नई दिल्ली 21 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : State Bank of India ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए जानकारी देने को कहा था।
जिसके बाद एसबीआई ने सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण को चुनाव आयोग को सौंपा है, जो दानकर्ताओं और बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियां के साथ मिलान करने में मदद करेगा।
state Bank of India ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अदालत में दिए गए हलफनामे में बताया कि इनमें बॉन्ड का यूनिक नंबर भी शामिल है। यूनिक नंबर उजागर होने से इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीददार का बॉन्ड भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों से लिंक स्थापित होगी।
Supreme Court में एसबीआई ने कहा है कि उनकी ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम डिटेल दे दिए गए हैं। उनकी कस्टडी में जो भी डिटेल था वह सब चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। इसके तहत बॉन्ड खरीददार के डिटेल जिसमें सीरियल नंबर, यूएरएन नंबर, बॉन्ड खरीद की तारीख, बॉन्ड की एक्सपायरी तारीख, बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड कितने का है, जारी करने वाले ब्रांच आदि डिटेल दिए गए हैं।
साथ ही राजनीतिक पार्टियों के डिटेल दिए गए हैं। जिनमें सीनियर नंबर, भुनाने की तारीख, राजनीतिक दल के नाम, अकाउंट नंबर के आखिरी के चार नंबर, बॉन्ड नंबर, अमाउंट और पेमेंट करने वाले ब्रांच और पे टेलर का डिटेल शामिल है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह चुनावी बॉन्ड के चुनिंदा आंकड़ों के बदले सारा डाटा 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे।
कोर्ट ने कहा, 15 फरवरी के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड जारीकर्ता बैंक को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित पूरे विवरण का खुलासा करना होगा। आदेश में बॉन्ड से जुड़ा सारा डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश थे। बैंक को इस बारे में और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।
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