Year: 2024

नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो में यह सुविधा स्थापित की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारी अब मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसानों को इस केंद्र से आउटबाउंड कॉल कर सकते हैं। साथ ही समय-समय पर विभागीय मंत्री भी देशभर के किसानों में से किसी से भी योजनाओं के बारे में सीधा संवाद करके उनकी प्रतिक्रिया व सुझाव प्राप्त कर सकेंगे। इसके द्वारा किसानों से फीडबैक मिलने से उनके हित में समुचित कार्य तेजी से किया जा सकेगा। योजनाओं की प्रश्नावली और लाभार्थी किसानों की सूची इस केंद्र में उपलब्ध है।

यहां मुंडा ने तमिलनाडु व झारखंड के किसानों को कॉल कर संवाद किया और कृषि अवसंरचना कोष, प्रति बूंद-अधिक फसल सहित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिल रहे लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, साथ ही इन योजनाओं को लेकर अन्य किसानों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। मुंडा ने, किसानों के लिए बेहतर कार्यान्वयन और उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक सुधार लाने के संबंध में अधिकारियों से नियमित आधार पर चयनित किसानों को कॉल करने और फीडबैक तंत्र का उपयोग करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) मनोज अहूजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कृषि भवन में कृषि क्षेत्र व किसानों के हित में शीघ्र प्रारंभ की जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन्होंने इंटीग्रेटेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का अवलोकन भी किया। इस केंद्र के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न डिजीटल सिस्टम को इंटीग्रेट करके नीति निर्धारण तथा निर्णयों में सहायता मिलेगी। यहां देशभर के खेतों का अध्ययन हो सकेगा, ताकि सरकार और क्या सुधार कर सकती है, यह निर्णय लेने में सुविधा होगी, साथ ही मौसम, फसल, मृदा स्वास्थ्य, नाशीजीव, बाजार संबंधी जानकारी की उपलब्धता से खेती-किसानी को फायदा पहुंचाया जा सकेगा।

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बेंगलुरु 22 Feb, (एजेंसी) : कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ एक बार फिर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। सिद्धारमैया सरकार ने ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024’ पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार को ‘एंटी हिंदू’ बता दिया है। दरअसल, कर्नाटक में 1 करोड़ रुपये से अधिक कमाई करने वाले मंदिरों से 10 फीसदी टैक्स वसूली करने का फैसला किया गया है। वहीं, जिन मंदिरों की इनकम 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उन्हें पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा।

कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है। कांग्रेस ने अब हिंदू मंदिरों के राजस्व पर भी अपनी टेढ़ी नजर डाल दी है। येदियुरप्पा ने आगे कहा,”कांग्रेस अपने खाली खजाने को भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है। इस धन का इस्तेमाल कांग्रेस दूसरे उद्देश्य के लिए करना चाहती है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि केवल हिंदू मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, अन्य धर्मों को क्यों नहीं। भाजपा नेता के सवालों पर कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। रेड्डी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने वर्षों से लगातार मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। उन्होंने कहा,”विजयेंद्र येदियुरप्पा, यह स्पष्ट है कि भाजपा हमेशा यह दावा करके राजनीतिक लाभ लेती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हालांकि, हम, कांग्रेस, खुद को हिंदू धर्म का सच्चा समर्थक मानते हैं क्योंकि, वर्षों से कांग्रेस सरकारों ने लगातार मंदिरों और हिंदू के हितों की रक्षा की है।”

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नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): भारतीय सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में भी ड्यूटी देकर देश की अमन-शांति को बहाल करते हैं। इसके अलावा देश को दुश्मनों से बचाना हो या देशवासियों को परेशानियों से निकालना हो, सेना हमेशा सबसे आगे खड़ी नजर आती है। इसी कड़ी में सेना के बहादुर जवानों ने जान की बाजी लगाकर बर्फ में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित निकासा।

जानकारी के अनुसार सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर नाथुला में भारी बर्फबारी में 500 से अधिक पर्यटक फंस गए, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।

सेना ने बताया कि त्रिशक्ति कोर के जवानों को बचाव के लिए वहां भेजा गया और उन्होंने फंसे हुए पर्यटकों को मदद प्रदान की। बयान में कहा है कि पर्यटकों को गर्म भोजन और त्वरित चिकित्सा प्रदान की गई और उन्हें सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराया गया। त्रिशक्ति कोर ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की हैं।

