FINAL JUSTICE

*पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लंबे समय तक याद रहेंगे

*चुनाव हर भारतीय की भागीदारी का उत्सव रहे हैं

*चुनाव प्रचार राजनीतिक दलों-प्रत्याशियों के लिए

किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा

राजकुमार सिंह –
अभूतपूर्व कोरोना प्रतिबंधों के साये में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लंबे समय तक याद रहेंगे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव किसी लोक पर्व से कम नहीं रहे। धर्म-क्षेत्र विशेष के दायरे से परे चुनाव हर भारतीय की भागीदारी का उत्सव रहे हैं। इसलिए जन साधारण का उत्साह देखते ही बनता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में तो चुनाव प्रचार किसी दीर्घकालीन मेले जैसा ही नजर आता था, पर इस बार सब कुछ बदला-बदला सा है। सभाओं में उपस्थिति की संख्या सीमित है तो घर-घर जन संपर्क का सिलसिला अरसे बाद लौटा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना केस, अब आंकड़ों में तो कम होते नजर आ रहे हैं। इसे साहस कहिए या दुस्साहस– तेजी से खुलते जहान के बीच लोगों में कोरोना से जान का डर भी कम होता नजर आ रहा है। सात चरणों में मतदान वाले उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान का अच्छा प्रतिशत भी यही बताता है। तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच चुनाव प्रचार राजनीतिक दलों-प्रत्याशियों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा। यह अलग बात है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और अमर्यादित भाषा का चिर-परिचित खेल इस बीच भी बदस्तूर जारी है। शायद इसलिए भी कि ऐसा करने से असल मुद्दों से ध्यान हटाने में मदद मिलती है।
बेशक छोटे राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लिए भी विधानसभा चुनाव समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राज्यों की राजनीति अंतत: देश की राजनीति भी तय करती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और पंजाब सरीखे बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा कुछ ज्यादा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसीलिए माना जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश ने ही देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिये हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ करने में भी उत्तर प्रदेश की निर्णायक भूमिका रही है। इसलिए स्वाभाविक ही उत्तर प्रदेश में चुनाव से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जुड़ी हर गतिविधि पर देश ही नहीं, दुनिया की भी नजरें लगी हैं। पिछली बार 300 से भी ज्यादा सीटें जीत कर उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बार कड़ी चुनावी चुनौती मिल रही है—यह बात भाजपा नेता भी निजी बातचीत में स्वीकारते हैं। पिछली बार दो लड़कों (अखिलेश यादव-राहुल गांधी) की जोड़ी भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही थी। इस बार अखिलेश यादव-जयंत चौधरी के रूप में दो लड़कों की नयी जोड़ी भाजपा से मुकाबिल है। बेशक इस सपा-रालोद गठबंधन में अन्य छोटे दल भी शामिल हैं, लेकिन भाजपाई रणनीतिकारों के पसीने ये दो लड़के ही छुड़ा रहे हैं। वजह भी साफ है : 10 फरवरी को पहले चरण में जिन 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से भाजपा ने पिछली बार 53 सीटें जीती थीं। कारण था : 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद परंपरागत जाट-मुस्लिम समीकरण का टूट जाना। दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण से नलकूप सूख गया और साइकिल पंचर हो गयी–सिर्फ कमल खिला, और खूब खिला।
पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतगणना तो 10 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले भी यह बात दावे से कही जा सकती है कि 2017 के चुनाव परिणामों की पुनरावृत्ति इन सीटों पर हरगिज नहीं होने जा रही। यह उत्तर प्रदेश की चुनावी चिंता का ही परिणाम था कि मजबूत प्रधानमंत्री की छवि वाले नरेंद्र मोदी देश से क्षमा याचना सहित तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने को बाध्य हुए, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर साल भर चले किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे बड़ी और मुखर भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही थी। साल भर बाद तीन कृषि कानूनों की वापसी से भी भाजपा को वांछित राजनीतिक लाभ नहीं मिला—इसका संकेत चुनाव प्रचार के बीच भी जयंत चौधरी पर डोरे डालने तथा मतदाताओं को बार-बार दंगों की याद दिलाने