नई दिल्ली – केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 22 अप्रैल को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल, अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के विद्यार्थियों के साथ आभासी रूप से संवाद किया। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, संयुक्त सचिव नीरज कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंतर्गत श्री सिंधिया ने आईआईटी गुवाहाटी, असम विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय में क्रमशः 13वें, 14वें और 15वें बैच के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। प्रत्येक बैच में 100 छात्र शामिल हुए, जिनमें छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा से 20-20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन सभी विद्यार्थियों ने 15 मार्च, 2026 से 10 अप्रैल, 2026 तक चलने वाले युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया।

संवादात्मक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) के संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार के उद्घाटन उद्बोधन से हुआ, जिसके बाद केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इसे मुख्य रूप से संबोधित किया। संवादात्मक सत्र के दौरान, विद्यार्थियों ने अनुभव यात्रा (शैक्षणिक भ्रमण) से संबंधित अपने अनुभव और विचार साझा किए।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग की सुश्री रागिनी साहू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनूठे पहलुओं का उल्लेख किया, जिसमें विभिन्न स्थानों की यात्राएं शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनुभव यात्राएं अत्यंत मूल्यवान होती हैं और पूरे देश के छात्रों को ऐसी यात्राओं के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के एक अन्य प्रतिभागी श्री हरीश कुमार साहू ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा के बाद, उन्हें वास्तविक रूप से समझ आया कि इस क्षेत्र को “अष्टलक्ष्मी” क्यों कहा जाता है, जो इसकी समृद्धि और विविधता का प्रतीक है।

नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया की सुश्री इफराह कावा ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस क्षेत्र के आत्मीयता से भरे आतिथ्य सत्कार की सराहना की और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आतिथ्य प्रबंधन और सांस्कृतिक समृद्धि का उल्लेख किया।

मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की सुश्री शैली तिवारी ने अपनी यात्रा में हासिल समृद्ध अनुभव की चर्चा की। इसमें वायुसेना स्टेशन का दौरा, असम राइफल्स के अधिकारियों के साथ बातचीत, सीढ़ीदार खेती, बांस के घरों को देखने का अनुभव और क्षेत्र की विविध आदिवासी संस्कृतियों से परिचय शामिल रहा।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास बाली ने बताया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उनकी यात्रा निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक रही। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रत्यक्षतः देखने से वहां की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और विविधता की गहरी समझ मिली, जिससे यह ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव रहा।

गोवा के वालपोई स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुश्री दीक्षा डी. गांवकर का संवाद सबसे रोचक रहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों और स्थानीय व्यंजनों की सराहना करते हुए उन्होंने अपने अनुभव को यादगार बताया। संवाद में उनके साथ गोवा के अन्य छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने असमिया भाषा में एक गीत गाया, जो इस क्षेत्र के प्रति उनकी सांस्कृतिक सराहना और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है।

श्री सिंधिया ने विद्यार्थियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों की सराहना की और उन्हें अपने राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजदूत के तौर पर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। श्री सिंधिया ने उन्हें राष्ट्रीय एकता, परस्पर सम्मान और देश के युवाओं में साझा दायित्व की भावना सुदृढ़ बनाने में इस तरह के युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया।

केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ने दोहराया कि अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है कि युवाओं को पूर्वोत्तर भारत की वास्तविक संस्कृति, लोगों और परंपराओं का अनुभव कराया जाए और वे वहां से एकता और एकीकरण के राजदूत के रूप में वापस लौटें।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास सचिव श्री संजय जाजू के संबोधन से कार्यक्रम का समापन हुआ। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने के लिए सभी सहभागी विद्यार्थियों, सहयोगी संस्थानों और हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का सफल आयोजन राष्ट्रीय एकता और युवा सहभागिता की बढ़ती भावना दर्शाता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उनसे कार्यक्रम के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुभवों को आगे ले जाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजदूत के रूप में पूरे देश में कार्य करने को प्रोत्साहित किया।

अष्टलक्ष्मी दर्शन – युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में “अष्टलक्ष्मी दर्शन – युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम” नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है। अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के समूह को कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को देश की समृद्धि और विकास के प्रतीक के रूप में ‘अष्टलक्ष्मी’ का नाम दिया है। उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) द्वारा कार्यान्वित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भावनात्मक मेल-मिलाप को बढ़ावा देना, लोगों के आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के बारे में समझ बढ़ाना और साझा दायित्व की भावना मजबूत करना है। इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी का विचार किया गया है, जो 14 दिवसीय गहन अनुभव यात्राओं, शैक्षणिक सत्रों, विरासत स्थलों के भ्रमण और स्थानीय समुदाय के साथ संवाद द्वारा युवाओं के बीच सार्थक जुड़ाव, सांस्कृतिक समझ और सराहना को बढ़ावा देती है।

