FINAL JUSTICE

बोले-दंड नहीं न्याय मिलेगा

नईदिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानूनों के बारे में और विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है, देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी।उन्होंने जनता को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है।

शाह ने कहा, तीनों नए कानून मध्य रात्रि से काम कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें संविधान की आत्मा के तहत दफाओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की है। मॉब लिचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, नए कानून में मॉब लिचिंग को समझाया गया। राजद्रोह ऐसा कानून था, जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इसे हमने खत्म कर दिया।

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नईदिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं. इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस नए कानून को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत अन्य नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून जबरदस्त लागू किया गया है.

उन्होंने कहा कि सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इस कानून को पास कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को चलने नहीं देंगे. खडग़े ने कहा कि सांसदों की ओर से संसद में इस कानून को लेकर विरोध जताए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इस कानून को पास करवा लिया.

देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं. इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस नए कानून को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत अन्य नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून जबरदस्त लागू किया गया है.

उन्होंने कहा कि सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इस कानून को पास कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को चलने नहीं देंगे. खडग़े ने कहा कि सांसदों की ओर से संसद में इस कानून को लेकर विरोध जताए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इस कानून को पास करवा लिया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर एतराज जताया है. उनका कहना है कि इन कानूनों को लागू करने से पहले आम सहमति नहीं बनी है. यही नहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब इन कानूनों को लेकर संसद में विरोध जताया है गया उन सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इसे पारित किया गया है.  खरगे का कहना है कि कांग्रेस का इसका पूरजोर विरोध करती है और इसकी समीक्षा की मांग करती है.

वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नए कानूनों को लागू किए जाने का विरोध जताया है.उन्होंने तुरंत इन कानूनों को रोकने की मांग की है. यही नहीं इसके साथ ही उन्होंने संसद में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया है. उन्होंने कहा कि नए कानून देश वेलफेयर  स्टेट से पुलिस स्टेट को बढ़ावा देंगे. इन कानूनों को लेकर संसद में एक बार फिर चर्चा होना चाहिए.

भारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में बीते 163 वर्ष से चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया है. नए क्रिमिनल लॉ को लाने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे खतरनाक अपराधों में सजा को और ज्यादा सख्त बनाना है.

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मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान

नई दिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से देश में लागू हो गए।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे तीन साल में किसी भी पीडि़त को न्याय मिल सकेगा। तीनों कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए थे। नए कानून देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट की जगह आए हैं।

नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग का भी है। इसके अलावा 41 विभिन्न अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है, 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।

इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी। कुल 24 धाराओं में बदलाव किया है। नई धाराएं और उपाधाराए जोड़ी गई हैं।

सरकार का मानना है कि नए कानून लागू होने से न्याय जल्दी मिलेगा और तय समय के अंदर चार्जशीट फाइल हो सकेगी। साक्ष्य जुटाने के लिए 900 फॉरेंसिक वैन देशभर के 850 पुलिस थानों के साथ जोड़ी जा रही हैं। गरीबों के लिए न्याय महंगा नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में नौ नए सेक्शन और 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। इसके अलावा 44 नई व्याख्याएं और स्पष्टीकरण जोड़े हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक संसद में रखे थे, जिन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया। पिछले साल 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी थी।

विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि विधेयक का उद्देश्य दंड देना नहीं है, इसका उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने कहा था कि इन विधेयकों की आत्मा भारतीय है। व्यास, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि अनेक लोगों ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसको इसमें उतारा गया है।

सरकार का मानना है कि यह कानून स्वराज की और बड़ा कदम है। गृह मंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। ये कानून लागू होने से तारीख पर तारीख का जमाना चला जाएगा। तीन साल में किसी भी पीडि़त को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रतिस्थापित होगी।

उन्होंने कहा कि इस बिल में इतनी दूरदर्शिता रखी गई है कि आज मौजूद सारी तकनीक से लेकर आने वाले सौ वर्षों की तकनीक, सभी को सिर्फ नियमों में परिवर्तन करके समाहित किया जा सकेगा।