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कोलकाता 22 Feb, (एजेंसी) : पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले पर हंगामा बरपा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल एक और महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। यानी दो महिलाओं ने अब तक मामला दर्ज कराया है। इस बीच बंगाल DGP राजीव कुमार ने संदेशखाली का दौरा किया है। शाहजहां को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि जिन्होंने भी कानून तोड़ा है सभी गिरफ्तार होंगे। बता दें कि संदेशखाली लगातार सुर्खियों में है और आरोप हैं कि यहां टीएमसी नेताओं द्वारा किसानों-गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया गया है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। BJP टीएमसी नेता शाहजहां समेत सभी आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।

 संदेशखाली मामले में आरोप है कि यहां महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हुए हैं, उन सबको टीएमसी नेताओं ने अंजाम दिया है और इन सबका सरगना शाहजहां शेख है, जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन खबरों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है, जिनमें संदेशखालि में जारी हिंसा के कारण ‘मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन’ का आरोप लगाया गया है।

गौरतलब है कि संदेशखाली मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग के बाद अब नेशनल एसटी आयोग की टीम भी संदेशखाली जा रही है। नेशनल एसटी आयोग का तीन सदस्यीय दल उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचा है।

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श्रीनगर 22 Feb, (एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

 बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। बता दें कि वह 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था।

सीबीआई ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपये (लगभग) से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज बरामद किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चौधरी 1994-बैच के जम्मू-कश्मीर-कैडर (अब एजीएमयूटी कैडर) के आईएएस अधिकारी हैं।

यह आरोप है कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में, ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स नीलामी के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा। लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद, इसे लागू नहीं किया गया और सीवीपीपीपीएल की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया।

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नई दिल्ली 22 Feb, (एजेंसी): भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। नौसोना को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम को हुई बैठक में लगभग 19,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी गई। ब्रह्मोस एयरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तैयारी है।

ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए जहाज-रोधी और हमले के संचालन के लिए मुख्य हथियार है, जो नियमित रूप से हथियार प्रणाली से फायर करते हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।

ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े पैमाने पर स्वदेशीकरण किया गया है और इसके ज्यादातर पार्ट्स का का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल्द ही फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी है, जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक है। बता दें कि कई देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों ने कई तरीकों से तैनाती के लिए इस मिसाइल प्रणाली में गंभीर रुचि दिखाई है।

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मोरहाबादी मैदान, रांची, 21.02.2024  –  मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। लक्ष्य के अनुरूप राज्य सरकार पात्र लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देना प्रारंभ कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 महीने बाद 9 लाख पात्र आवास विहीन परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। आज इस मंच से रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिला के 24 हजार से ज्यादा की संख्या में लाभुक परिवारों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र देने के साथ-साथ पहली किस्त की राशि भी डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतरने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग-समुदायों के दुःख, दर्द को महसूस किया है, इन वर्ग-समुदायों की उम्मीद, आकांक्षा और जरूरत के अनुरूप योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनुमंडल से जिला तक के आवागमन की सुविधा को सुलभ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है।

आज इस योजना के अंतर्गत 83 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। शीघ्र ही 250 से अधिक गाड़ियां ग्रामीण इलाकों में अब दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित इन गाड़ियों में विद्यार्थी, आंदोलनकारी, दिव्यांग, वृद्धजन एवं विधवा माता-बहनें मुफ्त में सफर कर सकेंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज मोरहाबादी मैदान में आयोजित “अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

अबुआ आवास योजना के 29 लाख आवेदन मिले, 20 लाख आवेदन पर स्वीकृति दी गई

मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चलायी गई आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविरों में 29 लाख से अधिक अबुआ आवास योजना के आवेदन प्राप्त किए गए। राज्य सरकार ने 20 लाख अबुआ आवास योजना के आवेदनों पर स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय की पीड़ा को हमारी सरकार ने समझा है। झारखंड खनिज संपदा वाला प्रदेश रहा है परंतु यहां की खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोगों ने उठाया है।

