रांची,25.07.2025 – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को समाहरणालय, राँची के ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 505 में जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, जन शिकायतों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन, एवं कार्य संस्कृति के उन्नयन को सुनिश्चित करना था।

प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है

श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, “सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।”

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के आवेदनों की जांच और निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की सूची को समय-समय पर अद्यतन करने और पात्र व्यक्तियों तक त्वरित लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को लेकर कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मानुशासन सभी कर्मियों की कार्य संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए।

सभी कर्मियों को आईडी कार्ड और नेम प्लेट हमेशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। सभी को निर्धारित कार्यावधि तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कार्यालयों की साफ-सफाई, फाइलों की सुसंगतता पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

जनता से व्यवहार में मर्यादा रहे

उपायुक्त ने कहा कि कार्यालय आने वाले नागरिकों के साथ सभ्य, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार करें। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, न किया जाए।

यदि कोई कर्मी ऐसा करता है तो इसकी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी को तत्काल दी जाए। आमजन को गलत या भ्रामक जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। सही और उचित जानकारी देना कर्मियों की जिम्मेदारी है।

कार्यालयों में किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये को प्रवेश नहीं करने दिया जाए

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कार्यालयों में किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अनुचित कार्य करने को कहे, तो उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को तुरंत दें।

सभी कर्मी अनुशासन और मर्यादित आचरण के साथ कार्य करें। किसी भी प्रकार की गुटबाजी या विभागीय राजनीति से बचें, जिससे संस्था की छवि पर कोई आंच न आए। रिटायरमेंट के निकट पहुंचे सभी कर्मियों की छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वालों की सूची तैयार कर समर्पित करें।

साफ-सफाई और स्वच्छता को सामूहिक दायित्व मानते हुए सभी सहयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि ये सभी प्रयास प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम कदम होंगे।

प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार उसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए

जन शिकायतों के निवारण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र अपनाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार उसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए।

इसके लिए शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग और फॉलो-अप की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

कार्य संस्कृति में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण

कार्य संस्कृति में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता बढ़ाने, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

कम्प्यूटर ऑपरेटरों को विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाएगी

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय समय का कड़ाई से पालन करने और कार्य के प्रति संवेदनशीलता बरतने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाएगी, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंचायत और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने का निर्देश

उपायुक्त ने पंचायत, प्रखंड, और अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों को जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

संवाद और सहयोग पर जोर

उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों के साथ खुला संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी कार्य-संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

साथ ही, उन्होंने सभी से सुझाव मांगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल व प्रभावी बनाया जा सके।

जिला प्रशासन के विजन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं

संवाद कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे जिला प्रशासन के विजन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राँची जिले को एक मॉडल जिला बनाना है, जहां सरकार की योजनाएं और सेवाएं हर नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचें।”

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रांची,25.07.2025 । मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। बारिश का मौसम होने के कारण उन्होंने निर्देश दिया कि झंडोत्तोलन निर्धारित समय से संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी कार्य समय रहते संपन्न कर लिया जाये।

बताते चलें कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान और दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित होता है।

रांची में मुख्यमंत्री और दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि समारोह के दौरान राष्ट्रीय गान के समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।

वह 15 अगस्त को रांची और दुमका में होनेवाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं।

मोरहाबादी मैदान में अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश

मुख्य सचिव ने रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निर्मित होनेवाले अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश दिया। मंच की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने मोरहाबादी में समारोह के प्रसारण के लिए लगी एलइडी स्क्रीन पर तस्वीरें स्पष्ट आये, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा आमंत्रण कार्ड की छपाई और वितरण, स्वतंत्रता सेनानियों एवं अन्य महपुरुषों की मूर्तियों की सफाई तथा माल्यार्पण, समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल तक मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को लाने, ले जाने की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, समारोह स्थल के सभी पहुंच पथ एवं फ्लैंक की मरम्मत और रंग-रोगन, समारोह स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।

लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था और मीडिया के लिए इनक्लोजर निर्माण का भी निर्देश

इसके अतिरिक्त समारोह के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था और मीडिया के लिए इनक्लोजर निर्माण का भी निर्देश दिया गया। ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जिम्मे दिया गया।

समीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था, अग्निशमन और यातायात, पार्किंग आदि के लिए भी निर्देश दिये गये। मुख्य समारोह के दौरान आकर्षण का केंद्र रहनेवाले परेड के रिहर्सल को समन्वय के साथ ससमय पूर्ण कर लेने को कहा गया।

बताया गया कि मुख्य समारोह में सीआरपीएफ, जैप, आईआरबी, जिला पुलिस, फायर बिग्रेड, होम गार्ड एवं एनसीसी के पुरुष व महिला बटालियन सम्मिलित होंगे। इसी तरह जिलों में होनेवाले कार्यक्रमों के लिए भी पूर्व की तरह व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

