*मीडिया सेंटर, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (कर्टेन रेजर)*

*कई देशों के राजदूत, केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों समेत विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल*

*44 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की होगी ग्राउंडिंग*

देहरादून 07 दिसंबर (एजेंसी)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। 8 और 9 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में चलने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश- दुनिया के हज़ार से अधिक इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम पीस टू  प्रोस्पेरिटी को रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं।

सरकार द्वारा उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार सृजन एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य कर रही है।

लन्दन, दुबई समेत देश के महानगरों में किये गए रोड शो:

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पहले उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 4 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक रोड शो आयोजित किए गए। देश से बाहर लंदन, बर्मिघम, अबुधाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं जबकि देशभर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में रू0 26575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में रू0 12500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में रू0 15475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में रू0 10150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में रू0 4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में रू0 24000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करार हुआ है।

जबकि 5 नवम्बर को मुंबई रोड शो में रू0 30200 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून- हरिद्वार जनपद का हरिद्वार में और नैनीताल- ऊधमसिंह नगर का रुद्रपुर में रिजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसके अतरिक्त सभी 9 जनपदों में भी डिस्ट्रिक्ट लेबल मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए ताकि प्रदेश के अन्य छोटे- बड़े उद्यमियों को भी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा जिन निवेशकों से इन्वेंस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं। उनमें प्रमुखत: टूरिज्म हास्पिटैलिटी सेक्टर, आयुष वेलनेस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट-इंफ्रा, पंप्ड स्टोरेज सेक्टर, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल हैं।

3 केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों समेत कई विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल:

इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में कई विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने का अनुमान है। जिसमें भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रीयों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकगण एवं कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में 8 प्रमुख वक्ता के रूप में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 15 महामहिम राजदूत / हैड आफ मिशन-स्पेन, स्लोवानिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, आस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब आदि शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख उद्योगपति आदि भी मौजूद रहेंगे।

44 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे ग्राउंड:

इस वर्ष राज्य सरकार ने शत- प्रतिशत ग्राउंडिंग का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के उद्घाटन सत्र के दौरान रू0 44000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के पहले दिन ही रू0 44000 करोड़ की ग्राउंडिंग प्रदेश की आर्थिक गति को और रफ्तार देगी। यह पहला मौका होगा जब पहले इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो।

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देहरादून 07 दिसंबर (एजेंसी)।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 08 और 09 दिसंबर को एफआरआई में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 08 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का  शुभारंभ करेंगे, जबकि गृहमंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अभी 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44 हजार करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कार्य करने के लिए निवेशकों द्वारा जो रुचि दिखाई गई है जिससे राज्य की प्रगति में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं, इन क्षेत्रों को विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे करारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को सबसे अधिक रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के तहत जो करार हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों को भी इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के बड़े उद्योगपति भाग ले रहे हैं। हेल्थ, वेलनेस, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, फार्मा एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न सेक्टरों पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निवेशकों से करार हुए हैं, उनको राज्य में निवेश करने के लिए नीतियों का सरलीकरण भी किया गया है। निवेशकों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन राज्य को निरंतर मिल रहा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव  डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव डॉ आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय,  जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी एवं आयोजन की तैयारियों में लगे अधिकारी उपस्थित थे।

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*जोधपुर से 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके पांच बैलगाडिय़ों से कारसेवकपुरम पहुंचा घी*

*बीस साल पहले लिया था शुद्ध देसी गाय का घी भेजने का संकल्प*

अयोध्या 07 दिसंबर (एजेंसी)। आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से 650 किलो घी अयोध्या लाया गया है।  यह घी जोधपुर से 5 बैलगाड़ी रथ से लाया गया है जो 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुवार सुबह रामनगरी अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचा जहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र को घी सौंपा गया। रथ के साथ ही 108 छोटे शिवलिंग भी लाए गए हैं। इसके अलावा, गुरुवार को थाइलैंड से मिट्टी और कंबोडिया से हल्दी भी अयोध्या लाई गई।

इस दौरान चंपत राय ने कहा-महाराणा प्रताप के क्षेत्र से भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा की आरती के लिए घी आया है। जिन गो माताओं के दूध से ये घी बना है उन सभी को साल 2017 में जोधपुर में काटने से बचाया गया था उन सबको बकायादा  9 महीने तक रामचरित मानस का  पाठ सुनाया गया इसके बाद उनके दूध से घी बनाकर अयोध्या लाया गया।

