नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर दो बार फायरिंग हो चुकी है। अब इस मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कैप्स कैफे पर फायरिंग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करवाई गई है। सलमान खान से करीबी रखना कपिल शर्मा को महंगा पड़ रहा है।

लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो में दावा किया गया है कि कॉमेडियन ने सलमान को नेटफ्लिक्स शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सीजन 2 के पहले एपिसोड में बुलाया था।

कपिल का सलमान खान को बतौर गेस्ट अपने शो पर बुलाना बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरा है। इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल के कैफे पर फायरिंग की गई। ऑडियो में धमकी देते हुए कहा है- ‘जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा।’

ऑडियो में हैरी बॉक्सर ने पूरी इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा- ”कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया था।

अगली बार जो भी डायेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी गोली चलेगी छाती पर। मुंबई सबको वार्निंग है सभी कलाकारों-प्रोड्यूसरों को। हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा।”

”अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया। चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा।

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पटना 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू) ने जहानाबाद में पदस्थापित डीएसपी संजीव कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के केस में की गई है। यह मामला करीब डेढ़ करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति से जुड़ा है।

स्पेशल विजिलेंस यूनिट, पटना ने डीएसपी संजीव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया। डीएसपी पर लगभग 1 करोड़ 52 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनके ज्ञात वैध स्रोतों से कहीं अधिक है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया। सुबह से ही पटना, खगड़िया और जहानाबाद स्थित उनके आवास और अन्य परिसरों में एक साथ छापेमारी की जा रही है।

अदालत ने इस संबंध में सर्च वारंट जारी किया था। उसी आधार पर विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को छापा मारा। यह कार्रवाई डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है, जिसमें तीनों स्थानों पर टीमें सक्रिय हैं। हालांकि, इस छापेमारी में किसी बरामदगी और जब्ती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इससे पहले, विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) की कई टीमों ने इस साल जनवरी में पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रजनीकांत प्रवीण से जुड़े आधा दर्जन ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वसंत विहार इलाके में प्रवीण के आवास पर एक महत्वपूर्ण छापेमारी की गई। प्रवीण के घर से 1.87 करोड़ रुपए नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई थी।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसके तहत, एसवीयू की टीमें लगातार सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिक नेताओं पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी नेताओं, नौकरशाहों और कर्मचारियों को सरकार के समक्ष अपनी आय और उसके कानूनी स्रोतों की वार्षिक घोषणा करनी होगी।

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पुंछ 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : श्रीनगर से मुगल रोड होते हुए पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन के लिए आ रहे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के काफिले में बड़ा हादसा टल गया। रास्ते में उनके वाहन का टायर फटने के साथ उसमें आग लग गई, लेकिन चालक की सतर्कता से सभी सुरक्षित बच गए।

जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अपने पूरे एस्कॉर्ट के साथ श्रीनगर से पुंछ की ओर आ रहे थे। पुंछ से करीब 50 किलोमीटर पहले चंडीमढ़ के जंगल क्षेत्र में अचानक चलते वाहन का टायर फट गया और उसमें आग लग गई। चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोक दिया, जबकि सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उपमुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वाहन में बैठा दिया। टायर बदलने के बाद वह पुनः अपने वाहन से पुंछ पहुंचे।

घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा, *”हमें कबाड़ वाहन दिए गए हैं। यह तीसरी बार है जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है। हमें अच्छे वाहन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, बल्कि जान से मारने की साजिश रची जा रही है।”* उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से तीनों बार हादसों में उनकी जान बची।

बाद में उपमुख्यमंत्री ने बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में माथा टेका और छड़ी यात्रा में भाग लेकर शांति व समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष जब छड़ी यात्रा होगी, तब तक जम्मू-कश्मीर एक पूर्ण राज्य बन चुका हो।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बार मुद्दा है SIR यानी ‘सस्पेक्टेड इलेकटोरल रजिस्ट्रेशन’ को लेकर। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में फर्जी वोटिंग हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे बैठा है।

 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान की नींव वोट है। ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया है और चुनाव आयोग से बार-बार डाटा मांगने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में दावा किया कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां चुनाव हार गई, लेकिन हार के पीछे गंभीर सवाल हैं। उनके अनुसार, महाराष्ट्र में 40 लाख ऐसे वोटर हैं जो रहस्यमयी तरीके से लिस्ट में जुड़ गए। पांच महीनों के भीतर बड़ी संख्या में वोटर जोड़ दिए गए और इसकी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि आखिर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से क्यों कतरा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग से डाटा मांगा गया लेकिन न तो डाटा दिया गया और न ही कोई जवाब।

राहुल का कहना है कि इस वोटर लिस्ट की जांच करने पर हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई लोगों के पिता के नाम के आगे कुछ भी लिखा गया है, कई मकानों के पते ‘शून्य’ बताए गए हैं। कुछ पते ऐसे हैं जहां एक ही पते पर 46 वोटर्स दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि 11 हजार संदिग्ध ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने तीन बार वोट डाला।

