हम बढ़े हैं, हम तेजी से बढ़े हैं, अब थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं. एक यूनिवर्सल समस्या जिसका हमने सामना किया है, वह यह है कि हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं. न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है.

उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में हाल ही में दिए गए संबोधन पर भी टिप्पणी की.उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मुझे जो कहा जा रहा था उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था. यह सरकार द्वारा किए गए कार्यों की एक लिस्ट थी.

राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि डेटा के मामले में भारत चीन से 10 साल पीछे है. उन्होंने कहा, लोग एआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि एआई अपने आप में बिल्कुल अर्थहीन है क्योंकि एआई डेटा के ऊपर काम करता है.

डेटा के बिना, एआई का कोई मतलब नहीं है और अगर हम आज डेटा को देखें तो एक बात बहुत साफ है कि दुनिया में उत्पादन प्रणाली से निकलने वाला हर एक डेटा. जिस डेटा का इस्तेमाल इस फोन को बनाने के लिए किया गया था, जिस डेटा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए किया गया है. जिस डेटा का इस्तेमाल आज ग्रह पर मूल रूप से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए किया जाता है, उसका स्वामित्व चीन के पास है.

उन्होंने कहा कि डेटा कंजप्शन का स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है… इस क्षेत्र में चीन भारत से कम से कम 10 साल आगे है. चीन पिछले 10 सालों से बैटरी, रोबोट, मोटर, ऑप्टिक्स पर काम कर रहा है और हम पीछे हैं.

लोकसभा के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं …मैं इस सदन के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के बारे में कुछ डेटा, कुछ जानकारी लाना चाहता हूं. लोकसभा चुनाव जिसमें इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की और विधानसभा चुनाव के बीच, हिमाचल प्रदेश की मतदाता आबादी महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जुड़ गई, यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जुड़ गई. लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक लगभग 70 लाख नए मतदाता आ गए…

उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की भी मांग की. उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी बैंकिंग प्रणाली 2-3 कंपनियों के कब्जे में न हो जाए, जो मूल रूप से आपको उत्पादन प्रणाली बनाने की अनुमति नहीं देती हैं, लेकिन हमारी बैंकिंग प्रणाली छोटे और मध्यम व्यवसायों और लाखों उद्यमियों के लिए खुली, गतिशील और सुलभ है, जो इस क्रांति में भाग लेना चाहते हैं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया है और सेना ने प्रधानमंत्री के इस दावे का खंडन किया है कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है… इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आप जो बोल रहे हैं, उसका सबूत आपको सदन में पेश करना होगा.

राहुल गांधी ने आगे कहा, …मुझे याद है कि चुनाव से पहले आप सभी (बीजेपी) 400 पार कह रहे थे और कह रहे थे कि आप इसे (संविधान का हवाला देते हुए) बदल देंगे और फिर मुझे यह देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री अंदर आए और फिर उन्हें संविधान के सामने अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यह सभी कांग्रेसियों के लिए गर्व का क्षण था कि हमने प्रधानमंत्री और पूरे देश को समझाया कि कोई भी ताकत इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगी. मुझे पता है कि आरएसएस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया.

मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली. उन्होंने कहा है कि यह बेमायने है. हम आपके सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे. यह संविधान हमेशा भारत पर राज करने वाला है…

उन्होंने कहा, …चीन के हमारे देश में घुसने का कारण यह है कि मेक इन इंडिया विफल हो गया है. चीन के हमारे देश में घुसने का कारण यह है कि भारत उत्पादन करने से इनकार कर रहा है और मुझे चिंता है कि भारत एक बार फिर इस क्रांति को चीनियों के हाथों में सौंप देगा…अगर हम चीन के साथ युद्ध लड़ेंगे, तो हम चीनी इलेक्ट्रिक मोटर, चीनी बैटरी और चीनी ऑप्टिक्स से लड़ेंगे और हम चीनी मोटर, चीनी ऑप्टिक्स और चीनी बैटरी खरीदेंगे.

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ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट जारी

नईदिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ग्लोबल फायरपावर ने साल 2025 की नई लिस्ट जारी कर दी है. ग्लोबल फायरपावर एक संस्था है, जो दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करती है.

