नई दिल्ली ,17 अगस्त (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश भर की सभी निचली अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को सक्षम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहा है।
अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुझाव दिया कि क्या प्रौद्योगिकी-संचालित हाइब्रिड सुनवाई को जिला न्यायपालिका तक भी बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, यदि आप इसे (आभासी सुनवाई) मुफस्सिल अदालतों सहित निचली अदालतों तक ले जा सकें। यह सबसे बड़ा योगदान होगा।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ईकोर्ट्स (प्रोजेक्ट) के तीसरे चरण में, हमारे पास एक बड़ा बजट है, इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना खुद का क्लाउड सॉफ्टवेयर स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

एक संक्षिप्त बातचीत में, उन्होंने याद किया कि कैसे राज्य सरकारें अदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कुछ राज्य सरकारें बहुत सहायक हैं, अन्य हैं जिन्हें आप जानते हैं… मुझे याद है महामारी के समय, मैं उच्च न्यायालय का नाम नहीं लूंगा। उनके पास इन वीडियो (कॉन्फ्रेंसिंग) प्लेटफार्मों के लाइसेंस के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे, सीजेआई ने कहा चंद्रचूड़ ने कहा.

उन्होंने कहा, वे (वह एचसी) बिल्कुल खराब स्थिति में थे। लॉकडाउन था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिना अदालत चलाना असंभव था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस उन्हें स्थानांतरित कर दिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के दीक्षांत समारोह में अपने हालिया संबोधन में, सीजेआई ने कहा था कि महामारी के दौरान, भारत भर की अदालतों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 43 मिलियन सुनवाई की।

उन्होंने कहा कि इन आभासी सुनवाई से विशेष रूप से महिला वकीलों को मदद मिली, क्योंकि अन्यथा उन्हें घरेलू काम और देखभाल की लिंग संबंधी मांगों के कारण अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

पहले के अवसर पर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया था कि 23 मार्च, 2020 और 31 अक्टूबर, 2022 के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अकेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की।

वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकारों का हिस्सा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि तकनीक सिर्फ महामारी के लिए नहीं है और उच्च न्यायालयों को वकीलों की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से वकीलों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल से एक रिपोर्ट मांगने को भी कहा था।

अपने ई-पहल उपायों में, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की और राष्ट्रीय महत्व की ऐसी सुनवाई के लाइव ट्रांसक्रिप्शन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक का इस्तेमाल किया।

विशेष रूप से, केंद्र सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि ई-कोर्ट परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका उपयोग सभी जिला अदालतों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए भी किया जाएगा।

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रांची,17 अगस्त (एजेंसी)। कांग्रेस ने झारखंड की 14 में से नौ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। शेष पांच सीटों पर वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के प्रत्याशियों की जीत के लिए जोर लगाएगी।

यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय की मौजूदगी में राज्य इकाई की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लिया गया।

कांग्रेस के फैसले पर फिलहाल झारखंड में इंडिया के घटक दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिच होगी।

वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत सात सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में झामुमो के हिस्से चार सीटें आई थीं, दो सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी। जबकि, राष्ट्रीय जनता दल को मात्र एक सीट मिली थी। हालांकि राजद आखिर तक अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने दो सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे।

नतीजतन चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और राजद दोनों के प्रत्याशी एक साथ मैदान में थे। इस बार कांग्रेस ने सात के बजाय नौ सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पिछली बार की सात सीटों के अलावा जिन दो सीटों पर उसका दावा है, उनमें गोड्डा और कोडरमा लोकसभा की सीटें हैं।

दोनों सीट को पिछली बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के लिए छोड़ा गया था। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि ये दोनों सीटें उसने अपने कोटे से जेवीएम के लिए छोड़ी थीं।

अब जेवीएम विघटित हो चुकी है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर वह अपने उम्मीदवार देगी। कांग्रेस ने जिन नौ सीटों पर लडऩा तय किया है, उनमें चाईबासा, खूंटी, चतरा, धनबाद, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, गोड्डा और कोडरमा शामिल हैं।

फिलहाल, इनमें से मात्र एक सीट चाईबासा उसके कब्जे में है, जहां से गीता कोड़ा सांसद हैं। इस बार इंडिया गठबंधन में झारखंड की सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा जिच चाईबासा, चतरा और हजारीबाग सीट को लेकर होगी।

चाईबासा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से दावा ठोक रहा है। पार्टी की जिला कमेटी ने इस सीट पर झामुमो का प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव पारित कर सेंट्रल कमेटी को भेजा है।

झामुमो का तर्क है कि चाईबासा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में मात्र एक सीट को छोड़ बाकी पर झामुमो का कब्जा है। यानी यहां झामुमो का जनाधार कांग्रेस की तुलना में ज्यादा बड़ा है।