राहुल गांधी ने कहा कि ये सब जानने में काफी समय लग गया, लेकिन अब इस चोरी को रोकना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही होगा।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। कोर्ट ने यह टिप्पणी केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की कम दरों पर चिंता जताते हुए की गई।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुईयां और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच जुलाई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत ईडी की व्यापक शक्तियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

बेंच ने ईडी की छवि को लेकर चिंता जताते हुए कहा, ‘हमने क्या देखा कि, जो संसद में एक मंत्री के बयान से भी सच साबित हो गया कि पांच हजार मामलों में से 10 से भी कम केस में दोषसिद्धि हुई।’

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी कि ED किसी आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) की कॉपी देने के लिए बाध्य नहीं है। ASG ने आगे कहा कि जांच अधिकारियों को इसलिए भी मुश्किल होती है क्योंकि मुख्य आरोपी अक्सर आइलैंड जैसे देशों में भाग जाते हैं, जिससे जांच में बाधा आती है।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तराखंड के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन धराली के तहत राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाल रखी है। सेना के मुताबिक यहां अब तक 357 से अधिक नागरिकों को वायु और स्थल मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है।

इनमें से 119 को देहरादून एयरलिफ्ट किया गया। 13 सैनिकों को भी रेस्क्यू किया गया है। 2 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि 14 राज राइफल्स के 08 सैनिक व लगभग 100 नागरिक अभी भी लापता हैं।

सेना के मुताबिक 7 अगस्त को कुल 68 हेलिकॉप्टर उड़ानें संचालित की गईं। इनमें भारतीय वायुसेना की 6, भारतीय सेना की 7 और नागरिक हेलिकॉप्टर की 55 उड़ानें शामिल हैं। सी-295 विमान के माध्यम से देहरादून, हर्षिल, मतली और धारासू के बीच हेलि-ब्रिजिंग जारी है। वहीं हेलिकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री, उपकरण और राहतकर्मी पहुंचाए जा रहे हैं, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों से नागरिकों को निकाला जा रहा है।

भारतीय सेना की टुकड़ियां, इंजीनियर, मेडिकल टीमें, और खोजी कुत्ते राहत कार्य में जुटे हैं। एनडीआरएफ के 105 जवान और एसडीआरएफ के दल मौके पर सक्रिय हैं। आईटीबीपी की टीमें, जिनमें चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, धराली और हर्षिल में तैनात हैं। डॉक्टर्स, नर्सिंग असिस्टेंट्स, और कॉम्बैट मेडिक्स द्वारा बचाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है।

सेना के साथ भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन मिलकर यह बहु-एजेंसी राहत अभियान चला रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो धराली अभी भी सड़क मार्ग से पूरी तरह कटा हुआ है, हालांकि सड़क साफ करने का कार्य लिमचिगाड़ तक पहुंच चुका है।

एक बेली ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शुक्रवार शाम तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। मतली और हर्षिल में फिलहाल मौसम साफ है, जबकि देहरादून में बादल और हल्की वर्षा के कारण कुछ हेलिकॉप्टर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। भारतीय सेना के मुताबिक उनके द्वारा हर्षिल में एक संचार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें वाई-फाई और सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

बीएसएनएल और एयरटेल द्वारा संचार सेवाओं की बहाली के प्रयास जारी हैं। उत्तरी भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और 9 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर हर्षिल में मौजूद हैं और राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं।

शुक्रवार को यहां लिमचिगाड़ में बेली ब्रिज का शुरू किया जाएगा, जिससे सड़क संपर्क बहाल हो सके। वहीं हवाई मार्ग से राहत सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति जारी है। हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जारी है। शेष बचे नागरिकों को आज हर्षिल से मतली और देहरादून तक एयरलिफ्ट किया जाएगा।

भारतीय सेना ने पुनः आश्वस्त किया है कि वह प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, और कठिन भू-भाग व प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों के बावजूद राहत कार्य 24 घंटे जारी रहेगा।

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कोलकाता 07 Aug,(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर आज ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा का परिणाम स्थगित हो गया। ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस परीक्षा (डब्ल्यूबीजेईई) का परिणाम आज जारी नहीं किया गया।

यह निर्णय कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंद की मौखिक टिप्पणी के बाद लिया गया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मापदंडों के अनुसार तैयार की गई मेरिट लिस्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 22 मई को डिवीजन बेंच द्वारा जारी आदेश के अनुसार ओबीसी-ए और ओबीसी-बी कैटेगरी की सूची के आधार पर ही नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और फिर उसे प्रकाशित किया जाए।