लिस्ट में विश्व के सभी देशों की रैकिंग बताई जाती है. इस बार की रैंकिंग ने पाकिस्तान को हिला दिया है.

ग्लोबल फायरपावर की ताजा रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है. यानी भारत की सैन्य शक्ति दुनिया भर में चौथे नंबर पर है. साल 2025 की तरह ही भारत 2024 में भी दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी.

हालांकि, पाकिस्तान पिछली बार के मुकाबले इस बार और नीचे गिर गया है. लिस्ट में हर बार की तरह ही अमेरिका नंबर एक पर है. दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन काबिज है.

ग्लोबल फायरवार इंडेक्स 60 मानकों के आधार पर सेनाओं की ताकत का मूल्यांकन करता है. जैसे- सैन्य इकाइयां, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय स्थिति, तकनीकी विकास और भौगौलिक स्थिति आदि मानक शामिल हैं.

2025 की टॉप-10 सैन्य शक्तियां

अमेरिका: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744

रूस: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788

चीन: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है

भारत: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 

दक्षिण कोरिया: पावर इडेक्स स्कोर 0.1656

यूके: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1785

फ्रांस: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1878

जापान: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1839

तुर्की: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1902

इटली: पावर इंडेक्स स्कोर 0.2164

भारत का पड़ोसी देश और आतंकवाद का सरपरस्त देश पाकिस्तान 2024 में फायपावर रैंकिंग में नौवें नंबर पर था. हालांकि, इस बार लिस्ट ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है. पाकिस्तान 2025 में नौवें से फिसलर 12वें स्थान पर आ गया है. लिस्ट सैन्य शक्ति में पाकिस्तान की गिरावट दर्शाती है. पाकिस्तान की सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है. बता दें, लिस्ट में सबसे नीचे भूटान है.

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चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली, 3 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश भी जारी किया है।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट /2025/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके, जो कोई हो, में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/169/2025 दिनांक 07 जनवरी 2025, के द्वारा घोषित की जा चुकी है और यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा।

चुनाव आयोग ने बताया, अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, -05 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा। आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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नई दिल्ली, 3 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे ट्रैफिक में दिक्कतें आ सकती हैं। आने वाले दिनों में बादल छाए सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

पिछले कुछ दिनों में एक्यूआई का स्तर तेजी से बढ़ा है, जो एक बुरी स्थिति की ओर इशारा करता है। प्रदूषण में ये बढ़ोतरी खराब मौसम के कारण हुई है, जिसने स्थिति को और खराब बना दिया है।

सोमवार सुबह तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एक्यूआई की चिंता बढ़ाने वाली रीडिंग मिली। आनंद विहार में एक्यूआई 357 था, जबकि अशोक विहार में 335 था। वहीं, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, पटपडग़ंज और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई 322 से 347 के बीच रहा।

इस बीच, विवेक विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 359 दर्ज किया गया, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को दिखाता है। आर के पुरम, चांदनी चौक और नजफगढ़ जैसे इलाकों में भी एक्यूआई 300 से ऊपर रहा, जिससे इन इलाकों को बहुत खराब श्रेणी में रखा गया।

हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारणों में शांत हवाएं, हवा की दिशा का बदलना, धुंध और हवा की ऊंचाई में कमी शामिल हैं। इसके अलावा, सोमवार सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे स्थिति और खराब हो गई। इस कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई और प्रदूषण के कण हवा में फंस गए, जिससे हवा की गुणवत्ता और बिगड़ी।

मौसम में बदलाव का कारण सक्रिय मौसम विक्षोभ बताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में दिन में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और रात में 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

आने वाले दिनों में, दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि एक्यूआई 3 से 4 फरवरी तक बहुत खराब श्रेणी में रहेगा।

वर्तमान प्रदूषण स्तरों का असर निवासियों के स्वास्थ्य पर जारी रह सकता है, इसलिए सूचित रहना और जरूरी सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

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साधु-संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई

महाकुंभ नगर, 3 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बसंत पंचमी के अवसर पर सोमवार को त्रिवेणी संगम में अखाड़े अपने निर्धारित समय और कार्यक्रम के अनुसार पावन स्नान कर रहे हैं। भोर से ही संगम पर अखाड़ों का जाना शुरू हो गया था।