1 नवंबर, 2025 को औपचारिक शुभारंभ के बाद से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 15 समूहों में 530 विद्यार्थियों ने युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों का दौरा किया तथा 11 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ जुड़ाव स्थापित किया।

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दंतेवाड़ा – समावेशी विकास की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में, एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अमिताभ मुखर्जी ने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की परियोजनाओं के आसपास के गांवों के पंचायत प्रमुखों के साथ एक बैठक की। बातचीत में जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

गुमीयापाल, समालवार, कालेपाल, चोलनार, कदम्पाल, हिरोली, बेनपाल, कोडेनार, मदकामिरस और कुट्रेम गांवों सहित एक दर्जन से अधिक सरपंचों और उनके प्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, स्ट्रीट लाइटिंग, खेल सुविधाओं और समग्र ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में बात की।

बैठक में श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक) के साथ साथ परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी  श्री के. श्रीधर कोडाली, मुख्य महाप्रबंधक (खनन), बचेली कॉम्प्लेक्स और श्री रबीन्द्र नारायण, अधिशासी निदेशक, किरंदुल कॉम्प्लेक्स शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए सीएमडी ने इस बात पर बल दिया कि एनएमडीसी न केवल एक प्रमुख खनन संगठन बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक जिम्मेदार उद्यम की भी भूमिका निभा रहा है जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कंपनी की ताकत उन समुदायों के विश्वास में निहित है जिनकी वह सेवा करती है, और उनकी चिंताएं एनएमडीसी के कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। साथ ही, समुदायों की प्रगति एनएमडीसी की सफलता को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा,”हम इन गांवों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि उन्हें  आत्मनिर्भर बस्तियों में बदला जा सके जो विकसित भारत की भावना को दर्शाती है।“

एनएमडीसी की बैलाडीला खदानों के आस पास के ग्रामीणों ने बेहतर पानी, सड़कों और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाओं पर हुई चर्चा पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्थानीय पंचायत के एक प्रतिनिधि ने कहा, “वरिष्ठ निदेशकों  ने हमसे आमने-सामने बातचीत की और वास्तव में हमारी परेशानियों को सुना।“ कंपनी के वरिष्ठ निदेशकों की इस प्रत्यक्ष पहुंच ने ठोस बदलाव के लिए नई उम्मीद जगाई है।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (कार्मिक)  ने आश्वासन दिया कि एनएमडीसी स्थानीय समुदायों के साथ निरंतर संवाद करता रहेगा और इस बातचीत में साझा की गई समस्याओं से आगामी विकास पहलों को दिशा मिलेगी।

बैलाडीला में 1968 में परिचालन शुरू करने के बाद से, एनएमडीसी ने अपने बचेली और किरंदुल परिसरों के माध्यम से औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन वर्षों में कंपनी दंतेवाड़ा  में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभरी है।

भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में एनएमडीसी का दंतेवाड़ा में 68 वर्षों से गहन विश्वास सहज रूप से पनपा है।

एनएमडीसी ने पेयजल परियोजनाएं, सड़कें, खेल के मैदान, क्लीनिक जैसे बड़े बदलाव किए हैं।

आज जमीनी स्तर पर हुई बातचीत और आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं के आलोक में कमियों को दूर करते हुए इन कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा।

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नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखित एक लेख साझा किया, जिसमें बताया गया है कि रेल पटरियों का आधुनिकीकरण किस प्रकार एक तेज़ और अधिक भरोसेमंद नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पटरियों के नवीनीकरण, उन्नत परीक्षण और मशीनीकृत रखरखाव से यात्रा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और गति में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी ने कहा कि इन बदलावों से समय की बचत होने के साथ-साथ यात्रा सुगम हो रही है और रेलवे को देश भर में बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

श्री मोदी ने एक्‍स पर पोस्ट में लिखा:

“रेलवे पटरियों का आधुनिकीकरण एक तेज और अधिक भरोसेमंद नेटवर्क को शक्ति प्रदान कर रहा है।”