650 किलो घी जोधपुर के बनाड़ स्थित श्रीश्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गोशाला में बनाया गया है। इसका संचालन महर्षि संदीपनी महाराज की ओर से किया जाता है। बताया कि उन्होंने 20 साल पहले संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा, उसके लिए शुद्ध देसी गाय का घी वो लेकर जाएंगे। बताया गया वर्ष 2014 में उन्होंने गायों से भरे एक ट्रक को रुकवाया, जो जोधपुर से गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था।

ट्रक में करीब 60 गायें थीं। महाराज ने इन गायों को छुड़वाया और आस-पास की गोशाला में ले गए। सभी ने इन गायों को रखने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद गोशाला शुरू करेंगे और इन गायों को पालेंगे। इसी दौरान राम मंदिर बनने को लेकर उम्मीद बंधने लगी, तो उन्होंने उन 60 गायों का घी एकत्रित करना शुरू कर दिया। ये संकल्प भी था कि जितना भी घी होगा, उसे वे बैल पर ले जाएंगे। शुरुआत में वे मटकी में घी एकत्रित कर रहे थे। गर्मी की वजह से घी पिघलकर बाहर आने लगा और मटकी में भी दरारें आने लगी। एक-दो बार तो घी भी खराब हो गया।

इस पर किसी दूसरे संत से पता चला कि पांच अलग-अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित स्टोरेज रखा जा सकता है। ऐसे में वे हरिद्वार गए और वहां से ब्राह्मी व पान की पत्तियों समेत अन्य जड़ी-बूटियां लेकर आए। इनका रस तैयार कर घी में मिलाया। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर एसी के जरिए 16 डिग्री तापमान में रखा। सुरक्षित स्टोरेज का ही नतीजा है कि 9 साल बाद भी घी पहले जैसा रहा।

जोधपुर से बैलगाड़ी में घी लेकर आए लोगों ने बताया कि 27 नवंबर को जोधपुर से महाराज जी ने बैलगाड़ी को रवाना किया था। हम लोग भगवान का भजन गाते हुए 1200 किलो मीटर की यात्रा 10 दिन में तय की। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा के लिए एक-एक वस्तु को उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चुना जा रहा है। देशभर के संत और राम भक्त अनेकों रूपों में रामलला के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं।

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प्रयागराज 07 दिसंबर (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई में दिखाई जा रही नरमी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से कहा है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर पता करें कि यूपी में कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 10 जनवरी 2024 को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने जौनपुर के रूपेश कुमार सिंह की ओर से आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों की जिलेवार सूची रिकॉर्ड में लाते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया जाए, जो किसी आपराधिक मामले में शामिल हैं। उनके खिलाफ समन, जमानती वारंट या गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं लेकिन उन समन/वारंट की समय पर तामील नहीं की गई है और मुकदमे की कार्यवाही में देरी हो रही है।

कोर्ट ने आदेश का अनुपालन कराने के लिए रजिस्ट्रार को निर्देशित भी किया है। कहा है कि कोर्ट द्वारा इस मामले में पारित आदेश और पूर्व में पारित आदेश की जानकारी 48 घंटे में डीजीपी को मुहैया कराई जाए। इसके पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर असंतुष्टि जताई।

न्यायालय ने कहा कि अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और उनके खिलाफ बार-बार समन, जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, वे संबंधित अदालत को जवाब नहीं दे रहे हैं। अदालत यह समझने में विफल है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जारी समन या वारंट की प्रक्रिया समय पर क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है। जबकि वे अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

ज्ञात हो कि याची रूपेश कुमार सिंह सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ 28 जून 2008 की एक घटना के मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की ओर से 10 सितंबर 2010 को जौनपुर के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तीन अक्तूबर 2017 को उपनिरीक्षक रूपेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शिव शंकर सिंह, कांस्टेबल पुणदेव सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने पेश होने के लिए समन, जमानती वारंट और फिर गैर जमानती वारंट जारी किया लेकिन याची उपस्थित नहीं हुए। उसने आपराधिक कार्रवाई को चुनौती दी। कोर्ट ने इसके पूर्व की सुनवाई में जौनपुर के पुलिस अधीक्षक से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल किया पर कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुई।