बाकी अखाड़े अपने क्रम के अनुसार स्नान के लिए जा रहे हैं। इस दौरान स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला भी नजर आ रहा है। इस मौके पर हाथों में तलवार-गदा, त्रिशूल, डमरू, शंख और शरीर पर भभूत है। पालकी, घोड़े और रथ की सवारी। हर-हर महादेव का उद्घोष करते हुए साधु-संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं।

वसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान कर रहे साधु-संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। साथ ही भक्त भी दर्शन और चरण रज लेने के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। बसंत पंचमी का पर्व महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है।

परंपरा के अनुसार सभी अखाड़े अपने-अपने क्रम से पवित्र संगम में अमृत स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों के सभी पदाधिकारियों, महंत, अध्यक्ष, मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों के रथ, हाथी, घोड़ों, चांदी के हौदों की साज-सज्जा फूल, मालाओं और तरह-तरह के आभूषणों से सजी नजर आ रही है। महामंडलेश्वरों के रथों पर भगवान की मूर्तियां, शुभ चिन्हों, पशु-पक्षियों, कलश आदि का अलंकरण किया गया है।

नागा और बैरागी संन्यासी मध्य रात्रि से तन पर भस्म रमा कर अखाड़ों की धर्म ध्वजा और ईष्ट देव का पूजन कर रहे हैं। समय और क्रम के अनुसार सभी अखाड़े अपने ईष्ट देवों की पालकियां लेकर संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ मंडलेश्वरों और महामंडलेश्वरों के रथ और घोड़े के साथ उनके भक्तगण भी अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।

एक-एक करके सभी अखाड़े स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रात: साढ़े तीन बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। प्रथम अखाड़े का स्नान सकुशल संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री योगी ने बसंत पंचमी के मौके पर सोशल मीडिया पर लिखा कि महाकुंभ-2025, प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई।

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नईदिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है।

रिपोर्ट को बजट सत्र के दौरान समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल हिंदी और अंग्रेजी में पेश करने वाले थे।
साथ ही वे चर्चा के दौरान पैनल द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के रिकॉर्ड को भी पेश करने वाले थे। रिपोर्ट को आगे की तारीख के लिए स्थगित किया गया है।

सदन में रिपोर्ट पेश करने से पहले समिति के प्रमुख पाल ने बताया कि विपक्ष के सांसद एक निश्चित एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सांसदों ने 428 पन्नों की रिपोर्ट में 281 पन्नों पर अपनी असहमति नोट दिया है, जबकि उन्होंने सभी गवाहों पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की है।

वहीं विपक्ष के सांसदों का कहना है कि समिति ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया है।

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट 30 जनवरी को समिति के सदस्यों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपी थी।

इस दौरान समिति के प्रमुख पाल समेत समिति में शामिल भाजपा के अन्य सांसद शामिल थे, लेकिन विपक्ष का कोई सांसद नहीं था।
जेपीसी ने 29 जनवरी को रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगाई थी, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के संशोधन शामिल हैं।
रिपोर्ट के समर्थन में 16 सांसदों और विरोध में 11 सांसद थे।

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कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट भेजा

नईदिल्ली,03 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ मामले में सोमवार को सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, लेकिन घटना के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश देते हुए याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि 29 जनवरी को संगम नोच में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अधिक लोग घायल हो गए थे।
महाकुंभ में मची भगदड़ के मामले में अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और चिंता का विषय है, लेकिन याचिकाकर्ता को दोषियों पर कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है।”

सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि घटना की पुलिस जांच के साथ अलग से न्यायिक जांच भी चल रही है और वह अगले एक महीने में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग ने घटना स्थल का दौरा भी कर लिया है।
बता दें कि आयोग में पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस डीके सिंह भी शामिल हैं।

मौनी अमावस्या पर करीब 5 से 8 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे थे।

29 जनवरी तड़के 2 बजे संगम नोज पहुंचने के चक्कर में भगदड़ मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक घायल हो गए।

