नई दिल्ली ,16 अक्टूबर (एजेंसी)। आयकर (आईटी) विभाग ने कुछ सरकारी ठेकेदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान में 94 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी के साथ-साथ 8 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार 12 अक्टूबर को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में 55 परिसरों में छापेमारी की गई।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कलाई घडिय़ों के कारोबार से जुड़े एक निजी वेतनभोगी कर्मचारी के परिसर से विदेशी निर्मित लगभग 30 लक्जरी घडिय़ां बरामद की गई।

छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी लेनदेन के खुलासे हुए। करदाताओं, उप-ठेकेदारों और कुछ नकदी संचालकों सहित सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकदी लेनदेन के साक्ष्य मिले।

दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

कर चोरी की कार्यप्रणाली से पता चलता है कि ये ठेकेदार फर्जी खरीद की बुकिंग, उप-ठेकेदारों के साथ खर्चों का गलत दावा और न होने वाले खर्चों का दावा करके खर्चों को बढ़ाकर अपनी आय को कम करने में शामिल थे।

जांच के दौरान माल रसीद नोट (जीआरएन) सत्यापन में खामियों के रूप में खर्चों की मुद्रास्फीति का संकेत देने वाले साक्ष्य का पता चला है।
उप-ठेकेदारों के साथ फर्जी लेनदेन के संबंध में, बुक की गई खरीद और माल के वास्तविक भौतिक परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में भारी खामियों के साक्ष्य भी उजागर हुए हैं, जिनमें से कुछ को जांच के दौरान भी कवर किया गया था। इसके अलावा, ये ठेकेदार गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बुकिंग व्यय में भी शामिल थे। मामले में आगे की जांच जारी है।

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कोच्चि ,16 अक्टूबर (एजेंसी)। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन कार्यक्रम केंद्र और राज्य के बीच एक सहयोग है, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक इसका बोझ क्यों उठा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी शिक्षकों के एक अग्रणी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नकदी संकट से जूझ रही है, जिसके कारण लगभग 163 करोड़ रुपये का बकाया लंबित है। कई सरकारी स्कूलों के प्रमुख दोपहर का भोजन कार्यक्रम का खर्च खुद वहन करने के लिए मजबूर हैं। जब राज्य सरकार के वकील ने बताया कि केंद्र से फंड समय पर नहीं आ रहा है तो कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा है तो कार्यक्रम के नाम से केंद्र का नाम हटा दें और इसे मुख्यमंत्री की योजना का नाम दें।

लंबे समय से, यह राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं के लिए एक बड़ी समस्या रही है क्योंकि स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से स्कूलों में धनराशि आने में भारी देरी होती है। इसका दायित्व शिक्षकों पर है और अपनी जेब से इसका खर्च उठाते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया और शिक्षकों के एक अग्रणी संगठन ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की।
राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों को शीघ्र ही 81 करोड़ रुपये वितरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की गई है।

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*पाई-पाई भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे*

*पाँच साल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राजनांदगांव व प्रदेश के साथ छल किया, धोखा किया – डॉ. रमन*

रायपुर/राजनांदगाँव, 16 अक्टूबर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगाँव की विराट जनसभा में हुँकार भरते हुए यह कहा कि आप सबका जोश और बड़ी संख्या में उपस्थिति देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आगामी 3 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। राजनांदगाँव जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित चारों प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के लिए पहुँचे श्री शाह ने इससे पहले हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार इतनी बड़ी सभा हो रही है, तब छत्तीसगढ़वासियों को याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी ने बनाया। कांग्रेसियों के शासनकाल में पुराने मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तब 15 साल में इस बीमार राज्य को विकसित बनाने का काम डॉ. रमन सिंह ने किया।

गृह मंत्री शाह ने याद दिलाए भाजपा सरकार के ऐतिहासिक कार्य

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि 15 साल में राजनंदगांव हो या छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हों वह क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भाजपा सरकार ने किया। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का काम भाजपा सरकार ने किया, किसानों को 14 प्रतिशत ब्याज से मुक्त करने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया। पीडीएस की सबसे अच्छी व्यवस्था देशभर में कहीं लागू हुई तो वह छत्तीसगढ़ में हुई और डॉ. रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए।

आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल में क्या किया, इसका जरा हिसाब-किताब जनता के सामने आना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने भर का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढिय़ा को अपना वोट प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है।

भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ रहा पहला नंबर

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासनकाल में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने में, कौशल विकास कर उसका अधिकार देने में, डेढ़ सौ दिन तक रोजगार देने में, महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने में, एजुकेशन हब बनाने में, पॉवर हब बनाने में, आईआईटी, लाइवलीहुड कॉलेज बनाने में पहले स्थान पर रहा।

