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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया अपनी नई फिल्म अदभूत का ऐलान

अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली को याद किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा- “नेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। एक प्रतिष्ठित वकील और एक शानदार वक्ता, जेटली ने न केवल इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि कई ऐतिहासिक सुधारों में भी अपना योगदान दिया। उनकी स्थायी विरासत भविष्य की पीढ़ियों के नेताओं को प्रेरित करती रहेगी।”

जेपी नड्डा ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्र की उन्नति व प्रतिष्ठा को नए आयाम देने वाले अद्वितीय व्यक्तित्व अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं। जनसेवा और राष्ट्रोत्थान को समर्पित जेटली ने हर परिस्थिति में मानवता व देशसेवा को सदैव सर्वोपरि रखा। राष्ट्रनिर्माण में आपका योगदान अविस्मरणीय है। ओजस्वी वक्ता, कुशल राजनीतिज्ञ और अद्वितीय कानूनविद् के स्वरूप में आप सदैव हमारी प्रेरणा बने रहेंगे।”

इस बीच, भाजपा नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली के रोड जेटली पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “आज स्वर्गीय अरुण जेटली की पूर्णयतिथि है। वह हम सभी कार्यकर्ताओ के लिए एक रोल मॉडल थे। उन्होंने हमेशा ही हमारा उत्साहवर्धन किया। भले ही वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कही बातें हम लोगों को प्रेरणा देती हैं।”

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, “आज बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने स्वर्गीय अरुण जेटली की पांचवी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके जाने से दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता अनाथ हो गए हैं। उनका स्वभाव ऐसा था कि वह हमेशी ही पार्टी कार्यकर्ताओं की मुश्किलों के दिनों में भी खड़े रहते थे।”

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लैंडस्लाइड के चलते बदरीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद

100 से अधिक वाहन फंसे

बदरीनाथ 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : वर्षा से लैंडस्लाइड के चलते बदरीनाथ हाईवे शनिवार सुबह अवरुद्ध हो गया। हाईवे खोलने के लिए एनएच व बीआरओ की टीम सुबह से जुटी है।बदरीनाथ हाईवे चमोली व नन्दप्रयाग के बीच तीन स्थानों पर मार्ग अवरूद्ध है। चोपता मोटर मार्ग पर दीवार गिरने के कारण बड़े वाहनों के लिए रास्‍ता अवरुद्ध है। 100 से ज्यादा वाहन के फंसे होने की खबर है।

शुक्रवार को भी हाईवे बाधित था। सुबह साढ़े दस बजे तक हाईवे से मलबा हटाकर यातायात के लिए पूरी तरह सुचारु किया गया। वहीं, नंदप्रयाग के पास हाईवे अवरुद्ध होने के चलते बदरीनाथ धाम जाने व धाम से आने वाले 700 से अधिक तीर्थयात्रियों को चमोली, पीपलकोटी, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग व गौचर सहित अन्य स्थानों पर रोका गया। प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों को बिस्किट व पेयजल सामग्री उपलब्ध कराई गई। नंदप्रयाग में हाईवे अवरुद्ध होने के चलते छोटे वाहनों की आवाजाही कौठियालसैंण नंदप्रयाग मोटर मार्ग से कराई गई। सोनला के पास भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर आने के चलते कई वाहन मलबा व बोल्डर की चपेट आने से क्षतिग्रस्त भी हुए।

कर्णप्रयाग में वर्षा व मलबा आने से शुक्रवार सुबह ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग तीन घंटे अवरुद्ध रहा। राजमार्ग अवरूद्ध रहने से दोनों ओर दर्जनों वाहन फंस गए। सुबह नौ बजे जेसीबी से मलबे को हटाकर एनएच की टीम ने वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। थाना प्रभारी कर्णप्रयाग डीएस रावत ने बताया सुबह पांच बजे कमेड़ा में राजमार्ग पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग पर पहाड़ी से आए मलबे से शुक्रवार को भी वाहनों का आवागमन ठप रहा। दूसरी ओर नगर क्षेत्र कर्णप्रयाग में बहुगुणानगर और मंडी परिषद परिसर भूधसाव की जद में है।

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बैजनाथ रावत बने यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्‍यक्ष

