FINAL JUSTICE

नई दिल्ली 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  –  Defense Minister Rajnath Singh ने गुरुवार को कहा कि अगर पड़ोसी देश अक्षम महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है।

इसके साथ ही राजनाथ ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान एक उपकरण के रूप में आतंक का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर अंकुश लगाने में असमर्थ महसूस करता है, तो भारत आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने के लिए तैयार है।

एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती से पैदा होने वाले आतंक पर लगाम लगानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर भारत अपना समर्थन देने के लिए तैयार है।

राजनाथ ने कहा, अगर पाकिस्तान (आतंकवाद पर अंकुश लगाने में) असमर्थ महसूस करता है, तो भारत आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने के लिए तैयार है। सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर “भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद दुनिया भर में भारत का कद ऊंचा हुआ है। सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा हैं।

उन्होंने कहा, पहले जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता था तो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया कान खोल कर सुनती हैं कि आखिर भारत बोल क्या रहा हैं।

इससे पता चलता हैं कि दुनिया भर में भारत की हैसियत बढ़ी हैं, दुनिया भर में भारत का कद ऊंचा हुआ है।

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शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट में होंगी पेश

नई दिल्ली 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Bharat Rashtra Samiti की एमएलसी के. कविता को अब सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है।

शुक्रवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें गुरुवार दोपहर 12:50 बजे तिहाड़ की जेल नंबर 6 से गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी कविता से 6 अप्रैल को तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई थी।

मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे उसी मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

ईडी ने कोर्ट से कहा था कि वह बेहद प्रभावशाली हैं और पूरी संभावना है कि रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित करेंगी और सबूतों से छेड़छाड़ करेंगी। इसी आधार पर अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

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राष्ट्रपति ने दी मुबारकबाद

नई दिल्ली 11 April, (एजेंसी): देशभर में गुरुवार को ईद की नमाज अता की गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में गुरुवार को ईद मनाई जा रही है।

मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में नमाज के लिए जमा हुए।

दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी जमा हुए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत अन्य नेताओं ने भी सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है।

एक माह तक चले पवित्र रमजान के बाद बुधवार शाम आखिर ईद के चांद का दीदार हो गया। इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को ईद मनाई जा रही है।

दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में भी नमाज अता की गई। ईद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, “मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद देती हूं। रमजान के पावन महीने के बाद मनाये जाने वाले इस पर्व से एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना का संचार होता है। खुशियां बांटने का यह त्योहार क्षमा और दान करने की प्रेरणा देता है। मैं इस पवित्र अवसर पर कामना करती हूं कि हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़े और सब देशवासी सदा अमन-चैन से रहें।”

सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी सभी को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद दीई I पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी इस अवसर पर दिल्ली में मौजूद रहे। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि ईद के दिन भारत में लोग खुशियां मनाएं, देश में एकता व खुशहाली हो, हम यही दुआ करते हैं।

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने ईद-उल-फितर पर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित मस्जिद में नमाज़ अदा की। नमाज के बाद उन्होंने कहा कि वो सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं।

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ईडी की कुर्की को कोर्ट ने सही ठहराया

नई दिल्ली 11 April,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : National Herald case में कांग्रेस को बड़ा झडका लगा है। मनी लांड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशलन हेराल्ड अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया (YI) के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है।

आपको बता दें, ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराते हुए बरकरार रखा है।

बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक से पूछताछ हो चुकी है। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी के 76 फीसदी हिस्सेदारी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई हैं और मनी लांड्रिंग के अपराध से जुड़ी है।

केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत एक कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।

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जमुई (बिहार) 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र (सुरक्षित) से चिराग पासवान ने पिछले दो चुनावों में एनडीए का ‘चिराग’ जलाए रखा है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में लोजपा (रामविलास) और विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।

नक्सल प्रभावित रहे जमुई सीट का महत्व यूं तो बिहार की आम लोकसभा सीटों की तरह रहा है, लेकिन इस चुनाव में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और निर्वतमान सांसद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।