यहां के गरीब, मजदूर, किसान को खनिज संपदाओं के हक-अधिकार से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की खनिज संपदाओं का दुरुपयोग हुआ है। यहां की खनिज संपदाओं का लाभ राज्य की बुनियादी ढांचाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने में नही मिला। झारखंड की संपदाओं से दूसरे राज्य रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का जब गठन हुआ तब झारखंड के आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति कैसी थी यह किसी से छुपा नहीं है। हमारी सरकार ने शुरुआती दिनों से ही इन स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रही है। एक-एक झारखंड वासियों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

शिक्षा का ऐसा दीपक जलाएंगे जो कभी बूझेगा नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि यहां के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो। यहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया है। हमारी सरकार राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में संचालित 5 हजार प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था जिससे हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े, मजदूर एवं किसान वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार की सोच है कि इन वर्ग-समुदाय के बच्चे भी पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी ऑफिसर बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति राशि को 3 गुना तक बढ़ाने का कार्य किया गया है।

उच्च शिक्षा ग्रहण करने में पैसा रोड़ा न बने इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। अब गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे भी विदेश में पढ़ाई कर सके इस निमित्त मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना संचालित की गई। अब तक सैकड़ो की संख्या में झारखंड के विद्यार्थियों ने विदेश के कई जाने-माने शिक्षण संस्थाओं से डिग्रियां हासिल की हैं। हमारी सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।

हर खेत में पानी, हर घर में हो रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार यहां के किसान भाइयों के खेतों पर पानी पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। संताल, कोल्हान एवं पलामू प्रमंडल में पाइपलाइन के माध्यम से हर खेत पर पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के किसान परिवारों को अधिक से अधिक मदद पहुंचा कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। प्रत्येक परिवारों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इस निमित्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की एक-एक योजना को विकास की राह में खड़े अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी वैसी माताओं-बहनों के लिए फूलों झानों आशीर्वाद योजना संचालित की है जो हड़िया-दारु बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

अब इन माताओं-बहनों को फूलों झानों आशीर्वाद योजना से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। हजारों की संख्या में महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। हमारी सरकार सभी को मान-सम्मान के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भरपूर सहयोग कर रही है। हमारी सरकार ने 55 हजार महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 8 हजार 247 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के कई स्रोतों के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है।

अब 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार झारखंड वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर दिखाया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की सोच को आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब 125 यूनिट बिजली राज्य वासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य में 15 हजार किलोमीटर सड़क का हो रहा है निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय के साथ-साथ जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए अच्छी सड़कों का जाल बिछा सकें। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में ही सड़क निर्माण कार्यों का प्रारंभ हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो सके इस हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

सभी वर्ग-समुदाय के धार्मिक स्थलों को किया जा रहा है संरक्षित

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों की धार्मिक आस्था को सम्मान दिया जा रहा है। राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पर ठेस न पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

इस अवसर पर मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मंत्री श्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, विधायक श्री जिग्गा सुसारन होरो, विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे, परिवहन विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर, आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर श्री दशरथ चंद्र दास, पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री अनूप बिरथरे सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण, तीनों जिलों से पहुंचे लाभुक तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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22.02.2024  –  विश्व हिन्दी अकादमी,मुम्बई और मालवा रंगमंच समिति की ओर से अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन फ़नकार स्टूडियो, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई में किया गया। विषय था: ‘अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और भाषाई आंदोलन’। कार्यक्रम के आरम्भ में जाने-माने उदघोषक अमीन सयानी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

फिर सुरेश शर्मा जी ने विषय परिवर्तन किया और मोहम्मद वजीहउद्दीन, आनन्द कुमार श्रीवास्तव, दयानंद तिवारी, निलेश दवे, दिनेश लखनपाल, मनीषा उपाध्याय, कालीदास पाण्डेय, अमर सिंह आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर परवेज़ आलम और अवनीश कुमार ने काव्यपाठ, मंजरी देवरस ने लेखक मधु कांकरिया की कहानी का पाठ और रंजना पराशर ने गजल, जूनियर साधना सरगम ने भोजपुरी गीत तथा राज बिसेन ने बॉलीवुड गीत प्रस्तुत किये। इस कार्यक्रम का संचालन केशव राय ने किया और अंत में इरफान श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया।

