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रांची ,29 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह घाटशिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की ओर से रामदास सोरेन को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए राजभवन को पत्र भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार 30 अगस्त को दिन के 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इधर, चंपई सोरेन भी इसी दिन औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।

रामदास सोरेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सीएम हाउस से फोन आया है। चंपई सोरेन के जिम्मे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग थे। संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन को ये दोनों विभाग दिए जाएंगे।

चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान प्रमंडल में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। वह घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए थे। फिर, करीब पांच महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था और हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वह नाराज चल रहे थे। उन्होंने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे अपमानजनक तरीके से सीएम पद से इस्तीफा लिया गया।

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कानपुर ,29 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। पन्नों को पलटेंगे तो काले कारनामों से उनका इतिहास भरा है। सपा की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं।

मुख्यमंत्री ने यहां राजकीय इंटर कॉलेज, लाल इमली, चुन्नीगंज में कानपुर वासियों से संवाद किया। इसके पहले सीएम ने 750 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने एक हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण और 8087 युवाओं को टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरित किए।

सीएम ने लोकसभा चुनाव में कानपुर से रमेश अवस्थी और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले की जीत के लिए आभार जताया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, गुंडागर्दी, अराजकता, बेटी-व्यापारी की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनका दिखाने वाला और असली चेहरा अलग है। इनकी वजह से सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि सपा वाले गरीबों की संपत्ति पर कब्जा व दंगे भड़काते हैं। यहां उस दिन दंगे भड़काने की साजिश हो रही थी, जब इसी माटी के सपूत राष्ट्रपति कानपुर आए थे। तब सीसामऊ का सपा विधायक सीसामऊ व कानपुर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे थे। अब वह अपने कृत्यों की सजा भुगत रहा है। जनता-जनार्दन ने जनादेश पांच वर्ष के लिए दिया, लेकिन अब उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। जब भी मौका मिलता है तो सपा अराजकता की मंशा को जाया नहीं होने देती।

सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में सपा नेता निषाद बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है, लेकिन सपा मुखिया बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बेशर्मी से उसका समर्थन कर रहे थे। लखनऊ में एक बेटी पिता के साथ बाइक से जा रही थी, लेकिन बरसात में पानी भरने पर सपा के गुंडे बेटी को गिराने का कार्य कर रहे थे। तब इनके एक नेता ने सदन में कहा था कि सद्भावना ट्रेन चलनी चाहिए, तब मैंने कहा कि माफिया-गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा का तीसरा मॉडल कन्नौज में दिखा। नवाब ब्रांड ही इनकी असली पहचान है। यह अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति के माध्यम से बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह आरोपी भी सपा से जुड़ा है। उन्होंने कहा, इनके पन्नों को उलटेंगे तो काले कारनामों से इनका इतिहास भरा है। समाजवादी पार्टी की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास का मॉडल दिया है। आपका वर्तमान उज्ज्वल हो और भविष्य नई आकांक्षा के साथ आगे बढ़े। इस विश्वास के साथ डबल इंजन सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता-गुंडागर्दी यूपी की पहचान बन चुकी थी। त्योहारों के पहले दंगे होते थे। बेटी-व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, नौजवान यूपी के बाहर जाता था, उसके सामने पहचान का संकट था। पीएम मोदी के आह्वान पर जनता ने 2017 में प्रदेश में भाजपा को जनादेश दिया। साढ़े सात वर्ष में प्रदेश ने लंबी दूरी तय की। विकास, सुशासन, कानून-व्यवस्था का मॉडल अब उत्तर प्रदेश तय करता है।

सीएम ने कहा कि लाल इमली कानपुर की पहचान बन चुकी थी, लेकिन यह बंद हो गई है। यह कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का स्मारक बन चुका है। नौजवानों को यहां नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था। हजारों लोगों के परिवार का पेट भरा जाना चाहिए था, लेकिन आज वह लाल इमली इनके भ्रष्टाचार का स्मारक बनकर चिढ़ा रही है। हमारी सरकार लाल इमली के पुनरोद्धार के बड़े पैकेज के साथ बढऩे जा रही है। हमारी सरकार ने सिक यूनिट को पूरी जमीन और पुनरोद्धार का पैकेज देने का काम किया है।

