चंडीगढ़  ,15 दिसंबर(एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में हॉकी के गौरव को बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिया। अपने आवास पर मेन्स हॉकी वल्र्ड कप की ट्राफी का स्वागत करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबियों ने हॉकी के क्षेत्र में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राज्य के लिए कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

अपने देशव्यापी दौरे के तहत 13 जनवरी, 2023 से ओडिशा में शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी बुधवार को अमृतसर (पंजाब) पहुंची।

उन्होंने कहा कि, यह सम्मान और गर्व की बात है कि टोक्यो में खेल स्पर्धा के दौरान 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में कप्तान मनप्रीत सिंह सहित 11 खिलाड़ी राज्य के हैं।

मान ने कहा कि इसी तरह 1975 में देश के लिए एकमात्र विश्व कप जीतने वाले भारतीय दल का नेतृत्व भी पंजाब के बेटे अजीतपाल सिंह ने किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ट्रॉफी देखकर अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि आने वाले विश्व कप हॉकी में भाग लेने वाली भारत की टीम में आधे से ज्यादा पंजाब से हैं।

उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में और पदक हासिल किए जा सकें।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की लगातार उपेक्षा के कारण राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद हॉकी खेलों में पिछड़ गया है।
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न्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हॉकी को खेल के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

मान ने कहा कि उनकी सरकार खेलों विशेषकर हॉकी को बढ़ावा देकर नशे के अभिशाप को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास करेगी

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गांधीनगर ,15 दिसंबर(एजेंसी)।  गुजरात सरकार ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल सत्र की कार्यवाही की अध्यक्षता तब तक करेंगे जब तक कि उस दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन नहीं हो जाता।

भाजपा राज्य मीडिया सेल के प्रेस बयान के अनुसार, पार्टी ने थराद विधायक शंकर चौधरी को स्पीकर और शेहरा विधायक जेठाभाई भरवाड़ को उपाध्यक्ष नामित किया है।

दूसरी सभा राज्यपाल आचार्य देवव्रत के विधानसभा में अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद हाल ही में जिन सदस्यों का निधन हो चुका है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसके बाद कुछ सरकारी विधेयकों पर चर्चा की जाएगी

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)। लोकसभा ने गुरुवार को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया, इस विधेयक का उद्देश्य तमिलनाडु के संबंध में अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में संशोधन करते हुए नारिकोरवन और कुरिविकरण समुदायों को भी अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करना है। यह आदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध करता है। इस कानून में तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नरिकोरवन और कुरिविकरण समुदाय शामिल हैं।

निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए चिंतित है और उन्हें सामाजिक न्याय के साथ शासन प्रदान करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 27,000 की आबादी वाले समुदाय तक पहुंचने का प्रयास किया है और यह इसके नेक इरादों की व्याख्या करता है।

मुंडा ने आदिवासियों के लिए छात्रवृत्ति के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सरकार सभी आवेदनों पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति पर खर्च बढ़ाया गया है।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत रे, शिवसेना के विनायक राउत और बसपा के मलूक नागर समेत कई सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया।

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)।  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के तीन बैचों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने वकीलों से छुट्टियों से पहले अपनी लिखित दलीलें पेश करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि वह अग्निवीरों की भूमिका, जिम्मेदारियों और पदानुक्रम पर एक हलफनामा दाखिल करेगा।

हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में अग्निवीरों और नियमित सिपाहियों (सैनिकों) के लिए अलग-अलग वेतनमान के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था, क्योंकि दोनों कैडरों का कार्यक्षेत्र समान है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अग्निवीर नियमित कैडर से अलग कैडर है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जवाब में कहा, अलग-अलग कैडर जॉब प्रोफाइल का जवाब नहीं देते, सवाल काम और जिम्मेदारी का है।

हाईकोर्ट ने कहा, यदि जॉब प्रोफाइल समान है, तो आप अलग-अलग वेतन को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? बहुत कुछ जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। इस पर निर्देश प्राप्त करें और इसे एक हलफनामे पर रखें।

भाटी ने कहा कि अग्निवीरों के लिए नियम, शर्ते और जिम्मेदारियां सैनिकों से अलग होती हैं।