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सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक

रांची,25.07.2025 – । मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने झारखंड में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु स्कूली शिक्षा सचिव को निर्देशित किया है। उन्हें बताया गया कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की जरूरत है।

कुछ राज्यों में दो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। पूरे देश के अलग-अलग सैनिक स्कूलों की तुलना में राज्य के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वहीं मुख्य सचिव ने सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि स्कूल की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं होगी। वह शुक्रवार को सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर अपनी अध्यक्षता में बैठक कर रही थीं।

9.49 करोड़ से बहाल होगी नई जलापूर्ति योजना

सैनिक स्कूल तिलैया में 9.49 करोड़ रुपये से नई जलापूर्ति योजना बहाल की जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त हो चुकी है। सैनिक स्कूल, तिलैया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

वहीं स्कूल स्थित स्टॉफ क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया। दूसरी ओर स्कूल के कर्मियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एनपीएस तथा अन्य लाभ राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव सैनिक स्कूल, तियैया द्वारा रखा गया।

बताया गया कि इस मद में लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके आलोक में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे इसके लिए दूसरे राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों के मॉडल का परीक्षण कर लें, फिर उसके आधार पर आगे बढ़ें।

छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच कोडरमा में होगी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सैनिक स्कूल, तिलैया में अध्ययनरत छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच अब कोडरमा में ही होगी। अब तक इसके लिए छात्रों को हजारीबाग जाना पड़ता था। इससे काफी परेशानी होती थी।

मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीणा, स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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भरतपुर ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा मंत्री ने तत्काल अपना भरतपुर दौरा रद्द कर झालावाड़ के लिए रवाना हो गए।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मदन दिलावर दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भरतपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें झालावाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छत गिरने की जानकारी मिली, उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की और दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद वे तत्काल झालावाड़ रवाना हो गए।

मंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री के इस निर्णय को जनता के बीच संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

आमजन का मानना है कि सरकार ने हादसे को गंभीरता से लिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की दिशा में तत्परता दिखाई है।

झालावाड़ हादसे ने एक बार फिर से प्रदेश के स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की ताजा कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अब स्कूलों में पढऩे वाले लाखों बच्चों की जान की हिफाजत सुनिश्चित की जा सकेगी।

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नई दिल्ली ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के सवाल के जवाब में दी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित निजी कारणों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी (ईएल), 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ पे लीव), 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल), और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) लेने की अनुमति दी है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारी निजी कारणों (बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल) के लिए ये छुट्टियां ले सकते हैं।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश के साथ-साथ अन्य पात्र छुट्टियां दी जाती हैं, जिनका उपयोग वे किसी भी निजी कारण के लिए कर सकते हैं।

‘केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972Ó (1 जून 1972 से लागू हैं) में कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है।

इनमें अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी और चोट, नाविकों की छुट्टी, विभागीय छुट्टी और अध्ययन अवकाश शामिल हैं।

कर्मचारियों का एक लीव अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियों का ब्योरा होता है। छुट्टियां लेने पर इस खाते से कटौती होती है।

हालांकि, मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल जैसी विशेष छुट्टियां खाते से नहीं काटी जातीं और जरूरत पडऩे पर दी जाती हैं।

नियमों के अनुसार, कुछ छुट्टियों को अन्य छुट्टियों या अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने की सेवा के लिए 2.5 दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है।

इसके अलावा, दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल सकता है।

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कहा- मजबूती के साथ लड़ेंगे लड़ाई

नई दिल्ली ,25 जुलाई(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में जारी मतदाता लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है और डरी हुई है।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम सदन चलाना चाह रहे हैं और हमारी मांग है कि नेता विपक्ष को बोलने का एक मौका दिया जाए। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है और डरी हुई है।

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद वह समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री खुद विदेश दौरे पर हैं। हमें उम्मीद है कि वह वापस आएंगे तो कोई न कोई प्रस्ताव जरूर रखेंगे।

उन्होंने कहा, इस सप्ताह का आज आखिरी दिन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही चलेगी। हमारी आज भी यही मांग है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाए।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर कहा, बिहार में 62 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। यह फैसला देश और गरीबों के साथ धोखा है। इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में आवाज उठाते रहेंगे।

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष की मांग है। हम मुद्दों पर आधारित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

जब हम किसी अलग मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा कोई भी सहयोगी हमारे साथ नहीं आता, लेकिन हमने इस मामले पर एकजुट होकर मांग की है, जो बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा का विषय है। इस पर पुनर्विचार करने और एसआईआर को वापस लेने की जरूरत है।

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, हम सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर रहे हैं।