इसमें राजद्रोह कानून के अंग्रेजी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, लेकिन देश के खिलाफ अब नहीं बोल सकते हैं। देश के खिलाफ बोलने या साजिश करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

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भोपाल 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश की कानून और न्याय व्यवस्था के लिए एक जुलाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख है। सोमवार से देश में तीन नए कानून अमल में आ रहे हैं। इन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है।

आईपीसी की 511 धाराओं की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। इसके अलावा पहली बार छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है।

इसी तरह सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अस्तित्व में आ रहा है। नए कानूनों को अमल में लाने और लागू करने के लिए पुलिस बल को सबसे ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है।

यही कारण है कि मध्य प्रदेश में छह महीने में पुलिस बल और विवेचकों को इसके लिए तैयार किया गया है। इस दौरान इन तीनों कानूनों के बारे में पुलिस बल और विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 60 हजार पुलिस जवानों और अधिकारियों के अलावा 31 हजार विवेचकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाखा ने तीन सौ से ज्यादा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया है और इनके माध्यम से पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों और चौकियों तक के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। नए कानूनों से लोगों को अवगत कराने और उनमें जागरूकता लाने के मकसद से कार्यशालाएं हुईं, सेमिनार हुए और सामूहिक चर्चा हुई।

इसके अलावा सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया है, शॉर्ट फिल्में तक बनाई गई हैं। इतना ही नहीं पुलिस विभाग की ओर से पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने भी इस कानून की तैयारी और प्रशिक्षण पर पूरी नजर रखी, साथ ही निर्देश दिए।

नए कानूनों की विस्तृत जानकारी पुलिस थाने के अलावा पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर भी उपलब्ध रहेगी। जिस दिन यह कानून लागू होने वाले हैं। उस दिन एक जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे और आमजन को अवगत कराया जाएगा।

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ISRO चीफ ने दी Good News, कही ये बड़ी बात

ऩई दिल्ली 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की वापसी को लेकर अच्छी खबर दी है।

उन्होंने कहा है कि उनकी वापसी चिंताजनक मुद्दा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। सुनीता विलियम्स महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं।

इसरो चीफ ने कहा, “यह केवल सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। उन्हें किसी न किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टारलाइनर नामक एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण, वहां जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता के बारे में है।

स्पेस एजेंसी के पास उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है। आईएसएस लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है।”

नासा के दो अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स 14 जून को वापस लौटने वाले थे। हालांकि, बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं आ चुकी हैं। इस वजह से उनकी वापसी में कई बार देरी हो चुकी है।

सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने के बजाय, एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण और अंतरिक्ष में यात्रा करने की इसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान भरने के साहस के लिए भी प्रशंसा की।

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एक जुलाई से लागू होगा नया नियम

लखनऊ 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में एक जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चारपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा होगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है।

गौर हो कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राएं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन दौड़ाते अकसर नजर आते हैं। ऐसे में आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ छह जून को बैठक की थी।

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एक महिला की मौत, एक गंभीर

दतिया 30 June  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शराब पीने को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि शनिवार देर रात गोलियां भी चलीं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वनवास गांव में शराब पीने को लेकर रतिराम यादव और सरपंच के भाई रविंद्र के बीच हुए विवाद ने शनिवार देर रात खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि सरपंच अपने साथियों के साथ रतिराम के घर पहुंचा और मारपीट की। इसी दौरान फायरिंग भी हो गई। एक गोली रतिराम की बहू अहिल्या को लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी भतीजी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

बताया गया है कि शुक्रवार की शाम को रतिराम यादव का सरपंच अरविंद यादव के भाई रविंद्र से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान गांव के लोगों ने दोनों ही पक्षों को समझाया और किसी तरह मामला शांत हुआ।