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*इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पोक्सो एक्ट का मामला किया अभिखंडित*

प्रयागराज 07 दिसंबर (एजेंसी)। उच्च न्यायालय ने यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामले को अभिखण्डित कर समाप्त कर दिया है व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बताया है। पीडि़ता की मां द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और कानपुर स्थित नारी निकेतन भेजा गया था, जहां महिला ने एक पुत्री को जन्म दिया था।

अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। अभियुक्त के अधिवक्ता कार्तिकेय शुक्ल द्वारा याचिका दाखिल की गई, जिसपर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने संज्ञान लेते हुए पीडि़ता और अभियुक्त को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने सतीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं दो अन्य, 2020 में पारित आदेश के आधार पर पीडि़ता एवं शिशु को अभियुक्त(पति) को सुपुर्द किया और यह कहा कि व्यगतिगत स्वतंत्रता किसी भी दशा में नहीं छीनी जा सकती है तथा महिला के इच्छा के बिना उसे नारी निकेतन में नहीं रखा जा सकता है। न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर महिला के वयस्क मानते हुए, उसके पति को सुपुर्द किया और पोस्को एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी एवं चार्जशीट को अभिखण्डित किया।

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हैदराबाद 07 Dec, (एजेंसी): नवनिर्वाचित तेलंगाना विधानसभा में 15 विधायक डॉक्टर हैं और इनमें तीन आर्थोपेडिक सर्जन भी शामिल हैं। उनमें से अधिकांश अभी भी चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। डॉक्टर विधायकों में से ग्यारह कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि तीन भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से हैं। एक डॉक्टर विधायक भाजपा से हैं। इनमें से तीन विधायक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए हैं जबकि तीन अन्य अनुसूचित जाति से हैं।

कांग्रेस के टिकट पर महबूबाबाद (एसटी) से चुने गए मुरली भुक्या नाइक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय, जिपमर से मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) की उपाधि प्राप्त की है। दोर्नाकल (एसटी) से कांग्रेस विधायक जटोथ रामचंदर नाइक भी चिकित्सा का अभ्यास करते हैं। उन्होंने 2001 में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से एमएस (जनरल) किया। मनकोंडुरु (एससी) से कांग्रेस के कव्वमपल्ली सत्यनारायण ने नामांकन दाखिल करते समय जमा किए गए हलफनामे में खुद को डॉक्टर बताया है। उन्होंने 1998 में काकतीय मेडिकल कॉलेज से एमएस की उपाधि प्राप्त की थी।

कल्वाकुंतला संजय एक आर्थोपेडिक सर्जन हैं। वह कोरातला निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस के टिकट पर चुने गए। उन्होंने निज़ामाबाद से भाजपा सांसद डी. अरविंद को हराया। उन्होंने 2003 में जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर से एमएस ऑर्थो किया है। बीआरएस टिकट पर जगतियाल से चुने गए एम. संजय कुमार एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। उन्होंने एमबीबीएस और डीओएमएस (नेत्र चिकित्सा और सर्जरी में डिप्लोमा) किया। एमडी की 30 वर्षीया छात्र चित्तम पर्णिका रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर नारायणपेट से विधानसभा के लिए चुनी गई हैं। उन्होंने 2016 में एमबीबीएस किया था।

कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अचमपेट से चुने गए चिक्कुडु वामशी कृष्णा एक पेशेवर चिकित्सक भी हैं। वह एक जनरल सर्जन हैं। नगरकुर्नूल से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए के. राजेश रेड्डी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) हैं। मेडक से कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 26 वर्षीय मयनामपल्ली रोहित राव पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई की है। रायणखेड़ से कांग्रेस पार्टी के पी. संजीव रेड्डी भी पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने एमबीबीएस किया है।

कांग्रेस के टिकट पर चेन्नूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए पूर्व सांसद जी. विवेक ने भी एमबीबीएस की पढ़ाई की है। वह एक व्यवसायी और नई विधानसभा में सबसे अमीर विधायक हैं, जिनकी घोषित पारिवारिक संपत्ति 600 करोड़ रुपये से अधिक है। सिरपुर से निर्वाचित भाजपा के पलवई हरीश बाबू बाल चिकित्सा आर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने एमएस ऑर्थो की पढ़ाई की। भद्राचलम निर्वाचन क्षेत्र (एसटी) से बीआरएस उम्मीदवार के रूप में चुने गए टी. वेंकट राव एक निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने 2011 में एमएस की उपाधि प्राप्त की।

