नई दिल्ली 17 Feb, (एजेंसी): महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की अयोग्यता के मामले में दलीलों के मुख्य आधार नेबाम रेबिया पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव या सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले को सात जजों की संविधान पीठ के पास तत्काल भेजने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नबाम रेबिया के फैसले को सात-न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, यह केवल महाराष्ट्र राजनीति मामले की सुनवाई के साथ ही तय किया जा सकता है। कोर्ट 21 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों पर अगली सुनवाई करेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में शिवसेना के दोफाड़ होने की वजह से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट से जुड़े मामले के संदर्भ में 2016 में नबाम रेबिया फैसले को बड़ी पीठ को पुनर्विचार करने के लिए भेजने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नबाम राबिया के फैसले ने अयोग्यता याचिकाओं को तय करने के लिए स्पीकर की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनके निष्कासन की मांग वाला प्रस्ताव पहले से ही लंबित था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले नबाम रेबिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं, इस पर दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि विचार किए जाने वाले पहलुओं में से एक यह है कि क्या नबाम रेबिया का फैसला इस मामले में लागू होता है या नहीं? पीठ ने कहा था कि 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) को राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने आत्मसात कर लिया है। यह शतरंज की बिसात की तरह है, हर कोई जानता है कि अगला कदम क्या होगा।

कुछ भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने तर्क दिया था कि नबाम रेबिया के फैसले की सत्यता पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं, महा विकास अघाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची की इस तरह से व्याख्या की जाए कि सरकारों को गिराने के लिए इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

सिब्बल ने कहा था, ‘यह आज के बारे में नहीं है बल्कि यह कल के बारे में भी है। ये मुद्दे बार-बार उठेंगे और सरकारें गिरा दी जाएंगी। एक निर्वाचित सरकार को तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक कि अयोग्यता याचिकाओं का फैसला नहीं किया जाता। यदि अयोग्य ठहराया जाता है तो यह अदालत रक्षा कर सकती है। कृपया 10वीं अनुसूची को सरकारों को गिराने की अनुमति न दें। यह बहुत गंभीर है।’

महा विकास अघाड़ी की ओर से पेश हुए दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि न्यायालय को नबाम रेबिया के मामले को वर्तमान मामले से अलग नहीं करना चाहिए। यह किसी भी समस्या का हल नहीं, बल्कि भविष्य की मुकदमेबाजी उत्पन्न करेगा।

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लखनऊ 17 Feb, (एजेंसी): समाजवादी पार्टी (सपा) ने पूर्व मीडिया पैनलिस्ट रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ने रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऋचा सिंह ने एक ट्वीट में पार्टी नेतृत्व से कहा कि वह लोगों को उनके निष्कासन के कारण के बारे में बताएं।

इस कार्रवाई से सपा अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पार्टी मौर्य के रुख का समर्थन कर रही है और इस मुद्दे पर किसी तरह की असहमति बर्दाश्त नहीं करेगी।

पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों को सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस से बचने और राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी कहा है।

सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान में कहा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट यह ध्यान रखें कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया (पार्टी आइकन) के आदशरें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से प्रेरणा लेती है।

चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी जातिगत जनगणना (सामाजिक न्याय के लिए) की मांग करती रहेगी। किसान, युवा और समाज के सभी वर्ग परेशान हैं। महिलाओं और लड़कियों को अपमान का सामना करना पड़ रहा है और पूरे राज्य में अराजकता है।

उन्होंने कहा, धार्मिक मुद्दे संवेदनशील होते हैं और हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए।

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रामपुर 17 Feb, (एजेंसी): समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा गया है। स्कूल की जमीन का पट्टा हाल ही में रद्द कर दिया गया था और जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। सदर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट निरंकार सिंह ने कहा कि जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक को दो सप्ताह के भीतर रामपुर पब्लिक स्कूल खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है।

यह तब हुआ जब तहसील की एक टीम ने जौहर अनुसंधान संस्थान का दौरा किया और देखा कि रामपुर पब्लिक स्कूल अभी भी वहां चल रहा है।

जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान का सरकारी भवन समाजवादी पार्टी के शासन काल में खान के जौहर ट्रस्ट को 99 साल के लिए 100 रुपये सालाना की लीज पर दिया गया था।

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मुजफ्फरनगर 17 Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली नगर थाना पुलिस ने एक महिला और उसके पति को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। वे पुरुषों को फंसाते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान शानू और अफसाना उर्फ पिंकी के रूप में हुई। आरोपियों को मुजफ्फरनगर के गांव वहलना से गिरफ्तार किया गया। कोतवाली नगर थाना प्रभारी (एसएचओ) महावीर चौहान ने बताया कि गांव कृष्णापुरी निवासी निखिल ने 15 फरवरी में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके चाचा अरविंद कुमार ने फोन कर घर पर बताया कि कुछ लोगों ने उसे बंधक बना रखा है। वो लोग 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं।

कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान शानू और अफसाना उर्फ पिंकी को 16 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

16 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों पति-पत्नि मुजफ्फरनगर के गांव वहलना के एक मकान में रह रहे हैं।

इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर पीड़ित अरविंद को सकुशल बरामद कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वह अरविंद से पिंकी बनकर फोन बात करती थी। उसने उसे 14 फरवरी को हनुमान मंदिर गांधी कॉलोनी के पास बुलाया था। जहां से उसे नसीरपुर स्थित नवाब के घर ले गई थी। उसने बहला-फुसलाकर धोखे से उसके साथ अश्लील हरकत की, जबकि महिला का पति शानू ने वीडियो बनाई थी। अफसाना ने बताया कि अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी।

एसएचओ ने कहा कि हमने दोनों को गुरुवार को न्यायालय मे पेश किया, जहां से उन्हे न्यायाकि हिरासत मे भेज दिया गया।

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लखीमपुर खीरी 17 Feb, (एजेंसी): दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य (केडब्ल्यूएस) के कोर जोन क्षेत्र में एक किशोरी को एक बाघ ने उस समय मार डाला, जब वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। घटना गुरुवार शाम की है। उसके चिल्लाने पर ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े लेकिन उसे मृत पाया। पीड़िता की पहचान मैलानी पुलिस सर्कल के अंतर्गत कोरियाना गांव की 18 वर्षीय पार्वती के रूप में हुई है।

दुधवा टाइगर रिजर्व के उप क्षेत्र निदेशक, रेंगराजू तमिलसेल्वन ने कहा कि लड़की किशनपुर अभयारण्य के मैलानी रेंज के जंगल के अंदर कोर जोन में घुस गई, जहां एक बाघ ने उस पर हमला कर मार डाला।

तमिलसेल्वन ने कहा कि कोर जोन में किसी भी मानव को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अधिकारी ने ग्रामीणों से संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचने का आग्रह किया, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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प्रयागराज 17 Feb, (एजेंसी): यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के पहले ही दिन चार लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। यूपी बोर्ड मुख्यालय को 75 जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत 31,14,224 में से 2,18,189 छात्रों ने पहली पाली में परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में अनुपस्थित रहने वालों में हाई स्कूल के 31,08,584 में से 2,17,702 और इंटरमीडिएट के 487 छात्र शामिल हैं।

दूसरी पाली में भी, कुल पंजीकृत 25,80,544 में छात्रों में से इंटरमीडिएट के 1,83,865 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार कुल 4,02,054 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी।

बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर नकल विरोधी कड़े कदम उठाए जाने के कारण पहले ही दिन चार लाख छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए।

पहले दिन गाजीपुर में पांच और मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर और लखनऊ में एक-एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए।

बोर्ड के अधिकारियों ने कहा, इन नौ व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

पहले दिन की परीक्षा में 11 छात्र नकल करते पकड़े गए। अधिकारियों ने कहा कि हाई स्कूल के सात छात्र और तीन छात्राएं और इंटरमीडिएट का एक छात्र पकड़ा गया।

पहली पाली में परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के आरोप में गाजीपुर के श्री सुचित नंदन इंटर कॉलेज, विशनपुरा के प्राचार्य योगेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