उन्होंने कहा, अग्निवीर कैडर को एक अलग कैडर के रूप में बनाया गया है। इसे एक नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। चार साल तक अग्निवीर के रूप में सेवा करने के बाद यदि कोई स्वेच्छा से काम करता है और फिट पाया जाता है, तो उसे नियमित कैडर में भेज दिया जाएगा।

केंद्र ने कहा कि यह योजना जल्दबाजी में नहीं बनाई गई है, बल्कि युवाओं के मनोबल को बढ़ाने और अग्निवीरों की स्किल मैपिंग के लिए काफी अध्ययन के साथ तैयार की गई है।

एएसजी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर फैसला लेने में पिछले दो वर्षो के दौरान बहुत कुछ किया गया है, जैसे कई आंतरिक और बाहरी परामर्श, कई बैठकें हुई। हितधारकों के साथ भी परामर्श किया गया।

भाटी ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि भारतीय सशस्त्र बल दुनिया में सबसे अधिक पेशेवर सशस्त्र बल हैं, इसलिए जब वे इस तरह के बड़े नीतिगत फैसले ले रहे हों, तो उन्हें बहुत अधिक छूट दी जानी चाहिए।

इस योजना की शुरुआत के साथ देशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए। बाद में इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिकाओं के तीन बैच दायर किए गए।

युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए बनाई गई इस योजना के तहत चार साल की अवधि के बाद चयनित उम्मीदवारों में से केवल 25

प्रतिशत को ही सेना में रखा जाएगा।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चार साल के बाद बाकी 75 प्रतिशत उम्मीदवार बेरोजगार हो जाएंगे और उनके लिए कोई योजना भी नहीं है।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने सोमवार को तर्क दिया था, छह महीने में मुझे शारीरिक सहनशक्ति विकसित करनी है और इन हथियारों का उपयोग करना सीखना है। छह महीने बहुत कम समय है। लगता है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जा रहे हैं।

इस बारे में भी तर्क दिए गए कि जब इनमें से एक चौथाई सेना में शामिल हो जाएंगे, तब क्या अग्निवीरों के चार साल के कार्यकाल को उनकी समग्र सेवा में गिना जाएगा? केंद्र की ओर से पेश ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उन्हें इस बारे में निर्देश मिलेंगे।

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बालासोर ,15 दिसंबर(एजेंसी)। भारत ने आज जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ये मिसाइल पांच हजार किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर किया गया।

इस मिसाइल की रेंज में इसमें पाकिस्तान और चीन तो आ ही रहे हैं, साथ ही रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसकी जद में हैं। यह मिसाइल डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाई है। इसका वजन 50 हजार किग्रा है। इसकी लंबाई 17.5 मीटर लंबी है और इसका व्यास 2 मीटर है। अग्नि-5 मिसाइल में 1500 किलो के परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें जो रॉकेट बूस्टर हैं, वह तीन स्टेज पर लगाए गए हैं। यह ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है।

यह एक सेकंड में 8.16 किमी की दूरी तय करती है। अग्नि-5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गाइरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, नवलसी सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। अग्नि-5 मिसाइल टारगेट पर सटीकता से हमला करता है।

अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो उसका बचना मुश्किल है।

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*मां के नाम से ही बन जाएंगे सभी सटीर्फिकेट*

बेंगलुरू ,15 दिसंबर(एजेंसी)। कर्नाटक सरकार ने आज देवदासियों के बच्चों से उनके पिता का नाम नहीं पूछने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश को मान लिया है। इसी के साथ अब देवदासियों के बच्चों के लिए पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा। अधिकार संरक्षण आयोग ने फैसला लिया है कि बच्चों के लिए मां का नाम ही अंतिम है। स्कूल में दाखिले, जाति, आय प्रमाण पत्र के आवेदन और अन्य दस्तावेजों में भी सिर्फ मां का ही नाम लेने का निर्णय किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में लगभग 45 हजार बच्चे देवदासी महिलाओं से पैदा हुए हैं। पिता के नाम को लेकर प्रताडऩा, जबरदस्ती और अधिकारियों द्वारा आवेदन खारिज करने की शिकायतें आयोग को मिली थीं। अब देवदासी महिलाओं के बच्चों के लिए पिता का नाम वैकल्पिक कर दिया गया है। राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री ने पहले कहा था कि देवदासी बच्चों के लिए पिता के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है, इस नियम को खत्म करने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी करने का निर्णय लिया था।

