Month: June 2024

नईदिल्ली,24 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रीय प्रवेश सह-पात्रता परीक्षा (नीट)- यूजी 2024 में पेपर लीक और अनियमितता को लेकर देशभर में हंगामा हो रहा है।शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।इस बीच संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अपनी परीक्षाओं में धोखाधड़ी या अनुचित साधनों की संभावना को रोकने के लिए नए उपाय शुरू करने की योजना तैयार कर ली है।

यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित 23 विभिन्न परीक्षाओं में करीब 26 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। इनमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में करीब 10 लाख उम्मीदवार बैठते हैं। यूपीएससी ने 10 जून को उम्मीदवारों के बायोमैट्रिक विवरणों का मिलान करने और परीक्षा में गड़बड़ी, अनुचित साधनों के इस्तेमाल और फर्जी परीक्षार्थियों जैसे मामले रोकने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए निविदा मांगी थीं।अपेक्षित विशेषज्ञता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इसमें आवेदन कर सकते हैं।

निविदा दस्तावेजों के अनुसार, यूपीएससी ने कहा कि वह आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण (अन्यथा डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग) और उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान, ई-एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड की स्कैनिंग और लाइव एआई -आधारित सीसीटीवी वीडियो निगरानी के माध्यम से निगाहें रखने जैसे कदम उठा रहा है।बता दें कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, जिसका केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने में एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड रहा है।

यूपीएससी देशभर के 80 शहरों के 3,000 परीक्षा केंद्रों पर 23 विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है।आयोग का कहना है कि वह आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण प्रक्रिया, चेहरे की पहचान और क्यूआर कोड स्कैनिंग में उपयोग के लिए परीक्षा शुरू होने से 7 दिन पहले उम्मीदवार का विवरण जैसे नाम, रोल नंबर और फोटो आदि सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराएगा।इसी तरह देशभर में संपूर्ण डाटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर के रखरखाव की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की ही होगी।

यूपीएससी की शर्तों के अनुसार, सेवा प्रदाता को सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और असाइनमेंट या परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी को किसी तीसरे पक्ष, व्यक्ति या निकाय के साथ साझा नहीं करेगा।बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और क्यूआर कोड स्कैनिंग से परीक्षा केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थियों के मामले रोकने में बड़ी मदद मिल सकेगी।सुरक्षित वेब सर्वर से वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली के साथ-साथ जीपीएस निर्देशांक से नामांकन गतिविधि की वास्तविक समय निगरानी भी हो सकेगी।

प्रत्येक परीक्षा स्थल पर लिए गए सभी डाटा को परीक्षा की प्रत्येक पारी खत्म होने से 30 मिनट पहले यूपीएससी को भेजना होगा। यूपीएससी द्वारा उम्मीदवार के विवरण को स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए एडमिट कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा।इसके बाद आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण किया जाएगा। सेवा प्रदाता को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले उम्मीदवार के चेहरे की डिजिटल पहचान भी करनी होगी।

योजना के तहत यूपीएससी आयोग की परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण प्रणाली के साथ सीसीटीवी वीडियो निगरानी भी लागू करेगा।प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी रंगीन कैमरे लगाए जाएंगे।इनमें 24 उम्मीदवारों पर एक सीसीटीवी, परीक्षा केंद्र के प्रवेश और निकास के साथ नियंत्रण कक्ष में भी ये कैमरे होंगे और इनके जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी।

अगर परीक्षा केंद्र के प्रवेश और निकास द्वार पर कोई हलचल पाई जाती है, कक्षाओं में फर्नीचर ठीक से व्यवस्थित नहीं है या फिर कैमरे ऑफलाइन हैं या मास्किंग या ब्लैक स्क्रीन पेज से प्रभावित हैं तो कैमरे सतर्कता का संकेत देंगे।इसी तरह परीक्षा से एक घंटे पहले या बाद में कक्षाओं में कोई हलचल होने, पर्यवेक्षक की गतिविधि संदिग्ध मिलने या किसी के पास मोबाइल फोन मिलने पर भी कैमरे सतर्क करेंगे।
दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष में सभी डाटा की जानकारी जुटाने के लिए सभी सीसीटीवी कैमरों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसी तरह सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे, जो परीक्षा के 30 मिनट पहले से लेकर 30 मिनट बाद तक सक्रिय रहेंगे।