लोजपा (रा) के प्रमुख चिराग ने इस चुनाव में अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुख्य मुकाबला महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास से माना जा रहा है।

पिछले चुनाव के बाद लोजपा दो गुटों में बंट गई थी। इसमें से लोजपा (रामविलास) का नेतृत्व चिराग कर रहे हैं। वॉलीवुड से राजनीति में आए चिराग लोकसभा चुनाव 2014 में यहां से राजद के सुधांशु शेखर को पराजित कर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे।

इसके बाद 2019 में चिराग ने रालोसपा के प्रत्याशी भूदेव चौधरी को हराया था। लोकसभा चुनाव 2009 में एनडीए के प्रत्याशी भूदेव चौधरी ने राजद उम्मीदवार श्याम रजक को 29,747 मतों से पराजित किया था। इस तरह तीन चुनावों से इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हैं।

पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा जहां महागठबंधन में थी, वहीं अब कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के साथ है। जमुई क्षेत्र के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहीं से की है।

तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई जैसे छह विधानसभा वाले इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताअेां की कुल संख्या करीब 17 लाख है। बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह इस सीट पर भी जातीय समीकरण से चुनाव परिणाम प्रभावित होते रहे हैं।

हालांकि लोजपा (रा) इस परंपरा को दरकिनार करती है। लोजपा (रा) के प्रत्याशी अरुण भारती कहते हैं, मुझे सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर ही हम लोग मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और लोग समर्थन भी दे रहे हैं।

80 प्रतिशत से ज्यादा कृषि पर आधारित रहने वाले लोगों का यह संसदीय क्षेत्र भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो, लेकिन सभी प्रत्याशियों की नजर सवर्ण मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी है।

जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरे जमुई संसदीय क्षेत्र में कई क्षेत्रीय समस्याएं हैं। यह क्षेत्र कई वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा है। विकास की दौड़ में पीछे रहने का मुख्य कारण, इस क्षेत्र में लंबे समय तक नक्सलियों का पैठ माना जाता है।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। इस क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत मतदान होना है।

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नई दिल्ली 11 April,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर विवाद बड़ता जा रहा है। भारत की कोशिश है कि चीन के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाए।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से दोनों देश अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे।

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक के साथ एक इंटरव्यू में की। यह हाल के दिनों में किसी अमेरिकी पत्रिका को दिया गया पीएम मोदी का पहला साक्षात्कार है।

वहीं, न्यूजवीक ने कहा है कि भारत की प्रगति को अब रोका नहीं जा सकता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत होती राजनयिक, वैज्ञानिक तथा सैन्य ताकत इसे एक उभरती हुई महाशक्ति बनाती है।

अमेरिका और विश्व के लिए इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। मोदी का साक्षात्कार प्रकाशित करने के साथ ही पत्रिका ने उनको अपने कवर पर भी स्थान दिया है। इंदिरा गांधी के बाद वह ऐसे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें इस वैश्विक समाचार पत्रिका ने यह सम्मान दिया है।

न्यूजवीक को दिए विस्तृत साक्षात्कार में पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान के साथ संबंध, क्वाड, राम मंदिर और लोकतंत्र समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है।

इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है।

भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को पदभार संभालने पर बधाई दी है। उनसे कहा है कि भारत ने हमेशा आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है।

चीन और क्वाड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और चीन कई समूहों के सदस्य हैं। उन्होंने कहा,”हम अलग-अलग समूहों में मौजूद हैं।

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एक को मार गिराया,पूरा इलाका सील

श्रीनगर 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत पुलवामा में फ्रैसीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच तड़के मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया।

मौजूदा समय में मौके पर सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं व पुलिस और सेना द्वारा फ्रैसीपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के फ्रैसीपोरा इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है।

पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन तब शुरू किया जब टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला।

इलाके में एंट्री और एग्जिट मार्गों को बंद कर दिया गया है सीआरपीएफ के जवानों को जगह-जगह तैनात देखा जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के शोपियां में दो दिन पहले आतंकियों ने देहरादून के एक शख्स पर गोलियां बरसा दी थीं।

घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने पर उसे श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसके बाद से सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

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बमबाजी में एक बच्चा समेत पांच घायल

मुर्शिदाबाद 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : West Bengal के मुर्शिदाबाद ज़िले के रेजीनगर इलाक़े में चुनाव प्रचार के लिए दीवार लेखन को लेकर जमकर बवाल मचा। इस दौरान दो पक्षों ने बम भी फेंके।

इस घटना में एक बच्चा समेत कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार को हुई इस घटना के बाद से इलाक़े में तनाव का माहौल है।

आरोप है कि टीएमसी के दो गुटों के बीच ही दीवार पहले लिखने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और जमकर बमबाजी हुई।

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फिल्म नागाबंधम का टाइटल ग्लिम्स आया सामने

चंडीगढ़ 11 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Haryana के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार को एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पांच बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हादसे के वक्त बस में कुल 35 से 40 बच्चे सवार थे। पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार है। बस में क्षमता से अधिक बच्चे थे।

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पार्टी पर लगाया आरोप

लोकसभा चुनाव से पहले आप को बड़ा झटका

नईदिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Delhi Government में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद के साथ-साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इसी के साथ उन्होंने पार्टी पर ही आरोप लगाए हैं. राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे.

वह पटेल नगर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. राजकुमार आनंद के आवास पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी. इसके बाद अब उन्होंने पार्टी के साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया.

बता दें कि राजकुमार आनंद साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव  में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे. जिसमें उन्हें जीत मिली थी.

राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि, ‘मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं और मेरे पास सात पोर्टफोलियो हैं लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं और अपना दुख बांट रहा हूं. मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा.

उन्होंने कहा कि, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए. आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है.

मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता.

इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं राजनीति में मंत्री बना जो भी बना आज बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की वजह से बना.

मैं समाज को कुछ देने के लिए मंत्री बना. दलितों के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो जो पार्टी पीछे हटती तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता.

इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी. किसी और पार्टी में शामिल होने के सवाल पर राजकुमार आनंद ने कहा कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा.
उन्होंने कहा कि, हमारे पास 13 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दलित, महिला या पिछड़े वर्ग से नहीं है.

इस पार्टी में दलित विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं है. ऐसे में सभी दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इन सबके चलते मेरा इस पार्टी में बने रहना मुश्किल है.

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तेजी से बढ़ रहा धरती का तापमान

ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी

नई दिल्ली,10 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । European Union की जलवायु एजेंसी ने आज बताया कि अल नीनो और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा. यह पिछले साल जून से लगातार दसवां महीना है जिसने तापमान का नया रिकॉर्ड बनाया है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि मार्च में औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस था, जो 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि के औसत से 1.68 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यह मार्च 1991-2020 के औसत से 0.73 डिग्री सेल्सियस और मार्च 2016 में बने पिछले उच्चतम तापमान से 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2023-मार्च 2024) का वैश्विक औसत तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यह 1991-2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस और 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि जनवरी में पहली बार पूरे एक साल के लिए वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया. हालांकि, पेरिस समझौते में निर्दिष्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का स्थायी उल्लंघन कई वर्षों में दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को संदर्भित करता है.

जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए देशों को वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है.

पृथ्वी का वैश्विक सतह तापमान 1850-1900 के औसत की तुलना में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो कि पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे हालिया हिमयुग से पहले नहीं देखा गया था. इस तापमान वृद्धि को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और बाढ़ का कारण माना जा रहा है.

वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तेजी से बढ़ती सांद्रता है.