दूसरी तरफ यह कांग्रेस की सीटिंग सीट है, तो वह इसे किसी भी हाल में छोडऩे को तैयार नहीं होगी। हजारीबाग सीट पर वाम दलों की ओर से दावेदारी की जा रही है।

दरअसल, इस सीट पर वर्ष 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जीत दर्ज कर चुके हैं।

इस बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा खुद इस सीट से लडऩा चाहते हैं। पिछले चुनाव में यूपीए गठबंधन में वाम दल शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में उनकी भी साझेदारी है। लिहाजा उनकी ओर से भी दावेदारी होगी।

तीसरी सीट चतरा है, जिस पर जिच के आसार हैं।

दरअसल, इस सीट पर पूर्व में राजद के प्रत्याशी जीत चुके हैं और इस आधार पर राजद यहां दावेदारी करता रहा है। पिछली बार कांग्रेस और राजद दोनों इस सीट पर अड़े रहे और आखिरकार दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे।

हालांकि दोनों को ही निराशा हाथ लगी थी। राजद इस बार फिर चतरा में दावा करेगा, जबकि कांग्रेस इस आधार पर यहां अपना प्रत्याशी देना चाहती है कि पिछले चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रही थी।

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नूंह हिंसा 

गुरुग्राम,17 अगस्त (एजेंसी)। गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को 31 जुलाई को जिले में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में गुरुवार को नूंह की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से आठ तलवारें बरामद की हैं।

सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में एक नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से पहचाने गए बिट्टू बजरंगी ने समर्थकों के साथ 31 जुलाई को विहिप की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान नलहर मंदिर में तलवार और त्रिशूल ले जाते समय एएसपी उषा कुंडू और पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। उन्हें रोका भी था।

1 अगस्त को बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। उस पर वीएचपी की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले भड़काऊ वीडियो बनाने का आरोप था। उसे फरीदाबाद की एक अदालत ने बाद में जमानत दे दी थी।

बिट्टू बजरंगी को बुधवार को फिर से नूंह अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था।

इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने खुद को बिट्टू बजरंगी से अलग कर लिया है और दावा किया है कि वह कभी भी बजरंग दल से नहीं जुड़ा था।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को अपने लेटेस्ट अपडेट में पूरे भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने कहा कि गुरुवार और शनिवार को पूर्वी तथा आसपास के मध्य भारत में, साथ ही गुरुवार और 21 अगस्त को पूर्वोत्तर में भारी बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने अपने अपडेट में कहा कि पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

आईएमडी ने आगे भविष्यवाणी की है कि गुरुवार को पश्चिम बंगाल में गंगा के मौदानी भागों, ओडिशा में शनिवार तक, गुरुवार और शुक्रवार को झारखंड में, गुरुवार और 21 अगस्त को बिहार में और 21 अगस्त को उप-हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा होने की संभावना है।

इसके अलावा, गुरुवार को ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान में मध्य भारत में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

आईएएमडी ने कहा कि गुरुवार से शनिवार तक छत्तीसगढ़ में, शुक्रवार व शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में, और शनिवार को पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है।

शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। पूर्वोत्तर में, अपेक्षित मौसम पैटर्न में गरज और आसमानी बिजली की गतिविधि के साथ-साथ हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने कहा है कि 21 अगस्त तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ-साथ शनिवार से 21 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है।

उत्तर पश्चिम भारत के लिए पूर्वानुमान में हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश, गरज और आसमानी बिजली की गतिविधि के साथ होने का संकेत दिया गया है।

आईएमडी ने कहा कि गुरुवार, शुक्रवार और 21 अगस्त को उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 21 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण भारत में, मौसम के पूर्वानुमान में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश होने की आशंका है।

गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ शुक्रवार और शनिवार को तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा, गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु में गर्म और नमी मौसम होने की उम्मीद है।

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लेह ,17 अगस्त (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। यहां पर लेह एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

हालांकि, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में दो बार श्रीनगर और जम्मू का दौरा किया था, लेकिन वह लद्दाख नहीं गए थे।
पार्टी सूत्र के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपनी लद्दाख यात्रा की कोई योजना नहीं बताई है।

जनवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू और श्रीनगर पहुंचे थे।

फरवरी में एक बार फिर निजी यात्रा पर राहुल गांधी ने गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट का दौरा किया था।

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नई दिल्ली ,17 अगस्त (एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इंटरपोल की मदद से सोने के बिस्?कुटों की अवैध तस्करी की साजिश रचने के एक आरोपी को सऊदी अरब से वापस लाने में सफलता प्राप्?त की है।

आरोपी की पहचान मोहब्बत अली के रूप में हुई है। उसे गुरुवार को सऊदी अरब से भारत वापस लाया गया। वह एनआई द्वारा वांछित था और उसके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी किया गया था।