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अगली सुनवाई 26 जून को

नईदिल्ली,24 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया।

दरअसल, निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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नीट पेपर लीक मामला 

पटना,24 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक टीम सोमवार को नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के कार्यालय पहुंची।

कहा जा रहा है कि सीबीआई पेपर लीक से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत ले रही है। सीबीआई से पहले ईओयू ही पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में ईओयू की टीम बिहार और झारखंड से 18 लोगों को गिरफ्तार और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।

ईओयू के एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की टीम सभी दस्तावेज और सबूत ले रही है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसमें जले प्रश्न पत्र के टुकड़े, मोबाइल फोन, लोगों के बयान, लैपटॉप सहित कई चीजें हैं।

सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भी ले जा सकती है।

5 मई को जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी के बाद नीट प्रश्नपत्र लीक मामले का खुलासा हुआ था। सिकंदर बिहार से पहले झारखंड की राजधानी रांची में रहता था। अभी तक की जांच से यह बात सामने आई है कि झारखंड से ही प्रश्नपत्र बिहार पहुंचा था।

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मल्लिकार्जुन खडग़े ने दिया जवाब

नईदिल्ली,24 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। पीएम ने आज इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले इसकी घोषणा को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सेशन से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे कलंक की 50वीं वर्षगांठ है।

पीएम ने आगे कहा, भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया, संविधान के हर हिस्से को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, देश को जेलखाना बना दिया गया, लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया। अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके जो 50 साल पहले किया गया था। हम जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार सामान्य लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे।

इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप आपातकाल की याद दिला रहे हैं, लेकिन वे पिछले 10 वर्षों के अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं, जो लोगों ने खत्म कर दिया था। बता दें कि खरगे अन्य विपक्षी नेताओं के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यह बात कही।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, आप हमें 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं, जिसे लोगों ने समाप्त किया था। लोगों ने मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया है। इसके बावजूद अगर वह प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें काम करना चाहिए। खडग़े ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा, विपक्ष और भारत जनबंधन संसद में आम सहमति चाहते हैं, हम सदन में, सड़कों पर और सबके सामने लोगों की आवाज उठाते रहेंगे।

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संविधान पर हमला स्वीकार नहीं

नई दिल्ली,24 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा का 18वीं सत्र आज से शुरू हो गया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर हमला स्वीकार नहीं है।

इस दौरान एक खास बात ने सभी का ध्यान खींचा। विपक्ष के सभी सांसदों ने संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर शपथ ली, जबकि सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद ने ऐसा नहीं किया।

जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए इसका जवाब दिया।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हमने शपथ लेते हुए संविधान पकड़ा हुआ है।

जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या ऐसा कर आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल संदेश है। मैं एक बात आपसे कह दूं कि कोई भी शक्ति भारत के संविधान को छू नहीं सकती। हमारे लिए भारत का संविधान ही सब कुछ है और जो कोई भी इस पर आक्रमण करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

इस दौरान राहुल ने पत्रकारों को संविधान की पुस्तक भी दिखाई और कहा कि देखिए यह हमारे लिए सब कुछ है।

इस बीच, राहुल से बीजेपी द्वारा 25 जून को काला दिवस मनाए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया।

बता दें कि 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के दौरान अनेकों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, उस दौरान मीडिया पर भी कुठाराघात किया गया। कई पत्रकारों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। तब से लेकर अब तक 25 जून को बीजेपी काला दिवस के रूप में मनाती है।

