नई दिल्ली ,03 अगस्त (एजेंसी)। लोकसभा में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश कर दिया गया है। लोकसभा में ध्वनि मत के माध्यम से इस बिल को पेश किया गया है। विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित कानून की शुरुआत पर आपत्ति जताई और इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की।

हालांकि इस बिल को पहले ही केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी।

लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 3 अगस्त को को नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पेश किया। नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और उनकी मनमानी भी कम होगी।

नए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के अनुसार, यूजर्स के डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करने वाली या उनकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली संस्थाओं को 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाई पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया बिल डाटा को संभालने और संसाधित करने वाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तियों के अधिकारों को भी निर्धारित करता है।

नए बिल के अनुसार, बनाए गए नियम में इस अधिनियम या इसके प्रावधानों के तहत अच्छे विश्वास में किए गए या किए जाने वाले किसी भी काम के लिए केंद्र सरकार, बोर्ड, उसके अध्यक्ष और उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। विधेयक के तहत, केंद्र सरकार को बोर्ड से लिखित संदर्भ प्राप्त करने पर आम जनता के हित में कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार भी मिलता है।

वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि संसद द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, इनोवेशन इकोनॉमी को विस्तार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और महामारी और भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में सरकार की वैध पहुंच की अनुमति देगा। लोकसभा में पेश किए गए डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।

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होशियारपुर 03 Aug. (एजेंसी): भाजपा हिमाचल प्रदेश प्रभारी व पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना महत्तवपूर्ण रेल मुद्दों को लेकर केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। खन्ना ने केन्द्रीय रेल मंत्री से जनता की मांग के अनुरूप अन्य रेल मुद्दों के अलावा जेजों-जालंधर ब्राड गेज रेलवे ट्रैक को ऊना, होशियारपुर एवं लुधियाना तक बढ़ाने की मांग पर जोर दिया है।

खन्ना ने रेल मंत्री को बताया कि जेजों रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो कि सन 1914 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। खन्ना ने कहा कि जेजों जिला होशियारपुर का ऐतिहासिक गांव है तथा सभी प्रशासनिक कार्यालय डी.सी. दफ्तर, जिला पुलिस मुखी कार्यालय तथा अन्य महत्तवपूर्ण अदारे होशियारपुर में ही स्थित हैं।

ऐसे में जेजों के निवासीयों को अपने कामों के लिए काफी दूरी तय कर होशियारपुर आना पड़ता है। इसी के साथ साथ जेजों के लोग मेहनतकश हैं जो कि कृषि तथा अन्य व्यव्सायों से जुड़े हुए हैं। लुधियाना को व्यवसाय के क्षेत्र में एक हब के तौर पर देखा जाता है। जेजों गांव दूसरी तरफ हिमाचल के जिला ऊना के साथ सटा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को दवाईयों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए जिला ऊना के गांव हरोली में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जा रहा है। खन्ना रेल मंत्री से मांग की कि जेजों-जालंधर ब्राड गेज रेलवे ट्रैक को होशियारपुर ऊना एवं लुधियाना तक बढ़ा दिया जाए तो इससे सरकार का ज्यादा खर्च नहीं होगा परंतु लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, साथ ही साथ बल्क ड्रग पार्क ऊना में करीब 30 हजार लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा।

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झाबुआ 03 Aug. (एजेंसी): मध्यप्रदेश के झाबुआ में कांग्रेस की ओर से आगामी सात अगस्त को एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश राका ने बताया कि उत्कृष्ट हाई स्कूल के खेल मैदान में आगामी सात अगस्त को कांग्रेस पार्टी की एक विशाल जनसभा आयोजित की आएगी।

इस जनसभा में आदिवासी नेता व झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह भी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि रतलाम संसदीय क्षेत्र के झाबुआ, पेटलावद, थांदला, जोबट, आलिराजपुर, रतलाम, रतलाम ग्रामीण तथा मालवा-निमाड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे।