चुनाव आयोग ने जिस तरह से एसआईआर को लागू किया है, उससे हजारों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो रहे हैं, खासकर आम नागरिक, दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर जो रोजगार के लिए राज्यों के बीच जाते हैं।

उनके मताधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कई नोटिस भी जमा किए हैं। मैं मानती हूं कि इस फैसले का कड़ा विरोध होना चाहिए।

विशेष गहन पुनरीक्षण पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, हम जनता के आशीर्वाद और समर्थन से संसद में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, ताकि सरकार या आयोग इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाए।

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सीएम नीतीश ने विपक्ष के प्रदर्शन का मजाक उड़ाया

पटना ,25 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी दलों (आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी) के विधायकों ने सदन के बेल में आकर नारेबाजी की और प्रश्नकाल के दौरान मेजें गिराने की कोशिश की।

विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बार-बार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन नारेबाजी और हंगामा जारी रहा, जिसके कारण उन्हें कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

विपक्षी विधायक, जो राज्य में विशेष मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पांचवें दिन काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष का यह विरोध मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग को लेकर था।

हंगामे के दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की विरोध पोशाक पर कटाक्ष किया।

सीएम नीतीश ने कहा कि सब एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एक बात तो साफ हो गई है, पहले एक-दो दिन हंगामा होता था, बाकी दिन काम चलता रहता था। अब तो सब रोज यही काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि लोग जानते हैं कि सरकार ने कितना काम किया है और हर जगह लोगों को लाभ मिल रहा है।
पांच दिवसीय मानसून सत्र में विपक्ष ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर लगातार हंगामा किया, जिससे विधायी कामकाज प्रभावित हुआ।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। सरकार ने इस आरोप को खारिज किया है।

सत्र शुरू होने से ही विपक्ष दोनों सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है, और मतदाता सूची संशोधन पर बहस की मांग कर रहा है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा है कि यह मतदाता सूची से ‘अयोग्य व्यक्तियों’ को हटाकर चुनाव की शुद्धता बढ़ाता है।

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हम जानते हैं कौन कर रहा है

पटना 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब आरजेडी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमले की साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव की हत्या की कोशिश अब तक चार बार हो चुकी है और उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। राबड़ी देवी ने साफ कहा कि “बीजेपी और जेडीयू मिलकर तेजस्वी पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक के जरिए तेजस्वी को मारने की साजिश रची गई, और अब तक चार बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं। राबड़ी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा— “हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें मालूम है ये कौन करवा रहा है।”

एसआईआर के खिलाफ पांच दिन से विधानसभा में प्रदर्शन

राबड़ी देवी बिहार सरकार की एसआईआर नीति (Special Internal Registration) को लेकर भी हमलावर रहीं। उन्होंने कहा कि ये नीति उन चार करोड़ बिहारी प्रवासियों के साथ अन्याय है जो रोज़गार की तलाश में राज्य से बाहर गए हैं।

उन्होंने कहा, “ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बिहार की मेहनतकश आत्माएं हैं, जिनका अपमान हो रहा है। एसआईआर लागू कर सरकार बिहारी जनता को बांटने की साजिश कर रही है। हम पांच दिनों से विधानसभा में इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे।”

राबड़ी देवी ने राज्य सरकार से तत्काल जवाब देने की मांग की और कहा कि बिहार की जनता यह सब देख रही है।

राजद का तीखा तेवर, भाजपा-जेडीयू पर हमला तेज

इस बयान के बाद साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और अधिक तूफ़ानी मोड़ लेने वाली है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं एसआईआर नीति पर आरजेडी और विपक्ष का आक्रोश भी चरम पर है।

यह मामला अब केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहा, यह बिहार की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक गूंजने वाला है।

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नई दिल्ली 25 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। अब इस सूची में उनसे आगे केवल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं।

इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4,077 दिनों का था। प्रधानमंत्री मोदी अब इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी पिछले 24 वर्षों से लगातार सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं।

प्रधानमंत्री बनने से पहले वह लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि नरेंद्र मोदी देश की आजादी के बाद जन्मे पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक सफर में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ और दिलचस्प तथ्य:

* वह इतने लंबे कार्यकाल तक सेवा देने वाले देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था।

* यदि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी जोड़ लिया जाए, तो वह किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक मुखिया रहने वाले नेता हैं।

* वह पंडित नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं, जो लगातार तीन चुनाव जीतकर केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

* वह देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने दम पर लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इंदिरा गांधी के बाद वह पहले ऐसे पीएम हैं, जिन्होंने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की।

*वह देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लगातार 6 चुनाव (तीन विधानसभा और तीन लोकसभा) जीते हैं। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की।

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मुंबई 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनियों पर ED ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी मुंबई में की जा रही है। बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था।

ये कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA), बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर की गई। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में भी तलाशी ली जा रही है।

