नई दिल्ली 11 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा, सत्यनंद याजी, केवल सिंह विरक और कुछ कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिकायत दाखिल की है। इसमें स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड (अब एसजीवाई प्रॉपर्टीज) जैसे नाम शामिल हैं।

यह मामला 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 0288 से शुरू हुआ। इसमें रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 120-बी, 420, 467, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत केस दर्ज हुआ।

ईडी का कहना है कि एसएलएचपीएल, जिसकी पूंजी बहुत कम थी, ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड से गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। लेकिन असल में, 15 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। बिक्री पत्र में गलत तरीके से चेक द्वारा भुगतान दिखाया गया, जबकि भुगतान हुआ ही नहीं। स्टांप ड्यूटी (करीब 45 लाख) बचाने के लिए गलत जानकारी दी गई।

ईडी के अनुसार, यह एक घूस की डील थी। जमीन बिना पैसे दिए एसएलएचपीएल को दी गई, ताकि वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओपीपीएल को लाइसेंस दिलवा सकें। बाद में एसएलपीएचएल को नियमों की अनदेखी करते हुए कमर्शियल लाइसेंस दिया गया और वह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई।

ईडी ने 21 दिसंबर 2018 को पीएमएलए जांच शुरू की। एफआईआर में बाद में धारा 423 आईपीसी भी जोड़ी गई (16 जनवरी 2025), जो गलत जानकारी वाले दस्तावेज बनाने से जुड़ी है। लाइसेंस के लिए 2 एकड़ जमीन चाहिए थी, लेकिन केवल 1.35 एकड़ ही उपलब्ध थी।

बाकी जमीन सड़क के लिए आरक्षित थी, जिसे गलत तरीके से जोड़ा गया। अधिकारियों ने बयान दिए कि उन पर ऊपर से दबाव था। नक्शों में तारीखों से छेड़छाड़ और बैकडेटिंग मिली। बिक्री पत्र में गलत दावा किया गया कि भुगतान चेक से हुआ, लेकिन असल में नहीं हुआ। इससे धारा 423 आईपीसी (गलत जानकारी के साथ दस्तावेज बनाना) लगाई गई।

पीएमएलए की धारा 70 के तहत, यदि कोई कंपनी अपराध करती है, तो उस समय के सभी जिम्मेदार व्यक्ति भी दोषी माने जाते हैं।

इसी कारण एसएलएचपीएल, एसएलआरपीएल और ओपीपीएल के निदेशकों पर भी कार्रवाई संभव है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने कुल 58 करोड़ रुपए कमाए। 5 करोड़ रुपए मेसर्स ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए और 53 करोड़ रुपए एसएलएचपीएल के जरिए। इन पैसों से संपत्तियां खरीदी गईं, निवेश किया गया और कर्ज चुकाया गया।

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‘दस्तावेज उपलब्ध कराने’ का निर्देश

बेंगलुरु 11 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगातार चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नई दिल्ली में 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है।

इस पत्र में कहा गया है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके प्रस्तुतीकरण में दिखाए गए दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हैं। आपने कहा है कि यह चुनाव आयोग का डेटा है।

आपने यह भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, शकुन रानी ने दो बार मतदान किया है।

ईसीआई कार्यालय के अनुसार, पूछताछ करने पर शकुन रानी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार मतदान किया है, दो बार नहीं, जैसा कि आपने आरोप लगाया है।

आपसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके।

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमने कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र की जांच की और पाया कि यहां 1,00,250 वोटों की चोरी की गई।

पांच तरीकों से ये फर्जी वोट लिस्ट में जोड़े गए। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल हुआ, 10,452 वोटर बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए और 33,692 नए वोटर फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए।

उन्होंने कहा था कि ‘वोट चोरी’ सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी।

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10 दिनों में मांगा स्पष्टीकरण

मुंबई 11 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाने पर रिमाइंडर पत्र भेजा और 10 दिनों में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर डिक्लेरेशन सब्मिट करने के संबंध में स्मारक पत्र जारी किया है।

इस पत्र में कहा गया है कि आपका (राहुल गांधी) ध्यान 7 अगस्त के इस कार्यालय पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख है, जो कथित रूप से अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने से संबंधित हैं।

उस पत्र में आपसे अनुरोध किया गया था कि आप संबंधित मतदाताओं का विवरण, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

अनुरोध है कि हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के अंदर इस कार्यालय को दें, ताकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।