लखनऊ 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बड़ा दांव खेला है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्‍तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्‍यक्ष बना दिया है।

वहीं, पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग के उपाध्‍यक्ष बने है। बाराबंकी के बैजनाथ रावत अनुसूचित जाति से हैं। वह लोकसभा चुनाव में बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे। राज्यपाल की सहमति के बाद इन नामों का ऐलान किया गया है। आयोग में 3 महिलाएं भी हैं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से इसकी सूची जारी की गई है। आयोग में 17 सदस्य बनाए गए हैं। बाराबंकी जिले के पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वही गोरखपुर के पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के रहने वाले जीत सिंह खरवार को उपाध्यक्ष के तौर नियुक्ति दी गई है।

इसके अलावा मेरठ के हरेंद्र जाटव, सहारनपुर के महिपाल वाल्मीकि, बरेली के संजय सिंह, आगरा के दिनेश भारत, हमीरपुर के शिवनारायण सोनकर, औरैया के नीरज गौतम, लखनऊ के रमेश कुमार तूफानी, मेरठ के नरेंद्र सिंह खजूरी, आजमगढ़ के तिजाराम, मऊ से विनय राम गोंडा से अनिता गौतम कानपुर से रमेश चंद्र भदोही से मिठाई लाल बरेली से उमेश कठेरिया लखनऊ से अजय करी कौशांबी से जितेंद्र कुमार और अंबेडकर नगर से अनीता कमल को आयोग के सदस्य मनोनित किया गया है।

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बुलंदशहर में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद ओपीडी सेवाएं ठप

बुलंदशहर 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बुलंदशहर के कोतवाली शिकारपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के साथ एक युवक ने मारपीट की है। इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ओपीडी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज चौधरी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर योगेश के साथ एक शख्स ने मारपीट की। उनके पास इस घटना का वीडियो भी है और साक्ष्यों के साथ पुलिस को सौंपा गया है। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रात में ही छोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने अस्पताल में आकर फिर से उत्पात मचाया।

डॉ. चौधरी ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं। हमने ओपीडी भी बंद कर दी है। जब तक डॉक्टर्स सुरक्षित नहीं है, तब तक काम कैसे करेंगे। कोई भी व्यक्ति आकर धमका कर चला जाता है। डॉक्टर्स की सुऱक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। लेकिन वह कभी लागू ही नहीं होता। न ही पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करती है। हम पुलिस की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट नहीं हैं।

अस्पताल में मरीज इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गहरा असंतोष और चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है।

हालांकि बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ओपीडी सेवा फिर से शुरू की गई।

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जोशीमठ में भारी बारिश के बाद पगनो गांव में भूस्खलन

लोगों की परेशानी बढ़ी

जोशीमठ 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की समस्या आए दिन बनी रहती है। हालात ये हो जाते हैं कि इसके कारण जानमाल का भी काफी नुकसान होता है।

ताजा मामला उत्तराखंड के जोशीमठ का है। जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव के लोग फिर एक बार भूस्खलन की समस्या के कारण अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं।

जानकारी के अनुसार, पगनो गांव पिछले साल अगस्त माह से लगातार दरार और भूस्खलन का दंश झेल रहा है। अब भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन की समस्या और भी बढ़ गई है। ऊंची चोटियों से पत्थर गिरकर पगनो गांव में आ जाते हैं और इस वजह से घरों को जाने वाले रास्ते भी बंद हो जाते हैं।

यही नहीं, मलबे के साथ जहरीले सांप और बिच्छू भी ग्रामीणों के घरों तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों की जान का खतरा और भी बढ़ जाता है।

ग्रामीण ने बताया कि शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से पगनो गांव में भूस्खलन हुआ। पहाड़ों से गिरा मलबा पगनो गांव में मौजूद घरों पर आकर गिरा है, जिससे उनके घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा, “भूस्खलन की समस्या यहां लगातार बनी रहती है। इस कारण पूरे गांव को डर के साये में अपनी रात काटनी पड़ती है। यही नहीं, प्रशासन की ओर से भी ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी नहीं उठाए गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद पूरी रात सभी लोग डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं।”

पिछले महीने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड सरकार को चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में भूमि धंसने और दरारों की समस्या के समाधान के लिए की गई कार्रवाई पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