सीबीआई ने कहा कि एनआईए के अनुरोध के आधार पर आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था।

उसके खिलाफ एनआईए ने सऊदी अरब के रियाद से भारत में सोने की छड़ों की अवैध तस्करी की साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को भाजपा नेताओं और आप विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

यह नोकझोंक उस समय हुई जब भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब वे बोलते हैं तो मंत्री सौरभ भारद्वाज को डर लगता है इसलिए उन्हें मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप बैठना चाहिए।

विजेंद्र गुप्ता ने मंत्री से कहा कि अपने मुंह पर टेप लगाओ और बैठो।

विजेंद्र की इस टिप्पणी से तीखी बहस हुई और उपसभापति राखी बिड़ला ने उनसे अपने शब्द वापस लेने को कहा।
राखी बिड़ला ने कहा कि यह बात कहने का उचित तरीका नहीं है। कुछ मिनट के हंगामे के बाद गुप्ता ने कहा कि वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

गुप्ता ने याचिका समिति के गठन के संबंध में कहा कि इसकी संरचना निष्पक्ष नहीं थी।

प्रत्येक समिति में कम से कम एक विपक्षी सदस्य होना चाहिए। कुछ समितियों में जानबूझकर एक भी विपक्षी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है।

उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कमेटी ने विधानसभा में तीन मुद्दों पर चर्चा की।

पहला- सरकारी अस्पतालों में ओपीडी काउंटर, दूसरा- वृद्धावस्था पेंशन और तीसरा- सामुदायिक क्लिनिक।

इनमें से दो मुद्दे मंत्री सौरभ भारद्वाज से जुड़े हैं, जबकि वृद्धावस्था पेंशन का मामला राघव चड्ढा से जुड़ा है।

भाजपा नेता विजेंद्र इन तीनों मुद्दों पर थे, तभी उन्होंने यह टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

इस बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। नागपुर से पुणे जा रही इंडिगो की उड़ान से ठीक पहले गुरुवार को उसी उड़ान का एक पायलट बेहोश होकर बोर्डिंग गेट पर गिर गया। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, नागपुर में हमारे एक पायलट के निधन पर हमें दु:ख है। नागपुर हवाई अड्डे पर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया।

हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं।
इस सप्ताह पायलटों की अचानक मौत का यह तीसरा मामला है, जिनमें से दो भारतीय हैं।

कतर एयरवेज का एक अनुभवी पायलट बुधवार को एक यात्री के रूप में दिल्ली से दोहा जा रहा था। रास्?ते में गंभीर रूप से बीमार पडऩे से उसकी मृत्यु हो गई। उड़ान क्यूआर 579 को बीच रास्?ते से दुबई के लिए डायवर्ट किया गया।

गौरतलब है कि यह पायलट पहले एलायंस एयर और स्पाइसजेट के साथ जुड़ा था।

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नई दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी)। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के नाम नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में नहीं हैं ।

बीजेपी ने 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 21 और मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की घोषणा की है. मध्यप्रदेश में 230 सीटें हैं। दोनों राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।

उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ज़्यादातर रिज़र्व, अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने भोपाल उत्तर और मध्य विधानसभा सीट के लिए टिकट तय कर दिए हैं। इन सीटों पर ध्रुव नारायण सिंह और पूर्व महापौर आलोक शर्मा चुनाव लड़ेंगे। प्रीतम सिंह लोधी को भी पिछोर से टिकट दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पांच महिलाओं, दस अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति के प्रत्याशी का नाम पहली लिस्ट में है। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पहली सूची में पांच महिलाएं, आठ अनुसूचित जाति और 13 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी शामिल हैं।प्रत्याशियों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के एक दिन बाद आई है।

सीईसी उम्मीदवारों के चयन और चुनाव रणनीति व तैयारी के लिए पार्टी की ओर से निर्णय लेने वाली संस्था है।उम्मीदवारों के नामों की पहले से घोषणा करने के बीजेपी नेतृत्व के फैसले का उद्देश्य पार्टी के भीतर मतभेदों की पहचान करना और मुद्दों को पहले से ही हल करने की कोशिश करना हो सकता है।

इस साल की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी एक और हार झेलने के मूड में नहीं है। इस साल के अंत में राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन पांच राज्यों में शामिल हैं जहां चुनाव होने वाले हैं।इनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विपक्षी दल कांग्रेस का शासन है.

