28 नवंबर को प्रस्तावित राज्यस्तरीय कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान का किया निरीक्षण

तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

रांची,25.11.2025 – मोरहाबादी मैदान में दिनांक 28 नवंबर 2025 को प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम को सुचारु एवं प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाने के उद्देश्य से 25.11.2025 को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तैयारियों की समग्र प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने बैठने की व्यवस्था, मंच प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात, वीआईपी मूवमेंट, मेडिकल एवं आपातकालीन सेवाएँ, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश व निकास मार्गों की सुचारू व्यवस्था तथा साउंड सिस्टम सहित सभी प्रमुख बिंदुओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएँ समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएँ, ताकि कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं आमंत्रित अतिथियों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा सभी विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया ताकि कार्यक्रम आदर्श रूप में संपन्न हो।

निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची श्री राकेश रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री राजेश्वर नाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री पारस राणा, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री प्रवीण पुष्कर, उपसमाहर्ता नजारत श्री सुदेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती उर्वशी पांडे, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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राज्य स्थापना की रजत जयंती पर सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रांची जिले के विभिन्न पंचायतों एवं वार्डों में शिविर का आयोजन

कई आवेदनों के ऑन द स्पॉट निष्पान, 28 दिसंबर 2025 तक क्रमवार शिविरों का किया जायेगा आयोजन

रांची,24.11.2025 – झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम अंतर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आज रांची जिले के विभिन्न प्रखण्डों के पंचायतों और नगर निगम के वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया।

इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन, ऑन-स्पॉट स्वीकृति तथा मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण किया गया। लाभार्थियों ने इस व्यवस्था को सराहा और समय पर सेवा उपलब्ध होने पर खुशी व्यक्त की।

शिविरों में प्रदान की गई प्रमुख सेवाएँ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण

सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत लाभुकों को वस्त्र वितरण

दिव्यांगजनों हेतु ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि का ऑन-द-स्पॉट वितरण

दाखिल-खारिज, लगान रसीद, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों का त्वरित निष्पादन

आधार नामांकन/सुधार, पैन कार्ड सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का आवेदन

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच, दवा वितरण एवं गोल्डेन कार्ड बनाने की सुविधा

जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, अंचलाधिकारी, विभागीय कर्मी एवं जनप्रतिनिधि शिविरों में मौजूद रहे और लाभुकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया गया।

सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रांची जिले के सभी पंचायतों और वार्डों में 28 दिसंबर 2025 तक क्रमवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिकतम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

आज निम्न स्थानों में शिविर का आयोजन किया गया:-

1. अनगड़ा प्रखंड – गुडीडीह, बरवादाग, जोन्हा पंचायत

2. बेड़ो प्रखंड – हरिहरपुर जामटोली, नेहालुकपरिया पंचायत

3. बुंडू प्रखंड – गभेडिया पंचायत

4. बुढ़मू प्रखंड – मक्का, उमेडण्डा, चकमे पंचायत

5. चान्हो प्रखंड – रघुनाथपुर, चटवल, ताला पंचायत

6. ईटकी प्रखंड – कुन्दी पंचायत

7. काँके प्रखंड – राड़हा, पिठोरिया, कोकदोरो, ईचापीढ़ी, बाहु पंचायत

8. खलारी प्रखंड – बुकबुका, चुरी मध्य पंचायत

9. लापुंग प्रखंड – मालगो, महुगांव पंचायत

10. माण्डर प्रखंड – मंदरो, सरवा पंचायत

11. नगड़ी प्रखंड – चेटे, बालालौंग पंचायत

12. नामकुम प्रखंड – हुडावा, बंधुवा, हुवांगहातु, हाहाप पंचायत

13. ओरमांझी प्रखंड – चुटूपालु, ईचादाग, टुण्डाहुली पंचायत

14. राहे प्रखंड – सताकी पंचायत

15. रातु प्रखंड – रातु दक्षिणी, लेहना, पाली पंचायत

16. सिल्ली प्रखंड – गोड़ाड़ीह, नागेडिह, लोटा पंचायत

17. सोनाहातु प्रखंड – बारुहातु, सोनाहातु पंचायत

18. तमाड़ प्रखंड – डिम्बुजर्दा, कुरकुट्टा, रगड़ाबड़ाम, उलिलोहर पंचायत

नगर निगम क्षेत्र के निम्न स्थानों में आयोजित किया गया शिविर

19. रा.क.म.वि. नवरात्रि टोली, बुंडू (वार्ड 06, 07, 09, 10)

20. तिरिल तालाब के पास वार्ड कार्यालय (वार्ड 10)

21. YMCA, कांटा टोली (वार्ड 11)

22. हाईटेंशन मैदान, दुर्गा सोरेन चौक (वार्ड 12)

23. वार्ड कार्यालय, सामलौंग (वार्ड 13)

24. वार्ड कार्यालय, बहु बाजार, चुटिया (वार्ड 14)

25. सिरम टोली वार्ड कार्यालय (वार्ड 15)

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झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के पावन अवसर पर“आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत आज राँची जिले में विशाल जनसेवा शिविरों का आयोजन

नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत में आयोजित शिविर में उपायुक्त शामिल हुए

राज्य सरकार की एक सार्थक पहल है जिसके माध्यम से प्रशासनिक तंत्र स्वयं पंचायत स्तर पर जनता के द्वार पहुंच रहा है

ऑन-द-स्पॉट परिसंपत्ति वितरण किया गया

उपायुक्त ने जनकल्याणकारी कैंप में बच्चे का अन्नप्राशन एवं महिला की गोद भराई रस्म संपन्न की

रांची,24.11.2025 – “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत रांची जिले में पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत में शिविर में शामिल हुए।

झारखण्ड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत आज रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया।

इस क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। तथा लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण किया।

शिविर में उप विकास आयुक्त श्री सौरभ भुवनिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी नामकुम श्री विजय कुमार, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि श्री मुक्तिनाथ मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि श्री एतवा मुंडा, प्रमुख श्रीमती आशा कच्छप, मुखिया श्रीमती नाने कच्छप सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

राज्य सरकार की एक सार्थक पहल है जिसके माध्यम से प्रशासनिक तंत्र स्वयं पंचायत स्तर पर जनता के द्वार पहुंच रहा है

