रायपुर ,10 दिसंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय की पंच से सीएम तक के सफर की पूरी कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अपने दादा-ताऊ की राजनीतिक विरासत को कायम रखते हुए विष्णुदेव साय 1989 में पंच चुने गए, 1990 में सरपंच और उसी साल 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने।

उनके सीएम बनने की पूरी स्क्रिप्ट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तैयार की है। वे पूर्व सीएम रमन सिंह के भी करीबी रहे हैं।तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में नए सीएम का इंतजार हो रहा था। सात दिनों में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के लिए आदिवासी नेता विष्णुदेव साय का नाम तय किया है। विधायक दल की रविवार को हुई बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया।

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए विष्णुदेव साय शाम को ही राजभवन पहुंच गए। विष्णुदेव साय अब तक चार बार के सांसद, तीन बार के विधायक और छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष की कमान संभालने वाले विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

नए सीएम विष्णुदेव 26 साल की उम्र में ही पहली बार विधायक बन गए थे, उनके दादा और दो ताऊ भी, विधायक-सांसद रह चुके हैं। विष्णुदेव साय ने इस बार चुनाव कुनकुरी विधानसभा सीट से लड़ा था, जिसमें उन्होंने 25 हजार 541 वोट से जीत मिली थी।
एक दिन पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा-मेरी विनम्रता को कमज़ोरी नहीं मानना चाहिए। मैं तो इसे अपनी ताक़त मानता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि आजीवन विनम्र बना रहूं।

उनके चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि आप इन्हें विधायक बनाइए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा।

अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता हैं। नेता हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने लाई है। आप इनको विधायक बना दो. उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे।

छत्तीसगढ़ के जिस सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय जीते हैं, उस संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। उसके बाद से ही विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी।

पिछड़ा वर्ग से आने वाले बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, आईएएस से विधायक बने ओपी चौधरी और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम के नाम की भी चर्चा थी. लेकिन अंतत: पार्टी ने विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई।
कौन हैं विष्णुदेव साय21 फरवरी 1964 को एक आदिवासी परिवार में जन्में विष्णुदेव साय ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कुनकुरी के लोयला हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी।

उनके दिवंगत दादा बुधनाथ साय 1947 से 1952 तक विधायक और उनके दिवंगत ताऊ नरहरि प्रसाद साय भी दो बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। एक और ताऊ केदारनाथ साय भी विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े विष्णुदेव साय 1989 में जशपुर जि़ले के बगिया गांव में पहली बार पंच चुने गये। इसके बाद अगले ही साल उनकी पंचायत का सरपंच चुना गया था। उसी साल भाजपा ने उन्हें तपकरा विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया और अविभाजित मध्यप्रदेश में 1990 में वे पहली बार विधानसभा पहुंचे।

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काशी 10 Dec, (एजेंसी) : काशी की ज्ञानवापी परिसर से मस्जिद हटाने का केस लड़ने वाले हरिहर पांडेय का निधन हो गया है। कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उन्होंने रविवार को 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हरिहर पांडेय ने साल 1991 में ज्ञानवापी से मस्जिद को हटाने के लिए सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इसमें उनके साथ सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे रामरंग शर्मा शामिल थे।

हालांकि मुकदमा दायर होने के कुछ सालों बाद ही पंडित सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा की मौत हो गई थी। हरिहर पांडेय ही इस मामले के इकलौते पक्षकार बचे थे। 33 साल से ज्ञानवापी केस लड़ रहे थे। हरिहर पांडेय का घर लक्सा इलाके के औरंगाबाद में है। अस्पताल में उनकी किडनी का डायलिसिस चल रहा था। शनिवार को उन्हें डायलिसिस के बाद औरंगाबाद स्थित आवास लाया गया था, जहां आधी रात के बाद फिर हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया था।

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रायपुर 10 Dec, (एजेंसी): छत्तीसगढ़ में आज नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी बैठक में शामिल होंगे। आज रायपुर में दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने जा रही इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता डॉ. मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचें हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भाजपा के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रायपुर में होगी। इस बैठक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने की संभावना है।

भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष अरुण साव ने शनिवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, “भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। पार्टी के तीन पर्यवेक्षक – केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्य के लिए पार्टी के सह-प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल होंगे।

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जयपुर 10 Dec, (एजेंसी): राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से पकड़ा हैं। दोनों आरोपियों को जयपुर लाया गया है और पूछताछ की जा रही हैं।

इस मामले में गठित एसआईटी के बाद राजस्थान पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को 72 घंटों में पकड़ने का आश्वासन दिया था और शीघ्र पकड़ भी लिया। आरोपियों को पकड़ने में राजस्थान पुलिस की दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस ने मदद की। घटना के बाद दोनों आरोपी बस से डीडवाना पहुंचे और फिर टैक्सी के जरिए सुजानगढ़ पहुंचकर बस पकड़कर हिसार पहुंचे और इसके बाद चंडीगढ़ में छिपे हुए थे।

उल्लेखनीय इन दोनों आरोपियों की जयपुर में मदद करने वाले आरोपी रामवीर जाट को शनिवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि गत पांच दिसंबर को गोगामेड़ी की उनके घर में दाखिल होकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में बदमाशों के साथ आया नवीन शेखावत भी मारा गया जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

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प्रयागराज 10 Dec, (एजेंसी): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्‍नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने एक पति को अपनी पत्‍नी के खिलाफ ‘अप्राकृतिक अपराध’ करने के आरोप से बरी करते हुए यह टिप्पणी की। यह मानते हुए कि इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस देश में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, जब तक शीर्ष अदालत मामले का फैसला नहीं कर देती, जब तक पत्‍नी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की नहीं हो जाती, तब तक वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई आपराधिक दंड नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पिछली टिप्पणी का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि वैवाहिक रिश्ते में किसी भी ‘अप्राकृतिक अपराध’ (आईपीसी धारा 377 के अनुसार) के लिए कोई जगह नहीं है।

शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनका विवाह एक अपमानजनक रिश्ता था और पति ने कथित तौर पर उसके साथ मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार और जबरदस्ती की, जिसमें अप्राकृतिक यौनाचार भी शामिल था। अदालत ने उसे पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (498-ए) और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने (आईपीसी 323) से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जबकि धारा 377 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किए जाने से समाज प्रभावित होगा।

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लखनऊ 10 Dec, (एजेंसी): केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया गया है कि अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस जारी किया गया है। ‘गुटखा’ कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में यह नोटिस जारी हुआ है। केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, इसलिए तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

इसके बाद बेंच ने 9 मई 2024 को सुनवाई तय की। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने एक अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने दलील दी थी कि इन अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने तीन अभिनेताओं अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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नई दिल्ली 08 Dec, (एजेंसी): भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चयन के लिए होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने के बाद पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है।

पार्टी ने राजस्थान के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य सभा सांसद सरोज पाण्डेय और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. के. लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ-साथ केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायक दल की बैठक शनिवार को हो सकती है।

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नई दिल्ली 08 Dec, (एजेंसी): मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधायक का चुनाव जीतने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले भाजपा सांसदों को दिल्ली के उनके सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता वाली लोक सभा की आवास समिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित संसद से इस्तीफा देने वाले सभी सांसदों को नियमों के मुताबिक दिल्ली के सरकारी घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया है।

लोक सभा की आवास समिति ने नियमों के मुताबिक इन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। तीनों पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के अलावा संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले राव उदय प्रताप, राकेश सिंह, रीति पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी, महंत बालकनाथ, अरुण साव और गोमती साय को भी सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है।

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नई दिल्ली 08 Dec, (एजेंसी): कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली संसद की आचार समिति आज लोक सभा में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी।

रिपोर्ट पेश करते समय सदन में हंगामे के हालात बन सकते हैं। विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करते समय अथवा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करते समय सदन में वोटिंग की नौबत आ सकती है। इसे देखते हुए भाजपा ने अपने सभी लोक सभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान दिन भर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि महुआ मोइत्रा मामले में आचार समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट को पिछले महीने 10 नवंबर को ही लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया था। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोक सभा अध्यक्ष बिरला के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कर एथिक्स कमेटी ने लगभग 500 पन्नो की अपनी रिपोर्ट तैयार की थी जिसे समिति की बैठक में छह-चार के अंतर से मंजूर कर लिया था।