इसके साथ ही अदालत ने सात प्रतिशत आरक्षण के तहत ओबीसी सूची के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड को 2010 से पहले के सात प्रतिशत आरक्षण के तहत 66 आरक्षित उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी।

यह प्रक्रिया आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्य सचिव को यह आदेश सभी संबंधित विभागों में जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों को भर्ती और दाखिले की प्रक्रिया अब अदालत के इस आदेश के अनुसार ही करनी होगी। तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के किसी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को शपथपत्र देकर यह बताना होगा कि आदेश का पालन कैसे किया गया।

पिछले सप्ताह ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड ने घोषणा की थी कि परिणाम सात अगस्त को जारी किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई लंबित होने के कारण परिणाम पर अनिश्चितता बनी हुई थी, जो अब स्पष्ट हो गई है। ज्वाइंट एंट्रेंस के परिणाम के अलावा, गुरुवार को स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी की जानी थी।

लेकिन बुधवार देर रात उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि यह लिस्ट फिलहाल जारी नहीं की जा सकती।

इस स्थिति के चलते हजारों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है।

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कोलकाता 07 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अन्य मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट में पश्चिम बंगाल के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और कपड़ा विभाग के प्रभारी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को आरोपी बनाया है।

चंद्रनाथ सिन्हा पश्चिम बंगाल सरकार के दूसरे मंत्री हैं, जिनके खिलाफ ईडी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि ईडी ने कोलकाता स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

मंत्री इससे पहले दो बार ईडी के सामने पेश होने से बच चुके हैं। आज बीरभूम के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल विधायक चंद्रनाथ अचानक ईडी कार्यालय पहुँचे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनसे पूछताछ हुई है या नहीं।

भर्ती मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की खबर सुनकर मंत्री ने कहा, “मैंने सुना है। मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हमें इसकी जांच करनी होगी।” 31 जुलाई को केंद्रीय जांचकर्ताओं ने चंद्रनाथ से संपत्ति के दस्तावेज मांगे थे। मंत्री और उनके परिवार की सभी चल-अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ माँगे गए थे। लेकिन चंद्रनाथ पेश नहीं हुए।

बताया जा रहा है कि उन्होंने ईडी से समय माँगा था। उन्होंने ईडी को बताया कि हालांकि वह 31 जुलाई को नहीं जा सकते, लेकिन वह सभी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। वह जल्द ही केंद्रीय जाँच दल के सामने पेश हो सकते हैं। इसके बाद, वह आज ईडी कार्यालय गए। हालांकि, ईडी ने उससे पहले ही उनके नाम एक आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

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सीएम ने कहा- बंगाल के संघर्ष को कभी भूला नहीं जा सकता है

झारग्राम 07 Aug, (एजेंसी) । मुख्यमंत्री ममता ने झारग्राम स्टेडियम में जहां झारग्राम जिले के लिए तमाम परियोजनाओं का ऐलान किया तो वहीं उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए बंगाल के लोगों की पहचान को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने झारग्राम के स्थानीय लोगों से बांग्ला भाषा की रक्षा करने और मतदाता सूची में बने रहने का आग्रह किया।

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहचान पत्र और बंगाल के लोगों की पहचान को लेकर राजनीति की जा रही है। बनर्जी ने सवाल किया कि क्या दस्तावेज़ों की मांग करने वाले विधायकों के पास अपनी कानूनी पहचान साबित करने वाले उचित दस्तावेज़ हैं? सीएम ममता ने सलाह देते हुए लोगों से कहा कि, बिना जानकारी के कोई फॉर्म न भरें।

जो लोग नए मतदाता बन रहे हैं, याद रखें कि आपको अपने माता-पिता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यह डबल इंजन सरकार की साजिश है। उन्हें बिना उनके नाम के बांग्लादेश भेजने की साजिश।” उन्होंने यह भी कहा, “जो लोग कानून का पालन करते हुए बांग्लादेश से आए हैं, वे इस देश के नागरिक हैं। घुसपैठियों का मुद्दा हमारे हाथ में नहीं है।

आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल्ली वाले कूचबिहार, अलीपुरद्वार और मतुआ को पत्र भेज रहे हैं। हमारे बंगाल के लोगों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने संघर्ष किया लेकिन इन्हें विदेशी करार दिया जा रहा है? क्या केवल आप ही देशवासी हैं? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

झारग्राम में सभा मंच से गरजते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मेरी अपील है कि आप सभी बांग्ला भाषा या मतदाता सूची में अपना नाम न छोड़ें।” उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा और राज्य पहचान रजिस्टर (एसआईआर) को लेकर राजनीति हो रही है। इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, “क्या कानून बनाने वालों के पास पर्याप्त दस्तावेज़ हैं?”