इससे पहले हरियाणा के सीईओ ने रिमाइंडर पत्र जारी कर कहा था कि आप शपथ पत्र के साथ हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र दस दिनों के भीतर राज्य के चुनाव आयोग कार्यालय में दें, ताकि मामले की जांच पड़ताल हो सके।

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नई दिल्ली 11 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वीडियो को शेयर कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। भारत निर्वाचन आयोग फैक्ट चेक ने इस वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान झूठे और भ्रामक हैं। राहुल गांधी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं और नागरिकों को जितना हो सके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

अगर उन्हें नेटिजन्स (इंटरनेट पर सक्रिय लोग) के लिए प्रसारित की जा रही सूची पर सचमुच विश्वास है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और बिना इंतजार किए सीईओ कर्नाटक को जवाब देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

ईसीओ फैक्ट चेक ने कहा कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं।

पहला-अगर वह अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव कर्मचारियों के विरुद्ध उनके आरोप सत्य हैं तो उन्हें विशिष्ट मतदाताओं के विरुद्ध दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने एवं निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के अनुसार घोषणा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

दूसरा-अगर राहुल गांधी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और परिणामी निष्कर्षों पर विश्वास नहीं है और वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में उन्हें राष्ट्र से क्षमा याचना करनी चाहिए। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए उन मुद्दों की घोषणा पर हस्ताक्षर करें, जिन्हें आप सत्य मानते हैं या फिर राष्ट्र से क्षमा याचना करें।

इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि ‘वोट चोरी’ का तरीका फर्जी और अमान्य है।

बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘वोट चोरी’ के तरीके बताए। अब ये सबूत देखिए, इस लिस्ट में 30,000 से ज्यादा अवैध पते हैं। ये सिर्फ 1 लोकसभा की 1 विधानसभा का हाल है।

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प्रेस क्लब का कांफ्रेंस हॉल अब स्व हरिनारायण सभागार के रूप में जाना जाएगा

रांची,10.08.2025 –  झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधनोपरांत प्रेस क्लब के द्वारा कान्फ्रेंस हॉल में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके साथ कार्य करने का संस्मरण साझा किया और कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जैसा व्यक्तित्व का होना मुश्किल है।

श्रद्धांजलि सभा में उनके भाई पशुपतिनाथ सिंह, बेटे राहुल सिंह और भतीजे अनुज सिंह उपस्थित थे। उनके बेटे राहुल ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने में निष्ठा के साथ काम करेंगे।

शोकसभा में वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा ने कहा कि हरिनारायण सिंह का व्यक्तित्व और कार्य बेमिसाल रहा है, उनके साथ कार्य करने का अनुभव मेरे लिए बेहद स्मरणीय रहा है।

शोकसभा में एनाईबीएम के निदेशक मनोज गुप्ता ने हरिनारायण सिंह की स्मृति में पांच छात्रों को हर साल नि:शुल्क कम्पटीशन की तैयारी करवाने की घोषणा की।

वहीं गांडीव समाचार पत्र के सम्पादक और क्लब के सचिव अमरकांत ने स्व. हरिनारायण सिंह के नाम से हर साल एक पत्रकार को उत्कृष्ट समाचार लेखन के लिए 10 हज़ार रुपये का अवार्ड शुरू करने की घोषणा की।

सभा को वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा, विनय कुमार, सुनील सिंह बादल, सत्यप्रकाश पाठक, प्रमोद झा, एनाईबीएम के निदेशक मनोज गुप्ता, आनंद मोहन, भरत भूषण प्रसाद, आलोक कुमार सिंह, सुनील सिंह, प्रदीप कुमार, मनोज सिंह, दिलीप कुमार सिंह, चन्दन वर्मा, कमलेश कुमार, पंकज जैन, अखिलेश सिंह, राहुल सिंह ने सम्बोधित किया वहीं वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेन्द्र लाल सोरेन, सचिव अमरकांत, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी, संयुक्त सचिव रतनलाल, कोषाध्यक्ष कुमार सिंह, कार्यकारिणी सदस्य, राजू प्रसाद, आलोक कुमार सिन्हा, आरजे अरविंद, सौरभ शुक्ला, चन्दन भट्टाचार्य, मोनू कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

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 किसानों -खेतिहरों से मिलकर कर उनकी दिक्कतों एवं जरुरतों के बारे में जानकारी ली।

 मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिले, उनका हालचाल पूछा और बचपन की यादें ताजा कीं।