कांग्रेस ने लूटा छत्तीसगढ़ का खजाना, दिल्ली दरबार का बना एटीएम

शाह ने सवाल किया कि भूपेश सरकार ने क्या किया? भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं के अधिकारों का पैसा दिल्ली दरबार में कांग्रेस की तिजोरी जाता है, दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार कि कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, और पिछड़ा वर्ग के युवाओं बहनों के अधिकार का पैसा भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। पटवारी से मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चौन बना दिया है, जो दिल्ली तक जाता है। श्री शाह ने कहा कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को।

कांग्रेस राज में केवल घोटाले ही घोटाले

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि घोटाले की इतनी बड़ी सूची सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला 2000 करोड रुपए, उनके ऑफिस के अधिकारी जेल जाते हैं। परिवहन घोटाला साढे 500 करोड रुपए का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्नश्री योजना में 5000 करोड़ के चावल का घोटाला किया। 1300 करोड से ज्यादा रुपए का गौठान घोटाला किया, 600 करोड रुपए का पीडीएसफ घोटाला किया, महादेव एप का 5000 करोड रुपए का घोटाला करने का काम इस भूपेश सरकार ने किया है। श्री शाह ने तंज कसा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में भी कमीशन लेने का काम किया है।

क्या हुआ कांग्रेस द्वारा किए वादों का?

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में ढेर सारे जो वादे किए, वह अब तक पूरे नहीं किए। महिलाओं को महतारी सम्मान योजना देना था, जो नहीं दिया गया। क्या हुआ मुफ्त गैस सिलेंडर देने के वादे का? शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर 50 प्रतिशत कम करने का वादा किया था। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे पर क्या किया? बिजली का बिल आधा करने वाले थे, उसका क्या किया? मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को इसका हिसाब देना चाहिए। भूपेश सरकार के शासन में ना दलित खुशहाल है, ना आदिवासी खुशहाल है, ओबीसी भी खुशहाल नहीं है। माता बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान हैं। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है, और कोई नहीं।
कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से स्व. भुनेश्वर साहू को न्याय नहीं मिला, न्याय के प्रतीक के रूप में ईश्वर साहू को टिकट
केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते भुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ को फिर से एक बार कौमी दंगों का केंद्र बनाना चाहते हैं? भुनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुनेश्वर साहू को लिंचिंग कर मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भुनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो यही तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी।

छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की पाई-पाई भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे

शाह ने विश्वास दिलाया कि एक बार कमल फूल सरकार बना दो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनसे पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
10 साल में कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए केवल 77 हजार करोड़ रुपए, मोदी जी ने 9 साल में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दे डाले

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया। अभी-अभी विधानसभाओं और लोकसभा में 33 प्रतिशत माता-बहनों को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रयान भेजा, जी-20 सम्मेलन किया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों को मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है। राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड रुपए का, 40 करोड़ के शिवनाथ प्रवर्तन योजना, 15 करोड रुपए मातृशक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड रुपए एजुकेशन के लिए, 10 करोड रुपए मॉडल कॉलेज के लिए दिए गए हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मोदी सरकार ने दी है। 2004 से 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया उस सरकार ने छत्तीसगढ़ को? 2004 से 14 तक केवल 77 हजार करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने तीन लाख करोड़ से भी अधिक राशि छत्तीसगढ़ को दी।

मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी गई सौगातें

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि किसानों को सम्मान निधि दी, 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी सरकार ने उठाया। 38 लाख घरों में शौचालय का निर्माण किया। उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया और 11 लाख लोगों को घर भी देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। श्री शाह ने कहा कि जिन्होंने यहां एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद किया है, वह भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? श्री शाह ने कहा कि जिस तरह से भुनेश्वर साहू को रौंद-रौंदकर मार डाला गया, उस सरकार को मौका देना है क्या?

प्रत्याशी घोषित करने से भी डर रही है कांग्रेस, प्रत्याशियों के नाम की जगह आ रही है तारीख पे तारीख – साव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तारीख-पर-तारीख देते रहने वाली कांग्रेस ने ले-देकर अभी भी सिर्फ 30 प्रत्याशी ही घोषित कर पाई है। उसमें भी कांग्रेस के 8 मौजूदा विधायकों की टिकट कट चुकी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश है और पूरा छत्तीसगढ़ एक स्वर में कह रहा है- अऊ नइ सहिबो, बदल के रहिबो। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने प्रदेश का खजाना लूटने का काम किया और छत्तीसगढ़ के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटकर दिल्ली दरबार की तिजोरी भरने का काम अपने पूरे शासनकाल में किया। अब प्रदेश की जनता ने इस सरकार को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के जाने का समय आ गया है। श्री साव ने उपस्थित जन समूह से भाजपा के प्रत्याशियों को बारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

पाँच साल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राजनांदगांव व प्रदेश के साथ छल किया, धोखा किया – डॉ. रमन