सीएम ने आगे कहा, “हर व्यक्ति की एक भाषा होती है। भाषा उनका सम्मान, गौरव है। वे कहते हैं कि बंगाली भाषा नहीं है। उनलोगों के इन बातों से मेरी छाती फट जाती है। वे गलत बोलते हैं और हम बोल नहीं सकते। हम स्तब्ध और दुखी हैं।

बंगाल के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मैं 2,000 से अधिक लोगों को वापस लायी हूं। गुड़गांव, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उन पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है।

वोट से पहले, वे कहेंगे कि पैसा लो और वोट दो। आप पैसे देने वाले कौन हैं? वह राज्य का पैसा है, आपका पैसा नहीं। आप सब कुछ दे दो लेकिन अपना पता मत दो। अपनी भाषा मत दो। अपना अस्तित्व मत दो। यदि आप बंगाली बोलते हैं, तो वे आपको रोहिंग्या कहेंगे ।

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उत्तरकाशी,07 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली गांव को भारी नुकसान पहुंचाया है। इंडियन आर्मी के जवान भी इसकी चपेट में आ गए।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता के अनुसार, अभी भी 7 जवान और एक जेसीओ लापता हैं। इनके अलावा, कई पर्यटकों के साथ  मजदूर भी लापता हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी का रेसक्यू कर लिया जाएगा।

सेंट्रल कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेनगुप्ता ने बताया कि बाढ़ के लगभग डेढ़ घंटे बाद एक और बाढ़ और मलबे का सैलाब आया, जिसने दक्षिण हरसिल में स्थित सेना शिविर को नष्ट कर दिया है। इस कारण धराली का हर तरह से संपर्क कट गया है।

शुरुआती बचाव कार्य के लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्ष वर्धन, 14 जम्मू-कश्मीर राइफल्स, और उनके 150 जवानों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जब मलबा हमारे दक्षिणी शिविर में घुसा, तो 7 जवान और एक जेसीओ लापता हो गए।

फिलहाल हम धराली गांव का संपर्क बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हरसिल से धराली की यात्रा आसान हो सके। उन्होंने बताया कि 30-40 मजदूर भी लापता हैं। सभी की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, स्थानीय लोगों के साथ है और इस तबाही से उबरने में हर संभव मदद करेगी।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सेना कमांडर ने बताया कि धराली में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भारतीय सेना रेस्क्यू कार्य में जुटी है। उन्होंने आगे बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन से बंद हाईवे और बह गई सड़कें चुनौती बन रही हैं। सेना कमांडर ने आगे कहा कि रेस्क्यू टीमों को धराली पहुंचने में देरी हो रही है।

भारतीय सेना का राहत अभियान उन्होंने आगे बताया कि धराली के पास बादल फटने के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था, जो अभी भी जारी है।

इस काम में सेना के जवान के साथ-साथ हाई एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद हैं। वायु सेना भी रेस्क्यू में जुटी है। एमआई-17 और एएलएच एमके-3 अलर्ट पर हैं। इसके अलावा कई विमान देहरादून में मौजूद हैं, जो राहत कार्य में हर संभव मदद कर रहे हैं।

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एक 47 समेत कई हथियार जब्त

प्रयागराज ,07 अगस्त (एजेंसी)। झारखंड का धनबाद निवासी कुख्यात गैंगस्टर आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह यूपी के प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में बुधवार देर रात हुई।

पुलिस की गोली से घायल आशीष को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। झारखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी आशीष रंजन की मौत की पुष्टि की है। एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी।

इनपुट मिला था कि आशीष अपने एक सहयोगी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। यह भी बताया गया कि वह शिवराजपुर चौराहा, थाना शंकरगढ़ के रास्ते शहर में दाखिल होने वाला है।

इस सूचना के बाद एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर दी। जैसे ही आशीष वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय एके-47 राइफल और 9 एमएम पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एसटीएफ के तीन जवान बाल-बाल बचे।

पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आशीष बुरी तरह घायल हो गया। आशीष को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके से एक एके-47 राइफल, एक 9 एमएम पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और खाली खोखे के अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। आशीष रंजन धनबाद के जेसी मल्लिक रोड का निवासी था और झारखंड सहित कई राज्यों में दर्ज संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था।

धनबाद मंडल कारा में 3 दिसंबर 2023 को हुए चर्चित गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में भी आशीष रंजन का नाम प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था।

सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि आशीष के इशारे पर जेल के भीतर गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या सुंदर यादव उर्फ रितेश यादव ने की थी।

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3 लाख लैंप पोस्ट पर लगेंगे पीवीसी कवर

कोलकाता 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । महानगर कोलकाता भारत का पहला करंट शॉक-मुक्त शहर बनने से मात्र कुछ कदम की दूरी पर है। कोलकाता नगर निगम ने बिजली के झटकों से बचाव के लिए महानगर कोलकाता के सभी 3 लाख लैंप पोस्टों पर पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड) कवर लगाना शुरू कर दिया है।