शनिवार की देर रात को हुई फायरिंग के बाद पुलिस बल गांव पहुंचा और हालात पर नजर रखे हुए हैं। साथ में आरोपियों की तलाश के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है।

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जम्मू  30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 6,619 तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रविवार को यहां से घाटी के लिए रवाना हुआ। इससे पहले शनिवार को 13 हजार से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। अधिकारियों ने बताया कि 6,619 यात्रियों का तीसरा जत्था रविवार सुबह 151 वाहनों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ।

उन्होंने कहा, “इनमें से 2,781 यात्री 3:50 बजे 151 वाहनों में सवार होकर बालटाल आधार शिविर के लिए और 3,838 यात्री 168 वाहनों में सवार होकर सुबह 4:42 बजे नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुए। दोनों काफिलों को सुरक्षा घेरे में रवाना किया गया।”

इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को रक्षा बंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी। यात्री 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम-गुफा तीर्थ मार्ग से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल-गुफा तीर्थ मार्ग से यात्रा करते हैं।

पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने पर ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन वापस आधार शिविर लौट सकते हैं। समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

इस वर्ष लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर, दोनों यात्रा मार्गों पर, दोनों आधार शिविरों पर और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और निर्बाध हो सके। दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से अधिक ‘लंगर’ लगाए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक ‘सेवादार’ (स्वयंसेवक) यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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30.06.2024  –  बैंकॉक/थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल इंफ्लुएंसर अवॉर्ड 2024 समारोह में बिग बॉस फेम अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा के द्वारा ‘बेस्ट मॉडल’ अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद अदाकारा व मॉडल नोज़ा शेख इन दिनों सुर्खियों में हैं। नोज़ा शेख कई फैशन शो की वह ब्रांड एंबेसडर रही हैं। फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘सावधान इंडिया क्राइम शो’ में अभिनय करने के साथ साथ उन्होंने कई मॉडलिंग शो और रैम्प वॉक किया है।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की मूल निवासी नोज़ा शेख अपनी माँ को अपना आदर्श मानती हैं वह कहती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी माँ ने उनका साथ दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में वह आज इस मुकाम पर पहुंची और अपने सपनों को पूरा कर रही है। अपनी शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में पूरी करने के बाद मुम्बई और गोआ में वह कई वर्षों से रह रही है और काम कर रही है।

वह मॉडल और अभिनेत्री होने के साथ बिजनेस वीमेन है। गोवा में ‘एरीस हाउस’ नाम से उनकी कंपनी है जो टूरिस्टों के लिए उनकी पसंद के होटल, घर, विला और कई सुविधायें मुहैया कराती हैं। आगामी समय में उनके तीन म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं। जो हिंदी और पंजाबी भाषा में होंगे।

बतौर मॉडल और फैशन आइकॉन नोज़ा शेख कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं जिनमें मिस यूपी 2015, मिस लखनऊ 2014, राष्ट्रीय रत्न सम्मान, बॉलीवुड लीजेंड अवॉर्ड, नारी शक्ति सम्मान, लीजेंड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड उल्लेखनीय हैं। नोज़ा को बचपन से ही मॉडलिंग और अभिनय का शौक रहा।

रंगमंच में भी वह काम कर चुकी है साथ ही अपने अभिनय कौशल में विकास के लिए अनुपम खेर एक्टिंग अकेडमी अभिनय की बारीकियों को सीखा है। तनिक्स, टाइटन, मैक्स जैसी कई कंपनियों की विज्ञापनों में वह काम कर चुकी है। फिलवक्त नोज़ा शेख ‘स्टाइल एजेंट’ कंपनी और दुबई की रूमी एनर्जी ड्रिंक की भी वह भारतीय ब्रांड एंबेसडर हैं।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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देहरादून 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । चारधाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 49 दिन हो गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही अभी तक 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है।