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (राजनांदगाँव से भाजपा प्रत्याशी) ने विधायक और तीन बार मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त कर कहा कि 15 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की नौकरी करके और राजनांदगांव से विधायक रहते हुए उन्होंने (डॉ. सिंह ने) क्षेत्र का विकास किया है। और पाँच साल में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया? राजनांदगाँव के साथ पक्षपात करने का प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही यहाँ का विकास रुक गया है। भाजपा की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धि और विकास के लिए प्रतिबद्धता का ही यह सुपरिणाम रहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भाजपा के शासनकाल में हुई है। मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडरब्रिज का निर्माण, जल आवर्धन योजना में काम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंडारी में हजार आवास का निर्माण आदि सकारात्मक काम भाजपा की सरकार ने किया और कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में क्या किया? पाँच साल में राजनांदगांव के साथ छल किया, धोखा किया। पाठ्यपुस्तक निगम का दफ्तर कांग्रेस की भूपेश की सरकार आते ही राजनांदगांव से छिन गया। सड़क, पुल-पुलिया निर्माण का कार्य रुक गया है। राजनांदगांव नगर निगम को कांग्रेस सरकार के रहते 2018 से 2023 के मध्य सिर्फ 39 करोड़ रुपए मिले जबकि भाजपा के कार्यकाल में 2013 से 2018 में 200 करोड़ रुपए मिले थे। यह तुलना है भाजपा और कांग्रेस की सरकार की। आज क्या स्थिति करके रख दी कांग्रेस ने? भूपेश सरकार ने 5 साल में राजनांदगांव के साथ छल किया है, धोखा किया है। छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है। पाठ्य पुस्तक निगम का ऑफिस और सेतु निगम के कार्यालय को राजनंदगांव में बंद करने की दोषी प्रदेश की भूपेश सरकार है।

कांग्रेस का घोषणा पत्र दुनिया का सबसे झूठा दस्तावेज, कांग्रेस ने गंगाजल की गरिमा गिराने का काम किया – सरोज पांडेय

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र दुनिया का सबसे झूठा दस्तावेज, कांग्रेस ने गंगाजल की गरिमा गिराने का काम किया है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के साथ बड़ा छल किया प्रदेश की महिलाएं बहुत दुखी हैं। शक्ति और भक्ति के पर्व के अवसर पर हम सब इस संकल्प के साथ विदा हो रहे है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा नहीं आएंगी। कांग्रेस की सरकार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता खा गई। युवाओं का रोजगार छीन लिया। महिलाओं और युवाओं को छलने वाली यह सरकार अब नहीं चाहिए।

मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण न हुआ होता तो आज हम यहां न बैठे होते – संतोष पांडेय

राजनांदगाँव सांसद संतोष पाण्डेय ने अपने स्वागत भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, सक्षम और ऊर्जावान नेतृत्व में जी-20 समूह के देशों के सम्मेलन के सफल और सार्थक आयोजन से आज विश्व में भारतवर्ष का डंका बज रहा है। जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी के भयावह काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैब में जाकर देश के  वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, उनको संसाधन उपलब्ध कराया और दो अति महत्वपूर्ण वैक्सीन  का निर्माण हुआ। उसे पूरे विश्व को भेजा। यहां के मंत्री इस वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार करते थे। श्री पांडेय ने सभा में उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री शाह का अभिनंदन कवि भूषण की काव्य पंक्तियों से किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह भरोसे का सम्मेलन करते हैं जबकि कांग्रेस में किसी को भी किसी पर

भरोसा नहीं है तो फिर यह कैसा भरोसे का सम्मेलन है?

सभा को भाजपा की प्रदेश महामंत्री और कवर्धा के भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा, डोंगरगढ़ के भाजपा प्रत्याशी विनोद खाण्डेकर, डोंगरगाँव के भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा, खुज्जी की भाजपा प्रत्याशी गीता साहू, साजा के भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू, मोहला-मानपुर के भाजपा प्रत्याशी संजीव शाह, खैरागढ़ के भाजपा प्रत्याशी विक्रांत सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, भाजपा राष्ट्रीय चुनाव मीडिया प्रभारी सिध्दार्थनाथ सिंह, नीलू शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश पटेल, सचिन बघेल, संजूनारायण सिंह ठाकुर, आदि उपस्थित थे।

राजधानी पहुँचने पर प्रदेश अध्यक्ष साव समेत भाजपा नेताओं ने किया जोरदार स्वागत

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी पहुँचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री जगदीश रामू रोहरा, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, सच्चिदानंद उपासने, ललित जैसिंग, अनूप खेलकर, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी, सीमा संतोष साहू, कृतिका जैन, गोविंदा गुप्ता सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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बारां 16 Oct, (एजेंसी)-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह संसद में कम बैठते है एवं राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते रहते हैं और अपनी जुबान पर नहीं चले हैं जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से किया अपना वचन निभाया हैं।