राज्य सरकार ने परीक्षाओं के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए पुलिस के साथ-साथ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) और राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कर्मियों की तैनाती की है।

नकल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, राज्य भर के सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों के 1.43 लाख परीक्षा कक्षों में 3 लाख वॉयस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनमें 540 सरकारी संस्थान, 3,523 निजी और 4,690 गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज शामिल हैं।

लखनऊ में केंद्रीय राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा रही है।

इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए जेल में बंद कुल 170 कैदी भी पंजीकृत हैं। उनमें से 79 हाई स्कूल परीक्षा में और 91 इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे।

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लखनऊ 17 Feb, (एजेंसी): राज्य विधानसभा परिसर में आगंतुकों को इतिहास की वर्चुअल जानकारी देने के लिए एक डिजिटल गैलरी खुलेगी। गैलरी के 20 फरवरी से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के साथ खुलने की उम्मीद है। यूपी विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, 5 जनवरी, 1887 से उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध विधान परिषद के रूप में स्थापित किए जाने के इतिहास को दर्शाते हुए एक राज्य विधानसभा परिसर में एक डिजिटल गैलरी स्थापित की जा रही है।

राज्य विधान सभा का एक संक्षिप्त इतिहास, जैसा कि राज्य विधान सभा की वेबसाइट पर दिया गया है, इंगित करता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध की विधान परिषद का गठन नौ मनोनीत सदस्यों के साथ किया गया था। इसकी बैठक पहली बार 8 जनवरी, 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई, जिसका नाम अब प्रयागराज रखा गया है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत को प्रांतों और रियासतों का संघ बनाने का प्रस्ताव दिया और प्रांतों के लिए स्वायत्तता प्रस्तावित की गई।

विधान परिषद ने मार्च 1937 तक राज्य में एक सदनीय विधायिका के रूप में कार्य किया। अधिनियम का प्रांतीय भाग 1 अप्रैल, 1937 से लागू हुआ।

एक सदनीय प्रांतीय विधायिका ब्रिटिश भारत के पांच अन्य प्रांतों के साथ द्विसदनात्मक हो गई। इसके दो सदनों को विधान सभा और विधान परिषद कहा जाता है।

अब राज्य विधान सभा, निचला सदन, 403 सदस्यों वाला एक पूर्ण निर्वाचित निकाय है, जबकि विधान परिषद, उच्च सदन में 100 सदस्य हैं।

इस बीच, राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सदन में उठाए गए सवालों और मुद्दों के जवाब में विधायकों और एमएलसी को दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सत्यापित हो और इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह न हो।

प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नौ सितंबर 1998 को दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए दोनों सदनों के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। राज्य विधानमंडल पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

सिंह ने अपने पत्र में कहा, पिछले कुछ सत्रों में यह महसूस किया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का ज्यादातर पालन नहीं किया जाता है। मुझे फिर से यह कहने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के 9 सितंबर, 1998 के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। .

राज्य सरकार ने बजट सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित की हैं, जो 20 फरवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होंगी।

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देहरादून 17 Feb, (एजेंसी): उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद कार्डियक विभाग में भर्ती कर लिया है। दरअसल हरीश रावत के हाथ पर चोट लगने के कारण सूजन आई है। जिसके चलते रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही हरीश रावत डाइजेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे, ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि रामनगर से हल्द्वानी जाते हुए लच्छीवाला टोल प्लाजा के बाद उन्हें घबराहट जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद वे मैक्स अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे थे। वहीं शुक्रवार 10 फरवरी को देहरादून में आयोजित प्रदर्शन के दौरान भी हरीश रावत बेहोश हो गए थे। 10 फरवरी को उत्तराखंड बंद के दौरान कांग्रेस के पैदल मार्च के दौरान ही उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें पुलिस वाले उठा कर अस्पताल ले गए थे।

उसके बाद हरीश रावत ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ‘नहीं, मुझे किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस की धक्का-मुक्की में मुझे चोट लगी है। ऐसा आंदोलन के दौरान होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ किया है’।