इसकी पुष्टि प्रशासन ने घटना के 12 घंटे बाद की। भगदड़ में सैकड़ों लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए। हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त फैसले लिए हैं।

घटना के बाद याचिकाकर्ता तिवारी ने तर्क दिया कि योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ को रोकने में विफल रही है। इसके लिए प्रशासनिक खामियां जिम्मेदार थी और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए एक समर्पित सहायता प्रकोष्ठ संचालित करने, स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों से चिकित्सा टीमों की तैनाती करने और सभी राज्यों को भीड़ प्रबंधन नीतियों में सुधार करने के निर्देश देने की भी मांग की थी।

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नई दिल्ली 02 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस सांसद अजय माकन ने दिल्ली में रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। माकन ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदहाल कर दिया।

उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास को लेकर भ्रम का जाल बिछाया। मैंने शीला दीक्षित के कार्यकाल और वर्तमान सरकार के बीच अंतर को उजागर किया था। मैंने बताया कि कैसे दिल्ली के अस्पतालों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में प्रति बिस्तर दो मरीज हैं। मैंने यह भी बताया था कि अस्पतालों में एक्स-रे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनों की क्या हालत है।

राज्य के प्रमुख अस्पतालों में जरूरी मेडिकल उपकरण जैसे एक्स-रे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब पड़ी हैं। साथ ही कई अस्पतालों में आईसीयू भी कार्य में नहीं हैं। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार से जो वित्तीय मदद मिली थी, वह भी आप सरकार द्वारा सही तरीके से खर्च नहीं की जा सकी। यह गंभीर लापरवाही है।

यह सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली बुनियादी मुद्दों पर असफल साबित हुई है। अब दिल्ली की जनता यह महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। ऐसे में मैं दिल्लीवासियों से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील करता हूं।

उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल केवल एक धोखा है। हम उस शिक्षा मॉडल को कैसे उचित ठहरा सकते हैं, जहां सरकारी स्कूलों के छात्र निजी स्कूलों में स्थानांतरित हो रहे हैं?

हम आज यह सवाल पूछना चाहते हैं, और आप को इसका जवाब देना ही होगा कि अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है, तो 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है? पूरी दुनिया में आप जैसी सरकार नहीं है, जहां शिक्षा और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति हो।

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मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में की जनसभा

भूमाफिया-अनैतिक, अराजक गतिविधियों में आता है सपा के प्रत्याशी का नाम

बोले-मिल्कीपुर का मोईद खान और कन्नौज का नवाब सिंह यादव सपा को प्यारा

अयोध्या 02 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी को खूब धोया। बोले कि ’एक्स’ पर दो महीने से सपा अध्यक्ष के पोस्ट को देखिए,  यह प्रयागराज महाकुम्भ का विरोध करते हुए आए हैं। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है।

शनिवार को उप राष्ट्रपति, कई देशों के राजदूत-हाई कमिश्नर आए थे। पूरी दुनिया आकर अभिभूत है, लेकिन सपा को इससे पीड़ा हो रही है। जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, भारतीयों का सीना चौड़ा होता हो, उससे सपा को पीड़ा होती है। सपा सनातन धर्म और सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की विरोधी है।

मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में रविवार को जनसभा कर उन्हें जिताने की अपील की।  सीएम ने कहा कि परसों (शुक्रवार) हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अयोध्या धाम में हर तरफ जनसैलाब दिखाई दे रहा था। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने फोरलेन सड़कें,  रेलवे लाइन को डबल, स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार नहीं किया होता तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहां नहीं आ पाते।

केंद्र व राज्य सरकार का पैसा और हमारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहा तो अयोध्या का विकास व व्यवसाय बढ़ रहा है। जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्ययोजना को बढ़ाया तो सपा ने विरोध किया। सड़क चौड़ीकरण के दौरान 1700 करोड़़ से अधिक का मुआवजा दिया गया। राम मंदिर का शिलान्यास और राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए, तब भी सपा ने विरोध किया। एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि,  रैन बसेरों का नाम निषादराज गुह्य के नाम पर किया गया,  रसोई का नाम मां शबरी के नाम पर रखा गया, तब भी सपा को पीड़ा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में पीएसी की तीन महिला बटालियन (वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी) गठित की। सपा ने तब भी विरोध किया था। यह वही सपा है, जो बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक का विरोध करती है,  यह कहती है कि वहां गाजी का स्मारक होना चाहिए। सपा को गाजी व पाजी (बदमाश) प्यारे हैं।