नगर निगम के विद्युत विभाग द्वारा संचालित इस पहल का लक्ष्य 2025 के अंत तक यह काम पूरा करना है। मेयर-इन-काउंसिल (विद्युत) संदीप रंजन बख्शी के अनुसार, यह कार्य 15 जुलाई को टॉलीगंज और कालीघाट में शुरू हुआ और पूरे शहर में चरणों में किया जा रहा है। पीवीसी एक गैर-चालक इंसुलेटिंग सामग्री है जो बिजली को गुजरने से रोकती है।

आकस्मिक संपर्क की संभावना को कम करने के लिए, विशेष रूप से मानसून के महीनों के दौरान, जब जलभराव से बिजली के झटके लगने का खतरा बढ़ जाता है, लैंप पोस्टों के निचले हिस्से पर कवर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम खुले या क्षतिग्रस्त लैंप पोस्टों से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

संदीप रंजन बख्शी ने कहा कि इस वर्ष अब तक कोलकाता में लैंप पोस्टों से बिजली के झटके लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने इसका श्रेय नगर निगम टीमों द्वारा समय पर रखरखाव और निगरानी को दिया। उन्होंने आगे कहा कि पीवीसी कवरिंग पूरी होने के बाद, कोलकाता भारत का पहला ऐसा बड़ा शहर बन सकता है जहां पूरी तरह से शॉक-प्रोटेक्टेड स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम होगा।

पिछले वर्षों में, बरसात के मौसम में लैंप पोस्ट से बिजली के झटके लगने से जलभराव और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं पैदा हुई थीं। निगम की यह मौजूदा योजना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बनाई गई है। स्थानीय निवासियों ने इस सुरक्षा उपाय पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में यह बेहद कारगर साबित होगा।

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रांची 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

इस केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।

चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

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नई दिल्ली 06 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । संसद के मॉनसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने भारी हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं, खासकर दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीब समुदायों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है।

इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बच रही है, जो लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

बुधवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान गौरव गोगोई ने पूछा कि सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है और इस चुप्पी के पीछे का डर क्या है।

देश को इस बात पर चिंता जतानी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार मतदाता सूची के संशोधन और मतदान प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा से बच रही है।

गोगोई ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर खुली चर्चा चाहता है ताकि आम लोगों को अपने मताधिकार और मतदान केंद्रों की जानकारी स्पष्ट हो सके।

यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, इसलिए सरकार को सदन में खुली चर्चा से बचने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस विषय को संसद में नहीं उठने देगी, तो लोग अपने सवाल कहां पूछेंगे?

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष की ओर से मांग की कि इस मुद्दे पर पारदर्शी और खुली चर्चा हो, ताकि लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बना रहे।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग मनमाने ढंग से काम करेगा और सत्तापक्ष की कठपुतली बनकर रहेगा, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें इस मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने संविधान में निहित चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग निरंकुश हो रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उन्होंने विशेष रूप से चिंता जताई और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर करने पर आमादा है, जो अत्यंत दुखद है।

इमरान मसूद ने कहा कि विपक्ष संसद के बाहर लगातार एसआईआर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तो जनता अपनी आपत्तियां और सवाल कहां उठाएगी।

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हैदराबाद ,06 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अभिनेता विजय देवरकोंडा बुधवार को बेटिंग ऐप्स प्रमोशन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए।

वह सुबह करीब 11 बजे हैदराबाद के बशीरबाग स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। ईडी विजय से बेटिंग ऐप्स के साथ उनके करार और प्रचार के लिए मिले भुगतान के बारे में पूछताछ कर सकती है।

विजय इस मामले में ईडी के सामने पेश होने वाले दूसरे अभिनेता हैं। इससे पहले, 30 जुलाई को अभिनेता प्रकाश राज से पांच घंटे तक पूछताछ हुई थी।

प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने साल 2016 में एक सट्टेबाजी ऐप के लिए विज्ञापन किया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई भुगतान नहीं लिया था।

उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में एहसास हुआ कि यह विज्ञापन नहीं करना चाहिए था।

ईडी ने हाल ही में अभिनेता राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी मांचू को इस मामले में समन जारी किया था।

राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नई तारीख मांगी। इसके बाद उन्हें 11 अगस्त को पेश होने का नया नोटिस जारी किया गया। वहीं, लक्ष्मी मांचू को 13 अगस्त को ईडी के सामने हाजिर होने को कहा गया है।

ईडी ने 10 जुलाई को 29 मशहूर हस्तियों, जिनमें अभिनेता, प्रभावशाली लोग और यूट्यूबर्स शामिल हैं, के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार का मामला दर्ज किया।

यह कार्रवाई पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, 1867 के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के तहत की गई है। जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत चल रही है और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज पांच एफआईआर पर आधारित है।