सीएम योगी ने कहा कि कानपुर की माटी के लाल सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। साल 2017 से 2022 तक औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में उन्होंने शानदार कार्य किया।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार दो साल के अंदर दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इसके तहत 60,200 से अधिक नौजवानों के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पांच दिन में लिखित परीक्षा हो रही है। परिंदा पर भी नहीं मार सकता।

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UP, बिहार, असम भी जलेंगे, PM मोदी की गिरेगी कुर्सी

नई दिल्ली 29 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) – पश्चिम बंगाल में लेडी-डॉक्टर की हत्या के मामले में बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी।। सीएम के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज नहीं है।

इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई? ममता ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश से प्यार है। वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है। लेकिन, याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश है।

मोदी बाबू कोलकाता के रेप-मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ-ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे।

ममता के इस बयान को लेकर सरमा ने X पर पोस्ट में कहा कि दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता।

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मुठभेड़ में मार गिराए तीन आतंकी; घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश

जम्मू 29 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिले के बुधल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 राजौरी में और एक कुपवाड़ा में बॉर्डर के पास मारा गया। अभी इनके शव बरामद नहीं हुए हैं। ये खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे।

अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि खेरी मोहरा लाठी गांव और दंथल इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार रात को तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने खेरी मोहरा इलाके के पास सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।”

पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कई आतंकवादी और उनके कमांडर मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान भी हताहत हुए हैं।

पुंछ और राजौरी जिलों तक सीमित आतंकवादी गतिविधियां अब जम्मू के अन्य क्षेत्रों में फैल रही हैं, ऐसे क्षेत्र जो कुछ साल पहले तक इस तरह की घटनाओं से मुक्त थे जैसे कि चिनाब घाटी, जिसे आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। उधमपुर और कठुआ को भी आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। आतंकवादी वाहनों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और ग्रेनेड के साथ-साथ एम4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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बेंगलुरु 29 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । कर्नाटक हाई कोर्ट गुरुवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई करेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

एमयूडीए घोटाले को लेकर कोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अदालत से अस्थायी तौर पर राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 29 अगस्त (गुरुवार) तक इस मामले में कोई फैसला नहीं करने का निर्देश दिया था।

एमयूडीए घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ तीन याचिकाकर्ताओं को अभियोजन के लिए राज्यपाल से सहमति पत्र जमा करने और निचली अदालत में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के लिए तैयार किया गया है। दो याचिकाकर्ताओं ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई है।

बता दें कि राज्यपाल ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को सुनवाई की। सीएम सिद्धारमैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें अंतरिम राहत देने के अलावा राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी।

इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, ” संविधान में विश्वास रखने वाले, कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में मैंने कर्नाटक के राज्यपाल के अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले के खिलाफ कर्नाटक के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और संबंधित न्‍यायालय को कार्यवाही टालने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और यह भी निर्देश दिया कि कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की जाए।”

इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 31 अगस्त को राज्यपाल के खिलाफ “राजभवन चलो” आंदोलन की घोषणा की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर भाजपा नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों में अभियोजन की अनुमति देने का दबाव डाला गया है।

कांग्रेस ने यह भी योजना बनाई है कि अगर अदालत का फैसला सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जाता है तो वह राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी।

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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

श्रीनगर  29 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पताल मरीजों को इलाज देने से मना नहीं कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज न मुहैया कराने का निर्णय लिया था। कहा था कि आगामी 1 सितंबर से ये सुविधा निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होगी।

अस्पतालों के इस फैसले का जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी अस्पतालों से कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की व्यवस्था जारी रखें।