पटरियों का नवीनीकरण, उन्नत परीक्षण और मशीनीकृत रखरखाव से यात्रा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और गति में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। इन बदलावों से समय की बचत हो रही है, यात्रा सुगम हो रही है और रेलवे को देश भर में बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

केंद्रीय मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw द्वारा लिखित यह लेख अवश्य पढ़ें।

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नई दिल्ली – रक्षा सचिव राजेश सिंह ने 23 अप्रैल 2026 को दिल्ली कैंट स्थित कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक चिकित्सा प्रणाली एवं मातृत्व ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। ये सुविधाएँ कैंटोनमेंट एवं आसपास के नगर निकाय क्षेत्रों के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव ने कैंटोनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के आधुनिकीकरण के महत्व पर बल दिया तथा निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

रक्षा संपदा महानिदेशक ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के विकास से कैंटोनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी तथा समग्र सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

यह नई रोबोटिक ऑर्थोपेडिक चिकित्सा प्रणाली एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन का प्रतिनिधित्व करती है, जो सटीकता–आधारित शल्य प्रक्रियाओं, रिकवरी के समय को कम करने और मरीजों के स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में सक्षम है। अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणाली से सुसज्जित यह इकाई हड्डियों से जुड़े जटिल रोग संबंधी मामलों को अधिक सटीकता और दक्षता के साथ संभालने में अस्पताल की क्षमता को बढ़ावा देगी। मातृत्व ऑपरेशन थियेटर को गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक एवं सुरक्षित शल्य चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

इस अवसर पर कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल में प्रस्तावित अन्य उन्नयन कार्यों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें आगामी तीन महीनों के भीतर डायलिसिस केंद्र, केंद्रीय निर्जीवीकरण सेवा विभाग (सीएसएसडी), आईसीयू उन्नयन तथा प्रयोगशाला विस्तार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आगामी एक वर्ष में शिशु गहन चिकित्सा इकाई (पीडियाट्रिक आईसीयू), नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू), सीटी स्कैन, एमआरआई, कैंसर स्क्रीनिंग इकाई, उच्च निर्भरता इकाई, मल्टी डिसिपलनरी वार्ड तथा सर्जिकल आईसीयू जैसी सुविधाओं के विकास की भी योजना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

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नई दिल्ली – अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) ऋषिकेश का छठा दीक्षांत समारोह आज उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह समारोह संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान की वार्षिक पत्रिका “रुद्राक्ष” को जारी किया, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान एम्स ऋषिकेश की प्रमुख उपलब्धियों, नवाचारों और शैक्षणिक प्रगति का संकलन है। यह प्रकाशन चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आज एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने ग्रेजुएटिंग चिकित्सा पेशेवरों के लिए इस अवसर के महत्व को संक्रमण, चिंतन और जिम्मेदारी के क्षण के रूप में रेखांकित किया।

ग्रेजुएटिंग छात्रों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह अवसर वर्षों के अनुशासन, परिश्रम और त्याग का परिणाम है, साथ ही यह समाज और राष्ट्र के प्रति गहन पेशेवर प्रतिबद्धता की शुरुआत भी है। उन्होंने स्नातकों से अपने करियर में उच्चतम नैतिक मानकों, करुणा और सेवा भावना को बनाए रखने का आग्रह किया।

कोविड-19 महामारी के दौरान प्रति भारत की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की दृढ़ता और निर्णायक नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक के सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला, जिसके तहत 140 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवा में समानता और समावेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला।

उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान भारत की वैश्विक भूमिका पर भी जोर दिया, जिसमें वैक्सीन आउटरीच पहल ‘वैक्सीन मैत्री’ का जिक्र किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना को दर्शाया और करुणा, एकजुटता एवं साझा वैश्विक प्रगति पर आधारित नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में एम्स संस्थानों के विस्तार से गुणवत्तापूर्ण तृतीयक चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान नैदानिक ​​देखभाल, अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व को एकीकृत करते हुए उत्कृष्टता का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

उत्तराखंड की अनूठी भौगोलिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरने के लिए एम्स ऋषिकेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान ने टेलीमेडिसिन जैसे नवोन्मेषी पद्धतियों को अपनाकर पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से आगे बढ़कर काम किया है, जिससे दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार हुआ है।

उन्होंने संस्थान की आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी सराहना की, जिसने दुर्गम इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए ड्रोन के उपयोग को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार के एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप उजागर किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हुई। उपराष्ट्रपति ने एनआईआरएफ रैंकिंग में देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में एम्स ऋषिकेश के लगातार स्थान बनाए रखने पर भी संतोष व्यक्त किया।

