हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

कठुआ,25 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सानियाल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान तीसरे दिन भी जारी है. सुरक्षा बल, जिनमें सेना, पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और अन्य सुरक्षा बल शामिल हैं, 5 से 6 आतंकियों की तलाश में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

इस ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भी शामिल किया गया है. सूत्रों के अनुसार, आतंकियों ने अपने ठिकाने बदले हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और उन्हें पकडऩे के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

यह अभियान रविवार शाम 6:30 बजे हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद शुरू हुआ था. लगभग तीन घंटे तक चली यह मुठभेड़ कम दृश्यता के कारण रोक दी गई थी. सुबह होते ही ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ और आज यह तीसरे दिन भी जारी है. इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जो आतंकियों को पकडऩे के लिए कोई भी कसर नहीं छोडऩा चाहते.

सुरक्षाबलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में 4-5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने एक पति-पत्नी को बंधक बना लिया था. मौका मिलने पर महिला भागने में सफल रही, हालांकि आतंकियों ने उसे गोली मारने की धमकी दी. महिला के भागने के बाद, उसका पति भी आतंकियों के चंगुल से भाग निकला. इस घटना में एक बच्ची को मामूली चोटें आई हैं.

इस पूरे ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात स्वयं ग्राउंड से मॉनिटर कर रहे हैं, वे खुद भी जवानों के साथ इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं. ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. घटनास्थल से चार एम-4 राइफल मैगजीन, 4 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पैक, बुलेटप्रूफ जैकेट, कई जोड़ी जूते, स्लीपिंग बैग और ट्रैक सूट बरामद हुए हैं. इससे आतंकियों की तैयारी और उनके नापाक मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड

नई दिल्ली,25 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. मधुमिता शुक्ला, जो उस समय गर्भवती थीं, की 9 मई 2003 को लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने कवि की बहन निधि शुक्ला को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी पूछा कि कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, और कहा कि राज्य के फैसले को चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को उत्तर प्रदेश कारागार विभाग द्वारा 2018 की छूट नीति के अनुसार समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 16 साल की सजा पूरी कर ली थी.

यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और मधुमिता शुक्ला के साथ उनके संबंध बताए जाते हैं.

त्रिपाठी को सितंबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अक्टूबर 2007 में देहरादून की एक अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. नैनीताल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने बाद में सजा को बरकरार रखा. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी.

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चेन्नई,25 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हर रोज भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए 100 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं. इनमें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भी शामिल है, जिसने सोमवार दोपहर दिल्ली से 172 यात्रियों के साथ उड़ान भरी.

उड़ान भरने के बाद बीच हवा में उड़ते समय पायलट को एहसास हुआ कि विमान में ईंधन कम हो रहा है. इसको लेकर उसने हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम को सूचित किया और कहा कि इससे विमान को बेंगलुरु में उतारने में समस्या होगी. इसके बाद कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने तुरंत विमान को चेन्नई की ओर मोडऩे और वहां ईंधन भरने का आदेश दिया.

इसके बाद पायलट ने विमान को कल दोपहर करीब 1 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार और उसमें ईंधन भरा, जिस समय एयर इंडिया के विमान में ईंधन भरा जा रहा था, उस समय सभी यात्री विमान में बैठे हुए थे. इसके बाद विमान दोपहर करीब 2 बजे चेन्नई एयरपोर्ट से रवाना हुआ. यह दोपहर करीब 3 बजे बेंगलुरु पहुंचा.

वहीं, विमान के बेंगलुरु पहुंचने में देरी होने से यात्री नाराज हो गए. हालांकि, यात्रियों सहित सभी ने विमान में ईंधन कम होने का एहसास होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए पायलट की सराहना की.

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संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह 

नई दिल्ली ,25 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता देने में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि पिछले दस साल में भारत आपदा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय ही नहीं क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरा है तथा इसे दुनिया भी यह स्वीकार कर रही है.

उच्च सदन में शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इसमें सत्ता के केंद्रीयकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के बारे में इस विधेयक में न केवल प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाने बल्कि पहले से तैयारी करने, अभिनव प्रयासों वाले और सभी की भागीदारी वाले रवैये को अपनाने पर जोर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा के जोखिमों को घटाने के लिए विश्व के समक्ष जो 10 सूत्री एजेंडा रखा है, उसे 40 देशों ने अपना लिया है और उसका पालन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधयक में न केवल राज्य सरकारों बल्कि आम लोगों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है.