उन्होंने कहा कि यात्रा से एक महीने पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के सामने अपना चेहरा चमकाते रहे। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई जगह पर यात्रा का पड़ाव होना चाहिए, जिससे तीर्थ यात्री वहां के मौसम और माहौल को समझ सकें। तीर्थ यात्री 24 घंटे यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में थकान और तापमान के चलते विपरीत असर पड़ रहा है। कई तीर्थ यात्राओं की इससे मौत भी हो रही है।

हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री जानकी चट्टी और कई अन्य जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए ठहराव होना चाहिए।

उन्होंने कहा, सरकार की पहली गलती तो ये है कि जिस समय वो यात्रा का प्रबंधन कर रहे थे, उस समय ये अपने चेहरे, अपने राष्ट्रीय नेताओं के चेहरे चमकाने में लगे हुए थे। उन्होंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। नतीजा प्रारंभ में दिक्कत आई।

उन्होंने कहा, मैंने एक सुझाव दिया था कि ये जो 24 घंटा आपने यात्रा खोल दी है, इसके दो दुष्परिणाम हुए हैं। एक तो ये कि यात्री थक जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरा ये कि यात्री मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है जिससे उनकी मौतें हो रही हैं।

रावत ने कहा, इतने छोटे संकेत को समझने के लिए कॉमन सेंस काफी है। अगर अब आप पड़ाव सिस्टम नहीं भी कर सकते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, यमुनोत्री जाने वालों के लिए बड़कोट में कहीं रुकने की व्यवस्था करें ताकि वो वहां आराम करें और यमुनोत्री धाम में फ्रेश महसूस करें। अब एकदम से एक्सपोजर हो रहा है। वहां के मौसम से यात्रियों की मौतें हो रही हैं।

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सरकारी फंड का किया मिसयूज; CBI ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में आ गई है। 2016 में पकड़े गए चार लाख फर्जी छात्रों के मामले में एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2019 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाल ही में याचिका खारिज कर दी जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की।

हाईकोर्ट को 2016 में सूचित किया गया था कि आंकड़ों के सत्यापन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए और चार लाख फर्जी दाखिले थे। अदालत को यह भी बताया गया कि समाज के पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूलों और मिड डे मील योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभ दिए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सतर्कता विभाग को 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर धन की संदिग्ध हेराफेरी की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पीठ ने जिम्मेदारी तय करने और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सतर्कता ब्यूरो की सिफारिशों पर राज्य में सात एफआईआर दर्ज की गईं।

हाईकोर्ट ने अपने 2019 के आदेश में कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच “बहुत धीमी” है। इसके बाद इसने उचित और त्वरित जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। इसने राज्य सतर्कता विभाग को 2 नवंबर 2019 को अपने आदेश के एक सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज सौंपने को कहा था और सीबीआई को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

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सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को मिला है

नई दिल्ली 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है।

सोनिया गांधी ने अपने उसी अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने जो बातें कही हैं, उस पर किसी ने कोई रोक तो लगाई नहीं है और जब कोई रोक नहीं लगी है तो इससे यही मतलब निकलता है कि राहुल गांधी जो बार-बार देश में अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से असत्य है।

कोहली ने कहा, इस देश में एक ही बार 1975 में आपातकाल लगा था और वह भी इंदिरा गांधी ने लगाया था।

भाजपा प्रवक्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस की हार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी का इसे देखने का अपना नजरिया है, लेकिन चुनाव के नतीजे को देखने का एक नजरिया यह भी है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार रिजेक्ट कर दिया है।

वर्ष 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों को मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें जनता ने इस बार भाजपा को दी है।

उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि 2014 में जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और जो काम 2019 में किया, उसे 2024 में और आगे बढ़ाने के लिए जनता ने यह जनादेश दिया है।

सोनिया गांधी भले ही यह कहें कि यह कांग्रेस की जीत है या मोदी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही सरकार चलाएं और यह उस रूप में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है।