से मिल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। कुल मिला कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 103 सीटें शेष पांच चरणों के मतदान की दिशा भी तय कर सकती हैं। अगर किसान आंदोलन से जाट-मुस्लिम विभाजन की खाई पटी है और सवालिया निशानों वाले अतीत के बावजूद अखिलेश, जयंत के साथ मिलकर दो लड़कों की छवि से निकल कर विश्वसनीय विकल्प का विश्वास मतदाताओं में जगाने में सफल रहे हैं तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का सूर्य इस बार पश्चिम से ही उदय होगा। बेशक अंतिम परिणाम 10 मार्च को ही पता चलेंगे, लेकिन अगर इन 103 सीटों पर भाजपा आधी ही रह गयी तो उसके लिए 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 202 का आंकड़ा छू पाना आसान तो हरगिज नहीं होगा। हां, अंतिम तस्वीर उभरने में अहम भूमिका उस बसपा की रह सकती है, जिसे फिलहाल प्रेक्षक ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। दलित वर्ग में जाटव मतदाता अभी भी मायावती के साथ एकजुट हैं। अगर बसपा परंपरागत रूप से मुस्लिम मतों में हिस्सा बंटाने में सफल रही तो उसका सीधा लाभ भाजपा को ही मिलेगा, जो जातिगत राजनीति की चुनौतियों को हिंदुत्व के नारे से नाकाम करने की जांची-परखी रणनीति पर चल रही है। संक्षिप्त में कहें तो अगर अखिलेश अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिल कर भाजपा के कमंडल से मंडल के बड़े हिस्से को निकाल पाने में सफल रहे तो लखनऊ ही नहीं, दिल्ली की राह भी भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक पंजाब की राजनीति मुख्यत: दो दलीय नहीं तो दो ध्रुवीय ही रही है। 2014 में चार लोकसभा सीटें जीत कर आम आदमी पार्टी पंजाब की तीसरी बड़ी राजनीतिक धारा बनी तो 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की दावेदार भी बन गयी, पर अंतिम क्षणों में बाजी पलटी और कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गयी। पिछले पांच सालों में पंजाब की राजनीति ने कई रंग बदले हैं। जिन कैप्टन अमरेंद्र सिंह को चेहरा बना कर पिछली बार कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, उन्हें ही बेआबरू कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया। कैप्टन अमरेंद्र की विदाई में निर्णायक भूमिका भाजपाई से कांग्रेसी बने जिन नवजोत सिंह सिद्धू ने निभायी थी, उनके हिस्से सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद ही आया और मुख्यमंत्री पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी खुल गयी। सुनील जाखड़ या सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए सिद्धू भी चन्नी के नाम पर मान गये। शायद उन्हें उम्मीद रही कि नये चुनाव के बाद तो वह ही मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत दलित मतदाताओं वाले पंजाब में कांग्रेस ने चन्नी को चुनावी ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहा तो सिद्धू के होश उड़ गये। अभी तक दबाव की राजनीति में सफल रहे सिद्धू ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर जो दबाव बनाया, वह उन पर ही भारी पड़ गया। चन्नी के मुख्यमंत्रित्व में चुनाव लड़ते हुए किसी अन्य को चेहरा घोषित करना आत्मघाती होगा—यह समझने में कांग्रेस आलाकमान को भी मुश्किल नहीं हुई। चेहरा घोषित किये बिना चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर तो शायद सिद्धू के लिए संभावनाओं के द्वार खुले भी रहते, पर उतावलेपन में गुरु खुद तो गुड़ ही रह गये, जबकि चन्नी शक्कर बन गये।
विरोधी भी मानते हैं कि उठापटक के बावजूद कांग्रेस पंजाब में सत्ता की दावेदार है, पर उसका मुकाबला किससे होगा—इस पर प्रेक्षक भी एकमत नहीं हैं। दबाव में ही सही, आम आदमी पार्टी ने इस बार सांसद भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, पर पंजाब के मतदाता ऐसी छवि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनायेंगे—यह देखना दिलचस्प होगा। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, शिरोमणि अकाली दल-बसपा गठबंधन भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाजपा ने भी बागी कांग्रेसी कैप्टन अमरेंद्र सिंह और बागी अकाली सुखदेव सिंह ढींढसा के दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मुकाबले में चौथा कोण बनने की कोशिश की है। हत्या और बलात्कार सरीखे अपराधों में सजा काट रहे विवादास्पद डेरा प्रमुख राम रहीम को जेल से मिली फरलो को भी जानकार इसी रणनीति से जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि त्रिशंकु विधानसभा बने बिना पंजाब के सत्ता समीकरणों में भाजपा के लिए कोई भूमिका बन पायेगी।

*सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट और झारखंड निवासी श्री एसबी तिर्की कल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद

*राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद की वीरता को किया नमन

  दुख की इस घड़ी में परिजनों का ढाढ़स बंधाया

*शहीदों के परिजनों आश्रितों की सहायता के लिए कमेटी गठन

पर किया जा रहा विचार  –  श्री रमेश बैस, राज्यपाल

 *शहीद के परिजनों के साथ पूरी संवेदना है

 मदद के लिए सरकार हमेशा उनके साथ  खड़ी है – श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री

 रांची, राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद 168 बटालियन,   सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एस बी तिर्की के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को नमन किया । राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया।  उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों की सहायता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहेगी ।

उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं जवान

 राज्यपाल ने कहा कि देश की खातिर हमारा एक और वीर जवान शहीद हो गया ।सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उग्रवादी जिस तरह कायराना हरकत कर रहे हैं, उसका उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।  झारखंड और छत्तीसगढ़ में उग्रवादियों का सुरक्षा बल के जवान डटकर मुकाबला कर रहे हैं ।ऐसे में  अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कभी-कभी जवान शहीद हो जाते हैं ।आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए सभी ठोस कदम उठाए जाएंगे । राजपाल ने कहा कि शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए कमेटी गठन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। उन्होंने भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति और अपने चरणों में जगह देने की कामना की।

इस घटना से मर्माहत जरूर हुए हैं, लेकिन मनोबल में नहीं आएगी कोई कमी

 मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के एक और वीर  सपूत ने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया।उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के इस तरह की कायराना हरकत से हम मर्माहत जरूर हुए हैं। हमने एक बार फिर अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है, लेकिन इससे जवानों के मनोबल में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे जवान और मजबूती तथा शक्ति के साथ ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उग्रवादियों के नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करेंगे ।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना शहीद के परिजनों के साथ है। उनकी मदद के लिए सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना ईश्वर की।

मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह,  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, एडीजी अभियान श्री संजय आनंद लाटकर, सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के आईजी श्री राजीव कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी तथा शहीद की धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा मंजुला तिर्की एवं पिता श्री स्टीफन तिर्की और अन्य परिजनों ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

*लालमटिया डैम में बर्ड वाचिंग की सुविधा विकसित कर

इको-टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा

लातेहार, लातेहार जिले के ललमटिया डैम में वन विभाग द्वारा एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2022 के तहत एशियाई जल पक्षियों की गणना की गई। कार्यक्रम में उपायुक्त अबु इमरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय वाटर बर्ड्स व माइग्रेटरी बर्ड्स की पहचान एवं गणना की गई। वन विभाग की टीम द्वारा पक्षियों की फोटोग्राफी की गयी l उपायुक्त लातेहार, अबु इमरान ने इस मौके पर कहा कि लातेहार जिला में देखने के लिए जंगल, पहाड़, जलप्रपात के अलावा विभिन्न प्रजातियों के सुन्दर पक्षी भी हैं l ठंड के मौसम में विभिन्न प्रजाति के प्रवासी पक्षी लातेहार जिला के जलाशयों को अपना आश्रय बनाते हैं l उन्होंने कहा कि लातेहार जिला में बर्ड वाचिंग एवं इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना है l लातेहार में एशियन वाटरबर्ड्स सेंसस का आयोजन काफ़ी अच्छी पहल है l वन प्रमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार ने प्रवासी एवं स्थानीय वाटर बर्ड्स की पहचान के संदर्भ में जानकारी दी l उन्होंने पर्यावरण के दृष्टिकोण से पक्षियों के महत्व के बारे में बताया l वहीं पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने एवं पक्षियों के संरक्षण की बात कही l

गणना के दौरान कॉमन किंगफिशर, रेड नेप्ड आईबिस, ओपन बिल स्टॉर्क, कॉमन कॉन्मोरेंट आदि प्रजातिया पाई गई।

मौके पर लालमटिया डैम में बर्ड वाचिंग टावर बनाने तथा इको टूरिज्म को विकसित करने पर चर्चा की गर्वl

इसके साथ ही उपायुक्त लातेहार अबु इमरान ने लालमटिया डैम के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया l उन्होंने लालमटिया डैम में कैफ़ेटेरिया निर्माण हेतु स्थल का अवलोकन किया l

मौके पर डीपीओ संतोष कुमार भगत ,नजारत उपसमाहर्ता शिवेंंद्र कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी दिव्या गुलाब बा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

*मुख्यमंत्री  ने  कहा- स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो

*मुख्यमंत्री बोले- राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में

सरकारी के साथ निजी अस्पतालों का भी अहम योगदान

रांची, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है । लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी चिकित्सीय सुविधाएं मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज सेंटेविटा अस्पताल, रांची के  कार्डियक यूनिट में कैथलैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक कैथलैब स्थापित करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी।

