121 लोगों की मौतों पर दी ये सफाई

हाथरस ,03 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक हादसे पर पहली बार नारायण हरि बाबा का बयान सामने आया है। स्वयंभू बाबा ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के प्रति संवेदना जताई है।

बयान में उनकी तरफ से कहा गया कि मैं पहले ही वहां से (सत्संग स्थल से) चला गया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को हायर किया है।

बता दें कि ए.पी.सिंह सीमा हैदर और सचिन के भी वकील हैं। नारायण सकार हरि के नाम से यह लेटर जारी किया गया है। लेटर में कहा गया कि इस हादसे में जान गवांने वाले के परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है।

साथ ही घायलों की जल्द ठीक होने की कामना भी की। आगे लिखा कि मैं/हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ए.पी.सिंह को सत्संग के खत्म होने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ माहौल पैदा करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए हायर किया है। मैं सिकंदराराऊ के गांव फुलारी से 2 जुलाई को बहुत पहले रवाना हो गया था।

121 लोगों की गई जान

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ के गांव फुलारी में मंगलवार को हुए भगदड़ में अबतक 121 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि अभी अन्य कई लोग घायल हैं जिसमें से कुछ की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।

इसके साथ आपकों ये भी बता दे कि सत्संग स्थल पर ‘रंगोली बनाई गई थी, जिस पर से बाबा चलकर निकलना था। जब सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि पंडाल से निकले तो भक्तों का बड़ा हुजूम उनकी चरणधूल लेने के लिए उमड़ पड़ा। उस रंगोली को बाबा का आशीर्वाद मानकर लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसी दौरान वहां भगदड़ मची और फिर किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और एक पर एक लोग गिरते चले गए और ये बड़ा हादसा हो गया।

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7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन

रांची ,03 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने चंपई सोरेन के इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा है।

वहीं, इससे पहले राजधानी रांची में बुधवार को हुई आईएनडीआईए के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायकों की आम सहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है।

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम में ही पडुच्चेरी यात्रा से रांची पहुंचे हैं। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में ही कई मंत्री भी शपथ लेंगे। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया कि वह भी मंत्रीपद की शपथ लेंगे।

पांच महीने से जेल में थे हेमंत सोरेन

बता दें ईडी ने कई नोटिस जारी करने के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को आईएनडीआईए का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

हेमंत सोरेन को पांच महीनों के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद से उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की अटकलें जोरों पर थी। झारखंड विधानसभा के लिए 2024 में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन सत्ता अपने हाथों में चाहते थे, ताकि सभी चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकें।

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नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ विवादास्पद अंश हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में भाषण दिया था।

हटाए गए अंश में हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्मों पर उनकी टिप्पणियां शामिल हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण था। इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ।

अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ने संविधान की एक प्रति और भगवान शिव की तस्वीर लहराई और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा।

राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं का उल्लेख करने पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान हस्तक्षेप किया।

कांग्रेस सांसद को टोकते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है।”

गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद से भाजपा को हिंसा से जोड़ने के लिए माफी मांगने की मांग की।

गृह मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा को ‘हिंसक हिंदुओं’ की उपमा दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस नेता से माफी मांगने को कहा।

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जम्मू 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद से अब तक 51,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को 6,537 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था दो सुरक्षा काफिले के साथ कश्मीर के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि 6,537 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुए।

अधिकारियों ने बताया, “इनमें से 2106 श्रद्धालु 105 वाहनों के सुरक्षा काफिले के साथ सुबह 3.05 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 4,431 तीर्थयात्री 156 वाहनों में सवार होकर सुबह 3.50 बजे नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुए।”

मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आमतौर पर बादल छाए रहने और सुबह के समय हल्की बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है।

यात्री या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम गुफा मंदिर मार्ग या 14 किलोमीटर वाले छोटे बालटाल मार्ग से यात्रा करते हैं।

पहलगाम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने वाले ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

इस वर्ष की यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक ‘सेवादार’ (स्वयंसेवक) यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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इलाहाबाद HC ने की बड़ी टिप्पणी