इन्हें बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाला मिल्कीपुर का मोईद खान और कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है। सपा गरीब, किसान, बेटी-बहन, व्यापारी, युवा के साथ नहीं, बल्कि माफिया, दुष्चरित्र व पेशेवर अपराधी के साथ खड़ी होती है। कोई घटना घटित होती है तो सपा का हाथ होता है या वह षडयंत्र में शामिल रहती है।

सीएम ने कहा कि सपा भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान इनके दरिंदे नेता ने मैनपुरी में दलित बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना हुई है, आज इनका सांसद नौटंकी कर रहा है। जांच होगी तो उसमें भी सपा का कोई दरिंदा शामिल जरूर होगा।  सीएम ने कहा कि 2016 में सपा सरकार के समय 2.35 लाख पर्यटक अयोध्या आए थे, जबकि 2024 में यहां 16.11 करोड़ श्रद्धालु आए।

विकास विरोधी सपा की दृष्टि सैफई से बाहर नहीं जाती। सत्ता में आने पर यह परिवार के लिए कार्य करते हैं और वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। सीएम ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव भी राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ एनडीए प्रत्याशी के रूप में चंद्रभानु पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में हैं तो दूसरी तरफ सपा के परिवारवाद का नमूना है,  जिसका नाम भूमाफिया-अनैतिक, अराजक गतिविधियों में आता है।

सीएम ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं। इनका पेशा अपराध, गुंडागर्दी, बेटी-व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है…, लेकिन 2017 में जब भाजपा सरकार आई और हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया तो इसने गुंडों से 64 हजार एकड़ लैंड खाली कराई।

यह परेशान हैं कि डबल इंजन सरकार ऐसे ही कार्य करेगी तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा चौपट होने से इनकी पार्टी भी चौपट हो जाएगी।  सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर विकास का मॉडल देखा जा सकता है। सरयू में स्टीमर भी चलकर सैर करा रही है। सपा को यह विकास अच्छा नहीं लग रहा है। सपा कहती थी कि अयोध्या का समाधान हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, हमने कहा कि खून की नदियां बहाने वाले जहन्नुम में जा चुके हैं, धरती पर उनके लिए जगह नहीं है।

अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का समग्र विकास कराने के लिए चंद्रभानु पासवान यहां की आवश्यकता है।  सीएम योगी ने कहा कि सपा वाले केवल सैफई का विकास कराते थे, लेकिन मैंने गोरखपुर और पीएम जी के आशीर्वाद से काशी में जितना विकास हुआ, उससे अधिक विकास अयोध्या में कराया गया। कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह लोग कारसेवकों का रक्त बहाते थे। हम लोगों ने दीपोत्सव से यात्रा प्रारंभ की, आज यहां घर-घर में दीप जल रहे हैं। हमारी सरकार बिना भेदभाव विकास के लिए भरपूर मदद कर रही है।

जनसभा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश चन्द्र यादव, मनोहर लाल कोरी, दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डा धर्मेन्द्र सिंह, एमएलसी अवनीश पटेल, अवध क्षेत्र प्रभारी संजय राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, इन्द्र प्रताप तिवारी खब्बू विधायक रामचन्दर यादव, अमित सिंह चौहान, रामू प्रियदर्शी, बाबा गोरखनाथ, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, विधायक धर्मराज निषाद, सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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इतने इतने किलो गोल्ड और हीरे भी बरामद किलो गोल्ड और हीरे भी बरामद

मुंबई 02 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड के साथ सोना और हीरे जब्त किए हैं। इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह जब्ती 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान की गई।

कस्टम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस विशेष अभियान में 50.11 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड, 93.8 लाख रुपए के हीरे और 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का 2.073 किलोग्राम सोना जब्त किया गया।