देवदासी महिलाओं और उनके बच्चों को उनके पिता के नाम के बिना उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के खिलाफ सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सर्वेक्षण में लिस्ट से बाहर रह गई देवदासियों के 12 हजार नामों को शामिल करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)। पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई में जीत के उपलक्ष्य में सेना ने गुरूवार को यहां विजय दिवस मनाया जिसमें तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

श्रीमती मुर्मू और मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों से मुलाकात की और कुछ देर उनके साथ बात की। मोदी ने इस मौके पर लगायी गयी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों से भी बातचीत की।

देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई वी चन्द्रचूड़, केन्द्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत) वी के सिंह , मीनाक्षी लेखी , सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख तथा दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना भी मौजूद थे। श्री मोदी ने कुछ देर तक प्रधान न्यायाधीश के साथ भी बात की।

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श्रीनगर ,15 दिसंबर(एजेंसी)। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में शुष्क मौसम के बीच हाड कंपाने वाली ठंड का प्रकोप जारी है जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार घाटी का पर्यटन स्थल पहलगाम सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जहां बीती रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी जब न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.0 रिकॉर्ड किया गया, जहां बीती रात का तापमान शून्य से नीचे 4.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा काजीगुंड, जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर के रूप में जाना जाता है, में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लेह जिले में शून्य से नीचे 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार 21 दिसंबर तक घाटी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान घाटी में शाम के तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बीच, घाटी में आज भी मौसम शुष्क रहा और हल्की धूप निकली, जिससे लोग पार्कों, दुकानों आदि स्थानों पर आनंद लेते दिखे।

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)। लोकसभा में बताया गया कि छह और हवाईअड्डों के एलिवेटेड या निर्माण के साथ, देश में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की संख्या पिछले सात वर्षो में बढ़कर 30 हो गई है।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी. के. सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि पिछले सात वर्षो के दौरान, चार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों (केरल में कन्नूर, महाराष्ट्र में शिरडी, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और गोवा में मोपा) का निर्माण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में किया गया है।
इसके अलावा, दो मौजूदा हवाईअड्डों, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और तिरुपति को वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में घोषित किया गया था।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम को निरस्त करने के बाद, भारतीय घरेलू विमानन बाजार को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। नतीजतन, एयरलाइंस इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन देश भर में सेवा और संचालन करने की इच्छा रखने वाले किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार, यह एयरलाइनों पर निर्भर है कि वे मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यातायात की मांग और उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं प्रदान करें।

इसके अलावा, जहां तक इन हवाईअड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का संबंध है, भारतीय वाहक संबंधित द्विपक्षीय हवाई सेवा व्यवस्था के अनुसार भारत में किसी भी बिंदु से विदेशी गंतव्यों के लिए सेवाओं को माउंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। विदेशी एयरलाइंस द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत उपलब्ध कॉल के निर्दिष्ट बिंदुओं पर काम कर सकती हैं।

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तिरुपति ,15 दिसंबर(एजेंसी)।  तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी (जेईओ) वी वीरब्रह्मम ने रेनिगुंटा के तिरुपति हवाई अड्डे पर श्रीवानी ट्रस्ट टिकट जारी करने के लिए एक विशेष काउंटर खोला।

वीरब्रह्मम ने इस अवसर पर कहा कि श्रीवानी ट्रस्ट ने लोकप्रियता हासिल की है और यह सफलतापूर्वक चल रहा है। इस ट्रस्ट द्वारा दान के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों में मंदिरों के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

हाल ही में टीटीडी ने विश्राम गृह में कमरों की उपलब्धता के मद्देनजर आवास उपलब्ध कराने को लेकर यहां माधवम रेस्ट हाउस में श्रीवानी टिकट जारी करने का निर्णय लिया था।

उन्होंने बताया कि प्रबंधन ने सोचा कि यह उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो विभिन्न एयरलाइनों से तिरुपति आ रहे हैं। वे हवाई अड्डा पर ही श्रीवानी टिकट बुक करा सकते हैं। इसके जरिये आसपास के विश्राम गृहों में वह आसानी से रह सकते हैं और इस सुविधा का भरपूर उपयोग कर सकते हैं।

