नई दिल्ली ,28 जुलाई (एजेंसी)। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने पुराने वापस लिए गए मामलों को फिर से खोल दिया है, भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। एमओडी ने विकलांगता पेंशन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की है, जहां अपील 2019 की शुरुआत में वापस ले ली गई थी।
एमओडी, सरकारी मुकदमेबाजी नीति के अनुसार, सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के आधार पर निचली अदालतों/न्यायाधिकरणों के आदेशों को स्वीकार करता है। लंबे समय पहले तय किए गए मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेश भी संबंधित व्यक्ति के लिए लागू किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों को ध्यान में रखते हुए, केवल उन मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चोट/विकलांगता न तो सैन्य सेवा के कारण होती है और न ही गंभीर (एनएएनए) होती है, सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारियों की सलाह से रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ा है। अपील करना।
रक्षा मंत्रालय सैन्य सेवा से उत्पन्न होने वाली चोट/विकलांगता के मामले के प्रति संवेदनशील है और दृढ़ता से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है और सरकार की नीतियों के अनुसार उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करता है।
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