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नई दिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । Delhi High Court ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका के बचकानापन पर गौर करते हुए उन्हें कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया।

अदालत ने किसी फिल्म के बार-बार आने वाले सीक्वल का हवाला देते हुए उसे राजनीति में उलझाने पर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने कहा, यह जेम्स बॉन्ड फिल्म का सीक्वल नहीं है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इससे पहले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह एक प्रचार हित याचिका के अलावा और कुछ नहीं है। अदालत की यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पिछले सप्ताह इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार के बाद आई थी।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद की स्थिति संविधान द्वारा अनिवार्य संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन है।

कुमार की याचिका इसी तरह की तीसरी असफल याचिका है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने बुधवार को कुमार की याचिका के आधार पर सवाल उठाया और उनके वकील को इसी तरह की याचिकाओं को खारिज करने वाले पिछले फैसलों की याद दिलाई।

पीठ की चेतावनियों के बावजूद, कुमार के वकील मामले पर बहस करने के लिए अड़े रहे, जिसके कारण अदालत को सख्ती से जुर्माना लगाना पड़ा।

कुमार की दलीलों को खारिज करते हुए और कार्यवाही का राजनीतिकरण करने के प्रयास के लिए अदालत ने उनकी आलोचना की और एक न्यायिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया। उच्च न्यायालय ने कुमार से अदालत कक्ष को राजनीतिक प्रवचन के लिए एक मंच में बदलने से परहेज करने का आग्रह किया।

कुमार ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, अदालत अपने रुख पर अड़ी रही।

अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी निराधार याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून के शासन तथा न्यायिक मर्यादा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह कहते हुए कि सीएम केजरीवाल आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन उपाध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संदीप कुमार ने कहा था कि हिरासत में रहते हुए सीएम इस मामले में अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते।

कुमार ने अपनी याचिका में कहा, आपदा किसी भी समय अचानक आ सकती है, और इसलिए मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप दिल्ली में आपदा प्रबंधन पंगु हो सकता है, जो देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों के जीवन के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिम्मेदारी सर्वकालिक है और इस मामले में इसे मुख्यमंत्री के भाग्य पर छोड़कर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

जेल में बंद रहने के दौरान मुख्यमंत्री अनुच्छेद 239एए (4), 167 (बी) और (सी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। इसलिए, वह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

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ई दिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया।

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में दीन दयाल मार्ग का रुख किया, जहां आप का ऑफिस है। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की।

इस बीच, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर एकत्रित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस स्टेशन में ले जाया गया।

बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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नई दिल्ली,10 अपै्रल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। Congress के घोषणापत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार हमला कर रही है। भाजपा कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रही है।

इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके घोषणापत्र पर सवाल उठाने पर निशाना साधा है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है! एक तरफ कांग्रेस है, जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है।

इतिहास गवाह है, किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे लिखा, कौन ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था? जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था?

राजनीतिक मंचों से ‘झूठ की बौछार’ करने से इतिहास नहीं बदलता।

इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस के घोषणापत्र में मुस्लिम लीग की छाप बताने पर जवाब दिया था।

मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह व उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष आज कांग्रेस घोषणापत्र के बारे में उल्टी-सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम मोदी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र के हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है।

कांग्रेस के घोषणापत्र में वही सोच झलकती है, जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है।

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नई दिल्ली,10 अप्रैल  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की.

पार्टी ने चंडीगढ़ से मौजूदा सांसद किरण खेर को हटा दिया है और आगामी चुनाव में उनकी जगह संजय टंडन को मैदान में उतारा है.

इसके अलावा इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कटा है. पार्टी ने उनकी जगह इस बार इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया है.

आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस अहलुवालिया को उतारा गया है.

इस लिस्ट में नौ उम्मीदवारों के नाम हैं.

इनमें उत्तर प्रदेश की सात और पश्चिम बंगाल की आसनसोल और चंडीगढ़ सीट शामिल है.

बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से टिकट दिया है.

समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के सामने जयवीर ठाकुर को टिकट दिया है. वह इस समय यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.

वहीं गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के सामने पारसनाथ राय को उतारा है.

पार्टी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, मछलीशहर से बीपी सरोज को मैदान में उतारा है.