यहां जनवरी 2023 की शुरुआत में जमीन धंस गई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में निवासियों को विस्थापित होना पड़ा था।

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अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि

लॉन्च किया अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI- 1

चेन्नई 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शनिवार को चेन्नई के थिरुविदंधई से भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ‘RHUMI- 1’ को लॉन्च कर दिया। हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्ट-अप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप किया है। रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके सबऑर्बिटल प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया। यह 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट लेकर जा रहा है।

यह सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्र करेगी। RHUMI रॉकेट एक सामान्य ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत रूप से ट्रिगर किए गए पैराशूट डिप्लॉयर से लैस है, RHUMI 100 फीयदी पायरोटेक्निक-मुक्त और 0 फीसदी TNT है। मिशन RHUMI का नेतृत्व स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेगालिंगम द्वारा किया जा रहा है, जो इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक डॉ. माइलस्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में है। रॉकेट दक्षता में सुधार और परिचालन लागत को कम करने के लिए तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों दोनों के लाभों को जोड़ता है।

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High Court के फैसले के बाद महाराष्ट्र बंद वापस

उद्धव ठाकरे बोले- काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे

मुंबई 24 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बदलापुर कांड के खिलाफ बुलाए गए महाराष्ट्र बंद को शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट ने वापस ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। हालांकि, उनकी पार्टी बदलापुर कांड के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। शनिवार को सुबह 11 बजे से पार्टी कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि आंदोलन हर पार्टी का अधिकार है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को गैरकानूनी करार दिया है। ठाकरे ने बताया कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए बंद वापस लेने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, एनसीपी (एसपी) के नेता शरद पवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया था कि वे बंद को वापस लें। कांग्रेस ने भी बंद से दूरी बना ली थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बंद को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन बदलापुर कांड में दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा।

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August 23, 2024

केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध

पेट दर्द और फैटी लिवर की दवाएं भी इनमें शामिल

नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल हैं। जांच में यह दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी तो सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी-एलर्जिक्स, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन और बुखार व हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं शामिल हैं। नोटिस में कहा गया कि ये निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) और केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। इस मामले की जांच केंद्र सरकार और डीटीएबी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई। इसमें दोनों निकायों ने सिफारिश की कि एफडीसी में डाले गए केमिकल का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है।

लिस्ट में प्रमुख एफडीसी दवाओं में मेफेनामिक एसिड और पैरासिटामोल इंजेक्शन भी शामिल हैं। ओमेप्राज़ोल मैग्नीशियम और डायसाइक्लोमाइन एचसीएल की खुराक, इसका उपयोग पेट दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। ओमेप्राज़ोल मैग्नीशियम और डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल संयोजन वाले प्रमुख ब्रांडों में मैनकाइंड फार्मा का रानीस्पास और ज़ोइक लाइफसाइंसेज का जेनस्पास शामिल हैं। अन्य एफडीसी में उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और मेटफॉर्मिन एचसीएल का संयोजन शामिल है। इसका उपयोग मधुमेह से पीड़ित लोगों में फैटी लीवर के इलाज के लिए किया जाता है। साथ ही पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल और एलो की खुराक का उपयोग त्वचा संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है।

उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और मेटफॉर्मिन एचसीएल एफडीसी के प्रमुख ब्रांडों में एरिस लाइफसाइंसेज द्वारा निर्मित हेपेक्सा एम टैबलेट शामिल हैं। मैक्सुन बायोटेक का मैकडिन एएम ऑइंटमेंट और मेडक्योर फार्मा का पोविओल एम ऑइंटमेंट पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल और एलो की संयुक्त खुराक के सामान्य रूप से उपलब्ध उदाहरण हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इन एफडीसी के उपयोग से लोगों को बड़ी संख्या में खतरा होने की संभावना है, जबकि दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। नोटिस में कहा गया कि डीटीएबी ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया और यह निर्णय लिया कि इनसे मरीज को होने वाला नुकसान लाभ से अधिक है।