खड़गे आज राजस्थान के बारां में कांग्रेस के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देकर केन्द्र सरकार की वादाखिलाफी के विरुद्ध सोमवार को ईआरसीपी जन जागरण अभियान की शुरुआत के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अभियान के साथ राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत भी हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए जयपुर सहित दो स्थानों पर अपनी जुबान दी, लेकिन उस पर चले नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लिए पैसे देने का जनता से वादा किया लेकिन आज तक इस बारे में कोई पता नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार कम से कम 25 हजार करोड़ रुपए खर्च करके इस परियोजना को आगे बढा रही है लेकिन श्री मोदी ने एक पैसा भी नहीं दिया है मगर वह बात बहुत करते हैं।

खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री मोदी ने वादा किया था कि साल में दो करोड़ नौकरियां दी जायेगी, नौकरी नहीं मिली। पन्द्रह लाख रुपए लोगों की जेब डाले जायेंगे, कुछ नहीं दिया गया, यह केवल घोषणा मात्र ही रह गई।प्रधानमंत्री अपनी जुबान देते है लेकिन उस पर चलते नहीं है जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने जो वचन दिया वह निभाया हैं।

उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां स्वास्थ्य अधिकार दिया गया है, किसी भाजपा की सरकार ने दिया है क्या। श्री मोदी राजस्थान में कई बार आये, वह संसद में कम बैठते और राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते ही रहते है। कर्नाटक में इतना दौड़े कि गली गली में गए फिर भी उनकी पार नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो वादा करके आये, उसमें एक भी वादा नहीं निभाया गया हैं।

उन्होंने राजस्थान में पानी की समस्या और इस समस्या के समाधान वाली ईआरसीपी योजना को भी केन्द्र सरकार मदद नहीं करती है। प्रदेश से केन्द्र सरकार में मंत्री भी है और 25 सांसद भी है, इसके बावजूद केन्द्र सरकार से राजस्थान को पैसा ज्यादा नहीं मिल पाता, वह पैसा कहां जाता हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री मोदी ने तो धोखा दे दिया लेकिन प्रदेश से जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा, उन 25 सांसदों ने भी यहां की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए करना चाहती है लेकिन केन्द्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या और किस ढंग से काम करके राजस्थान को आगे बढ़ाया हैं। शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि सहित सभी मामलों में राजस्थान आगे रहा है। इसके लिए उन्होंने गहलोत की प्रशंसा करते हुए उनका धनयवाद किया कि राजस्थान में इतनी योजनाएं लागू की गई शायद किसी राज्य में इतनी योजनाएं जारी नहीं की होगी।

खड़गे ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने जनता एवं गरीबों के लिए अनेक कदम उठाये है और इसका दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में गारंटी योजना लागू की तो बाकी के लोग भी गारंटी स्कीम शुरु की है। इससे पहले राजस्थान में श्री गहलोत ने बहुत से गारंटी योजनाओं की घोषणा की और लागू भी किया।

गहलोत सरकार ने प्रदेश में ईलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया गया। उन्होंने कहा कि यह काम वह ही कर सकता है जो गरीबों की तकलीफों को जानता है और वही पार्टी करती है। कांग्रेस के जो भी काम है गरीबों के हित में हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में 21 लाख किसानों का 16 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। महात्मा गांधी

शहरी रोजगार गांरटी योजना शुरु हो गई हैं। बिजली के बिल में राहत दी गई है। उज्जवला सिलेंडर 500 रुपए में 74 लाख परिवारों को दिया गया हैं, यह है हमारा काम। उन्होंने सभा में आये लोगों से पूछा कि कल्याणकारी योजनाओं की सरकार बननी चाहिए या झूंठ बोलने वालों की सरकार बननी चाहिए, यह सोचना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए और इसके लिए घर घर जाकर प्रचार करना होगा।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो रही थी और केन्द्र सरकार हमेशा कोशिश करती रही कि जिस राज्य में पूरा बहुमत नहीं है वहां की सरकार गिराओं लेकिन राजस्थान में सरकार गिरा नहीं पाये। अगर सरकार गिर जाती तो जिस तरह गहलोत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं वे नहीं हो पाते।

खड़गे ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो अगले वर्ष 2024 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आयेगी। इसके लिए काम करना होगा। जो इमानदारी से काम करते हैं उनकी मदद भी करनी चाहिए। उन्होंने राजस्थान को वीरो, देश की आजादी की लड़ाई एवं गरीबों को बचाने वाली भूमि बताते हुए कहा कि पहले राजा- महाराजाओं का जमाना था लेकिन महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहर लाल नेहरु ने देश को आजाद कराया तो भू सुधार कानून आया गरीबों के कलयाण की योजनाएं आई। डा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और गरीबों को बचाने एवं उन्हें हक दिलाने के लिए खूब लड़ा गया जिसमें पंडित नेहरु ने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आज वोट अधिकार हैं, इससे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। डा अंबेडकर एवं पंडित नेहरु ने यह देश एवं गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया।