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार की एक सार्थक पहल है जिसके माध्यम से प्रशासनिक तंत्र स्वयं पंचायत स्तर पर जनता के द्वार पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, “सरकार का तंत्र आपके द्वार तक आएगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा और त्वरित निष्पादन का प्रयास करेगा। यह सभी की सहभागिता से ही संभव हो पाएगा।”

उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उनके कार्यों के निष्पादन के लिए सदैव तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पहले से आवेदन कर चुके आवेदकों को जाति, आय, आवासीय प्रमाण-पत्र तथा अन्य जरूरी दस्तावेज मौके पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है।

योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी

उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित लोगों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ग्राम गाड़ी योजना, मनरेगा, सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा आवेदन एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

ऑन-द-स्पॉट परिसंपत्ति वितरण

शिविर में उपायुक्त एवं अन्य अतिथियों द्वारा लाभुकों के बीच निम्नांकित परिसंपत्तियों का वितरण किया गया :

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था/निःशक्तजन/विधवा) के स्वीकृति पत्र

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत धोती-साड़ी

दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र एवं अन्य स्वीकृति पत्र

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि झारखण्ड सरकार की समस्त योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लाभुक इन योजनाओं का उपयोग कर अपना एवं अपने परिवार का विकास कर सकें।

प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे

उपायुक्त ने इस कार्यक्रम को सरकार की जन-केंद्रित सोच का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

उपायुक्त ने जनकल्याणकारी कैंप में बच्चे का अन्नप्राशन एवं महिला की गोद भराई रस्म संपन्न की

जिले में नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचयात में आयोजित कैंप में उपायुक्त ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता अभियान के तहत एक नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार कराते हुए उसे स्वयं खीर खिलाई तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इसके साथ ही उपायुक्त ने एक गर्भवती महिला की गोद भराई रस्म भी पारंपरिक विधि-विधान से पूरी की। इस अवसर पर उन्होंने महिला को पौष्टिक आहार किट, मातृत्व सुरक्षा संबंधी सामग्री तथा शुभकामना संदेश प्रदान किया।

उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि “राज्य सरकार माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे पारंपरिक संस्कारों को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर हम न केवल पोषण का संदेश जन-जन तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रख रहे हैं।”

राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन विशेष कैंपों में आकर अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करें

उप विकास आयुक्त राँची, श्री सौरभ भुवनिया ने सरकार द्वारा आयोजित कैम्प में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम जनता की हर छोटी-बड़ी समस्या का त्वरित एवं प्रभावी समाधान हो।

उन्होंने कहा, आप सभी राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन विशेष कैंपों में आकर अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करें। आपके द्वारा प्राप्त हर शिकायत, आवेदन एवं समस्या का जिला प्रशासन द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। आपकी हर समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निवारण किया जा रहा है। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है। जिन मामलों में मौके पर समाधान संभव नहीं होता, उन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाता है।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को बेझिझक अधिकारीगण के समक्ष रखें।

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श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित ‘अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला’ में बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित ‘अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला’ में बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया।

श्री अमित शाह ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि “किताबें केवल ज्ञान का ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का भी महत्त्वपूर्ण माध्यम होती हैं। आज अहमदाबाद में AMC और National Book Trust द्वारा आयोजित ‘अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला’ में बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया।

 

साहित्यिक कार्यक्रमों, लोकगीत एवं काव्य-पाठ और स्टार्ट-अप फोरम से युक्त यह मेला बच्चों और युवाओं में पठन-पाठन तथा कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।“

 

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झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम

सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत रांची जिला के विभिन्न प्रखण्डों में जनसेवा शिविरं का आयोजन

ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों में उमड़ी लोगों की भीड़

सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति तथा मौके पर ही परिसंपत्ति वितरण, लोगों ने जतायी खुशी

जिला प्रशासन का प्रयास कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजना से वंचित न रहे- उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री

रांची,23.11.2025 – झारखण्ड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आज दिनांक 23.11.2025 को राँची जिले में “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम के सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया।

कांके, खलारी, माण्डर, राहे और सिल्ली प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों में सुबह से ही जनता की भारी भीड़ उमड़ी। एक ही स्थान पर कई विभागों की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, स्वीकृति और परिसंपत्ति वितरण की सुविधा मिलने से लोगों में उत्साह चरम पर रहा। शिविरों में सेवा प्राप्त करने पहुँचे लोगों के चेहरों पर राहत और विश्वास स्पष्ट दिखाई दी।

आज आयोजित विभिन्न प्रखण्डों में आयोजित शिविर की विवरणी

कांके प्रखंड – बोडेया, जयपुर, कांके उत्तरी, कांके दक्षिणी एवं कांके पश्चिमी पंचायत

खलारी प्रखंड – विश्रामपुर एवं तुमांग पंचायत

मांडर प्रखंड – बिसाहाखटंगा एवं महुआजारी पंचायत

राहे प्रखंड – डोकाद पंचायत

सिल्ली प्रखंड – बंसारूली एवं बिसरिया पंचायत

शिविरों में प्रदान की गई प्रमुख सेवाएँ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नये एवं लंबित स्वीकृति पत्रों का वितरण

सोना-सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत लाभुकों को वस्त्र वितरण

दिव्यांगजनों हेतु ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि का ऑन-द-स्पॉट वितरण

दाखिल-खारिज, लगान रसीद, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों का त्वरित निष्पादन

आधार नामांकन/सुधार, पैन कार्ड सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजनाओं का आवेदन

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जाँच, दवा वितरण एवं गोल्डेन कार्ड बनाने की सुविधा

जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, अंचलाधिकारी, विभागीय कर्मी एवं जनप्रतिनिधि सुबह से शाम तक शिविरों में मौजूद रहे और लाभुकों की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया गया।

सेवा का अधिकार सप्ताह 28 नवंबर 2025 तक

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जिले के शेष पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों में भी इसी प्रकार के शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला वासी अपने निकटतम शिविर में पहुँचकर सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायें। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजना से वंचित न रहे

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समयबद्ध सेवाओं की उपलब्धता पर लाभुक प्रसन्न, प्रमाण पत्र, पेंशन व अन्य सेवाओं का ऑन-द-स्पॉट निवारण

* 22 नवम्बर को जिलेभर में “सेवा का अधिकार सप्ताह” के तहत सभी प्रखंडों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में लगे शिविर, बड़ी संख्या में लाभुक हुए लाभान्वित।