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August 23, 2024

जम्मू-कश्मीर में बड़ा परिवर्तन – मुख्तार अब्बास नकवी

बंगाल सरकार दोषियों को बचा रही

नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन, सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार प्रदर्शन और मार्च के जरिए अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। ममता सरकार लीपापोती की कोशिश कर रही है और उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ममता सरकार को चाहिए कि वह लोगों की सुरक्षा करें, उनके सम्मान की रक्षा करें, जिन्होंने उन्हें जनादेश दिया है। महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, उसने इंसानियत के साथ साथ इंसानों को भी शर्मसार किया है। इसके बाद भी आप सियासत कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बजाए आप मार्च और प्रदर्शन कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 370 और 35ए हटने के एक दशक बाद वहां चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव कई मायनों में अहम है। जम्मू कश्मीर में परिवार के जागीरदारी का जो रिवाज था वह पब्लिक की हिस्सेदारी के मिज़ाज में बदल गया। इससे पहले भी वहां पर आपने देखा कि पंचायतों के चुनाव हुए, नगर लोकल बॉडी के चुनाव हुए और जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर की जनता ने यह संदेश दिया कि वह देश के संविधान और मर्यादा के साथ है।

राहुल गांधी के इस दावे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई, नकवी ने कहा कि राहुल गांधी लाल चौक पर पहले भी गए हैं, वहां पर उन्होंने यात्रा भी निकाली। लेकिन अभी जब वह लाल चौक पर गए तो उन्होंने आइसक्रीम का आनंद लिया। राहुल गांधी अगर ईमानदार हैं तो वहां पर हुए परिवर्तन का एहसास उन्हें ज़रूर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं था कि आप लाल चौक पर फ्री होकर घूम सकें, जहां पर कभी आतंक का दहशत होता था। हम लोगों ने भी कई बार वहां जाकर लोगों से मुलाकात की, वहां की स्थिति में पहले से काफी फर्क है और इस फर्क को महसूस करना चाहिए। आप (राहुल गांधी) इस फर्क को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं कि 370 को हम बहाल करेंगे। हकीकत यह है कि 370 तीन सौ सत्तर मील पाताल में जा चुका है और जो भी उसको निकालने की कोशिश करेगा, वह भी उसी में मिल जाएगा।

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उद्धव ठाकरे ने किया कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान

जानें क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

मुंबई 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) ने 24 अगस्त, शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है, जो केवल दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। पार्टी ने यह बंद महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ विरोध जताने के लिए किया है। महाविकास अघाड़ी के साथी दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शिवसेना (UBT) के साथ आने की संभावनाएं हैं।

ठाकरे ने कहा, अगले सप्ताह त्योहार हैं और लोगों को तैयारी के लिए समय की जरूरत है। इसलिए, हमने तय किया है कि बंद केवल दोपहर 2 बजे तक होगा। मैं सभी से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस बंद में शामिल होने की अपील करता हूं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जबकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।

ठाकरे ने चेतावनी दी है कि सत्तारूढ़ महायुति लोगों पर दुकान के मालिकों को सब कुछ चालू रखने के लिए दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने बदलापुर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। हाल ही में बदलापुर में दो बच्चियों के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले के सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे।

क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा

पब्लिक ट्रांसपोर्ट: महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बंद को समर्थन नहीं मिला है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

अस्पताल: 24 अगस्त को अस्पतालों और OPD सेवाएं बंद करने को लेकर भी साफतौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि, जरूरी सेवाएं में शामिल होने के चलते इनके भी सुचारू रूप से जारी रहने के आसार हैं।

स्कूल-कॉलेज: सरकार या संस्थानों की तरफ से बंद को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि स्कूल-कॉलेज खुले रह सकते हैं।

बैंक: महाराष्ट्र बंद की तैयारियों के अलावा चौथा शनिवार होने के चलते बैंक 24 अगस्त को बंद ही रहेंगे। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे।

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नीतीश कुमार ने किया राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कार्य विभाजन

पटना 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कार्य विभाजन किया है। नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों और प्रकोष्ठ के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। नई कार्य विभाजन के अनुसार नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय कुमार झा कार्यकारी अध्यक्ष, वशिष्ठ नारायण सिंह उपाध्यक्ष, केसी त्यागी राजनीतिक सलाहकार/प्रवक्ता और आलोक कुमार सुमन कोषाध्यक्ष बने रहेगे।

