रांची ,03 फरवरी (एजेंसी)।  झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन सरकार के पांच फरवरी को सदन में विश्वास मत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति ईडी कोर्ट ने दे दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सुबह 11:00 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा। बहस के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को सुबह 11:00 बजे चम्पाई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है। हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार से हेमंत सोरेन पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं। इससे पूर्व ईडी ने 31 जनवरी को देर रात जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था और एक फरवरी को कोर्ट में पेश किया था। दो फरवरी को अदालत ने पांच दिन की पूछताछ के लिए उनसे ईडी को इजाजत दी है।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी)-सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में कहा है कि एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते बैंक एक सफल नीलामी-खरीदार की बयाना राशि जब्त कर सकता है, यदि वह निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नियम 9(5) के तहत प्रदान की गई जब्ती में किसी भी तरह की कमी के परिणामस्वरूप सरफेसी अधिनियम के तहत पूरी नीलामी प्रक्रिया शरारती नीलामी क्रेता द्वारा बेकार हो जाएगी।

दिखावटी बोलियों के माध्यम से, और इस तरह वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, एनपीए को कम करने और खराब ऋणों की वसूली के लिए एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित तंत्र को बढ़ावा देने के कानून के समग्र उद्देश्य को कमजोर कर दिया। पीठ ने कहा कि सरफेसी नियमों के नियम 9(5) के तहत जमा राशि का 25 प्रत‍िशत जब्त करने का परिणाम एक कानूनी परिणाम है, जो शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है और सरफेसी अधिनियम और नियम बनाए गए हैं, इसके तहत उस आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जिसे विधायिका द्वारा हासिल किया जाना है।

सरफेसी नियमों के नियम 9(5) में सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद शेष 75 प्रत‍िशत राशि के भुगतान में चूक होने पर नीलामी क्रेता की 25 प्रतिशत बयाना राशि जब्त करने का प्रावधान है।

उदाहरण के मामले में, बैंक द्वारा जारी बिक्री पुष्टिकरण पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीलामी-क्रेता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। फिर भी, अपीलकर्ता-बैंक ने इस आधार पर शेष राशि के भुगतान के लिए तीन महीने का विस्तार दिया कि नीलामी-क्रेता सावधि-ऋण प्रक्रियाधीन था। हालांकि, नीलामी-क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर शेष राशि जमा करने में विफलता के कारण, बिक्री रद्द कर दी गई और पहले से जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली गई।

अपने आक्षेपित आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि सरफेसी नियमों के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी राशि या जमा की जब्ती उसके द्वारा हुए नुकसान या क्षति से अधिक नहीं हो सकती है और संपूर्ण बयाना राशि जमा की जब्ती से अधिक नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर, बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या बेईमान उधारकर्ताओं को नीलामी खरीदारों के साथ मिलकर नीलामी में भाग लेने के लिए विध्वंसक तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देगी, केवल अंत में शेष राशि का भुगतान नहीं करने के लिए और अपेक्षाकृत सुरक्षित बच जाते हैं, इससे पूरी नीलामी प्रक्रिया में खिलवाड़ होता है और सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कोई भी संभावना शून्य हो जाती है।

कोर्ट नेे कहा, “इस प्रकार, इस तरह की व्याख्या सरफेेेसी अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगी और सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदान किए गए उपायों को एक दिखावा बना देगी और इस तरह देश के आर्थिक हित को कमजोर कर देगी।” अंततः, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

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पटना 03 Feb, (एजेंसी): बिहार में नई सरकार में शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन सहित कई अन्य विभाग रखे हैं। बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास और आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन तथा विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

जबकि, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व और भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान और भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति और युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है।

विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजेंद्र प्रसाद यादव को फिर से ऊर्जा विभाग की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा योजना और विकास, मद्य निषेध , उत्पाद और निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है।

प्रेम कुमार को सहकारिता, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटन विभाग सौंपा गया है।

जदयू के नेता श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, समाज कल्याण और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रावैधिकी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुमित कुमार सिंह को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि सभी ने 28 जनवरी को मंत्री पद की शपथ ली थी।

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कोलकाता 03 Feb, (एजेंसी): पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक निचली जिला अदालत ने राज्य में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले एक विस्तृत पुलिस रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 26 फरवरी से शेख शाहजहां फरार है।

निचली अदालत ने इस मामले में बशीरहाट जिला पुलिस अधिकारियों से केस डायरी भी मांगी है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संदेशखली आता है, जहां 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला हुआ था।

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात की राज्य की दूसरी अदालत है, जहां फरार मास्टरमाइंड ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

इससे पहले एक विशेष अदालत ने फरार टीएमसी नेता की पहली अग्रिम जमानत याचिका धन शोधन निवारण (पीएमएलए) की खारिज कर दी थी, इसके बाद उनके वकील ने बारासात की निचली जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