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विदिशा 16 Oct, (एजेंसी) । मध्य प्रदेश विदिशा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां 9 महीने के मासूम को एक साथ चार वैक्सीन लगाने से मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस टीकाकरण करने वाले एएनएम पर सवाल उठ रहे हैं। यह पूरा मामला करारिया थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदानगर का है।

बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को पिता सुनील कुशवाह अपने नौ महीने के मासूम को आंगनबाड़ी में एएनएम द्वारा एक साथ चार टीके लगाए गए थे। पिता के अनुसार, वैक्सीन के पहले मासूम पूरी तरह से स्वस्थ था। वैक्सीन लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद इलाज के लिए उसे जिला अस्पातल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने उसके शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में वैक्सीन से मौत होने की आशंका के बीच एसडीएम से परमिशन लेकर मासूम के शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया। सीएसपी राजेश तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले में जांच करने और एएनएम से पूछताछ करने की बात कही है। वहीं मौत किस कारण हुई इसका पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।

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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (एजेंसी)। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब को “फर्जी समाचार चैनलों” के खिलाफ आवश्यक कानूनी उपाय शुरू करने और इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक डिस्‍क्‍लेमर शामिल करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यूट्यूब को “फर्जी समाचार चैनलों” पर “समाचार सत्यापित नहीं है” का डिस्‍क्‍लेमर लगाने की सलाह दी।

आईटी मंत्रालय ने 50 लाख से अधिक सदस्यों वाले प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 10 दिन के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है कि “वे फर्जी समाचार और गैरकानूनी सामग्री से निपटने के लिए कैसे काम करेंगे। यूट्यूब ने इस महीने की शुरुआत में किसी भी प्रकार की बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को हटाने या कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए आईटी मंत्रालय के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास सीएसएएम और संबंधित सामग्री पर “शून्य-सहिष्णुता नीति” है।

यूट्यूब के एक प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिगों को खतरे में डालने वाली कोई भी सामग्री उन्हें स्वीकार्य नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, हमने बाल यौन शोषण और ऑनलाइन शोषण से लड़ने के लिए प्रौद्योगिकी और टीमों में भारी निवेश किया है और इसे जितनी जल्दी हो सके दूर करने के लिए कदम उठाए हैं।

एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, जिसे आईटी मंत्रालय के नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया था, ने कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर कानूनी और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए “हमेशा प्रतिबद्ध” है – खासकर, बाल पोर्नोग्राफी (सीपी), सीएसएएम और भारतीय इंटरनेट पर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) सामग्री से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के मामले में।

टेलीग्राम ने एक बयान में कहा कि सीपी/सीएसएएम/आरजीआर सामग्री की रिपोर्टों के जवाब में, यह “हमारे मंच पर यूजरों द्वारा की जाने वाली किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति” रखता है।

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कसौली 16 Oct, (एजेंसी): कांग्रेस सदस्य और पूर्व पंचायती राज मंत्री मणि शंकर अय्यर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अपनी कहानी को “मोदी विरोधी” बनाए रखने की रणनीति 28 विपक्षी दलों वाले इंडिया गठबंधन की एक सोची-समझी चाल है।

सत्तारूढ़ भाजपा के पास जनता का समर्थन बहुत कम है, लेकिन मतदाताओं के बीच मोदी की लोकप्रियता के कारण पार्टी सफल है।

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सासाराम 16 Oct, (एजेंसी): बिहार के रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र में एक जन्मदिन की पार्टी की खुशी मातम में बदल गई जब खुशी में चलाई जा रही गोली नृत्य कर रही नर्तकी को जा लगी। गोली लगने से नर्तकी घायल हो गई।

पुलिस के मुताबिक, कौपा गांव में श्याम किशोर पांडेय के पोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस मौके पर अखंड कीर्तन और प्रीतिभोज के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देर रात को जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य हो रहा था, तभी लोग खुशी में फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली नृत्य कर रही नर्तकी को जा लगी।

गोली लगने से अफरा तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि नर्तकी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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भोपाल 16 Oct, (एजेंसी) : मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि कांग्रेस की सूची लोकतांत्रिक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऊपर (केंद्रीय नेतृत्व) से नीचे थोपे गए हैं।श्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘कांग्रेस ने प्रत्याशियों की नहीं, मप्र के भविष्य-निर्माताओं की सूची जारी की है। सूची से जनता को सकारात्मक रूप से ये सूचित किया गया है कि जिनमें निःस्वार्थ भाव से जनसेवा का व्रत लेने का संकल्प है, उन्हें ही जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आम जनता व कार्यकर्ताओं के कहने पर ये अवसर दिया गया है।

‘उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की लिस्ट इस मायने में भाजपा से अलग है कि कांग्रेस की लिस्ट लोकतांत्रिक है क्योंकि ये संगठन के अंतिम पायदान तक के कार्यकर्ता की सलाह को सम्मान देते हुए बनी है। इसकी दिशा लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप नीचे-से-ऊपर की ओर है, जबकि भाजपा की लिस्ट ऊपर-से-नीचे थोपी गयी है। ये एकाधिकारिता के अहंकार से चुनाव लड़ने का आदेश है और भाजपा के नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का अपमान, इन अर्थों में भाजपा की सूची अलोकतांत्रिक है।’कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की सूची कल सुबह जारी की गई थी।