पार्टी ने मनीष कुमार वर्मा को उड़ीसा और कर्नाटक, आफाक अहमद खान को मुख्यालय, केरल, लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर, भगवान सिंह कुशवाहा को दिल्ली, राम सेवक सिंह को महाराष्ट्र, कहकशां परवीन को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल को गुजरात और गोवा, राज सिंह मान को हरियाणा और सुनील कुमार उर्फ ई० सुनील को छत्तीसगढ़ का महासचिव बनाया गया।

इसके अलावा विनोद प्रसाद यादव को राजस्थान, विद्यासागर निषाद को मध्य प्रदेश, राजीव रंजन प्रसाद को असम, दयानंद राय को उत्तराखंड, संजय कुमार को पंजाब और मोहम्मद निसार को मुख्यालय, तमिलनाडु और पुडुचेरी का सचिव बनाया गया है।

वहीं, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश, मंत्री अशोक चौधरी को झारखंड, सांसद रामप्रीत मंडल को उत्तर-पूर्वी की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया।

पार्टी का यह विस्तार कई मायने में अहम है। पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने के बाद नीतीश कुमार इस कोशिश में हैं कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने अलग-अलग राज्यों पर फोकस किया है। पिछले दिनों ही नीतीश कुमार की पार्टी ने झारखंड में एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

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केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने राहुल गांधी से पूछे ये 10 सवाल

नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं।

शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्ता के लालच में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है।

शाह ने एनसी के घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस ‘नेशनल कांफ्रेंस’ के जम्मू-कश्मीर में फिर से ‘अलग झंडे’ के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गया गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस लाकर जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी ट्रेड’ शुरू करने के नेशनल कांफ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है?

उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य पर्वत’ फिर से ‘तख़्त-ए-सुलिमान’ और ‘हरि पर्वत’ फिर से ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाने जाएं?

अमित शाह ने आगे पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं?

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सामने रखते हुए अलग पोस्ट में कहा, मोदी सरकार ने ‘आर्टिकल 370 और 35ए’ हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया।

क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए।

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चलने वाले अस्पताल जो युद्धग्रस्त यूक्रेन को पीएम मोदी ने दी भेंट

जानिए उस भीष्म के बारे में

नई दिल्ली 23 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर स्पष्ट कर दिया कि वह शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सहायता सौंपी। जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। भीष्म क्यूब यानी कि चलता फिरता अस्पताल।

लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये भीष्म क्या है? बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मिलकर विकसित किया है। इसको भीष्म नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका पूरा नाम ‘बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज’ है। इस सेवा को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य न केवल भारत में, बल्कि विदेश में भी प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों या शांति और युद्ध के समय में सुगम और तेजी से तैनाती के लिए किया गया है।

भीष्म को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उसमें चिकित्सा के इतने आधुनिक उपकरण हैं कि इससे वहां तुरंत चिकित्सा शुरू भी की जा सकती है। इस अस्पताल की खासियत यह है कि इसे आपातकालीन परिस्थितियों में जहाज से एयरड्रॉप भी किया जा सकता है।

इस मोबाइल क्यूब हॉस्पिटल के बारे में आपको बता दें कि इसकी किसी भी दुर्गम जगह पर तैनाती जितनी आसान है उतनी ही अच्छी बात यह है कि इसमें 200 लोगों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। ये मॉड्यूलर मेडिकल यूनिट्स हैं जो दूरस्थ या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जल्दी से पहुंचाए जा सकते हैं।

भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स में तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। ये क्यूब मात्र 12 मिनट में तैयार हो जाते हैं। इसमें मास्टर क्यूब केज के दो सेट होते हैं, प्रत्येक में 36 मिनी क्यूब होते हैं। ये क्यूब्स बेहद मजबूत होने के साथ वाटरप्रूफ और बेहद हल्के होते हैं।

इस क्यूब को थल, वायु और समुद्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। इस भीष्म क्यूब में सर्जिकल सुविधाएं, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोगी के देखभाल से संबंधित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इन पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स का विकास और परीक्षण भारतीय वायु सेना, भारतीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने मिल कर किया है।

वहीं मास्टर केज के भीतर प्रत्येक मिनी-क्यूब को सावधानीपूर्वक पैक किया जाता है, ताकि खुलने में कोई दिक्कत न हो। इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परियोजना को तब सराहना मिली जब जी20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों के सामने इसे पेश किया गया था।

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वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की पहली बैठक…..