इस मामले में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, प्रणिता सुभाष, लक्ष्मी मांचू, अनन्या नगेला के साथ-साथ टीवी कलाकार श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिणी सौंदर्यजन, वसंत कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, नेहा पठान, पांडु, पद्मावती, हर्षा साई और बय्या सनी यादव के नाम भी शामिल हैं।

इनमें से अधिकांश के खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने पहले ही मामले दर्ज किए।

मार्च 2025 में साइबराबाद पुलिस ने विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज और अन्य के खिलाफ सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार के लिए एफआईआर दर्ज की थी।

विजय और राणा ने बताया था कि उन्होंने केवल कानूनी रूप से अनुमत ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेम्स का प्रचार किया था।

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झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर सहायक आचार्य संवर्ग अंतर्गत इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5) तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान के सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय काउंसिलिंग

जिला स्तरीय काउंसिलिंग की तिथि दिनांक 08.08.2025 स्थान समाहरणालय भवन, ए.ब्लॉक. कमरा संख्या G-14, G-15 निर्धारित

सफल घोषित एवं अनुशंसित कुल 129 अभ्यर्थियों की सूची एवं जाँच-पत्रक, दिशा-निर्देश एवं शेडयूल आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है, जो जिले के अधिकारिक बेबसाईट www.ranchi.nic.in पर भी उपलब्ध है

इससे सम्बंधित किसी तरह की जानकारी के लिए मोबाइल संख्या- 83040 361 604 पर संपर्क करें

झारखण्ड कर्मचारी चयन अयोग के विज्ञापन सं० 13/2023 के आलोक में झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर सहायक आचार्य संवर्ग अंतर्गत इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5) तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय काउंसिलिंग की तिथि दिनांक 08.08.2025 स्थान समाहरणालय भवन, ए.ब्लॉक. कमरा संख्या G-14, G-15 निर्धारित की गयी है।

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन अयोग के विज्ञान सं० 13/2023 के आलोक में विभाग द्वारा प्राप्त सफल घोषित एवं अनुशंसित कुल 129 अभ्यर्थियों की सूची एवं जाँच-पत्रक, दिशा-निर्देश एवं शेडयूल आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है, जो कार्यालय के वेबसाईट जिले के अधिकारिक बेबसाईट www.ranchi.nic.in पर भी उपलब्ध है।

सभी सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि संलग्न जाँच-पत्रक को सही-सही भरकर काउंसिलिंग की तिथि एवं निर्धारित समय पर अपने सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र सहित (02 प्रति) में स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

मूल शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति जाँच पत्रक के क्रम विन्यास के अनुसार 02 फोल्डर में संधारित करते हुए काउसिंलिग में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

फोल्डर के ऊपरी भाग में साफ-साफ बड़े अक्षरों में सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, क्रमांक, कोटि एवं विषय आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।

इस संबंध में सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके वाट्सएप/एस.एम.एस एवं ई. मेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया गया है।

निर्धारित शेड्यूल निम्नवत है:-

*सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का क्रमांक- 1 से 65, गणित एवं विज्ञान, काउंसलिंग की तिथि –

08/08/2025 समय:- पूर्वाहन 10:30 से, स्थान- कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के समाहरणालय भवन- ब्लॉक- ए, कमरा संख्या- G-14, G- 15

* सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का क्रमांक- 66 से 129, गणित एवं विज्ञान, काउंसलिंग की तिथि –

08/08/2025 समय:- अपराह्न 02:30 से, स्थान- कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के समाहरणालय भवन- ब्लॉक- ए, कमरा संख्या- G-14, G- 15

नोट:- चयनित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिए गए निर्धारित समय, तिथि, स्थान में अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हुए काउंसलिंग संपन्न कराए।

इससे सम्बंधित किसी तरह की जानकारी के लिए मोबाइल संख्या- 83040 361 604 पर संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को पारंपरिक रीति- रिवाज एवं रस्म के साथ दी मुखाग्नि

 दिवंगत शिबू सोरेन जी के अंतिम दर्शन एवं अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए राज्य के अलग-अलग कोनों से हजारों की संख्या में पहुंचे थे लोग

 राज्य की जनता ने नम आंखों और व्यथित मन से दिवंगत शिबू सोरेन जी के पार्थिव शरीर को किया नमन, दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नेमरा, गोला, रामगढ़ 05.08.2025 – पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने के साथ झारखंड में एक युग का अवसान हो गया।

रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड स्थित पैतृक गांव नेमरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत शिबू सोरेन जी का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी ने पिता के पार्थिव शरीर को पारंपरिक रीति- रिवाज तथा रस्म के साथ मुखाग्नि दी। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी।

इससे पहले रांची के मोरहाबादी स्थित आवास से दिवंगत शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया। यहां हजारों -हज़ार की संख्या में लोगों ने भावुक और नम आंखों से “गुरुजी” को नमन कर अंतिम विदाई दी।