* उपायुक्त के निर्देश पर वरीय अधिकारियों ने विभिन्न शिविरों का किया निरीक्षण, सेवा वितरण की गुणवत्ता एवं व्यवस्था की कर रहे समीक्षा।

खूँटी,23.11.2025 –  राज्य सरकार के निर्देशानुसार 21 से 28 नवम्बर 2025 तक जिले में “सेवा का अधिकार सप्ताह’’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सरल तरीके से आमजनों तक पहुँचाना है। इसी क्रम में आज, 22 नवम्बर को जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर पंचायत क्षेत्र में शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित हुए और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया।

आज आयोजित शिविर खूँटी प्रखंड के तिलमा पंचायत, कर्रा प्रखंड के धुनसुली एवं जुरदाग पंचायत, मुरहू प्रखंड के हेठगोवा एवं इंदीपीड़ी पंचायत, अड़की प्रखंड के उपरबालालोंग एवं सोसोकुटी पंचायत, तोरपा प्रखंड के दियांकेल एवं हुसीर पंचायत, तथा रानियां प्रखंड के खटखुरा पंचायत में संपन्न हुए। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड संख्या 02 (सामुदायिक भवन, नामकोम) एवं वार्ड संख्या 03 (पिपराटोली, शिव मंदिर के समीप) में दो शिविर आयोजित किए गए।

शिविरों में लाभुकों को ऑन-द-स्पॉट कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान की गईं। इसमें सर्वजन पेंशन स्वीकृति, जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र का वितरण, मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभुकों को प्रशस्ति पत्र, श्रम विभाग का संगठित कार्ड वितरण, आपूर्ति विभाग के तहत धोती साड़ी लुंगी वितरण, क्रेडिट लिंकज के तहत जेएसएलपीएस की दीदियों को ऋण का लाभ, गर्भवती महिलाओं के बीच पौष्टिक आहार सामग्री का वितरण समेत अन्य लाभ प्रमुख रूप से शामिल रहा।

जिलेभर में लगे शिविरों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एवं अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निवारण किया गया। कई शिकायतों का समाधान स्थल पर ही कर दिया गया, जबकि लंबित मामलों को समयबद्ध निष्पादन हेतु पंजीबद्ध किया गया।

उपायुक्त श्रीमती आर० रॉनिटा के निर्देशानुसार वरीय अधिकारियों द्वारा सभी शिविरों का निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार, अपर समाहर्ता श्री परमेश्वर मुण्डा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉ. शिशिर कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री प्रमोद राम, सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर मांझी, डीसीएलआर श्री अरविंद ओझा, जिला खनन पदाधिकारी श्री राम नरेश सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने विभिन्न शिविरों में जाकर व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन तथा सेवा वितरण की गुणवत्ता की समीक्षा की तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

शिविरों में लगाए गए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, मनरेगा, प्रमाण पत्र निर्माण आदि विभागों के स्टॉलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुनने तथा प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

शिविरों में सेवाएँ प्राप्त कर लाभुक उत्साहित नज़र आए। उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन एवं आवास जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ उन्हें एक ही स्थान पर सरलता से उपलब्ध हुईं, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हुई।

उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्रीमती आर० रॉनिटा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे सेवा का अधिकार सप्ताह के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ उठाएँ।

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जिले के सभी दस प्रखण्डों में आपकी-योजना आपकी-सरकार आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन…

सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आयोजित शिविर में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 सूचीबद्ध सेवाओं से किया जा रहा है लाभान्वित….

आपकी-योजना आपकी-सरकार आपके-द्वार के कार्यक्रम के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट विभिन्न मामलों का किया गया निष्पादन…

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभुकों को किया गया लाभान्वित….

परिसम्पतियों के वितरण के साथ वरीय अधिकारियों ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी को कराया अवगत….

लाभुकों के शिकायतों के निष्पादन व समस्याओं के समाधान हेतु सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन सभी प्रखण्डों के पंचायतों में किया गया….

देवघर,22.11.2025 – उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार आज दिनांक-21.11.2025 को देवघर जिला अन्तर्गत आपकी-योजना आपकी-सरकार आपके-द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह के पहले दिन देवघर प्रखण्ड अन्तर्गत खोरीपानन पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंका में, मोहनपुर प्रखण्ड के बारा पंचायत के पुराना चितकाठ विद्यालय के पास, सारवां प्रखण्ड के बैजुकुरा पंचायत के पंचायत भवन में, सोनारायठाढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत जरका 1 के उच्च विद्यालय तिलकपुर में, देवीपुर प्रखण्ड के धोबाना पंचायत के खमहारडीह स्कूल में, सारठ प्रखण्ड बाभनगामा पंचायत के बाभनगामा दूबे मंडा के पास, पालोजोरी प्रखण्ड अन्तर्गत जीवनाबांध के पंचायत भवन में, मधुपुर प्रखण्ड के बुढै़यी पंचायत भवन के पास, करौं प्रखण्ड के बारा पंचायत भवन में, मारगोमुण्डा प्रखण्ड के सुग्गापहाड़ी पंचायत भवन परिसर में आयोजित किया जायेगा। इस दौरान वरीय अधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके अलावा आपकी-योजना आपकी-सरकार आपके-द्वार के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए पेंशन, कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, आपूर्ति, पंचायती राज, मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, समाज कल्याण, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जेएसएलपीएस विभागों द्वारा अपना-अपना स्टॉल लगाकर आमजनों को योजनाओं की जानकारी व लाभ से लाभान्वित किया गया।

साथ ही आमजनों के समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वही वैसे मामले जिनका निष्पादन ऑन द स्पॉट नहीं किया जा सकता उन मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निराकरण करते हुए आवेदनकर्ता को सूचित किया जायेगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिला स्तर से कार्यक्रम में मिलने वाले आवेदनों व शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

इस हेतु ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान ही रोजाना मिलने वाले आवेदनों व शिकायतों की इंट्री किया जायेगा और जिला स्तर की टीम द्वारा समस्याओं का समाधान व निष्पादन की गति की निगरानी करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

इसके अलावे आज के कार्यक्रम में वन अधिकार पटटा का वितरण, साईकिल वितरण, भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा, विभिन्न प्रमाण पत्र, अन्न प्रासन व गोद भराई, जन्म प्रमाण पत्र, होल्डिंग रिसिप्ट, ट्राई साईकिल, स्ट्रीट भेंडर के बीच ऋण वितरण, ई-श्रम कार्ड, जॉब कार्ड का वितरण, जेएसएलपीएस की दीदियों को ऋण से लिंकेज, सर्वजन पेंशन योजना के अलावा विभिन्न परिसम्पतियों का वितरण सुयोग्य लाभुकों के बीच किया गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक 21.11.2025 से 28.11.2025 तक आयोजित सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आयोजित शिविर में आम जनों से झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं एवं तत्सम्बंधी समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त किया जा रहा है एवं आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है।

साथ ही कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर (जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन, भूमि की मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड), भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन प्राप्त किये जायेंगे), ताकि ससमय आवेदनों का निराकरण किया जा सके।

जिला स्तर के अधिकारियों व विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी….