डीएम को शामिल करने से नाराज कई सांसद

नई दिल्ली 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । वक्फ (संशोधन) बिल पर गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक संसद भवन एनेक्सी में हुई। पहली ही बैठक में विभिन्न विपक्षी दलों के कई सांसदों का कहना था कि बिल के मौजूदा प्रारूप से स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व समानता के कानूनों का उल्लंघन होगा। एक बड़ा एतराज वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम व अल्पसंख्यक समुदाय के बाहर के सदस्यों को शामिल करने पर जताया गया।

पहली बैठक में केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जेपीसी के सदस्यों को जानकारी दी गई। यह बिल बीते 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से इसे जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। 31 संसदीय जेपीसी में विपक्ष के सांसदों ने बिल को लेकर अनेक सवाल किए।

इन सांसदों का कहना था कि इससे कानून में प्रदत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। जेपीसी की यह पहली बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई।

समिति बिल पर विचार विमर्श करने के उपरांत संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वक्फ (संशोधन) बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में बिल से जुड़ी कानूनी बारीकियां भी संसद सदस्यों के समक्ष रखी गईं। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारियां सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की।

गौरतलब है कि समिति में शामिल मुस्लिम सांसदों का सबसे बड़ा विरोध वक्फ ट्रिब्यूनल में डीएम और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों को शामिल करने को लेकर रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल के मुताबिक विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी व 44 संशोधनों पर चर्चा होनी है।

सत्ता पक्ष के सांसदों ने उम्मीद जताई कि अगले सत्र तक एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष रखा जा सकेगा। बिल को लेकर सरकार का मत है कि यह मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला कदम बताया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बनी जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसद व राज्यसभा के 10 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें सदस्यों में राज्यसभा से बृजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधामोहन अग्रवाल, डॉ. सयैद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमउल हक, पी विजयसाई रेड्डी, मोहमद अब्दुल्ला, संजय सिंह व धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं।

इस कमेटी में लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित कुल 21 सदस्य हैं।

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भदरसा दुष्कर्म मामला : आरोपी के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

सरकारी भूमि व तालाब की जमीन पर बने अवैध मल्टी कॉम्प्लेक्स को ढहाने की कार्रवाई

अयोध्या 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भदरसा कस्बे में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े फरमान के बाद जिला प्रशासन ने घटना के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि व तालाब पर बनाए गए मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई।

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात तक आरोपी का आधा साम्राज्य ढहा दिया जाएगा। इससे पहले तहसील प्रशासन की जांच मे आरोपी की बेकरी तालाब की भूमि पर पाए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने बेकरी निर्माण इकाई पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त करा दिया था।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस बिल्डिंग का निर्माण अवैध ढंग से तालाब की जमीन पर और चकरोड की जमीन पर कब्जा करके किया गया था। विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस दी जा चुकी थी। उसके बाद उनके द्वारा मानचित्र नहीं दाखिल किया गया। न तो किसी प्रकार की रुचि ही दिखाई गई।

इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जून में ही पारित कर दिया गया था। इस आदेश का तामीला कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को एक्टिवेट कराया गया है। एसडीएम के द्वारा आगे जांच की जा रही है, आगे भी जो अवैध संपत्ति पाई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या सीओ आशुतोष मिश्रा ने बताया की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है।

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कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने मिलाया हाथ

दोनों मिलकर लड़ेंगे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव

जम्मू 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)– जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि इस गठबंधन में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं।

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम एकजुट हैं, सीपीआईएम समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हैं। उन्होंने पीडीपी पर कहा कि किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं हैं। एनसी प्रमुख ने कहा कि मुझे बहुत ख़ुशी है कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। कांग्रेस, सीपीआईएम और एनसी एक साथ हैं।

इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच गठबंधन रह चुका है। दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार भी चला चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कल जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे।

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हरियाणा विधानसभा चुनाव जल्द हथियार जमा कराने के निर्देश

पानीपत 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । हरियाणा में एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सभी लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने हथियार जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।
पानीपत के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए सभी लाइसेंस धारक जल्द से जल्द अपने शस्त्र जमा करा दें।