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इंदौर 03 Aug. (एजेंसी): मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में दुकान संचालक को मुफ्त में खाना देने से मना करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने उस पर खोलता तेल डाल दिया। दुकान संचालक का इलाज किया जा रहा है। मामला विजय नगर थाना क्षेत्र की मेघदूत चाट चौपाटी इलाके का है, यहां कुछ बदमाश आए और उन्होंने मुकेश जैन, जो खाने की दुकान संचालित करते हैं, उनसे मुफ्त में खाना देने के साथ पैसों की भी मांग कर दी।

जब उन्होंने रुपए देने से मना किया तो बदमाशों ने खौलता हुआ तेल डाल दिया। बदमाशों द्वारा खोलता हुआ तेल डालने से मुकेश बुरी तरह झुलस गए और आरोपी मौके से फरार हो गए। मुकेश को एंबुलेंस के जरिए एम वाय अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। वहीं बताया गया है कि जिन बदमाशों ने मुकेश के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है।

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नई दिल्ली 03 Aug. (एजेंसी): सदन में सांसदों के हंगामे से नाराज होकर लोक सभा में नहीं आ रहे लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को सरकार और विपक्ष के कई नेताओं ने मिलकर मनाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं गौरव गोगोई, एनसीपी की सुप्रिया सुले,आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, बसपा के रितेश पांडे, टीएमसी के सौगत रॉय, डीएमके की कनिमोझी और भाजपा के राजेंद अग्रवाल सहित अन्य कई दलों के नेताओं ने भी लोक सभा स्पीकर बिरला से मुलाकात कर उनसे सदन में आकर सदन की कार्यवाही का संचालन करने का आग्रह किया।

आपको बता दें कि, लोक सभा के अंदर सांसदों द्वारा लगातार वेल में आकर नारेबाजी करने, हंगामा करने और सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के दौरान टीवी पर दिखाने की मंशा से सदन में मंत्रियों के सामने प्लेकार्ड लहराने से नाराज लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया।

गुरुवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन का संचालन करने के लिए पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल सदन में आए। उन्होंने जैसे ही सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की, लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को बुलाने की मांग करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही जब शुरू हो तो पीठासीन के पद पर वे स्पीकर साहब ( ओम बिरला) को देखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा सदन स्पीकर का मुरीद है और सब उन्हें सदन शुरू होने पर पीठासीन देखना चाहते हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि स्पीकर हमारे कस्टोडियन है, उनको बुलाकर पद पर बैठाइए, जो भी मसला है, हम आपस में समाधान कर लेंगे। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर सदन में विरोधी दलों के सांसदों का हंगामा और नारेबाजी आज भी जारी रहा जिसकी वजह से गुरुवार को भी सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले बिरला ने बुधवार को भी लोक सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं किया था।

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नई दिल्ली 03 Aug. (एजेंसी): बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ताओं में से एक, अखिलेश कुमार ने वकील तान्या श्री के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें मंगलवार को पारित उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को पारित अपने फैसले में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इससे पहले 4 मई को उसने सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था जो 7 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 मई को पूरा होने वाला था।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण केवल केंद्र द्वारा किया जा सकता है और बिहार सरकार चुनावों में “फायदा” पाने के लिए ऐसा कर रही है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जिसे ‘न्याय के साथ विकास’ प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया है।

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नई दिल्ली 03 Aug. (एजेंसी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार के अधिकारों एवं सेवा से जुड़े विधेयक पर दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए, गठबंधन के बारे में नहीं।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है और गठबंधन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए गठबंधन के लिए जनता का विश्वास मत तोड़िए, जनता सब देख रही है।

अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा के पटल पर चर्चा एवं पास करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ‘ को रखते हुए कहा कि जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अंबेडकर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था।

उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रहीं। लेकिन, कभी लड़ाई नहीं हुई क्योंकि उस समय किसी के मन में भी अधिकार हथियाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन, 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी की सरकार आई, जिसका मकसद जनता की सेवा करना नहीं सिर्फ लड़ना है।