शाह ने कहा, ”पिछले दस सालों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक ताकत बनकर उभरे हैं, यह पूरी दुनिया स्वीकार करती है. भारत की सफलता गाथा को लंबे समय तक बनाये रखने के लिए यह विधेयक लाया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सफलता गाथा सरकार की नहीं पूरे देश की है.

शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन की लड़ाई संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाने के साथ-साथ जवाबदेह बनाये बिना नहीं लड़ी जा सकती है. उन्होंने कहा कि विधेयक में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है.

उन्होंने कहा कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन से है. उन्होंने कहा कि आपदा रोकने के लिए आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन पर नजर रखी जाए और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए. उन्होंने वेदों का जिक्र किया और कहा कि इसमें न केवल पृथ्वी बल्कि अंतरिक्ष तक को बचाने की बात कही गयी है. गृह मंत्री ने सृष्टि को बचाने के लिए भारत द्वारा प्राचीन समय से किए जा रहे उपायों का जिक्र करते हुए हड़प्पा सभ्यता का भी उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि सदस्यों ने सत्ता के केंद्रीयकरण को लेकर चिंता व्यक्त की है किंतु यदि विधेयक को ध्यान से देखा जाए तो क्रियान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन की है जो राज्य सरकार के तहत आता है. शाह ने कहा कि विधेयक में कहीं भी संघीय ढांचे को नुकसान करने की संभावना ही नहीं है.

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नई दिल्ली ,24 मार्च (एजेंसी)। सरकार द्वारा सोमवार को संसद में कहा गया कि 3 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत शहरों में झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने वाले लोगों को 90.60 लाख घर दिए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पीएमएवाई-यू के तहत मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.46 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 3 मार्च 2025 तक 90.60 लाख मकान पूरे हो चुके हैं या लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

राज्य मंत्री ने कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता कर रहा है, जिससे देश भर में मलिन बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें।

राज्य मंत्री साहू ने कहा कि पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के नौ वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए 1 सितंबर, 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन शुरू किया है।

राज्य मंत्री ने कहा कि अब तक 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 6.77 लाख घरों की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 1.39 करोड़ परिवारों के कुल 6.54 करोड़ लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। झुग्गी-झोपडिय़ों में रहने वाले परिवारों का यह आंकड़ा 2011 में की गई अंतिम जनगणना पर आधारित है।

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नई दिल्ली ,24 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार के साथ की।

राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताजा हो गई हैं।

मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूं कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना, जन-सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा, राज्य के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उन्हें कार्यरूप देती है। विधानसभा राज्य की संस्कृति से प्रभावित भी होती है और उसे दिशा भी प्रदान करती है।

रजत जयंती वर्ष समारोह के तहत विधानसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढऩा चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्यवाही के दौरान वेल में आने वाले सदस्यों को स्वत: निलंबित करने का असाधारण नियम बनाया है और इसका पालन किया है।

उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि पिछले 25 वर्षों के दौरान यहां के विधानसभा में कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने न केवल देश के लिए बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों के समक्ष उत्कृष्ट संसदीय आचरण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राष्ट्रपति ने महिला विधायकों से सभी महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब वे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी, तब सभी का ध्यान उन महिलाओं की ओर जाएगा और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

चाहे वे शिक्षक हों या अधिकारी, समाजसेवी हों या उद्यमी, वैज्ञानिक हों या कलाकार, मजदूर हों या किसान, अक्सर हमारी बहनें दिन-प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए और कठिन संघर्ष करते हुए बाहरी दुनिया में अपना स्थान बनाती हैं। जब सभी महिलाएं एक-दूसरे को सशक्त बनाएंगी, तो हमारा समाज और अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सीमेंट, खनिज उद्योग, इस्पात, एल्युमीनियम और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के भरपूर अवसर हैं। यह खूबसूरत राज्य हरे-भरे जंगलों, झरनों और अन्य प्राकृतिक सौगातों से भरपूर है।

उन्होंने राज्य के नीति निर्माताओं से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास की यात्रा से जोडऩे की जिम्मेदारी भी नीति निर्माताओं की है।

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अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