इसके अलावे आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार के अन्तर्गत सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा सरकार की चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से सभी को अवगत कराया गया।

साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग के योजनाओं को प्रदर्शन करते हुए स्टॉल लगाया गया था, जहां योजनाओं से जुड़ी जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट का वितरण भी लोगों के बीच किया गया।

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झारखंड अंडर-16 क्रिकेट टीम में पाकुड़ जिला के दो खिलाड़ियों का हुआ चयन

पाकुड़,22.11.2025 –  झारखंड अंडर-16 क्रिकेट टीम में पाकुड़ जिला के दो खिलाड़ियों का हुआ चयन – विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025-26 झारखंड के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई घरेलू विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड अंडर-16 टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। यह टूर्नामेंट 7 दिसंबर, 2025 से कटक में आयोजित होगा।

पाकुड़ जिले से जय रजक एवं प्रियांश कुमार को चयनित किया गया है। बीजीआर एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में संचालित कोचिंग से इन खिलाड़ियों का चयन हुआ। इन दोनों चयनित खिलाड़ियों को जमशेदपुर में दिनांक 24 नवंबर से झारखंड क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने चयनित खिलाड़ियों एवं उनके कोच को बधाई दी और कहा कि यह उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और झारखंड का मान बढ़ाने का आह्वान किया। जिला क्रीड़ा पदाधिकारी श्री राहुल कुमार ने कहा कि यह चयन जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने सभी चयनित खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और झारखंड का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

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प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को मिला डीजी रैंक में प्रमोशन

रांची,19.11.2025 – झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को डायरेक्टर जनरल (डीजी) रैंक में प्रोन्नति दे दी गई है। 1994 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा लंबे समय से राज्य पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। उनकी इस पदोन्नति के साथ अब झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के कुल चार अधिकारी हो गए हैं।

तदाशा मिश्रा के साथ अब जिन अधिकारियों के पास डीजी रैंक है, उनमें अनिल पालटा, प्रशांत सिंह और मनविंदर सिंह भाटिया शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम पुलिस प्रशासन में अनुभव, रणनीति और नेतृत्व को और मजबूत करेगी।

तदाशा मिश्रा को प्रोन्नति मिलने से माना जा रहा है कि इससे राज्य की कानून-व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी और पुलिस कार्य प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी।

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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान भाई-बहनों को एक और बड़ी सौगात

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान भाई-बहनों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें ‘ऐड ऑन कवर’ के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य सरकारें जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेंगी तथा ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ दर्ज करनी होगी।

यह निर्णय विभिन्न राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और किसानों को अचानक, स्थानीयकृत और गंभीर फसल क्षति से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये प्रक्रियाएँ PMFBY परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाई गई हैं, और खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू की जाएँगी।

देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, वन गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी।

दूसरी ओर, तटीय एवं बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले किसानों को वर्षा और नदी-नालों के उफान से होने वाले जलभराव के कारण समान रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ता रहा है। वर्ष 2018 में इस जोखिम को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी से हटाए जाने से किसानों के लिए एक बड़ा संरक्षण अंतर उत्पन्न हो गया था।

इन उभरती चुनौतियों को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की।

समिति की रिपोर्ट को माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को PMFBY के तहत समयबद्ध और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,महाराष्ट्र और उत्तराखंड  के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान और धान जलभराव दोनों को शामिल किए जाने से PMFBY और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और किसान हितैषी बन गया है, जो भारत की फसल बीमा प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं लचीला बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

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माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पर विशेष सत्र

नई दिल्ली,19.11.2025 – केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों, इन अधिकारों को सुविधाजनक बनाने वाली नीतियों/कार्यक्रमों और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों स्तरों पर इन अधिकारों को लागू करने में समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता लाना था। भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि बच्चों और निर्दिष्ट रिश्तेदारों को दायित्व है वे माता-पिता सहित वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भरण-पोषण प्रदान करे, जिसमें मासिक भरण-पोषण भत्ते का प्रावधान भी शामिल है।

इस सत्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एनएएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष सूर्यकांत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एनएएलएसए के कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कानून विभाग के संकाय/प्रोफेसर, वकील, कानून के छात्र, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने उल्लेख किया कि आज के बुजुर्गों ने परिवार, समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। हमारे देश के आज के बुज़ुर्गों के प्रयासों में निहित हैं। उन्होंने भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवार मूल्य प्रणाली के महत्व और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सशक्तिकरण, संवेदनशीलता और भागीदारी के तीन स्तंभों पर काम कर रहा है। बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 7 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया है। टोल-फ्री नंबर 14567 (एल्डरलाइन) के माध्यम से भावनात्मक समर्थन दिया जा रहा है। सरकार 70 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर रही है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने “अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन। चत्वारि तस्य वर्धन्तॆ आयुर्विद्या यशॊ बलम्,” के रूप में हमारे नैतिक मूल्यों के हिस्से के रूप में अनादि काल से वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका और स्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग ही हैं, जो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और एक प्रभावी तथा सदाचारी समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति के कारण बुजुर्गों के मुद्दों और सम्मान में गिरावट देखने को मिली है।

उन्होंने कहा कि समाधान हमारे मौजूदा ढांचों पर आधारित होना चाहिए। एमडब्ल्यूपीएससी  अधिनियम, 2007 एक ऐतिहासिक कानून है जो स्थापित करता है कि वरिष्ठन नागरिकों की सुरक्षा कोई दया नहीं, बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। उन्होंने मंत्रालय विधिक सेवा प्राधिकरणों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और विधिक स्वयं सेवकों के बीच बेहतर सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने देश के युवाओं से करुणा और दृढ़ विश्वास के साथ स्नेह का एक दायरा बनाने की भूमिका निभाने की अपील की।