 मुख्यमंत्री ने कहा – गांव का विकास ही राज्य का विकास है, हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेमरा, गोला, रामगढ़,09.08.2025 – हरे-भरे खेत, पेड़ों की लहराती टहनियां, नीले आसमान के नीचे फैली हरियाली और मिट्टी मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का पैतृक गांव नेमरा। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने न केवल धान रोपनी में लगे किसानों-महिलाओं के साथ बातचीत की, बल्कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को निहारते हुए बचपन की यादें भी ताजा कीं।

उन्होंने नेमरा के बरमसिया और बड़का नदी दोईन में किसानों से बात-चीत करते हुए कहा कि स्थानीय तौर पर बारिश के पानी का खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने के बहुत फायदे हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि छोटी बरसाती नदी के पानी को चेक डैम के जरिए खेतों तक पहुंचाने की सरकार की योजना का लाभ लें।

स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर अपनी खेती की बेहतरी से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के ऐसे नजारों को देखने के लिए लोग दूर-दूर देशों तक घूमने जाते हैं।

अपने झारखंड के गांवों में तमाम ऐसे दृश्य प्रकृति ने बिखेर रखा है। हम सबों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सजग रहने की जरूरत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने किसानों से लंबी बातचीत की। उन्होंने खेती-बाड़ी की मौजूदा स्थिति, बारिश के हालात, खाद और बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। किसानों ने भी खुले मन से अपनी समस्याएं और सुझाव रखे।

गांव का विकास ही राज्य का विकास है

ग्रामीणों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है।

हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार गांव के विकास, सड़क, सिंचाई और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत है।

इस दौरान नेमरा के रविदास सोरेन, बिरजू सोरेन,दिलका सोरेन, विश्वनाथ बेसरा और परमेश्वर सोरेन मुख्यमंत्री के साथ थे।

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लखनऊ ,09 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहे और कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।

उत्तर प्रदेश के समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने  कहा, कैबिनेट में बहुत अच्छे विषय आए और उन पर बड़ी सार्थक चर्चा हुई।

20 विषयों को लेकर सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में उन्हें अनुमोदित किया, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, गृह विभाग से जुड़े विषय हों, उच्च शिक्षा से संबंधित मामले हों, या माध्यमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दे हों।

साथ ही, इसमें महिलाओं और मातृशक्ति से जुड़े विषय भी शामिल हैं, ये सभी बहुत अच्छे और आगे बढ़ाने वाले विषय हैं। इन्हें कैबिनेट ने अनुमोदित किया है।

अमेरिका की ओर से 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। यह नया भारत है, और हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं।

कोई भी देश या ताकत हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हम अपने हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारत की जनता के लिए, देश के लिए, और उनके हितों की रक्षा के लिए हमें जो करना होगा, वह हम जरूर करेंगे।

वहीं, उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा, वर्ष 2047 के विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है, उस पर भी चर्चा की गई है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर भी चर्चा हुई और कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं।

दयाशंकर मिश्रा ने कहा, जहां तक वैश्विक संबंधों की बात है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, या जर्मनी, भारत बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है। अगर भारत इन देशों को नकार देगा, तो इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए सभी देशों को भारत के साथ अपने संबंध अच्छे रखकर ही चलना पड़ेगा।

वहीं, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने कहा, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाने के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई है। पंचायती राज विभाग को 57,691 गांवों तक घर-घर झंडा पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है।

राजभर ने राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा, पहले तो राहुल गांधी ये साबित करें कि चुनाव आयोग ने उन्हें फर्जी मतदान कराकर जीत दिला दी।

पीएम मोदी के बयान का समर्थन देते हुए राजभर ने कहा, देश का किसान ऐसा है, जो धरती पर रहने वाले हर जीव का पेट भरता है, तो उसके साथ सरकार खड़ी है।

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नई दिल्ली ,09 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अब चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी है।

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिस तरह बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ‘करो या मरो’ का आह्वान किया था, उसी तरह आज हमें भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए ‘करो या मरो’ के अभियान पर निकलना होगा।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उजागर किए गए मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी के आगे के राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा करने के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रमुख संगठन प्रमुखों की एक बैठक 11 अगस्त को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली स्थित 24 अकबर रोड पर होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े करेंगे।

केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि देश भर की प्रदेश कांग्रेस समितियां 9 अगस्त को इस चुनावी धोखाधड़ी में भाजपा-चुनाव आयोग की सांठगांठ को उजागर करने के लिए राज्य मुख्यालयों पर राहुल गांधी की ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन करेंगी।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से 5 सवाल हैं और देश जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों?

किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? पांचवां, साफ-साफ बताओ, क्या ईसीआई अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?

उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ।

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पुरी ,09 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक बार फिर अपनी कला का जादू बिखेरा है।

उन्होंने पुरी के समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की रेत से एक आकर्षक मूर्ति बनाई है, जो भक्ति, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। यह 6 फीट ऊंची रेत मूर्ति न केवल कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी समेटे हुए है।

इस खास कलाकृति में सुदर्शन पटनायक ने महाप्रभु जगन्नाथ को ‘पद्मवेश’ यानी कमल की पोशाक में खूबसूरती से चित्रित किया है। मूर्ति को राखी के रूपांकन में डिजाइन किया गया है, जो रक्षाबंधन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है।

इस रेत मूर्ति के साथ जय जगन्नाथ और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं जैसे भावपूर्ण संदेश लिखे गए हैं, जो दर्शकों के मन को छूते हैं। इसके साथ ही, स्वदेशी अपनाएं का संदेश नागरिकों से स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने की अपील करता है।

इस पहल के बारे में बात करते हुए सुदर्शन पटनायक ने कहा, रक्षाबंधन के अवसर पर हमने महाप्रभु जगन्नाथ की एक अद्भुत रेत मूर्ति बनाई है। यह रेत मूर्ति मेरे लिए केवल एक कला नहीं, बल्कि भक्ति और देशभक्ति का एक माध्यम है।

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के अपील को भी बढ़ावा देता है। यह हमें अपने देश में बनी वस्तुओं के उपयोग और प्रचार के लिए प्रोत्साहित करता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर यह मूर्ति भाई-बहन के प्रेम के साथ-साथ स्वदेशी के प्रति जागरूकता का संदेश देता है।

यह रेत मूर्ति पुरी समुद्र तट पर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। सुदर्शन पटनायक की यह कृति न केवल रक्षाबंधन के पवित्र बंधन को बल्कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

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चंडीगढ़ 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)– पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए आज AAP सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम को लांच किया।

इसका उद्घाटन तरनतारन में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इस प्रणाली से सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगेगा। अगर कोई ड्रोन पाकिस्तान से आएगा, तो उसे तुरंत गिरा दिया जाएगा। इससे नशा पंजाब में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा।

मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। सरकार ने 51.41 करोड़ रुपए की लागत से 9 हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदे हैं। ये सिस्टम सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने में “गेम-चेंजर” साबित होंगे।

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब में कुछ समय पहले तक नशा सबसे बड़ी समस्या थी। पिछली सरकारों ने तस्करों से मिलीभगत कर पंजाब के घर-घर में नशा पहुंचा दिया।

हालत यह थी कि लगता था, पंजाब पूरी तरह बरबाद हो गया है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चाहे वह कितना भी बड़ा मंत्री हो, अफसर हो या तस्कर हमने किसी को नहीं बख्शा। सबको पकड़-पकड़ कर जेल में डाला है।

इस मौके सीएम भगवंत मान ने कहा कि 2009 में पंजाब में नशे के आदी बच्चों की संख्या लगभग 1,000 थी। लेकिन 2015 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 20 हजार हो गई। यह किसकी देन है? उ

न्होंने बिना नाम लिए बिक्रम मजीठिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मंत्री अपनी गाड़ियों में ‘चिट्टा’ लेकर चलेंगे, जब तस्करों को ‘जिगरी यार’ कहकर घर में बैठाया जाएगा, तो हालात कैसे सुधर सकते हैं?

जब माली ही बेईमान हो जाए तो बाग को कौन बचाएगा? लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिसने नशे के पैसों से महल खड़े किए हैं, सरकार वह सब जब्त करेगी और उस धन को जनता की भलाई, बच्चों की पढ़ाई और लोगों के इलाज में लगाएगी। पंजाब लड़ रहा है, पंजाब जीतेगा, और नशा माफिया हारकर रहेगा।

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एक की मौत, 11 घायल

नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – दिल्ली के आनंद विहार इलाके में उस समय अफरातफरी मच गई, जब कॉसमॉस अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इस आग की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं।

आग इतनी भीषण थी कि मरीजों को हॉस्पिटल का कांच तोड़कर निकाला गया। इस हादसे में हॉस्पिटल के एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। हॉस्पिटल से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। मरने वाले की पहचान अमित के रूप में हुई है।

अस्पताल में से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिल्ली पुलिस दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की आधुनिकरण मशीनों का प्रयोग किया गया। आग के कारण हॉस्पिटल में इतना धुआं भर गया था कि रेस्क्यू में लगे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर अंदर जाना पड़ा।

साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अस्पताल की कांच के शीशे तक फोड़े गए। अस्पताल के स्टाफ ने बात करते हुए बताया कि कंडीशन बहुत बुरी थी। अंधेरा ही अंधेरा था, अंदर थोड़ी देर रहते ही सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी।

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बेंगलुरु  09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमर प्रीत सिंह (ए.पी. सिंह) ने यह पुष्टि की है।

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ए.पी. सिंह ने कहा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ‘एस-400’ ने पाकिस्तानी वायुसेना के कम से कम पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया।

भारत ने एक ‘एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम’ एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम (एस-400) ने 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तरह की तस्वीरें दिखाईं, जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी।

इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ तबाह किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, “मैं आपको हमले से पहले और बाद में हमारी उपलब्धियों की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें हमले के बाद और कुछ तस्वीरें पहले ली गई थीं। इन तस्वीरों से स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। यहां, आप नुकसान देख सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमारी कार्रवाई के हमले से पहले और बाद की तस्वीरें हैं। इनसे साफ जाहिर है कि हमारा टारगेट सटीक था। लगभग कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ।

आसपास की इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। हमारे पास सिर्फ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें ही नहीं थीं, बल्कि स्थानीय मीडिया के जरिए सामने आई अंदरूनी तस्वीरें भी थीं, जिनकी मदद से हमें गहराई से जानकारी मिली।” गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की ओर से आधिकारिक तौर पर पहली बार 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि की गई है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने  इस बात पर जोर दिया कि आयातक होने के बावजूद, भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस बेचता है। जिससे 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला परिवार इस किफायती ईंधन के ज़रिए सिर्फ़ 6 रुपये प्रतिदिन में खाना बना पाते हैं।

मंत्री ने कहा, “हमारे ऊर्जा क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को रसोई घरों में रसोई गैस को हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ा।”

उन्होंने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमतें 63 प्रतिशत बढ़ गईं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने भारतीय परिवारों को इसमें होने वाली मूल्य वृद्धि से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

मंत्री ने कहा कि लागत से कम कीमत पर एलपीजी उपलब्ध कराने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 41,000 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी (भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रयुक्त एक शब्द है, जिसका प्रयोग तेल कंपनियों को होने वाले अनुमानित घाटे को दर्शाने के लिए किया जाता है) का सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को कैबिनेट के फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को इस अंडर-रिकवरी के बदले 30,000 करोड़ रुपये की आंशिक प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि एलपीजी की कीमतें स्थिर रखने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को बारह किस्तों में 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह मुआवजा, जो ऊर्जा क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों – इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बीच विभाजित किया जाएगा, इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे कठिन भू-राजनीतिक समय और अनिश्चितताओं में देश के नागरिकों के लिए ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता सुनिश्चित होगी।

पुरी ने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में, हमने भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखा है, जिसका विशेष ध्यान आम जनता तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने पर रहा है।”

मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 56 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते हैं, देश भर में प्रतिदिन लगभग 6 करोड़ उपभोक्ता खुदरा दुकानों पर जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता को मज़बूत करने के लिए, पिछले एक दशक में जोड़े गए कुल एलपीजी वितरकों में से लगभग 86 प्रतिशत ग्रामीण वितरक हैं।

एलपीजी पाइप नेटवर्क को भी मज़बूत किया गया है। 2014 से अब तक लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइनें बिछाई जा चुकी हैं। मंत्री ने आगे कहा कि कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन 2,805 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन है, और 1,707 किलोमीटर लंबी पारादीप-हल्दिया-मोतिहारी पाइपलाइन निर्माणाधीन है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अहम कदम उठाया है। दिल्ली विधानसभा से दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण को पारदर्शी बनाना है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि 52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म हुआ। कानून मिला और कानून के माध्यम से न्याय मिला। बधाई हो आशीष सूद। इतने कम समय में वह अभिभावकों और साथियों के साथ बातचीत कर, इस बिल को लेकर आए। यह बिल जनता और अभिभावकों के हित में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों की पहली चिंता होती है कि हमारा बच्चा कहां पढ़ेगा और कैसे स्कूल की फीस देंगे? दिल्ली की सत्ता में 15 साल कांग्रेस और 11 साल आम आदमी पार्टी रही। आपने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और हमने काम किया।

इसे लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि आतिशी को शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाईं। वहीं, कुछ महीनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पास करके दिखा दिया, विपक्ष को इसी बात का दर्द है। अब आतिशी को पंजाब से फोन आ जाएगा कि ‘व्हाट इज दिस आतिशी?’

आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली विधानसभा द्वारा ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ पारित करने के साथ दिल्ली शिक्षा को हर परिवार के लिए वास्तव में समावेशी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अटूट प्रतिबद्धता से समर्थित, यह ऐतिहासिक विधेयक निजी स्कूलों की बढ़ती फीस की दीर्घकालिक समस्या का समाधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी की पहुंच में रहे।

पारदर्शी शुल्क निर्धारण, सुदृढ़ शिकायत निवारण और संस्थागत जवाबदेही के प्रावधानों के साथ, यह विधेयक दिल्ली के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। हमारे भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा समृद्धि का मार्ग बनी रहे, बोझ नहीं।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद है और उस पर उपलब्ध वोटर लिस्ट गायब है।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में कोई समस्या नहीं है। लॉन्च के बाद से ही यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिन भर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के ठीक से काम न करने के बारे में कुछ अफवाहें और निराधार आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट लॉन्च होने के बाद से ही बिना किसी समस्या के काम कर रही है और वर्तमान में भी चालू है। सीईओ वेबसाइट्स (यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान) भी ठीक से काम कर रही हैं, क्योंकि वे ईसीआई की प्राथमिक साइट से जुड़ी हुई हैं।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। चुनाव आयोग जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा।

साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और कहा कि देश जवाब चाहता है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों?

किसके कहने पर? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? पांचवां, साफ-साफ बताओ, क्या ईसीआई अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?

राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ।

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सरायकेला 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): झारखंड के सरायकेला जिले में स्थित चांडिल जंक्शन के पास शनिवार को एक भीषण रेल हादसा हुआ। आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में सुबह लगभग 4 बजे दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे दर्जनों बोगियां पटरी से उतर गईं और रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, टाटानगर से पुरुलिया की ओर जा रही एक आयरन लदी मालगाड़ी चांडिल स्टेशन पार करने के बाद पटरी से उतर गई। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मालगाड़ी डिरेल ट्रेन की बोगियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरी ट्रेन के भी कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पितकी रेलवे गेट और चांडिल स्टेशन के बीच हुआ।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल, हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। गनीमत रही कि यह टक्कर सिर्फ दो मालगाड़ियों के बीच हुई। अगर इसकी जगह कोई यात्री ट्रेन होती, तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था।

स्थानीय लोगों ने कहा है कि सुबह तेज आवाज सुनी और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने दोनों मालगाड़ियों को आपस में टकराते हुए पाया। लोगों ने कहा कि अगर उस समय कोई यात्री ट्रेन वहां से गुजर रही होती, तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी।

रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। टक्कर के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वैकल्पिक मार्गों से ट्रेनों को संचालित करने की कोशिश की जा रही है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए जिनमें मुख्य रूप से 52,667 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देना शामिल है। इस पैकेज में LPG, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के असम तथा त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की मदद का निर्णय लिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2450 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है।

यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा पर केंद्रित है और इसका मकसद वहां विभिन्न माध्यमों से समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार असम के आदिवासी समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-एमओएस के अनुसार असम के आदिवासी बहुल गाँवों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देगी।

असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार उसे नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी।

प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। अन्य स्रोतों से भी सुझाव मिले हुए हैं जिन्हें सही विधायी अर्थ देने के लिए शामिल किया जाना जरूरी है।

प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में कुछ सुधार किए गए हैं. इसलिए, प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है।

नया इनकम टैक्स बिल सरकार के बड़े स्तर पर टैक्स सिस्टम के सुधार अभियान का हिस्सा है। इसका मतलब है कि सरकार टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल करना और लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

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नई दिल्ली 09 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा बंधन के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, “भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और रक्षा के संकल्प को समर्पित पावन पर्व ‘रक्षाबंधन’ की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने, ईश्वर से यह कामना करता हूं।”

रक्षा बंधन, जो शनिवार को पूरे भारत में मनाया गया, का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह भाई-बहन के बीच प्रेम के बंधन का प्रतीक है और हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “रक्षा बंधन का पर्व भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और वचनबद्धता का प्रतीक है। इस पावन पर्व रक्षा बंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।”

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, “स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।”

रक्षा बंधन में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना का प्रतीक है। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं।

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*बाबा के निधन से अपने जीवन के कठिनतम समय से गुजर रहे मुख्यमंत्री, पर राज्य के प्रति निभा रहे हैं अपना फर्ज