जयपुर ,24 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से आत्मीयता से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को सुना। शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनी तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादी को राहत दी। जनसुनवाई के दौरान आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में दी गई सौगातों के लिए श्री शर्मा का आभार जताया तथा दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनन्दन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे।
बबीता कुमारी को चिकित्सा सहायता, गायत्री को कैंसर की दवा
जनसुनवाई में बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री को दांतों से संबंधित बीमारी से अवगत करवाया तथा शीघ्र इलाज के लिए निवेदन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बबीता कुमारी को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
पाली से आई कैंसर रोग से ग्रसित गायत्री ने कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस पर शर्मा ने गायत्री को नि:शुल्क कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बबीता और गायत्री अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से बेहद खुश नजर आई और मुख्यमंत्री को बार-बार धन्यवाद दिया।

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लखनऊ ,24 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था। लेकिन आज अर्थ शक्ति बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहले दंगे व आतंक को लोगों ने देखा। आठ वर्ष पहले यूपी बीमारू राज्य माना जाता था। आज वही प्रदेश अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। पहले यूपी विकास का ब्रेकर माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, आप सभी जानते हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, यह किसी से छिपा नहीं है। यही प्रदेश है, जहां किसान आत्महत्या करता था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था। इसी प्रदेश में दंगा व अराजकता था। इन्हें प्रदेश ने झेला था। प्रदेश और तंत्र वही है, केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है, इसको महसूस किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया, उसकी वजह से जो प्रदेश बीमारू था, आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रत्येक सेक्टर में प्रदेश देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा। हमारे पास प्रकृति की ओर से प्रचुर मात्रा में अवसर था, हम इसको आगे बढ़ सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए, कृषि विकास दर 13.5 फीसदी से अधिक हुई, इससे प्रदेश के जीडीपी में 28 फीसद की बढोत्तरी हुई, इसकी शुरुआत हमारी पहली कैबिनेट ने किया था। 36 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की गई।

उन्होंने कहा कि 2017 से 2023 तक हमने ढाई गुना ज्यादा गेहूं की खरीदारी की। 43 हजार 424 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार धान की खरीदारी के लिए 88 हजार 746 करोड़ डीबीटी के माध्यम से दिया गया। सरकार ने 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाने का कार्य किया गया।

योगी ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में 12 लाख 50 हजार से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार कर रही है, साथ ही सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख 5 हजार पशुपालकों को 1 लाख 63 हजार गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। जिसके लिए सरकार 1500 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह कर रही है।

इस मौके पर उन्होंने सरकार के आठ वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की।

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भीलवाड़ा 24 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । राजस्थान में अत्यधिक गर्मी और बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए निर्धारित मानकों में कुछ छूट दी है। इससे किसानों को राहत मिलेगी ।

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्णय के अनुसार, रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए राजस्थान के किसानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों में ढील प्रदान की गई है। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया।

अत्यधिक गर्मी और बारिश से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है जिससे गेहूं के दाने सिकुड़ने और गुणवत्ता खराब होने की आशंका है।सरकारी खरीद में गेहूं के सिकुड़े या टूटे दाने पहले 6 प्रतिशत तक मान्य थे, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

क्षतिग्रत व आंशिक क्षतिग्रत दानों का अंश संयुक्त रूप से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।चमकविहीन (लस्टर लॉस) दाने 10 प्रतिशत तक मान्य होंगे।इन मानको की छूट पर किसी प्रकार की कटौती सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

मानकों में रियायत के तहत खरीदे जाने वाले गेहूं को सामान्य गेहूं से अलग रखने के निर्देश दिए गये हैं। इस प्रकार खरीदे गए गेहूं को राज्य से बाहर नहीं भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर सामान्य गुणवत्ता के गेहूं से पहले निकाला जाएगा।इस साल केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

इस पर राजस्थान सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। इस तरह राजस्थान के किसान गेहूं की फसल 2575 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर बेच सकेंगे।

भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबन्धक श्री राकेश कुमार ने बताया कि जिले में भारतीय खाद्य निगम के छ: खरीद केंद्र कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा,शाहपुरा,जहाजपुर,मांडलगढ़ कोटडी एवं गुलाबपुरा है।

गेहूं की खरीद ई प्रोक्योरमेंट मोडुयल के माध्यम से की जाएगी किसान अपना पंजीकरण पोर्टल mspproc.rajasthan.gov.in ,ईमित्र,अटल सेवा केंद्र एवं भारतीय खाद्य निगम के मंडियो मे तैनात गुणवत्ता निरीक्षक के द्वारा किसान के जनाधार के माध्यम से निःशुल्क करवा सकते हैं किसान गेहूं बेचते समय पंजीकरण पोर्टल से टोकन जारी कराने से पहले जन आधार कार्ड बैंक अकाउंट में यदि मिसमैच है तो त्रुटि को ठीक करवा ले।