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जयपुर 16 Oct, (एजेंसी) : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन से प्रदेश की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को पूर्ण करने के संकल्प को नई शक्ति मिलेगी। गहलोत ने खड़गे के प्रदेश कांग्रेस के ईआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान पहुंचने से पहले आज सुबह यह बात कही। उन्होंने कहा ” वीरों की धरती राजस्थान में खड़गे का सहृदय स्वागत है।

आपके आगमन से हमारे ईआरसीपी पूर्ण करने के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त होगी।”उन्होंने कहा”महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को पूर्ण करने के संकल्प के साथ आज बारां के डोल मेला मैदान में ईआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ करूंगा।”उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देकर वादाखिलाफी करने को लेकर दोपहर में बारां के डोल मेला मैदान में कांग्रेस के ईआरसीपी जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया, जो 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष जाना चाहिए।

इससे पहले 10 अक्टूबर को अदालत ने कहा था कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि अगर सुनवाई 31 अक्टूबर को समाप्त नहीं होती है तो मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी। चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं।

यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।

चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारतीय नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने.कहा कि मामले के कागजात देखने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

न्यूज़क्लिक अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक आउट-ऑफ़-टर्न उल्लेख किया और अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करनेे की मांग की। 13 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह न्यूज़क्लिक अधिकारियों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए कोई भी अनुकूल आदेश पारित करने का इच्छुक नहीं है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यूज़क्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

अगस्त में, एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

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कोलकाता 16 Oct, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल में राशन वितरण अनियमितता मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार बकीबुर रहमान के कार्यालय से राज्य सरकार की मुहरें जब्त होने से मामले में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, उनके कार्यालय से बरामद सरकारी मुहरों में पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड, मुख्य निरीक्षक, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप-निरीक्षक शामिल हैं।

ईडी अधिकारियों का मानना है कि विभाग के अधिकारियों के एक वर्ग की सक्रिय भागीदारी के बिना, इतने सारे टिकट आरोपी के कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते थे।

इस बीच, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को रहमान के नाम पर बड़ी संपत्ति और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, इसमें चावल-मिलें, होटल, बार-सह-रेस्तरां और कई उच्च अंत वाहन शामिल हैं।

अधिकारियों ने रहमान से जुड़ी कम से कम छह कॉर्पोरेट संस्थाओं की जानकारी भी हासिल की है, जिनके बारे में जांच अधिकारियों का मानना है कि ये वास्तव में शेल कंपनियां थीं, जिनका मकसद घोटाले की आय को इधर-उधर करना था।

इसके अलावा, इन कंपनियों के खातों से कई करोड़ रुपये की आवक और जावक प्रेषण का पता लगाया गया है।

ईडी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना और नादिया जिले पर केंद्रित था।

उन पर मुख्य आरोप यह था कि वह राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवंटित गेहूं और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं को खुले बाजार में बेचते थे।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने शिवकुमार को एक नोटिस जारी कर उनसे सीबीआई की अपील पर जवाब देने को कहा। इससे पहले, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

फरवरी में, उच्च न्यायालय ने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। 2017 में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के बाद शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था।

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हाजीपुर 16 Oct, (एजेंसी): बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है। इस बीच, वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में सोमवार को बेखौफ बदमाशों ने वाहन जांच के दौरान एक पुलिस जवान (कांस्टेबल) को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

हालांकि, स्थानीय लोगों ने हिम्मत का परिचय देते हुए दौड़ाकर दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक, सूरज चौक पर सराय थाना की पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार युवक ने पुलिस के जवान पर गोली चला दी।

सिपाही अमिताभ कुमार को चार गोलियां लग गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सिपाही को मृत घोषित कर दिया। मृतक सिपाही मुंगेर का रहने वाला बताया जाता है। कहा जाता है कि हाल ही में वह स्थानांतरण होकर वैशाली जिले आया था।

इधर, घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो बदमाशों को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हाजीपुर (नगर) के पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी)-सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम एक जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि बच्चे की स्थिति एकदम सही है और उसे जन्म मिलना ही चाहिए। यदि महिला बच्चे को नहीं रखना चाहती है तो सरकार को सौंप सकती है और वह उसका ख्याल रखेगी। बेंच ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह 5 दिन का है। मां और बच्चे को कोई खतरा नहीं है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ दो बच्चों की मां को 26-सप्ताह का गर्भ समाप्त करने के शीर्ष अदालत के नौ अक्तूबर के आदेश को वापस लेने की केंद्र सरकार की याचिका पर जिरह सुन रही थी। पीठ ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हम बच्चे को नहीं मार सकते। साथ ही पीठ ने कहा था कि एक अजन्मे बच्चे के अधिकारों और स्वास्थ्य के आधार पर उसकी मां के निर्णय लेने के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते। बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है।