इस बीच शनिवार को शाहजहां के वकील को ईडी के खिलाफ तय किए गए आरोपों के विवरण के बारे में कोलकाता में पीएमएलए की विशेष अदालत को अपडेट करना है।

शनिवार को ईडी ने फरार तृणमूल कांग्रेस नेता को दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और अगले सप्ताह तक कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

इससे पहले भी शाहजहां ने ईडी के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था, जहां ईडी ने उसे 29 जनवरी को सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। इसके बजाय टीएमसी नेता ने अग्रिम जमानत के लिए दो अलग-अलग अदालतों का रुख किया था।

बता दें कि इस घटना को हुए कुल 29 दिन बीत चुके हैं जब शाहजहां के आवास के सामने ईडी और सीएपीएफ अधिकारी पर हमला हुआ था और वह भागने में सफल रहा था। इससे पहले ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, इस आशंका के चलते वह पड़ोसी देश बांग्लादेश न भाग जाए। क्योंकि आरोपी का घर भारत के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहुत करीब है।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी की अहम भूमिका रही है और वह राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है।

गडकरी ने उन्हें भारत रत्न घोषित किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे अत्यंत सुखद और आनंददाई बताया है। गडकरी ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा,” देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददाई है। आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है। “

गडकरी ने आडवाणी को भारत रत्न घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हुए आगे कहा,” आडवाणी जी को ‘भारत रत्न’ घोषित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं तथा उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।”

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): फ्रांस में पेमेंट करना और भी आसान हो गया और यूपीआई (UPI) एक्टिव हो गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने फ्रांस की लायरा के साथ हाथ मिलकर फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत फ्रांस के एइफिल टावर से हुई है जहां भारतीय पर्यटक अपने यूपीआई से जुड़े ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे।

फ्रांस में यूपीआई पेमेंट्स शुरू होने से भारतीय पर्यटकों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि वे रुपये में पेमेंट कर सकेंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट्स पर 0.99 से 3.5 फीसदी का मार्कअप चार्जेज लगता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर इन चार्जेज से मुक्ति मिल सकती है। मार्कअप फीस वे चार्जेज हैं, जिसे बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां फॉरेन करेंसी में लेन-देन पर वसूलती हैं। भारत की बात करें तो यूपीआई का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके 38 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। पिछले महीने जनवरी 2024 में ही इसके जरिए 1220 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस हुए।

इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को बधाई दी। उन्होंने इस कदम को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और संबंधों को मजबूत करने का एक अद्भुत उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखकर बहुत अच्छा लगा, यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और भारत-फ्रांस के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने का एक अद्भुत उदाहरण है।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी)-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सात उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन सात न्यायाधीशों और कार्यवाहक न्यायाधीशों की पदोन्नति संबंधी घोषणा की है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को पदोन्नत कर उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को पदोन्नत कर गौहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश‌ किया गया है।

इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को पदोन्नत कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को पदोन्नत कर मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (कुमारी) रितु बाहरी को पदोन्नत कर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव को पदोन्नत कर इसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया को पदोन्नति कर इसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

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*पेश किए हाईकोर्ट के समक्ष साक्ष्य*

*भाई के बेटे और दामाद को भी बनाया गया है अभियुक्त*

*अगली सुनवाई 9 फरवरी को, एसडीपीओ अररिया को भी उपस्थित रहने का आदेश*

पटना, 03 फरवरी (एजेंसी)।  पटना हाईकोर्ट में बिहार के अररिया जिले के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है।  डेढ़ साल की इंवेस्टिगेशन  के बाद पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि बिहार के अररिया जिले के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में उनके भाई भुवन किशोर मिश्रा, उनके बेटों और दामाद की बराबर संलिप्तता है। पुलिस ने इस बाबत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए हैं। पुलिस ने विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में उनके भाई भुवन किशोर मिश्रा, भाई के बेटों प्रकाश, राकेश, राजीव, बबलू, दीपक और दामाद अर्जुन आचार्य को अभियुक्त बनाया है।

इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में एसआईटी टीमों समेत एसडीपीओ अररिया को अदालत  में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है।हाईकोर्ट ने एसआईटी का किया था गठन, उसने सौंपी ये रिपोर्ट विपिन किशोर मिश्रा अपहरण मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए दो एसआईटी टीमों का गठन किया था। एसआईटी की दोनों टीमें पिछले कई दिनों से लगातार प्रोफेसर के अपहरण की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी थी। पुलिस ने इस मामले में एक युवक नीतीश यादव को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। नीतीश से पूछताछ और इस छानबीन में एसआईटी के हाथ कई अहम सुराग लगे। जिसे एसआईटी हाईकोर्ट में पेश कर चुकी है।

एसआईअी ने हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि- “प्रोफ़ेशर विपिन किशोर मिश्रा का अपहरण एक सोची समझी साज़िश थी, जो उनके ख़ुद के भाई भुवन मिश्रा और भाई के बेटों और दामाद द्वारा रची गई। हमारी टीम पहले ही सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल साक्ष्य अदालत के सामने पेश कर चुकी है। इंवेस्टिगेशन के दौरान मिले साक्ष्यों के मुताबिक विपिन मिश्रा का अपहरण पैसों की लेन देन में उनकी हिस्सेदारी को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया”।

एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि- “सीकेएम लॉ कॉलेज, अररिया जो कि विपिन किशोर मिश्रा के पिता के नाम पर है और भुवन किशोर के द्वारा स्थापित किया गया था, वो इनकी पैतृक संपत्ति थी लेकिन भुवन मिश्रा ने धीरे- धीरे सबको इस संपत्ति से दरकिनार कर सारी सत्ता अपने और अपने बेटों के हाथ ले ली और अपनी मनमानी करने लगे। विपिन किशोर मिश्रा इकलौते ऐसे व्यक्ति बचे थे जिनका कॉलेज की संपत्ति में बराबर का शेयर था और वो बार बार अपने अधिकार की मांग कर रहे थे और कॉलेज के वित्तीय लेनदेन में अपना वाजिब हक चाहते थे।

इसी बात से उनके और अभियुक्तों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी। विपिन मिश्रा बार-बार अपना हक मांग रहे थे। यही वजह रही कि भुवन ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भाई विपिन मिश्रा को रास्ते से हटाने का फ़ुल प्रूफ प्लान बनाया।बता दें कि इस संबंध में पुलिस ने कई अहम साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए हैं और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रोफेसर का शरीर नहीं मिल पा रहा क्योंकि अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रहे है।

यही वजह है कि पुलिस अभियुक्तों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है लेकिन आरोपी ये टेस्ट कराने को तैयार नहीं हैं।  हालांकि, पुलिस के इस महत्वपूर्ण एक्शन के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने अररिया जिला न्यायालय समेत इस मामले की जांच कर रही टीम को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द आरोपियों की सजा सुनिश्चित करे।

24 सितंबर 2022 को सीकेएम लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा का अपहरण उस वक्त हुआ था जब वे शाम में कॉलेज से हाजिरी बनाने के बाद निकले थे। बता दें कि विपिन मिश्रा सुपौल जिला के बीरपुर निवासी थे। उनके अपहरण के बाद 25 सितंबर को उनकी पत्नी स्वर्गीय प्रेमलता मिश्रा ने बीरपुर से आकर अररिया थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी।

प्रोफेसर के अपहरण के 4  महीने बाद ही इस सदमें से उनकी पत्नी की भी जान चली गई। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में प्रोफेसर विपिन मिश्रा की बेटी अंजलि के वकील संजीव कुमार ने याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने एसआईटी टीमों का गठन किया।

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चंडीगढ़/धरणी 03 Feb, (एजेंसी) – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत असहाय परिवारों की बीमारियों का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। असहाय लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वरदान सिद्ध हो रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना हरियाणा के नाम से राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण हेतु शुरू किया है। चिरायु योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही आती है। चिरायु योजना की सहायता से गरीब परिवार के लोग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। चिरायु योजना के तहत कम से कम 1500 बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में असहाय परिवारों की बीमारियों का फ्री में इलाज करने के लिए लागू की थी। कुछ परिवार गरीबी के कारण कई बीमारियों का इलाज करवाने में असमर्थ थे तथा बीमारियों के ईलाज पर होने वाले महंगे खर्चों की वजह से कई परिवार गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। ऐसे में सरकार ने आयुष्मान योजना को शुरू करके उनको कर्ज निजात दिलाने और बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिलाने का कार्य किया है।

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चंडीगढ़/धरणी 03 Feb, (एजेंसी) – भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ शुरू की गई नई पहल ई-श्रम पोर्टल को हरियाणा में मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक आदि आते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोडऩे के लिए बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल केवल एक डिजिटल मंच नहीं, बल्कि यह असंगठित कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने की एक पहल की है। अभी असंगठित श्रमिकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है ताकि वे सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें।

उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से आह्वान किया कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक विशाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 12-अंकीय यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) दिया जाएगा जो श्रमिक के पूरे जीवनकाल के लिए वैध होगा। साथ ही श्रमिकों का कौशल मानचित्रण भी किया जाएगा जहां श्रमिक अपने हुनर की पूरी जानकारी रजिस्टर कर सकेंगे जिसकी मदद से नियोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे।

कोई भी श्रमिक वैबसाइट पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है।

श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र- प्रवक्ता ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन के क्षेत्र में शामिल लोग, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े उद्योग के क्षेत्र में शामिल श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही, बुनकर, बढ़ई, नमक श्रमिक, ईट भट्टों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक आरा घर, घरेलू कामगार, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन श्रमिक, टेनरी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, एमएनजीआरजीए श्रमिक, आशा वर्कर्स, दूध देने वाले किसान, प्रवासी श्रमिक भी ई- श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की पात्रता मानदंडों के अनुसार श्रमिक की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह श्रमिक ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। श्रमिक अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक खाता इत्यादि से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों के आराम के लिये जगह-जगह आधुनिक भवनों के निर्माण कराए जाएंगे। मोदी राजधानी में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचाने में यातायात एवं माल परिवन क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वाहन चालकों की भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वे ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर ये चालक घंटो-घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं, इनके पास आराम का समय कम रहता है।

उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों को रास्ते में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नयी योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइवरों के लिये नयी सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। भारत मंडपम में शाम को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे इसका आयोजन सरकार के साथ मिल कर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद कर रही है।

मोदी ने कहा, “आज का भारत 2047 तक विकसित बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। ” उन्होंने कहा, भारत इस समय आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा, ” हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग की अद्भुत चीजे तैयार कर रहे हैं, वो भी रिकार्ड समय में।’ उन्होंने इसी संदर्भ में अटल टनल और लेकर अटल सेतु जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस समय भारत अवरंचाना क्षेत्र में निर्माण के नये रिकार्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (विद्युत वाहन) के चलन को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इसी स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई हैं।

मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी (टीवीएसएम) पवेलियन का दौरा किया। तमिलनाडु की यह दोपहिया और तिपहिया निर्मात कंपनी ने प्रधानमंत्री को विश्व गतिशीलता समाधानों के लिये भारत में निर्मित अपने एक सूट को दिखाया। कंपनी लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात करती है।

टीवीएसएम की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने प्रधानमंत्री को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और डिजिटल क्षमताओं के डिजाइन, विकास और तैनाती के लिये 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई।

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मुंबई 03 Feb, (एजेंसी): आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भी शिरकत की।

प्रकाश आंबेडकर ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैठक में यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया है कि महाविकास आघाड़ी का अंत राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए जैसा न हो। आंबेडकर ने कहा कि मेरे अनुसार विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए अब अस्तित्व में नहीं है।

भीमराव आंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर लंबे समय से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और आइएनडीआइए में अपनी पार्टी को शामिल करने का आग्रह करते रहे हैं, लेकिन उन्हें शामिल किए जाने से पूर्व ही आइएनडीआइए गठबंधन मृतप्राय हो चुका है। आज मुंबई में हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आंबेडकर ने आज हुई बैठक को सकारात्मक बताया।

आंबेडकर ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे पर असहमति को लेकर अलग-अलग रास्ते पर जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग-अलग चले गए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले संजय राउत ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई मजबूत हो गई है।

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ठाणे 03 Feb, (एजेंसी) : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस घटना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना नेता को भाजपा विधायक ने गोली मारी है। शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को घायल करने के आरोप में भाजपा विधायक गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों नेताओं में कुछ दिनों से मतभेद था। इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन में शिकायत करने आए थे, जहां भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके साथियों पर गोली चला दी। घायल शिवसेना विधायक महेश गायकवाड़ को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके हालात की जानकारी अभी नहीं मिली है।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महेश गायकवाड़ और उनके एक समर्थक को पांच गोलियां लगीं। रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ शुक्रवार को हिल लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अनिल जगताप के हॉल में बातचीत कर रहे थे, तभी भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ के समर्थकों ने झड़प की और महेश गायकवाड़ पर गोलियां चला दीं। डीसीपी सुधाकर पठारे ने कहा कि जांच चल अभी चल रही है।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने ‘3 इंजन सरकार’ को निशाने पर लेते हुए कहा कि ”यह फायरिंग पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। जिसने गोली चलाई वह भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ थे और जिसे गोली लगी है वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ थे। उन्होंने कहा कि ये अफसोसजनक है कि दो पार्टियों के नेता लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं।

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अरवल 03 Feb, (एजेंसी): बिहार के अरवल जिले में एक पिकअप वैन चालक ने जांच से बचने के लिए उत्पाद विभाग टीम के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में उत्पाद विभाग के वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दो जवान घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार की रात अरवल-सहार पुल के पास हुई है। बताया जाता है कि एक पिकअप वैन नेवारी (पुआल) लादकर औरंगाबाद से भोजपुर जा रही थी। अरवल-सहार पुल के पास उत्पाद विभाग की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। टीम ने पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया और कुछ जवान अपने वाहन से उतरकर पिकअप वैन की ओर जा रहे थे, तभी वैन चालक ने वाहन की गति तेज कर दी और जवानों को कुचलते हुए उत्पाद विभाग के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी।

इस घटना में उत्पाद विभाग के चालक की मौत हो गई और दो जवान घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान करपी थाना क्षेत्र के बेलखारी गांव निवासी आनंद कुमार के रूप में हुई है। घायलों की पहचान मोतिहारी जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के बकया इंग्लिश गांव निवासी होमगार्ड जवान दिनेश कुमार और स्कैनर विवेक कुमार के रूप में हुई हैं। उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घायल पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी): विश्व हिन्दू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने देश के कुछ मुस्लिम नेताओं पर न्यायपालिका को धमकाने और मुस्लिम समाज को भड़काने का आरोप लगाते हुए देश के मुस्लिम समाज से ऐसे कट्टरपंथी नेताओं को ठुकरा कर सह-अस्तित्व में विश्वास रखने वाले नेतृत्व को स्थापित करने की अपील की है।

डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में अदालत के आदेश से हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला है। आज से 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से बिना किसी लिखित आदेश के हिंदुओं को पूजा करने के इस अधिकार से वंचित कर दिया था। हिंदुओं के साथ किए गए उस अन्याय को न्यायालय ने न्यायोचित तरीके से ठीक कर दिया और संपूर्ण देश को इसका स्वागत करना चाहिए।

जैन ने आगे कहा कि अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हुआ हो और उस अन्याय को न्यायपालिका ठीक करती है, तो सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है, वह घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि एक ओर मुस्लिम पक्ष न्यायपालिका में अपील के लिए भी जा रहे हैं और वहीं सड़क पर दंगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। विहिप नेता ने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष के कुछ नेता यह बयान देते हैं कि मुस्लिम समाज का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा है, वह न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह का प्रयास वह हर बार करते हैं, जब अदालत का कोई फैसला मुल्ला-मौलवियों की इच्छा और इरादों के खिलाफ जाता हैं।

उन्होंने कहा कि इसी तरह का माहौल इन्होंने शाहबानो प्रकरण में आए न्यायपालिका के फैसले के समय बनाया, हिजाब के समय बनाया, ट्रिपल तलाक पर आए फैसले के समय बनाया और यहां तक कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर ये नेता आज भी विषवमन करते रहते हैं।

जैन ने कहा कि मुस्लिम समाज का यह कट्टरपंथी नेतृत्व मुस्लिम समाज को आत्मघाती रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए वह मुस्लिम समाज से ऐसे कट्टरपंथी नेताओं को ठुकरा कर सह-अस्तित्व में विश्वास रखने वाले नेतृत्व को स्थापित करने की अपील करते हैं।

उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं या विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अन्याय के साथ खड़े होने वाला समाज संघर्ष को बढ़ावा देता है और यह किसी भी तरह से सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर नहीं चल सकता है और ऐसे कट्टरपंथी नेता मुस्लिम समाज को भी प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जा सकते।

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पणजी 03 Feb, (एजेंसी): कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौडे पर ‘विशेष अनुदान’ के कथित दुरुपयोग के आरोपों के बाद गोवा में विपक्षी दलों ने उनका इस्तीफा मांगा है।

गोवा विधानसभा अध्यक्ष व एसटी समुदाय के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश तावडकर ने कहा कि वह मंत्री की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तावडकर ने कहा, “मैं पहली बार ऐसी घटना देख रहा हूं कि मेरी सरकार का कोई मंत्री गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, अनुशासनहीन है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है। मुझे इस बात का दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करुंगा।”

उनके अनुसार, कला और संस्कृति विभाग ने उन परिवारों को धन जारी किया है, जिन्होंने कई संगठन बनाए हैं, और उन कार्यक्रमों को आयोजित करने में विफल रहे हैं जिनके लिए अनुदान जारी किया गया था।

तावडकर द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने गौडे से इस्तीफा देने और जांच का सामना करने की मांग की है।

गोवा फॉरवर्ड के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा, ”स्पीकर रमेश तावडकर का आरोप गंभीर है, कार्रवाई अनिवार्य है। कला और संस्कृति मंत्रालय में घोटाले के उनके आरोप और मंत्री द्वारा धन के दुरुपयोग के उनके आरोप को अत्यंत गंभीरता और ध्यान से देखा जाना चाहिए।”

सरदेसाई ने कहा, ”मैं सही साबित हुआ हूं क्योंकि मैंने खुद इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठाया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को तुरंत इस मामले की व्यापक और स्वतंत्र जांच शुरू करनी चाहिए। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की ऐसी तीखी टिप्पणियों से मंत्री की स्थिति अब अस्थिर हो गई है, और मैं मांग करता हूं कि वह पद छोड़ दें और जांच का सामना करें।”

कला एवं संस्कृति मंत्री पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकर ने भी उनके इस्तीफे की मांग की।

पाटकर ने कहा, ”10 साल से हम बार-बार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट है। आज विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर ने भी आरोप लगाया कि कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौडे घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने ‘विशेष अनुदान’ का दुरुपयोग किया है, उन्हीं मंत्री पर कला अकादमी के नवीनीकरण कार्य में 90 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। वे एक भ्रष्ट मंत्री को बचा रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “यह शायद पहला मामला होगा जिसमें स्पीकर ने अपनी ही पार्टी के किसी सदस्य को भ्रष्टाचार में शामिल होने का पर्दाफाश किया है।”

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बेंगलुरु 03 Feb, (एजेंसी): भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कर्नाटक के साथ “सौतेले” व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 7 फरवरी को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की, जिसके चलते सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ गई है।

बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के दक्षिणी राज्य को एक अलग देश बनाने वाले बयान और हनुमान ध्वज हटाने के विवाद से हुए नुकसान पर कांग्रेस पर्दा डालना चाहती है।

कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के ‘दक्षिण भारत के लिए अलग राष्ट्र’ वाले बयान और हनुमान ध्वज हटाने के विवाद से हुए नुकसान को कांग्रेस छिपाना चाहती है.

सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी ने 7 फरवरी को कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित विरोध को राम मंदिर उद्घाटन सहित राज्य में कई घटनाओं पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया को कवर करने के लिए एक सोचा-समझा प्लान करार दिया है।

कांग्रेस पार्टी अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भाजपा को मिली लाभप्रद स्थिति से परेशान है। चूंकि सीएम सिद्धारमैया खेमे के मंत्रियों द्वारा भगवान राम और अयोध्या में मंदिर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों की भारी आलोचना हुई, इसलिए उन्हें ‘तिलक’ लगाने के लिए मजबूर किया गया और दावा किया गया कि वह भी एक भक्त हैं।

कांग्रेस सरकार मांड्या जिले के केरागोडु गांव में हनुमान ध्वज को हटाने के कारण हुए झटके से निपटने की कोशिश कर रही है, इसलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने राज्यव्यापी हनुमान ध्वज अभियान शुरू किया है और हर घर में भगवा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है।

भाजपा के सूत्रों ने कहा कि इस आंदोलन से भगवा पार्टी को प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदाय के गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कर्नाटक के जिलों में पैठ बनाने में मदद मिलेगी। चूंकि जद (एस), जो इस क्षेत्र में अपनी मुख्य ताकत पाता है, भाजपा की सहयोगी है, भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई है।

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा, ”मैं कर्नाटक की तुलना गुजरात से नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ अपना उचित हिस्सा मांग रहे हैं। हमने सोचा कि ‘डबल इंजन सरकार’ ने कर्नाटक की मदद की होगी। लेकिन एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्रीय बजट का आकार दोगुना होने के बावजूद राज्य को 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।”

”कर्नाटक को केंद्रीय बजट में एक कच्चा सौदा मिल रहा है। इससे राज्य को पिछले 5 सालों में लगभग 62,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। 7 फरवरी को होने वाले विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कैबिनेट मंत्री, विधायक और एमएलसी भी हिस्सा लेंगे।

हमने विरोध प्रदर्शन स्थल के बारे में केंद्र को लिखा है।”

उन्होंने विपक्षी दलों के विधायकों और एमएलसी से भी राज्य के लिए न्याय की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, ”केंद्रीय बजट का आकार जो 2018-19 में 24.5 लाख करोड़ था वह 2023-24 में दोगुना होकर 45 लाख करोड़ हो गया है लेकिन राज्य को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि बजट का आकार दोगुना हो गया है, लेकिन कर्नाटक के लिए अनुदान 2018-19 में 46,000 करोड़ रुपये से थोड़ा बढ़कर 2022-23 में 50,000 करोड़ रुपये हो गया है।”

भाजपा कर्नाटक के महासचिव वी. सुनीलकुमार ने राज्य को खराब आवंटन को लेकर नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के कांग्रेस सरकार के कदम को हास्यास्पद करार दिया।

उन्होंने कहा, ”इरादा कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के ‘देश को बांटने वाले’ बयान से ध्यान भटकाने का है। मैं कांग्रेस सरकार से 2004 से 2014 के यूपीए शासनकाल और 2014 से आज तक पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान कर्नाटक राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान पर एक श्वेतपत्र लाने का आग्रह करता हूं।”

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नई दिल्ली 03 FEb, (एजेंसी): भाजपा आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल के सह चुनाव प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कांग्रेस पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए दावा किया है कि विपक्ष ने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है और आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में भाजपा स्वीप करने जा रही है।

मालवीय ने ममता बनर्जी के कांग्रेस पर किए गए हमले के वीडियो को शेयर करते हुए और राज्य सभा में दिए गए खड़गे के बयान का हवाला देते हुए शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, ” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। वहीं ममता बनर्जी चुटकी ले रही है कि अहंकारी कांग्रेस, 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। “

मालवीय ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने का दावा करते हुए कहा कि, ” विपक्ष ने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ ली है। पश्चिम बंगाल भी अलग नहीं होगा। भाजपा स्वीप करेगी ( भाजपा का परचम लहराएगा ) यह बात ममता बनर्जी भी अच्छी तरह जानती हैं।

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श्रीनगर 03 Feb, (एजेंसी): मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बर्फबारी या बारिश दर्ज की जा सकती है।

घाटी में रात का तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे रहा।

शनिवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान शून्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस नीचे, गुलमर्ग का शून्य से 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और पहलगाम का शून्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान शून्य से 8.7 डिग्री सेल्सियस नीचे और कारगिल में शून्य से 12.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 6 डिग्री सेल्सियस, बटोट में 0.3 डिग्री सेल्सियस, भद्रवाह में शून्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे और बनिहाल में शून्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