दरअसल, निजी अस्पतालों ने हाल में एक फैसला किया। इस फैसले में कहा गया है कि उन पर कई करोड़ रुपये का बकाया इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का है, जो उन्हें नहीं चुकाया गया है। जिसकी वजह से अस्पतालों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की। साथ ही निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों में मरीजों को इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के तहत देते रहें।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के निवासियों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों को सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (ईएचसीपी) के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाना है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पात्र परिवारों की परिभाषित श्रेणियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया।

ज्ञात हो कि जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत सरकार ने 250 अस्पतालों को जोड़ा है। इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 69.85 लाख लाभाविन्तों को पंजीकृत किया गया है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के लिए साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की थी।

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सुल्तानपुर 29 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के घंटाघर चौक पर सर्राफा की दुकान में बुधवार को दिनदहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गये। एसपी ने उन्हें पकड़ने के लिए छह टीमों का गठन किया है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बुधवार को दिनदहाड़े हथियार के दम पर पांच बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान पर लूटपाट की और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

मामले पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छह टीमों का गठन किया गया है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घटनाक्रम को लेकर एसपी ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चौक एरिया में ज्वेलर्स की दुकान है। वहां दोपहर के समय तीन-चार लड़के आए। दुकान में उस समय जो भी सामान था, वे पूरा लूटकर भाग गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छह टीमों का गठन कर दिया गया है। आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित सुमित सेठ ने बताया कि पांच लोग रिवाल्वर लेकर आए थे। उन्होंने बंदूक के दम पर लूटपाट की और भाग गए। सभी हेलमेट लगाए थे और गमछा बांधे हुए थे।

पीड़ित ने बताया कि सभी बाइक से आए थे। उन्होंने दुकान से ज्वेलरी और नकद पैसे लूटे। दुकान में मौजूद दो ग्राहकों को बदमाशो ने मारा भी।

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अलीगढ़  ,28 अगस्त(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट-घुट कर मरे थे। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला को संबोधित किया। साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब विपक्ष के लोग समाज को तोडऩे का काम कर रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जाति का विष घोल कर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है।

जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए आज उन्हें प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज पसंद नहीं आ रहा है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कहते थे कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। यही लोग हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे।

उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों को जब भी सत्ता प्राप्त हुई तो सामाजिक ताने-बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टिकरण करते थे और समाज को विकास की धारा से विमुख करने का कार्य करते थे।

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे राष्ट्र नायकों का अपमान किया है। भाजपा ही है, जो इन महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य कर रही है।

महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। कांग्रेस और सपा के लोगों को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अराजकता, अव्यवस्था और गुंडागर्दी की छूट किसी को नहीं देंगे।

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। आज यूपी की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती है। समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर अवसर मिला तो वो प्रदेश में दंगा, लूटपाट और अराजकता फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा के पास विकास का मजबूत एजेंडा है। वहीं सपा और समूचे विपक्ष के पास विनाशकारी प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने और उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है।

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देवरा पार्ट 1 में जूनियर एनटीआर का डबल रोल में सामने आया इंटेंस लुक पोस्टर

सरकार से की मदद की अपील

नई दिल्ली ,28 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। गुजरात में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जताया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात में बाढ़ के कारण हुई मृत्यु और विनाश के बारे में दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गुजरात में बाढ़ की वजह से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस आपदा में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बड़े पैमाने पर संपत्तियों का नुकसान हुआ है।

प्रियंका गांधी ने शोक-संतप्त परिवारों और पीडि़तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि सभी गुजरात वासियों की कुशलता की कामना करती हूं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन किया, प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें। इसके अलावा उन्होंने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने और बेघर हुए लोगों के त्वरित पुनर्वास की अपील की।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। उन्होंने बाढ़ के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए राहत-बचाव कार्यों के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के संबंध में मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की और राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा पर मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही, गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा, माननीय प्रधानमंत्री लगातार गुजरात की चिंताजनक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। उनके दिल में गुजरात के लोगों के प्रति गहरा स्नेह है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और जब भी जरूरत होती है, वे हमेशा गुजरात और गुजरात के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, गर्मजोशी और अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बता दें कि प्रदेश में इन दिनों हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाली बारिश की वजह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर और पाटन में बारिश के अंदेशे से ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है।