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तिरुवनंतपुरम 16 Feb, (एजेंसी): केरल हाईकोर्ट ने मंदिर और पुलिस प्रशासन में विवाद को लेकर आज एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इसे लेकर दबाव नहीं बना सकते कि मंदिर के किसी आयोजन में सिर्फ राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों का इस्तेमाल होगा।

दरअसल, केरल हाईकोर्ट में मेजर वेल्लायानी भद्रकाली देवी मंदिर के त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने प्रशासन के आदेश को चुनौती दी थी। प्रशासन ने मंदिर बोर्ड से कहा था कि कलीयूट्टु त्योहार के लिए सिर्फ भगवा रंग से सजावट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी को लेकर दायर दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई की।

इन याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कि लोगों की पूजा-अर्चना, मंदिर में आयोजनों और समारोह में राजनीति की कोई भूमिका नहीं हो सकती। एक पूजा करने वाले या भक्त के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता कि वह मंदिर को चलाने वाले बोर्ड पर भगवा रंग के इस्तेमाल के लिए दबाव बनाए। इसी तरह जिला प्रशासन और पुलिस भी मंदिर के आयोजनों में राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों के इस्तेमाल का दबाव नहीं बना सकती। मंदिर में कलीयूट्टु त्योहार में परंपरा और मान्यता के तहत कौन सा रंग इस्तेमाल होगा, यह त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का फैसला होगा।

अगर ऐसी आशंका है कि मंदिर के परिसर या इसके आसपास कोई गलत घटना हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो मंदिर बोर्ड पुलिस को जानकारी दे सकता है और पुलिस-डीएम को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

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नई दिल्ली 16 Feb, (एजेंसी) : बहुत जल्द यमुना का पानी स्वच्छ और निर्मल नजर आएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने ट्विट कर साझा की है। डीजेबी ने अपने ट्वीट में बताया है कि साल के अंत तक यमुना में दिल्ली के नाले का गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि लंबे अरसे से यमुना में प्रदूषण को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब गंदा पानी बहाने वाले सभी नालों को बंद कर दिया जाएगा। इस पानी को अवजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) की ओर मोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक यमुना में नालों से गिर रहे गंदे पानी को गिरने से रोकना है। इससे यमुना में प्रदूषण कम करने में मदद भी मिलेगी। इस बारे में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अधिकारियों द्वारा एलजी विनय सक्सेना को प्रजेंटेशन भी दिया जा चुका है।

दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि मोरी गेट नाले के गंदे पानी को यमुना में गिरने से पहले ट्रीट करने के लिए कोरोनेशन पिलर डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण जारी है। यह काम पूरा होने के बाद मोरी गेट नाले का पानी ट्रीट होगा। यह काम इसी साल पूरा होने की संभावना है। इसका सीधा असर यह होगा कि साल 2023 के अंत तक यमुना में नाले का गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा।

दिल्ली में 35 एसटीपी की उपचार क्षमता 632 एमजीडी है। अभी ये एसटीपी अपनी स्थापित क्षमता का केवल 69 प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब 768 एमजीडी सीवरेज में से सिर्फ 530 एमजीडी का उपचार किया जा रहा है। जून 2024 तक स्थापित उपचार क्षमता 632 एमजीडी से बढ़कर 934.5 एमजीडी हो जाएगी।

हाल ही में यमुना के पानी को स्वच्छ बनाने को लेकर हुई एक बैठक भी हुई थी। और इस बैठक में अधिकारियों ने बताया था दिल्ली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) दिसंबर तक निर्धारित मानकों के अनुरूप रोजाना 814 मिलियन गैलन अपशिष्ट जल (एमजीडी) का शोधन करने में सक्षम होंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 2025 तक यमुना को नहाने के मानकों तक साफ करने का वादा अदालतों और अन्य न्यायिक एजेंसियों से किया है। वादों के मुताबिक यदि बीओडी तीन मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। और घुलित आक्सीजन (डीओ) पांच मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है, तो नदी को स्नान के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।