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नई दिल्ली 03 Feb, (एजेंसी) :  भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा, ‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी।

 हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।

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चेन्नई ,02 फरवरी (एजेंसी)। तमिल टिनसेल वर्ल्ड सुपरस्टार विजय ने 2026 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कडग़म (टीवीके) बना ली है।

विजय ने पहले ही अपने फैन ग्रुप को विजय मक्कल अय्यकम के रूप में पंजीकृत कर लिया और इसने 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा था, जिसमें 115 सीटें जीती थी।

अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए एक बयान में विजय ने कहा कि उनकी पार्टी 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन आगामी आम चुनाव नहीं।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य 2026 का विधानसभा चुनाव लडऩा और लोगों के लिए आवश्यक मूलभूत राजनीतिक परिवर्तन लाना है।
उन्होंने कहा, एक ओर जहां समाज और प्रशासन में भ्रष्टाचार की संस्कृति राज्य की राजनीति को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर नफरत और विभाजन की राजनीति है। वास्तव में हर कोई नि:स्वार्थ, पारदर्शी, जाति-धर्म के मामले और भ्रष्टाचार रहित शासन की उम्मीद कर रहा है।

तमिल सुपरस्टार ने यह भी कहा कि पक्षपात और भ्रष्टाचार रहित ऐसी राजनीति समानता की तमिल संस्कृति और राज्य की राजनीतिक परंपराओं के अनुरूप होनी चाहिए, जो संविधान का सम्मान करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा और पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।

विजय ने कहा कि टीवीके 2024 के आम चुनावों के बाद लोगों के बीच अपनी तमिलनाडु-केंद्रित विचारधारा, अपनी नीतियों और पार्टी के झंडे का प्रचार शुरू करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति कोई दूसरा पेशा नहीं बल्कि जनता के लिए एक पवित्र सेवा है। उन्होंने राजनीति में अपने वरिष्ठों का उत्थान और पतन देखा है और जीत से प्रभावित नहीं होंगे।

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चंडीगढ़ ,02 फरवरी (एजेंसी)। हरियाणा के सूरजकुंड में आज 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2024 का भव्य आगाज हुआ, जो 18 फरवरी तक चलेगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्मयंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरीमामयी उपस्थिति रही।

मेले के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति ने मेला परिसर में हरियाणा की अपना घर पवेलियन का दौरा किया और हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखेर रहे यंत्रों की बारीकी से जानकारी भी ली। राष्ट्रपति ने मेला के थीम स्टेट गुजरात राज्य के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से भी संवाद किया। साथ ही मेले के सहभागी देशों व प्रदेशों की सांस्कृतिक विधा को भी देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। परिसर की मुख्य चौपाल के मंच से राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उद्घाटन करने उपरांत राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 1987 से हर वर्ष आयोजित किए जा रहे इस मेले के सफल आयोजन के लिए सभी टीमें बधाई की पात्र हैं। उन्होंने इस वर्ष के मेले के आयोजन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उनकी टीम की प्रशंसा की।

द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि तंजानिया इस वर्ष के मेले का भागीदार देश है। पिछले साल अक्टूबर में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन से चर्चा के दौरान दोनों देशों की सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और अधिक विस्तारित करने के महत्व पर सहमति बनी थी। इस मेले में आने वाले आगंतुकों को लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और बुनाई सहित जीवंत और रंगीन तंजानिया कला और शिल्प का अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह तंजानियाई नृत्य, संगीत और व्यंजनों को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच है, जिसमें हम भारत और पूर्वी अफ्रीकी तट के बीच सदियों से लोगों के बीच संपर्क के कारण कुछ भारतीय प्रभाव की झलक भी देख सकते हैं। इस मेले में भागीदार राष्ट्र के रूप में तंजानिया की भागीदारी अफ्रीकी संघ के साथ भारत की मजबूत भागीदारी को उजागर करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य गुजरात की कला, परंपरा देखते ही बनती है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिल्पकरों व कलाकारों के माध्यम से राज्य की जीवंत कला देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड इस वर्ष के मेले के सांस्कृतिक भागीदार हैं। हमारे शिल्पकारों ने देश की कला विरासत को संजो कर रखा है। इसके लिए सभी शिल्पकार सराहना के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि यह मेला हमारी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। यह मेला हमारी परंपरा का उत्सव भी है और नवीनता का भी। यह मेला हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोडऩे का प्रभावी मंच है। यह मेला कला प्रदर्शनी भी है और व्यापार केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि इस मेले के दौरान 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार होने की उम्मीद है, जो शिल्पकारों व हथकरघा व्यापारियों के लिए आर्थिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा मंच है।

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज के दिन को हरियाणा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिवस बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति से इस मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा है। उनके आगमन से हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने बताया की इस बार मेले का थीम स्टेट गुजरात है, जो सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है और मेले का सहयोगी राष्ट्र तंज़ानिया है, जिसका भारतवर्ष के साथ गहरा रिश्ता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उम्मीद है इस प्रकार के आयोजनों से हमारे द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत होंगे।