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भाजपा के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देंगे

रांची ,28 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला-खरसावां पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया।

‘मईयां सम्मान योजना’ के तहत कोल्हान प्रमंडल की महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2019 में जिस दिन हमारी सरकार बनी, उसी दिन से सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जाना लगा।

हेमंत सोरेन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को जिन प्रदेशों में सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं मिलता है, वहां धन-बल की बदौलत और ईडी-सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए विधायकों, मंत्रियों को डराकर सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र करते हैं। हम भाजपा के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

उन्होंने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं तो एक बार फिर ये कभी आदिवासी-मुस्लिम, कभी हिंदू-मुस्लिम तो कभी अगड़ा-पिछड़ा के नाम पर लड़ाने वाले भाषण दे रहे हैं। इनके नेताओं को सभी अल्पसंख्यक बांग्लादेशी और घुसपैठिए दिखते हैं।

ये लोग समाज को बांटने और जहरीले भाषण देने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों से नेताओं को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक लड़ाई में नहीं टिक पाती है तो लोगों को तरह-तरह से दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है।

हेमंत सोरेन ने कहा, हम इनके खिलाफ संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। संघर्ष में थोड़ी-बहुत खरोंच जरूर आएगी, लेकिन हम सिदो-कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर-पीतांबर जैसे वीरों की धरती के लोग हैं। हमारी आवाज न तो कभी खत्म हुई है और न होगी।

सोरेन ने कार्यक्रम में कोल्हा प्रमंडल के तीन जिलों सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की करीब साढ़े छह लाख महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर मंत्री बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ, सत्यानंद भोक्ता के अलावा कोल्हान क्षेत्र के कई विधायक उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा की है। इसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।

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झारखंड के हित में लिया भाजपा में शामिल होने का फैसला

रांची ,28 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। यह झारखंड के हित में लिया गया बिल्कुल सही फैसला है।

दिल्ली से रांची लौटने के बाद सोरेन ने यहां पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। सोरेन 10 दिन के बाद रांची आए हैं। यहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ज्यादातर लोग उनके निर्वाचन क्षेत्र से आए थे, जिनका कहना था कि चंपई सोरेन जो भी निर्णय लेंगे, वे उनके साथ हैं।

खबर है कि कि चंपई सोरेन आज ही मंत्री पद और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने 26 अगस्त की रात असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें उनके भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी।

इसके बाद 27 अगस्त को उनकी केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई। इसके पहले चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा था कि झामुमो में उनका अपमान हुआ। जिस तरह से उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया, उससे वह आहत हैं।

चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आयोजित होने वाले एक वृहत कार्यक्रम में भाजपा में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी पार्टी की सदस्यता लेंगे।

चर्चा है कि झामुमो के कुछ अन्य बड़े चेहरे भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की संभावना जताई जा रही है।

इधर, झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन को संघर्षशील और जमीनी मुद्दों पर लडऩे वाला योद्धा बताते हुए उनके भाजपा में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है।

बुधवार को उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराने के फैसले से किसी तरह की नाराजगी को सिरे से खारिज किया।

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US से हुई बड़ी डील

नई दिल्ली 28 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारत ने अमेरिका के साथ 73,000 SiG Sauer असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यह डील पहले खरीदी गईं 72,400 राइफल्स के जखीरे में जोड़ी जाएगी। इन राइफल्स में SiG-716 मॉडल शामिल हैं, जो 7.62x51mm कैलिबर की होती हैं और 500 मीटर की मारक क्षमता रखती हैं।

इस डील की कुल लागत 837 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। यह खरीद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली काउंसिल द्वारा दिसंबर 2023 में अनुमोदित की गई थी। यह निर्णय चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है।

