नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है। हम अपनी नीतियों में उनके समर्थन, विश्वास और भरोसे के लिए आभारी हैं।

बजट भाषण के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास , ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है।

इससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी।

ज्ञात हो कि संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है।

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फायरिंग में एक जवान घायल

जम्मू  23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को सेना के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दिया। हालांकि, इस दौरान फायरिंग में एक जवान घायल हो गया।

सेना की नगरोटा (जम्मू) स्थित व्हाइट नाइट कोर ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादियों ने राजौरी जिले के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की।

सेना ने कहा, “सतर्क जवानों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर फायरिंग कर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल हो गया।”

फिलहाल, सेक्टर में ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार, तीन से चार आतंकी इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके लिए सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

बता दें कि सेना ने जम्मू डिवीजन के घने जंगलों वाले जिलों से आतंकवाद का सफाया करने के लिए पहले ही करीब चार हजार विशेष रूप से प्रशिक्षित बलों को तैनात किया है, जिनमें विशिष्ट पैरा कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित जवान शामिल हैं।

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श्रीनगर 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। संगठन सचिव अशोक कौल ने  सोमवार को यह जानकारी दी। कौल ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में मीडिया को सम्बोधित करते हुये कहा, “भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और कश्मीर घाटी सहित सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगी।”

कौल ने दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीतेगी और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, ‘विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार भाजपा की बनेगी’ और कहा, ‘जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वे हमारे दावे से इनकार नहीं कर सकते।’

भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव के बाद जो भी नतीजे आएंगे वह हम सबके सामने होंगे। जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा पड़ोसी देश पिछले चार-पांच वर्षों से स्थिर स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है।’

उन्होंने कहा कि वे (पाकिस्तान) सेना और पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए प्रशिक्षित पूर्व सैन्य कर्मियों को भेज रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों सहित सुरक्षा बल स्थिति से निपटेंगे और दुश्मन को ऐसा जवाब देंगे कि वे फिर कभी इस तरफ घुसपैठ करने के बारे में नहीं सोचेंगे।

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जनता को राहत की उम्मीद

नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी।  बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश करने से एक दिन पहले 22 जुलाई सोमवार को लोकसभा में प्री-बजट डॉक्यूमेंट यानि आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश कर दिया है।

केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट में विकास के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। ये बहुत सराहनीय बजट होगा।

देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय देने वाला बजट होगा। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि 8.2 फीसदी रही है और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीडीपी वृद्धि 6.5 से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है।

अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है, जो हमारे पांच साल के कार्य की दिशा तय करेगा। PM Modi ने आगे कहा कि आजादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, कल पेश किया जाने वाला बजट उस पर क्रेंदित होगा।

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केंद्र ने संसद में बताई वजह

नई दिल्ली 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती आ रही है। इसे लेकर सोमवार को मानसून सत्र के दौरान जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने सरकार से सवाल किया जिसपर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने साफ कहा कि बिहार स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में फिट नहीं है। इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

बता दें, बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। अभी हाल ही में रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। बता दें, सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं।

बता दें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 के मुताबिक किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रावधान हैं। वर्तमान में देश में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्रशासित प्रदेश, जिनमें से 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा ​हासिल है, लेकिन अब भी बिहार, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा समेत पांच राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

आर्टिकल 275 में बताया गया है कि किन स्थितियों में किसी राज्य को यह विशेष दर्जा दिया जा सकता है। इन प्रावधानों के मुताबिक उन राज्यों को यह दर्जा दिया जा सकता है, जहां पहाड़ी या मुश्किल भौगोलिक स्थितियां हों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिहाज़ से राज्य रणनीतिक महत्व का हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, आबादी का घनत्व कम हो या आदिवासी बहुल आबादी हो या फिर आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन और राजस्व के स्रोतों की कमी हो।

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भाजपा नेता राकेश सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया

सोनपुर , 22 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सावन मास के प्रथम सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर मे बिहार सरकार के  नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और विधानपरिषद दल के उप सचेतक सह बीजेपी के रास्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख और मंत्री निजी सचिव विवेक कुमार और राजीव प्रताप रुडी के सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह ने मंदिर मे पूजा अर्चना किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की.

मंदिर मे पूजा अर्चना सुशीलचंद्र शास्त्री भूटकून बाबा बमबम बाबा राहुल बाबा पवन बाबा ने मन्त्रोंउच्चारण के साथ विधिवत पूजा कराया इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह और मंदिर सचिव विजय लाला ने अंग वस्त्र और  मंदिर प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया.