अपने संबोधन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा कि देश में वरिष्ठ नागरिक आबादी 2011 में 10.38 करोड़ से बढ़कर 2050 में 34 करोड़ होने का अनुमान है। यह जनसांख्यिकी बदलाव सरकार पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वरिष्ठ नागरिक, सम्मान, सुरक्षा और सार्थक भागीदारी के साथ जिएं। उन्होंने डिजिटल और वित्तीय बदलावों के कारण बुज़ुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे युवा पीढ़ी और पूरे समुदाय को उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 पर विशेष सत्र कार्यपालिका, न्यायपालिका, शैक्षणिक जगत नीति-निर्माताओं, एनजीओ और छात्रों को एक मंच पर लेकर आया, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में इस अधिनियम की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

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Ranchi DC श्री मंजुनाथ भजन्त्री द्वारा समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सामान्य शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान सामान्य शाखा में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक प्रणय प्रतीक को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित पाया गया

अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उपायुक्त द्वारा उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज) जारी किया गया

रांची, 18.11.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक 18 नवंबर 2025 को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सामान्य शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान सामान्य शाखा में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक प्रणय प्रतीक को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित पाया गया। अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उपायुक्त द्वारा उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज) जारी किया गया।

सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समयबद्धता एवं जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समयबद्धता एवं जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में सभी कार्यालयों एवं शाखाओं का इसी प्रकार औचक निरीक्षण लगातार किया जाता रहेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सऊदी अरब के मदीना के निकट कल देर रात उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक दुखद बस दुर्घटना के मद्देनजर जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया

सऊदी अरब के मदीना के निकट कल देर रात उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक दुखद बस दुर्घटना के मद्देनजर जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया

18.11.2025(एजेंसी) -सऊदी अरब के मदीना के पास कल देर रात उमराह तीर्थयात्रियों से जुड़ी एक दुखद बस दुर्घटना के मद्देनजर, जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मंत्री महोदय ने इस कठिन समय में उनके लिए सहन शक्ति की प्रार्थना की।

 

 

हेल्पलाइन का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

8002440003 (टोल फ्री),

00966122614093, 00966126614276

00966556122301 (व्हाट्सएप)।

केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने कहा कि हम अपने दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में हैं जो अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास भी सऊदी हज एवं उमराह मंत्रालय और अन्य स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और भारतीय समुदाय के स्वयंसेवकों की टीम विभिन्न अस्पतालों और अन्य स्थलों पर मौजूद है।

रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास पूरी मदद कर रहे हैं। दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी संबंधित परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में भी हैं।

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सुरक्षाबलों को नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में  बड़ी सफलता मिली है

नई दिल्ली,18.11.2025(एजेंसी) –  सुरक्षाबलों को नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में  बड़ी सफलता मिली है। एक करोड़ का इनामी  नक्सली माड़वी हिड़मा सहित 6 नक्सली आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम जिले के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए। 

पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित जंगलों में हुई, जहां नक्सलियों मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक फायरिंग चली।

अल्लुरी सीताराम जिले के एसपी अमित बरदार ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे मारेडुमिल्ली मंडल के जंगलों में ऑपरेशन शुरू हुआ। अब तक 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है।

माड़वी हिड़मा को सबसे खतरनाक नक्सलियों में माना जाता था। वह 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा और उस पर 50 लाख रुपये का इनाम था। एनकाउंटर में उसकी पत्नी राजे की भी मौत हो गई।

  सुकमा में 1981 में जन्मा हिड़मा गुरिल्ला बटालियन का नेतृत्व करने के बाद सीपीआई-माओवादी की केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना था । उस पर एक करोड़ का इनाम रखा गया था.  झीरम घाटी कांड के बाद उसका नाम प्रमुखता से सामने आया था।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाते हुए 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की पैतृक मैपिंग में लाएं तेजी –के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

रांची, 18.11.2025 –  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का 2003 के मतदाता सूची से पैतृक मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। इसे प्रमुखता में रखते हुए यथा शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में मतदात सूची के पैतृक मैपिंग के कार्य 70% पूरी कर ली गई है इन क्षेत्र के मतदाताओं के मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में अधिक सुगमता हो सकेगी। वहीं जिन विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची की पैतृक मैपिंग अभी भी कम है

वे इस कार्य में कार्य में तीव्रता लाने हेतु वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाएं एवं पैतृक मैपिंग में तेजी लाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंगलवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मैपिंग के कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसे ससमय पूरा करना अनिवार्य है ।

उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए उनके द्वारा बीएलए के नियुक्ति में तेजी लाने हेतु आग्रह करें। इससे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में और अधिक निष्पक्षता आ सके।

इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलोंके ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे.

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खूँटी में झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

 झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रदर्शन।

जिला प्रशासन द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों को मंच पर आमंत्रित कर शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया सम्मानित, सतब हीं खेल एवं अन्य क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को भी किया गया सम्मानित।

खूँटी,16.11.2025 – झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, खूँटी द्वारा आज बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त श्रीमती आर. रॉनिटा, जिला परिषद अध्यक्ष श्री मसीह गुड़िया, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष टोप्पो, उप विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, अपर समाहर्ता श्री परमेश्वर मुण्डा, अनुमण्डल पदाधिकारी सुश्री दीपेश कुमारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी श्री वरुण रजक, डीसीएलआर श्री अरविंद कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार सहित अन्य अधिकारी, स्कूली बच्चे, अभिभावक, कलाकार एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ हुई। मंच पर आमंत्रित कर उन्हें शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके साथ ही खेल एवं अन्य क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह और गौरव का माहौल बना रहा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ जिला जनसम्पर्क इकाई खूँटी की टीम द्वारा पाइका पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया। जिसके पश्चात जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खूँटी द्वारा बेहतरीन मुंडारी नृत्य, डीएवी खूँटी द्वारा नागपुरी नृत्य, मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय, जेल एमानुएल हाई स्कूल द्वारा कमंता मुंडारी नृत्य, आरसी बालक मध्य विद्यालय द्वारा नागपुरी नृत्य, जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खूँटी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित नाटक, एकलव्य आवासीय विद्यालय द्वारा मुंडारी नृत्य, उर्सलाइन उच्च विद्यालय खूँटी द्वारा झूमर, उर्सलाइन मध्य विद्यालय खूँटी द्वारा नागपुरी नृत्य, उत्क्रमित उच्च विद्यालय अनिगड़ा द्वारा नागपुरी नृत्य, KGBV कर्रा द्वारा संथाली नृत्य, मॉडल स्कूल खूँटी द्वारा नागपुरी नृत्य, संत मेरी बालिका विद्यालय द्वारा नागपुरी नृत्य। जिला जनसम्पर्क इकाई खूँटी की टीम द्वारा बेहतरीन छउ नृत्य प्रस्तुत किया गया। पूरे कार्यक्रम ने झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया।