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5 दिन में ऐसे लगाई 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत

नोएडा 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : यूपी के गौतमबुद्ध नगर से हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर-49 में रहने वाली एक महिला डॉक्टर को जालसाजों ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 30 लाख रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम की इस घटना को अंजाम देने के लिए ठगों ने बाकायदा जाल बुना।

एसीपी साइबर विवेक रंजन के अनुसार, महिला डॉक्टर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉलर ने खुद को नार्को टेस्ट विभाग का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपका पार्सल मुंबई एयरपोर्ट से जब्त किया गया है और उसमें अवैध दस्तावेज के साथ 5 किलो ड्रग्स है। इस संबंध में आपको पूछताछ के लिए या तो मुंबई आना होगा या फिर आपको स्काइप लिंक भेजते हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए।

पीड़िता को बताया गया कि उनके आधार कार्ड पर 6 खाते चल रहे हैं, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। महिला डॉक्टर को डरा धमका कर दबाव बनाया गया, जिसके चलते वो अगले 5 दिनों तक स्काइप के जरिए जालसाजों से जुड़ी रहीं।

इस बीच ठगों ने डॉक्टर के बैंक खाते से 1 करोड़ 30 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कॉलर के मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या की सहायता से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है।

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किसानों को बड़ा तोहफा

नई दिल्ली 22 June  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले की मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने खुद घोषणा की। तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने तेलंगाना के अन्नदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि जो कहा वो करके दिखाया, यही नीयत है और आदत भी।

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रू तक के सभी ऋण माफ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है – जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा, करके दिखाया – यही नीयत है और आदत भी।

उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस सरकार का मतलब है – राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा वादा है -कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन ‘हिंदुस्तानियों’ पर खर्च करेगी, ‘पूंजीपतियों’ पर नहीं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, ‘तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। उस वादे को पूरा करते हुए हमारी तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे कर्ज में डूबे 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी।

कांग्रेस मानती है कि देश का सारा धन देश की जनता का है और उसे जनता की भलाई में ही खर्च होना चाहिए। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज माफ किया था। जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो देश भर के किसानों का 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया था। कांग्रेस पार्टी किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों और मध्य वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”

रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त से पहले सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। इस कर्जमाफी से सरकारी खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।

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पिलर धंसते ही कुछ ही मिनट में ब्रिज ध्वस्त

सीवान 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार के सीवान में गंडक नहर पर बना पुल शनिवार को अचानक टूट कर गिर गया। इस घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिलर धंसते ही कुछ ही मिनट में पुल धड़ाम से गिर गया।

इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि घटना दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ा पंचायत का यह पुल काफी पुराना था और पानी के दबाव के कारण पिलर में कटाव होने लगा, जिससे पिलर गिर गया। गंडक नहर पर बना यह पुल महाराजगंज प्रखंड के पटेढी बाजार और दरौंदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत को जोड़ता था। इस पुल के टूट जाने से कई गांवों का आवागमन प्रभावित होगा।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, अब आसपास के गांव में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। स्थानीय ग्रामीणों ने जल्द इस पुल के निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल करीब 20 से 25 साल पुराना था। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि दो दिन पहले इसमें दरार देखी गई थी और शनिवार सुबह यह पुल गिर गया।

इससे पहले अररिया जिले में बकरा नदी पर बना पुल धंस गया था। इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। मंगलवार को पुल के दो से तीन पिलर नदी में धंस गए और पुल गिर गया। यह पुल सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड को जोड़ता था।

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झारखंड से 6 लोगों को हिरासत में लिया

रांची 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): नीट (यूजी) पेपर लीक मामले के तार झारखंड के हजारीबाग, रांची और देवघर से भी जुड़ गए हैं। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओयू) ने शनिवार को देवघर शहर से इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे।

बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट (यूजी) के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। देवघर शहर से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें सींटू नामक युवक भी शामिल है। उसके साथ पांच अन्य लोग यहां पिछले कुछ दिनों से मजदूर बनकर टिके हुए थे। बिहार ईओयू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में इनकी क्या भूमिका है, इस बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ईओयू की अब तक की जांच में पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रूप में सिकंदर यादवेंदु नामक जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह लंबे समय तक रांची में रहकर ठेकेदारी करता था। रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स के एक कॉटेज में वह अनधिकृत तरीके से रहता था। उसने रिम्स में भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के छोटे-मोटे काम ठेकेदारी पर कराए थे। उसने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा था और बाद में वह किसी तरह बिहार के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के तौर पर बहाल हो गया, लेकिन रांची में उसके कनेक्शन बरकरार रहे।

सूत्रों के मुताबिक, सिकंदर ने रांची और हजारीबाग में सॉल्वर गैंग का नेटवर्क बना रखा था। लीक हुए पेपर इसी गैंग के लोगों ने सॉल्व कर व्हाट्सएप पर भेजे और इसके बाद चुनिंदा परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाए गए। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जिन नंबरों से पेपर और उनके जवाब का आदान-प्रदान किया गया, उनके सिम फर्जी नाम से खरीदे गए थे। काम होने के बाद सभी सिम नष्ट कर दिए गए।

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जल्द घोषित की जाएगी नई तिथि

पटना 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26 से 28 जून तक होने वाली दूसरी शिक्षक सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दी है। समिति ने अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित करने की बात कही है।

दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए भी परीक्षा 28 और 29 जून को होनी है। कई शिक्षक संगठनों ने दोनों परीक्षाओं की तिथि एक साथ होने के कारण तिथि बढ़ाने की मांग की थी। माना जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसी कारण परीक्षा स्थगित की है।

समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 हजार से भी अधिक शिक्षक शामिल होंगे। समिति के अनुसार, स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024-द्वितीय जो 26 से 28 जून के बीच आयोजित की जानी थी, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

परीक्षा का प्रवेश पत्र हालांकि शुक्रवार को ही जारी किया गया था। प्राथमिक विद्यालय के (कक्षा एक से पांच) शिक्षक अभ्यर्थियों, मध्य विद्यालय के (कक्षा छह से आठ) के शिक्षक अभ्यर्थियों, माध्यमिक विद्यालय के (कक्षा नौवीं से 10वीं) के शिक्षक अभ्यर्थियों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के (कक्षा 11वीं से 12वीं) के शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा में 2:30 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बताया गया कि जल्द ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी।

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए भी परीक्षा 28 और 29 जून को होनी है। वह निर्धारित समय पर होगी।

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एक्शन में चंद्रबाबू नायडू

अमरावती 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को कथित अवैध निर्माण के चलते शनिवार तड़के नगर निगम अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। मंगलगिरी-ताडेपल्ली नगर निगम (एमटीएमसी) के अधिकारियों ने सुबह करीब 5:30 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्यालय ध्वस्तीकरण में कई बुलडोजरों को लगाया गया था। देखते ही देखते कुछ देर में बुलडोजरों ने कार्यालय को जमींदोज कर दिया।

कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीआरडीए) ने कथित अवैध निर्माण के मामले में वाईएसआरसीपी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद वाईएसआरसीपी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि अदालत ने किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण गतिविधि पर रोक लगाने का आदेश दिया है और वाईएसआरसीपी के वकील ने सीआरडीए आयुक्त को इसकी जानकारी दे दी है।

सीआरडीए और एमटीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक वाईएसआरसीपी कार्यालय सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाया जा रहा था। आरोप है कि जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी की पिछली सरकार के दौरान जिस जमीन का इस्तेमाल बोटयार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, उसे मामूली रकम पर पट्टे पर लिया गया था। आरोप यह भी है कि सीआरडीए और एमटीएमसी से मंजूरी लिए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

