नई दिल्ली – यहां इथियोपिया की 32 महिला सांसदों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में इथियोपिया के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत के दौरान शासन में भारत की कुछ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और सहकारी संघवाद, डिजिटल प्रशासन और महिला नेतृत्व वाले विकास पर आधारित भारत के शासन मॉडल पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत एनसीजीजी द्वारा आयोजित “21वीं सदी की महिला पेशेवरों के लिए नेतृत्व” विषय पर एक सप्ताह के विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत कर रही थीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इथियोपिया की महिला नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व एवं शासन कौशल को सुदृढ़ करना है।
इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जन प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष सुश्री लोमी बेडो कुम्बी ने किया। उनके साथ राज्य मंत्री सुश्री मेसेरेट हैले मसरेशा, स्थायी समिति के सदस्य श्री वर्कसेमु मामो मेकोनेन, संसद सदस्य और इथियोपियाई महिला संघ, प्रॉस्पेरिटी पार्टी महिला विंग और क्षेत्रीय महिला एवं सामाजिक मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। कुल मिलाकर, इथियोपिया के 32 वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
भारत और इथियोपिया के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों देश मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को साझा करते हैं और संसदीय आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, व्यापार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, जो अफ्रीका के विकास साझेदारी के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, “ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया” से भी सम्मानित किया गया, जो दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और सौहार्द का प्रतीक है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की शासन प्रणाली की व्याख्या की, जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संघीय संरचना के माध्यम से संचालित होती है, जहां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार जिम्मेदारियों का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है और सहकारी संघवाद के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है।
उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी साझा की, जो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल उपलब्धता और बुनियादी ढांचे जैसे मापने योग्य संकेतकों का उपयोग करके चयनित जिलों में विकास को गति देने के लिए डिज़ाइन की गई एक डेटा-आधारित पहल है। इस पहल ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं और अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से इसका और विस्तार किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था ने भारत में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया है, और अधिकांश प्रशासनिक प्रक्रियाएं, शिकायत निवारण प्रणालियां और सेवा वितरण मंच ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई देश अब भारत के डिजिटल शासन मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें सार्वजनिक शिकायत पोर्टल और डिजिटल निगरानी डैशबोर्ड शामिल हैं।
भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाले कानून का उल्लेख किया और इसे निर्णय लेने में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान, उद्यमिता और शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।
उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के बारे में बात की, जो अब दो लाख से अधिक स्टार्ट-अप के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट-अप में से एक है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात महिला उद्यमियों द्वारा संचालित है।
इस संवाद के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने भारत के शासन सुधारों के उदाहरण भी साझा किए, जिनमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), स्वयं सहायता समूह आंदोलन, एआई-आधारित शासन पहल, भू-स्थानिक नीति सुधार और पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचे की निगरानी शामिल हैं, इन सभी ने त्वरित निर्णय लेने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय में योगदान दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आयुष ढांचे के अंतर्गत भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में भी बात की, जो आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करती हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों के बारे में विश्व भर में जागरूकता फैलाने में सहायक रहा है।
भारत को दुनिया के सबसे विविध समाजों में से एक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद, पहचान की एक साझा भावना और लोकतांत्रिक मूल्य देश को एक साथ बांधे रखते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र लोक प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इस संस्थान ने अब तक 50 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जिससे शासन और प्रशासनिक सुधारों में वैश्विक ज्ञान आदान-प्रदान में योगदान मिला है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे कार्यक्रम भारत-इथियोपिया साझेदारी को और मजबूत करेंगे तथा शासन, लोक प्रशासन और नेतृत्व विकास में दोनों देशों के बीच गहन सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।
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