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आधार कार्ड होने या न होने की वजह से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही काटा जाएगा

नई दिल्ली 16 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल हलफनामे में साफ किया है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया (एसआईआर) में आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्ति की पहचान जांचने के लिए हो रहा है। आधार नागरिकता साबित करने का कोई सबूत नहीं है।

आयोग ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड होने या न होने की वजह से किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही काटा जाएगा। यह कदम सिर्फ डुप्लिकेट नाम हटाने और सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए है।

हलफनामे में आयोग ने 8 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। इसी के आधार पर आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए थे कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल हो ।

आयोग ने आधार एक्ट की धारा 9 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 23 (4) का जिक्र करते हुए साफ किया कि नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता । न ही इसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का आधार बनाया जा सकता है।

यह मामला बिहार में मतुआ समुदाय और अन्य लोगों के बीच डर का कारण बना था। कई लोग डर रहे थे कि पुराने दस्तावेज न होने पर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होगा। पहचान जांच के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि भी मान्य हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि उसका मकसद पारदर्शी और सही मतदाता सूची तैयार करना है। किसी भी नागरिक का वोटिंग का हक छीना नहीं जाएगा। बिहार में चल रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में इन निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। आयोग ने सभी राज्यों को भी यही निर्देश दिए हैं कि आधार का गलत इस्तेमाल न हो। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में है।

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विधिक कार्य विभाग ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाय

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के श्रद्धेय भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत न्याय, सम्मान और सांस्कृतिक विविधता के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को उजागर करती रही है।

 

विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रीय इतिहास और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के गहन योगदान पर प्रकाश डाला गया। भगवान बिरसा मुंडा के असाधारण साहस, स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा में उनके नेतृत्व और उनकी विरासत की शाश्वत प्रासंगिकता ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को मज़बूत किया है।

इस स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में, विधिक कार्य विभाग ने “बिरसा मुंडा का जीवन और योगदान” नामक एक लघु वीडियो प्रदर्शित किया, जिससे प्रतिभागियों और विभाग के कर्मचारियों को देश के आदिवासी समुदायों की परंपराओं, दृढ़ता और सांस्कृतिक गहराई को लेकर गहन जानकारी मिली। इस दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति में बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक योगदान और समकालीन भारत को समृद्ध बनाने वाली उनकी गहरी जड़ों वाली विरासत पर प्रकाश डाला गया।

“राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों का योगदान” विषय पर निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सच्चे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ भाग लिया, जिससे समावेशी सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने और भारत की स्वदेशी विरासत का जश्न मनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा का आयोजन जनजातीय समुदायों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने तथा भारत के इतिहास, पहचान और साझा विविधता को आकार देने में उनकी भूमिका के बारे में जनता की समझ को गहरा करने के लिए विभाग के निरंतर समर्पण को दर्शाता है।

त्रि-सेवा अभ्यास 2025 (टीएसई-2025) ‘त्रिशूल’ का समापन

त्रि-सेवा अभ्यास (टीएसई-2025) ‘त्रिशूल’ का आयोजन नवम्बर 2025 की शुरुआत में भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख सेवा के रूप में, भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।

टीएसई-2025 का नेतृत्व भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के साथ-साथ भारतीय सेना की दक्षिणी कमान और भारतीय वायु सेना की दक्षिण पश्चिमी वायु कमान ने कियाजो  इसमें प्रमुख भागीदार संरचनाएं थीं।

इस अभ्यास में राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों मेंऔर उत्तरी अरब सागर में जल-थलचर अभियानों सहित समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल थे। भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया, जिससे अंतर-एजेंसी समन्वय और एकीकृत अभियानों को बल मिला।

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाना और तीनों सेनाओं में बहु-क्षेत्रीय एकीकृत परिचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन और समन्वय करना था, जिससे संयुक्त प्रभाव-आधारित संचालन संभव हो सके। प्रमुख उद्देश्यों में प्लेटफार्मों और बुनियादी ढाँचे की अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना, सेनाओं में नेटवर्क एकीकरण को मज़बूत करना और संचालन में संयुक्तता को बढ़ावा देना शामिल था। इस अभ्यास के दौरान संयुक्त खुफियानिगरानी और टोही (ISR) प्रक्रियाओंइलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) और साइबर युद्ध योजनाओं को भी प्रमाणित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के वाहक संचालन और भारतीय वायु सेना की तट-आधारित परिसंपत्तियों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए गए सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान और हवाई संचालन के लिए संयुक्त मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के सत्यापन को सुगम बनाया गया।

त्रिशूल अभ्यास में स्वदेशी प्रणालियों के प्रभावी उपयोग और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों को आत्मसात करने पर ज़ोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इसमें उभरते खतरों और समकालीन एवं भावी युद्धों के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए प्रक्रियाओं और तकनीकों के परिशोधन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

त्रि-सेवा अभ्यास 2025 के सफल आयोजन ने भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्णतः एकीकृत तरीके से कार्य करने के सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया है, जिससे संयुक्त परिचालन तत्परता और राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों में वृद्धि होगी।

 

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टिगत विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने हेतु ब्रीफिंग

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 15 नवंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान, राँची में आयोजित होने वाले मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं दिनांक 16 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टिगत विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने हेतु ब्रीफिंग

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजुनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची श्री राकेश रंजन, ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं बलों की संयुक्त ब्रीफिंग

प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया

रांची,15.11.2025 – झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 15 नवंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान, राँची में आयोजित होने वाले मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं दिनांक 16 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टिगत विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने हेतु आज उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची श्री मंजुनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची श्री राकेश रंजन, ने संयुक्त रूप से मैदान का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं बलों की संयुक्त ब्रीफिंग की।