सूत्रों के मुताबिक, आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसी को आधार बनाकर समिति ने महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने या फिर गहन जांच की रिपोर्ट आने तक उनकी सदस्यता निलंबित करने की सिफारिश की है क्योंकि रिपोर्ट में भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन-देन की भी गहन जांच करने की सिफारिश की गई है। समिति ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

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मुर्शिदाबाद 08 Dec, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 घंटे के बाद नौ नवजात और एक दो साल के बच्चे की मौत होने के सेहत विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मौत के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का दावा है कि एसएनसीयू वार्ड की क्षमता 54 बच्चों की है, लेकिन करीब 100 नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है। इससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर बच्चे बेहद खराब हालत में रेफर किए गए थे, जिस कारण उनकी मौतें हो गईं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चों का वजन कम था।

अस्पताल प्रशासन के मुुताबिक मरने वाले दस बच्चों में से तीन का जन्म मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि दो साल के बच्चे का न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण उनके अस्पताल में इलाज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक जंगीपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड के नवीनीकरण के कारण सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है।

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हैदराबाद 08 Dec, (एजेंसी): तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख केसीआर घायल हो गए हैं। उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह बीती रात एर्रावल्ली स्थित अपने फार्महाउस में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको चोट लग गई थी। बता दें कि गुरुवार (7 दिसंबर) को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

पिछले दिनों तेलंगाना के आए चुनावी नतीजों में केसीआर की पार्टी बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने बीआरएस को शिकस्त देते हुए राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 64 सीटें जीत लीं, जबकि बीआरएस को महज 39 सीटें ही मिलीं। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में केसीआर के दस साल के शासन को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अलावा एक उप मुख्यमंत्री सहित 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दो महिला विधायक भी शामिल हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में एन उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राजनरसिम्हा, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, थुम्माला नागेश्वर राव सहित अन्य शामिल हैं।

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नई दिल्ली 08 Dec, (एजेंसी)-मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सस्पेंस जारी है। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8 बजे पहुंचीं। साथ में, बेटे दुष्यंत सिंह भी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली जा रहे हैं।

उधर, बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी करने के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोप को बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने गलत बताया है। भाजपा में जारी बैठकों के दौर के बीच यह बताया जा रहा है कि पार्टी तीनों राज्यों के लिए शुक्रवार को पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा शुक्रवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर सकती है। ये पर्यवेक्षक अपने-अपने तय राज्यों में जाकर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर विचार-विमर्श करेंगे।

बताया जा रहा है कि शनिवार या रविवार को इन तीनों राज्यों की राजधानियों में विधायक दल की बैठक हो सकती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद की रेस में हैं।

वहीं, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा दीया कुमारी, महंत बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोक सभा स्पीकर ओम बिरला, किरोड़ी लाल मीणा, ओम माथुर और राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सीएम की रेस में बने हुए हैं। त्तीसगढ़ की बात करें तो पार्टी आलाकमान राज्य के आदिवासी चेहरों- केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय या ओबीसी नेता एवं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा आईएएस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले ओपी चौधरी में से किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है।

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चंडीगढ़ 08 Dec, (एजेंसी): आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉ संदीप पाठक ने संसद में पराली का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इसके समाधान के लिए पंजाब सरकार का सहयोग करने की अपील की। राज्यसभा को संबोधित करते हुए डॉ पाठक ने कहा कि पराली जलाने के लिए हम अक्सर किसानों को दोषी ठहराते हैं, जबकि कोई किसान शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में पराली जलाता है। इसके लिए स्पष्ट तौर पर सरकारें जिम्मेवार है।

उन्होंने कहा कि पराली जलाने से रोकने का सबसे बड़ा समाधान यह है कि सरकार किसानों को उचित आर्थिक मदद दे। पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को पराली के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ देने का प्रस्ताव दिया है और केंद्र से इसके लिए 1500 रु प्रति एकड़ देने की अपील की है। अगर केंद्र पंजाब सरकार की बात मान ले तो किसानों को 2500 रू प्रति एकड़ मिल सकेगा और इस समस्या का जल्दी समाधान हो सकेगा।