प्रयागराज 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस प्रकार से अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, अगर यह जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जायेगी। कोर्ट ने कहा देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत हमीरपुर के मौदहा निवासी आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता रामकली प्रजापति ने एफआईआर में कहा था कि उसके भाई रामफल को कैलाश घर से दिल्ली में एक सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए ले गया था। इस समारोह में गांव के कई और लोगों को भी ले जाया गया। बाद में, सभी को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया।

बकौल रामकली, उनका भाई मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद कैलाश के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक ने शिकायतकर्ता के भाई का धर्मांतरण नहीं किया था। पादरी सोनू ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसी ने सभी का धर्म परिवर्तन कराया। उसे जमानत पर रिहा किया जा चुका है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसी सभाओं का आयोजन कर बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। कैलाश गांव से लोगों को ले जाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने में शामिल रहा है। उसे इसके बदले बहुत पैसा दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता। अपने धर्म का प्रचार करने का अर्थ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित कराना नहीं है। कोर्ट ने कहा, देश के नागरिकों का धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण के मामले में आरोपी कैलाश की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।

हमीरपुर की रामकली प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था, कैलाश उसको एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले गया। इलाज कराकर गांव लाएंगे। लेकिन, वह एक हफ्ते में नहीं लौटा। काफी दिनों बाद भाई को लेकर वापस आया। फिर भाई के साथ गांव के कई लोगों को दिल्ली ले गया। वहां एक कार्यक्रम में सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया। इसके बदले पैसे दिए।

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 1.59 करोड़ रुपये जब्त

मुंबई 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को एक पासपोर्ट एजेंट के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में टीम ने 1.59 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं।

सीबीआई ने यह छापेमारी पिछले हफ्ते पकड़े गए इस बड़े घोटाले की जांच के सिलसिले में की है। छापेमारी में पांच डायरियां और डिजिटल गैजेट भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सीबीआई ने पिछले वीकेंड महाराष्ट्र में 33 स्थानों पर छापेमारी की और रिश्वत के बदले संदिग्ध पासपोर्ट जारी करने के कथित रैकेट में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

सीबीआई ने शिकायतों के बाद नासिक के अलावा मलाड और लोअर परेल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के 14 पासपोर्ट विभाग अधिकारियों के खिलाफ मुंबई तथा नासिक में 12 केस दर्ज किए और मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।

जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें पासपोर्ट सेवा केंद्रों के 14 पासपोर्ट सहायक और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक शामिल हैं। इनके अलावा शेष 18 एजेंट/दलाल हैं। यह सभी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं।

आरोपी एक-दूसरे के साथ संपर्क में थे। उन्होंने उनके साथ मिलकर कथित रूप से अपर्याप्त/अधूरे दस्तावेजों के साथ संदिग्ध पासपोर्ट जारी करवाने या पासपोर्ट आवेदकों के व्यक्तिगत डिटेल में हेरफेर करने की साजिश रची थी।

सीबीआई टीम ने विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम डिवीजन के विजिलेंस अधिकारियों और क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर (मुंबई) के अधिकारियों के साथ मिलकर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान टीम ने संदिग्ध अधिकारियों के कार्यालय, डेस्क, मोबाइल और अन्य सामानों की जांच की, जिसमें आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ।

दस्तावेजों, सोशल मीडिया चैट और यूपीआई पहचान गतिविधियों के विश्लेषण से कुछ अधिकारियों की ओर से संदिग्ध लेनदेन सामने आए, जो अपर्याप्त, नकली या जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए एजेंटों/दलालों के जरिए रिश्वत की मांग और मंजूरी का संकेत देते हैं।

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 NDA सांसद राहुल गांधी की तरह पेश न आएं: मोदी

नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)- PM MODI MEETING NDA MP… संसद में संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संसदीय नियमों और संसदीय आचरण का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष एक गैर कांग्रेसी नेता का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एनडीए सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष इस बात से परेशान है कि पहली बार एक गैर-कांग्रेसी नेता, वह भी एक चायवाला, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। संसदीय दल की बैठक में मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी।

PM MODI MEETING NDA MP… सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आएं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने राजग सांसदों को बताया कि हमें सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने गैर-जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग बेचैन हो गए हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीन बार जीत हासिल नहीं कर सका, जोकि एक चाय बेचने वाले ने हासिल की थी।