उन्होंने कहा कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे।

लोकेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के अंदर सभी अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करों के खिलाफ सूचना देना चाहता है तो वह सरकारी नंबर पर सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी।

आयोग के मुताबिक 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा में जम्मू-कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के साथ मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि 27 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा एथलीटों की धरती है।

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काम पर लौटें डॉक्टर, हमने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है…

नई दिल्ली 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा हमें एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। सीजेआई ने कहा कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वो ड्यूटी पर नहीं हैं तो कानून का पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उसके बाद कोई परेशानी होती है तो कोर्ट आ सकता है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटे। अगर काम पर वापस नहीं लौटते है तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। ANF में डॉक्टर शामिल होंगे क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर को आश्वस्त करें कि उनकी बात नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सुनी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू की। सीबीआई ने मामले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

‘मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की और बंगाल पुलिस के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की आलोचना की। पीठ ने घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए बीते मंगलवार को 10 सदस्यीय एक नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि यह टास्क फोर्स चिकित्सा से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा,भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर गौर करेगी।

एनटीएफ के सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ति, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रमुख कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स, राष्ट्रीय शामिल होंगे। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे।

शीर्ष अदालत ने कोलकता में हुई इस भयावह घटना के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से अलग-अलग जांच प्रगति विवरण 22 अगस्त तक पेश करने मंगलवार को निर्देश दिया। पीठ ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को जांच की प्रगति विवरण 22 अगस्त 2024 अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

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बदलापुर कांड के बाद एक्शन में शिंदे सरकार

स्कूलों में CCTV लगाना अनिवार्य; दिशा-निर्देश जारी

मुंबई 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बदलापुर कांड के बाद शिंदे सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। मुंबई उपनगरीय जिले के कैबिनेट और गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई उपनगरीय के जिला कलेक्टर को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

गार्जियन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक पत्र जारी करते हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लोढ़ा ने कहा कि 1 सितंबर से राज्य भर के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के स्कूलों/कॉलेजों में युवतियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

सुरक्षा को लेकर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं को भी अपने यहां नियुक्त कर्मचारियों का पूरी तरह से सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया। लोढ़ा ने आगे कहा कि यह सभी निर्देश इसलिए दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो और सभी को सावधानी बरतनी चाहिए!

मंत्री लोढ़ा ने अपने पत्र में कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध सरकार, प्रशासन और हमारे समाज के लिए चिंता का विषय हैं। बदलापुर में हुई घटना ने रोकथाम के उपायों के लिए जनता के सुझाव दिए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

मंत्री लोढ़ा ने अपने पत्र में निर्देश दिया कि, “शौचालयों को छोड़कर पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में लाया जाना चाहिए। कैमरे लगाए जाने चाहिए तथा उनकी सुरक्षा और उचित कार्यप्रणाली की नियमित रूप से बीट मार्शलों या गश्त करने वाली पुलिस टीमों द्वारा जांच की जानी चाहिए। लड़कियों के शौचालयों के बाहर निगरानी के लिए एक महिला कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।

यह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए कि कम उम्र की लड़कियों और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बने शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी महिला सफाई कर्मचारियों की हो। छात्रों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसों, टैक्सियों और वैन में एक महिला कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए। स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया जाना चाहिए।

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साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की राजनीति में एंट्री

पार्टी का झंडा और चिह्न किया लॉन्च

तमिलनाडु 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलापति विजय ने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा अनावरण किया। इस दौरान विजय ने कहा, ‘मुझे पता है कि आप सभी हमारे पहले राज्य सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं।

इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। उससे पहले मैंने आज हमारी पार्टी के झंडा अनावरण किया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।’

टीविके सितंबर के अंत में विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में एक रैली की योजना बनाई गई है। इस रैली से टीवीके के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक होगी। थलापित विजय ने इस साल फरवरी में तमिझागा वेत्री कझगम के गठन की घोषणा की थी।

अभिनेता की योजना अपनी आखिरी फिल्म परियोजना ‘थलपति 69’ को पूरा करने के बाद पूरी तरह से राजनीति में आने की है, जिसे फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने अगले दो वर्षों में टीवीके के जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का संकल्प लिया है और 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करने की बात स्पष्ट की है।