इस अवसर पर इंस्पेक्टर राजनंदन कुमार मिथलेश सिंह नगर पंचायत स्कूटीब मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिहरनाथ ओपी प्रभारी स्वर्ना सुप्रिया एआरओ मनोरंजन कुमार विशाल कुमार सहित अनेक लोग उपस्थित थे इस अवसर पर माननीय मंत्री नितिन नवीन ने मंदिर कमिटी को धन्यवाद दिया और बेवस्था की  सराहना की और कहा की मंदिर मे हमसे जितना सहयोग होगा हम जरूर करेंगे और मंदिर मे पूजा करने आते रहते है.

आज सावन के सोमवारी के दिन बाबा हरिहरनाथ पर लाखो लोगो ने जल चढ़ा कर पूजा अर्चना किया और सुख शांति की कामना की ज्ञात हो की बाबा हरिहरनाथ मंदिर पूरा देश पहला ऐसा मंदिर है जहाँ हरी और हर दोनों है इस मंदिर मे देश और विदेश के लोग भी पूजा करने बराबर आते रहते है।

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पटना , 22 जुलाई  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मिस यूनिवर्स इंडिया में पटना की काजल चौधरी बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। विश्व के सबसे बड़े ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स के लिए  मिस यूनिवर्स इंडिया द्वारा बिहार में पहली बार ऑफिसियल ऑडीशन का आयोजन किया गया। रविवार को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के लिए राजधानी पटना के NIFT में ऑडिशन का आयोजन किया गया ।

मिस यूनिवर्स बिहार की स्टेट डायरेक्टर नितु कुमारी ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में ही सुष्मिता सेन (1994) और लारा दत्ता (2000) मिस यूनिवर्स खिताब हासिल कर दुनियाभर में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। इन महिलाओं ने न सिर्फ सुंदरता का प्रतिनिधित्व किया है,बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

नितु कुमारी ने आगे बताया की इस साल बिहार राज्य ऑडिशन के विजेता को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में सीधे प्रवेश मिलेगा। ये ऑडिशन युवा महिलाओं को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए एक असाधारण मंच प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पटना की रहनेवाली काजल चौधरी ने मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब अपने नाम किया है।

वहीं मुजफ्फरपुर की अंजली फर्स्ट रनर रहीं और सेकेंड रनर अप बेगूसराय निवासी दिव्यांशी सची रही। पहली बार ऐसा हुआ है जब मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए बिहार आधिकारिक राज्य के तौर पर ऑडिशन की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर चमकने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुनर चमकाने का अवसर देता है।

ऑडिशन के दौरान जज के तौर पर नितु कुमारी (स्टेट डायरेक्टर,मिस यूनिवर्स बिहार), अर्शिना सुम्बुल (मिस ग्रैंड इंडिया 2023), सोफिया सिंह (मिस एशिया पेसिफिक 2024 और मिस टूरिज्म इंडिया 2023) शामिल थी।

वहीं कार्यक्रम की मेजबानी मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2023 तृष्णा रे ने किया। इस मौक़े पर तनिष्का शर्मा (मिस टीन अर्थ इंडिया 2024) भी मौजूद रहीं, जो कि बिहार से हैं और प्रदेश की नामचीन मॉडलों में शुमार की जाती हैं।

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फिर जो हुआ…जानकर रह जाएंगे दंग

चेन्नई 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : तमिलनाडु के चेन्नई में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां एक शख्स ने गलती से घर में रखा हीरे का हार कूड़े में फेंक दिया। लेकिन जब उसे यह याद आया तो देर हो चुकी थी। शख्स ने नगर निगम कॉर्पोरेशन टीम से हीरे का हार ढूंढने में मदद मांगी।

नगर निगम कॉर्पोरेशन टीम की मेहनत रंग लाई। कूड़े के अंबार में उन्हें माला से लिपटा वो हीरे का हार मिल गया। हार देखते ही शख्स ने राहत की सांस ली। मामला विरुगमबक्कम इलाके का है। यहां रहने वाले देवराज नाम के शख्स ने गलती से घर में रखे हीरे के हार को खो दिया था। देवराज की मां ने यह हीरे का हार अपनी बेटी को शादी के उपहार के तौर पर दिया था और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होनी थी।

हीरे का हार गुम होने के बाद देवराज को याद आया कि उसने गलती से उसे एक माला के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसने नगर निगम कॉर्पोरेशन की टीम को फोन किया। उन्हें पूरी बात बताई।