प्रधानमंत्री ने नए सांसदों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संसद की कार्यवाही में हिस्सा लें। अपने लोकसभा क्षेत्र के विषयों को उठाएं। सभी सांसदों को देश सेवा को सर्वोपरि रखना है। सांसदों को अपना व्यवहार और आचरण ठीक रखना चाहिए। साथ ही साथ सांसदों को संसद के नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। संसद सदस्यों को जिन विषयों पर विशेष रुचि है, उसको साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सांसद को परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। हर सांसदों को अपने जड़ से जुड़ा रहना चाहिए। इधर-उधर भाषण की बजाए बेहतर ढ़ंग से अपनी बात उचित फोरम पर रखना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार से कई प्रधानमंत्री बने और कुछ सुपर प्रधानमंत्री बने। उन्हें एक चाय वाले का प्रधानमंत्री बनना हजम नहीं होता इसलिए वो बार-बार हम पर हमला करते हैं।

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कहा- अब भारत घर में घुसकर मारता है…

नई दिल्ली 02 Jully (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। हालांकि इस दौरान लगातार पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा और इस कारण कई बार पीएम मोदी को रूकना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा।

पीएम मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद पहले बार लोकसभा में बोल रहे थे। राष्ट्रपति केअभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि जनता ने हमें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में चुना है। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ।

PM मोदी ने कहा कि कल और आज कई मान्य सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। विशेष कर जो पहली बार सांसद बनकर हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए।

संसद के नियमों का पालन करते हुए किए उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस परिचर्चा को और अधिक मूल्यवान बनाया है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो अभी संविधान लेकर घुमते हैं वो कल तक कश्मीर के मामले में चुप हो जाते थे। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले आतंकवादी देश में कही भी हमला कर देते थे और देश के नेता कुछ बोल भी नहीं पाते थे।

उन्होंने कहा कि ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता में हमारे पक्ष में मतदान कुछ तो देख कर किया है और मैं देश के लोगों के विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा।

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अमरनाथ यात्रा 

जम्मू,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। जम्मू से सोमवार को 6,461 यात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा के पहले दो दिन में 29 और 30 जून को 28 हजार से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिन में 28,534 श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए।

एक अधिकारी ने कहा, आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 6,461 यात्रियों का एक और जत्था दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 2,321 यात्री 118 वाहनों के काफिले में सुबह 3.15 बजे उत्तरी कश्मीर के बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए। वहीं, 147 वाहनों के एक अन्य सुरक्षा काफिले में 4,140 यात्री सुबह 4.10 बजे दक्षिण कश्मीर के नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुए।

इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को रक्षा बंधन पर समाप्त होगी।

यात्री 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम-गुफा तीर्थ मार्ग से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल-गुफा तीर्थ मार्ग से यात्रा करते हैं।
पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने पर दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस आधार शिविर लौट सकते हैं।

समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

इस वर्ष लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर, दोनों यात्रा मार्गों पर, दोनों आधार शिविरों पर और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और निर्बाध हो सके।

दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से अधिक लंगर लगाए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक सेवादार (स्वयंसेवक) यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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बोले-दंड नहीं न्याय मिलेगा

नईदिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानूनों के बारे में और विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है, देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी।उन्होंने जनता को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है।

शाह ने कहा, तीनों नए कानून मध्य रात्रि से काम कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें संविधान की आत्मा के तहत दफाओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की है। मॉब लिचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, नए कानून में मॉब लिचिंग को समझाया गया। राजद्रोह ऐसा कानून था, जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इसे हमने खत्म कर दिया।

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नईदिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं. इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस नए कानून को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत अन्य नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून जबरदस्त लागू किया गया है.

उन्होंने कहा कि सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इस कानून को पास कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को चलने नहीं देंगे. खडग़े ने कहा कि सांसदों की ओर से संसद में इस कानून को लेकर विरोध जताए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इस कानून को पास करवा लिया.

देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं. इसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. इस नए कानून को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत अन्य नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून जबरदस्त लागू किया गया है.