*बाबा का साया उठने से दुःख- दर्द और पीड़ा में हैं मुख्यमंत्री, लेकिन शासन- प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे, अधिकारियों को दे रहे हैं जरूरी निर्देश

*मुख्यमंत्री ने कहा- बाबा के निधन पर जिस तरह राज्य की जनता मेरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की मिली हिम्मत

*बाबा के निधन से मुख्यमंत्री के आंखों से नहीं थम रहा आंसू, पर उनसे किए वादे और वचन को इस विषम हालात में भी पूरा करने का है प्रयास

नेमरा, गोला, (रामगढ़) 08.08.2025 – एक तरफ “बाबा” के परलोक गमन की असहनीय पीड़ा, तो दूसरी तरफ राज्य के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज अपनी जिन्दगी के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं ।

” बाबा ” के निधन का आज पांचवां दिन है। पर, दुःख – दर्द और आंसू थम नहीं रहा है। दिल- दिमाग बेचैन, विचलित और व्यथित है। लेकिन, ऐसे विषम हालात में भी वे पुत्र धर्म के साथ राजधर्म निभा रहे हैं।

वे रामगढ़ जिला के नेमरा स्थित पैतृक आवास में एक ओर स्मृति शेष पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के उपरांत के रस्म रिवाज को पारंपरिक विधि- विधान से निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शासन- प्रशासन चलाने का भी फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, ताकि राज्य के विकास की गति में कोई अवरोध नहीं हो।

राज्यहित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शोक की इस घड़ी में भी राज्यहित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं । व्यक्तिगत भावनाओं और दुःख -दर्द को सीने में दबाकर वे सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से निभाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

जरूरी संचिकाओं का निष्पादन करने के साथ सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद बनाए हुए हैं। सरकार की गतिविधियों की निरंतर जानकारी लेने के साथ-साथ उन्हें निदेशित किया है कि वे अपने कार्यों में तत्परता व निरंतरता बनाए रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आमजनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो।

कहीं भी, किसी भी कार्य में कोताही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से यह भी कहा कि वे उन्हें हर पल अद्यतन सूचनाओं से अवगत कराते रहें तथा आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त करें।

इन विषम परिस्थितियों में अपना दायित्व निभाने की जनता से मिली हिम्मत

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद दुःख और मुसीबत की घड़ी में जिस तरह राज्य की जनता मेरे पूरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे यह हिम्मत मिली कि मैं इन कठिन परिस्थितियों में भी इस राज्य के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकूं।

बाबा को दिए वचन और वादों को निभा रहा हूँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा हमेशा कहा करते थे- सार्वजनिक जीवन में हमेशा आम जनता के लिए खड़ा रहना। वे संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। इस राज्य के लिए हमेशा लड़ते रहे ।

उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को तरजीह नहीं दी। संसद से सड़क तक इस राज्य के लिए संघर्ष करते रहे। आज झारखंड है, तो यह दिशोम गुरु की देन है। लेकिन, अब उनका साया हमारे ऊपर से उठ चुका है ।

पर, वे हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक रहेंगे। उन्होंने इस राज्य की खातिर मुझसे कई वचन लिए थे । मैं उनसे किए वादों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं।

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सीतामढ़ी,(बिहार) 08.08.2025 – गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए आज भूमि पूजन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. अमित शाह आज इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए खास तौर पर दिल्ली से सीतामढ़ी पहुंचे. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का मंदिर बनाया जा रहा है. इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं में मां सीता का जन्मस्थान माना गया है.

आज एक धार्मिक अनुष्ठान में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. आज पुनौरा धाम की सुंदर सजावट की गई है. यहां बड़ी संख्या में लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने पहुंचे हैं. पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है. वैसे पुनौरा धाम में पहले से भी माता सीता का एक मंदिर स्थापित है. इसे सीता जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है. इस मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने का डेडलाइन रखा गया है.

मां जानकी मंदिर के शिलान्यास पर मिथिला की महिलाओं ने लोकगीतों में अपनी खुशी पिरोई है. यहां पहुंची महिलाओं ने मैथिली गीत गाकर मां सीता के जन्म और उससे जुड़ी कहानियों को याद किया.