कांग्रेस के टिकट पर सथुपल्ले (एससी) से निर्वाचित मट्टा रागमयी भी चिकित्सा का अभ्यास करती हैं। उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है और उन्होंने डीटीसीडी भी की है।

निज़ामाबाद ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित आर भूपति रेड्डी ने ऑर्थोपेडिक्स में एमएस किया है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने विधायक चुने गये 15 डॉक्टरों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की विस्तृत समझ होती है। वर्षों के प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव के कारण उन्हें रोगी देखभाल, अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा पेशे की जटिल गतिशीलता की स्पष्ट जानकारी है। इसमें कहा गया है कि उनकी विशेषज्ञता ऐसी नीतियां तैयार करने में मदद करती है जो मरीजों की भलाई को प्राथमिकता देती हैं और स्वास्थ्य देखभाल दक्षता में सुधार करती हैं जिससे एक स्वस्थ राज्य को बढ़ावा मिलता है।

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पटना 07 Dec, (एजेंसी): लुटेरों के एक गिरोह ने बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरि एक्सप्रेस के एसी कोच को निशाना बनाया और यात्रियों से नकदी, आभूषण और मोबाइल फोन लूट लिए। यह घटना दिनदहाड़े हुई, कोच के अंदर जीआरपी कर्मी और टीटीई मौजूद थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया।

वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बिहिया और बक्सर रेलवे स्टेशनों के बीच जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवाई और कूदकर भाग गए। पीड़ित लोग एक बारात का हिस्सा थे, जो हिमगिरि एक्सप्रेस के बी1 एसी 3 कोच में यात्रा कर रहे थे।

बक्सर के एक जीआरपी अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान पता चला कि कुछ लुटेरे पटना रेलवे स्टेशन पर चढ़े थे। उन्होंने डकैती के लिए बारात को निशाना बनाया था। जब ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पहुंची, तो गिरोह के कुछ सदस्य भी ट्रेन में चढ़ गए और लूटपाट करने लगे। उनके पास लोहे की छड़ें और हथियार थे। उन्होंने कुछ यात्रियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और नकदी, गहने और कई मोबाइल फोन और दो सूटकेस जबरन छीन लिए।”

लूट के बाद पीड़ितों ने जीआरपी और टीटीई से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ट्रेन के बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया।

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नई दिल्ली 07 Dec, (एजेंसी) : राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन पर सस्पेंस के बीच बीजेपी संसदीय दल की आज मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए इन राज्यों के सीनियर लीडर भी दिल्ली बुलाए गए हैं। वहीं इसी बीच वसुंधरा राजे सिधिंया आज सुबह दिल्ली भी पहुंच गईं। मीटिंग में वसुंधरा के शामिल होने की उम्मीद है।

 पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होने वाली बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। संसदीय दल की मीटिंग में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। इसकी बैठक आम तौर पर सत्र के दौरान हर सप्ताह होती है। बैठकों में मोदी सहित इसके नेता संसद में एजेंडे और पार्टी के संगठनात्मक तथा राजनीतिक अभियानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बोलते हैं।

बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शानदार जनादेश मिला है। इसने न केवल उनके विपक्षी दलों को बल्कि उन कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं को भी चौंका दिया, जिन्होंने इन राज्यों में कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी।

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नई दिल्ली 07 Dec, (एजेंसी): पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी पर तीन राज्यों में जनता ने फिर से भरोसा जताया है। जबकि कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में बहुमत से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हुई है।

तेलंगाना में काँग्रेस आलाकमान ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पद के नाम पर मुहर लगा दी। सीएम पद के लिए कांग्रेस ने अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। रेड्डी कल यानी 7 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ पांच से छह मंत्रियों के भी साथ में शपथ लेने की संभावना है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को बधाई दी है।

राहुल गांधी ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, तेलंगाना के मनोनीत CM रेवंत को बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में, कांग्रेस सरकार तेलंगाना के आवाम के लिए अपनी सभी गारंटी पूरी करेगी और बेहतर सरकार बनाएगी।