मिजोरम में मणिपुर हिंसा के मद्देनजर सहयोगी सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ बीजेपी के संबंध तनावपूर्ण हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि मानित जंगलों को खत्म करने की जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी सरकार ने वास्तव में जंगलों को बर्बाद कर दिया।

कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट में कहा, संसद द्वारा पिछले सप्ताह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में खतरनाक संशोधन पारित करने के बाद ओडिशा सरकार ने तुरंत आदेश पारित कर दिया कि मानित वनों को अब वन नहीं माना जाएगा।

राज्यसभा सांसद ने कहा, अब केंद्रीय मंत्रालय का कहना है कि राज्य का आदेश वापस ले लिया गया है। भ्रम की स्थिति है। मानित वनों को खत्म करने की जल्दबाजी में, मोदी सरकार ने वास्तव में वनों को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने ओडिशा सरकार द्वारा डीम्ड फॉरेस्ट आदेश को वापस लेने की एक समाचार रिपोर्ट भी संलग्न की।

कांग्रेस ने संसद में वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 का विरोध किया है।

2 अगस्त को एक बयान में, रमेश ने कहा था कि संशोधनों के सार को संसद में दबा दिया गया है, जो मोदी सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, और पर्यावरण, वन व पर्यावरण पर उसकी वैश्विक बातचीत और घरेलू प्रयासों के बीच मौजूद अंतर को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक के जल्द ही कानून बनने तक की यात्रा, एक केस स्टडी है कि कैसे विधायी प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है।

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शिमला,17 अगस्त (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में भूस्खलन के कारण मंदिर ढहने की घटना के चौथे दिन गुरुवार को फिर से खोज अभियान शुरू करते हुए बचावकर्मियों ने एक शव बरामद किया।

इसके साथ ही घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि शव हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का है। इसे आपदा स्थल से दो किमी दूर से बरामद किया गया।

अधिकारियों को आशंका है कि मिट्टी के ढेर में अभी कम से कम सात लोग और फंसे हो सकते हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एक शव को छोड़कर सभी की पहचान कर ली गई और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया।
लोगों के रिश्तेदारों ने उनके ठिकाने के बारे में जानने के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया है।

एक बचावकर्ता ने कहा, अब तक हमें सात लापता लोगों के बारे में जानकारी मिली है और हम उनका पता लगाने के काम में लगे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मृतकों में एक ही परिवार के सात सदस्य शामिल हैं, इनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, जो आपदा के समय शिव बावड़ी मंदिर के अंदर थे।

समर हिल मार्केट में एक दुकान के मालिक 60 वर्षीय पवन शर्मा, उनकी 57 वर्षीय पत्नी संतोष शर्मा, 32 वर्षीय बेटा अमन शर्मा, 27 वर्षीय बहू अर्चना शर्मा और 12 से 1.5 साल की उम्र की तीन पोतियां एक हवन के लिए मंदिर थीं, जब वह ढह गया।

परिवार के चार सदस्यों के शव मिल गए हैं, तीन अभी भी लापता हैं और बचावकर्ताओं का कहना है कि उनके जीवित रहने की संभावना कम है।

आपदा के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसे एक अभूतपूर्व त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य 50 साल की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है।

उसी दिन, शिमला में फगली में एक और भूस्खलन हुआ जहां पांच लोग मारे गए। एक दिन बाद शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास कृष्णा नगर इलाके में कम से कम पांच घर ढह गए, इसमें दो लोगों की मौत हो गई।

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*चंद्रयान-3 मिशन*

नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जानकारी देते हुए कहा चंद्रयान 3 मिशन में लैंडिंग मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल (पीएम) से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। कल लगभग 4 बजे के लिए नियोजित डीबूस्टिंग पर लैंडिंग मॉड्यूल थोड़ी निचली कक्षा में उतरने के लिए तैयार है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बाहुबली रॉकेट एलवीएम3 से चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण किया था। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान में एक प्रणोदन मॉड्यूल (वजन 2,148 किलोग्राम), एक लैंडर (1,723.89 किलोग्राम) और एक रोवर (26 किलोग्राम) शामिल है।
लैंडर के 23 अगस्त की शाम 5.47 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है।लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किमी की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा।

सॉफ्ट लैंडिंग एक पेचीदा मुद्दा है, क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित जटिल युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल होती है।सुरक्षित और खतरा-मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी।

सॉफ्ट लैंडिंग के बाद छह पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्र सतह पर प्रयोग करेगा जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है।

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*नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलने पर राहुल बोले*

नई दिल्ली,17 अगस्त (आरएनएस)। विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) का नाम बदलकर पीएमएम – प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी – किए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं है।

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शिमला,17 अगस्त (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश 50 साल की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। सामाजिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्थिति को राष्ट्रीय आपदा या दुर्लभ गंभीरता की आपदा घोषित करने पर विचार करने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री को भेजे एक लंबे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य इस समय अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहा है।

पिछले एक महीने से आधी से ज्यादा आबादी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगातार जिंदगी दांव पर लगाकर जी रही है।
उन्होंने कहा कि ब्यास घाटी में आई बाढ़ इस बड़े पैमाने की आपदा का शुरुआती बिंदु थी जो अब राज्य के कई जिलों में फैल रही है।