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कहा-हम अंधे नहीं, कार्रवाई के लिए तैयार रहें

नईदिल्ली,10 अप्रैल (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन और इससे संबंधित मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और इसके संस्थापक बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया है।

पंतजलि और इसके प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक माफीनामा और बाबा रामदेव ने अलग माफीनामा दायर किया था। इसमें उन्होंने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी थी।हालांकि, कोर्ट ने इन माफीनामा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा।

27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठ दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगा दी थी और आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया था।

हालांकि, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद 19 मार्च को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट बुलाया गया।उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए दोबारा अच्छे से माफीनामा दाखिल करने को कहा।

आज सुनवाई होने पर न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा कि उन्हें माफीनामा देना भी उचित नहीं समझा गया.

इसे पहले मीडिया को भेजा गया और हमें यह कल शाम 7:30 बजे ही मिला।कोर्ट ने कहा, पकड़े जाने के बाद वे केवल दिखाने के लिए माफी मांग रहे हैं। हम इसे अस्वीकार करते हैं। यह जानबूझकर अवज्ञा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते… हमें आपकी माफी को वही तिरस्कार क्यों नहीं दिखाना चाहिए, जो आपने कोर्ट में किए गए वादे के प्रति दिखाया?

समाज को एक संदेश जाना चाहिए… जब उन्होंने (विज्ञापन) वापस लेने को कहा तो राज्य प्रशासन को भेजे गए अपने जवाबों को देखें। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 अधिनियम हैं। कोर्ट ने एक पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड सरकार और उसके लाइसेंसिंग और ड्रग अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए।कोर्ट ने कहा, जब उन्होंने (पतंजलि) ने आपको दिए बयान का उल्लंघन किया तो आपने क्या किया?

बैठकर अंगूठे हिलाए? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सभी शिकायतें आपके पास आई थीं। केंद्रीय मंत्रालय ने 2020 में पत्र लिखकर आपसे कार्रवाई करने को कहा था। ऐसा 6 बार हुआ। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहा। अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा, अधिकारियों ने फाइलें आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया… अधिकारियों की नेक नीयत के जिक्र पर हमें सख्त आपत्ति है। नेक नीयत पर हम आपको चीर कर रख देंगे… हम क्यों न मानें कि अधिकारियों की कथित अवमानना करने वालों के साथ मिलीभगत थी।

आपने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखीं। उन्होंने कहा कि उनके विज्ञापन सांकेतिक हैं और आपने स्वीकार कर लिया… सुप्रीम कोर्ट मजाक बनकर रह गया है। सरकार की अधिकारी के साथ मिलीभगत थी।

अभिसाक्षी अधिकारी और राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक डॉ मिथिलेश कुमार से कोर्ट ने कहा, आपमें यह सब करने की हिम्मत है? हम क्यों न मानें की आपकी भी मिलीभगत थी।

अगर लोग मर भी जाएं तो चेतावनी से काम चल जाएगा? किसने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने औषधि और जादुई उपचार अधिनियम पर रोक लगा दी है? आपने 3 बार कहा कि लाइसेंस रद्द होगा, लेकिन 2 साल कुछ नहीं किया। आपको दुष्प्रेरक बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का मुद्दा उठाते हुए कहा, उन सभी अज्ञात लोगों का क्या, जिन्होंने लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाली पतंजलि की इन दवाओं सेवन किया? क्या आप किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं?

ये बड़ी गलतियां हैं और इनका शिकार कंपनी का मुनाफा नहीं, बल्कि आम नागरिकों का स्वास्थ्य होता है। हम एसएलपी के व्यवहार से स्तब्ध हैं। वे 4-5 साल गहरी नींद में रहे।

कोर्ट ने एसएलपी के संयुक्त निदेशक और उनके पूर्ववर्ती को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। 2018 से अभी तक हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों को भी जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी चुनाव

मुंबई 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) :  एनसीपी (शरदचंद्र पवार पार्टी) ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सुप्रिया सुले का भी नाम हैं।

वो बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं, अमर काले को वर्धा से, भास्कर भगरे को दिंडोरी, अमोल काल्हे काल्हे को शिरूर, निलेश लंके को अहमदनगर, बजरंग सोनवर्ण को बीड, सुरेश उर्फ बाल्या मामा म्हात्रे को भिवंडी, शशिकांत शिंदे को सतारा और श्रीराम पाटील को रावेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।