पर्यावरण विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप उपचारित अपशिष्ट जल में बीओडी (जैविक आक्सीजन मांग) और टीडीएस (कुल घुलनशील ठोस) 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए।

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नई दिल्ली 16 Feb, (एजेंसी) : त्रिपुरा की 60 विधान सभा सीटों के लिए राज्य में मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील करते हुए लोकतंत्र के इस त्योहार को मजबूत करने की अपील की है। पीएम मोदी ने विशेषकर त्रिपुरा के मतदाताओं से घरों से बाहर निकल कर अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वाहन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को त्रिपुरा के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील करते हुए ट्वीट कर कहा, त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।

भाजपा त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर अपने सहयोगी दल आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं लंबे समय तक त्रिपुरा में राज करने वाली सीपीएम इस बार भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

त्रिपुरा में आज हो रहे मतदान की मतगणना 2 मार्च को होगी।

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गाजियाबाद 16 Feb, (एजेंसी) : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। गाजियाबाद जिले में 53000 परीक्षार्थी 67 केंद्रों पर दो शिफ्टों में परीक्षा देंगे। इनमें से एक केंद्र डासना जेल में भी बनाया गया है।

प्रशासन की तरफ से 66 केंद्र व्यवस्थापक 66 बाह्य केंद्र व्यवस्थापकओं के साथ जिलाधिकारी ने 66 स्टैटिक 12 जोनल और 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया। डीआईओएस राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले में 67 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से एक सेंटर डासना जेल में बनाया गया है, जबकि 66 अन्य सेंटर बनाए गए हैं।

इन केंद्रों पर 53 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 28 हजार परीक्षार्थी हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं, जबकि 25 हजार इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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लखनऊ 16 Feb, (एजेंसी) : शहर के बाहरी इलाके काकोरी में एक सुनसान जगह पर खड़ी मिली कार में 32 वर्षीय एक रियल एस्टेट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है और दावा किया है कि हत्या संपत्ति विवाद का परिणाम थी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), पश्चिम, एस चिनप्पा ने कहा कि पीड़ित की पहचान काकोरी के बेहटा गांव निवासी धर्मेंद्र पाल के रूप में हुई है। वह पिछले सात सालों से रियल एस्टेट के कारोबार में था।

डीसीपी ने कहा कि धर्मेंद्र के चचेरे भाई पिंटू ने उसे सबसे पहले अपनी कार की ड्राइवर की सीट पर उस जगह के पास देखा, जहां उसने हाल ही में प्लॉट बेचना शुरू किया था।

डीसीपी ने कहा कि पिंटू ने धर्मेंद्र की गर्दन के पास एक गोली का घाव देखा। कार से एक देशी तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

डीसीपी ने कहा कि पिंटू ने अपने रिश्तेदारों की मदद से धर्मेंद्र को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया।

रास्ते में उसने घटना की जानकारी पुलिस को भी दी।

डीसीपी ने कहा कि पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक, गोली गर्दन में घुसने के बाद सिर के पिछले हिस्से में जा घुसी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

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वाराणसी 16 Feb, (एजेंसी) : फरक्का एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला ने वाराणसी जंक्शन पर कोच में एक बच्चे को जन्म दिया। स्लीपर कोच (एस-3) की बर्थ नंबर 71 पर सफर कर रही 38 वर्षीय महिला यात्री को बुधवार को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई।

उसने अपने मोबाइल के माध्यम से मदद के लिए अनुरोध करते हुए रेलवे अधिकारियों को अपनी समस्या बताई।

ट्रेन के आने से पहले ही उत्तर पूर्व रेलवे के मंडलीय अस्पताल की मेडिकल टीम वाराणसी जंक्शन पहुंच गई। टीम ने केबिन को खाली कराकर पर्दे से ढक दिया और महिला को आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुरक्षित प्रसव कराया और उसे आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराईं।

जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

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सुल्तानपुर 16 Feb, (एजेंसी) : सुल्तानपुर जंक्शन के पास गुरुवार तड़के दो मालगाड़ियों की आमने-सामने टक्कर हो गई। मालगाड़ी का चालक घायल हो गया, जबकि छह डिब्बे पटरी से उतर गए।