उन्होंने कहा कि सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इस कानून को पास कराया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून को चलने नहीं देंगे. खडग़े ने कहा कि सांसदों की ओर से संसद में इस कानून को लेकर विरोध जताए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद सरकार ने इस कानून को पास करवा लिया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर एतराज जताया है. उनका कहना है कि इन कानूनों को लागू करने से पहले आम सहमति नहीं बनी है. यही नहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब इन कानूनों को लेकर संसद में विरोध जताया है गया उन सांसदों को जानबूझकर निलंबित कर इसे पारित किया गया है.  खरगे का कहना है कि कांग्रेस का इसका पूरजोर विरोध करती है और इसकी समीक्षा की मांग करती है.

वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नए कानूनों को लागू किए जाने का विरोध जताया है.उन्होंने तुरंत इन कानूनों को रोकने की मांग की है. यही नहीं इसके साथ ही उन्होंने संसद में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया है. उन्होंने कहा कि नए कानून देश वेलफेयर  स्टेट से पुलिस स्टेट को बढ़ावा देंगे. इन कानूनों को लेकर संसद में एक बार फिर चर्चा होना चाहिए.

भारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं. इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में बीते 163 वर्ष से चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया है. नए क्रिमिनल लॉ को लाने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे खतरनाक अपराधों में सजा को और ज्यादा सख्त बनाना है.

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मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान

नई दिल्ली,01 जुलाई (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से देश में लागू हो गए।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे तीन साल में किसी भी पीडि़त को न्याय मिल सकेगा। तीनों कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए थे। नए कानून देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट की जगह आए हैं।

नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग का भी है। इसके अलावा 41 विभिन्न अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है, 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।

इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी। कुल 24 धाराओं में बदलाव किया है। नई धाराएं और उपाधाराए जोड़ी गई हैं।

सरकार का मानना है कि नए कानून लागू होने से न्याय जल्दी मिलेगा और तय समय के अंदर चार्जशीट फाइल हो सकेगी। साक्ष्य जुटाने के लिए 900 फॉरेंसिक वैन देशभर के 850 पुलिस थानों के साथ जोड़ी जा रही हैं। गरीबों के लिए न्याय महंगा नहीं होगा।

गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में नौ नए सेक्शन और 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। इसके अलावा 44 नई व्याख्याएं और स्पष्टीकरण जोड़े हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक संसद में रखे थे, जिन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया। पिछले साल 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी थी।

विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि विधेयक का उद्देश्य दंड देना नहीं है, इसका उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने कहा था कि इन विधेयकों की आत्मा भारतीय है। व्यास, बृहस्पति, कात्यायन, चाणक्य, वात्स्यायन, देवनाथ ठाकुर, जयंत भट्ट, रघुनाथ शिरोमणि अनेक लोगों ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उसको इसमें उतारा गया है।

सरकार का मानना है कि यह कानून स्वराज की और बड़ा कदम है। गृह मंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। ये कानून लागू होने से तारीख पर तारीख का जमाना चला जाएगा। तीन साल में किसी भी पीडि़त को न्याय मिल जाए ऐसी न्याय प्रणाली इस देश के अंदर प्रतिस्थापित होगी।

उन्होंने कहा कि इस बिल में इतनी दूरदर्शिता रखी गई है कि आज मौजूद सारी तकनीक से लेकर आने वाले सौ वर्षों की तकनीक, सभी को सिर्फ नियमों में परिवर्तन करके समाहित किया जा सकेगा।

इसमें राजद्रोह कानून के अंग्रेजी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, लेकिन देश के खिलाफ अब नहीं बोल सकते हैं। देश के खिलाफ बोलने या साजिश करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

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भोपाल 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): देश की कानून और न्याय व्यवस्था के लिए एक जुलाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तारीख है। सोमवार से देश में तीन नए कानून अमल में आ रहे हैं। इन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है।

आईपीसी की 511 धाराओं की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में 358 धाराएं होंगी। इसमें 21 नए अपराध जुड़े हैं और 41 धाराओं में सजा बढ़ाई गई है। इसके अलावा पहली बार छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा जोड़ी गई है।

इसी तरह सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अस्तित्व में आ रहा है। नए कानूनों को अमल में लाने और लागू करने के लिए पुलिस बल को सबसे ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है।