जमीन की गिरदावरी संबंधी विसंगतियों को भी ठीक करवा ले न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है जो कि गत वर्ष से 150 रुपए अधिक है इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है कुल मिलाकर मूल्य ₹2575 प्रति क्विंटल का भुगतान किसान को किया जाएगा।

उपज का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहु तुलाई के 24 से 48 घंटे में कर दिया जाएगा अगर किसी को कोई समस्या या कठिनाई आ रही हो तो भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबन्धक,नोडल अधकरी या मंडी मे तैनात गुणवत्ता निरीक्षक से संपर्क कर सकते है ।

अब तक मांडलगढ़ मे 242, कोटडी मे 59, भीलवाड़ा मे 28, जहाजपुर मे 28 ,शाहपुरा मे 18 एवं गुलाबपुरा मे 24 किसानो ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।

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शशि थरूर ने दी बधाई

नई दिल्ली ,24 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भाजपा की केरल इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है। सोमवार को भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रह्लाद जोशी ने पार्टी की राज्य परिषद की बैठक के दौरान यह घोषणा की।

वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपने लोकसभा प्रतिद्वंद्वी राजीव चंद्रशेखर को भाजपा की केरल राज्य इकाई का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा के नवनिर्वाचित केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर आमने-सामने आने की उम्मीद है।

राजीव चंद्रशेखर को 2024 के लोकसभा चुनावों में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर से हार का सामना करना पड़ा था।

राजीव 16,077 मतों के अंतर से हार गए, फिर भी उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया तथा 35.52 प्रतिशत वोट प्राप्त किए, जो इस सीट पर पार्टी के लिए अब तक का सर्वाधिक वोट शेयर है, तथा ओ. राजगोपाल द्वारा स्थापित 32.32 प्रतिशत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व युवाओं के बीच चंद्रशेखर की अपील और विकास पर उनके फोकस पर दांव लगा रहा है, ताकि केरल में पार्टी की संभावनाओं को मजबूत किया जा सके, खासकर स्थानीय चुनावों के मद्देनजर।

प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से एक समारोह में कार्यभार संभाला, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष के सुरेंद्रन और राज्य प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। पार्टी का झंडा सौंपते हुए सुरेंद्रन ने कहा कि भाजपा ने पिछले एक दशक में केरल में अभूतपूर्व विकास देखा है और विश्वास व्यक्त किया कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी।

कर्नाटक से तीन बार राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते है। वह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता, और जल शक्ति जैसे प्रमुख विभागों को संभाला था।

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चंडीगढ़ ,24 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  शानदार सेवाएं निभाने वाले आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. रवि भगत ने आज अपने कार्यालय में पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।

गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. रवि भगत ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर सेवा दी है। वर्ष 2006 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी डॉ. रवि भगत हमेशा आम जनता को नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ देने के लिए नवाचार लागू करने के प्रति तत्पर रहते हैं। वे सार्वजनिक सेवाओं के प्रति अपनी सक्रिय और जवाबदेह कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं।

‘एम.एस.पी. ऑफ जियोपॉलिटिक्स’ में डॉक्टरेट डॉ. रवि भगत ने वर्ष 2008-2009 में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मलोट के रूप में प्रशासनिक सेवाओं की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फरीदकोट, अमृतसर और लुधियाना में डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य किया।

उन्होंने पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण और गमाडा के मुख्य प्रशासक, सचिव मंडी बोर्ड, सी.ई.ओ. ई-गवर्नेंस, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क, सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी सेवाएं दीं। वर्ष 2021 से अब तक वे मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव के रूप में अपनी सेवाएं कुशलता और प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं।

इस अधिकारी को स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और गवर्नेंस के क्षेत्रों में कई नवीन और प्रभावशाली योजनाएं लागू करने का श्रेय जाता है।

डॉ. रवि भगत द्वारा कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाकर लोगों की सुविधा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सभी ने सराहना की थी। इस युवा अधिकारी को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं।