सर्वविदित है कि 21 फरवरी को सारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 21 फरवरी 2000 को हर वर्ष मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय किया था। आज अपने देश भारत में दर्जनों मातृभाषाओं में सुरक्षित भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं को बचाने का प्रयास जरूरी है। इससे भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी देश-विदेश में और समृद्ध होगी। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने यह बात जोर देकर कही कि, हमें अपनी मातृभाषा के साथ हिन्दी को सम्पर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में सशक्त करने का भी प्रयास करना होगा।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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पटियाला ,21 फरवरी (एक्य)। किसान आंदोलन के लिए बुधवार का दिन टकराव भरा रहा। खनौरी बार्डर और शंभू बार्डर पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुईं है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक 12 जवान घायल हुए हैं। इसी बीच एक किसान की मौत की खबर भी है। वहीं टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इसी प्रकार पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्लान 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि अगले 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद ये फैसला लिया है। खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर पर भी किसानों की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया, इसके जवाब में प्रशासन ने भी सफेद झंडा लहरा दिया। फिलहाल दोनों तरफ से शांति बनी हुई है।

इससे पहले दिनभर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव चला। पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को दिनभर रोका। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीति) के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल और युवा प्रदर्शनकारियों में बहस होने की बात सामने आई है।

युवा प्रदर्शनकारी किसान नेता से बॉर्डर तोड़ कर आगे बढऩे की इजाजत मांग रहे थे जबकि डल्लेवाल ने कहा कि हम युवाओं को मरने के लिए आगे नहीं भेज सकते। जिस पर युवा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर इस दौरान उनकी मृत्यु होती है तो वह इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे।

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*लखनऊ से चलकर उन्नाव होते हुए कानपुर नगर पहुंचे कांग्रेस युवराज राहुल गांधी, झाडी बाबा पडाव से पौने 12 बजे शुरू की न्याय यात्रा*

*पनचक्की चौराहा, नरोना चौराहा, घसियारी मंडी, हूलागंज चौराहा होते हुए यात्रा पहुंची घंटाघर स्थित भारत माता प्रतिमा स्थल*

कानपुर नगर 21 Feb, (एजेंसी) कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोडो न्याय यात्रा को निकले है और बुधवार को वह लखनऊ से चलकर उन्नाव, शुक्लागंज होते हुए कानपुर नगर पहुंचे जहां उन्होने झाडी बाबा पडाव से दोपहर पौने 12 बजे अपनी न्याय यात्रा शुरू की। यह उनकी न्याय यात्रा का 39वां दिन था। यात्रा के दौरान सडक पर दोनों ओर लोग यात्रा देखने के लिए खडे दिखाई दिये तो वहीं काग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिखा। राहुल गांधी का जगह-जगह पर माल्यापर्ण कर स्वागत किया गया।

भारत जोडो न्याय यात्रा झाडी बाबा पडाव से प्रारम्भ होगी पनचक्की चौराहा, नरोना चौराहा होते हुए घसियारी मंडी, हूलागंज से होते हुए घंटाघर स्थित भारत माता प्रतिमा स्थल पहुंची जहां भारी संख्या में काग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों तथा कार्यकताओं की उपस्थिति रही। सभी में इस यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखा गया तो राहुल गांधी का माल्यार्पण कर नारेबाजी की गयी।

घंटाघर चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सम्बोधन में भीजेपी पर ही वार पर वार करते दिखाई दिऐ। उन्होने कहा कि आपकों जितना भी चिल्लाना है चिल्लाईये, यह सरकार आपकों नौकरी नही देने वाली, आप लोगों को सताया जा रहा है। भर्ती के नाम पर पेपर लीक कराए जा रहे है। उन्होने कि जातीय जनगणना तथा आर्थिक सर्वे कराने से ही देश की प्रगति संभव है। आज पूरे देश में भाजपा ने नफरत फैला रखी है और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आये है।