हजारों इमारतें आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, और हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर अस्थायी आश्रयों या रिश्तेदारों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

स्थिति गंभीर है। लगभग दो हजार सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है।

उनका कहना है कि प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि राज्य को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हो रहा है, जो अभूतपूर्व है।

पत्र में कहा गया है कि दुर्लभ गंभीरता की इस आपदा के सामने केंद्र सरकार के आवश्यक समर्थन के बिना हिमाचल प्रदेश स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे तत्काल सहायता में देरी हो सकती है और बड़े पैमाने पर परिवारों के दीर्घकालिक पुनर्वास में अनुचितता हो सकती है। इस परिदृश्य में राज्य आपदा राहत कोष राज्य के लोगों को त्वरित राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।”

हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व नौकरशाह और किन्नौर में हिमलोक जागृति मंच के आर.एस. नेगी; हिमालय बचाओ समिति कैमला, चम्बा के कुलभूषण उपमन्यु; हिमालय नीति अभियान के गुमान सिंह; सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता; और पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर शामिल हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, 24 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत से लेकर बुधवार तक राज्य को 7,482 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

राज्य में भूस्खलन की 113 और बाढ़ की 58 घटनाओं में कुल 327 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा संबंधी घटनाओं में 38 लोग लापता हैं।

कुछ व्यक्तियों सहित 89 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की आपदा से प्रभावित विभिन्न राज्यों को जिस प्रकार बेहद कम सहायता राशि जारी की थी। हिमाचल प्रदेश में इस साल आपदाओं की तीव्रता और परिमाण राज्य सरकार की क्षमता से कहीं अधिक है।

राज्य आपदा राहत कोष स्तर पर मौजूदा स्थिति में राहत और पुनर्वास के लिए धनराशि कुल नुकसान का लगभग पांच प्रतिशत है।
इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन की गई कुल क्षति का 100 प्रतिशत धनराशि यानी 10,000 करोड़ रुपये सीधे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से हस्तांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो इस गंभीर घड़ी में अधिक उपयुक्त और तत्काल आवश्यक होगा।

सामाजिक संगठनों ने घातक आपदाओं को रोकने के लिए हिमालयी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं और नीतियों का गहन पुनर्मूल्यांकन पर भी जोर दिया है।

इस तथ्य के बावजूद कि हिमालयी राज्य के अधिकांश पिकनिक स्पॉट भूकंप की दृष्टि से जोन 4 और 5 में आते हैं, स्थानीय अधिकारी अभी तक अपनी नींद से नहीं जागे हैं, जो गंभीर भूकंपीय संवेदनशीलता का संकेत देता है।

सतत विकास की वकालत करते हुए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और राज्य उच्च न्यायालय ने हिमाचल भर में बढ़ते अनधिकृत निर्माणों को लेकर राज्य के अधिकारियों को बार-बार फटकार लगाई है।

पुराने समय के लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों पर अधिकांश सुरम्य शहरों को कंक्रीट के जंगलों में बदलने का आरोप लगाते हैं। शिमला के बाहरी इलाके संजौली में मृतकों को अक्सर रस्सियों के सहारे घरों से बाहर निकालना पड़ता है।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। दिल्ली में एक रासायन की फैक्ट्री में आग लगने के कारण हुए विस्फोट में पांच दमकलकर्मी घायल हो गए। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि बुधवार रात 10.56 बजे फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 30 दमकल गाडिय़ों को बवाना औद्योगिक क्षेत्र भेजा गया।

गर्ग ने कहा, जब दमकलकर्मी आग बुझाने में लगे थे, तभी एक रासायन टैंक में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके कारण दीवार और गेट ढह गए और पांच कर्मचारी घायल हो गए।उन्हें महर्षि बाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया।
घायल दमकलकर्मियों की पहचान धर्मवीर, अजीत, नरेंद्र, जयवीर और विकास के रूप में हुई है।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि योजना की मंशा के बावजूद लाभार्थियों को इलाज के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ा।

गौरतलब है कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
यह लाभार्थियों को सेवाओं के ल?िए कैशलेस और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है।

एबी-पीएमजेएवाई पर हाल ही में संसद में पेश सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने कहा, एसएचए (राज्य स्वास्थ्य एजेंसी) और निजी ईएचसीपीएस (पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता) द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि पीएमजेएवाई लाभार्थियों को पूरी तरह से कैशलेस तरीके से सेवा प्रदान किया गया।