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गाजीपुर ,15 दिसंबर(एजेंसी)। माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर दोष साबित होने के बाद उन्हें 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है।

12 दिसंबर को एडीजीसी ‘क्रिमिनल’ नीरज श्रीवास्तव ने बताया था, ‘मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से

कोर्ट में लंबित था, जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी।

माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत की गई थी।

प्रयागराज कोर्ट में मुख्तार को पेश कर ईडी ने कस्टडी रिमांड मांगी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पीएमएलए के तहत अंसारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा मार चुकी है।

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)। सरकार ने देश में सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में अड़चनों को दूर करने के लिए कानून में जरूरी बदलाव करने का आश्वासन दिया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया।

गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और नियमों को राज्य तय करते हैं। यह एक कमी है कि यदि अधिग्रहण के बाद सड़क का एलाइनमेंट बदल जाए तो सरकार भूमि को लौटा नहीं सकती है। इस प्रकार के देश में एक लाख 74 हजार 327 मुकदमे लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि बाजार भाव से चार गुना होने के कारण आज कोई अधिग्रहण का विरोध करने नहीं आता है बल्कि वह अपनी जमीन लेने का प्रस्ताव करता है। पर समस्या यह है कि भूमि कृषि क्षेत्र में है या औद्योगिक प्रकार की, इसे लेकर भी विवाद होता है क्योंकि दोनों प्रकार की जमीनों का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है और इससे मुआवजा की राशि पर भी असर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के सामने भी संकट है कि यदि वे जमीन मुआवजा के मामलों का निपटारा करने की कोशिश करें तो उनके इरादे पर सवाल खड़े किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकारें भी हिस्सेदार हैं। इसलिए एक माह में केंद्र और राज्य मिल कर परामर्श करके इस मामले का कानूनी हल निकालने निकालने की कोशिश करेंगे।

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नयी दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित और देश के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया।

मोदी ने ट्वीट किया, ”मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं, खासकर हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में उनके अभूतपूर्व योगदान रहा।

भारत के पहले गृह मंत्री पटेल को राष्ट्र में सैकड़ों रियासतों के विलय का नेतृत्व करके देश को एकजुट करने का श्रेय दिया जाता है। उनका निधन आज ही के दिन दिसंबर 1950 हुआ था।

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नई दिल्ली ,15 दिसंबर(एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने 40 विधायकों और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से उनके आवास पर मुलाकात की।

आपको बता दें कि की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह वीरवार दोपहर लगभग 1.00 बजे अपने 40 विधायकों और हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मलिकार्जुन खडग़े ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और सभी 40 विधायकों का अभिवादन स्वीकार किया, और खडग़े एक-एक करके सभी विधायकों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी।

हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेसी अध्यक्ष के साथ यह हमारी एक औपचारिक मुलाकात थी। हम सब उन्हें धन्यवाद देने आए थे। सुखविंदर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खडग़े ने हमें आशीर्वाद दिया हमारा सहयोग किया और वो खुद चलकर हिमाचल आए। जिसके कारण पार्टी जीती है। हम उनका धन्यवाद देने यहां आए हैं।

कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल के विषय पर वरिष्ठ नेताओं से भी मंत्रणा करेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के शामिल होने के बाद इस पर भी निर्णय हो जाएगा। 16 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं।

आगे सुखविंदर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा की खडग़े साहब ने एक मंत्र दिया है कि लोगों की सच्चे दिल से सेवा करो। मंत्रिमंडल को लेकर सुखविंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा।

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भोपाल ,15 दिसंबर(एजेंसी)।  मध्य प्रदेश में एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ ने वादों की बरसात शुरू कर दी है। वहीं शिवराज सरकार पर कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई जनकल्याण की योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया है।

कमल नाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम आदिवासी समुदाय को हर्षोल्लास से विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिये आदिवासी दिवस पर पूर्ण अवकाश बहाल करेंगे।

उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण की योजना को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने राज्य की ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला शुरू करने का ऐलान किया था।

कमल नाथ ने राज्य में कांग्रेस सरकार की सौ रुपये में सौ यूनिट बिजली देने की योजना का जिक्र करते हुए कहा, शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने वाली योजना को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।

कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश में भी कमल नाथ ने सरकार बनने पर शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।