नगर निगम कॉर्पोरेशन की टीम देवराज के साथ उस जगह पहुंची जहां वो कूड़ा फेंकने गए थे। जिस जगह देवराज ने कूड़ा फेंका था, वहां शहर के अन्य लोग भी कचरा फेंकते हैं। इस कारण वहां कूड़े का अंबार था। हीरे के हार को इसी कचरे में ढूंढा जाना था। टीम ने अपना काम शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद टीम को माला में लिपटा हीरे का हार मिल गया। यह देख देवराज ने राहत की सांस ली। देवराज ने बताया कि इस हीरे के हार की कीमत 5 लाख रुपये से भी ज्यादा है। बहन की शादी में ये हार गिफ्ट किया जाना था।

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बोलीं- दरवाजा खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे

कोलकाता 22 Jully, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने  कहा कि वह पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। बनर्जी ने संभावित मानवीय संकट पर अपने रुख को न्यायोचित ठहराने के लिए शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया। उन्होंने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ‘शहीद दिवस’ रैली में कहा, ”मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि यदि संकट में फंसे लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण जरूर देंगे।”

ममता बनर्जी ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांत क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है। उन्होंने बंगाल के उन निवासियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया जिनके रिश्तेदार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पूर्वी हिस्से में बढ़ती हिंसा के कारण फंस गए हैं। उन्होंने उन बांग्लादेशियों को भी सहायता प्रदान करने की बात कही जो बंगाल आए थे, लेकिन घर लौटने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से संबंधित मामलों पर उत्तेजित न होने की भी अपील की। उन्होंने कहा, हमें संयम बरतना चाहिए और इस मुद्दे पर किसी भी उकसावे या उत्तेजना में नहीं आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने पड़ोसी देश में जारी हिंसा का शिकार बने लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी व्यक्त की।

बता दें, बांग्लादेश इस समय आरक्षण की आग में जल रहा है। देश में हर तरफ हिंसा फैली हुई है। हिसंक झड़पों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। सरकार ने पुलिस को उपद्रवियों को ‘देखते ही गोली मार देने’ का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा की वजह सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का एक गुट चाहता है कि 971 में हुई आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के वंशजों को सरकारी नौकरी में मिल रहे आरक्षण को जारी रखा जाए। वहीं दूसरा धड़ा इस आरक्षण को खत्म करना चाहता है।

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एक आतंकी ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू  22 Jully , (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के गुंधा इलाके में सोमवार को सुबह आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने सुबह 4 बजे गोलीबारी शुरू कर दी।

इस आतंकी हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। आतंकियों द्वारा हमला करने के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

 मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने और एक नागरिक के जख्मी होने की सूचना है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से गोलीबारी हुई है, जबकि घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है।

सूत्रों ने कहा कि आतंकियों ने पहले एक गांव के बाहरी इलाके में एक ग्राम रक्षा समूह (वीडीजी) के सदस्य और पूर्व सैनिक के घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर होना पड़ा और बाद में उन्होंने सेना की चौकी को निशाना बनाया।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  – सुप्रीम कोर्ट आज कावड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान बताने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी।

उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- यह एक प्रेस वक्तव्य था या एक आदेश?

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले एक प्रेस बयान आया था, फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ. राज्य सरकार कहती है “स्वेच्छा से”, लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।

इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। निर्देश हर हाथ-गाड़ी, रेड़ी, चाय-स्टॉल के लिए है. कर्मचारियों और मालिकों के नाम बताने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।

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नई दिल्ली , 22 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को एक बयान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस तथ्‍य पर गर्व व्‍यक्‍त किया कि 60 वर्ष के अंतराल के बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सत्‍ता में आई सरकार द्वारा बजट पेश करने के कार्य को देश एक गौरवशाली घटना के रूप में देख रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट अमृत काल के मील के पत्थर का बजट है और सरकार एक निर्धारित अवधि में दी गई गारंटियों को वास्‍तविक रूप से साकार करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट मौजूदा सरकार के अगले पांच वर्षों की दिशा निर्धारित करते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने की मजबूत नींव रखेगा।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले लगातार तीन वर्षों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है।

उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, निवेश और कार्य प्रदर्शन के कारण आज देश में उपलब्‍ध अवसर चरम पर हैं। यह देखते हुए कि अब राजनीतिक दलों के बीच सभी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं और नागरिकों ने लोकसभा चुनाव के समापन के बाद सरकार चुनी है, प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से एक साथ आकर अगले 5 वर्षों के दौरान देश के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने संगठनों से ऊपर उठने और अगले साढ़े चार वर्षों के लिए संसद के गरिमामय मंच का उपयोग करके राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि जनवरी 2029 में चुनाव की रणभूमि में अवश्‍य जाएं पर तब तक आपकी एकमात्र प्राथमिकता देश, इसके गरीब, किसान, महिलाएं और युवा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपनों और संकल्पों को साकार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दु:ख व्‍यक्‍त किया कि कुछ राजनीतिक दलों के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण कई सांसदों को अपने विचार और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सामने रखने का कोई अवसर नहीं मिला है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे सभी सदस्यों, खासकर पहली बार चुनकर आए सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर दें।

श्री मोदी ने लोगों को निर्वाचित सरकार और संसद में प्रधानमंत्री के भाषण पर अंकुश लगाने के बारे में याद दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं में इसका कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को स्‍मरण कराया कि देश की जनता ने राजनीतिक दलों के एजेंडों के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए अपना जनादेश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सदन राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, बल्कि यह सदन देश के लिए है।

यह सांसदों की नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सेवा के लिए है। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सभी संसद सदस्य सार्थक चर्चा में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि देश को सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है ताकि इसे आगे ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विचार बुरे नहीं होते, बल्कि नकारात्मक विचार ही विकास में बाधा डालते हैं। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर का उपयोग आम नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

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राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शित  संविधान की प्रति में  कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन : अनुराग ठाकुर 

नई दिल्ली , 22 जुलाई (एजेंसी)।पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे झूठ व भ्रम पर बोलते हुए कांग्रेसी नेताओं व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान के बारे कोई जानकारी ना होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले संविधान की भूमिका पढऩी चाहिए और देश को बताना चहिए कि इसमें क्या लिखा हैज्उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है जिसके बारे में राहुल गांधी चुप्पी साधे रहते हैं।  अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया है।

अनुराग ठाकुर ने का है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेसी जमात संविधान से अधिक प्रेम दिखा रही है। चलते-फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कसमें खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार हैज्1975 में आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डाल कर इन्होंने पूरा संविधान ही बदल दिया,संविधान की प्रस्तावना जिसे संविधान की आत्मा कही जाती है इन लोगों ने संविधान को उसकी आत्मा से ही अलग कर दिया था।

अनुराग ठाकुर ने बताया की  ‘पिछले सत्र में मैंने भरे सदन में मैंने राहुल गांधी और इनके नकलची जमात से पूछा था कि क्या उन्हें पता भी है कि संविधान के पुस्तक में कितने पन्ने है। अनुराग ठाकुर एक बार फिर सवाल किया  राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा भी है?इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरुरत होती है और इन्हे अगर अक्ल होती तो पहले संविधान पढ़ते।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले संविधान की भूमिक पढऩी चाहिए और देश को बताना चहिए कि इसमें क्या लिखा हैज्उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है,भूमिका लिखने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ कानून के जानकार थे जिन्होने संविधान को देखा समझा और परखा है।  अनुराग ठाकुर ने संविधान के एक प्रति की भूमिका का भी जिक्र किया जिसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने लिखा है,उन्होनें बताया कि केके वेणुगोपाल ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार न्यायपालिका को धमकाती थी और उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी देती थीज्जब इलाहाबाद हाइकोर्ट नें इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था तो  इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू कर दियाज् इंदिरा गांधी जी ने न्यापालिका कोकमजोर करने का कोशिश कीज्

अनुराग ठाकुर ने केके वेणुगोपाल की प्रस्तावना के कुछ अंश भी पढ़े। अनुराग ठाकुर ने संविधान के सातवों संस्करण की भूमिका के उस अंश को भी पढ़ा जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नाराय़णन ने लिखी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान  देने वाले अंबेडकर जी को ही कांग्रेस पार्टी  ने सत्ता और राजनीति से बाहर करने का का काम किया।  अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान को लहराने से काम नहीं चलेगा इसे पढऩा भी पड़ेगा,देश पर आपातकाल का काला अध्याय किसी और के द्वारा नहीं कांग्रेस द्वारा ही थोपा गया था। आपको पाखंड छोडऩा चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने  “सवाल किया कि राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा भी है?उसमें कांग्रेस सरकार के काले कारनामे और संविधान विरोधी करतूतों का वर्णन है,संविधान की कॉपी लहराने से काम नहीं चलेगा, इसे पढऩा भी पड़ेगा,देश पर आपातकाल का काला अध्याय देश पर कांग्रेस द्वारा थोपा गया था,आपको पाखंड छोडऩा चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी तो लहराते हैं लेकिन कई बार वो ये भूल जाते हैं कि ये वही संविधान है जिसे उनके परिवार ने अपने निजी लाभ के लिए एक बार नहीं बल्कि बार बार तार तार किया है।