शपथ ग्रहण प्रोग्राम से पहले रेवंत 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंच कर पार्टी आलाकमान को प्रोग्राोम में शामिल होने के लिए दावत दिया। उन्होंने नेशनल प्रसिडेंट मलिल्कार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाया।

जानकारी के मुताबिक, रेवंत के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में कल शामिल होने के लिए सोनिया गांधी भी जा सकती हैं। वहीं, इस शपथ ग्रहण प्रोग्राम के लिए तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी ए. शांति कुमारी ने अफसरों को गुरुवार, 7 दिसंबर को एलबी स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण प्रोग्राम के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने के हुक्म दिए हैं।

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नई दिल्ली 07 Dec, (एजेंसी): गृह मंत्रालय ने निवेश और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 वेबसाइटों की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बंद कर दिया है।

मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मंत्रालय ने अपने वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) के माध्यम से पिछले सप्ताह संगठित निवेश अथवा कार्य आधारित पार्ट टाइम नौकरी देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान कर उन पर अंकुश लगाने की सिफारिश की थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इन वेबसाइटों के बारे में पता चला है कि इन्हें डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और म्यूल और रेन्टिड खातों का प्रयोग करके विदेशी एजेंटों द्वारा संचालित किया गया हैं। यह भी पता चला कि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो मुद्रा, विदेशी एटीएम निकासियों और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके आर्थिक धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध धन को भारत से बाहर बड़े पैमाने पर वैध करते हुए (मनीलॉन्ड्रिंग) पाया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में 1930 हेल्पलाइन और एनसीआरपी के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और ये अपराध नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे और इसमें डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी शामिल थीं। मंत्रालय ने कहा है कि “साइबर सुरक्षित भारत” का निर्माण करना गृह मंत्रालय की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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नयी दिल्ली 07 Dec, (एजेंसी) : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उन नौ सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में विधायक निर्वाचित होने के बाद बुधवार को त्यागपत्र दिए थे।सदन समवेत होते ही श्री बिरला ने गुरुवार को इस बारे में सभा को सूचित किया।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौड़, राजसमंद से दीया कुमारी, मध्य प्रदेश के मुरैना से नरेन्द्र सिंह तोमर, दमोह से प्रह्लाद पटेल, जबलपुर से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से गोमती साय और बिलासपुर से सांसद अरुण साव ने इस्तीफा दिया है।

अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इन सदस्यों के त्यागपत्र को छह दिसंबर की तिथि से स्वीकार कर लिया है।ग़ौरतलब है कि पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित दस सांसदों कल अपने सांसद सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया था जिनमें किरोणीलाल मीणा राज्यसभा के सदस्य थे।

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पटना 06 Dec, (एजेंसी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होना देश हित में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि सभी एकजुट हों”।

पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं बैठक में नहीं जा रहा।” उन्होंने कहा कि बीमार था, इस कारण नहीं गया।

उन्होंने कहा कि अगली बैठक होगी तो जरूर जाऊंगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक में कहूंगा भी कि आज ही सभी चीजें तय कर लीं जाए। मैंने शुरू से ही कहा है कि यह देश हित में है। अक्सर मेरी बातें उठती हैं, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए।

उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि जो लोग आज बैठे हैं, वे इतिहास बदल रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ की छह दिसंबर को बैठक होनी थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।

इधर, राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि अब 17 दिसंबर को बैठक होगी।

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नई दिल्ली 06 Dec, (एजेंसी): मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भाजपा में विचार विमर्श और बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के सांसद होने और केंद्र सरकार में मंत्री होने के बावजूद भाजपा आलाकमान ने दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश के विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारा था।

तोमर और पटेल दोनों ही विधान सभा का चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में आलाकमान को उन दोनों की भूमिका को लेकर जल्द से जल्द फैसला करना होगा। राजस्थान में भी नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भाजपा आलाकमान लगातार प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक सभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पार्टी के राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

आपको बता दें कि मीणा के वर्तमान में राज्य सभा सांसद और राठौड़ के राजस्थान से ही लोक सभा होने के बावजूद भाजपा ने इन दोनों नेताओं को विधान सभा चुनाव के मैदान में उतारा था और दोनों ही विधान सभा का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की भूमिका को लेकर भी पार्टी के आला नेताओं को जल्द से जल्द फैसला करना होगा।