उन्होंने केजरीवाल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करने की नहीं है, बल्कि इसका मकसद विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर अपने लिए बनाए गए बंगले के भ्रष्टाचार के सच को छुपाना है।

अमित शाह ने केजरीवाल के कहने पर इस बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन की बजाय दिल्ली के बारे में सोचने का आग्रह करते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और गठबंधन बनाने के लिए किसी पक्ष के समर्थन या विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं, विधेयक और कानून देश के भले के लिए लाए जाते हैं और इसलिए इसका समर्थन या विरोध दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए, गठबंधन के लिए नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गठबंधन के लिए दिल्ली सरकार के घपले और घोटाले में मदद कर रहे हैं, जिसे पूरा देश देख रहा है और देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा।

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गाजियाबाद 03 Aug. (एजेंसी): ऑनलाइन गेम के जरिए गाजियाबाद में हुए धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है — एक मस्जिद का मौलवी और दूसरा महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ शाहनवाज खान उर्फ बद्दो। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अपना आरोप पत्र दाखिल किया है जो 1000 पन्नों का है।

पुलिस ने इस आरोप पत्र के जरिए बताया है कि किस तरीके से अलग-अलग स्टेप में बच्चों को ब्रेनवाश कर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण मामले में खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो व अब्दुल रहमान को आरोपी बनाया है।

ऑनलाइन गेम की आड़ में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोपी बद्दो और मौलवी अब्दुल रहमान के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने ऑनलाइन दोस्ती से लेकर ब्रेनवॉश और धर्मांतरण में इस्तेमाल हुई इंस्टाग्राम, वॉट्सएप और अन्य साइट्स की चैट को भी शामिल किया है।

इस मामले में एक आरोपी रहमान पर एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट को सिलसिलेवार बताया है कि मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक ये सिंडिकेट कैसे चल रहा था।

बता दें कि 30 मई को गाजियाबाद के राजनगर में रहने वाले एक जैन परिवार ने पुलिस को शिकायत की कि उनका नाबालिग बेटा घर से पांच बार जिम के नाम पर निकलता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। गैजेट्स की जांच से पता चला है कि वह मुंबई के एक व्यक्ति के संपर्क में था। वह जाकिर नाइक से भी प्रभावित है।

पुलिस ने इस मामले में मुंबई के खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो और गाजियाबाद की मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान पर एफआईआर दर्ज की। इस केस में 4 जून को अब्दुल रहमान और 11 जून को बद्दो पकड़ा गया। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गाजियाबाद, फरीदाबाद और चंडीगढ़ के चार नाबालिग बच्चों को वे धर्मांतरण करवा चुके हैं।

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गाजियाबाद 03 Aug. (एजेंसी): गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के विवाद में एक महिला ने एक 79 साल के बुजुर्ग को डंडों से बुरी तरीके से पीटा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बुजुर्ग ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनी सोसायटी पंचशील का यह मामला सामने आया है।

सोसाइटी में रहने वाले 79 साल के बुजुर्ग रूपनारायण मेहरा ने बताया कि ‘सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स का आतंक है। आए दिन काटने की घटनाएं सामने आती हैं। मैंने महिला से कहा था कि वो कहीं और ले जाकर कुत्ते को फीडिंग कराएं। इसी बात पर महिला ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और कई डंडे मारे। जब कई लोग बीच-बचाव में आए तो महिला ने उनके साथ भी अभद्रता की।

एसीपी सलोनी अग्रवाल ने बताया, ये घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की पंचशील सोसाइटी की है। सिमरन नामक महिला स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रही थीं। वहीं रहने वाले 79 साल के रूपनारायण मेहरा ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई।