राहुल गांधी संविधान को लहराते समय कई उन तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं जो कि यदि उन्होंने संविधान के खंडों को पढ़ा होता, तो वे दस्तावेज़ को इतनी सहजता से दिखाने की हरकत पर पुनर्विचार कर सकते थे। जब 2014 में जब पीएम मोदी सांसद बने और पहली बार संसद आए तो संसद की सीढियों पर सिर झुकाया। उन्होंने इस महान लोकतंत्र को नमन किया, तब अंदर आए। उसके बाद उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर शीश नवाया और सबका साथ, सबका विकास पर फोकस किया।  जबकि कांग्रेस के नेता संविधान को बचाने की जोरदार बहस तो करते हैं मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़कऱ् है। राहुल गांधी उस दस्तावेज़ से स्पष्ट रूप से अपरिचित हैं जिसका वे समर्थन में वो दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं।

ऐसा लगता है कि गांधी वंश पुस्तक के प्रस्तावना और भूमिका के शुरुआती पन्नों तक भी नहीं पहुँच पाया है। यह एक अनुस्मारक है कि संविधान की सच्ची संरक्षकता के लिए इसे केवल धारण करने से अधिक की आवश्यकता होती है; इसके लिए इसकी सामग्री और सिद्धांतों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईस्टर्न बुक कंपनी (ईस्टर्न बुक कंपनी) द्वारा प्रकाशित संविधान की एक प्रति लहराते हुए राहुल गांधी को देख कर हंसी यह आती है कि राहुल गांधी ने ईबीसी द्वारा प्रकाशित संविधान की प्रति की प्रस्तावना भी नहीं पढ़ी है और वे प्रस्तावना लहराते हैं। अगर उन्होंने इसे पढ़ा होता, तो उन्हें पता होता कि गांधी वंश की पीढिय़ों को उसी संविधान पर उनके व्यवस्थित हमले के लिए कैसे उजागर किया गया है। राहुल गांधी को यह पढऩा चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और फिर अपना बेशर्म पाखंड छोड़ देना चाहिए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रस्तावना के कुछ खास अंश संविधान की प्रस्तावना का एक खास तौर पर उल्लेखनीय अंश भारत की विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच ऐतिहासिक तनाव को रेखांकित करता है। इसमें कहा गया है: आरंभिक वर्षों से ही, राज्य की विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा ने दूसरी ओर न्यायिक शाखा का सामना किया, इस आरोप के साथ कि उन्होंने उन शक्तियों का अतिक्रमण किया है जो उन्हें नहीं दी गई हैं, बल्कि कार्यकारी को दी गई हैं। तत्कालीन कानून मंत्री ने 28 अक्टूबर 1976 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक सख्त चेतावनी जारी की कि “टकराव का माहौल उन लोगों द्वारा बनाया जाना चाहा गया, जिनका कर्तव्य यह देखना था कि वे उस क्षेत्र का अतिक्रमण न करें जो वैध रूप से उनका नहीं है।

अब यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति फिर से न आए। हम उन्हें उन शक्तियों में घुसपैठ करने के प्रलोभन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी नहीं हैं। आज हम जो कर रहे हैं वह लोगों को न्यायाधीशों से बचाना नहीं है, बल्कि वास्तव में न्यायाधीशों को खुद से बचाने में सक्षम बनाना है”, यह आपातकाल के दौरान कहा गया था, जिसने देश को सुनामी की तरह प्रभावित किया और यह एहसास दिलाया कि संविधान को उलटा जा सकता है।

अनुराग ठाकुर ने कहा की गांधी परिवार ने सदा ही देश को गुमराह किया है संविधान की झूठी क़समें खाने से सच्चाई नहीं बदल जायेगी। संविधान का किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है।

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21.07.2024  –  स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले निर्मित और चियान विक्रम स्टारर ‘तंगलान’ 15 अगस्त को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस आशय की जानकारी देते हुए स्टूडियो ग्रीन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में साउथ स्टार चियान विक्रम को एक छड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है और उनके पीछे एक बड़ी भीड़ है।