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*2 लाख 21 हजार 270 लाभुकों को 22 करोड़ 12 लाख 70 हजार की राशि का भुगतान

*डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर की गयी एक-एक हजार की पेंशन राशि

*योजना का लाभ प्राप्त नहीं होने पर लाभुक अबुआ साथी (9430328080) पर सकते हैं शिकायत, होगा समाधान

रांची,08.08.2025 – राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को अगस्त महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री निर्देशानुसार राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2 लाख 21 हजार 270 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गयी है।

मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (ट्रांसजेंडर) अंतर्गत लाभुकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

अगस्त महीने में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

*मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना – 343

*एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना – 415

*मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना – 172845

*मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना – 47660

*मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (ट्रांसजेंडर) – 07

लाभुक को पेंशन नहीं मिला तो ’’अबुआ साथी’’ (9430328080) पर करें शिकायत

राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले में लाभुकों को अगस्त 2025 तक की पेंशन राशि का बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया है। वैसे लाभुक जिन्हें किसी कारणवश पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है वो जन शिकायत हेतु जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर- 9430328080 ‘‘अबुआ साथी’’ पर शिकायत कर सकते हैं, प्राप्त शिकायत पर सामाजिक सुरक्षा कार्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

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*विधि व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पर जोर

*प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा भुगतान

*भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में सावधानी बरतने के निर्देश

रांची,08.08.2025 -समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला के वरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने विभागीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, विधि-व्यवस्था, आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और समाहरणालय परिसर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

विधि व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पर जोर

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय विधि-व्यवस्था संधारण बैठक आयोजित की जायेगी, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मोरहाबादी में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये।

बेहतर सुरक्षा व्यवस्था एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश

समाहरणालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के निर्देश दिये। समाहरणालय के आसपास अतिक्रमण हटाने की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को पूरे क्षेत्र को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया।

प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा भुगतान

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों एवं आश्रितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाये। उन्होंने अपर समाहर्त्ता को स्पष्ट किया कि अंचल स्तर पर भुगतान की जगह यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए।

ऑल हैंड्स मीटिंग निर्देशों की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा ऑल हैंड्स मीटिंग के बाद दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय से रिटायर होने वाले कर्मियों को उसी दिन सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा

बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की भी समीक्षा की गई। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि रक्षा बंधन पर योजना अंतर्गत जुलाई माह की सम्मान राशि सभी लाभुकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपायुक्त ने “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” योजना की भी समीक्षा करते हुए जेएसएलपीएस को ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को इससे जोड़ने के निर्देश दिये।

भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में सावधानी बरतने के निर्देश

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये, ताकि निष्पादन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। साथ ही उन्होंने समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मियों के पहचान पत्र, डीएमएफटी से होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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नई दिल्ली 08 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर आयोग को कठघरे में खड़ा किया, वहीं भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया।

राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने कहा, “राहुल गांधी ने सबूत इकट्ठा करने और कड़ी मेहनत के बाद देश के सामने तथ्य पेश किए। बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा वोटों में अनियमितताएं हैं।

स्थिति यह है कि वहां कुछ लोगों के पते के बारे में भी जानकारी नहीं है। पिता के नाम गायब हैं और अन्य गंभीर समस्याएं भी मिली हैं। यह एक गंभीर मामला है, जो दर्शाता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। यह बार-बार कहा गया है और अब यह उजागर हो गया है कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है।”

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, “यह कोई मजाक नहीं है और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जैसा कि राहुल गांधी ने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है।

मेरा मानना है कि इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ते रहेंगे।”

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने  कहा, “जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।

वे किसे वोट देते हैं, यह उनकी अपनी पसंद है और किसी को भी यह अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को भी नहीं। ये लोग चाहते हैं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं।”

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, “बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को संभव बनाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम राहुल गांधी के विस्तृत सबूतों का जवाब है। अब यह स्पष्ट है कि ऐसी अनियमितताएं संभवतः पूरे देश में हुई हैं।”

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी अनावश्यक रूप से समस्या खड़ी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर अस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं।

यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कल बैठक में कागजों का बंडल दिखाया। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने इसे क्यों नहीं पेश किया? उन्होंने अदालत में इसे चुनौती क्यों नहीं दी?”

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, “आज यह तय करना मुश्किल है कि कौन मतदाता किसे वोट देगा। अगर वैध मतदाता जो सूची से हटना नहीं चाहते, उनका नाम सूची से हट जाए, तो यह एक बड़ी चुनौती है।

राहुल गांधी को उन मतदाताओं के नाम (जिनके नाम हटाए जाने का दावा वे कर रहे हैं) सबूत के साथ चुनाव आयोग को दिखाने चाहिए। अभी तक किसी भी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया गया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। यह एक गंभीर सवाल है, और चुनाव आयोग सही ही जवाब मांग रहा है।”

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