उन्होंने बताया कि इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें महिला की ओर से बुजुर्ग को डंडे से पीटते हुए दिखाया जा रहा है। बुजुर्ग की शिकायत पर सिमरन के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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नई दिल्ली 03 Aug. (एजेंसी): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिल्ली के आठ सहित बीस विश्‍वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया। पिछले साल यूजीसी ने 21 विश्‍वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया था। यूजीसी ने कहा कि ये संस्थान छात्रों को कोई भी डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं और छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति सचेत भी किया है। इसने माता-पिता और छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले विश्‍वविद्यालयों की प्रामाणिकता की जांच करने की दृढ़ता से सलाह दी।

यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, “यूजीसी को हाल ही में पता चला है कि कुछ संस्थान यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करके डिग्री प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन विश्‍वविद्यालयों की डिग्री को आगे की शिक्षा या रोजगार उद्देश्यों के लिए मान्यता या स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन विश्‍वविद्यालयों के पास कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।“

यूजीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार, फर्जी विश्‍वविद्यालयों हैं : अखिल भारतीय सार्वजनिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईपीएचएस) राज्य सरकार विश्वविद्यालय, कार्यालय संख्या 608-609, पहली मंजिल, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग, बीडीओ के पास कार्यालय, अलीपुर; कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज; संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय; व्यावसायिक विश्वविद्यालय; एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टॉवर, 25 राजेंद्र प्लेस; भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान; स्व-रोज़गार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, रोज़गार सेवासदन, 672, संजय एन्क्लेव, सामने। जीटीके डिपो; आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय), 351-352, चरण-1, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी (सभी दिल्ली)।

उत्तर प्रदेश में हैं : गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर; नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़, और भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। पश्चिम बंगाल में ये हैं : भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता; और वैकल्पिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान, डायमंड हार्बर रोड, बिल्डटेक इन, ठाकुरपुरकुर।

आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, #32-32-2003, 7वीं लेन, काकुमनुवरिथोटो, गुंटूर और क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिट नंबर 301, ग्रेस विला अपार्टमेंट, 7/5, श्रीनगर, गुंटूर; बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एच.नं. 49-35-26, एन.जी.ओ. कॉलोनी, विशाखापत्तनम को फर्जी घोषित किया गया है। कर्नाटक में बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम भी नकली है, जैसा कि केरल में सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम है। यूजीसी ने कहा कि नागपुर में राजा अरबी विश्‍वविद्यालय और पुडुचेरी में श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, थिलासपेट, वज़ुथावूर रोड भी नकली हैं।

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जम्मू 03 Aug. (एजेंसी): जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास के मुख्य चालक हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। सिन्हा ने सुंजवान में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) मिशन के तहत किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘आज केंद्र शासित प्रदेश के पूरे कामकाजी समुदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है।’

उन्होंने यह सुविधा जम्मू कश्मीर के श्रमिकों, कार्यबल और कमजोर वर्ग को समर्पित की और लाभार्थियों को आवास इकाइयों की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि किफायती किराए के आवास परिसर शहरी गरीबों, प्रवासी श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से वंचितों के लिए एक स्थायी आवास पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, परिवार के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, भविष्य में झुग्गियों के विकास को रोका जा सकेगा और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के दृष्टिकोण को संबोधित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि श्रम बल और श्रमिक हमारे व्यापार, व्यवसाय, उद्योगों की रीढ़ हैं और मजबूत आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। श्रमिकों के लिए कौशल और अवसरों के अलावा उनके हितों की रक्षा करना और परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।

उल्लेखनीय है कि आज, सुंजवान में 2200 रुपये प्रति माह के किफायती किराये पर कुल 336 फ्लैटों में से 192 फ्लैट लाभार्थियों को सौंपे गए। शेष फ्लैट इस वर्ष अक्टूबर तक सौंप दिये जायेंगे।

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नागपुर 03 Aug. (एजेंसी): महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक तीन मंजिला इमारत कथित तौर पर नाले में गिर गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

अधिकारी के मुताबिक यह इमारत महाराष्ट्र के नागपुर शहर के हबीब नगर, टेका में स्थित है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण नाले में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे इमारत की नींव कमजोर हो गई और वह नाले में गिर गई।