अस्पताल में मरीज के प्रवेश के बाद, सभी नैदानिक परीक्षणों, दवाओं, प्रत्यारोपण आदि का खर्च अस्पताल द्वारा वहन किया जाना चाहिये, लेकिन लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण सामने आया, जहां रोगियों को इलाज के लिए भुगतान करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश में, पांच ईएचसीपी के 50 लाभार्थियों को अपने नैदानिक परीक्षणों का प्रबंधन अन्य अस्पताल/नैदानिक केंद्र से करना पड़ा और परीक्षणों की लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की गई।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जम्मू-कश्मीर में 10 सार्वजनिक ईएचसीपी पर, 459 मरीजों ने शुरुआत में अपनी जेब से 43.27 लाख रुपये का भुगतान किया, बाद में मरीजों को प्रतिपूर्ति की गई। 75 मरीजों को 6.70 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति अभी बाकी है।

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, झारखंड में, बीमा कंपनी ने पाया कि लाइफ केयर हॉस्पिटल, गोड्डा के 36 मरीजों ने दवाओं, इंजेक्शन, रक्त आदि की खरीद के लिए भुगतान किया।

बीमा कंपनी के अवलोकन के आधार पर एसएचए ने 28 अगस्त, 2020 को अस्पताल को पांच दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। लेकिन अस्पताल ने न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघालय में, फरवरी 2019 से मार्च 2021 तक पांच निजी ईएचसीपी में इलाज कराने वाले 19,459 लाभार्थियों में से 13,418 (69 प्रतिशत) को छुट्टी के समय 12.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

अगस्त, 2022 में, एनएचए ने जवाब दिया कि जेब से खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। ऑडिट की राय है कि अस्पतालों को लाभार्थियों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए परस्पर संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार से दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के दो दिवसीय राजनीतिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा भाजपा की प्रदेश ईकाई के पदाधिकारियों और कोर कमेटी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

नड्डा गुरुवार को शाम 6 बजे के लगभग दमन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उनके सम्मान में एयरपोर्ट के बाहर एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी। नड्डा दमन में पार्टी की प्रदेश ईकाई के पदाधिकारियों और कोर कमेटी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन शुक्रवार को दमन में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

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नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। चंद्रयान-3 की चौथी बार कक्षा बदली गई और वह चंद्रमा की कक्षा में पांचवें और अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। यह चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। इसके साथ अंतरिक्षयान ने चंद्रमा से जुड़े अपने सभी युद्धाभ्यास पूरे कर लिए हैं।

इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज की सफल फायरिंग (जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी) ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की 153 किमी & 163 किमी की कक्षा में स्थापित कर दिया।

इसके साथ चांद की ओर बढऩे के सभी प्रवेश चरण पूरे हुए। अब प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल (जिसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं) के अलग होने की तैयारी है। बृहस्पतिवार को लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होंगे। बता दें कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान-3 ने तीन हफ्तों में कई चरणों को पार किया। पांच अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था।

इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान-3 ने अलग-अलग चरण में प्रवेश किया। इसरो ने इन तीन हफ्तों में चंद्रयान-3 को पृथ्वी से बहुत दूर स्थित कक्षाओं में स्थापित किया।

इसरो सूत्रों के मुताबिक, अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट (धीमा करने की प्रक्रिया) किया जाएगा, ताकि उसे एक कक्षा में स्थापित किया जा सके, जहां से पेरिल्यून (चंद्रमा से निकटतम बिंदु) 30 किमी और अपोल्यून (चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु) 100 किमी दूर है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा।

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बेंगलुरु ,17 अगस्त (एजेंसी)। कर्नाटक लोकायुक्त ने गुरुवार को सरकारी अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों को निशाना बनाते हुए राज्य भर में 48 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। बेंगलुरु, बीदर, कोडागु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और अन्य स्थानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है।

लोकायुक्त के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी में 200 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त अधिकारियों के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर के सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

अधिकारी मदिकेरी शहर में कोडागु के अतिरिक्त एसपी नंजुंडे गौड़ा के आवास पर छापेमारी कर रहे हैं। पेरियापटना शहर के पास मकनहल्ली गांव में उनके ससुर के आवास और मैसूर शहर में उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त अधिकारियों ने मदिकेरी स्थित उनके आवास पर नकदी और दस्तावेज जब्त किए हैं।

लोकायुक्त एसपी सुरेश बाबू के नेतृत्व वाली टीम ने सुबह 4 बजे छापेमारी शुरू की। बेलगावी सिटी कॉर्पोरेशन के सहायक आयुक्त संतोष अनिशेट्टार के आवास पर भी छापेमारी की गई।

संतोष का आवास धारवाड़ में मिशिगन लेआउट में स्थित है और अधिकारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने पहले हुबली-धारवाड़ सिटी कॉर्पोरेशन में काम किया था।