 जानकारी के मुताबिक ED को जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले हैं कि यह सार्वजनिक धन की हेराफेरी के लिए रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें कई संस्थानों, बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को ठगा गया।

इसमें यस बैंक के प्रमोटर्स भी शक के घेरे में हैं। साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की अवैध तरीके से हेराफेरी और दुरुपयोग का शक है।

बता दें हाल ही में SBI ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया था। इस महीने की शुरुआत में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्‍युनिकेशन के लोन अकाउंट को SBI से बड़ा झटका मिला था। SBI ने कंपनी को दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में कारण बताओ नोटिस भेजा था।

कंपनी के जवाब की समीक्षा करने के बाद बैंक ने कहा था कि अनिल अंबानी की कंपनी ने अपने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया और अपने अकाउंट्स के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी।

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पकड़े गए अल-कायदा के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा

अहमदाबाद/नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : गुजरात ATS ने एक बड़े अंतर-राज्यीय ऑपरेशन में अल-कायदा के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां गुजरात, दिल्ली और नोएडा से की गई हैं।

जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खिलाफ भारत में माहौल बिगाड़ने और दिल्ली, यूपी व गुजरात में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था।

गुजरात एटीएस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आतंकी ‘अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS)’ से जुड़े हैं। इनका मुख्य काम भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में एक विशेष समुदाय के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काना और रेडिकलाइज्ड करना था।

जांच में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी सेना के ‘ऑपरेशन बुनयान उल मरसूस’ के समर्थन में काम कर रहा था। इन आतंकियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कई बार पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों से संपर्क साधा था।

आतंकी पाकिस्तान के दो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लगातार गोपनीय जानकारियां सीमा पार भेज रहे थे और इन्हीं अकाउंट्स पर चैटिंग के जरिए उन्हें ISI से हमले के लिए निर्देश मिल रहे थे।

ये आतंकी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर जैसे आतंकियों के जेहादी वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेनवॉश करते थे।

इस पूरे मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद फैज था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बेहद पढ़ा-लिखा फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था।

उसी ने बाकी तीनों आतंकियों को अपने साथ जोड़ा था। नोएडा से गिरफ्तार आतंकी जीशान अली एक मोबाइल शॉप पर काम करता है, जबकि गुजरात से पकड़े गए दोनों आतंकी सिलाई का काम करते थे।

इस बड़ी कार्रवाई के बाद गुजरात एटीएस अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के साथ संपर्क में है ताकि इस नेटवर्क की पूरी गहराई तक पहुंचा जा सके।

एजेंसियों का मानना है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद ये आतंकी दिल्ली, यूपी और गुजरात समेत कई जगहों पर सिलसिलेवार आतंकी हमले करने की फिराक में थे।

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नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम रोक लगाई। इस फैसले के बाद अब दोषियों की जेल से रिहाई टल गई है।

11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात सिलसिलेवार बम धमाकों में 187 लोगों की जान चली गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 2015 में एक विशेष मकोका अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

लेकिन इसी हफ्ते 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने एक आरोपी से RDX की बरामदगी को बेहद “तकनीकी आधार” पर खारिज कर दिया। दलील दी गई कि जब्त विस्फोटक को सुरक्षा कारणों से सील नहीं किया गया था, क्योंकि RDX अत्यधिक ज्वलनशील होता है।

सरकार ने यह भी कहा कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मंजूरी दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया।

इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया है।

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पहाड़ों में भूस्खलन से तबाही; देश भर में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली 24 Jully(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश भर में मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से खतरे के निशान तक पहुँच गया है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है।

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद जलस्तर के और ऊपर जाने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह-जगह से भूस्खलन और बादल फटने की दर्दनाक खबरें आ रही हैं। हिमाचल में दो राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) समेत कुल 385 सड़कें मलबे के कारण बंद हो गई हैं।

मंडी में एनएच-70 (मंडी-कोटली मार्ग) और सिरमौर में एनएच-707 (हाटकोटी से पांवटा साहिब) कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बाधित है। दोनों राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है।

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

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नई दिल्ली 24 jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर संघ ‘शताब्दी वर्ष’ का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत वह भारत के हर गांव, हर बस्ती और हर घर तक अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना बना रहा है।

इस महत्वपूर्ण मौके पर गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे।

इस बैठक में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी, सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी सहित कई प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है।

आरएसएस का शताब्दी वर्ष का आयोजन संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1925 में स्थापित इस संगठन ने पिछले एक सदी में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम किया है।

शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ने देश के हर हिस्से में अपनी विचारधारा और सेवा कार्यों को फैलाने का लक्ष्य रखा है। इस बैठक को भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जहां विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

इस आयोजन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बैठक भविष्य में और ऐसे संवादों की नींव रख सकती है। शताब्दी वर्ष के तहत संघ की योजनाओं में सामाजिक सेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।

बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई।

डॉ. हेडगेवार ने देश में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण की आवश्यकता महसूस की और स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज सेवा, शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देती है।

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2 महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी; पहले परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा मामला

नई दिल्ली 24 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस दो महीने तक आरोपियों (पति या उसके रिश्तेदारों) को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस दो महीने की अवधि को “शांति अवधि” कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो साल पुराने दिशा-निर्देशों को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महिला IPS अधिकारी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब धारा 498A के तहत कोई भी शिकायत दर्ज होने पर पुलिस तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, FIR दर्ज होने के तुरंत बाद मामले को दो महीने की “शांति अवधि” के लिए संबंधित जिले की परिवार कल्याण समिति (FWC) को भेजा जाएगा।

इस दो महीने की अवधि के दौरान, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, और समिति का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता और निपटारे की कोशिश करना होगा, ताकि रिश्ते को टूटने से बचाया जा सके और कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके।

यह नियम उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें धारा 498-A के साथ 10 वर्ष से कम कारावास की सज़ा वाली अन्य धाराएं भी शामिल हों और मामले में कोई गंभीर शारीरिक क्षति न हुई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक महिला IPS अधिकारी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने उस महिला अधिकारी को अपने पति और उसके रिश्तेदारों का उत्पीड़न करने के लिए अखबारों में माफीनामा प्रकाशित कर माफी मांगने का भी आदेश दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2022 में जारी ये दिशा-निर्देश, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले (राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) पर आधारित थे।

हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले (सोशल एक्शन फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ) में इन दिशा-निर्देशों को रद्द कर दिया था, जिससे परिवार कल्याण समितियां निष्क्रिय हो गई थीं।

अब मंगलवार के इस नए फैसले के साथ ही परिवार कल्याण समिति का तंत्र एक बार फिर पूरे देश में प्रभावी हो गया है।

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नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने (जगदीप धनखड़) इस्तीफा क्यों दिया?

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने (जगदीप धनखड़) इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे क्या वजह है?

हमें तो लगता है ‘दाल में कुछ काला है।’ वरना, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, वो खुद से भी ज्यादा आरएसएस और भाजपा का बचाव करते थे, इतना तो उनके लोग भी नहीं करते होंगे।

उनकी निष्ठा आरएसएस और भाजपा के साथ थी। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे कौन है और उन कारणों को देश को बताना चाहिए।”

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, “आरएसएस इतिहास को उल्टा लिखने की कोशिश कर रहा है। वे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ को भी नकारते हैं। आरएसएस का इतिहास अलग है और देश का इतिहास अलग है।”

जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) का हवाला देते हुए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और चिकित्सा सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताई।

मानसून सत्र के पहले ही दिन उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल किया।

कांग्रेस ने दावा किया कि उनके इस्तीफे में बताए गए स्वास्थ्य संबंधी कारण पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, “कांग्रेस पार्टी को धनखड़ के इस्तीफे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए।”

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नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर देश के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर तिलक के योगदान को याद किया और उनके विचारों को देश के लिए प्रेरणादायक बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि लोकमान्य तिलक एक अग्रणी नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। वे एक महान विचारक थे, जो ज्ञान और सेवा में विश्वास रखते थे।

पीएम ने लिखा, “लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिलक को ‘स्वराज का उद्घोषक’ बताते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक ऊर्जा दी।

उन्होंने लिखा, “तिलक जी ने गणेशोत्सव और गीता रहस्य के माध्यम से स्वाधीनता को भारतीय संस्कृति से जोड़ा। उनका योगदान युवाओं को हमेशा प्रेरित करेगा।”

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिलक को ‘स्वराज्य का उद्घोषक’ और महान विचारक बताते हुए कहा कि उन्होंने गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए जनता में एकता का भाव जगाया।

उन्होंने लिखा, “भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत, पूर्ण स्वराज्य के उद्घोषक, महान विचारक, ‘लोकमान्य’ बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें कोटिश: नमन करता हूं।

लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी के महोत्सवों जैसे अनेक त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाकर जन-जन को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एकता के भाव को मजबूती प्रदान की। संस्कृति और राष्ट्र की रक्षार्थ आपके तेजस्वी विचार हम सभी को राष्ट्र सेवा एवं समाज के उत्थान के कार्यों के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।”

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तिलक को ‘स्वराज्य का मूल मंत्र’ देने वाला समाज सुधारक बताया।

उन्होंने लिखा, “लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।”

वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिलक को ‘प्रखर राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी’ बताते हुए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने तिलक के मशहूर नारे, “’स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ‘ स्वराज के नारे को बुलंद करने वाले, महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक ‘लोकमान्य’ बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उन्हें नमन।”