हादसे के कारण लखनऊ-वाराणसी मार्ग बाधित हो गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिणी केबिन के पास एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ियों के आ जाने से यह हादसा हुआ।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और ट्रैक को साफ करने का काम जारी है।

सूत्रों ने बताया कि दोनों मालगाड़ी के इंजन क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

इस घटना के बाद लखनऊ और वाराणसी तथा अयोध्या-प्रयागराज रेल मार्ग बाधित हो गया है।

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नई दिल्ली 16 Feb, (एजेंसी): त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतार देखने को मिल रही है। इन 60 सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।

त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव में भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन सत्ता में वापसी का प्रयास करेगी। वहीं सीपीआई (एम)-कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी कई सीटों पर दांव लगा रही है। वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस और वाम ने जो अपवित्र गठबंधन किया है वह हारे और राज्य में शांति रहे।

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों सो वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा, त्रिपुरा के लोग रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।

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होशियारपुर 15 फरवरी, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को तीन टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन टोल प्लाजा को अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस की मिलीभगत से जनता को लूटने के मकसद से बनाया गया था। उन्होंने मजारी (एसबीएस नगर), नंगल शहीदान और मनगढ़ (होशियारपुर) में तीन टोल प्लाजा बंद करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने से जनता के प्रतिदिन 10.52 लाख रुपये की बचत होगी।

मान ने कहा कि इन टोल प्लाजा को करीब 10 साल पहले बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें बंद करने के बजाय इनके साथ अवैध रूप से पैसा निकालने का काम किया।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के नेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन की पिछली सरकारों और कांग्रेस ने लोगों के हितों की परवाह नहीं की और सरकारी खजाने को लूटा।

उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा (अब विपक्ष के नेता) और अकाली दल के परमिंदर सिंह ढींडसा सहित पीडब्ल्यूडी मंत्रियों ने सुखबीर सिंह बादल के साथ मिलकर जनता के पैसे को लूटा।
मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए राज्य की जनता को धोखा क्यों दिया।

उन्होंने कहा कि 123.64 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत राजदीप टोलवेज कंपनी को 104.96 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना था, जिसके लिए बाजवा ने 6 दिसंबर, 2005 को समझौता किया था।

मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कुल परियोजना लागत में से कंपनी को सब्सिडी के रूप में 49.45 करोड़ रुपये की मदद दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने नई सरकार के गठन से पहले 6 मार्च 2007 को तीनों टोल प्लाजा का संचालन किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को 5 मार्च, 2013 तक सड़क पर डामर डालने की परियोजना को पूरा करना था, जो 786 दिनों की देरी से 30 अप्रैल, 2015 को पूरा किया गया।

उन्होंने कहा कि इस देरी के लिए कंपनी पर 61.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन सरकार ने इसे वसूलने के बजाय माफ कर दिया।

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पोरबंदर 15 फरवरी, (एजेंसी)।  सोशल मीडिया पर आए दिन नए-नए मामले सामने आते रहते है। ऐसे ही एक और नया मामला सामने आया है। जिसमें गुजरात के एक युवक ने लड़की खोज शादी रचाई। युवक ने जिस लड़की से शादी रचाई थी वह लड़की चोर निकली। युवक को शादी के 6 महीने बीत जाने के बाद पता चला कि उसकी पत्नी शादीशुदा है। साथ ही वह 5 हजार से ज्यादा कारें चुराने की आरोपी भी है। ये चोरियां महिला ने अपने पहले पति के साथ मिलकर की थी।

महिला का पहला पति 5 महीने पहले दिल्ली में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ हत्या, लूट और गैंडों के शिकार जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। पीडि़त ने बताया कि असम के गुवाहाटी की रहने वाली महिला ने अपना नाम रीता दास बताया था।
पीडि़त ने बताया कि रीता ने उससे शादी की बात की थी लेकिन मैंने उससे दस्तावेज मांगे थे और उसने जवाब में कहा कि उसकी शादी छोटी उम्र में हुई थी वहीं पंचायत ने इसका तलाक करवा दिया था मेरे पास कोई पेपर नहीं है। वह काफी समय से अपनी मां के साथ रह रही थी, मैंने उसकी बातों का यकीन कर उससे शादी की थी।