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लखनऊ 16 Oct, (एजेंसी): आसान ऋण का ऑफर देखकर उसके बारे में और जानने के लिए लिंक पर क्लिक करना इंदिरा नगर की एक महिला को महंगा पड़ा। उसके खाते में बिना मांगे लोन का पैसा जमा कराकर उससे न सिर्फ दोगुनी राश‍ि वसूली गई बल्कि उसे साइबरबुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार भी होना पड़ा।

थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी ने सोमवार को कहा, इंदिरा नगर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है और 13 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, घटना सितंबर की है। महिला को अपने मोबाइल फोन पर एक आकर्षक लोन का ऑफर मिला। शुरू में उत्सुकतावश उसने उसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक किया।

हालांकि, बाद में जब उसे पता चला कि 3,300 रुपये के लोन के बदले सात दिन के भीतर उसे 6,041 रुपये चुकाने होंगे तो उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद आश्‍चर्यजनक रूप से उसके बैंक खाते में 3,300 रुपये जमा किए गए, जबकि उसने लोन के लिए सहमति नहीं दी थी। हालांकि उसने स्‍वीकार किया कि एक दिन पहले ऋण आवेदन प्रक्रिया के दौरान उसने अपने बैंक खाते के विवरण का खुलासा कर दिया था।

अगले छह दिनों में उसे कर्ज चुकाने की मांग को लेकर लगातार फोन कॉल आते रहे, जिससे वह हतप्रभ रह गई। डर कर उसने अनिच्छा से एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान किया। हालाँकि, उसे तब और गहरा झटका लगा जब अगले दिन उसके बैंक खाते में 5,400 रुपये जमा हो गये और एक सप्ताह के भीतर इसके बदले 9,062 रुपये चुकाने की मांग की गई।

उसने कहा, “मैंने कभी भी ऋण के लिए आवेदन नहीं किया था, और फिर भी रहस्यमय तरीके से पैसा मेरे बैंक खाते में जमा कर दिया गया। मैंने इस अनधिकृत जमा के लिए जिम्मेदार कंपनी के अधिकारियों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरे प्रयास व्यर्थ रहे। दो दिन बाद, मुझे एक फोन आया, और मैंने कॉल करने वाले को अस्वीकृत लेनदेन के बारे में बताया। मैंने स्पष्टीकरण मांगा और अतिरिक्त पैसे देने से मना कर दिया।”

इसके बाद आरोपी धमकी और सेक्‍सटॉर्शन पर उतर आया। महिला ने आरोप लगाया, “उन्होंने मेरे मोबाइल फोन में घुसपैठ कर मेरे सभी व्यक्तिगत डेटा और मेरी गैलरी की तस्वीरों तक पहुंच प्राप्त कर ली। उन्होंने मेरे रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लिए और मेरा उपहास करते हुए उन्हें अपमानजनक संदेश भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मेरी खुद की छेड़छाड़ की गई फोटो भेजी और धमकी दी कि यदि मैं पैसे नहीं दूंगी तो वे इसे रिलीज कर देंगे।”

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी। आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री लक्‍सन को हार्दिक बधाई।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत-न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।

न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधान मंत्री क्रिस हिपकिंस ने अपनी लेबर पार्टी के लक्सन की नेशनल पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी एसीटी से पिछड़ने के बाद हार मान ली।

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धर्मशाला 16 Oct, (एजेंसी): तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को पत्र लिखकर राष्ट्रीय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी।

उन्होंने लिखा, “आज, दुनिया बहुत कठिन समय से गुजर रही है, भले ही दुनिया भर में मानवता की परस्पर निर्भरता और एकता की भावना बढ़ रही है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि सामूहिक प्रयासों से चीजें बेहतर होंगी।”

“आपके देश में वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है।न्यूजीलैंड की परमाणु-मुक्त नीति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक संदेश है जिसे अन्य देशों को अनुकरण करने की आवश्यकता है। आखिरकार निरस्त्रीकरण ही इस दुनिया को हम सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने का एकमात्र तरीका है।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले कुछ वर्षों में कई बार आपके खूबसूरत देश का दौरा करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है।”

“इन यात्राओं के दौरान, सामाजिक वर्ग के लोगों ने करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, संतोष और आत्म-अनुशासन जैसे बुनियादी मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के मेरे प्रयासों का समर्थन किया है। उनके उत्साह और मित्रता से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है।”

उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को न्यूजीलैंड के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सफलता की कामना की।

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छत्रपति संभाजीनगर 16 Oct, (एजेंसी): जिला पुलिस ने मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक को रोकने के आरोप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। एक दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुुई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरटीओ अधिकारियों सहायक निरीक्षक नितिन कुमार घनोरकर और प्रदीप राठौड़, के खिलाफ कार्रवाई एक वीडियो सामने आने के बाद हुई, जिसमें उन्हें रविवार सुबह लगभग 1 बजे ट्रक रोकते हुए दिखाया गया था।

33 यात्रियों से भरी बुलढाणा-नासिक मिनीबस ट्रक से टकरा गई, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। यह बुलढाणा में 1 जुलाई की दुर्घटना के बाद समृद्धि एक्सप्रेसवे पर दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना बन गई, जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी। .