आपको बता दें कि तीनों राज्यों में अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मैराथन बैठक कर चर्चा की थी।

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नई दिल्ली 06 Dec, (एजेंसी)-भाजपा ने यह तय कर लिया है कि विधान सभा चुनाव जीतने वाले सभी सांसद, संसद से इस्तीफा देंगे। पार्टी आलाकमान का निर्देश मिलने के बाद विधायकी का चुनाव जीतने वाले 10 सांसदों ने अपना-अपना इस्तीफा दे दिया है। दो सांसद महंत बालकनाथ और रेणुका सिंह इस्तीफा देने नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये दोनों भी संसद सदस्यता से इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की मुलाकात में यह फैसला लिया गया कि विधान सभा का चुनाव जीतने वाले सभी सांसद अपनी संसद सदस्यता छोड़ कर राज्य विधान सभा में जाकर काम करें।

आलाकमान के फैसले के बाद, मध्य प्रदेश में विधान सभा का चुनाव जीतने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल ने लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ-साथ राज्य में विधायक का चुनाव जीतने वाले राव उदय प्रताप, राकेश सिंह और रीति पाठक ने भी लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब ये पांचों नेता मध्य प्रदेश में विधान सभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। इनमें से तोमर और पटेल को मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार माना जा रहा है।

वहीं पार्टी आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान में विधायक का चुनाव जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दीया कुमारी ने भी लोक सभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों नेताओं के अलावा राजस्थान में विधायक का चुनाव जीतने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में विधायक का चुनाव जीतने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और गोमती साय ने भी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

इन सभी सांसदों ने इस्तीफा देने से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोक सभा स्पीकर और राज्य सभा सभापति से मिलकर इस्तीफा देने के दौरान जेपी नड्डा भी इनके साथ मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और रेणुका सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से भी अपना इस्तीफा सौंपेंगे।

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नई दिल्ली,06 दिसंबर (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने बुधवार को डॉ. भीम राव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी।

राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई अन्य सांसदों ने संसद परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि।

खडगे ने एक्स पर लिखा, हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय हैं – बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर। बाबासाहेब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आजीवन समर्थक थे।

खडगे ने कहा, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के उनके विचारों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हैं। हमें सामूहिक रूप से राष्ट्र के लिए उनके बेहतरीन योगदान – भारत के संविधान को संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए।

अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

दलित पृष्ठभूमि से आने वाले अम्बेडकर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने वंचितों के अधिकारों की वकालत की। 1956 में उनके निधन के बाद से, उनके विचारों की सराहना का विस्तार हुआ है।

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*अमित शाह दे सकते हैं जवाब*

नई दिल्ली,06 दिसंबर (एजेंसी)। लोक सभा में बुधवार को लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों- जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक – 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक- 2023 पर चर्चा जारी रहेगी।

चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे सकते हैं और इसके बाद वह सदन में दोनों विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे।

लोक सभा की कार्य सूची के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान माँगों की पहली सूची पेश करेंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय ( संशोधन) विधेयक, 2023 भी बुधवार को सदन में चर्चा करने के बाद पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है।

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नई दिल्ली,06 दिसंबर (एजेंसी)। अहमदाबाद से दुबई जा रही स्पाइसजेट की एक उड़ान में मंगलवार रात एक यात्री को संदिग्ध दिल का दौरा पडऩे के बाद को विमान को पाकिस्तान के कराची की ओर मोड़ दिया गया।

स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा, 5 दिसंबर को स्पाइसजेट के अहमदाबाद से दुबई जा रहे बोइंग 737 विमान (उड़ान संख्या एसजी-15) को मेडिकल इमरजेंसी के कारण कराची की ओर मोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि विमान रात करीब साढ़े नौ बजे कराची में सुरक्षित उतर गया।

विमान दुबई जा रहा था, तभी 27 वर्षीय यात्री धारवाल दरमेश को संदिग्ध दिल का दौरा पड़ा।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) की एक टीम द्वारा यात्री को तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया और उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

हाल ही में, जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के बाद कराची में उतारना पड़़ा था।