अपने दस मिनट के भाषण में राहुल ने पूरा ध्यान पिछडे, दलित, अल्पसंख्य व आदिवासी पर ही रखा साथ ही उन्होने कहा कि कारपोरट, पुलिस, कोर्ट, ब्योरोक्रेट्स, मीडिया संस्थानों में पिछडो की संख्या जीरो है। उन्होने कहा कि पछडे, दलितों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों को नौकरियों से निकाला जाता है, पहले तो नौकरी के नाम पर भर्ती निकाली जाती है फिर पपेर लीक राये जाते है। वहीं अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए कहा कि पीडीए के लोगों की सबसे ज्यादा भर्ती सेना में होती थी लेकिन मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू उनके लिए यह रास्ता भी बंद कर दिया।

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी): दिल्ली उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे हत्या के दोषी विजय दहिया को बोर्ड परीक्षाओं में अपने बेटे के साथ जाने के लिए एक महीने की पैरोल दे दी है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बच्चे की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और माता-पिता की जिम्मेदारियों के प्रति दहिया की प्रतिबद्धता को मान्यता दी।

न्यायाधीश ने अपने बच्चों और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति माता-पिता की अंतर्निहित जिम्मेदारी के साथ राज्य के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतरिम जमानत या फर्लो का दुरुपयोग न करने के दहिया के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे निर्दिष्ट अवधि के लिए पैरोल देना उचित समझा।

न्यायाधीश ने कहा, …यह अदालत याचिकाकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए पैरोल देने की इच्छुक है। दहिया, जो 2018 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसे पिछले साल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पिछले न्यायिक आदेशों में अधिकारियों को उनके पैरोल आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के बावजूद दहिया की याचिका पर फैसला नहीं किया गया था।

अपनी याचिका में दहिया ने 21 फरवरी से 13 मार्च तक होने वाली अपने बेटे की बोर्ड परीक्षाओं की तत्कालिकता और परीक्षा केंद्र पर अपने बेटे के साथ जाने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता बताई। दहिया की याचिका की योग्यता को स्वीकार करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपने बेटे की परीक्षा के लिए उनकी उपस्थिति उचित और बच्चे के कल्याण के सर्वोत्तम हित में है। अदालत ने कहा, …तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अदालत की राय है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने बेटे के साथ याचिकाकर्ता की उपस्थिति उचित और बच्चे के कल्याण के सर्वोत्तम हित में है।

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नर्मदापुरम् 21 Feb, (एजेंसी): मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम् जिले में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बनखेड़ी थाना क्षेत्र के चांदौन गांव में चंदन पटवा एक निजी स्कूल का संचालन करते थे। साथ ही वह पेट्रोल पंप का भी निर्माण करा रहे थे। पटवा पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य करने के बाद शाम को घर लौटे तभी तीन अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी जो उनके पेट में लगी। गंभीर हालत में पटवा को नर्मदापुरम् के अस्पताल लाया गया जहां देर रात को उनकी मौत हो गई।

बदमाशों के गोली चलाने पर पटवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कार में सवार होकर भाग गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ गुरु करण सिंह और थाना प्रभारी ने मौके का मुआयना किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

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चंडीगढ़ 21 Feb, (एजेंसी): हरियाणा की सीमाओं पर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने के लिए तैयार किसानों की भारी भीड़ के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पर लिखा, “चौथे दौर के बाद सरकार पांचवें दौर में एमएसपी की गारंटी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली मुद्दा, एफआईआर जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।”

“मैं किसान नेताओं को फिर से चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे लिए शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।” किसान संघ के नेताओं ने सोमवार को सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है।

यह घोषणा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने बैठक कर की। तीन केंद्रीय मंत्रियों – पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय – के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को यह प्रस्ताव दिया।

इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए और अधिक बातचीत करने की अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने मीडिया से कहा, “हम अच्छा करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए कई राय दी जा सकती हैं। हम हमेशा अच्छी राय का स्वागत करते हैं… इसका एकमात्र रास्ता बातचीत ही है। बातचीत से समाधान जरूर निकलेगा।”