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले महीने भी यहां सोने की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें एयरपोर्ट कर्मचारियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरोह सोने की तस्करी में शामिल था और तस्करों की मदद कर रहा था।

यहां हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी भी बढ़ती जा रही है। यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, जो गांजे की श्रेणी में आता है। इसे पानी में उगाया जा सकता है और यह सामान्य सूखे ड्रग्स से ज्यादा महंगा होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बहुत अधिक है, जिसके कारण इसकी तस्करी खूब होती है।

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नई दिल्ली 02 Feb, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद एक इंटरव्यू के दौरान जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि सरकार ने 12 लाख तक की सालाना आय को टैक्स दायरे से बाहर रखने का फैसला क्यों रखा तो इसका वित्त मंत्री ने जवाब दिया।

उन्होंने कहा, मिडिल क्‍लास में ये चर्चा बहुत होती है कि आखिर उन्‍हें क्‍या मिला। हमार फोकस हर बार हर क्षेत्र के लोगों पर रहता है। इस बार हमने यह देखा कि कम से कम एक लाख रुपये कमाने वालों के लाइफ स्टाइल कैसा हैं? ये लोग कैसे रहते हैं। कैसा लाइफ स्‍टाइल मेंटेन करते हैं। ये सब देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वालों को छूट दी जाए।

वहीं, वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। वित्त मंत्री ने ये जवाब उस सवाल पर दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या कई ऑटोमोबाइल पर सीमा शुल्क कम करने की बजटीय घोषणा, जिससे टेस्ला और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को फायदा होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ घोषणाओं के बीच एक संकेत देने की कोशिश है।

उन्होंने कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना चाहते हैं और इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क कम करने की घोषणा का उद्देश्य एमएसएमई के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करना और भारतीय कंपनियों को सामग्री आयात करने और उच्च मूल्य के तैयार उत्पाद का निर्यात करने की अनुमति देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले हार्ले डेविडसन बाइक पर टैरिफ और कम कर दिया गया है। 1600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए सीबीयू (पूरी तरह से निर्मित इकाइयों) पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
हालांकि, कारों और अन्य मोटर वाहनों के आयात पर मूल सीमा शुल्क भी कम कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी प्रभावी शुल्क दरों में बदलाव होगा या नहीं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘विकसित भारत’ की नींव को मजबूत करने और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करने के बीच संतुलन बनाया है। उन्होंने विपक्ष की उन आलोचनाओं को भी खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में घोषणाओं के माध्यम से केवल बिहार और दिल्ली में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया था। यह उनका लगातार आठवां बजट था।

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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली 02 Feb,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब शाकाहारी यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान भोजन को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली से कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत की पहली पूरी तरह शाकाहारी ट्रेन बना दिया गया है।

इस ट्रेन में यात्रियों को अब केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। यह फैसला उन यात्रियों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो धार्मिक कारणों से या अपनी पसंद के अनुसार शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। पहले कई यात्रियों को इस बात की चिंता रहती थी कि ट्रेन में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक साथ बनाया जाता है, जिससे भोजन की शुद्धता को लेकर संदेह रहता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो गया है।

कटरा एक धार्मिक स्थल है और वहां जाने वाले अधिकतर यात्री शाकाहारी होते हैं। ऐसे में इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी तरह शाकाहारी भोजन परोसने का फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों को एक पवित्र वातावरण में यात्रा का अनुभव मिले।

यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में भी शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाबा जयगुरुदेव के संगत प्रेमियों ने महाकुंभ नगर क्षेत्र में शाकाहारी फेरी निकाली और लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक किया।

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कहा- चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बजट से जनहित संभव नहीं

लखनऊ 02 फरवरी (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्रीय बजट 2025 पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चुनावी स्वार्थ से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यदि बजट केवल राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, तो इससे व्यापक जनहित और देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं हो सकती।

बजट का उद्देश्य केवल आंकड़ों की बाजीगरी या बड़े-बड़े दावों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार लाने वाला होना चाहिए। जब तक बजट की प्राथमिकता में देश के मेहनतकश लोग और वंचित वर्ग नहीं होंगे, तब तक “विकसित भारत” का सपना अधूरा ही रहेगा।