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “पूर्ण ‘स्वराज’ की भावना को भारत के जन-जन में स्थापित करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूं। आपके तेजस्वी विचार और अद्वितीय जीवन हम सबको राष्ट्र एवं समाज की उन्नति के कार्यों हेतु सदैव प्रेरित करते रहेंगे।”

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नई दिल्ली 23 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आज देश के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आजाद के साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद वीरता और साहस के प्रतीक थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवाओं को न्याय के लिए डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद को सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी क्रांतिकारी भावना से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी।

उन्होंने कहा, “आजाद ने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और राष्ट्रसेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।”

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रशेखर आजाद को मां भारती का सच्चा सपूत बताया और कहा कि आजाद ने स्वदेशी, स्वराज और भारतीय संस्कृति के प्रति जन जागृति पैदा की और स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन में बदला।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आजाद के समर्पण को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उनका जीवन देशभक्ति का प्रतीक है।

उन्होंने कहा, “मातृभूमि को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।”

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रशेखर आजाद को साहस और दृढ़ता का पर्याय बताया और कहा कि आजाद की बलिदान गाथा युगों-युगों तक प्रेरित करती रहेगी।

उन्होंने कहा, “मां भारती के अनन्य उपासक, दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास के पर्याय, महान क्रांतिकारी, वीर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कोटिश: नमन करता हूं! मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आपने त्याग, संघर्ष और बलिदान की जो गाथा लिखी है, वह युगों-युगों तक राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। वीर सपूत के चरणों में बारंबार प्रणाम!”

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आजाद को वीरता का अद्वितीय प्रतीक बताते हुए उनके जीवन को माँ भारती की सेवा में समर्पित बताया।

उन्होंने कहा, “मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व जीवन खपा देने वाले, साहस व वीरता के अद्वितीय प्रतीक, महान क्रांतिकारी, अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर कोटिश: नमन करता हूं!”

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आजाद के क्रांतिकारी योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका प्रसिद्ध कथन, “दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे।”

उन्होंने कहा, “स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीर, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। चन्द्रशेखर आजाद जी ने अपनी अद्वितीय देशभक्ति से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया और समस्त राष्ट्र को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया।

उन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्तम क्षणों को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन भारतीय स्वाधीनता संग्राम की एक अनमोल धरोहर है। “दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे”—उनका यह वाक्य आज भी हम सभी के हृदय में गूंजता है तथा राष्ट्रसेवा हेतु हर भारतीय को प्रेरित करता है।”

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रांची,23.07.2025 – माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज राज भवन स्थित बिरसा मंडप में माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान को झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण के उपरांत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ दी।

इससे पूर्व राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान का झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति संबंधी वारंट को पढ़ा तथा राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ० नितिन कुलकर्णी द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित किया गया।

उक्त अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, पूर्व न्यायाधीशगण, भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के वरीय अधिकारीगण तथा झारखंड उच्च न्यायालय के पदाधिकारीगण व वरीय अधिवक्तागण उपस्थित थे।

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नई दिल्ली ,22 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है।

मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक औपचारिक पत्र भेजकर अपना त्यागपत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने कहा है कि चिकित्सकीय सलाह का पालन करने और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया है।

अनुभवी वकील और राजनीतिक हस्ती जगदीप धनखड़ ने 2022 से 21 जुलाई 2025 को अपने इस्तीफे तक भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने सोमवार को स्वास्थ्य आधार पर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।

उनका कार्यकाल छोटा था। उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं पर दृढ़ पकड़ और तीक्ष्ण कानूनी कुशाग्रता के लिए जाना जाता था। वे अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय मुद्दों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

राजस्थान के ग्रामीण इलाके से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक तक जगदीप धनखड़ का सफर, दृढ़ता, बहुमुखी प्रतिभा और जनसेवा की कहानी है। वे चार दशकों से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक जीवन में हैं।

18 मई, 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में जन्मे जगदीप धनखड़ एक साधारण किसान परिवार से हैं। उन्हें अक्सर ‘किसान पुत्र’ कहा जाता है और यही पृष्ठभूमि भाजपा ने बाद में उनके उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के दौरान अपने राजनीतिक संदेश में भी उजागर की।

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चित्तौडग़ढ़ के सैनिक स्कूल से पूरी की, जो कई उल्लेखनीय सैन्य और सार्वजनिक सेवा हस्तियों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।

धनखड़ ने 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद अपनी वकालत शुरू की। एक कुशल कानूनी विशेषज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया और वे राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कानूनी पेशेवरों में से एक बन गए।

उन्होंने कई उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के मामलों की पैरवी की। धनखड़ को राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस भूमिका ने विधिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया।

उन्होंने 1989 में झुंझुनू से जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। संसद में उनकी स्पष्ट वकालत ने उन्हें जल्द ही मंत्री पद दिला दिया। 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री नियुक्त किया गया।