इस दौरान उप विकास आयुक्त राँची, श्री सौरभ भुवनिया, पुलिस अधीक्षक शहर, श्री पारस राणा, ग्रामीण, श्री प्रवीण पुष्कर, ट्रैफ़िक, श्री राकेश सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, उत्कर्ष कुमार एवं जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिए गए निर्देश

1. सुरक्षा घेरा कार्यक्रम स्थल पर आंतरिक, मध्य एवं बाहरी तीन स्तरों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।

2. ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एवं क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT)की तैनाती सुनिश्चित की गई।

3. पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए।

4.विशिष्ट वीआईपी/वीवीआईपी पार्किंग एवं सामान्य दर्शकों की व्यवस्था को लेकर निर्देश।

5. ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार, सभी चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए गए।

6. आपातकालीन व्यवस्था

फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम स्टैंडबाई व्यवस्था करने निर्देश।

7. मंच एवं दर्शक दीर्घा सुरक्षा को लेकर मेटल डिटेक्टर, डीएफएमडी, हैंड हेल्ड डिटेक्टर के माध्यम से प्रवेश।

8. महिला पुलिस बल द्वारा महिला दर्शकों की तलाशी।

प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग एवं आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त श्री भजन्त्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस झारखण्ड की अस्मिता का प्रतीक है।

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पुरुष नसबंदी जागरूकता रथ एवं डाक विभाग के वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अभियान 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा

राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान का शुभारंभ सह सम्मान समारोह

रांची,13.11.2025 – नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि पुरुषों की समान भागीदारी से ही यह प्रयास सफल होगा। डॉ. अंसारी ने सभी से इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह अभियान राज्य के परिवार कल्याण कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है बल्कि यह स्वस्थ परिवार, सुरक्षित मातृत्व और खुशहाल समाज की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा योजना और तैयारी के साथ इस दुनिया में आए, और हर मां को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिले।

उन्होंने कहा कि हम यह भी जानते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं तक सीमित रह जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि पुरुष भी समान रूप से इस जिम्मेदारी को साझा करें। नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है और इसके प्रति समाज में जो गलत फहमियाँ हैं, उन्हें दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस समारोह में जिन जिलों और स्वास्थ्य संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने अपने समर्पण, नवाचार और मेहनत से परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक नई दिशा दी है। सभी विजेता प्रतिभागियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि आपकी यह उपलब्धि न केवल आपके जिले के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। इस अभियान की उपलब्धि को हासिल करने में जो संस्थान, चिकित्सक या कमी पीछे रह गए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए मैं चाहता हूं कि आप सब अपना पूरा योगदान देकर इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें।

डॉक्टर अंसारी ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 8500 हेल्थ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली की जाएगी।

माननीय मंत्री द्वारा राज्य का पहला राँची सदर अस्पताल जिसको एनएबीएल सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। यह सर्टिफिकेट राज्य के नोडल पदाधिकारी पदाधिकारी, राज्य परामर्शी PHQA एवं राँची सिविल सर्जन, रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एवं सभी कर्मियों के प्रयासों से मिला है ।

डाक विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग, झारखंड परिमंडल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखंड सरकार के बीच परिवार नियोजन सामग्रियों के परिवहन एवं वितरण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इसके तहत डाक विभाग अपने इंडिया पोस्ट पार्सल नेटवर्क के माध्यम से सामग्रियों की समयबद्ध आपूर्ति राज्यभर के स्वास्थ्य केंद्रों तक सुनिश्चित करेगा।

यह पहल “स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड” के लक्ष्य को सशक्त बनाएगी।

परिवार नियोजन सेवाओं को और सशक्त बनाएगी सरकार – अजय कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि परिवार नियोजन केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने सर्जन, एएनएम, जीएनएम और सीएचओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से झारखंड पुरुष सहभागिता आधारित परिवार नियोजन में आदर्श राज्य बनेगा।

सुरक्षित और प्रभावी उपाय है पुरुष नसबंदी – शशि प्रकाश झा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR) 3.5 से घटकर 2.3 और गर्भनिरोधक प्रचलन दर (CPR) 35.7% से बढ़कर 61.7% हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब पुरुषों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि पुरुष नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है।

राज्य में परिवार नियोजन संकेतकों में सुधार – डॉ. पुष्पा

राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. पुष्पा ने कहा कि झारखंड में परिवार नियोजन के संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। Unmet Need घटकर 10% रह गई है और अस्थायी विधियों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि समानता और जिम्मेदारी का अभियान है।

नई विधियों का शुभारंभ और सम्मान समारोह

कार्यक्रम के दौरान गर्भनिरोधक की नई विधियों (MPA-SC एवं इम्प्लांट) का शुभारंभ किया गया तथा सहिया के लिए तैयार वीडियो फिल्म का विमोचन हुआ।
राज्यभर के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों एवं संस्थानों को सम्मानित किया गया, जिनमें —
37 स्वास्थ्य संस्थान, 19 मास्टर ट्रेनर, 9 स्टोरकीपर, 16 बीटीटी, 10 सहिया, 10 सर्जन, 8 एएनएम/जीएनएम और 11 काउंसलर शामिल हैं।

मुख्य उपलब्धियाँ

कुल प्रजनन दर (TFR) 3.5 (AHS-2011) से घटकर 2.3 (NFHS-5, 2019-21)

गर्भनिरोधक प्रचलन दर 35.7% (NFHS-3, 2005-06) से बढ़कर 61.7%

परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता 22.6% से घटकर 11.5%

PPIUCD Insertion का प्रतिशत 36%

चार नई विधियाँ जोड़ी गईं – अंतरा IM, छाया, अंतरा SC, इम्प्लांट

Self Care Kits एवं कंडोम बॉक्स के माध्यम से अस्थायी विधियों की निःशुल्क उपलब्धता

2019 से अब तक 1.30 लाख से अधिक सास-बहू-पति सम्मेलन, 6.98 लाख नई पहल किट वितरण एवं 76 हजार से अधिक परिवार कल्याण दिवस का आयोजन

कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप बलमुचू, निदेशक डाक सेवा श्री बी.आर. चौधरी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ श्री सिद्धार्थ सान्याल, सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

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झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर “नो योर टूरिस्ट पैलेस” के तहत साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ

श्री सुदिव्य कुमार, मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं शहरी विकास और आवास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा झारखंड सरकार ने किया फ्लैग ऑफ

15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में श्रद्धांजलि अर्पित कर रैली का किया जाएगा समापन