पराली समस्या का दूसरा और स्थाई समाधान है फसल विविधीकरण। उन्होंने कहा कि अन्य खरीफ फसलों का धान के मुकाबले एमएसपी बेहद कम है इसलिए किसान धान की खेती करना ही पसंद करते हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि अन्य फसलों और धान के एमएसपी के बीच जो अंतर है उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। अगर केंद्र सरकार भी एमएसपी बराबर करने की योजना लाए और उसे इसी साल से लागू करे तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पाठक के सवालों का जवाब दिया और पंजाब सरकार के 1500 वाली मांग को खारिज कर दिया। उनके जवाब से संदीप पाठक ने असहमति जताई और कहा कि हम मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

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नई दिल्ली, 07 दिसंबर (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश और  तमिलनाडु में चक्रवात मिचौंग द्वारा तबाही होने की वजह से प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  ने प्रो-एक्टिव अप्रोच के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत चेन्नई के लिए 561.29 करोड़ रूपए की लागत से पहला शहरी बाढ़ राहत प्रोजेक्ट मंज़ूर किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने X पर अपनी पोस्ट में कहा कि चेन्नई शहर भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और ये पिछले 8 वर्षों में तीसरी इस प्रकार की बाढ़ है। मेट्रो शहरों में अधिक वर्षा के कारण अचानक आने वाली बाढ़ कीअधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रो-एक्टिव अप्रोच के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  के तहत चेन्नई के लिए 561.29 करोड़ रूपए की लागत से पहला शहरी बाढ़ राहत प्रोजेक्ट मंज़ूर किया है।

इस प्रोजेक्ट से चेन्नई को बाढ़-प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी, और, शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद करने के लिए ये शहरी बाढ़ से राहत के प्रयासों की कड़ी में पहला कदम है। अमित शाह ने कहा कि भीषण चक्रवाती तूफान मिगजौम ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है।

हालांकि इस तूफान से अलग-अलग स्थानों पर नुकसान हुआ है, इन दोनों राज्यों के कई क्षेत्रों में जलभराव हुआ है और इससे फसल भी प्रभावित हुई है।

राज्यों को ज़रूरी राहत कार्यों में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भीषण चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को एसडीआरएफ  की दूसरी किस्त के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 493.60 करोड़ और 450 करोड़ रूपए जारी करने के निर्देश दिए।

केन्द्र सरकार दोनों राज्यों को समान राशि की पहली किस्त पहले ही जारी कर चुकी है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सलामती की प्रार्थना की।

अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मुश्किल वक्त में दोनों राज्यों के लोगों के साथ खड़ी है और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

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हैदराबाद 07 Dec, (एजेंसी)- तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पद पर आज कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण की। भट्टी विक्रमार्क को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने एल.बी. स्टेडियम में हजारों लोगों की उपस्थिति में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी, विक्रमार्क और 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 54 वर्षीय नेता ने अपने समर्थकों के जोरदार जयकारों के बीच भारत के सबसे युवा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दलित नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

दो महिलाओं समेत दस मंत्रियों ने भी शपथ ली। रेवंत रेड्डी दोपहर 1:04 बजे शपथ लेने वाले थे, लेकिन शपथ ग्रहण में 15 मिनट की देरी हुई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले कई वीआईपी स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। रेवंत रेड्डी सजी हुई खुली गाड़ी में खड़े होकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ स्टेडियम पहुंचे।

एन. उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजनरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, डी. श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, दानसारी अनसूया सीताक्का, तुम्मला नागेश्वर राव, जुपल्ली कृष्णा राव और अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी के पास गए और उनके पैर छुए। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलवाया।

शपथ ग्रहण में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में 119 सदस्यीय सदन में 64 सीटें हासिल करके भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से सत्ता छीन ली। 4 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में खड़गे को सीएलपी नेता का नाम तय करने के लिए अधिकृत किया गया था।