स्नातकों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा एक सार्वजनिक विश्वास है और चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका न केवल नैदानिक ​​देखभाल में, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक सशक्त भारत के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनसे अपने पेशेवर जीवन में सहानुभूति, ईमानदारी और सेवा भावना से प्रेरित रहने का आग्रह किया।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने स्नातक छात्रों को उनके समर्पण और चिकित्सा पेशे के प्रति प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी।

उन्होंने युवा डॉक्टरों के लिए चार प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया। प्रथम उन्होंने कहा कि चिकित्सा पेशा मानवता की सेवा के उच्चतम रूपों में से एक है और इसके लिए अटूट समर्पण, नैतिक आचरण और रोगियों  के विश्वास को बनाए रखने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है। दूसरा, चिकित्सा विज्ञान में तीव्र प्रगति को देखते हुए आजीवन सीखना और कौशल उन्यनन अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, प्रभावी संचार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का आधार है और रोगी परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, उन्होंने समाज के प्रति जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि माता-पिता, शिक्षक और राष्ट्र के योगदान को ध्यान में रखते हुए सेवा के माध्यम से समाज को वापस देना चाहिए।

स्नातकों पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और चिकित्सा शिक्षा में रिकॉर्ड विस्तार हुआ है, जिसका उद्देश्य 140 करोड़ से अधिक नागरिकों को किफायती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अब 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे लोगों के जेब से होने वाला खर्च 62.5 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत तक हो गया है।

उन्होंने समग्र और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पर सरकार के विशेष जोर को रेखांकित किया। एम्स ऋषिकेश के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने एक एकीकृत चिकित्सा मॉडल स्थापित किया है, जो व्यापक रोगी देखभाल के लिए पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को जोड़ता है। उन्होंने ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण पर भी बल दिया, जो समन्वित अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है।

वैश्विक स्तर पर भारत के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने तपेदिक, मलेरिया और एचआईवी/एड्स जैसी प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में देश की प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने भारत के सफल कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर भी प्रकाश डाला, जिसके दौरान स्वदेशी रूप से विकसित टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराकें, जिनमें बूस्टर खुराकें भी शामिल हैं, दी गईं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में एम्स ऋषिकेश की प्रभावशाली पहलों की सराहना की। उन्होंने टेलीमेडिसिन, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवाएं, ड्रोन द्वारा चिकित्सा सहायता और उधम सिंह नगर में एक सैटेलाइट सेंटर के विकास जैसी प्रमुख सेवाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि इन प्रयासों से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में इस अवसर को स्नातक छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन एक नए चरण की शुरुआत है, जहां वे अपने चुने हुए चिकित्सा पेशे के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने युवा डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करें, विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में, जहां स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान उन्नत चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है और इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है।

समारोह के दौरान विभिन्न विषयों के ग्रेजुएटिंग छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और समर्पण को मान्यता देते हुए डिग्रियां प्रदान की गईं। साथ ही, उपराष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को 11 पुरस्कार और स्वर्ण पदक प्रदान किए।

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नई दिल्ली – केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की, जिससे भारत में ऐसे अभयारण्यों की कुल संख्या 99 और राज्य में 12 हो गई है।

श्री भूपेंद्र यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए लिखा- “उत्तर प्रदेश ने देशभर के इस आंकड़ें को 99 तक ले जाने का श्रेय प्राप्‍त कर लिया है! शेखा झील पक्षी अभयारण्य (अलीगढ़, उत्तर प्रदेश) को रामसर स्थल घोषित करते हुए मुझे बेहद प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा है।” उन्होंने कहा कि इस घोषणा से स्थानीय आजीविका और वैश्विक जैव विविधता के साथ-साथ जल और जलवायु सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और यह “भारत की 99वीं वर्षगांठ” का प्रतीक है, जो हमें ऐतिहासिक शताब्दी के और निकट ले जाता है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्विकसित करने अभियान के अंतर्गत आर्द्रभूमि और पशुओं, विशेष रूप से पक्षियों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को वैश्विक समुदाय से एक बार फिर सराहना मिली है।”

इस स्थल के पारिस्थितिक महत्व का उल्‍लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि शेखा झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो सर्दियों के मौसम में हंस, पेंटेड स्टॉर्क और विभिन्न प्रकार की बत्तखों जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावास प्रदान करती है। मंत्री महोदय ने लोगों को इस स्थल का भ्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