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सरकार पर उठने लगे सवाल

पटना 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार में पुल-पुलिया गिरने या क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। पिछले 11 दिनों के अंदर पांच पुल गिर चुके हैं। पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सरकार पुल के टूटने या धराशायी होने की घटना की जांच कराने की बात जरूर कर रही है।

इधर, पुल-पुलियों के गिरने की घटना के बाद सचेत हुई सरकार अब पुल की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बने, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है। मकसद यह है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जानमाल की सुरक्षा भी की जा सके।

ऐसा नहीं कि बिहार में पुल धराशायी या टूटने की घटना इसी सरकार में हो रही है। प्रदेश में सरकार महागठबंधन की रही हो या एनडीए की, पुल गिरते रहे हैं और विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है।

बताया जाता है कि बिहार में पुल-पुलियों के रखरखाव को लेकर कोई नीति नहीं है, जिस कारण पुराने पुलों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और बन रहे पुल-पुलियों में निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है।

हालांकि सरकार अब इस मामले को लेकर सचेत दिख रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अब पुल-पुलियों की ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों की तैनाती होगी। विभागीय ऐप के माध्यम से हर दिन ऑडिट से जुटाई गई जानकारी मुख्यालय भेजी जाएगी। इस आधार पर मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होगी।

सभी आंकड़े इकट्ठा होने के बाद इसकी दोबारा जांच की भी व्यवस्था की जायेगी। जुटाई गई तमाम जानकारियों के आधार पर पुल का ग्रेड तैयार होगा और इसके बाद पुल के मरम्मत या पूरी तरह से पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 18 जून को अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी पर उद्घाटन के लिए तैयार पुल अचानक भरभराकर गिर गया। इस मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग ने तत्काल कई इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और एक जांच दल का गठन कर जांच की जिम्मेदारी दे दी।

पुल-पुलिया गिरने को लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब होती रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले दो सालों में प्रदेश में नौ छोटे-बड़े पुल ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं।

पिछले 11 दिनों में सीवान, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में पुल गिरने के बाद शुक्रवार को मधुबनी के भुतही बलान नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया।

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जम्मू 29 June(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पवित्र अमरनाथ यात्रा आज यानी 29 जून से शुरू हो चुकी हैं। भारी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 4,029 यात्रियों का दूसरा जत्था 200 वाहनों के दो सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा, इनमें से 1,850 यात्री सुबह 4 बजे 104 वाहनों में बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 2,179 यात्री 96 वाहनों में सवार होकर सुबह 4.30 बजे पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुए।

अधिकारियों ने बताया, दोनों काफिलों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और यह 19 अगस्त को समाप्त होगी। यात्री या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम रूट से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रूट से यात्रा करते हैं।पहलगाम मार्ग से जाने वालों को मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने वाले लोग दर्शन के बाद उसी दिन वापस लौट आते हैं।

यह मंदिर समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें बर्फ से बना एक शिवलिंग है। भक्तों का मानना ​​है कि यह शिवलिंग भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है। इस साल यात्रा को सुचारू और किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए दोनों आधार शिविरों और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दोनों मार्गों के साथ-साथ पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं।

इस साल की यात्रा के दौरान 7,000 से ज्यादा सेवादार (स्वयंसेवक) तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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सूर्या और बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

09.06.2024  –  साउथ सुपरस्टार सूर्या की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का इंतजार फैंस को था. अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. इस फिल्म में बॉबी देओल का खूंखार रूप देखने को मिलेगा जिसका बॉबी के फैंस को भी इंतजार था. साउथ की बड़ी फिल्मों में एक कंगुवा भी है और अब मेकर्स इसकी रिलीज डेट एक फेस्टिवल में रखे हैं.

सूर्या की फैन फॉलोविंग साउथ के अलावा हिंदी दर्शकों में भी खूब है. फिल्म कंगुवा में बॉबी देओल भी विलेन के रूप में नजर आएंगे इसलिए इस फिल्म का इंतजार पहले से था. अब जबकि फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है तो इसे भी जान लेना चाहिए.स्टूडियो ग्रीन 2 के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का ऐलान किया है.