राज्यपाल ने कहा की सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपनी अलग पहचान बना ली है। अब यह हर साल एक बहू प्रतीक्षित कार्यक्रम है जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। गत वर्ष देश विदेश से लगभग 14 लाख पर्यटकों का मेले में आगमन हुआ था।

बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस वर्ष हमारे आठ उत्तर पूर्वी राज्य- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा- हमारी अस्टलक्ष्मी सांस्कृतिक भागीदार के रूप में भाग ले रहे हैं। यह सभी आठ राज्य मेले में आगंतुकों व कला प्रेमियों के लिए कला, शिल्प, व्यंजन और प्रदर्शन कला की पहले कभी न देखी गई माला प्रस्तुत करने के लिए एक छतरी के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके मेले को आकर्षक बनाएगें।

इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु काप्रदेशवासियों की ओर से हरियाणा की धरा पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अरावली की पहाडिय़ों की तलहटी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक सूरजकुंड रोमन शैली में बना है और उगते सूरज की आकृति का है। उगता सूरज प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस धरा पर पिछले 36 सालों से लगाये जा रहे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार विशेष महत्व है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के कर कमलों से हुआ है। आज सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा की पहचान बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मेले में भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया के कारीगरों और शिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की कला और शिल्प निश्चित रूप से इस मेले में आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि इस बार मेले का सहभागी राज्य गुजरात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आत्मनिर्भरता के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना दायित्व निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहली बार इस वर्ष इस मेले में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। यहां देश-विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। उन्होंने कहा कि इस मेले में लगभग 1000 से अधिक स्टॉल शिल्पकारों व हस्तशिल्पियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेले में हरियाणा की चौपाल, अपना घर के माध्यम से यहां की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 16 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 15 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।
मनोहर लाल ने कहा कि हस्तशिल्पियों द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करती हैं।

उनके इस महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। सूरजकुण्ड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले 36 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। यह मेला विभिन्न अंचलों की लोक-कलाओं, लोक-व्यंजनों, लोक-संगीत, लोक नृत्यों और वेशभूषा से रू-ब-रू करवाता है। यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है, जो भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए हम इस प्रकार के मंच प्रदान करते रहते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।
इस अवसर पर हरियाणा के पर्यटन एवं विरासत मंत्री कंवर पाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 36 वर्षों से सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है और हर साल इसका आकार बढ़ता जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में यह मेला तेजी से लोकप्रियता के मामले में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के पर्यटन को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के प्रयासों का ही परिणाम है कि विभिन्न देशों की भागीदारी इस मेले में हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार शिल्पकारों को विशेष मंच प्रदान कर रही है। इस अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।

इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण अध्यक्ष वी. विद्यावती, सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ सहित अन्य सांसदगण और विधायकगण मौजूद रहे।

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पाकुड़ ,02 फरवरी (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को झारखंड के पाकुड़ पहुंची। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आपने जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को भाजपा ने चुराने और उखाडऩे की कोशिश की। उसकी साजिश के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो गई। झारखंड की जनता बधाई की पात्र है, जो डरी नहीं और पीछे नहीं हटी। इस तरह उसने अपनी सरकार बचाई।

राहुल ने कहा कि भाजपा से हमारी लड़ाई विचारधारा की है। उनके पास धन है और सारी की सारी एजेंसियां हैं। जितना दबाव डालने की कोशिश वे कर सकते हैं, करें, पर कांग्रेस भाजपा और आरएसएस से डरने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज देश में करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हालत ये है कि युवा चाहे भी तो नरेंद्र मोदी के हिन्दुस्तान में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने नोटबंदी की और गलत तरीके से देश में जीएसटी लागू की। मोदी सरकार ने देश में रोजगार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नतीजा ये है कि चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार न मिले। वे चाहते हैं हिन्दुस्तान के तीन-चार अरबपति इस देश का पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएं। न्याय यात्रा के जरिए हम हिन्दुस्तान की जनता का दर्द देश के सामने रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की। इसका मकसद भाजपा और आरएसएस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना था।

राहुल गांधी के झारखंड पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए सीएम चंपई सोरेन भी पहुंचे। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे।

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हैदराबाद ,02 फरवरी (एजेंसी)। झारखंड के लगभग 40 विधायक शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचे और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक रिसॉर्ट में ले जाया गया।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक रांची से दो चार्टर्ड विमानों से शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया।

झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से जुड़े विधायकों को बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच दो बसों में शमीरपेट के एक रिसॉर्ट में ले जाया गया।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने झारखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण तक विधायकों के रहने की व्यवस्था की है।

विधायकों के हैदराबाद में रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर को दी गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के दो दिन बाद शुक्रवार को झामुमो नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण ने चंपई सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।

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