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नई दिल्ली – रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2026 को बर्लिन में जर्मन सांसदों को संबोधित करते हुए कहा “आत्मनिर्भर भारत केवल एक खरीद कार्यक्रम नहीं है; यह साथ मिलकर निर्माण, सह-विकास और साझा नवाचार का एक सशक्त आमंत्रण है।” इस अवसर पर उन्होंने भारत एवं जर्मनी के रक्षा औद्योगिक तंत्रों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने अपनी तीन-दिवसीय जर्मनी यात्रा के पहले दिन, रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी जर्मन संसदीय स्थायी समिति को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया नए और जटिल सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है, जहां तीव्र तकनीकी बदलावों ने चुनौतियों को और अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल दिया कि बदलते सुरक्षा वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने की दृढ़ इच्छाशक्ति और एक नए, दूरदर्शी दृष्टिकोण की आज अत्यंत आवश्यकता है।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का रक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जर्मन उद्योग के साथ बढ़ती साझेदारियां दोनों देशों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “हम जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक उद्यमों की स्थापित क्षमताओं को भली-भांति पहचानते हैं, साथ ही उन्नत एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन मिटेलस्टैंड—यानी छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों—की ऊर्जा और गतिशीलता की भी सराहना करते हैं।” उन्होंने कहा कि भारत में भी हमारे स्टार्ट-अप और निजी उद्यम तेजी से उभरते हुए बड़े और स्थापित रक्षा उद्योगों की क्षमताओं को सुदृढ़ और पूरक बना रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत तथा जर्मनी स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं, और इससे हमारी साझेदारी को अधिक गहराई दी जा सकती है।

श्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए समन्वित प्रतिक्रियाओं और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज़ ने इस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। हम यूरोपीय संघ के स्तर पर भी विचारों में स्पष्ट सामंजस्य देखते हैं, जो भारत के साथ बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित होता है—जिसमें भारत-यूरोपीय संघ रक्षा और व्यापक रणनीतिक सहयोग भी शामिल है।

रक्षा मंत्री ने दोहराया कि भारत और जर्मनी केवल रणनीतिक साझेदार ही नहीं हैं, बल्कि वर्तमान वैश्विक विमर्श को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम साझा मूल्यों से जुड़े परिपक्व लोकतंत्र हैं और लचीलेपन, नवाचार तथा सुदृढ़ औद्योगिक भावना से संचालित गतिशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। श्री सिंह ने कहा कि कानून निर्माता व समिति के सम्मानित सदस्यों के रूप में, आपका मार्गदर्शन, आपकी आवाज तथा आपका समर्थन हमारे रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग के भविष्य को और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बना सकता है। उन्होंने कहा कि जब इस युग का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत-जर्मनी साझेदारी कूटनीति के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आएगी—एक ऐसी साझेदारी, जो किसी संकट की प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि दो परिपक्व लोकतंत्रों के साझा संकल्प और दूरदृष्टि के आधार पर विकसित हुई है।

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान भू-राजनीतिक अस्थिरता को अब केवल क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव वैश्विक होते हैं और ये केवल स्थानीय अशांति नहीं, बल्कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां हैं जिनका ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर व्यापक एवं दूरगामी असर पड़ता है, साथ ही इनसे भारी मानवीय क्षति भी होती है। उन्होंने कहा, “भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है, होर्मुजजलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की बाधा कोई दूरस्थ घटना नहीं है; यह एक ऐसी वास्तविकता है, जिसका हमारी सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता पर सीधा व तात्कालिक प्रभाव पड़ता है।”

रक्षा मंत्री ने इन चुनौतियों और उनके प्रत्यक्ष प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारत ने एक सक्रिय एवं समन्वित रणनीति अपनाई है। उन्होंने सांसदों को बताया कि पश्चिम एशिया से जुड़े मामलों पर मंत्रियों का एक समूह निरंतर बदलती परिस्थितियों का आकलन कर रहा है और उनके प्रभाव को कम करने के लिए समयबद्ध सुझाव दे रहा है। श्री सिंह ने कहा, “प्रमुख मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए हमारी प्राथमिकता ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, महंगाई के दबाव को नियंत्रित करना तथा नागरिकों और उद्योगों को बाहरी व्यवधानों से सुरक्षित रखना रही है। यह वैश्विक संकटों का सामना शांत संयम, दूरदर्शिता एवं प्रभावी संस्थागत तालमेल के साथ करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।”