 मरीजों को बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऐसी मजबूत स्वास्थ्य संरचना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहां के मरीजों को इलाज के लिए राज्य के बाहर के बड़े शहरों कि बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े।  इससे ना सिर्फ उनका अपने ही घर में बेहतर इलाज हो सकेगा, बल्कि इसमें होने वाले भारी भरकम खर्च से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा दूरदराज के अस्पतालों में जाने से होने वाली विभिन्न परेशानियों से भी निजात मिलेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी, यहां अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर रांची में अब गंभीर से गंभीर बीमारियों के समुचित इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसके लिए सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।

 

 स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चुनौतियों से निपटना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कई चुनौतियां आ रही हैं, जिससे निपटना है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी से लगातार हम जंग कर रहे हैं ।अपने सीमित संसाधनों तथा बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इस महामारी को काफी हद तक काबू में करने में कामयाब रहे हैं। इसमें चिकित्सकों और चिकित्सक कर्मियों की काफी अहम भूमिका रही है ।उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। लिहाजा, स्वास्थ संसाधनों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस दिशा में सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे के अलावा राज्यसभा सांसद श्री धीरज साहू, सेंटेविटा  अस्पताल के निदेशक श्री अमित साहू के अलावा कई चिकित्सक ऑनलाइन मौजूद थे।

*बंजर भूमि तक पहुंची अविरल जलधार

*किसानों को मिल रहा बहुफसलीय खेती का लाभ

*ग्रामीण महिलाओं की आय दोगुनी करने की दिशा में हो रहा कार्य

 *जोहार परियोजना वरदान बन कर आया

रांची, (By Divya Rajan) सोलर पंप माउंटेड साइकिल इकाइयों से झारखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो रही है। खूंटी के कर्रा स्थित सांगोर गांव की बाहलेन अब आसानी से अपने खेतों तक पानी पहुंचा पा रही हैं। यहां की 33 महिलाएं उच्च मूल्य कृषि के तहत सब्जियों की खेती कर रही हैं। झारखण्ड में छोटे एवं सीमांत किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के मुश्किल कार्य को सोलर पंप माउंटेड साइकिल के जरिए आसान बनाया गया है। जिन खेतों तक साधारण पंप से पानी पहुंचाना मुश्किल होता था, आज जोहार परियोजना के माध्यम से उत्पादक समूह की महिलाएं साईकिल आधारित सोलर पंप से छोटे–छोटे खेतों तक आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। साईकिल आधारित सोलर पंप सिंचाई की ऐसी आधुनिक व्यवस्था है जिसकी मदद से किसान सोलर प्लेट और पंप को साइकिल की तरह अपने खेत और नजदीकी जलाशयों तक आसानी से ले जाते हैं। बाहलेन बताती हैं, इस सोलर पंप के माध्यम से किसान अपने-अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर पा रहे हैं। पहले पटवन के लिए डीज़ल पंप का उपयोग करना पड़ता था, जिससे खेती में लागत बढ़ जाती थी। साइकिल आधारित सोलर पंप की मदद से किसान दिन के सात घंटे का पटवन बिना किसी खर्च के कर पा रहे हैं।

किसानों को मिल रहा सीधा लाभ

राज्य के 988 उत्पादक समूहों को चलंत सोलर पंप एवं 650 सोलर लिफ्ट सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 19,650 किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। सोलर चलंत पंप गाँव और खेत के दुर्गम रास्तों पर भी ले जाया जा सकता है। इससे किसानों को रबी आदि की फसलों को सिंचित करने में मदद मिल रही है। आगामी 6 महीनों में कुल लिफ्ट इकाइयों की संख्या बढ़ा कर 1310 करने की योजना है। इसके एवज में 1200 इकाइयों का पंजीकरण व स्थल निरीक्षण कर अनुमोदित किया जा चुका है। वहीं आगामी 6 महीने में कुल सिंचित भूमि बढ़ा कर 20 हज़ार हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