यह इमारत शकील अंसारी की है। इस घटना में अंसारी परिवार के आभूषण और अन्य सामान नाले में बह गए।

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद, नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया।

प्रयागराज 03 Aug. (एजेंसी): इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए यह जारी रहेगा। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया।

अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, “इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है।कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है। कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है।”

गौरतलब है कि वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की।

कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिये ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस का दंश देश ने झेला है। सिविल वाद में पोषणीयता का बिंदु तय किये बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खोदाई का फैसला घातक हो सकता है।

हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को खरोंच तक नहीं आयेगी। जबकि, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते है।

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अगरतला 03 Aug. (एजेंसी): त्रिपुरा में डेंगू से पहले मरीज की मौत का मामला सामने आया है। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार किया कि 65 वर्षीय सुभाष सरकार की मौत डेंगू से हुई है। सिपाहीजाला जिला में सोनामुरा के धनपुर निवासी सरकार 27 जुलाई से तेज बुखार और दस्त से पीड़ित थे। मृतक के पुत्र सुरेश सरकार ने कहा, “वह बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया था।” धनपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सोनामुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां सरकार को डेंगू होने का पता चला। इसके बाद उन्हें तुरंत त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले दो दिनों तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती रही।

सुरेश ने कहा, “चूंकि हमने उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं देखा, इसलिए हमने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सके।” उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकालीन स्थिति का संकेत देने वाले लक्षणों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीज को नहीं देखा। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अगरतला के सरकारी चिकित्सा कॉलेज में डेंगू से संक्रमित 37 लोगों का इलाज जारी है, जबकि सोनामुरा के स्थानीय अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती कराया गया है। त्रिपुरा सरकार ने पहले ही राज्य में आने वाले सभी बंगलादेशी नागरिकों के लिए डेंगू परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. देबाशीष बसु ने कहा, “स्वास्थ्य विभाग ने सोनामुरा के प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं और स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सहायता के साथ अतिरिक्त डॉक्टरों को तैनात किया है।” उन्होंने कहा, “हमने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बुखार से पीड़ित लोगों की स्थिति के बारे में घर-घर जाकर व्यापक निरीक्षण करें। पूरे राज्य में सलाह जारी की गई है कि अगर किसी को बुखार महसूस हो या उससे संबंधित कोई बीमारी हो तो अस्पताल पहुंचें।” स्वास्थ्य विभाग ने सोनामुरा के प्रभावित गांवों में बड़ी संख्या में मच्छरदानियां वितरित की हैं और लोगों को सलाह दी है कि वे दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। सोनामुरा के दूसरी ओर बंगलादेश के गांवों में भी हाल ही में डेंगू फैलने की सूचना मिली है और ऐसा माना जाता है कि सीमा पार मच्छरों की आवाजाही भारतीय क्षेत्र में इसके फैलने का कारण हो सकती है।

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कोच्चि 03 Aug. (एजेंसी): तीन दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और उड़ान में खराबी आने की सूचना मिली है। 170 यात्रियों के साथ विमान ने केरल के कोच्चि हवाई अड्डे से शारजाह के लिए उड़ान भरी, लेकिन 45 मिनट बाद वापस लौट आया। फ्लाइट बुधवार रात करीब 10.30 बजे कोच्चि एयरपोर्ट से रवाना हुई और तुरंत बाद लौट आई। 170 यात्रियों को शारजाह जाने वाली अन्य उड़ानों में बिठाया गया।

इसके पहले सोमवार को दोपहर से ठीक पहले, बहरीन जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से अपनी उड़ान रद्द कर दी। उसी दिन, एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और उड़ान जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से रवाना हुई और शारजाह के लिए जा रही थी, तकनीकी खराबी के कारण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरी।

तीन दिनों के अंतराल में एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन उड़ानों में तकनीकी खराबी आ गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस केरल के तीन हवाई अड्डों तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड से मध्य पूर्व के विभिन्न देशों के लिए उड़ान भरती है।