सांसद एवं समिति के अध्यक्ष श्री थॉमस रोवेकैम्प ने सांसदों के साथ संवाद के लिए श्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने बर्लिन स्थित हम्बोल्ट विश्वविद्यालय परिसर में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की और भारत तथा जर्मनी के बीच के चिरस्थायी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संबंधों को रेखांकित किया।

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी के साथ गहरा और सार्थक संबंध रहा, जिसकी पहचान उनके व जर्मन विचारकों, कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों के बीच पारस्परिक सम्मान और प्रशंसा से होती थी। जर्मनी के साथ उनका यह जुड़ाव सांस्कृतिक आदान-प्रदान, समृद्ध बौद्धिक संवाद और साझा मानवीय मूल्यों पर आधारित था। जर्मनी ने पूरे यूरोप में उनके साहित्य और विचारों को परिचित कराने तथा लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभाई।

रक्षा मंत्री के बर्लिन हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका सैन्य सम्मान के साथ गरिमापूर्ण स्वागत किया गया। म्यूनिख से बर्लिन की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें जर्मन वायु सेना के विशेष विमान से लाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान भी साथ-साथ उड़ान भर रहे थे।

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नई दिल्ली – केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने आज यहां नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस समारोह के अवसर पर “भारत में गैर-संक्रामक रोगों का समाधान: रोकथाम से लेकर उपचार तक” विषय पर सत्र की अध्यक्षता की। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

सभा को संबोधित करते हुए श्री जे.पी. नड्डा ने सत्र के थीम के महत्व पर जोर दिया और भारत की स्वास्थ्य सेवा पद्धति में रोकथाम से उपचार तक हुए बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि “वर्ष 2017 में हमने एक समग्र और समावेशी स्वास्थ्य नीति प्रस्तुत की, जिसमें हमने निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, जेरियाट्रिक(वृद्धजन देखभाल), पुनर्वास और उपशामक देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया।”

श्री नड्डा ने बताया कि संक्रामक रोगों के मोर्चे पर देश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि गैर-संक्रामक रोगों(एनसीडी) पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके परिणाम सामने आने में अधिक समय लगता है और इस क्षेत्र में जानकारी का अभाव भी है, जिसे दूर करना अति-आवश्यक है।

देश में एनसीडी की समस्या को स्वीकार करते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि “देश में कुल मृत्यु के लगभग 60% मामले एनसीडी के कारण होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसे प्राथमिकता दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा कि “एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, प्रारंभिक निदान और शीघ्र पहचान, स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोग प्रबंधन और समय पर रेफरल पर विशेष ध्यान दिया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “स्वास्थ्य संवर्धन एक प्रमुख क्षेत्र है, और रोग का प्रबंधन तथा समय पर रेफरल भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं।” “स्वास्थ्य संवर्धन निश्चित रूप से प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, और रोग का प्रबंधन तथा समय पर रेफरल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, जहां तक ​​गैर-संक्रामक रोगों का संबंध है, ये वे मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं।”

सरकार के प्रयासों को पर जोर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि “पिछले छह वर्षों में हम 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने में सफल रहे हैं, जो 1.45 अरब लोगों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच पहला संपर्क केन्द्र है। प्रत्येक आयुष्मान केंद्र पर एक आशा कार्यकर्ता होती है, और जहां संभव हो, अन्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात होते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “वर्ष 2017 में हमने स्वैच्छिक और विस्तारित स्क्रीनिंग की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया था।”

श्री नड्डा ने इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “हमने जिला स्तर पर लगभग 107 एनसीडी क्लीनिक और 233 कार्डियक केयर यूनिट विकसित किए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “इसी बजट में यह घोषणा की गई है कि हर जिले में एक डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में एनसीडी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे स्क्रीनिंग प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि “वर्ष 2017 से अब तक 41.5 करोड़ लोगों की उच्च रक्तचाप(हाइपरटेंशन) के लिए जांच की गई है, जिनमें से 7.1 करोड़ का उपचार हुआ है और 5.7 करोड़ लोगों को सूचित किया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि “हमने भारत को स्वस्थ बनाने के लिए शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर, 41.3 करोड़ लोगों की मधुमेह (डायबिटीज) के लिए जांच की गई है, जिनमें से 4.7 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं और 3.4 करोड़ लोगों का उपचार चल रहा है। मुख के कैंसर के लिए अब तक 35.3 करोड़ लोगों की जांच की गई है, जिनमें 2.3 लाख लोगों में कैंसर का पता चला है और लगभग 2 लाख लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं, 16.5 करोड़ से अधिक लोगों की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई है।”