इस थ्रिलिंग सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म को साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक पा रंजीत ने निर्देशित किया है। विदित हो कि कोरोना काल के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया है। साउथ के फिल्म मेकर्स एक के बाद एक बड़ी फिल्में रिलीज कर खूब कमाई कर रहे हैं।

साल 2021 में कोविड महामारी के बाद जहां बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही थीं वहीं, इसी बीच ‘पुष्पा’ और ‘केजीएफ 2’ जैसी साउथ की फिल्मों को रिलीज किया गया। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कलेक्शन के साथ धमाल मचाने में कामयाब रही। यहां से साउथ फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ और सिनेदर्शकों ने इसे स्वीकारा भी। फिर ‘आर आर आर’ आई।

इसने भी कमाल का कलेक्शन कर इतिहास ही रच दिया और हिंदी फिल्मों के बीच साउथ की फिल्में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारतीय सिनेदर्शकों के दिलोदिमाग में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। प्रतिफल स्वरूप अब साल 2024 में कई बड़ी फिल्मों में पर लोगों की निगाहें टिकी हैं।

इसमें ‘पुष्पा 2’, ‘देवरा चैप्टर 1’, ‘कांतारा चैप्टर 1’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। इसी में से एक चियान विक्रम की ‘तंगलान’ भी है। साउथ स्टार चियान विक्रम की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘तंगलान’ का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है।

जिसमें दमदार एक्शन के साथ एक दमखम वाली स्टोरी की झलक भी देखने के लिए मिली है। बताया जा रहा है कि फिल्म के जरिए फिल्म मेकर्स ‘KGF (कोलार गोल्ड फील्ड)’ की असली कहानी लेकर आ रहे हैं। इसका भारतीय पौराणिक कथाओं से भी खास कनेक्शन माना जा रहा है।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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नई दिल्ली, 21 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) ।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा के विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाते 8 विधायक, दिल्ली नगर निगम में 100 से अधिक पार्षद और संसद में सातों सांसद होने के बावजूद भाजपा नकारात्मक राजनीति करके हर विषय पर दिल्ली वालों को गुमराह करने की भूमिका निभा रही है।

सकारात्मक सोच के साथ क्यों भाजपा के सांसद, विधायक और निगम पार्षद दिल्ली वालों के हित में राजधानी में पर्यावरण और हरित क्षेत्र के लिए अपने फंड से योजना बनाकर प्रदूषण रोकथाम के लिए काम नहीं कर रहे है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों की लिस्ट से हटाने के लिए उसी प्रकार काम करें जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस की सरकार प्रगतिशील मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरित क्रांति लाकर किया था।

कांग्रेस शासन के दौरान प्रदूषण से कोई परेशान नही था और विपक्ष में भाजपा हमारी नीतियों के साथ सहमति बनाकर चलती थी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक राजनीति करके ही हम दिल्ली को विश्व स्तरीय प्रदूषण मुक्त राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर सकते है, जिस पर कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती आई है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार और भाजपा दोनो बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से केन्द्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद राजधानी के विकास सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ नही किया है।

उन्होंने कहा कि यह सच है कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल रही है और खुद प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ करने की जगह हमेशा नजदीकी राज्यों पर पराली जलाने व अन्य आरोप लगाती दिखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में साल के 12 महीने एक्यूआई खतरनाक स्तर पर रहना दिल्ली वालों की जान के लिए लगातार संकट पैदा कर रहा है परंतु केजरीवाल सरकार अपनी निजी उलझनों में फंसी होने के कारण उसे दिल्ली के नागरिक की कोई चिंता नहीं है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह कोई पहला वाकया नही है जब केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिले फंड 742.69 करोड़ में से सिर्फ 29 प्रतिशत ही खर्च कर पाई है। उन्होंने कहा कि मैं अधूरी तैयारी करके बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं को बताना चाहता हूॅ कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण ही नही बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, निर्माण, लोगों को राशन देने तक के पूरे फंड को पिछले 10 वर्षों किसी भी वर्ष खर्च नही कर पाई है।