रांची,13.11.2025 – झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर “नो योर टूरिस्ट पैलेस” के तहत साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया गया। श्री सुदिव्य कुमार, मंत्री, झारखंड सरकार द्वारा बापू वाटिका, मोरहाबादी मैदान, रांची से रैली का फ्लैग ऑफ किया गया।

13.11.2025 को यह साइकिल रैली बापू वाटिका, मोरहाबादी मैदान, रांची से प्रारंभ होकर लतरातु डैम (रिसोर्ट) तक जाएगी। 14 नवम्बर को प्रतिभागी लतरातु से रांची के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए खूंटी जिले में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवम्बर को रैली खूँटी से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेगी, जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रैली का समापन किया जाएगा।

इस साइकिल रैली का उद्देश्य झारखण्ड के छिपे हुए पर्यटन स्थलों को लोगों तक पहुँचाना और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देना है।

इस दौरान सचिव, खेल एवं युवा मामले श्री मनोज कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री, खेल निदेशक श्री शेखर जमुआर, उप विकास आयुक्त रांची श्री सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी श्री राजेश्वरनाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक, नगर श्री पारस राणा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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गैंगस्टर सुजीत सिन्हा व अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जांच NIA से कराई जाए – बाबूलाल मरांडी (नेता प्रतिपक्ष)

 पूर्व डीजीपी पर अवैध नियुक्ति, काले कारोबार और राजनीतिक संरक्षण के गंभीर आरोप लगाए

रांची,13.11.2025 –  नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति गिव एंड टेक फार्मूले के तहत हुई थी, जो पूरी तरह अवैध थी। मरांडी ने घोषणा की कि वे इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग करेंगे।

मरांडी ने आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच गठजोड़ राज्य के लिए खतरनाक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर भारत माला प्रोजेक्ट और कोयलांचल शांति समिति के नाम पर एक विशाल अवैध नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें पेटी टेंडर, स्टोन चिप्स, जमीन दलाली और अन्य काले कारोबार शामिल हैं।

डिग्री घोटाले और वर्चस्व की लड़ाई का जिक्र:

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ मगध यूनिवर्सिटी डिग्री घोटाला भी गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपने करियर में राजनीतिक संरक्षण के सहारे कई अवैध कार्य किए।

मरांडी ने दावा किया कि भारत माला प्रोजेक्ट पर नियंत्रण के लिए गुप्ता ने सुजीत सिन्हा को चुना था, जिसमें उनकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अमन साहू का फर्जी एनकाउंटर भी इसी वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा बताया गया।

रिया सिन्हा के खुलासे से बढ़े सवाल:

मरांडी ने कहा कि सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उनके व्हाट्सएप चैट से पता चला कि अमन साहू एनकाउंटर और रंगदारी वसूली से जुड़े वित्तीय लेनदेन में अनुराग गुप्ता की सीधी भूमिका थी।

रिया सिन्हा ने पूछताछ में यह भी बताया कि सुजीत सिन्हा जेल से ही कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था, जबकि प्रिंस खान धमकाने का काम करता था।

13 अक्टूबर 2025 को रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के समय तीन पिस्तौल, सात मैगजीन, 13 गोलियां, एक कार और मोबाइल बरामद किए गए थे। बताया गया कि इस नेटवर्क ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए थे।

प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप:

बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि अनुराग गुप्ता दो विभागों – सीआईडी और एसीबी – के डीजी थे। वे स्वतः संज्ञान लेकर फाइलें खोलते थे और अवैध उगाही में लिप्त अधिकारियों को संरक्षण देते थे।

इसमें एसएसपी दीपक कुमार और डीएसपी अमर पांडे की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई। मरांडी ने कहा कि इन अधिकारियों ने “जांच के नाम पर लूट” का तंत्र खड़ा किया था।

मामला सामने आने पर सरकार ने आनन-फानन में अमर पांडे पर कार्रवाई और दीपक कुमार का तबादला कर मामला दबाने की कोशिश की। बाद में अनुराग गुप्ता को भी पद से हटाया गया।

NIA जांच की मांग:

मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री में अगर हिम्मत है, तो अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराएं। यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं, बल्कि सत्ता, अपराध और भ्रष्टाचार का गठजोड़ है।”

उन्होंने दोहराया कि भाजपा इस पूरे मामले की NIA से विस्तृत जांच की मांग करते हुए औपचारिक पत्र लिखेगी

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बंद पड़े खदान में केज कल्चर से आत्मनिर्भर बने श्री सैमुअल मुर्मू

पाकुड़ जिले के मत्स्य क्षेत्र में नई मिसाल — ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण

पाकुड़,12.11.2025 – जिले के सोनाजोड़ी गांव के निवासी श्री सैमुअल मुर्मू ने राज्य सरकार की मत्स्य विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत केज निर्माण योजना का लाभ लेकर अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और सफलता की नई कहानी लिखी है।

विशेष बात यह है कि श्री मुर्मू ने पारंपरिक तालाब की बजाय बंद पड़े खदान में केज कल्चर अपनाया, जिससे उन्होंने अनुपयोगी को आजीविका का साधन बना दिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत उन्हें ₹3,58,000 की परियोजना लागत पर ₹3,22,200 की अनुदान राशि स्वीकृत हुई। इस सहायता से उन्होंने आधुनिक केज प्रणाली का निर्माण कर मछली पालन प्रारंभ किया। वर्तमान में वे प्रतिवर्ष लगभग 5,000 किलो मछली का उत्पादन कर ₹4 लाख से अधिक की वार्षिक आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

लाभुक श्री सैमुअल मुर्मू ने बताया कि “पहले परिवार की आय सीमित थी, खेती के अलावा दूसरा स्थायी साधन नहीं था। लेकिन राज्य सरकार की योजना से जुड़कर अब आमदनी बढ़ी है और जीवन में स्थायित्व आया है। आज मैं आसपास के ग्रामीणों को भी केज कल्चर से मछली पालन के लिए प्रेरित कर रहा हूँ।”

जिला मत्स्य पदाधिकारी, पाकुड़ श्रीमती काजल तिर्की ने बताया कि राज्य सरकार की यह योजना ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री सैमुअल मुर्मू ने यह सिद्ध किया है कि खदान में केज प्रणाली से मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला नवाचार है। उनका प्रयास अन्य मत्स्य पालकों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है।

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हर समय हर वक्त सच के साथ

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