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पटना,06 दिसंबर (एजेंसी)। बिहार के पश्चिम चंपारण के योगपट्टी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सत्तारूढ़ जदयू के नेता के घर में घुसकर गोली मार दी। इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, जदयू नेता मनोज कुशवाहा लक्ष्मीपुर गांव स्थित अपने आवास पर थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी।

घायल जदयू नेता मनोज कुशवाहा को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेज दिया गया।

मनोज कुशवाहा वाल्मीकिनगर से जदयू सांसद सुनील कुमार के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा, दो मोटरसाइकिल तथा तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

अधिकारी ने घटना के कारण के विषय में बताया कि जख्मी मनोज कुशवाहा का घटना में शामिल गिरफ्तार आरोपी अंकित सिंह से पूर्व से

व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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लखनऊ,06 दिसंबर (एजेंसी)।  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने बुधवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्घांजलि दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सवाल उठाए हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आंबेडकर के 67वें ‘परिनिर्वाण दिवस’ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्सÓ पर लिखा, लगभग 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अतिपिछड़ों सहित उपेक्षित बहुजनों के मसीहा व देश के मानवतावादी समतामूलक संविधान के निर्माता भारतरत्न परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को आज उनके ‘परिनिर्वाण दिवस’ पर अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित।

उन्होंने आगे लिखा, देश के 81 करोड़ से अधिक गऱीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा ना यह आज़ादी का सपना था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने सोचा था, यह स्थिति अति-दु:खद।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, देश में रोटी-रोजी के अभाव एवं महंगाई की मार के कारण आमदनी अठन्नी भी नहीं पर खर्चा रुपया होने के कारण गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, मध्यम वर्ग सहित सभी मेहनतकश समाज की हालत त्रस्त व चिन्तनीय है, जबकि संविधान को सही से लागू कर उनकी हालत अब तक काफी संवर जानी चाहिए थी।

ज्ञात हो कि गरीब कल्याण अन्न योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। योजना से 81 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। आगामी पांच वर्षों में योजना पर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कोविड 19 महामारी के दौरान की गई थी।

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कोच्चि,06 दिसंबर (एजेंसी)। केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय बलात्कार पीडि़ता के गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में गर्भपात की उसकी माँ की याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मेडिकल बोर्ड की राय देखने के बाद कहा कि अब गर्भपात संभव नहीं है और इस स्तर पर बच्चे को जीवित जन्म देना होगा।

अदालत ने कहा, अप्रिय रूप से, यह ऐसा मामला नहीं है जहां गर्भावस्था के कारण पीडि़त बच्चे के स्वास्थ्य को कोई खतरा है; न ही भ्रूण में कोई घातक असामान्यताएं पाई गई हैं। गर्भावस्था लगभग 9वें महीने में है और भ्रूण का वजन और वसा बढ़ कर जऩ्म के समय के अंतिम वजन के करीब आ रहा है। इसके महत्वपूर्ण अंग, जैसे मस्तिष्क और फेफड़े, लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और गर्भ के बाहर जीवन की तैयारी कर रहे हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्ची अभी भी बहुत छोटी है – केवल 13 से 14 साल की उम्र में, और उसके साथ जो हुआ वह निश्चित रूप से वैधानिक बलात्कार है।

हालाँकि, न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये टिप्पणियाँ केवल वर्तमान मामले के संदर्भ में की गई हैं और इसे आरोपी के पक्ष में नहीं समझा जाना चाहिए, जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के तहत कार्यवाही का सामना कर रहा है।

न्यायाधीश ने पीडि़त बच्ची के गर्भपात की अनुमति को अस्वीकार कर दिया क्योंकि गर्भावस्था अंतिम चरण में है।

अदालत ने कहा, यह न्यायालय पहले की तरह केवल एक ही कारण से कह रहा है, अर्थात् गर्भावस्था अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से कहा कि गर्भाशय अच्छे भ्रूण के दिल के साथ 30 सप्ताह के गर्भ के अनुरूप है। भ्रूण, वास्तव में, हृदय गति के साथ जीवन जी रहा है; और इसलिए, इस चरण में गर्भावस्था को समाप्त करना असंभव है, और साथ ही अस्थिर भी है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि उनकी बेटी को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने बाल संरक्षण अधिकारी को याचिकाकर्ता और उसके परिवार को नियमित सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हुए याचिका बंद कर दी।