पीडि़त युवक ने बताया कि रीता शादी के 6 महीने बाद रीता जमीन के केस के सिलसिले में गुवाहाटी गई, लेकिन लौटी नहीं। इसी बीच एक वकील ने युवक का कॉल रिसीव किया और उसे बताया कि रीता हिरासत में है और उसकी जमानत में 1 लाख रुपए लगेंगे।

वकील की बात सुनकर युवक को लगा कि वह जमीन के केस के मामले में हिरासत में है। उसने 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और रीता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद युवक को पता चला कि रीता का नाम ‘रीता दास’ नहीं, बल्कि ‘रीता चौहाण’ लिखा हुआ था।

इस बारे में पूछने पर रीता ने युवक के कॉल रिसीव करना बंद कर उसके दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए। इस दौरान युवक को पता चला कि रीता हथियार तस्करी, चोरी, डकैती और गैंडे के शिकार जैसे कई गंभीर मामलों के आरोपी अनिल चौहाण की पत्नी है। यह भी पता चला कि रीता कार चोरी के मामलों में अरेस्ट भी हो चुकी है।

गुवाहाटी में रहने वाला अनिल रीता का पति कार चोर है। अनिल पहले ऑटो चलाता था। इसी दौरान वह कारों की चोरी करने वाले गिरोह के संपर्क में आया और अपराध करता था। अनिल के खिलाफ करीब 5000 कारों की चोरी कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी तस्करी के 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

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नई दिल्ली 15 फरवरी, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने तथा इसे गांव और पंचायत के स्तर तक ले जाने के लिए एक व्यापक योजना और कार्यक्रमों को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय के तहत देश भर में पांच वर्षों में दो लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा तैयार की जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इसके तहत प्रत्येक छूटी हुई पंचायत में परिचालन योग्य प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स), दुग्ध डेयरी सहकारी समितियाँ और प्रत्येक तटीय पंचायत/गाँव के साथ-साथ बड़े जल निकायों वाले पंचायत/गाँव में व्यावहारिक मत्स्य सहकारी समितियाँ गठित करने के साथ इस समय गावों में मजबूत ऐसी समितियों को और मजबूत करने की योजना है।

बयान में कहा गया है कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का प्रारंभिक लक्ष्य है।

मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुसार इस योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं मेल के माध्यम से ‘संपूर्ण-सरकारÓ के दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि जमीनी स्तर की ऐसी पैक्स /डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे इन समितियों के किसान सदस्यों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ऋण सुविधाएं प्राप्त करने और ग्रामीण स्तर पर अन्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी तथा नीचे ऊपर तक बाजार की कडिय़ां मजबूत होंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सहकारियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करने की महत्वाकांक्षी घोषणाएं की हैं। यह निर्णय उसकी दिशा में उठाया गया कदम है।

मोदी ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहली बार अगल से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। बयान में कहा गया है कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ऐसी प्रत्येक पंचायत में कारोबार की दृष्टि से व्यवहार्य पैक्स स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की है, जहां अब तक पैक्स नहीं है।

बयान में कहा गया है कि इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत चल रहे डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी) और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) का इसके साथ समन्वय किया जाएगा।

इसी तरह मत्स्य विभाग के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास (एफआईडीएफ) को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

योजना को लागू करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गयी है जिसमें मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री, संबंधित सचिव, नाबार्ड तथा एनडीडीबी के अध्यक्ष तथा एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी कोई इसमें रखा गया है।
कार्ययोजना के केंद्रित और प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों का भी गठन किया गया है।

पैक्स की व्यवहार्यता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर उन्हें जीवंत आर्थिक संस्था बनाने के लिए उनको 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य है। इनमें डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पावधि की खरीद, दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय प्रतिनिधि गतिविधियाँ, कॉमन सर्विस सेंटर आदि शामिल है। इसके लिए मॉडल उपनियमों को पूरे देश में पांच जनवरी से प्रभावी कर दिया गया है।