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भोपाल 03 Aug. (Rns): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहां एक दिवसीय प्रवास के दौरान देश की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों से संबंधित राष्ट्रीय उत्सव ”उत्कर्ष” और ”उन्मेष” का उद्घाटन करेंगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू स्थानीय रवींद्र भवन के सभागार में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में दिन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय संस्कृति विभाग के अधीन संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी की ओर से राज्य के संस्कृति विभाग के सहयोग से भोपाल में पहली बार 3 से 5 अगस्त तक ‘उत्कर्ष’ एवं ‘उन्मेष’ का आयोजन किया जा रहा है।

उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की सतरंगी छटा बिखेरेंगे। उत्सव का प्रसारण संगीत नाटक अकादमी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल सहित संस्कृति विभाग के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। उत्कर्ष उत्सव के तहत रवीन्द्र भवन के सभागार में भारत के लोक-नृत्य और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति दी जाएगी। उत्सव के पहले दिन विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। लेह एवं लद्दाख का जबरो नृत्य, नागालैंड का सुमी वार, गोवा का समय, सिक्किम का सिंधी छम, मध्यप्रदेश का राई एवं नरेरी, मेघालय का बांग्ला, महाराष्ट्र का लावणी, असम का बीहू, ओडिसा का सिंगारी, झारखंड का पाइका और आंध्रप्रदेश के टप्पेटा गुल्लू नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी।

दूसरे दिन शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश का आजी लामू नृत्य, हिमाचल प्रदेश का सिरमौरी नाटी, छत्तीसगढ़ का पंथी, राजस्थान का कालबेलिया, असम का तिवा, हरियाणा का फाग, उत्तर प्रदेश का मयूर रास, झारखंड का नागपुरी झूमुर, मणिपुर का ढोल चोलम एवं थांग टा, तमिलनाडु का करगट्टम, पश्चिम बंगाल का नटुवा, कर्नाटक का पूजा कुनिथा और गुजरात का मणीयारो रास नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। उत्सव के अंतिम दिन 5 अगस्त को कश्मीर का रौफ नृत्य, सिक्किम का सोराठी, बिहार का झिझिया, त्रिपुरा का होजागिरी, छत्तीसगढ़ का गौड़ मारिया, केरला का पुलकली, उत्तराखंड का छपेली, ओडिशा का गोटीपुआ, पंजाब का भांगड़ा, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, तेलंगाना का ओग्गू डोलू और मध्यप्रदेश के गुदुम बाजा नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगा।

उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। इसमें बहुभाषी कविता पाठ, लेखन पाठ, आदिवासी कवि सम्मेलन, साहित्य के विषयों पर परिचर्चा, आजादी का अमृत महोत्सव पर कविता पाठ और साहित्य के उत्थान संबंधी विभिन्न विषय पर प्रबुद्धजन द्वारा विमर्श किया जाएगा। साथ ही ‘पुस्तक मेला’ में साहित्य अकादमी और अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें बिक्री के लिए दिन में उपलब्ध रहेंगी। उत्सव के दौरान साहित्य अकादमी द्वारा प्रख्यात लेखकों पर बनी वृृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) भी दिखाई जाएगी।

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बेंगलुरु 03 Aug. (एजेंसी): बेंगलुरु में एक इमारत की चौथी मंजिल से पानी की टंकी गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना बुधवार देर रात शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। दोनों मृतकों में से एक की पहचान 40 वर्षीय अरुल के रूप में की गई है, जबकि दूसरे का नाम अभी तक नहीं बताया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अरुल इमारत के पास फास्ट-फूड की गाड़ी चलाता था। जिस दीवार पर पानी की टंकी रखी गई थी, वह कमजोर हो गई थी। टंकी के साथ ही इमारत की दीवार का एक हिस्सा भी ढह गया। दो घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ईस्ट डिवीजन के डीसीपी भीमा शंकर गुलेद ने कहा कि इमारत शिवाजीनगर बस टर्मिनल के करीब है और प्रारंभिक जांच से पता चला है कि टैंक को बिना किसी प्रारंभिक जांच के रखा गया था। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों को सजा दी जायेगी।