जगन बोले- चंद्रबाबू ने प्रतिशोध का सहारा लिया
वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, “मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है। एक तानाशाह ने उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इन कृत्यों के माध्यम से नायडू यह संदेश दे रहे हैं कि उनका शासन अगले पांच वर्षों में कैसा रहने वाला है? हमारी पार्टी अब इन धमकियों और राजनीतिक प्रतिशोध के आगे नहीं झुकेगी।”

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लंबी बीमारी के बाद निधन

अयोध्या 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। लक्ष्मीकांत दीक्षित (86 वर्षीय) लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लक्ष्मीकांत दीक्षित वाराणसी के मीरघाट स्थित सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य थे।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना काशी नरेश के सहयोग से की गई थी। आचार्य लक्ष्मीकांत की गिनती काशी में यजुर्वेद के बड़े विद्वानों में होती थी।

लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा पद्धति में भी सिद्धहस्त माने जाते थे। लक्ष्मीकांत दीक्षित ने वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से ली थी।

महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के जेऊर के रहने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित का परिवार कई पीढ़ियों पहले काशी में आ कर बस गया था। उनके पूर्वजों ने नागपुर और नासिक रियासतों में भी धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं.

लक्ष्मीकांत के बेटे इसे पहले सुनील दीक्षित ने बताया था कि उनके पूर्वजों ने ही शिवजी महाराज का राज्याभिषेक भी करवाया था।

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श्रीनगर 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा में शनिवार को ‘प्रथम पूजा’ की गई। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अध्यक्ष तथा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, ”आज वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर प्रथम पूजा की गई। बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।”

उन्होंने कहा कि कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर की पवित्र तीर्थयात्रा हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रही है क्योंकि स्थानीय मुसलमान यात्रियों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में मदद करते हैं। एक अन्य बयान में, उन्होंने कहा, ”जम्मू-कश्मीर की प्राचीन परंपरा रही है कि सभी समुदायों के लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत और सेवा करने के लिए एक साथ आएं।”

यात्रियों के लिए एसएएसबी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, ”श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और संबंधित विभागों के अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय कर रहे हैं कि यात्रा सुचारू, सुरक्षित और परेशानी मुक्त हो।

हमने श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस साल यात्रा 29 जून से शुरू होगी।” यह यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को रक्षाबंधन तथा श्रावणी पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी। हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं।

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नौ लोगों की मौत; कई मलबे में दबे

गुरुग्राम 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में नौ व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर मलबे में दबे हुए हैं।

बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौजूद है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

वहीं, ब्लास्ट के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बता दें कि यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ था। फायरबॉल बनाने की फैक्ट्री में धमका हुआ था।

उस फैक्ट्री के साथ लगती दो और फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ गए। बचाव कार्य करने के दौरान अभी भी छोटे धमाके हो रहे हैं।

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देश में देर रात लागू हुआ कानून

नई दिल्ली 22 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है।

इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी (नकल) पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता, या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। हालांकि, यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है।

अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी।

कानून’अनुचित साधनों’ को, पेपर या आंसर की लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना (​किसी सॉल्वर को कैंडीडेट की जगह परीक्षा में बैठाना), फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना और योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में परिभाषित करता है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं। डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) या एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है।

यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

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3 शातिर अपराधी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार

सीतापुर 21 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पूर्व के दिनों में हुई एटीएम लूट कांड के तीन अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर व अंतर्जनपदीय अपराधी हैं।

एसओजी व थाना लहरपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र अंतर्गत तंबौर रोड गंगादीन पुरवा के पास तेज पिकअप से जा रहे संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो इस गैंग के द्वारा पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा व गिरफ्तारी के उद्देश्य से की गई।

कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया जिसे तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि उनके गिरोह में कुल 8 सदस्य हैं जिसमें 6 सहारनपुर के 01 शामली और 01 बहराइच जिले का रहने वाला है। पांच सदस्यों को एटीएम चोरी के विभिन्न मामलों में पूर्व में जेल भी हो चुकी है।