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अयोध्या 15Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति को तराशने के लिए और चट्टानों को लाए जाने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने कहा, हम चट्टानों का तकनीकी अध्ययन करेंगे ताकि यह जांचा जा सके कि परिवहन के दौरान इन्हें कोई नुकसान, मलिनकिरण या डेंट नहीं हुआ है। यदि ऐसा है, तो ये चट्टानें किसी काम की नहीं होंगी। हम जल्द ही इस उद्देश्य के लिए इसी तरह की तीन और चट्टानें ला रहे हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि वे इस उद्देश्य के लिए अलग-अलग जगहों से इसी तरह की तीन और शिलाएं लाएंगे।

राय ने कहा, अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं को भेजना नेपाल के संतों का निर्णय था। इन शिलाओं को राम जन्मभूमि के परिसर के अंदर नहीं ले जाया गया है और विश्व हिंदू परिषद के एक स्थल राम सेवक पुरम में रखा गया है।

इससे पहले, ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा था कि वीएचपी के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, इसके राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र सिंह पंकज के नेतृत्व में, 25 जनवरी को नेपाल के मस्तंग जिले से रवाना हुए शिलाओं के साथ आया था और 2 फरवरी की देर रात अयोध्या पहुंचा था, जिसने छह दिनों में 350 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की।

राम के बाल-रूप की मूर्ति अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति तक तैयार होने की उम्मीद थी।

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आगरा 15 Feb, (एजेंसी): उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। जय सिंह के दो दोस्तों ने उन्हें 10 मिनट में तीन चौथाई देसी शराब पीने की चुनौती दी थी, जिसके बाद शराब की मात्रा अधिक होने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जय सिंह ने अपने दो दोस्तों की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि अगर वह निर्धारित मात्रा में शराब नहीं पी सकते तो बिल का भुगतान करेंगे।

ई-रिक्शा चालक सिंह को बाद में उनके 16 वर्षीय बेटे करण ने शिल्पग्राम के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया था।

शुरूआत में, उन्हें पास के दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं ने इलाज करने से इनकार कर दिया।

बाद में एसएन मेडिकल कॉलेज में जय को मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि दो दोस्तों, भोला और केशव के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ताजगंज थाने के एसएचओ बहादुर सिंह ने कहा, भोला और केशव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कहा कि वे जय के साथ 8 फरवरी को शिल्पग्राम पार्किं ग के पास शराब पीने के लिए इकट्ठा हुए थे।

जय के चार नाबालिग बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और एक बेटी है।

जय के भाई सुखबीर सिंह ने कहा, भोला और केशव मेरे भाई के साथ 10 साल से अधिक समय से दोस्त थे। उन्होंने मेरे भाई की बिगड़ती सेहत के बारे में हमें नहीं बताया और 60,000 रुपए लेने के बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया, जिसे वह ई-रिक्शा की किस्त चुकाने के लिए ले जा रहा था।

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बरेली 15 Feb, (एजेंसी): बरेली में वन, जलवायु परिवर्तन और वन्यजीवन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिले के मांझा गांव में 135 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है।

इस विश्वविद्यालय में वन, पर्यावरण और वन्य जीवन से संबंधित विषय पढ़ाए जाएंगे।

इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, बरेली के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा, वन संरक्षक विजय सिंह और डीएफओ समीर कुमार की समिति को भूमि आदि की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। प्रस्ताव के अनुसार, वन्यजीव विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, वानिकी, पर्यावरण और नदियों से संबंधित पाठ्यक्रम होंगे। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी पर हाई लेवल कोर्स भी चलाए जाएंगे।

सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स की सुविधा होगी, जिसकी अवधि छह माह से चार साल तक होगी।

इसके अलावा शोध छात्रों के लिए विश्व स्तरीय पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास इस प्रकार किया जाएगा कि देश-दुनिया के विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आकर्षित हो सकें।

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