उन्होंने कहा कि उपयुक्त फंड करने के कारण दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 11 प्रतिशत के साथ 1057 करोड़ की कटौती करके साबित कर दिया है कि वह दिल्ली में सरकार चलाने में असमर्थ है। वित्त मंत्री आतिशी ने स्वास्थ्य बजट में 23-24 के 9742 करोड़ के मुकाबले 24-25 में इसे घटाकर 8685 करोड़ दिया है।  देवेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से राजधानी में प्रदूषण कंट्रोल के सेन्टरों की चल रही हड़ताल को दिल्ली सरकार द्वारा अनदेखा करने के कारण लाखों वाहनों के प्रदूषण कंट्रोल के प्रमाण पत्र खत्म हो गए है, मुख्यत: प्रदूषण फैला रहे है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 600 से अधिक पीयूसी सेन्टर है, जो पीयूसी सर्टिफिकेट के शुल्क में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है। केजरीवाल सरकार और भाजपा का बदले की भावना से राजनीति करने की जगह दिल्लीवालों को सुविधाऐं और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने दोनो दलों को अपना कीमती वोट देकर संसद, विधानसभा और दिल्ली नगर निगम तक पहुॅचाया है।

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काफिले की गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त

पीलीभीत 21 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। प्रसाद के निजी सचिव शशि मोहन तथा काफिले में शामिल किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने बताया कि दुर्घटना के बाद जितिन प्रसाद बिना देर किए दूसरी कार में सवार होकर अगले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल गए। हादसे में जितिन प्रसाद, उनके निजी सचिव और रसोईया घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद के सिर में मामूली चोट आई है।

काफिले को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया, इसके बाद जितिन प्रसाद की गाड़ी ने भी ब्रेक लगाया, लेकिन उनकी गाड़ी के पीछे वाली कार ने मंत्री की कार को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी इसलिए हादसा बड़ा नहीं हुआ। आनन-फानन में पूरा काफिला रूका और जितिन प्रसाद अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपनी कार को वहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे के लिए रवाना हो गए।

जितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित गांवो का दौरा करेंगे। इसके साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों की समस्याएं जानने के बाद जितिन प्रसाद पूरे मामले में लोगों की मदद के लिए केंद्रीय व यूपी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे।

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दुकानदारों को लिखना होगा नाम; उल्लंघना पर लगेगा जुर्माना

भोपाल 21 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : अब मध्यप्रदेश में भी यूपी की सरकार जैसा आदेश जारी हुआ है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है।जानकारी के अनुसार, उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन की महापौर परिषद ने 26 सितंबर 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसके बाद निगम सदन ने इसे मंजूरी दी और बाद में आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेजा था, जो अब लागू हुआ।

 उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपये और दूसरी बार इस आदेश की अवहेलना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मेयर ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।

बता दें कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी किए गए निर्देश की तरह ही है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं।

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आत्मनिरीक्षण दिवस मनाए तृणमूल: शहजाद पूनावाला

नई दिल्ली 21 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा 21 जुलाई के दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाने पर कटाक्ष किया।उन्होंने टीएमसी को एक खास सलाह दी!

शहजाद पूनावाला ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, तृणमूल कांग्रेस तो लेफ्ट दलों से भी ज्यादा हिंसक हो गई है और इसलिए उन्हें शहीद दिवस की बजाय आत्मनिरीक्षण दिवस मनाना चाहिए।

आगे बोले, टीएमसी कहती है कि 21 जुलाई को वे शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे, शहीदों को याद करेंगे। आज याद करने का या शहीद दिवस मनाने का दिन नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का दिन होना चाहिए। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा हिंसक रूप अपनाया है,राज्य में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और हर चुनाव में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है।

उन्होंने बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती का जिक्र किया। बोले, आज बंगाल में मां-माटी-मानुष नहीं बल्कि बम धमाके करने वाले,भ्रष्टाचार करने वाले और बलात्कारियों को बचाओ,यही टीएमसी सरकार का नारा बन चुका है।

पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार कहती है कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ वे शहीद दिवस मना रहे हैं लेकिन इसी लेफ्ट फ्रंट के साथ वे दिल्ली में इंडी गठबंधन में क्यों है ? लेफ्ट के साथ रिश्ता तोड़िए।

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बस्ती 21 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के सामने नाम लिखे जाने के सवाल पर उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है, विरोध करना। हम लोगों की और सरकार की जिम्मेदारी है जनता के हित में काम करना। सपा और कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, लेकिन इस सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे या अखिलेश के हिसाब से चलाएंगे।

अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान अति पिछड़ों का आरक्षण लूटा। तीन सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने अति पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण बांटने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया। अति पिछड़े समाज के हिस्से को लूटने का काम किया।