“अंतिम जोहार ” के लिए उमड़ा जन सैलाब

क्या आम और क्या खास, दिवंगत शिबू सोरेन जी के अंतिम जोहार के लिए नेमरा गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। उनके अंतिम दर्शन के लिए राज्य के अलग-अलग कोनों से लोग पधारे थे।

इनमें अति विशिष्ट व्यक्ति से लेकर आम जन तक, हर कोई शामिल था। हर किसी ने झारखंड राज्य के प्रणेता, पथ प्रदर्शक औऱ मार्गदर्शक दिशोम गुरु जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हर किसी का दिल उदास, व्यथित और आंखें नम थी।

रो पड़ा पूरा नेमरा

यूँ तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन की जानकारी मिलने के बाद से ही उनके पैतृक गांव नेमरा में उदासी और सन्नाटा पसर चुका था। हर कोई गमगीन था। घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे।

वहीं, आज जैसे ही दिशोम गुरु जी का पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचा, पूरा नेमरा रो उठा। परिजन एवं सगे- संबंधी समेत राज्य के दूर दराज से आए लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। सभी ने दिशोम गुरु जी को नमन कर अन्तिम विदाई दी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आज नेमरा, गोला रामगढ़ पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं परिजनों से मिलकर अपनी संवेदना जताई और दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुःख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना ईश्वर से की।

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नई दिल्ली ,05 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री पद पर रहने वाले राजनेता बने हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ते हुए अमित शाह ने यह रिकॉर्ड बनाया है।

अमित शाह ने 30 मई 2019 को देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए गए थे।

2019 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था और वर्तमान में भी वह इस पद पर कार्यरत हैं। 10 जून 2024 को अमित शाह ने दूसरी बार गृह मंत्री पद की शपथ ली थी।

फिलहाल, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने 2,258 दिन (30 मई 2019 से 5 अगस्त 2025 तक) पूरे किए हैं। इससे पहले, सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी के नाम था। उन्होंने इस पद पर 2,256 दिनों (19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक) तक सेवाएं दीं। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे।

गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेताओं में कांग्रेस नेता गोविंद बल्लभ पंत भी शामिल हैं, जिन्होंने 10 जनवरी 1955 से 7 मार्च 1961 तक कुल 6 साल 56 दिन इस पद पर सेवाएं दीं।

भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1,218 दिनों (15 अगस्त 1947 से 12 दिसंबर 1950) तक गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल अब तक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णयों से भरा रहा है। उनके कार्यकाल में आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए।

ऐतिहासिक फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) देश में लागू करना, नए आपराधिक न्याय कानून के अलावा वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को मिटाने के लिए कई अहम ऑपरेशन शामिल हैं।

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दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के पार्थिव शरीर का काफिला एयरपोर्ट से निकलकर रांची स्थित आवास की तरफ गया.

 साथ में  उनके पुत्र झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी उसी गाड़ी में है.

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नईदिल्ली,04 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली में अपराधी बेलगाम हैं। सोमवार को अति सुरक्षित चाणक्यपुरी स्थित तमिलनाडु भवन के पास कांग्रेस की लोकसभा सांसद सुधा की सोने की चेन छीन ली गई।

वारदात उस समय हुई, जब सांसद सुधा तमिलनाडु भवन परिसर के बाहर थीं और एक अन्य महिला सांसद के साथ सुबह सैर पर निकली थीं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरों को पकडऩे के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वारदात पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, 4 अगस्त, 2025 को मैं और राज्यसभा की एक अन्य महिला सांसद रजती टहलने के लिए तमिलनाडु भवन से बाहर निकलीं।

सुबह लगभग 6:20 बजे, जब हम पोलैंड दूतावास के गेट-3 और गेट-4 के पास थे, तभी हेलमेट पहने व्यक्ति स्कूटर से आया और मेरी सोने की चेन छीनकर भाग गया। मेरी गर्दन में चोट लगी है।

चाणक्यपुरी को दिल्ली का अति सुरक्षित और पॉश इलाका माना जाता है। यहां कई दूतावास कार्यालय और वीआईपी आवास हैं। इतने सुरक्षित इलाके छिनैती कर फरार हो जाना पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने शाह से अपराधी को पकडऩे के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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नयी दिल्ली,04 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मंत्री शिवानंद एस. पाटिल की अपील खारिज कर दी. यह अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल यतनाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया था. शिवानंद पाटिल ने इसी आदेश को चुनौती दी थी.

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें, यहां नहीं.

वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 सितंबर, 2024 के आदेश की आलोचना की और कहा कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण यतनाल के मानहानि मामले को रद्द कर दिया था.

वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कि तो क्या हुआ? फिर आदेश दिया कि 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है.

बाद में जुर्माने की राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी. वकील के कहने पर पीठ ने जुर्माने की राशि माफ कर दी और अपील वापस लेने की अनुमति दे दी.

यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली के दौरान यतनाल द्वारा दिए गए कथित बयान से जुड़ा है. पाटिल ने बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की थी.

तर्क दिया था कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. उच्च न्यायालय ने यतनाल की याचिका स्वीकार करते हुए पाया कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लेने के तरीके में प्रक्रियागत खामियां पाईं.

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मजिस्ट्रेट बीएनएसएस प्रावधानों का उचित रूप से पालन करने में विफल रहे, जिसके अनुसार संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ के तहत जांच करनी चाहिए.

आरोपी को नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देना चाहिए. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रियागत चरणों को पार कर लिया था. तदनुसार मानहानि का मामला रद्द कर दिया गया.

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नईदिल्ली,04 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा का पानी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बाढ़ लेकर आया है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 4 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।

उत्तर प्रदेश में गंगा का पानी प्रयागराज, काशी समेत 14 जिलों में बाढ़ लेकर आया है। घरों में पानी भरने से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बनाई गई मंत्रियों की स्पेशल टीम-11 भी राहत-बचाव कार्य प्रबंधन में लगी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को जोरदार बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।

पिछले 1-2 दिनों से राजस्थान में भारी बारिश का दौर हल्का पडऩे के साथ ही गर्मी और उमस बढऩे लगी है। कुछ शहरों में रविवार को तापमान 1-6 डिग्री तक की वृद्धि देखी गई।

भरतपुर को छोड़कर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को 5 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ झालावाड़ में स्कूलों की छुट्टियां 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं।

मानसून की बारिश से मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक बारिश जनित हादसों में 275 लोगों की जान जा चुकी है।

आईएमडी ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ बिहार में 6 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली गिरने की भी संभावना है।

देश की राजधानी में रविवार को कई इलाकों में बारिश हुई, लेकिन उमस का असर कम नहीं हुआ। आईएमडी ने दिल्ली में 4 अगस्त को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है।

इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा हो सकती हैं। लक्ष्मी नगर, पटपडग़ंज, आनंद विहार, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में बारिश का जोर ज्यादा रहेगा। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

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नईदिल्ली,04 अगस्त  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा जमीन हड़पने के उनके दावे पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे।

साथ ही कोर्ट ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने गांधी की टिप्पणी पर मौखिक असहमति व्यक्त कर कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है?

लाइव लॉ के मुताबिक, राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि अगर विपक्ष का नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

सिंघवी ने कहा कि अगर वह प्रेस में छपी बातें नहीं कह सकते तो वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आपको जो कुछ कहना है, संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया में पोस्ट कर ऐसा क्यों कहना है?

राहुल के बयान पर असहमति जताते हुए न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है?

आप बिना सबूत के बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो यह सब नहीं कहते। सिंघवी ने कहा, यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि 20 भारतीय सैनिकों को पीटा और मार दिया गया।

जमीन हड़पने संबंधी बयान के मामले में राहुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज है, जिसमें निचली कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। राहुल कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहां 29 मई को समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

यहां उन्होंने मामला राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

राहुल ने 16 दिसंबर, 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, लोग यहां-वहां, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में पूछेंगे, लेकिन वे चीन द्वारा 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिक मारने और अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे।

इसी को लेकर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई थी।

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*नई दिल्ली/रांची*, सोमवार, 4 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)| झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री **शिबू सोरेन** का सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया।

वे 81 वर्ष के थे। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री **हेमंत सोरेन** ने की। अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा, *”आज मैं अंदर से टूट गया हूँ।”*

‘दिशोम गुरु’ के नाम से पहचाने जाने वाले शिबू सोरेन बीते कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनके निधन की खबर से झारखंड सहित पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

**एक संघर्षशील जीवन, आदिवासी हितों के प्रहरी**

शिबू सोरेन झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक रहे। उन्होंने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में कोयला मंत्री जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया।

वे जीवन भर आदिवासी अधिकारों और उनकी पहचान की लड़ाई लड़ते रहे, जिस कारण उन्हें ‘**झारखंड की आत्मा**’ और ‘**जनजातीय चेतना के प्रहरी**’ की उपाधियाँ मिलीं।

**हेमंत सोरेन की ओर से भावुक श्रद्धांजलि**

अपने पिता की मृत्यु पर भावुक प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा:

*”मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण है यह। पिताजी मेरे मार्गदर्शक और प्रेरणा थे। आज झारखंड की आत्मा हमसे विदा हो गई है।”*

झारखंड सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में **तीन दिन के राजकीय शोक** की घोषणा की है।

**राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी**

शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा, जहां आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झामुमो कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए जुटने की संभावना है।

**देशभर से मिल रही श्रद्धांजलियाँ**

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं और सामाजिक संगठनों ने शिबू सोरेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के कोने-कोने से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।

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