इसी तरह, उनकी अगुवाई में वर्ष 2015 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जब 10,000 विद्यार्थियों ने नशा विरोधी अभियान में भाग लिया था। वर्ष 2018 में एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बना, जब 82 देशभक्तों ने शांति के लिए एक गीत गाया था।

आज अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जन-हितैषी और विकासोन्मुखी नीतियों को लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी।

डॉ. रवि भगत ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने को सुनिश्चित किया जाएगा।

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यात्री रोने लगे; डिप्टी सीएम और डीजीपी भी थे सवार

शिमला ,24 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया। दिल्ली से शिमला पहुंची एलायंस एयर के एटीआर विमान में लैंडिंग के बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोकना पड़ा।

बताया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद विमान की गति कम नहीं हो रही थी। इस विमान में हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पुलिस महानिदेशक (ष्ठत्रक्क) डॉ. अतुल वर्मा भी सवार थे, जो दिल्ली से शिमला लौट रहे थे।

एलायंस एयर का 42 सीटर विमान सुबह दिल्ली से शिमला आता है। इस विमान में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 44 यात्री थे। यह विमान दिल्ली-शिमला-धर्मशाला-शिमला-दिल्ली रूट पर उड़ान भरता है। घटना के बाद विमान की अगली तीनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

डिप्टी  मुकेश अग्निहोत्री ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, रनवे छोटा पड़ गया या फिर लैंडिंग में कोई दिक्कत आई। अचानक बहुत जोर से ब्रेक लगाए गए, जिसके बाद विमान को एक जगह पर रोका गया। हम करीब 20-25 मिनट तक विमान में ही रहे। पहले हमें कहा गया कि टैक्सी बुलाकर हमें आगे पहुंचाया जाएगा, लेकिन बाद में विमान को वापस पार्किंग में ले जाया गया।

धर्मशाला जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके कुछ विधायक भी इसी फ्लाइट से शिमला आने वाले थे, लेकिन अब वे गाडिय़ों से आ रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि तकनीकी खराबी क्या थी, यह तो अथॉरिटी ही बता सकती है, लेकिन उनकी लैंडिंग ठीक नहीं हुई थी और उन्हें कोई अलर्ट भी नहीं दिया गया था।

जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक केपी सिंह ने बताया, लैंडिंग के समय विमान में तकनीकी खराबी आई थी। यह विमान दिल्ली से जांच के बाद ही उड़ा था। सुबह की उड़ान के समय इसमें कोई खराबी नहीं थी। खराबी की जांच इंजीनियर कर रहे हैं। फिलहाल धर्मशाला की उड़ान रद्द कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, लैंडिंग के बाद रनवे लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन विमान की गति कम नहीं होने के कारण वह रनवे के अंतिम छोर तक पहुंच गया था। जब इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, तभी विमान रुक सका।

विमान के अंदर मौजूद कुछ यात्री डर के मारे जोर-जोर से रोने लगे थे। विमान रुकने के बाद भी यात्रियों को लगभग 25 मिनट तक बाहर नहीं निकाला गया। इस घटना से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

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हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली ,24 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कैश कांड के चलते दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर अगले आदेशों तक जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है।

सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ अब किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि खंडपीठ के कोर्ट मास्टर अब मामलों में नई तारीखें देंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस लेने का निर्देश दिया था। जिसके बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट ने यह औपचारिक सर्कुलर जारी किया है।

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने सीजेआई संजीव खन्ना को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक भी किया था। शीर्ष अदालत द्वारा जारी तस्वीरों और वीडियो में जले हुए नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही थीं। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर साजिश की आशंका जताई है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जस्टिस शील नागू, जस्टिस संधावालिया और जस्टिस शिवरमन शामिल हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से अलग रहने के लिए कहा था।

बता दें कि 14 मार्च को होली की रात लगभग 11:35 बजे जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। उस समय वह दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार के सदस्यों ने आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को सूचित किया था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था। इस दौरान कथित तौर पर वहां भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। दमकल कर्मियों को एक पूरा कमरा नोटों से भरा मिला था, जिसके बाद यह मामला विवादों में घिर गया।

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हजारों लोग परेशान

ग्रेटर नोएडा 24 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । ग्रेटर नोएडा के प्रमुख सेक्टर अल्फा-1 और अल्फा-2 में पिछले 36 घंटों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे करीब 20 हजार लोग परेशान हैं। शनिवार देर शाम अल्फा-1 गोल चक्कर के पास गंगाजल पाइपलाइन में लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। इसके बावजूद, प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्राधिकरण ने सिर्फ तीन टैंकर पानी भेजकर खानापूर्ति कर दी, जो इस क्षेत्र की 20 हजार की आबादी के लिए बिल्कुल नाकाफी है।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शेर सिंह भाटी ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज हुए 36 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जलापूर्ति बहाल नहीं हो पाई है।