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कोर्ट में ब्रांडेड लिस्ट लेकर पहुंची महिला

तलाक के बदले पति से हर महीने मांगे 6 लाख

नई दिल्ली 22 Aug, (Rns) : कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने अपने पति से भरण पोषण भत्ते के तौर पर अजीब डिमांड कर डाली। पति-पत्नी के बीच चल रहे तलाक मामले में महिला ने अपने पति से हर महीने 6 लाख 16 हजार 300 रुपये की डिमांड की।

इतनी बड़ी रकम सुनकर तो जज भी हैरान रह गईं। जज ने साफ तौर पर कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है। इतनी रकम कोई खर्च कर सकता है क्या? यह शोषण है। जज ने वकील से कहा कि इतना पैसा चाहिए तो खुद उन्हें कमाने के लिए कहें। जज की टिप्पणी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

महिला जज ने ऐसी डिमांड करने पर वकील और पत्नी को जमकर फटकार लगाई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जज से 6 लाख रुपये मासिक भत्ते की डिमांड वकील कर रहे हैं। वकील कह रहे हैं कि महिला को ब्रांडेड कपड़ों और महंगी चीजों का शौक है। जिसके बाद जज कहती हैं कि अगर ऐसे ही शौक रखने हैं तो खुद पैसा कमाना चाहिए।

जज हैरानी जताती हैं कि इतना पैसा कौन हर महीने खर्च करता है? जज महिला के वकील से सवाल करती हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आप नियमों का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? पत्नी के वकील महिला के शौक की पूरी लिस्ट कोर्ट में लेकर आए थे। महिला के घुटने के दर्द, मेकअप, ब्रांडेड कपड़े और जूतों आदि का पूरा हिसाब-किताब लिस्ट में था।

लिस्ट के हिसाब से महिला अपनी फिजियोथेरेपी पर हर महीने 4-5 लाख रुपये खर्च करेगी। 15 हजार के जूते, कपड़े, खाने के ऊपर 60 हजार रुपये की डिमांड की गई थी। इस तरह लिस्ट के हिसाब से हर महीने 616300 रुपये मांगे गए थे। जिसके बाद महिला जज ने चेतावनी दी कि अगली बार सही आंकड़े पेश किए जाएं। नहीं तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।

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यहां के लोगों के दिल का दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष्य – राहुल

राहुल गांधी का जम्मू और कश्मीर दौरा

श्रीनगर 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा”जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खरगे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू-कश्मीर आना चाहिए।

हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है।

हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है… हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है इसलिए हम यहां पहले आए हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है… जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है उसे मैं, मल्लिकार्जुन खरगे, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं।

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बसपा की भागीदारी से भारत बंद रहा सफल

कांग्रेस और सपा दिखी उदासीन : मायावती

लखनऊ 22 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बसपा की भागीदारी से भारत बंद अभियान सफल रहा। लेकिन सपा और कांग्रेस इसके प्रति उदासीन रही। इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित हो गई।
बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण व क्रीमीलेयर के निर्णय से उत्पन्न रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी एवं एकजुटता की अपील से इसके सफल होने के लिए सभी को बधाई, किन्तु कांग्रेस-सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से उनकी जातिवादी सोच प्रमाणित हो गई।

उन्होंने आगे लिखा कि कल बंद के दौरान पटना/बिहार में निर्दोष लोगों पर पुलिस की हुई लाठीचार्ज/बर्बरता अति-दुखद व निंदनीय है। सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। साथ ही, केन्द्र सरकार ’भारत बंद’ के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र उचित समाधान भी करे।

मायावती ने कहा कि देश में एससी एसटी वर्गों को आरक्षण के उनके हक को निष्क्रिय/निष्प्रभावी बनाकर अंततः उसे खत्म करने की सपा, कांग्रेस व भाजपा आदि के षड्यंत्रों से ये लोग कितने अधिक आक्रोशित हैं, यह कल के भारत बंद से साबित है। आगे भी उन्हें यह लड़ाई खुद ही अपने बल पर लड़नी होगी, तभी सही सफलता मिलेगी।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने के फैसले के विरुद्ध कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। जिसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी समर्थन किया। बसपा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

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