यही कारण है कि मध्य प्रदेश में छह महीने में पुलिस बल और विवेचकों को इसके लिए तैयार किया गया है। इस दौरान इन तीनों कानूनों के बारे में पुलिस बल और विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 60 हजार पुलिस जवानों और अधिकारियों के अलावा 31 हजार विवेचकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

राज्य की पुलिस प्रशिक्षण शाखा ने तीन सौ से ज्यादा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया है और इनके माध्यम से पुलिस मुख्यालय से लेकर थानों और चौकियों तक के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। नए कानूनों से लोगों को अवगत कराने और उनमें जागरूकता लाने के मकसद से कार्यशालाएं हुईं, सेमिनार हुए और सामूहिक चर्चा हुई।

इसके अलावा सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया है, शॉर्ट फिल्में तक बनाई गई हैं। इतना ही नहीं पुलिस विभाग की ओर से पोस्टर भी जारी किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने भी इस कानून की तैयारी और प्रशिक्षण पर पूरी नजर रखी, साथ ही निर्देश दिए।

नए कानूनों की विस्तृत जानकारी पुलिस थाने के अलावा पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर भी उपलब्ध रहेगी। जिस दिन यह कानून लागू होने वाले हैं। उस दिन एक जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम होंगे और आमजन को अवगत कराया जाएगा।

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ISRO चीफ ने दी Good News, कही ये बड़ी बात

ऩई दिल्ली 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख एस सोमनाथ ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की वापसी को लेकर अच्छी खबर दी है।

उन्होंने कहा है कि उनकी वापसी चिंताजनक मुद्दा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। सुनीता विलियम्स महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं।

इसरो चीफ ने कहा, “यह केवल सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। उन्हें किसी न किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टारलाइनर नामक एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण, वहां जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता के बारे में है।

स्पेस एजेंसी के पास उन्हें घर वापस लाने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है। आईएसएस लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है।”

नासा के दो अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स 14 जून को वापस लौटने वाले थे। हालांकि, बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं आ चुकी हैं। इस वजह से उनकी वापसी में कई बार देरी हो चुकी है।

सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने के बजाय, एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण और अंतरिक्ष में यात्रा करने की इसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान भरने के साहस के लिए भी प्रशंसा की।

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एक जुलाई से लागू होगा नया नियम

लखनऊ 30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में एक जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चारपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा होगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है।

गौर हो कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राएं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन दौड़ाते अकसर नजर आते हैं। ऐसे में आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ छह जून को बैठक की थी।

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एक महिला की मौत, एक गंभीर

दतिया 30 June  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शराब पीने को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि शनिवार देर रात गोलियां भी चलीं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वनवास गांव में शराब पीने को लेकर रतिराम यादव और सरपंच के भाई रविंद्र के बीच हुए विवाद ने शनिवार देर रात खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि सरपंच अपने साथियों के साथ रतिराम के घर पहुंचा और मारपीट की। इसी दौरान फायरिंग भी हो गई। एक गोली रतिराम की बहू अहिल्या को लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी भतीजी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

बताया गया है कि शुक्रवार की शाम को रतिराम यादव का सरपंच अरविंद यादव के भाई रविंद्र से शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान गांव के लोगों ने दोनों ही पक्षों को समझाया और किसी तरह मामला शांत हुआ।

शनिवार की देर रात को हुई फायरिंग के बाद पुलिस बल गांव पहुंचा और हालात पर नजर रखे हुए हैं। साथ में आरोपियों की तलाश के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है।

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जम्मू  30 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 6,619 तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रविवार को यहां से घाटी के लिए रवाना हुआ। इससे पहले शनिवार को 13 हजार से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। अधिकारियों ने बताया कि 6,619 यात्रियों का तीसरा जत्था रविवार सुबह 151 वाहनों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ।

उन्होंने कहा, “इनमें से 2,781 यात्री 3:50 बजे 151 वाहनों में सवार होकर बालटाल आधार शिविर के लिए और 3,838 यात्री 168 वाहनों में सवार होकर सुबह 4:42 बजे नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुए। दोनों काफिलों को सुरक्षा घेरे में रवाना किया गया।”

इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को रक्षा बंधन के त्यौहार के साथ समाप्त होगी। यात्री 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम-गुफा तीर्थ मार्ग से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल-गुफा तीर्थ मार्ग से यात्रा करते हैं।

पहलगाम मार्ग से गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने पर ‘दर्शन’ करने के बाद उसी दिन वापस आधार शिविर लौट सकते हैं। समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में बर्फ की एक संरचना है जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती-बढ़ती रहती है। भक्तों का मानना ​​है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है।

इस वर्ष लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर, दोनों यात्रा मार्गों पर, दोनों आधार शिविरों पर और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और निर्बाध हो सके। दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से अधिक ‘लंगर’ लगाए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक ‘सेवादार’ (स्वयंसेवक) यात्रियों की सेवा कर रहे हैं।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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30.06.2024  –  बैंकॉक/थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल इंफ्लुएंसर अवॉर्ड 2024 समारोह में बिग बॉस फेम अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा के द्वारा ‘बेस्ट मॉडल’ अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद अदाकारा व मॉडल नोज़ा शेख इन दिनों सुर्खियों में हैं। नोज़ा शेख कई फैशन शो की वह ब्रांड एंबेसडर रही हैं। फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ और ‘सावधान इंडिया क्राइम शो’ में अभिनय करने के साथ साथ उन्होंने कई मॉडलिंग शो और रैम्प वॉक किया है।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की मूल निवासी नोज़ा शेख अपनी माँ को अपना आदर्श मानती हैं वह कहती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी माँ ने उनका साथ दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में वह आज इस मुकाम पर पहुंची और अपने सपनों को पूरा कर रही है। अपनी शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में पूरी करने के बाद मुम्बई और गोआ में वह कई वर्षों से रह रही है और काम कर रही है।

वह मॉडल और अभिनेत्री होने के साथ बिजनेस वीमेन है। गोवा में ‘एरीस हाउस’ नाम से उनकी कंपनी है जो टूरिस्टों के लिए उनकी पसंद के होटल, घर, विला और कई सुविधायें मुहैया कराती हैं। आगामी समय में उनके तीन म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं। जो हिंदी और पंजाबी भाषा में होंगे।

बतौर मॉडल और फैशन आइकॉन नोज़ा शेख कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं जिनमें मिस यूपी 2015, मिस लखनऊ 2014, राष्ट्रीय रत्न सम्मान, बॉलीवुड लीजेंड अवॉर्ड, नारी शक्ति सम्मान, लीजेंड दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड उल्लेखनीय हैं। नोज़ा को बचपन से ही मॉडलिंग और अभिनय का शौक रहा।

रंगमंच में भी वह काम कर चुकी है साथ ही अपने अभिनय कौशल में विकास के लिए अनुपम खेर एक्टिंग अकेडमी अभिनय की बारीकियों को सीखा है। तनिक्स, टाइटन, मैक्स जैसी कई कंपनियों की विज्ञापनों में वह काम कर चुकी है। फिलवक्त नोज़ा शेख ‘स्टाइल एजेंट’ कंपनी और दुबई की रूमी एनर्जी ड्रिंक की भी वह भारतीय ब्रांड एंबेसडर हैं।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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देहरादून 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । चारधाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 49 दिन हो गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही अभी तक 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है।

उन्होंने कहा कि यात्रा से एक महीने पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के सामने अपना चेहरा चमकाते रहे। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई जगह पर यात्रा का पड़ाव होना चाहिए, जिससे तीर्थ यात्री वहां के मौसम और माहौल को समझ सकें। तीर्थ यात्री 24 घंटे यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में थकान और तापमान के चलते विपरीत असर पड़ रहा है। कई तीर्थ यात्राओं की इससे मौत भी हो रही है।

हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री जानकी चट्टी और कई अन्य जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए ठहराव होना चाहिए।

उन्होंने कहा, सरकार की पहली गलती तो ये है कि जिस समय वो यात्रा का प्रबंधन कर रहे थे, उस समय ये अपने चेहरे, अपने राष्ट्रीय नेताओं के चेहरे चमकाने में लगे हुए थे। उन्होंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। नतीजा प्रारंभ में दिक्कत आई।