पिछले साल भारत ने अमेरिका से 72,400 SiG Sauer राइफल्स खरीदी थीं, जिनमें से 66,400 थल सेना, 4,000 वायुसेना, और 2,000 नौसेना को वितरित की गई थीं। यह डील 647 करोड़ रुपये में हुई थी। इसके अलावा, भारतीय सेना 40,949 लाइट मशीन गन्स भी खरीद रही है, जिसमें अनुमानित खर्च 2,165 करोड़ रुपये होगा।

AK-203 राइफल्स के उत्पादन में देरी के कारण भारत को SiG-716 राइफल्स का आयात करना पड़ा। AK-203 राइफल्स, जिनकी रेंज 300 मीटर है, इस साल पहली बार 35,000 की संख्या में सेना को मिली थीं। इन राइफल्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो रहा है, जहां 10 सालों में 6 लाख AK-203 राइफल्स तैयार की जानी हैं। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2018 में किया गया था, लेकिन विभिन्न समस्याओं के कारण इसमें विलंब हुआ है।

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अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर होगी रोक

लखनऊ  28 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था।

सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।

सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।

एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

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इस नंबर की निकली लाटरी

आदमपुर ,27 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऊपर वाला जब भी देता-देता छप्पर फाड़ के गाने की ये लाइनें तब सही साबित हुई जब जालंधर जिले के कस्बा आदमपुर में एक बुजुर्ग कबाड़ी वाले की करीब ढ़ाई करोड़ रुपए का लॉटरी निकली। आदमपुर के रहने वाले प्रीतम लाल जग्गी ने राखी बंपर का टिकट खरीदा था। जिसका विनिंग अमाउंट ढ़ाई करोड़ रुपए था। बीते दिन उन्होंने अखबार में पड़ा कि वह इस बार के राखी बंपर लॉटरी के विजेता हैं। विजेता कबाड़ी का काम करता है और उसी से अपने घर का गुजारा करता है।

आदमपुर के रहने वाले प्रीतम सिंह ने कहा की उन्होंने पिछले हफ्ते उक्त लॉटरी शहर से आए सेवक नाम के व्यक्ति से खरीदा था। ये टिकट मैंने अपनी और अपनी पत्नी अनीता जग्गी उर्फ बबली के नाम से खरीदा था। जिसका टिकट नंबर 452749 था। रविवार को सुबह जब कबाड़ी ने अखबार पढ़ा तो पता चला कि उसकी लॉटरी निकली है। प्रीतम ने कहा- मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि मेरी लॉटरी निकली है, मगर फिर मुझे शहर से लॉटरी बेचने वाली एजेंसी का फोन आया। जिसके बाद मुझे यकीन हुआ। प्रीतम ने कहा कि पैसा मिलने पर मैं 25 प्रतिशत पैसा सामाजिक कार्यों में लगाऊंगा।

प्रीतम सिंह ने बताया कि वह पिछले कई सालों से कबाड़ का काम करते आ रहे हैं। इतने साल कबाड़ के काम को देने के बाद भी मैं आज तक न तो अपना घर बनवा पाया और ना ही दुकान। प्रीतम सिंह ने आगे बताया मैं पिछले 50 साल से लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूं। जब मैंने पहला टिकट खरीदा था, तब लॉटरी की टिकट का रेट 1 रुपए था। मगर मैंने तब से लॉटरी टिकट लेना नहीं छोड़ा।

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सिरसा ,27 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अब हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जजपा 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लिया है। हरियाणा में जाट-दलित समीकरण के साथ नया गठबंधन बना है। थोड़ी देर में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। सोमवार की रात जजपा के संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफार्म  पर दी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि, किसान कमेरे की लड़ाई, हम लड़ते रहेंगे बिना आराम, ताऊ देवीलाल की नीतियां, विचारधारा में मान्यवर कांशीराम।

बता दें कि 5 साल पहले भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चल सका। बीजेपी और जेजेपी अलग-अलग हो गई थी। जिसके बाद से इस बार होने वाले चुनावों में लडऩे के लिए जेजेपी को साथ की जरूरत थी। जेजेपी ने 2019 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। निश्चित रूप से यह हरियाणा में उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला को बड़ी वजह माना गया था। लेकिन अब 10 में से सात विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ तीन विधायक ही उसके पास बचे हैं। इसके अलावा हरियाणा जेजेपी के अध्यक्ष रहे निशान सिंह सहित कई नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए।

दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल कर रहे चंद्रशेखर

चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मूल रूप से दलित मतदाताओं की समर्थक पार्टी माना जाता है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सभी 36 बिरादरी की राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन जेजेपी इनेलो से ही निकली है और इसके मुखिया अजय चौटाला जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में जाट मतदाताओं ने बहुत हद तक जेजेपी पर भरोसा जताया था।

हरियाणा की राजनीति में निश्चित रूप से जाट और दलित समुदाय राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। जाट मतदाता जहां 22 से 25 प्रतिशत हैं, वहीं दलित मतदाता 21 प्रतिशत हैं।

हरियाणा की राजनीति में 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता असर रखते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत के बीजेपी के साथ न छोडऩे की वजह से जाट और किसान मतदाताओं में जेजेपी के लिए नाराजगी दिखाई दे रही है। हालांकि दुष्यंत ने इसके लिए माफी मांगकर किसान और जाट मतदाताओं की नाराजगी कम करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब वह बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।

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निर्विरोध हुई जीत, कांग्रेस ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार

नई दिल्ली ,27 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू आज राजस्थान से राज्यसभा सभा सांसद बन गए हैं। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। बिट्टू के सामने कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। वह निर्विरोध ही राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। वह हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में हार के बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी।

निर्विरोध जीत के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ‘मुझे राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान दिया। यह अवसर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझ पर रखे गए विश्वास और भरोसे का प्रमाण है और इसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूं। राजस्थान के लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करूंगा कि आपकी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को न केवल सुना जाए बल्कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाए।

निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द

इस उपचुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें बीजेपी नेता सुनील कोठारी ने खुद ही अपना नामांकन वापस ले लिया था। इनके बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि इन्होंने डमी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। वहीं गुरूवार को जांच के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी बबीता वाधवानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था। ऐसे में बिट्टू ही चुनावी मैदान में बचे और निर्विरोध जीत चुन लिए गए। इस उप चुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज यानी 27 अगस्त को 3 बजे तक ही थी। इससे पहले इस सीट से कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद थे। उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद इस सीट पर ये उपचुनाव हुआ है। बिट्टू की सदस्यता का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा।

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नई दिल्ली ,27 अगस्त(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय गृह अमित शाह बुधवार को नए आपराधिक कानूनों और नागरिक सुधारों पर व्याख्यान देंगे। इसका शीर्षक नए आपराधिक कानून  नागरिक केंद्रित सुधार है। नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे गृहमंत्री कार्यक्रम में अपना व्याख्यान देंगे। वह ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ‘इंडियन पुलिस जर्नल’ के विशेष संस्करण का विमोचन भी करेंगे जो नए आपराधिक कानूनों पर है।

इस दौरान गृह मंत्री वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो देश के पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस कर रहा है। साथ ही ब्यूरो, पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पुलिस बलों को स्मार्ट बनाने का काम कर रहा है।

पुलिसिंग में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए ब्यूरो भारतीय पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान का काम पुलिस एवं सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना, प्रौद्योगिकियों की खोज करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण और राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। स्थापना समारोह में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ-साथ गृह मंत्रालय एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून देश में लागू हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे तीन साल में किसी भी पीडि़त को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने बीते शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। ये नए कानून भारत में ब्रिटिश राज से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान ले चुके हैं। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को पिछले साल 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

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नई दिल्ली ,27 अगस्त (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंगलवार को 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी।

तीसरी सूची में दूसरे चरण में मतदान वाली 10 और तीसरे चरण में मतदान वाली 19 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है।

भाजपा ने नगरोटा से देविंदर सिंह राणा, हब्बाकदल से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे, श्री माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा, कालाकोट सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली, थन्नामंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी और पूंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट दिया है।