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पटना 21 Feb, (एजेंसी): बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर बुधवार को विधानसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया। इस बीच, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि शिक्षकों को छात्रों के स्कूल आने से 15 मिनट पहले आना होगा। दरअसल, मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने स्कूल टाइमिंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भी बात अधिकारी नहीं सुनते।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि शिक्षकों को छात्रों से आने के 15 मिनट पहले यानी सुबह 9.45 बजे आना होगा और छात्रों के जाने के बाद यानी शाम को 4.15 पर स्कूल से जाएंगे। यही नियम है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के तबादले की मांग को नकारते हुए उन्हें ईमानदार अधिकारी बताया। उन्होंने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि जितना मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे अगली बार विपक्ष की संख्या और कम हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सीएम ने मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी। लेकिन अपर मुख्य सचिव के शिक्षकों के स्कूल पहुंचने को लेकर दिए गए एक आदेश के बाद भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इधर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सदन में कहा कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वह सरकार का आदेश है। इधर, विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर गया।

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी): भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जमीन पर “शांति” बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। चुशुल-मोल्डो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस पर राजी हुए। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को बताया कि बैठक सोमवार को हुई।

मंत्रालय ने कहा, पिछले दौर की चर्चाओं में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में पूर्वी लद्दाख में एलएसी (वास्तविक सीमा रेखा) के साथ शेष क्षेत्रों में पूरी तरह संघर्ष रोकने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए। यह बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से भविष्य में भी संचार बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है।”

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य तथा राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों का जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए।

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हैदराबाद 21 Feb, (एजेंसी): हत्या के मामले में दुबई में 18 साल जेल में रहने के बाद तेलंगाना के पांच में से चार कामगार अपने घर लौट आए हैं। राजन्ना सिरसिला जिला के रहने वाले वर्कर जैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी जमकर खातिरदारी की।

शिवरात्रि मल्लेश और उनके भाई शिवरात्रि रवि अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। डुंडुगुला लक्ष्मण दो महीने पहले लौटे थे जबकि शिवरात्रि हनमंथु दो दिन पहले वापस आए थे। पांचवें व्यक्ति वेंकटेश के अगले महीने जेल से रिहा होने की संभावना है।

नेपाल के रहने वाले चौकीदार बहादुर सिंह को जान से मारने के आरोप में दुबई की एक अदालत ने पांचों कर्मचारियों को 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पिछले साल सितंबर में दुबई की यात्रा के दौरान तत्कालीन राज्य मंत्री के.टी. रामाराव (केटीआर) की अपील के बाद उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी थी।

बता दें कि केटीआर की ओर से सभी पांचों कर्मचारियों के टिकट का प्रबंध किया गया। ये सभी दुबई की आवेर जेल में बंद थे। सिरसिला से विधायक केटीआर ने 2011 में व्यक्तिगत रूप से नेपाल जाकर मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और शरिया कानून के अनुसार मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये या ‘दीय्या’ (रक्त धन) सौंपा था।

सितंबर 2023 में दुबई की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई सरकार से दया याचिका को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। यह देखते हुए कि पांच एनआरआई पहले ही जेल में लंबा समय बिता चुके हैं और उनके पास जेल अधिकारियों से अच्छा आचरण प्रमाण पत्र भी है।

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वाराणसी 21 Feb, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य और आधुनिक संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे जो 15वीं सदी के संत कवि की विरासत, उनके जीवन, शिक्षाओं और दर्शन से लोगों को रू-ब-रू करायेगा।

मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के मुताबिक, प्रधानमंत्री 22 फरवरी से शुरू हो रहे को शहर के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान 23.20 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी के अधिकारियों ने कहा कि संग्रहालय उनके जन्मस्थान पर 4,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा।

इसमें पांच बड़ी गैलरी होंगी और डिजिटल चित्रों तथा फिल्मों के माध्यम से संत रविदास के जन्म और आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। भक्ति आंदोलन में उनके योगदान को संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा, जो आने वाले भक्तों के लिए इंटरैक्टिव होगा।

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी): इंडिगो ने बेंगलुरु से देनपसार (बाली) के लिए डेली डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की, जो 29 मार्च से शुरू होगा। इंडिगो ने 2023 में जकार्ता में परिचालन शुरू किया और इंडोनेशिया में बाली इसका दूसरा गंतव्य होगा, जिससे देनपसार व्यापक 6ई नेटवर्क में शामिल होने वाला 33वां अंतरराष्ट्रीय और 119वां समग्र गंतव्य बन जाएगा। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि फ्लाइट के लिए बुकिंग 20 फरवरी से शुरू हो गई है।