जोहार परियोजना वरदान बन कर आया

खूंटी के मुरहू प्रखंड स्थित पंचघाघ जलप्रपात से सटे कोलोम्दा गांव के उत्पादक समूह की 46 महिला किसान अग्रणी किसान हैं, लेकिन खेती योग्य ज़मीन होते हुए भी उपज ज्यादा नहीं हो पाती थी। उत्पादक समूह की सदस्य राधिका देवी बताती हैं कि हम वर्षों से ही खेती-बाड़ी पर निर्भर रहे हैं। हम सभी पारंपरिक ढंग से खेती करते आ रहे हैं। सिंचाई की समस्या से बहुफसलीय खेती नहीं कर पा रहे थे। लेकिन, अक्टूबर 2020 में जोहार परियोजना हमारे लिए वरदान बन कर आयी। समुदाय आधारित लिफ्ट सिंचाई इकाई की शुरुआत की गई है, इस सिंचाई इकाईं के जरिए बदलाव अब दिखने लगा है। लिफ्ट सिंचाई के आने से हम आसानी से तीन फसल ले पा रही हैं। इस तरह खेती में उत्पादकता बढ़ाने एवं किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए जोहार परियोजना मील का पत्थर साबित हो रहा है। किसानों को सिंचाई सुविधा से जोड़कर फसल उत्पादन क्षमता एवं आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए सोलर आधारित सिंचाई की सुविधा से राज्य के किसानों को जोड़ा जा रहा है। इस पहल की खासियत है कि सिंचाई के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई इकाईं का उपयोग भूगर्भ जल की निकासी के लिए न करके आस-पास के सतही जलस्रोतो के जरिए सिंचाई की सुविधा बहाल की जाती है, ताकि भूगर्भ जलस्तर बरकरार रहे।

करीब 19650  किसानों को मिल रही सौर लिफ्ट सिंचाई की सुविधा

जोहार परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं की आय दोगुनी करने की दिशा मे कार्य किये जा रहे है, इसी कड़ी में उत्पादक समूह से जुड़ी महिला किसानों को उच्च मूल्य कृषि से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अच्छी उपज और बड़े बाजार व्यवस्था के जरिए उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। किसान पूरे साल खेती कर सके, इसके लिए परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्पादक समूह से जुड़े किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर लिफ्ट सिंचाई उपलब्ध कराया गया है। राज्य भर में अब तक 650 इकाइयों को वाटर यूजर ग्रुप के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। करीब 650 इकाइयों से कुल 8745 हेक्टेयर (लगभग 21,600 एकड़) खेत में सिंचाई के लिए सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

जोहार परियोजना अंतर्गत उत्पादक समूहों के जरिए महिलाओं का वाटर यूजर ग्रुप बनाकर पानी की कमी वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई इकाई एवं साइकिल माउंटेड सोलर पंप ग्रामीण महिलाओं के वाटर यूजर ग्रुप को उपलब्ध कराया गया है। राज्य के करीब 20 हजार किसान परिवारों को इस पहल के जरिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

 

*झारखण्ड की संस्कृति, इतिहास, विरासत और व्यंजनों का  बनायेगा

कल्चरल टूरिज्म

रांची, झारखण्ड की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को देखने और संजोने का मौका देने में पर्यटन नीति मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए राज्य सरकार एकीकृत आदिवासी परिसर विकसित करेगी। जिसके तहत पर्यटकों को एक ही स्थान पर झारखण्ड की संस्कृति, इतिहास और विरासत का दीदार होगा, वही विविध व्यंजनों के रसास्वादन का लुत्फ़ भी मिलेगा।यह कॉकटेल कल्चरल टूरिज्म पर्यटकों को परोसेगा। इस कॉकटेल में स्थानीय नृत्य, गीत और संगीत को भी शोकेस किया जाएगा। इस पर्यटन पैकेज का मकसद पर्यटकों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनुभव देकर आकर्षित करना है।

 शिल्प और व्यंजनों को बढ़ावा

 पर्यटन नीति के तहत कल्चरल टूरिज्म के जरिये स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और स्वरोजगार पैदा करने के लिए शिल्प और व्यंजनों में झारखण्ड की समृद्ध विरासत को साथ लेकर चलने की योजना है। राज्य के हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा और उद्योग विभाग के अनुरूप निवेश के अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड फेस्टिवल के माध्यम से क्षेत्रीय व्यंजनों को नया आयाम मिलेगा। पर्यटन सूचना केंद्र, होटल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर झारखण्ड के हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जायेंगे। राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न पर्यटन प्रदर्शनियों के माध्यम से हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खानपान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

 संस्कृति और परम्परा से अवगत होंगे पर्यटक

 पर्यटकों को यहां की परम्परा और संस्कृति से अवगत कराने के लिए विभिन्न मेलों और त्योहारों, पारंपरिक जीवन शैली, रीति-रिवाजों, पोशाक और खानपान से रूबरू कराने की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। सरकार झारखण्ड में आयोजित होने वाले मेलों और त्योहारों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगी। पूरे राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), संगीत नाटक अकादमी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों और अन्य संगठनों को झारखण्ड में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में अंतरराज्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि अन्य राज्यों और विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा और राज्य के कलाकारों को एक्सपोजर प्रदान किया जा सके। होटलों में सम्मेलन आयोजित कर झारखण्ड की संस्कृति, नृत्य, कला संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।