उन्होंने बजट में घोषित 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इस फैसले को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसका लाभ केवल वेतनभोगी मध्यम वर्ग के एक छोटे समूह को ही मिलेगा। इस तरह की घोषणाएं जनता को भ्रमित करने के लिए की जाती हैं, जबकि वास्तविक जरूरत कर प्रणाली और जीएसटी व्यवस्था में व्यापक सुधार की है।

वर्तमान में कर ढांचा ऐसा है जिससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। खासतौर पर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर लगने वाले भारी-भरकम जीएसटी से जनता पहले से ही परेशान है। इस महंगाई के दौर में सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे देश की विशाल आबादी को राहत मिल सके, लेकिन इसके बजाय सरकार केवल कुछ खास वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार कर रही है।मायावती ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और असुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे देश के सामने विकराल रूप में खड़े हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों की अनदेखी कर रही है।

इन समस्याओं का समाधान किए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। जब तक सरकार ईमानदारी से इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक आम जनता का जीवन संघर्षपूर्ण बना रहेगा। चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं से न तो देश का कल्याण होगा और न ही समाज में खुशहाली आएगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को केवल वादों से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही जरूरी है।

मायावती ने बजट के आवंटन और उसके सही क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं सरकार घोषित कर रही है, उनमें से कितनी योजनाएं वास्तव में जनता तक पहुंच रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। बजट का सही आकलन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।

उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के समय से ही बजट का सही तरीके से उपयोग न होने की समस्या बनी हुई है और यह आज भी जारी है। जब तक सरकार इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं आएगी और योजनाओं को ईमानदारी से लागू नहीं करेगी, तब तक विकास दर और जीडीपी वृद्धि के तमाम दावे खोखले ही साबित होते रहेंगे।उन्होंने कहा कि बसपा जब भी सत्ता में रही, तब उसने “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” की नीति पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

बसपा सरकार के कार्यकाल में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे, जिन्हें जनता आज भी याद करती है। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी कि उसे भी केवल राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर बजट तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।इसके अलावा, मायावती ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बजट में किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। किसान लगातार अपनी फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर बड़े आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को अनदेखा करना देश की कृषि व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह किसानों को दिए गए आश्वासनों को बिना किसी देरी के पूरा करे, ताकि देश के अन्नदाता को उसका हक मिल सके।

उन्होंने अंत में कहा कि केवल सरकारी वादों और घोषणाओं से लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। जनता को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब बजट का सही से उपयोग होगा और योजनाएं केवल कागजी दावों तक सीमित न रहकर वास्तव में जनता तक पहुंचेंगी। जब तक सरकार अपनी नीतियों को आमजन के हित में नहीं बदलेगी, तब तक देश में गैर-बराबरी और विषमता बनी रहेगी। एक खुशहाल और समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय जनता की समस्याओं का ठोस समाधान निकालेगी।

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त्रिवेणी में रविवार शाम 4 बजे तक करीब 1.13 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

महाकुंभ नगर ,02 फरवरी(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में रविवार को लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगायी।  बसंती पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को ब्रहृम मुहुर्त से शुरु होगा।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार त्रिवेणी में रविवार शाम 4 बजे तक करीब 1.13 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे जिसमें दस लाख कल्पवासी भी शामिल हैं। इन्हे मिला कर महाकुंभ में 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।

महाकुंभ के तीसरे स्नान पर्व बसंत पंचमी में सोमवार को करोड़ों श्रद्धालुओ के संगम स्नान का अनुमान है। बसंत पंचमी के अवसर पर सभी 13 अखाड़ों के संत त्रिवेणी में स्नान ध्यान करेंगे।

महानिर्माणी अखाड़ा सबसे पहले सुबह पांच बजे स्नान करेगा जिनके साथ अटल अखाड़ा के संत भी स्नान करेंगे। बाद में निरंजनी, आनंद अखाड़ा,जूना आवाहन और अग्नि अखाड़ा, निर्वाणी अनि, दिगम्बर अनि, निर्मोही अनि, नया उदासीन, बड़ा उदासीन अखाड़े क्रम से स्नान ध्यान करेंगे। स्नान पर्व पर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं।

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