इंडिगो के ग्लोबल सेल हेड विनय मल्होत्रा ने कहा, ”हम देनपसार (इंडोनेशिया के बाली प्रांत के मुख्य केंद्र) के 6ई नेटवर्क में शामिल होने वाले नवीनतम अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित हैं। परेशानी मुक्त वीजा प्रक्रिया के साथ, बाली पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। इंडिगो में, हम हमेशा अपने ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “इन नई उड़ानों के शुभारंभ के साथ, हमारा लक्ष्य न केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना और संभावित व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इंडिगो एक अद्वितीय नेटवर्क पर किफायती, समय पर और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव के अपने वादे को पूरा करना जारी रखेगा।”

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी) : जो भी कानून महिला कर्मचारियों की शादी और उनके घरेलू कामकाज को अयोग्यता का आधार बनाता है, वह असंवैधानिक है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व स्थायी कमीशन अधिकारी को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। महिला को उनकी शादी के बाद 1988 में नौकरी से निकाल दिया गया था।

बाद में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने महिला को बहाल करने का फैसला दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘इस तरह का पितृसत्तात्मक रूल इंसान की गरिमा और गैर-भेदभाव के अधिकार को कम करता है।’ इसके साथ ही महिला अधिकारी की तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई का समापन हो गया। जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन को सभी दावों के फुल एंड फाइनल भुगतान किए जाएं।

1977 के आर्मी निर्देश संख्या 61 के अनुसार महिला अधिकारी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। इस रूल में सैन्य नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन देने के सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तें लिखी हैं। हालांकि 1995 में जब यह केस लंबित था, इस रूल को वापस ले लिया गया था। कोर्ट ने आखिर में अपने फैसले में कहा कि सैन्य नर्सिंग सेवा से जॉन को बाहर किया जाना गलत और अवैध था। कोर्ट ने कहा कि पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन सैन्य नर्सिंग सेवा में एक स्थायी कमीशन अधिकारी थीं। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस आधार पर उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है कि उन्होंने शादी कर ली थी। यह नियम केवल महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू होता था।

कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि महिला के शादी करने के कारण नौकरी खत्म करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का मामला है। लिंग-आधारित पूर्वाग्रह पर बने नियम संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य हैं। जॉन को 1982 में नियमों के तहत एमएनएस में नौकरी मिली थी। वह सेना अस्पताल, दिल्ली में एक ट्रेनी के रूप में शामिल हुई थीं।

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी) : कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक लगेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बीच विदेश में रहेंगे। जानकारी के अनुसार राहुल को लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन आज दोपहर 2 बजे कानपुर में समाप्त होगा।

22 और 23 फ़रवरी को यात्रा का ब्रेक होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फ़रवरी की सुबह मुरादाबाद से फ़िर शुरू होगी। उसके बाद संभल, अलीगढ़, हाथरस, और आगरा ज़िलों को कवर करते हुए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में रुकेगी।

 26 फ़रवरी से 1 मार्च तक ब्रेक होगा ताकि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (जहां वो पढ़े थे) में दो विशेष लेक्चर देने के अपने एक साल पहले के वादे को पूरा कर सकें और उन्हें नई दिल्ली में होने वाली अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने का मौका मिल सके।

2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यह मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, और उज्जैन-सहित मध्यप्रदेश के अन्य ज़िलों को कवर करेगी।

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नई दिल्ली 21 Feb, (एजेंसी): वरिष्ठ अधिवक्ता फाली एस. नरीमन का बुधवार को यहां निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। नरीमन ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) फैसले सहित कई ऐतिहासिक मामलों पर बहस की। वह महत्वपूर्ण एससी एओआर एसोसिएशन मामले (जिसके कारण कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ), टीएमए पाई मामला (अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों के दायरे पर) और कई अन्य मामलों में पेश हुए।

मई 1972 में उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। नरीमन को जनवरी 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

अनुभवी वकील को नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने 70 से अधिक वर्षों तक प्रैक्टिस की। बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरुआत की और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चले गए।

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