मेंढर से मुर्तजा खान, उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता, जम्मू उत्तर से शाम लाल शर्मा, अखनूर से मोहन लाल भगत और छम्ब से राजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया है।

इससे पहले भाजपा ने सोमवार को अपनी पहली सूची में 15 और दूसरी सूची में एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। भाजपा जम्मू-कश्मीर को लेकर अपनी तीनों सूचियों को मिलाकर अब तक 45 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है।

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कोलकाता ,27 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में हाल ही में हुई रेप-मर्डर की घटना को लेकर आज हावड़ा में नबन्ना मार्च का आयोजन किया गया। इस बंद के दौरान पुलिस एक्शन के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया है।

इससे पहले मंगलवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि नबन्ना अभिजन में हिस्सा लेने वाले चार लोग लापता हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, ये चार लोग हावड़ा स्टेशन पर स्वयंसेवकों को भोजन वितरित कर रहे थे और आधी रात के बाद अचानक गायब हो गए।

उन्होंने लापता व्यक्तियों की सूची में सुभोजित घोष, पुलोकेश पंडित, गौतम सेनापति और प्रीतम सरकार के नाम बताए। अधिकारी का कहना था कि न तो इनका पता लगाया जा सका है और न ही ये किसी से संपर्क कर पा रहे हैं।

कोलकाता पुलिस ने इस आरोप को खारिज करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी छात्र के लापता होने की कोई जानकारी नहीं है और यह सब एक राजनीतिक नेता की तरफ से झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक और पोस्ट में लिखा कि लापता छात्रों के परिवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस के खिलाफ न्यायालय में उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का कहना था कि मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और अदालत में इसकी जांच की जाएगी।

कोर्ट में मामला जाने के ठीक बाद पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जिन चार लोगों को लापता बताया जा रहा है, वो पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी के लिए इन चारों को गिरफ्तार किया गया।

राज्य में राजनीतिक विवाद को लेकर यह स्थिति गंभीर होती जा रही है और इस पर दोनों पक्षों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
कोलकाता के आरजी कर मामले में पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के लिए छात्रों के संगठनों ने मंगलवार को ‘नबन्ना मार्च’ निकाला। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले दागे।

छात्रों पर पुलिस एक्शन के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जिस पर भी मुकदमा चलेगा, बीजेपी उसे कानूनी सहायता मुहैया कराएगी।

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अस्पताल में भर्ती

मथुरा  27 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मथुरा में कृष्ण जनमाष्टमी पर उपवास के दौरान कूटू के आटे से बने पकोड़े खाने वाले 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।
मामला मथुरा के फरह इलाके का है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कूटू के आटे के पकोड़े बनाए गए थे। पकोड़े खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। आनन-फानन में बीमार लोगों को फरह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

मरीजों में कुछ की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद छह लोगों को आगरा के एसएन अस्पताल रेफर किया गया। इसके अलावा 15 लोगों को मथुरा के जिला अस्पताल और 11 लोगों को वृंदावन के एक अस्पताल रेफर किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्टाफ नर्स जसवंत यादव ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग के कारण महिलाएं, बच्चे समेत करीब 50 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। इन लोगों ने कूटू के आटे के पकोड़े खाए थे, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ी।

बता दें कि जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। उनमें गांव परखम, बरोदा, मिर्जापुर, मखदूम खैरट के लोग शामिल हैं। फिलहाल सभी लोगों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन, इस घटना के कारण फूड विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

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वार्ड में सबके सामने बाल पकड़कर खींचा और पटक दिया; CCTV में घटना कैद

नई दिल्ली 27 Aug, (Rns): कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर मामले के बाद देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा योजना की जानकारी दी है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक मरीज ने जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया। यह घटना श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसवीआईएमएस) के अस्पताल में हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर डॉक्टर को बालों से पकड़कर उसके सिर को अस्पताल के बिस्तर के स्टील फ्रेम पर पटकता है। अन्य डॉक्टर तुरंत अपने साथी की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं और हमलावर को नियंत्रित कर लेते हैं। यह घटना तिरुपति के एसवीआईएमएस के आपातकालीन चिकित्सा विभाग में घटी।