पिछला चुनाव कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर जीता था और किसानों का कर्ज माफ करना भी शुरू कर दिया था। इसको लेकर कमल नाथ ने वादा किया है कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर शुरू की जाएगी।

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दौसा 15 Dec, (Rns): कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आज ग्यारहवें दिन सुबह छह बजे दौसा जिले में लालसोट के गोलिया गांव से शुरू हुई।

यात्रा का आज 99वां दिन है और कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित लोगों में इसके प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के रास्ते में लोगों यात्रा का जोरदार स्वागत किया और लोग रास्ते, घरों के बाहर, घरों की छत्तों एवं पेड़ों पर चढ़े और चारों ओर लोगों की भीड़ नजर आई।

यात्रा में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, पू्र्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, पर्व मंत्री एवं विधायक हरीश चौधरी सहित कई पार्टी नेता श्री राहुल गांधी के साथ चल रहे है।

यात्रा लालसोट क्षेत्र में एक स्थान पर दोपहर का विश्राम होगा जहां श्री राहुल गांधी किसानों के साथ चर्चा करेंगे।
इसके बाद अपराह्न साढ़े तीन बजे यात्रा का आज का दूसरा चरण शुरू होगा और शाम साढ़े छह बजे यात्रा मोलाई गांव पहुंचेगी और नांगल राजावतान में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा।

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कोलकाता 15 Dec, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां, पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में आज शाम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई।

इस भगदड़ में तीन लोगों की मौत की खबर आमने आई है। बताया जा रहा है कि पांच अन्य घायल हो गए हैं। ये घटना उस समय हुई, जब शुभेंदु अधिकारी अपना भाषण खत्म कर कार्यक्रम स्थल से चले गए। इस कार्यक्रम का आयोजन आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने किया था। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

वहीं इस हादसे के बाद से टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमलावर हो गई है। उसने इस हादसे के लिए नेता प्रतिपक्ष को दोषी ठहराया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहते हैं बीजेपी ने पुलिस की अनुमति के बिना इस अवैध रैली का आयोजन किया। गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया।

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*सुप्रीम कोर्ट ने कहा*

नई दिल्ली,14 दिसंबर (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा.

वार्ताकार राधा कुमार ने याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस नरसिंह की पीठ ने कहा कि हम विचार करके तारीख देंगे. इससे पहले, 25 अप्रैल और 23 सितंबर को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान निष्क्रिय करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी.

मामले की सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में शामिल रहे पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी सेवानिवृत हो चुके हैं. ऐसे में शीर्ष अदालत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फिर से पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करेगी.

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इन याचिकाओं को साल 2019 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के पास भेज दिया था. केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया था.

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*मनी लांड्रिंग मामला*

नईदिल्ली,14 दिसंबर (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अंसारी अभी जेल में हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 5 बार के पूर्व विधायक अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा में एक जेल में बंद हैं। ईडी ने पिछले साल इस मामले में 59 वर्षीय नेता से पूछताछ की थी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया। उन्हें एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था। संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से निकला है। इसके अलावा विकास कंसट्रक्शंस नामक कंपनी के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थी जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार तथा अन्य लोग चला रहे थे।

मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में हैं। वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्ति जब्त की थी।

एजेंसी ने अगस्त में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी के दिल्ली में आधिकारिक आवास और गाजीपुर, मऊ जिलों तथा लखनऊ में कुछ स्थानों पर भी छापा मारा था।

पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित गैरकानूनी आय से खरीदे गए छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो प्लॉट भी जब्त किए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुलाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

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*गिरिराज सिंह ने कहा-नीतीश बुलाएं सर्वदलीय बैठक*

नईदिल्ली,14 दिसंबर (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित भाजपा की बिहार इकाई के नेताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी नीति पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए दावा किया कि राज्य सरकार नकली शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने में विफल रही है, जिससे मौतें हो रहीं और अपराध बढ़ रहा।

सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि कुमार को इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उसके अनुसार फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई नीति सफल नहीं होती है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पाटलिपुत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सिंह के विचार से सहमति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी को निजी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”उन्हें या तो इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, या इस्तीफा देना चाहिए।

बिहार के सारण जिले में मंगलवार रात कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने उनकी (मृतकों की) संख्या 6 बताई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह संख्या इससे कहीं अधिक है।

सिंह ने कहा, ‘बिहार में हर दिन जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हो रही है, जबकि कुमार अपनी नीति पर अड़े हुए हैं, जो विफल हो चुकी है। अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। शराब भगवान की तरह हो गई है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन राज्य में हर जगह मौजूद है।

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नई दिल्ली,14 दिसंबर (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में सरकार ने छोटा बयान दिया और उसके साथ कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जो लोकतांत्रिक बात नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए.