बता दें कि बारामती लोकसभा सीट पर ननद भाभी की लड़ाई है। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ने वाली हैं।

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ग्रेटर नोएडा 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : चुनाव को लेकर पुलिस और एफएसटी टीम ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। टीम ने जेवर विधानसभा क्षेत्र में डाढा गोल चक्कर पर तीन वाहनों को रोका। वाहनों को चेक किया गया।

इसमें से कुल 11.90 लाख रुपए जब्त किए गए। तीनों चालक कैश के बारे में जानकारी नहीं दे सके। यह जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।

गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा में अब तक पुलिस ने करीब 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जिस पहले वाहन को रोका गया।

उसमें से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। वाहन का नंबर डीएल 14 सीएच 0001 है। इसे दिल्ली निवासी राजन यादव पुत्र राजेंद्र यादव चला रहा था।

दूसरे वाहन डीएल 3सीसीएम 1785 में एक लाख रुपए मिले। इसे नई दिल्ली सहदेव सिंह चला रहा था। तीसरे वाहन यूपी 16 डीएफ 7473 से कुल 40 हजार रुपए बरामद किये गये हैं।

इसे गौतम बुद्ध नगर के ग्राम कासना निवासी विजय चपराणा चला रहा था।

बरामद कैश के संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन की टीमों ने 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं।

वहीं साक्ष्य देने के बाद करीब 7.50 लाख रुपए लौटा भी दिए गए हैं। इनमें से 2.5 लाख रुपये एक कंपनी के वेतन के थे।

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उत्तरकाशी 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह तारीख घोषित हुई है।

विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 बजे अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे।

इस अवसर पर गंगा सहस्त्रनाम पाठ किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे।

प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की शुरू की। इस बार भी तीर्थयात्रियों को यात्रा करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा।

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रांची 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : Jharkhand के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या की मामले में अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जेएमएम के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें बीते 6 अप्रैल को दोषी करार दिया था।

इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे चार अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था। वारदात वर्ष 2013 की है। भूषण सिंह और रामगोविंद की हत्या नक्सली संगठन के लोगों ने पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में कर दी थी।

इन दोनों को उनके घर के पास चबूतरे पर खड़ा कर गोली मारी गई थी।

इस केस में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित छह लोगों के खिलाफ कर्रा थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।

अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया।

मामले के अभियुक्त पूर्व झामुमो विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे, जबकि गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित था।

सनद रहे कि पौलुस सुरीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से वर्ष 2009 और 2014 में विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

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भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को

SC ने कहा- खुद ही चुकाएं हाउस अरेस्ट का बिल

नई दिल्ली 10 April, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Supreme Court ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा से साफ कहा कि आपने स्वयं घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था।

ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए पुलिस कर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से बच नहीं सकते हैं। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई में सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद हैं।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि नवलखा पर एजेंसी का लगभग 1.64 करोड़ रुपये बकाया है।

इस राशि का भुगतान गौतम नवलखा को कड़ना पड़ेगा। पीठ ने नवलखा की ओर से पेश वकील से कहा, “अगर आपने इसके लिए (घर में नजरबंदी) मांगा है, तो आपको (सुरक्षा कवर की लागत) चुकानी होगी। आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते।”

नवलखा के वकील ने नजरबंदी के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन रकम को लेकर आपत्ति जताई है। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, “हर बार वे ऐसा कहते हैं, मैं मुद्रा कागज देखना चाहता हूं, आपकी फाइल नहीं।”

हाउस अरेस्ट के दौरान चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की रही तैनाती

एसवी राजू ने कहा कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया हैं और नवलखा को उनकी नजरबंदी के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा।

राजू ने कहा कि नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई की एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में नजरबंद हैं।

अगस्त 2018 में गिरफ्तार किए गए नवलखा ने शीर्ष अदालत का रुख कर अनुरोध किया था कि उन्हें महाराष्ट्र की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद रखा जाए।

10 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी।

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