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लोगों ने जमकर सुनाई खरी खरी

पुणे 21 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । सोशल मीडिया पर अपनी रील को प्रचारित करने का युवाओं में जबरदस्त नशा छा गया है। इंटरनेट के जादू में डूबी एक युवती ऊंची इमारत पर अपने साथी का हाथ पकड़ लटक गई। इस दृश्य को देखने वालों की सांसें थम गईं, लेकिन युवती लटकते हुए मुस्कुराती रहीं। सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इन युवाओं की इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं और खरी-खरी सुना रहे हैं। यह वीडियो पुणे जिले का है। इस घटना ने आम जनता को गहरे विचार में डाल दिया है, और कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर जमकर किया विरोध। इस भयानक स्थिति के लिए लोगों ने चिंता भी जाहिर की।

घटना के उजागर होने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके लिए पुलिस व अन्य लोगों की मदद भी ली गई। इसको लेकर सोशल मीडिया व मीडिया में बहस चल पड़ी है। इसकी जागरूकता के लिए अभियान चलाने और रोकने के लिए कानून बनाने तक की मांग की जा रही है।

वीडियो क्लिप पुणे के जंभुलवाड़ी में स्वामीनारायण मंदिर के पास एक खाली पड़ी बिल्डिंग में बनाई गई थी. 20 जून को X पर शेयर किए गए इस वीडियो को 80,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है।

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कोलकाता 21 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। शुक्रवार दोपहर कांग्रेस कमेटी की राज्य इकाई की बैठक के बाद चौधरी ने इस्तीफे की घोषणा की। यह बैठक हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।

हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं। चौधरी ने कहा, “जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से पार्टी का राज्य अध्यक्ष नहीं था। अब जब पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो आप सभी को पता चल जाएगा।” उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के राज्य सचिवालय नबन्ना में आने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक करने के एक दिन बाद की।

मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के पांच बार के लोकसभा सदस्य रहे चौधरी को इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य यूसुफ पठान ने हराया। तृणमूल के साथ कांग्रेस के संबंधों के मुद्दे पर चौधरी के पार्टी आलाकमान के साथ मतभेद काफी समय से सामने आ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के कट्टर विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले चौधरी हमेशा सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ चुनावी समझौते पर अपने विचारों के बारे में मुखर रहे हैं। दरअसल, खड़गे के साथ उनके मतभेद भी लोकसभा चुनावों के बीच में सामने आए थे। उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद, उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। राज्य कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मालदा दक्षिण से पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य ईशा खान चौधरी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं।

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धनबाद 21 June (एजेंसी): झारखंड के धनबाद में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट 21 वर्षीय अमरदीप भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुक्रवार सुबह सदर थाना क्षेत्र में तेलीपाड़ा-दामोदरपुर स्थित लॉ कॉलेज के पास झाड़ी में उसे खून से लथपथ हालत में पाया गया।

स्थानीय लोग उसे तत्काल धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अमरदीप धनबाद शहर के मनईटांड़ का रहने वाला था और इंजीनियरिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट था।

सूचना पाकर उसके घर के लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक गुरुवार देर शाम मोबाइल पर किसी का कॉल आने के बाद अमरदीप बात करते हुए घर से निकला था। इसके बाद वह रात में नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला।

शुक्रवार सुबह जानकारी मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। अमरदीप को कई गोलियां मारी गई हैं।

प्रारंभिक तहकीकात में पुलिस को जानकारी मिली है कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद हो सकता है।

एक पुलिस अफसर ने कहा कि उसके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। इसके बाद इस मामले की जांच को दिशा मिलने की उम्मीद है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

वारदात की जानकारी मिलने पर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा भी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। विधायक ने धनबाद पुलिस के अफसरों से कहा कि इस हत्याकांड की तहकीकात कर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

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