थरूर ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि बिना किसी स्पष्टीकरण के एक छोटा बयान दिया गया तथा दूसरों के सवालों या विचारों को सुना भी नहीं गया. यह लोकतंत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि हम यह कहते आ रहे हैं कि संसद इसी (चर्चा) के लिए है. इस तरह के मामलों में सरकार को भारत की जनता के प्रति जवाबेदह होना चाहिए. थरूर का कहना था कि सरकार को पूरी स्थिति बतानी चाहिए और कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को बताया था कि चीन के सैनिकों ने नौ दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांग्त्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एकतरफा प्रयास किया जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया.
रक्षा मंत्री ने यह भी सूचना दी थी कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है. उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और इस तरह की कार्रवाई के लिये मना किया गया है.

उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने सोमवार को बताया था कि भारतीय और चीनी सैनिकों की तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के निकट एक स्थान पर नौ दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें ”दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए.

पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी सीमा गतिरोध के बीच गत शुक्रवार को इस संवेदनशील सेक्टर (तवांग) में एलएसी पर यांग्त्से के पास झड़प हुई.

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नई दिल्ली,14 दिसंबर (एजेंसी)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की नयी गति सीमा के संबंध में जल्दी ही फैसला किया जाएगा. गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम के आधार पर और राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर टू लेन एवं फोर लेन सहित विभिन्न राजमार्गों पर नयी गति सीमा का जल्दी ही निर्धारण किया जाएगा. उन्होंने अफसोस जताया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और यहां हर साल पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं. उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में जितने लोग मरते हैं, उतने किसी महामारी, लड़ाई या दंगों में नहीं मरते.

गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और लोगों के बीच जागरूकता एवं अन्य कदमों के साथ ही मशहूर हस्तियों का भी सहयोग लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार नयी उच्च-स्तरीय सड़कें बना रही है जिससे कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी. उन्होंने इस क्रम में कहा कि इन नयी सड़कों के बन जाने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी घटकर ढाई घंटे की रह जाएगी जबकि दिल्ली से जयपुर, देहरादून एवं हरिद्वार दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा.

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नई दिल्ली,14 दिसंबर (एजेंसी)। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि प्रमुख हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सभी एजेंसियां पिछले 24-36 घंटों से मुस्तैद हैं.

उन्होंने कहा कि टर्मिनल-3 के प्रवेश द्वार और चेक-इन काउंटरों पर भीड़ कम हो गई है. चार अतिरिक्त एक्स-रे मशीनें लगाई गई हैं, प्रतीक्षा समय के बारे में बताने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती पहले ही शुरू हो चुकी है, और अगले कुछ दिनों में इसमें वृद्धि होगी.

सिंधिया ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि इन उपायों को बेंगलुरु और मुंबई हवाईअड्डों पर भी लागू किया जाएगा. बीते दिनों हवाई यात्रियों ने विशेष रूप से दिल्ली हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 (टी3) सहित विभिन्न हवाईअड्डों पर लंबे समय तक इतंजार करने की शिकायत की है. अधिकारी भीड़भाड़ को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 24-36 घंटों में सभी एजेंसियां सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने में जुट गई हैं.

बेंगलुरु हवाईअड्डे पर बुधवार को दो अतिरिक्त एक्स-रे मशीनों का इस्तेमाल किया गया. सिंधिया ने कहा कि घरेलू यात्री आवागमन को कोविड से पहले के स्तरों को पार करते हुए देखना खुशी की बात है. हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है. यानी क्षमता (लोड फैक्टर) उपयोग 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है. उन्होंने इस स्थिति को विमानन क्षेत्र और उसमें काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा बताया. मंगलवार को घरेलू एयरलाइंस ने करीब 4.12 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया.

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