उन्होंने सरकार और विधानमंडल के बीच महत्वपूर्ण समन्वय का कार्यभार संभाला। बाद में उन्होंने 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

धनखड़ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और अंतत: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित कई दलों से जुड़े रहे।

जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए वे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के साथ संघवाद, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर उनका लगातार टकराव हुआ।

उनके आलोचकों ने उन पर संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि, धनखड़ ने जोर देकर कहा कि वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे।

16 जुलाई, 2022 को भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का उम्मीदवार घोषित किया। 6 अगस्त, 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 वैध मतों में से 528 मतों से हराया, और 74.37 प्रतिशत मत हासिल किए, जो 1992 के बाद से जीत का सबसे बड़ा अंतर है। उनके चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और उसके केवल दो सदस्यों ने ही मतदान किया।

उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ ने राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण विधायी सत्रों की अध्यक्षता की। संसदीय नियमों के प्रति अपने कठोर पालन और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध धनखड़ को सभी दलों में समान रूप से सम्मान और चुनौती मिली।

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धार 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को संबोधित किया। दो दिवसीय शिविर के पहले दिन सोमवार को राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीता था। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है। वह कोई मामूली स्वीप नहीं थी।

जब हमने आंकड़े देखें तो वोटर लिस्ट की मांग की। हमें पता लगा कि लोकसभा और विधानसभा में एक करोड़ वोटरों का फर्क है। एक करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया।

जहां भी इन वोटरों ने वोट किया उन सीटों पर बीजेपी जीत गई। मैं बिना किसी शक के आपसे कहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है।

मैं इस बात को मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें सावधान रहना है।

राहुल गांधी ने कहा हमें अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स का सम्मान करते हुए उनके अनुभवों का लाभ लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना को लेकर जो लड़ाई लड़ी उस संदेश को हमें घर-घर तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां जातीय जनगणना करवाई जाएगी। सरकारी नौकरियों में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को मौका दिया जाएगा।

गांधी ने कहा बीजेपी को जातिगत जनगणना से डर क्यों लगता है, डेटा से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उस डेटा के पीछे सच्चाई है, हिंदुस्तान की सच्चाई। उस डेटा के अंदर है पिछड़ों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, गरीब जनरल कास्ट पर अत्याचार की सच्चाई डेटा के अंदर है। तेलंगाना में हमने डेटा निकाला है।

राहुल गांधी ने कहा बिहार में मैंने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना होगी। यह क्रांतिकारी सर्वे है। इसको हम सिर्फ तेलंगाना में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जहां भी सरकार बनेगी उसे हम लागू करेंगे।

उन्होंने कहा मैंने पार्लियामेंट में ही कहा है कि 50% रिजर्वेशन वाली दीवार को हम तोड़कर गिरा देंगे। अब बीजेपी डर गई तो उन्होंने क्या किया। पहले आरएसएस के लोगों ने कहा कि 400 पार तो हम संविधान को बदलेंगे और हम जाति जनगणना कभी नहीं होने देंगे।

मोहन भागवत ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, भारत जोड़ो यात्रा में उठाया, न्याय यात्रा में उठाया और हमने प्रेशर बनाया।

तेलंगाना का जैसे ही हमने सर्वे किया, बीजेपी बात समझ गई और उन्होंने कास्ट सर्वे करवाने की बात शुरू कर दी। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, यह कास्ट सर्वे नहीं करेंगे जब तक सही प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सही सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक कोई खास सर्वे नहीं होगा।

इसलिए आज हमारा काम है कि जनता से सही सवाल मांगे। सवाल हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछे जाएं। दलितों से अलग सवाल, पिछड़ों के लिए अलग सवाल, आदिवासियों के लिए अलग सवाल, महिलाओं के लिए अलग सवाल, यह अब एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का प्रोसेस हो गया है और इसे हम पूरा करेंगे।

इससे पहले सोमवार को शिविर का उद्घाटन हुआ। सेवादल की टीम के साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ शिविर की शुरुआत हुई। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे विधायकों का आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया।

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राज्यसभा में उठाई आवाज़

नई दिल्ली,लखनऊ 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस देकर सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया एक बड़े “चुनावी घोटाले” का रूप ले चुकी है। यह प्रक्रिया न केवल अपारदर्शी है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला हो रहा है और करोड़ों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद माने जाने वाले मतदाता सूची के नियमित और पारदर्शी पुनरीक्षण को बिहार में जिस प्रकार लागू किया जा रहा है, वह असमानता को बढ़ावा देने वाला है—विशेषकर जब हम इसे आगामी 2025 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देखते हैं।