कोप्पल में निर्मिति केंद्र के प्रबंधक मंजूनाथ बन्निकोप्पा के कार्यालय और आवास पर भी छापेमारी चल रही है। अधिकारी ने कथित तौर पर हुलिगी शहर में एक लॉज में निवेश किया है और वहां भी छापे मारे गए।

योजना अनुभाग में हरंगी बांध अधीक्षक के.के. रघुपति के मैसूर के विजयनगर फोर्थ स्टेज स्थित आवास पर भी छापेे मारे गए।
छापेमारी के बारे में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है।

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*29 महिला अधिकारी भी शामिल*

नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए विभिन्न रैंक की 29 महिला अधिकारियों समेत 53 अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। सीबीआई जांच के दायरे में आए शुरुआती मामलों के लिए दो महिला डीआईजी रैंक के अधिकारी समेत 29 महिला को शामिल किया गया है। राज्य में हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर 65 हजार के अधिक एफआईआर दर्ज किया है। इनमें से 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपा गया है।

सभी अधिकारी संयुक्त निदेशक घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे, जो विभिन्न मामलों में जांच की निगरानी करेंगे। तीन मई को राज्य में पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं, और कई सौ लोग घायल हुए हैं।

बहुसंख्यक मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्चÓ आयोजित किये जाने के दौरान यह हिंसा भड़की थी। मणिपुर की कुल आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी नगा और कुकी समुदाय के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

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*हिमाचल में आसमानी आफत ने मचाया कोहराम*

नई दिल्ली,17 अगस्त (एजेंसी)। हिमाचल और उत्तराखंड में प्रकृति का कोहराम लगातार जारी है. पिछले 5 दिनों से भारी बारिश ने ना सिर्फ आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया बल्कि लैंडस्लाइड का सिलसिला भी लगातार जारी है. ऐसे में प्रदेश में अभी तक कुल 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जिसके चलते सरकार ने आज भी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है.

लैंडस्लाइड के कारण कई घर जमींदोज हो गये है. एक के बाद एक इमारतों के गिरना से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गये है. ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की सहायता से बचाव कार्य चलाया जा रहा है. हिमाचल में कांगड़ा स्थिति अधिका जटिल होने के चलते हेलिकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है.

आपदा के कारण अभी तक पिछले चार दिनों में कुल 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि अभी इसके आधिकारिक आंकड़ें सरकार की तरफ से जारी नहीं किये गये है. वहीं कुदरती कहर के चलते राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये के नुकसान होने की आशंका जतायी जा रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में अगले 2 दिनों तक और उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 18 अगस्त से अगले तीन दिनों तक यलो अलर्ट जारी किया गया है. इसमें मंडी, शिमला, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर व हमीरपुर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में सरकार की ओर से एतिहात की तौर पर नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है. साथ ही काम होने पर बाहर निकलने की अपील भी की गयी है.

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कोलकाता,16 अगस्त (एजेंसी)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पैरा-शिक्षकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें पैरा-शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

उच्च माध्यमिक पैरा-शिक्षकों के एक वर्ग ने 2022 के लिए प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति के लिए पिछले साल न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से संपर्क किया था।

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ ने इन पारा शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी।
हालाँकि, उनके फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में फिर से चुनौती दी गई।

अंतत: मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के पहले के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि पैरा-शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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*कोयला घोटाला मामला*

नई दिल्ली,16 अगस्त (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व कोयला सचिव एच.सी. की अपील पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। गुप्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी केएस क्रोफा ने छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं में शामिल होने के लिए अपनी दोषसिद्धि और जेल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी।अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने नोटिस जारी किया और कहा कि मामले का निपटारा होने तक दोनों अपीलकर्ता जमानत पर रहेंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि अपीलों को अन्य दोषियों – पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंदर दर्डा और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल द्वारा दायर अपीलों के साथ उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।अदालत ने कहा, नोटिस जारी करें। सीबीआई के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। अपीलें स्वीकार कर ली गई हैं और उचित समय पर सुनवाई के लिए आएंगी।जब गुप्ता और क्रोफा को विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत दे दी गई, तो उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने की अनुमति दी गई।

28 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने दर्दस और जयासवाल को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने उन्हें अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने में सक्षम बनाया।न्यायाधीश शर्मा ने मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दर्दस और जयासवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था और इसे आठ सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया था.दिल्ली की अदालत ने उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी जबकि गुप्ता, क्रोफा और के.सी. सामरिया को तीन साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।

कोर्ट ने मेसर्स जेएलडी यवतमाल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.विशेष न्यायाधीश द्वारा दर्दस और जयासवाल पर 15’5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अन्य तीन दोषियों को प्रत्येक को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।13 जुलाई को विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने उन्हें दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।अदालत ने पहले वरिष्ठ लोक अभियोजक ए.पी. सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने किसी भी उचित संदेह से परे अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

सजा की मात्रा पर सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए दावा किया था कि दर्डा और उनके बेटे ने जांच को प्रभावित करने के लिए तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। आगे दावा किया गया कि मामले में एक गवाह ने कहा कि उसे जयसवाल ने धमकी दी थी, जिसने उसे अपने खिलाफ गवाही न देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की थी।20 नवंबर 2014 को कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की ओर से सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था.