श्री नड्डा ने यह भी बताया कि “सर्वाइकल कैंसर के लिए 8.73 करोड़ स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 1.1 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चला है और इनमें से लगभग 97,000 का इलाज चल रहा है।” उन्होंने कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान सुनिश्चित करने, हृदय संबंधी रोगों, गुर्दा विफलता, यकृत संबंधी समस्याओं तथा अन्य जटिलताओं के बोझ को कम करने में सरकार की सक्रिय भूमिका के बारे में भी बताया।

श्री नड्डा ने दूसरे और तीसरे स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के प्रयासों के बारे में बात करते हुए कहा कि “आज हमारे पास 880 मेडिकल कॉलेज हैं, जो पहले की तुलना में काफी अधिक हैं, तथा 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) हैं, जिनमें से 20 पहले ही कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों में कार्डियोलॉजी के पूर्ण विकसित विभाग और सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर विभाग उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “स्वास्थ्य बुनियादे ढ़ांचे मिशन के तहत पहले और दूसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए ₹64,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।”

श्री नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि “टेली-परामर्श एक ऐसा क्षेत्र है जहां ई-संजीवनी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सेवा प्रदाता-से-सेवा प्रदाता और मरीज-से-सेवा प्रदाता दोनों रूपों में उपलब्ध है। जब हम सेवा प्रदाता-से-सेवा प्रदाता की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस बातचीत को सुगम बनाता है, अनुवाद करता है, तस्वीरें साझा करता है और विशेषज्ञ के साथ मरीज की लाइव बातचीत सुनिश्चित करता है। इसी तरह, मरीज-से-डॉक्टर संचार में मरीज सीधे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डॉक्टर से जुड़कर बात करता है।”  उन्होंने आगे कहा कि “अब तक 46.4 करोड़ से अधिक मरीजों ने टेली-परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया है और हम इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों के बोझ को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।”

श्री नड्डा ने ने यह भी स्वीकार किया कि “लगभग 70% एनसीडी के जोखिम जीवनशैली से जुड़े होते हैं और यदि हम रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करें, तो उस बोझ के एक बड़े हिस्से को कम कर सकते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं।” उन्होंने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों—जैसे “ईट राइट इंडिया” और “फिट इंडिया” पर जोर दिया।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस आह्वान को दोहराया कि हम अपने तेल के उपयोग को 10% तक कम करने तथा नमक और चीनी का कम सेवन करने की बात कही थी।  उन्होंने सूचना, शिक्षा और संचार के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि तंबाकू के क्षेत्र में काफी जागरूकता पैदा की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कानून बनाने के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है और धूम्रपान में भी काफी कमी देखने को मिली है, लेकिन तंबाकू के अन्य रूपों के सेवन को अभी भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।”

श्री नड्डा ने ने शारीरिक गतिविधि के महत्व और इस दिशा में सरकार की पहलों के बारे में भी बात की। उन्होंने जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि “जागरूकता की शुरुआत हमें स्वयं से करना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारी जीवनशैली ही सबसे अहम है, और हमें इसके लिए स्वयं, अपने परिवार तथा अपने समुदाय को जागरूक करना चाहिए।” उन्होंने यह भी बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार योग के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

उफस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एनसीडी से निपटने के लिए भारत की रणनीति और मोटापे की समस्या से निपटने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि “भारत में संक्रामक रोगों से गैर-संक्रामक रोगों—जैसे हृदय संबंधी बीमारियां, कैंसर, मधुमेह और श्वसन संबंधी रोग—की ओर बदलाव देखा जा रहा है। इनका समाधान एनपी-एनसीडी के तहत बहुआयामी, पूरे-सरकार और पूरे-समाज के दृष्टिकोण अपनाकर किया जा रहा है, जिसमें जागरूकता, जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग और देखभाल की निरंतरता शामिल है।”

उन्होंने आगे 75×25 पहल और “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डालते हुए रोकथाम, बीमारी का जल्दी पता लगाने और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने मोटापे को एनसीडी का एक प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि एनएपएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों की प्रवृत्ति और बच्चों में बढ़ता मोटापा प्रमुख चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खान-पान की अस्वस्थ आदतें जिम्मेदार हैं, और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि वसा, तेल और प्रसंस्कृत(प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन इसका मुख्य कारण है।

राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया है, जिसमें खाद्य तेल के उपयोग को कम करना भी शामिल है।” उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और विभिन्न जागरूकता अभियानों के सहयोग से व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें अभियान, जनसंपर्क और स्कूल-आधारित पहल शामिल हैं। अपने समापन वक्तव्य में उन्होंने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य (वर्कप्लेस वेलनेस), स्वस्थ जीवनशैली और नियमित जांच के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि छोटे-छोटे बदलावों से सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान(आईएलबीएस) के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस. के. सरीन ने बीमारियों के बोझ को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रारंभिक जांच और निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप-महानिदेशक डॉ. एल. स्वस्तिचरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में  संयुक्त सचिव श्री पुष्पेन्द्र राजपूत और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली – पोषण पखवाड़ा के तहत चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत, मिजोरम के मामित जिले में रीएक आईसीडीएस परियोजना के तहत एक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रकृति भ्रमण दिवस का सफल आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देना और छोटे बच्चों में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

इस कार्यकलाप के दौरान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और अभिभावकों के साथ बच्चों को निकटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ी देर सैर पर ले जाया गया। इस सैर ने बच्चों को प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे पेड़, फूल, पक्षी, तालाब, कुएं और पत्थर आदि से परिचित कराने का एक प्रायोगिक शिक्षा का अवसर प्रदान किया।

बच्चों को अपने परिवेश में रंगों, ध्वनियों और आकृतियों का बारीकी से अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनके संवेदी विकास और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा मिला। गतिविधि की अंतःक्रियात्मक प्रकृति ने जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, अवलोकन क्षमता को बढ़ाया और बच्चों में प्रकृति के प्रति सराहना और प्रेम की भावना पैदा की।

 

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के साथ पोषण जागरूकता को एकीकृत करके बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अभिभावकों की सहभागिता से बच्चों के लिए पोषणपूर्ण वातावरण के महत्व के प्रति सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता को और मजबूती मिलती है।

रीएक आईसीडीएस प्रोजेक्ट में आयोजित नेचर वॉक डे को काफी सराहा गया और यह एक सार्थक और ज्ञानवर्धक अनुभव साबित हुआ, जिसने बच्चों के समग्र विकास में सकारात्मक योगदान दिया।

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नई दिल्ली – भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (20 अप्रैल 2026) राष्ट्रपति भवन में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम ली जे-म्युंग का स्वागत किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया।

भारत की अपनी पहली यात्रा पर राष्ट्रपति म्युंग का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने, विशेष रूप से ‘कोरिया-भारत संसदीय मैत्री समूह’ के अध्यक्ष के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के पहले वर्ष के भीतर ही यह यात्रा, हमारे संबंधों को दिए जाने वाले उनके महत्व को दर्शाती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और कोरिया दोनों ही जीवंत लोकतंत्र हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत की संसद में हाल ही में ‘भारत-कोरिया संसदीय मैत्री समूह’ का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय संसद और कोरियाई नेशनल असेंबली के बीच संवाद और आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। इससे आपसी समझ और विश्वास और अधिक मज़बूत होंगे।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि दोनों पक्षों ने जहाज़ निर्माण, बंदरगाह विकास, डिजिटल सहयोग, लघु और मध्यम उद्यम, इस्पात, शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते’ (सीईपीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त घोषणा को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने और एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, सेवाओं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कोरिया के साथ सहयोग को मज़बूत करने के लिए तत्पर है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के पास कौशल, गति और व्यापक संभावनाएं हैं, जबकि कोरिया के पास हाई-टेक विनिर्माण में विशेषज्ञता है। अपनी ताकतों को मिलाकर, हम अपने युवाओं के लिए अनगिनत अवसर सर्जित कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और कोरिया को मानवता के लिए स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने हेतु हरित और स्वच्छ ऊर्जा, के साथ ही अन्य जलवायु प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश करनी चाहिए।

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और कोरिया के बीच घनिष्ठ सहयोग से हमारे लोगों को अपार लाभ मिल सकता है और दोनों एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्यावरण, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करके हमारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें–

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नई दिल्ली – 22.04.2026 – आज  20.04.2026 को श्री आशुतोष द्विवेदी, भा०प्रा०से०, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कटिहार सदर के 3 बच्चे एवं कटिहार ग्रामीण के 2 बच्चे (कुल 5 बच्चों) को आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रारंभिक स्कूल पूर्व शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात विद्यारंभ प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया । जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित बच्चे के साथ मृदुल संवाद किया गया।

 

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