राज्य के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं से ऐसे कठोर दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जिन्हें जुटा पाना गरीब, प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लिए बेहद कठिन है। खासतौर पर आधार कार्ड को अस्वीकार किया जाना, जबकि इसे सरकार स्वयं एक मान्य पहचान दस्तावेज मानती रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।संजय सिंह ने यह भी कहा कि 2003 के बाद जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जुड़े थे, उनसे अब उनके माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो कि ग्रामीण और गरीब वर्गों के लिए लगभग असंभव है।

उनके पास न तो जन्म प्रमाण पत्र हैं, न स्कूल रिकॉर्ड, और न ही ऐसी प्रशासनिक पहुँच कि वे ये दस्तावेज़ तैयार करा सकें।उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जनवरी 2023 में प्रवासी मजदूरों को दूरस्थ मतदान का जो वादा किया गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो गया है और अब उन्हें अस्थायी अनुपस्थिति के आधार पर मतदाता सूची से ही हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

यह लोकतंत्र की बुनियादी भावना—सार्वभौमिक मताधिकार—के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 326 का सीधा उल्लंघन है।आप सांसद ने कहा कि यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर चुनावों की निष्पक्षता पर पड़ता है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुँचता है।

उन्होंने मांग की कि बिहार में चल रहे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और इसे तत्काल रोका जाए, ताकि सभी नागरिकों को निष्पक्ष एवं सरल पुनरीक्षण की सुविधा मिल सके।संजय सिंह ने यह दोहराया कि वह चाहते हैं कि सदन इस मुद्दे पर तत्काल और गंभीर चर्चा करे, ताकि करोड़ों नागरिकों के मताधिकार की रक्षा की जा सके और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कायम रह सके।

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जलपाईगुड़ी/कोलकाता 22 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । एनजेपी स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस से 56 युवतियों को बरामद किया गया है।उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में मानव तस्करी की एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और डुआर्स की 56 युवतियों को युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार ले जाया जा रहा था।

हालांकि, युवतियों के परिवारों को बताया गया था कि नौकरी दिलाने के लिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। सोमवार रात करीब नौ बजे एनजेपी स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने युवतियों को एक साथ देखा और उन्हें शक हुआ। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई।

युवतियों के पास कोई टिकट नहीं था। सभी के हाथों पर उनके कोच नंबर और बर्थ नंबर की मुहर लगी हुई थी। रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के संयुक्त अभियान में उक्त मानव तस्करी का खुलासा हुआ।

उक्त ट्रेन पटना जा रही थी और लड़कियों को कथित तौर पर बताया गया था कि उन्हें एक “आईफोन कंपनी” में नौकरी दिलाने के लिए बेंगलुरु ले जाया जाएगा।

पूछताछ में युवतियों ने बताया कि उन्हें काम के लिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। बिहार जाने वाली ट्रेन में युवतियों के बैठे जाने से जीआरपी का शक बढ़ गया।

इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने युवतियों को ले जाने के आरोप में कोलकाता के निवासी जितेंद्र पासवान और सिलीगुड़ी की निवासी चंद्रिका को स्टेशन पर ही हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। इन गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है।

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सीएम धामी ने दिए राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश  

देहरादून,22 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के साथ ही राज्य में हेली सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को सचिवालय में आयोजित नागरिक उड्डयन विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाया जाना जरूरी है, इसी के साथ हवाई सेवाओं में सुरक्षा मानकों का भी सख्ती से पालन कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एयरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने के साथ ही चारधामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरु करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे ने बताया कि पायलट प्रशिक्षण के लिए पंतनगर में नया फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रशिक्षित पायलट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह केन्द्र एक महत्वपूर्ण कदम है।

हवाई यातायात को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसरो के साथ मिलकर डिजिटल मैपिंग की क्षमता विकसित की जा रही है। यूकाडा के माध्यम से उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देहरादून- जोशीमठ, जोशीमठ- बद्रीनाथ के बीच शटल सेवा और पिथौरागढ़- धारचूला और पिथौरागढ़- मुनस्यारी के बीच हवाई सेवा शुरु करने की तैयारी की जा रही है।

इसी तरह आदि कैलाश क्षेत्र में तीर्थाटन ओर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुंजी से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरु करने की योजना है। केदारनाथ हेली सेवा को मजबूत बनाने के लिए, गरुड्चट्टी के पास अतिरिक्त हेलीपैड बनाया जा रहा है।

बैठक में जानकारी दी गई कि पंतनगर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार कार्य 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इसी तरह वर्ष 2026 तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। गुंजी, मुनस्यारी, आदि कैलाश क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं पर्यटन विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ हवाई पट्टी को रीजनल हब सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

साथ ही भारतीय सेना के सहयोग से सीमांत क्षेत्रों में नए हेलीपैड भी बनाए जाने की योजना है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सचिन कुर्वे, उकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान, अपर सचिव विनीत कुमार, यूकाडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय टोलिया एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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