वीडियो में घनोरकर-राठौड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

रविवार को लगभग 1.15 बजे, नासिक जा रही एक मिनीबस आरटीओ अधिकारियों द्वारा रोके गए ट्रेलर ट्रक से टकरा गई, इसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए।

विपक्षी महा विकास अघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस, शिव सेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे अन्य दलों के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समृद्धि मार्ग पर जारी दुर्घटनाओं के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है।

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बेलगावी 16 Oct, (एजेंसी) : हनी ट्रैपिंग के संदेह में एक महिला को जूतों की माला पहनाकर घुमाने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान अर्जुन गुंडव्वागोल के रूप में हुई। पुलिस ने महिला पर हमला करने वाले अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। हनी ट्रैपिंग के संदेह में स्थानीय लोगों ने पीड़िता को जूतों की माला पहनाकर बेलगावी जिले के एक गांव में घुमाया। यह घटना शुक्रवार देर रात गोकक शहर के पास घटप्रभा मृत्युंजय इलाके में हुई।

महिला पर हनी ट्रैपिंग का आरोप लगने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों के खिलाफ महिला से मारपीट करने और उसका जुलूस निकालने की शिकायत पर केस दर्ज किया। आरोपी अर्जुन गुंडव्वागोल ने पीड़िता पर हनी ट्रैपिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था। वह अपने साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया था और उससे पूछताछ की थी। बाद में, उसे उसके घर से बाहर खींच लिया गया और उसके सहयोगियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उसे चप्पलों की माला पहनाई गई और घटप्रभा मृत्युंजय सर्कल के पास परेड कराई गई।

बाद में महिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और समूह ने पुलिस से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने एक युवक को हनीट्रैप में फंसाया और पैसे वसूले। मामले की आगे की जांच जारी है।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी) : तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्हें अपनी कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होते देखकर ‘सबसे ज्यादा खुशी’ हुई, जबकि उन्होंने इसके लिए भाजपा के ट्रोलर्स को जिम्मेदार ठहराया। महुआ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भाजपा की ट्रोल सेना द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही मेरी कुछ निजी तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई। मुझे सफेद ब्लाउज की तुलना में हरे रंग की पोशाक ज्‍यादा पसंद है। और क्रॉप करने की चिंता क्यों करें – बाकी लोगों को भी रात में खाना खाते हुए दिखाएं।

बंगाल की महिलाएं जीवन जीती हैं। झूठ नहीं बोलतीं।” उनकी यह टिप्पणी उनकी कुछ निजी तस्वीरों के एक्स पर ऑनलाइन आने के बाद आई है, जिसमें वह कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ नजर आ रही थीं और उनके हाथ में सिगार भी था। पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसे अब हटा दिया गया है, उन्‍होंने कहा : “मैं धूम्रपान नहीं करती। मुझे सिगरेट से गंभीर एलर्जी है। मैं सिर्फ एक दोस्त का सिगार लेकर मजाक कर रही थी।” तृणमूल कांग्रेस सांसद संसद में अपने उग्र भाषणों के लिए जानी जाती हैं और उन्हें सांसदों के बीच एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में भी देखा जाता है। यह पहली बार नहीं है, जब वह विवादों में आई हैं, इससे पहले वह महंगे लुई वुइटन बैग को लेकर खबरों में थीं।

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नई दिल्ली 16 Oct, (एजेंसी) : राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई और सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 पर पहुंच गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (एसएएफएआर) के आंकड़ों के अनुसार, पीएम 2.5 176 मध्यम श्रेणी पर रहा।सीपीसीबी के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 263 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, अलीपुर में यह 140 मध्यम श्रेणी में था, जबकि डीटीयू स्टेशन 407 पर गंभीर श्रेणी में था, जिसमें एनओ2 प्रमुख प्रदूषक था।

द्वारका सेक्टर 8 में, सीपीसीबी स्टेशन ने 216 एक्यूआई दर्ज किया, जो “खराब” श्रेणी में आता है, जबकि आईजीआई पर, यह 90 (मध्यम श्रेणी) था, जिसमें पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक था। हालांकि, मुंडका में एक्यूआई 276 खराब श्रेणी में था। नरेला और डीयू उत्तरी परिसर दोनों में 219 (खराब श्रेणी) एक्यूआई दर्ज किया गया, आर के पुरम में यह 208 पर पहुंच गया, जबकि आईटीओ में मध्यम श्रेणी में 148 दर्ज किया गया, और सिरीफोर्ट में यह 176 पर था जो मध्यम श्रेणी में आता है।

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