इसी प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण हुआ है. इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया, वीर योद्धा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ….हमारा कंगुवा 10 अक्टूबर 2024 दशहरा पर आ रहा है.फिल्म कंगुवा 10 अक्टूबर 2024 को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज होगी. इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा भी सिनेमाघरों में आ रही है.

इन दोनों फिल्मों का क्लैश एक ही दिन होना है, हालांकि दोनों फिल्मों का थीम अलग है.साउथ डायरेक्टर सिवा के निर्देशन में फिल्म कंगुवा को बनाया जा रहा है. फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये बताया गया है. फिल्म में लीड एक्टर सूर्या हैं, लीड विलेन बॉबी देओल हैं और लीड एक्ट्रेस दिशा पटानी हैं. इनके अलावा इस फिल्म में आरश शाह, रेडिन किंगस्ले, योगी बाबू, नटरंजन सुब्रमण्यम, कोवाई सरला, रवि रघुवेंद्र और जगपति बाबू जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे.

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आप सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली ,28 जून (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी को शुक्रवार को दिल्ली के जलभराव वाले पटपरगंज इलाके में नाव (नौका) की सवारी करते देखा गया।

रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में कई बार नालों की सफाई का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद भी मानसून शुरू होने से पहले पीडब्ल्यूडी ने नालों की सफाई नहीं कराई। आप सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।

शुक्रवार का जलभराव संकट इसी लापरवाही का नतीजा है।

पटपडग़ंज में नाव की सवारी करते हुए नेगी ने कहा कि दिल्ली डूब रही है। वायरल वीडियो में सरकारी स्कूल की पानी से भरी गली और जलमग्न सड़कों में फंसे वाहन नजर आए।

उन्होंने सबूत देते हुए कहा कि दिल्ली डूब रही है और आप सरकार कुछ नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा, जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आप सरकार जिम्मेदार है।

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स्पीकर बोले- हमारे पास नहीं है कोई बटन

नई दिल्ली 28 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करने के दौरान राहुल गांधी की माइक बंद कर दी गई।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जहां एक ओर पीएम नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन, ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत कर युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है।

कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे कि अचानक से उनकी माइक बंद की गई या फिर आवाज नहीं आई। जिसके बाद विपक्षी दलों के नेता माइक-माइक बोलने लगे। इस पर स्पीकर कहते हैं कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, यहां कोई बटन नहीं है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थगन प्रस्ताव के नोटिस नहीं लिए जाते। उन्होंने राहुल गांधी से संसदीय व्यवस्था का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं और इसलिए आप संसदीय व्यवस्था का पालन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

राहुल गांधी कहते हैं कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से हिंदुस्तान के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की माइक से आवाज नहीं आती है, जिसको लेकर विपक्षी नेता हंगामा करने लगते हैं।

इससे पहले, विपक्षी दलों के हंगामे के कारण शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही थोड़ी देर बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर नीट मामले में हंगामे के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

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हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त

नई दिल्ली 28 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता देने का ऐलान आज कर दिया गया है। इसके अलावा पांच लोगों के एक पात्र परिवार को ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

ये घोषणाएं महाराष्ट्र में लागू होंगी और इनकी घोषणा आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने की। वित्त विभाग संभालने वाले पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि “मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना” योजना अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी।

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने X पर लिखा, ”महाराष्ट्र सरकार की नई योजना-मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन, इस योजना के तहत महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रूपये डाले जाएंगे. यह योजना इसी साल अगले महीने यानी जुलाई महीने से लागू हो रही है.

दो-तीन दिनों में सभी माताओं और बहनों के दरवाज़े पर ख़ुशियां ही ख़ुशियां, यह कोई चुनावी वादा नहीं है. और ना ही खटाखट या फटाफट का ललचाऊ फर्जी नारा।”

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