उन्होंने कहा, मैंने एक सुझाव दिया था कि ये जो 24 घंटा आपने यात्रा खोल दी है, इसके दो दुष्परिणाम हुए हैं। एक तो ये कि यात्री थक जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरा ये कि यात्री मौसम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है जिससे उनकी मौतें हो रही हैं।

रावत ने कहा, इतने छोटे संकेत को समझने के लिए कॉमन सेंस काफी है। अगर अब आप पड़ाव सिस्टम नहीं भी कर सकते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, यमुनोत्री जाने वालों के लिए बड़कोट में कहीं रुकने की व्यवस्था करें ताकि वो वहां आराम करें और यमुनोत्री धाम में फ्रेश महसूस करें। अब एकदम से एक्सपोजर हो रहा है। वहां के मौसम से यात्रियों की मौतें हो रही हैं।

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सरकारी फंड का किया मिसयूज; CBI ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में आ गई है। 2016 में पकड़े गए चार लाख फर्जी छात्रों के मामले में एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2019 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाल ही में याचिका खारिज कर दी जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की।

हाईकोर्ट को 2016 में सूचित किया गया था कि आंकड़ों के सत्यापन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए और चार लाख फर्जी दाखिले थे। अदालत को यह भी बताया गया कि समाज के पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूलों और मिड डे मील योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभ दिए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सतर्कता विभाग को 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर धन की संदिग्ध हेराफेरी की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पीठ ने जिम्मेदारी तय करने और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सतर्कता ब्यूरो की सिफारिशों पर राज्य में सात एफआईआर दर्ज की गईं।

हाईकोर्ट ने अपने 2019 के आदेश में कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच “बहुत धीमी” है। इसके बाद इसने उचित और त्वरित जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। इसने राज्य सतर्कता विभाग को 2 नवंबर 2019 को अपने आदेश के एक सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज सौंपने को कहा था और सीबीआई को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

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सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को मिला है

नई दिल्ली 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है।

सोनिया गांधी ने अपने उसी अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने जो बातें कही हैं, उस पर किसी ने कोई रोक तो लगाई नहीं है और जब कोई रोक नहीं लगी है तो इससे यही मतलब निकलता है कि राहुल गांधी जो बार-बार देश में अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से असत्य है।

कोहली ने कहा, इस देश में एक ही बार 1975 में आपातकाल लगा था और वह भी इंदिरा गांधी ने लगाया था।

भाजपा प्रवक्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस की हार बताते हुए कहा कि सोनिया गांधी का इसे देखने का अपना नजरिया है, लेकिन चुनाव के नतीजे को देखने का एक नजरिया यह भी है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार रिजेक्ट कर दिया है।

वर्ष 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों को मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें जनता ने इस बार भाजपा को दी है।

उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि 2014 में जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और जो काम 2019 में किया, उसे 2024 में और आगे बढ़ाने के लिए जनता ने यह जनादेश दिया है।

सोनिया गांधी भले ही यह कहें कि यह कांग्रेस की जीत है या मोदी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी ही सरकार चलाएं और यह उस रूप में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है।

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सरकार पर उठने लगे सवाल

पटना 29 June (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार में पुल-पुलिया गिरने या क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। पिछले 11 दिनों के अंदर पांच पुल गिर चुके हैं। पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सरकार पुल के टूटने या धराशायी होने की घटना की जांच कराने की बात जरूर कर रही है।

इधर, पुल-पुलियों के गिरने की घटना के बाद सचेत हुई सरकार अब पुल की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बने, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है। मकसद यह है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जानमाल की सुरक्षा भी की जा सके।

ऐसा नहीं कि बिहार में पुल धराशायी या टूटने की घटना इसी सरकार में हो रही है। प्रदेश में सरकार महागठबंधन की रही हो या एनडीए की, पुल गिरते रहे हैं और विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है।

बताया जाता है कि बिहार में पुल-पुलियों के रखरखाव को लेकर कोई नीति नहीं है, जिस कारण पुराने पुलों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है और बन रहे पुल-पुलियों में निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है।

हालांकि सरकार अब इस मामले को लेकर सचेत दिख रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अब पुल-पुलियों की ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों की तैनाती होगी। विभागीय ऐप के माध्यम से हर दिन ऑडिट से जुटाई गई जानकारी मुख्यालय भेजी जाएगी। इस आधार पर मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग होगी।