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नई दिल्ली 07 Dec, (एजेंसी): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी, 2024 को संसद में पेश किया जाने वाला आगामी केंद्रीय बजट एक नियमित बजट नहीं होगा, बल्कि केवल लेखानुदान होगा, इसलिए सरकार कोई “बड़ी घोषणा” नहीं करेगी।

लेखानुदान एक अंतरिम बजट है, जिसके माध्यम से मौजूदा सरकार नई सरकार के कार्यभार संभालने तक देश को चलाने के लिए आवश्यक व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगती है। राष्ट्रीय राजधानी में सीआईआई के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2023 में सीतारमण ने कहा, एक फरवरी का बजट सिर्फ एक वोट ऑन अकाउंट है; अगली सरकार आने तक खर्चों को पूरा करने वाला बजट है। कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। आपको आम चुनाव के बाद तक इंतजार करना होगा।

वैश्विक आर्थिक नीति के बारे में बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि विकास पर वैश्विक जुड़ाव की आवश्यकता है और ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर गति बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के ट्रांजिशन की लागत एक चिंता का विषय है और ग्लोबल साउथ के खिलाफ यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स मानदंड नैतिक रूप से अनुचित हैं।

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भुवनेश्वर 07 Dec, (एजेंसी)-Income Tax Raid…बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर पड़े इंकम टैक्स विभाग के छापे से जितना कैश मिला है उसे गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें भी बंद हो गईं। यह छापेमारी कंपनी के ओडिशा और झारखंड स्थित ऑफिस में हुई। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के शक में की है।

इस छापे में विभाग को इतने नोट मिले हैं कि उसे गिनते-गिनते मशीन तक ठप हो गई है। छापे में आईटी विभाग को 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है।

Income Tax Raid…रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी ओडिशा में देश की सबसे बड़ी शराब निर्माता और बिक्री करने वाली कंपनियों में से एक बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय पर छापे के दौरान 150 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की गई, जिससे आयकर अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए।

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार कल तक 50 करोड़ रुपये तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है।

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नागपुर 07 Dec, (एजेंसी): कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने तक जेल में रहे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट में शामिल हो गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, 64 वर्षीय मलिक ने फरवरी 2022 से अगस्त 2023 तक जेल में समय बिताया और वर्तमान में मेडिकल जमानत पर बाहर हैं।

इससे पहले, अजीत पवार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने मलिक को फोन किया था और कहा था कि “नागपुर में आपका स्वागत है”। उन्होंने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं जो ऐसे मामलों पर अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। सुबह, वह महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए नागपुर गए और विधान भवन परिसर में अजीत पवार समूह के एक नेता के दफ्तर का दौरा किया।

मुस्कुराते हुए, उन्होंने वहां कई विधायकों और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की, एक-दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया और कुछ को हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। लगभग दो वर्षों में अपने पहले विधायी सत्र में उपस्थित होने के लिए वो यहां पहुंचे। विधानसभा सत्र शुरू होने के तुरंत बाद मलिक को विधानसभा में सत्ता पक्ष की पिछली पंक्ति में बैठे देखा गया, जिससे पुष्टि हुई कि उन्होंने अजित पवार के पीछे अपना पूरा जोर लगा दिया है।

उधर मुंबई और नागपुर में एनसीपी (शरद पवार) के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वह (मलिक) एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अपना फैसला लिया होगा। अगस्त में जमानत पर रिहा होने के बाद से, मलिक को शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों द्वारा लुभाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, जो अब समाप्त हो गया है।

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चंडीगढ़ 07 Dec, (एजेंसी)-पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार पंजाब निवासियों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जल्दी ही 100 और आम आदमी क्लीनिक समर्पित करेगी। आज यहाँ स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई विभाग के कामकाज का जायज़ा लेते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल की कायाकल्प करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 664 आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किये हैं जहाँ 84 ज़रूरी दवाएँ और 40 से अधिक टैस्टों की सुविधा मुफ़्त मुहैया करवाई जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आगामी दिनों में 100 और क्लीनिक लोगों को समर्पित करने से मानक स्वास्थ्य सेवाएं यकीनी बनाईं जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी क्लीनिक राज्य में स्वास्थ्य देखभाल ढांचे को मज़बूत करने में वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों का अब तक 80 लाख से अधिक लोगों ने लाभ लिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन क्लीनिकों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी तबदीली लाई है जिससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है।

एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में नये बन रहे मैडीकल कालेजों को चालू करने के लिए प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 सालों बाद राज्य में सिर्फ़ तीन मैडीकल कालेज खुले हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब आगामी एक साल में राज्य में पाँच और मैडीकल कालेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले सालों में एक-एक मैडीकल कालेज राज्य के हरेक जिले में खुलेगा और यह यकीनी बनाया जायेगा कि आम आदमी इसका लाभ उठा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे राज्य के विद्यार्थियों को मानक इलाज और डाक्टरी शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को देश में मैडीकल शिक्षा का केंद्र बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि लोगों को हर तरह के साथ मानक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकार का प्रमुख क्षेत्र है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों की कल्याण के लिए वचनबद्ध है।

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नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (एजेंसी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  अरविन्दर सिंह लवली ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नेशनल क्राईम रिकॉड ब्यूरो-;एनसीआरबीद्ध की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध में नम्बर एक पर पहुॅच गई है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अभी तक केन्द्र और दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों की वजह से वायु प्रदूषण में दिल्ली वासी पूरे विश्व में सबसे खराब स्थिति का दंश झेल रहे थे और उससे पहले दिल्ली में लापरवाही की वजह से चाहे बाढ़ से परेशानी हो, चाहे यमुना नदी में छठ पूजा को न कर पाना हो, चाहे बदइंतजामी की स्थिति को झेलना पड़ रहा हो परंतु अभी हम इन समस्याओं से उबरे नही थे कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली का महिलाओं के प्रति अपराधों में देश में सबसे पहले स्थान पर होने के आंकड़ों से दिल्ली कांग्रेस का मुखिया और दिल्लीवासी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है।

अरविन्दर सिंह लवली के अलावा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक मुकेश शर्मा और श्रीती अल्का लांबा,  चत्तर सिंह व अनुज आत्रेय मौजूद थे। लवली ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार का देश की राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी है, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में दिल्ली महिला अपराध में नम्बर वन होना बहुत ही शर्म की बात है, जबकि भाजपा महिला सुरक्षा का झूठा दावा करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में 13000 से अधिक पद खाली है जिस कारण अपराध में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। भाजपा केवल राजनीति करती है और अपनी सरकार व गृह मंत्री से सवाल करने से डरती है, तो कांग्रेस के लोग महिला सुरक्षा पर उनके साथ गृहमंत्री से मिलने के लिए चलने को तैयार है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल के लिए महिला सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी मिलने का समय मांगा गया है ताकि हम अपने अनुभव के अनुसार सुझाव उनको दे सकें।

अल्का लांबा ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केन्द्र सरकार के आधीन होने बावजूद केंद्रीय गृहमंत्री राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के प्रति दिशाहीन साबित हुए है। दिल्ली में प्रतिदिन 3 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे है, जिनके आहत परिवार के सदस्य उनकी जान की सुरक्षा के लिए अस्पतालों और न्याय के लिए पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर काट रहे है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों में 72.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2022 में महिलाओं के साथ 14158 मामले सामने आए जिनमें अपहरण के 5585 मामले थे। इसी तरह बच्चों के साथ अपराध जहां 2020 में 5000 हुए थे वहीं 2022 में 7000 पहुॅच गए, इसी तरह के मामले 4000 की जगह बढ़कर 5000 हुए। हत्या के मामलों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने केंद्रीय बाल विकास मंत्री की दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों पर चुप्पी पर सवाल उठाया। मुकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के होने वाले चार दिन के शीतकालीन सत्र में कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाया जाना चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि 2014 के बाद किसी भी विधानसभा सत्र में राजधानी की  बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा नही हुई है, जबकि कांग्रेस शासन के हर सत्र में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा होती थी, जिसमें गंभीरता पर चर्चा के लिए पुलिस आयुक्त तक मौजूद रहते थे।

उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविन्दर सिंह लवली के निर्देश पर दिल्ली में बढ़ते अपराध के संबध में कल दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जाउॅगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है कि दिल्ली विधानसभा में भाजपा विपक्ष में होने के बावजूद राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग नही उठाती।

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ग्वालियर 07 Dec, (एजेंसी) । केंद्रीय मंत्रीज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता लहार से पूर्व विधायक डॉ गोविंद सिंह ने बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। अगले सप्ताह क्या केस दर्ज होना लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत आता है या नहीं यह तय किया जाएगा।

बता दें कि साल 2020 में डॉ गोविंद सिंह ने हाई कोर्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया गया की सिंधिया के खिलाफ भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में केस दर्ज है। सिंधिया ने अपने राज्यसभा के निर्वाचन में इसकी जानकारी छिपाई है। जानकारी छुपाने के चलते उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए। कोर्ट में याचिका की वैधता तय होनी है। डॉ गोविंद सिंह की तरफ से लगातार समय लिया जा रहा है। समय लेने के कारण याचिका की वैधता पर बहस नहीं हो पा रही है।

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*मीडिया सेंटर, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (कर्टेन रेजर)*

*कई देशों के राजदूत, केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों समेत विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल*

*44 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की होगी ग्राउंडिंग*

देहरादून 07 दिसंबर (एजेंसी)।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। 8 और 9 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में चलने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश- दुनिया के हज़ार से अधिक इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम पीस टू  प्रोस्पेरिटी को रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी हैं।

सरकार द्वारा उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसमें निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार सृजन एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य कर रही है।

लन्दन, दुबई समेत देश के महानगरों में किये गए रोड शो:

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से पहले उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 4 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक रोड शो आयोजित किए गए। देश से बाहर लंदन, बर्मिघम, अबुधाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं जबकि देशभर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में रू0 26575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में रू0 12500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को यूएई में रू0 15475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। इसके अलावा 26 अक्टूबर को चेन्नई में रू0 10150 करोड़, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में रू0 4600 करोड़ और 1 नवंबर को अहमदाबाद में रू0 24000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का करार हुआ है।

जबकि 5 नवम्बर को मुंबई रोड शो में रू0 30200 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून- हरिद्वार जनपद का हरिद्वार में और नैनीताल- ऊधमसिंह नगर का रुद्रपुर में रिजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसके अतरिक्त सभी 9 जनपदों में भी डिस्ट्रिक्ट लेबल मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए ताकि प्रदेश के अन्य छोटे- बड़े उद्यमियों को भी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। अब तक प्रदेश सरकार द्वारा जिन निवेशकों से इन्वेंस्टमेंट एमओयू साइन किए गए हैं। उनमें प्रमुखत: टूरिज्म हास्पिटैलिटी सेक्टर, आयुष वेलनेस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट-इंफ्रा, पंप्ड स्टोरेज सेक्टर, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल हैं।

3 केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों समेत कई विशिष्ट अतिथि होंगे शामिल:

इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में कई विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने का अनुमान है। जिसमें भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रीयों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकगण एवं कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में 8 प्रमुख वक्ता के रूप में देश के प्रमुख उद्योगपति शामिल रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 15 महामहिम राजदूत / हैड आफ मिशन-स्पेन, स्लोवानिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, आस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब आदि शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख उद्योगपति आदि भी मौजूद रहेंगे।

44 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होंगे ग्राउंड:

इस वर्ष राज्य सरकार ने शत- प्रतिशत ग्राउंडिंग का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के उद्घाटन सत्र के दौरान रू0 44000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के पहले दिन ही रू0 44000 करोड़ की ग्राउंडिंग प्रदेश की आर्थिक गति को और रफ्तार देगी। यह पहला मौका होगा जब पहले इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो।