अदालत ने जांच एजेंसी को नए सिरे से जांच शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व सांसद दर्डा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके पास कोयला विभाग भी था, को संबोधित पत्रों में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।अदालत के अनुसार, विजय दर्डा, जो लोकमत समूह के अध्यक्ष हैं, ने जेएलडी यवतमाल एनर्जी के लिए छत्तीसगढ़ में फतेहपुर (पूर्व) कोयला ब्लॉक प्राप्त करने के लिए इस तरह की गलत बयानी का सहारा लिया।अदालत ने फैसला सुनाया था कि धोखाधड़ी का कार्य निजी संस्थाओं द्वारा एक साजिश के तहत किया गया था जिसमें निजी पक्ष और लोक सेवक दोनों शामिल थे।

जेएलडी यवतमाल एनर्जी को 35वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा फतेहपुर (पूर्व) कोयला ब्लॉक प्रदान किया गया था। शुरुआत में, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि जेएलडी यवतमाल ने 1999 और 2005 के बीच अपनी समूह कंपनियों को चार कोयला ब्लॉकों के पिछले आवंटन को गैरकानूनी तरीके से छुपाया था। हालांकि, एजेंसी ने बाद में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि जेएलडी को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था।

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*वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा*

नई दिल्ली,16 अगस्त (एजेंसी)। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (एससी) के समक्ष दलील दी कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने आंतरिक संप्रभुता बरकरार रखी थी और अनुच्छेद 370 स्थायी समझौते का संवैधानिक विकल्प है।

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संघ के साथ विलय पत्र में प्रवेश करने से एक हद तक राज्य की बाहरी संप्रभुता का नुकसान हुआ, लेकिन आंतरिक संप्रभुता नहीं खोई है।

धवन ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे अधिक विविधता है और भारतीय संविधान कई राष्ट्रों और कई संस्कृतियों वाली सभ्यता का संविधान है।

उन्होंने कहा, जिस विविधता को संजोया जाना है, उसे एकरूपता के नाम पर खत्म नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान बहु-सममितीय है, जिसका जम्मू और कश्मीर एक हिस्सा है।

धवन ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति शासन के तहत केंद्रीय संसद राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, लेकिन सीमाओं को बदलने जैसे कार्य नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि जबकि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है, अनुच्छेद 3, 4 और 370 (पूर्व शर्त के रूप में राज्य विधायिका की अनिवार्य सहमति प्रदान करना) के तहत निहित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, शर्तें राज्य की विधायिका के लिए विशिष्ट हैं… न तो संसद और न ही राष्ट्रपति उन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया संविधान के लिए विध्वंसक होगी।

उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 कई प्रावधानों में से एक है, जो संविधान में संघवाद की बुनियादी संरचना का गठन करता है।

उन्होंने संघवाद के संरक्षण के बारे में अपने तर्कों के समर्थन में दिल्ली की एनसीटी सरकार को सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और कई अन्य न्यायिक उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, राज्यों की स्वायत्तता हमारे संविधान के लिए मौलिक है।
धवन के बाद वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने संविधान पीठ के समक्ष मौखिक दलीलें शुरू कीं। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने में शक्तियों का प्रयोग संविधान के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं था।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की केंद्र की कार्रवाई का देश के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा।
दवे ने कहा, कल ऐसा हो सकता है कि मेरी पार्टी ए राज्य में निर्वाचित न हो सके। मैं (केंद्र में सत्तारूढ़ दल का जिक्र करते हुए) इसे (राज्य ए) केंद्र शासित प्रदेश में विघटित कर दूंगा? क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या है? यह गंभीरता से विचार करने लायक बात है।

उन्होंने कहा, हमारे पास उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में विद्रोह है। पंजाब में हमारा लंबे समय तक विद्रोह रहा। अगर हम राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में विघटित करना शुरू कर देंगे, तो कोई भी राज्य नहीं बचेगा।

दवे ने तर्क दिया कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा, 2019 में सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि हम (अनुच्छेद) 370 को निरस्त कर देंगे।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संविधान की लोकतंत्र, संघवाद आदि जैसी बुनियादी विशेषताओं पर प्रहार करता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 02 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

संविधान पीठ में शामिल शीर्ष अदालत के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं : सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, और सूर्यकांत। संविधान पीठ याचिकाकर्ताओं की दलीलें गुरुवार को भी सुनना जारी रखेगी।

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