सभी आंकड़े इकट्ठा होने के बाद इसकी दोबारा जांच की भी व्यवस्था की जायेगी। जुटाई गई तमाम जानकारियों के आधार पर पुल का ग्रेड तैयार होगा और इसके बाद पुल के मरम्मत या पूरी तरह से पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 18 जून को अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी पर उद्घाटन के लिए तैयार पुल अचानक भरभराकर गिर गया। इस मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग ने तत्काल कई इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और एक जांच दल का गठन कर जांच की जिम्मेदारी दे दी।

पुल-पुलिया गिरने को लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब होती रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले दो सालों में प्रदेश में नौ छोटे-बड़े पुल ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हुए हैं।

पिछले 11 दिनों में सीवान, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में पुल गिरने के बाद शुक्रवार को मधुबनी के भुतही बलान नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिर गया।

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जम्मू 29 June(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पवित्र अमरनाथ यात्रा आज यानी 29 जून से शुरू हो चुकी हैं। भारी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 4,029 यात्रियों का दूसरा जत्था 200 वाहनों के दो सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा, इनमें से 1,850 यात्री सुबह 4 बजे 104 वाहनों में बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जबकि 2,179 यात्री 96 वाहनों में सवार होकर सुबह 4.30 बजे पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुए।

अधिकारियों ने बताया, दोनों काफिलों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और यह 19 अगस्त को समाप्त होगी। यात्री या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम रूट से या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल रूट से यात्रा करते हैं।पहलगाम मार्ग से जाने वालों को मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग से जाने वाले लोग दर्शन के बाद उसी दिन वापस लौट आते हैं।

यह मंदिर समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें बर्फ से बना एक शिवलिंग है। भक्तों का मानना ​​है कि यह शिवलिंग भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है। इस साल यात्रा को सुचारू और किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए दोनों आधार शिविरों और गुफा मंदिर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दोनों मार्गों के साथ-साथ पारगमन शिविरों और गुफा मंदिर में 124 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं।

इस साल की यात्रा के दौरान 7,000 से ज्यादा सेवादार (स्वयंसेवक) तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

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सूर्या और बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का हुआ ऐलान

09.06.2024  –  साउथ सुपरस्टार सूर्या की मोस्ट अवेटेड फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का इंतजार फैंस को था. अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. इस फिल्म में बॉबी देओल का खूंखार रूप देखने को मिलेगा जिसका बॉबी के फैंस को भी इंतजार था. साउथ की बड़ी फिल्मों में एक कंगुवा भी है और अब मेकर्स इसकी रिलीज डेट एक फेस्टिवल में रखे हैं.

सूर्या की फैन फॉलोविंग साउथ के अलावा हिंदी दर्शकों में भी खूब है. फिल्म कंगुवा में बॉबी देओल भी विलेन के रूप में नजर आएंगे इसलिए इस फिल्म का इंतजार पहले से था. अब जबकि फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है तो इसे भी जान लेना चाहिए.स्टूडियो ग्रीन 2 के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म कंगुवा की रिलीज डेट का ऐलान किया है.

इसी प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण हुआ है. इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया, वीर योद्धा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ….हमारा कंगुवा 10 अक्टूबर 2024 दशहरा पर आ रहा है.फिल्म कंगुवा 10 अक्टूबर 2024 को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज होगी. इसी दिन आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा भी सिनेमाघरों में आ रही है.

इन दोनों फिल्मों का क्लैश एक ही दिन होना है, हालांकि दोनों फिल्मों का थीम अलग है.साउथ डायरेक्टर सिवा के निर्देशन में फिल्म कंगुवा को बनाया जा रहा है. फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपये बताया गया है. फिल्म में लीड एक्टर सूर्या हैं, लीड विलेन बॉबी देओल हैं और लीड एक्ट्रेस दिशा पटानी हैं. इनके अलावा इस फिल्म में आरश शाह, रेडिन किंगस्ले, योगी बाबू, नटरंजन सुब्रमण्यम, कोवाई सरला, रवि रघुवेंद्र और जगपति बाबू जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे.

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