वहीं पेपर लीक मामले में उनके एक विधायक का वीडियो वायरल होने के सवाल पर कहा कि यह खबर फर्जी है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें उनका नाम नहीं है। वायरल वीडियो अखिलेश की सरकार के समय का है। जब सपा की राज्य में सरकार थी, तब का मामला है। आज का यह मामला नहीं है।

उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ चुनावी मैदान फतह करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के 2017 की तरह 2027 में भी सीटें जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि उनका कहना सही है। 2017 में वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 325 सीट जीती गई थी। उस समय मैं भी उनके साथ था, उसके बाद जब हम साथ नहीं थे तो 75 सीट हार गए।

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नई दिल्ली ,21 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 20 जुलाई को सभी छात्रों के लिए सिटी और सेंटर के हिसाब से नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 2,321 अभ्यर्थियों को 700 या उससे ज्यादा अंक मिले। कुल 23 लाख 33 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

एक ही सेंटर पर नहीं, बल्कि देश दुनिया के 1,404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इसमें भी 276 शहर और 25 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इस पूरी तस्वीर को गौर से देखें तो हर्ष होगा।

पाएंगे कि नामीगिरामी ट्यूशन हब के अलावा छोटे शहर या कस्बों ने भी टॉपर्स दिए हैं। 2023 से तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि कामयाब होने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। टॉपर्स से लेकर अच्छे स्कोरर्स की तादाद किसी एक केंद्र से नहीं, बल्कि, पहले के मुकाबले ज्यादा केंद्रों से रिकॉर्ड हुई है।

नीट परिणाम 2024 का गहनता से विश्लेषण करने पर साफ होता है कि कोटा, सीकर और कोट्टायम जैसे पारंपरिक ट्यूशन हब के छात्रों के लिए 700 अंक या उससे अधिक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन, हैरानी ये देखकर हुई कि अन्य शहरों के अभ्यर्थियों ने भी खुद को साबित कर दिखाया। हमारे सामने कई उदाहरण है।

इसमें लखनऊ से 35, कोलकाता से 27, महाराष्ट्र के लातूर से 25, नागपुर से 20, हरियाणा के फरीदाबाद से 19, नांदेड़ से 18, इंदौर से 17, कटक और कानपुर से 16-16, कोल्हापुर, नोएडा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से 14-14, आगरा और अलीगढ़ से 13-13, अकोला और पटियाला से 10-10, दावणगेरे से 8, बनासकांठा से 7 अभ्यर्थियों ने 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सफलता की नई कहानी लिख डाली।

सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? जहां पढ़ाई के साधन कम हैं, वहां के अभ्यर्थी कैसे कमाल कर पा रहे हैं? इसका जवाब शायद नीट के पाठ्यक्रम को उच्चतर माध्यमिक के पाठ्यक्रम संग एलाइनमेंट से संभव हो पाया है। रिपोर्ट बताती है कि 2023 के मुकाबले 2024 में विभिन्न शहरों में कामयाबी का झंडा बुलंद करने वाले अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ी है। 2023 में 700 से 720 के बीच स्कोर करने वाले अभ्यर्थी 116 शहरों और 310 केंद्रों में थे।

650 से 699 स्कोर वाले 381 शहरों और 2,431 केंद्र से थे। वहीं, 2024 में इसका दायरा बढ़ा और 509 शहरों और 4,044 केंद्रों तक पहुंचा। 2023 में, 600 से 649 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी 464 शहरों और 3,434 केंद्रों में थे, तो वहीं 2024 में 540 शहरों और 4,484 केंद्रों के छात्र इस फेहरिस्त में शामिल हुए। आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि 550 से 599 अंक स्कोर करने वाले छात्र 548 शहरों और 4,563 केंद्रों के थे।

इन आंकड़ों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात भी है। नीट 2024 में 1 से 100वीं रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी 56 शहरों और 95 केंद्रों के हैं। वहीं, 101 से 1000 रैंक वाले 187 शहरों और 706 केंद्रों के तो 1001 से 10,000 रैंक वाले उम्मीदवार 431 शहरों और 2,959 केंद्रों के और 10,001 से 50,000 के बीच रैंक वाले उम्मीदवार 523 शहरों और 4,283 केंद्रों के थे। 50,001 से 110000 रैंक वाले अभ्यर्थी 546 शहरों और 4,542 केंद्रों के थे। जबकि, 1,10000 से 1,50000 रैंक के बीच के अभ्यर्थी 539 शहरों और 4,470 केंद्रों के थे।

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