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कोलकाता,06 दिसंबर (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल भाजपा ने मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए कथित तौर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए 60 तृणमूल कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियाँ दर्ज कराई हैं। सदन में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भाजपा के मंगलवार देर रात के इस कदम को राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा सोमवार शाम ममता चोर (ममता चोर है) वाली टी-शर्ट पहनने के लिए विपक्ष के नेता और कुछ अन्य भाजपा विधायकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।संयोग से, दोनों प्राथमिकियाँ मध्य कोलकाता के एक ही हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई हैं।

अधिकारी के अनुसार, उन्होंने यह जानते हुए कि मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, रिकॉर्ड के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का विकल्प चुना है।उन्होंने कहा, मैं इन सभी अपराधियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक दिन आप सभी को इस अपमानजनक व्यवहार के लिए दंडित किया जाएगा। बस उस दिन का इंतजार करें।

तब तक एक बात याद रखें, जब आप चाँद पर थूकते हैं, तो वह वापस आपके चेहरे पर गिरता है।भाजपा ने जिन दिग्गज मंत्रियों के नाम प्राथमिकी में शामिल किए हैं उनमें फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, सुजीत बोस, बीरबाहा हांसदा, पुलक रॉय और ब्रत्य बसु शामिल हैं।

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नई दिल्ली,06 दिसंबर (एजेंसी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का आदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल ने जल बोर्ड के पिछले 15 साल के कैग ऑडिट का आदेश दिया है।
यह आदेश बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर दिया गया है।

सूत्र ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सूत्र ने आगे कहा कि कैग ऑडिट का फैसला दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर लिया गया था।

सूत्र ने कहा, केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली के वित्त विभाग ने वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में चिंता जताई है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं या दोषी अधिकारियों के विशिष्ट उदाहरणों की ओर इशारा नहीं किया है।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि इसी वजह से कैग ऑडिट जरूरी हो गया था।

सूत्र ने कहा कि कैग ऑडिट का आदेश जल बोर्ड अधिनियम की धारा 69 और सीएजी (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुरूप है।

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अयोध्या,06 दिसंबर (एजेंसी)। राम लला मंदिर के पुजारी पद के लिए चुने गए 20 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण बुधवार से शुरू होगा।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने कहा कि छह महीने का प्रशिक्षण अयोध्या में ट्रस्ट के नवनिर्मित कार्यालय में दिया जाएगा, जिसके बाद अर्चक (पुजारी) पद के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा।

ट्रस्ट के एक सदस्य ने कहा, जो उम्मीदवार छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें अर्चक (पुजारी) पद के लिए चुना जाएगा।
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा, जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करेंगे, उन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और छह महीने के प्रशिक्षण के बाद विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा, प्रशिक्षण अवधि के दौरान, ट्रस्ट सभी उम्मीदवारों को प्रति माह 2000 रुपये का वजीफा देगा और अयोध्या में उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था भी करेगा।

ट्रस्ट के मुताबिक, हिंदू धर्म के विभिन्न विषयों और धर्मशास्त्रों में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षक प्रशिक्षण देंगे।

ट्रस्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि रामलला की पूजा रामानंदी संप्रदाय के अनुसार की जाएगी, जिसके पहले आचार्य भगवान राम थे।
पिछले महीने, ट्रस्ट ने राम लला मंदिर के अर्चक (पुजारी) पद के लिए 3,000 आवेदकों में से 200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना था। ट्रस्ट के अनुसार, 200 उम्मीदवार अयोध्या के कारसेवकपुरम में साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरे।

वृन्दावन के प्रचारक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के दो महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास के तीन सदस्यीय पैनल ने साक्षात्कार आयोजित किए थे।

ट्रस्ट ने रामलला के लिए अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की थी।

रामलला प्रतिष्ठा समारोह और भविष्य में देवता से संबंधित सभी धार्मिक आयोजनों की देखभाल के लिए श्री राम सेवा विधि विधान समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है।

गोविंद देव गिरि ने कहा कि समिति धार्मिक ग्रंथ तैयार करेगी जिसके अनुसार राम लला के दैनिक अनुष्ठान किए जाएंगे।

राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास और उनके चार कनिष्ठ पुजारी भगवान के दैनिक अनुष्ठान करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जब भगवान को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा।

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