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देहरादून 07 दिसंबर (एजेंसी)।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 08 और 09 दिसंबर को एफआरआई में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 08 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का  शुभारंभ करेंगे, जबकि गृहमंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अभी 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44 हजार करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कार्य करने के लिए निवेशकों द्वारा जो रुचि दिखाई गई है जिससे राज्य की प्रगति में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं, इन क्षेत्रों को विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे करारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को सबसे अधिक रोजगार मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के तहत जो करार हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों को भी इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश के बड़े उद्योगपति भाग ले रहे हैं। हेल्थ, वेलनेस, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ऑटोमोबाइल, फार्मा एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न सेक्टरों पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निवेशकों से करार हुए हैं, उनको राज्य में निवेश करने के लिए नीतियों का सरलीकरण भी किया गया है। निवेशकों के सुझावों के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन राज्य को निरंतर मिल रहा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव  डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव डॉ आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय,  जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी एवं आयोजन की तैयारियों में लगे अधिकारी उपस्थित थे।

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*जोधपुर से 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके पांच बैलगाडिय़ों से कारसेवकपुरम पहुंचा घी*

*बीस साल पहले लिया था शुद्ध देसी गाय का घी भेजने का संकल्प*

अयोध्या 07 दिसंबर (एजेंसी)। आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से 650 किलो घी अयोध्या लाया गया है।  यह घी जोधपुर से 5 बैलगाड़ी रथ से लाया गया है जो 10 दिन में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुवार सुबह रामनगरी अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचा जहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र को घी सौंपा गया। रथ के साथ ही 108 छोटे शिवलिंग भी लाए गए हैं। इसके अलावा, गुरुवार को थाइलैंड से मिट्टी और कंबोडिया से हल्दी भी अयोध्या लाई गई।

इस दौरान चंपत राय ने कहा-महाराणा प्रताप के क्षेत्र से भगवान की प्राण-प्रतिष्ठा की आरती के लिए घी आया है। जिन गो माताओं के दूध से ये घी बना है उन सभी को साल 2017 में जोधपुर में काटने से बचाया गया था उन सबको बकायादा  9 महीने तक रामचरित मानस का  पाठ सुनाया गया इसके बाद उनके दूध से घी बनाकर अयोध्या लाया गया।

650 किलो घी जोधपुर के बनाड़ स्थित श्रीश्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गोशाला में बनाया गया है। इसका संचालन महर्षि संदीपनी महाराज की ओर से किया जाता है। बताया कि उन्होंने 20 साल पहले संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा, उसके लिए शुद्ध देसी गाय का घी वो लेकर जाएंगे। बताया गया वर्ष 2014 में उन्होंने गायों से भरे एक ट्रक को रुकवाया, जो जोधपुर से गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था।

ट्रक में करीब 60 गायें थीं। महाराज ने इन गायों को छुड़वाया और आस-पास की गोशाला में ले गए। सभी ने इन गायों को रखने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद गोशाला शुरू करेंगे और इन गायों को पालेंगे। इसी दौरान राम मंदिर बनने को लेकर उम्मीद बंधने लगी, तो उन्होंने उन 60 गायों का घी एकत्रित करना शुरू कर दिया। ये संकल्प भी था कि जितना भी घी होगा, उसे वे बैल पर ले जाएंगे। शुरुआत में वे मटकी में घी एकत्रित कर रहे थे। गर्मी की वजह से घी पिघलकर बाहर आने लगा और मटकी में भी दरारें आने लगी। एक-दो बार तो घी भी खराब हो गया।

इस पर किसी दूसरे संत से पता चला कि पांच अलग-अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित स्टोरेज रखा जा सकता है। ऐसे में वे हरिद्वार गए और वहां से ब्राह्मी व पान की पत्तियों समेत अन्य जड़ी-बूटियां लेकर आए। इनका रस तैयार कर घी में मिलाया। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर एसी के जरिए 16 डिग्री तापमान में रखा। सुरक्षित स्टोरेज का ही नतीजा है कि 9 साल बाद भी घी पहले जैसा रहा।

जोधपुर से बैलगाड़ी में घी लेकर आए लोगों ने बताया कि 27 नवंबर को जोधपुर से महाराज जी ने बैलगाड़ी को रवाना किया था। हम लोग भगवान का भजन गाते हुए 1200 किलो मीटर की यात्रा 10 दिन में तय की। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि प्राण-प्रतिष्ठा के लिए एक-एक वस्तु को उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चुना जा रहा है। देशभर के संत और राम भक्त अनेकों रूपों में रामलला के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं।

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