एसवीआईएमएस के निदेशक सह कुलपति डॉ. आरवी कुमार को एक पत्र में इंटर्न ने बताया कि वह शनिवार को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में ड्यूटी पर थी। पत्र में उसने लिखा, “मुझ पर मरीज बंगारू राजू ने हमला किया, जिसने अचानक मेरे पास आकर मेरे बाल खींचे और मेरे सिर को खाट की स्टील की रॉड से पीटना शुरू कर दिया।” उसने यह भी कहा कि वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था।

इस घटना के बाद पीड़िता ने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की वारदात से कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न होती है। उसने बताया कि यदि मरीज के पास धारदार हथियार होता, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की।

घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यस्थल पर सुरक्षा की मांग की। यह घटना कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना के कुछ सप्ताह बाद सामने आई है। उस घटना में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और देश भर के कई प्रमुख संस्थानों के डॉक्टर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।

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पटना 27 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी मांग बहुत पुरानी है।

उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि लालू प्रसाद यादव जब जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी से यह हमारी मांग रही है। उसी का परिणाम रहा कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था। लेकिन, 1999 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने वह निर्णय पलट दिया। नीतीश कुमार भी वाजपेयी नेतृत्व में उसी एनडीए कैबिनेट का हिस्सा थे।

उन्होंने आगे लिखा, “2011 की जनगणना से पूर्व उसमें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर 2010 में लालू यादव सहित प्रमुख समाजवादियों ने संसद में पुरजोर तरीके से अपनी बात रख तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जातिगत गणना, सामाजिक आर्थिक सर्वे कराने की स्वीकृति देने के बाद ही संसद चलने दी थी।”

तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार ने 10 वर्षों बाद होने वाली 2021 की जनगणना भी नहीं कराई। हमने तो केवल 17 महीनों के अल्प सेवाकाल में बिहार में जाति आधारित गणना कराकर और उसी अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया।

उन्होंने जोर देकर दावा करते हुए कहा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के लोग भाजपाइयों को क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। भाजपा को समर्थन दे रहे क्षेत्रीय दल बिना रीढ़ के हड्डी के सिद्धांतहीन लोगों के हाथ में है।

उन्होंने चुनौती देते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी जी, देख लेना हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे।”

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रांची में 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे

झारखंड 27 Aug, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के उच्च शिक्षा और जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

इस मुलाकात के बाद असम के सीएम और झारखंड भाजपा के विस चुनाव सह प्रभारी हिमंता विस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चंपाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और वह आधिकारिक तौर पर रांची में 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे।

वहीं, अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। झारखंड लौटने के बाद उन्हें नया सुरक्षा कवर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अमित शाह सितंबर के पहले सप्ताह चंपाई के गांव जिलिंगगोड़ा जाएंगे। यहां अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे।

वहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि 28 अगस्त को वह चाईबासा में मुख्यमंत्री मंईयां योजना की लाभुक महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। उसी दिन चंपाई झामुमो की सदस्यता और हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे।

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लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान

नई दिल्ली ,26 अगस्त (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार पांच नए जिले बनाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स से एक पोस्ट शेयर किया। अमित शाह ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।

अमित शाह ने पोस्ट के माध्यम से पांच नए जिलों के नाम भी बताए। जिसमें ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग शामिल हैं। अमित शाह ने कहा, हर गली-मोहल्ले में शासन को मजबूत कर लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे।

मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि साल 2019 से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन, 2019 में परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। यहां दो जिले हैं, लेह और कारगिल।

साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया था। इस आर्टिकल के रहने से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन, लोकसभा, राज्यसभा में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बांटा गया।

ज्ञात हो कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। यहां आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें 42.6 लाख महिलाएं हैं। यहां पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है। जबकि, कुल मिलाकर 20.7 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच है।

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