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पटना 03 Aug. (एजेंसी): बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पटना नगर निगम अब ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। सीसीटीवी से भी इसके लिए मदद ली जा रही है। ऐसे लोगों को ‘सड़क शत्रु ‘ का नाम देकर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है।

हाल के दिनों में पटना नगर निगम ने सभी 75 वार्डो में सड़कों की सफाई अभियान को तेज कर दिया है। सड़क को साफ रखने वाले सफाई मित्रों की ओर से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है।

वहीं, अभियान की शुरुआत के दौरान सफाई मित्रों को सम्मानित भी किया गया है।

नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने कहा है कि 75 सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में सड़क गंदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाए।

बताया जाता है कि दो दिनों में इस अभियान के तहत 200 सड़क शत्रु की पहचान कर सभी पर 500- 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद इन सभी से गलती नहीं दोहराने का संकल्प करवाया गया।

निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। निगम की टीम प्रत्येक वार्ड में तैनात किए गए हैं जो मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं।

नियंत्रण कक्ष में कचरा फेंकने, दिखने के बाद सफाई निरीक्षक को इसकी खबर मिल रही है और तत्काल उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इधर, नगर निगम की टीम इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है।

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कोलकाता 03 Aug. (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल को नियुक्त करने के विधेयक को नहीं रोकना चाहिए और शीघ्र निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, “या तो वह विधेयक को फिर से पारित करने के लिए राज्य सरकार को वापस भेज सकते हैं या राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन वह विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। ”

बसु ने यह भी दावा किया कि नियमों के अनुसार, राज्यपाल किसी भी विधेयक को छह महीने से अधिक समय तक रोक नहीं सकते हैं। “लेकिन इस विशेष विधेयक के मामले में लगभग एक वर्ष बीत चुका है। वह इस विधेयक को आगे नहीं रोक सकते।”

उन्होंने अंतरिम कुलपतियों के चयन को लेकर राज्यपाल पर तीखा हमला बोला। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, “सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अंतरिम कुलपति के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। हम अब भी चर्चा में विश्वास करते हैं. राज्य के लोगों को इस तरह के एकतरफा एकालाप की आदत नहीं है।”

उनका टिप्‍पणी ऐसे समय में आई है, जब राज्यपाल ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भ्रष्टाचार के मुद्दों के समाधान के लिए राजभवन परिसर के भीतर एक भ्रष्टाचार विरोधी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उनके फैसले की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने तीखी आलोचना की है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, “वर्तमान राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में मनमौजी तरीके से काम कर रहे हैं। वह ऐसे लोगों के बीच से कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिनका अकादमिक जगत से कोई लेना-देना नहीं है। उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ के साथ हमारे मतभेद थे। लेकिन उन्‍होंने
वर्तमान राज्यपाल की तरह कभी भी मनमाने फैसले नहीं लिए।

नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार कुलपति पद के लिए तीन नामों की सिफारिश करेगी और वह उनमें से एक का चयन करेंगे। लेकिन वर्तमान राज्यपाल को ऐसे मानदंडों की परवाह नहीं है।

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देहरादून 03 Aug. (एजेंसी): उत्तराखंड में बारिश रूकने का नाम नही ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर मौसम विभाग ने कई जनपदो में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल के सभी शैक्षिक संस्थाओं एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है।

प्रभारी जिलाधिकारी/अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंपावत हेमन्त कुमार वर्मा ने जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।

इतना ही नहीं बागेश्वर जनपद में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए छात्र छात्राओं व नौनिहालो की सुरक्षा को देखते हुए अनुराधा पाल, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।

नैनीताल में भी भारी बारिश के चलते ज़िले के सभी स्कूलों को बंद रखने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज जनपद नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने के साथ वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की सम्भावना व्यक्त की गई हैं।

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