वहीं, अल्फा-2 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुभाष भाटी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्राधिकरण की लापरवाही के कारण पूरे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि सेक्टर में पाइपलाइन लीकेज की समस्या आए दिन बनी रहती है, लेकिन प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं देता।

पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण के अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

प्राधिकरण की ओर से दावा किया गया कि पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन लीकेज ज्यादा होने के कारण काम पूरा होने में समय लग रहा है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े स्तर पर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर होंगे।

क्षेत्रवासियों ने सीईओ से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जाए और जलापूर्ति बहाल की जाए। लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति यहां किसी गांव से भी बदतर होती जा रही है।

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इस साल 29 इनामी अपराधी गिरफ्तार

पटना 24 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई बदमाशों का एनकाउंटर किया है, वहीं दर्जनों को गिरफ्तार भी किया गया है।

इस साल जनवरी में एसटीएफ की टीम ने 50-50 हजार के दो कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। आठ नक्सलियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अब तक कुल 227 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें 29 इनामी बदमाश भी शामिल हैं।

राज्य की पुलिस अब साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछले तीन महीनों में पटना सहित कई जिलों में मुठभेड़ की चार घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें न केवल अपराधियों की धरपकड़ हुई, बल्कि उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया है। अररिया, मुंगेर, गया, भोजपुर जैसे जिलों में भी पुलिस की कार्रवाई तेज है।

बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित एसटीएफ, एसओजी और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशनों के जरिए नक्सली और संगठित अपराधियों पर शिकंजा कस दिया गया है।

नक्सली गतिविधियां अब केवल खड़गपुर और छक्कबरबंधा के सीमित पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट गई हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों को भी आगामी तीन महीनों में पूरी तरह उग्रवाद मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में अंतरराज्यीय समन्वय के साथ अभियान तेज किया गया है।

इसके अलावा, एसटीएफ द्वारा बनाए गए 15 विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखे हैं। माफिया नेटवर्क, फिरौती गिरोह, हथियार तस्करी और आर्थिक अपराधों के मामलों में सैकड़ों गिरफ़्तारियां हुई हैं।

राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया डिजिटल अपराध डाटाबेस भी पुलिस की कार्रवाई में मददगार साबित हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, टॉप-10 और टॉप-20 अपराधियों की सूची नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। जेल में बंद रहते हुए या राज्य से बाहर रहकर अपराध करने वाले अपराधियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

ऐसे अपराधियों को प्रश्रय देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, सरकार अब हथियारों की अवैध तस्करी और गोली के क्रय-विक्रय पर विधिसम्मत नियंत्रण लाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट संदेश है कि सुशासन के रास्ते में कोई बाधा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और अपराध पर काबू पाने के लिए हर आवश्यक संसाधन मुहैया कराया जा रहा है।

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जरूरत पडऩे पर बसपा संघर्ष के लिए तैयार : मायावती

लखनऊ  ,24 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे और जरूरत पडऩे पर बसपा इसके खिलाफ संघर्ष के लिए भी तैयार है।

इसके साथ ही मायावती ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार जनता की उम्मीद के हिसाब से खरी नहीं उतरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार एक के बाद एक तीन पोस्ट किए।

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनैतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पडऩे पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है।

उन्होंने आगे लिखा, साथ ही, यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल, जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून-व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे।

मायावती ने मनुस्मृति को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दुखी और पीडि़तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है, यह भी सर्वविदित है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य माना जाता था। लेकिन, आज यह अर्थ शक्ति बनकर उभरा है। पहले दंगे व आतंक को लोगों ने देखा। पहले यूपी विकास का ब्रेकर माना जाता था। आज वही प्रदेश विकास का उदाहरण बनकर उभरा है। प्रदेश वही है, जनता वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ सरकार बदलने मात्र से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

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*मुख्यमंत्री ने राज्य की उन्नति, प्रेम-भाईचारा, खुशहाली, बरकत और रहमत की दुआ की

* मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दी दिली मुबारकबाद

* दावत-ए-इफ्तार में सभी धर्मों के लोग हुए शामिल

मुख्यमंत्री आवास, रांची,24.03.2025 (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) –  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की ओर से माह-ए-रमज़ान के मुबारक मौके पर आज मुख्यमंत्री आवास में दावत -ए- इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी ।

मौके पर सभी धर्म के लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तारी की। दावत -ए- इफ्तार में मुख्यमंत्री के साथ सभी ने राज्य की उन्नति, सुख- समृद्धि, विकास और अमन- चैन के साथ- साथ प्रेम-भाईचारा, खुशहाली, बरकत और रहमत की दुआ की।

दावत- ए -इफ्तार में मंत्री श्री दीपक बिरुवा, श्री चमरा लिण्डा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन अंसारी, श्रीमती दीपिका पाण्डेय, श्री सुदिव्य कुमार के अलावे कई विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वरीय पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए।

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सैन फ्रांसिस्को ,24मार्च (एजेंसी)।  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, के सैन फ्रांसिस्को स्थित मुख्यालय पर लगा प्रतिष्ठित नीली चिडिय़ा का लोगो आखिरकार नीलाम हो गया है। नीलामी में इस आइकॉनिक लोगो को 34 हजार 375 डॉलर, यानी करीब 30 लाख रुपये में खरीदा गया है।

नीलामी कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार, नीली चिडिय़ा का यह विशालकाय लोगो, जिसका वजन लगभग 254 किलोग्राम है और जो 12 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है, उसे अज्ञात खरीदार ने हासिल किया है।

इस नीलामी में सिर्फ नीली चिडिय़ा ही आकर्षण का केंद्र नहीं थी। इसके साथ ही कई अन्य दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तुएं भी नीलाम हुईं। इनमें एक एपल-1 कंप्यूटर 3.75 लाख डॉलर (करीब 3.22 करोड़ रुपये) में बिका, जबकि स्टीव जॉब्स द्वारा हस्ताक्षरित एपल का एक चेक 1,12,054 डॉलर (करीब 96.3 लाख रुपये) में नीलाम हुआ। इसके अतिरिक्त, पहली पीढ़ी का सील्ड पैक 4त्रक्च आईफोन 87 हजार 514 डॉलर में बेचा गया।

गौरतलब है कि एलन मस्क के 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण करने और बाद में इसका नाम बदलकर एक्स करने के बाद से ही इस नीली चिडिय़ा के लोगो का भविष्य अनिश्चित था। भले ही अब यह लोगो माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जगत में इसकी पहचान एप्पल या नाइकी जैसी ही मजबूत बनी हुई है।

एलन मस्क ने ट्विटर को लगभग 44 बिलियन डॉलर (करीब 3368 अरब रुपये) में खरीदा था। अधिग्रहण के समय मस्क ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवश्यक है। उनका लक्ष्य ट्विटर को नए फीचर्स और बेहतर सुविधाओं के साथ एक बेहतरीन मंच बनाना था, जिसके तहत उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव भी किए हैं।

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भाजपा नेता राकेश सिंह को स्थानीय लोगों ने फ्लावर की सिक्योरिटी मिलने पर अंग वस्त्र से सम्मानित किया

सोनपुर , 23 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयास से दिघवारा सोलह नंबर ढाला पर रेलवे फ्लाई ओवर का केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर

आज दिघवारा सोलह नंबर ढाला मे रेलवे फाटक के पास फ्लाई ओवर  पास होने पर स्थानीय कार्यकर्त्ता युगल किशोर राममूर्ति बिहारी सिंह अजीत पासवान इंजीनियर राहुल कुमार पासवान  सामजिक कार्यकर्त्ता बबलू सिंह  के नेतृत्व मे छपरा जाने के क्रम मे भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह को अंग वस्त्र और फुल माला से जोरदार स्वागत किया.

स्थानीय लोगो द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा काफ़ी दिनों से अनेक लोग द्वारा काफ़ी दिनों से सांसद राजीव प्रताप रूडी से फ्लाई ओवर बनवाने की मांग की थीं जिसके बाद आज काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद अब टैंडर मे चला गया है जिससे ग्रामीणों मे ख़ुशी का माहौल है इस अवसर पर सोनपुर भाजपा नेता राहुल सिंह जिला उपाध्यक्ष विकास गुप्ता अमरेंद्र चौरसिया पंकज बिहारी गणेश राम  देव कुमार राय तिरपुरारी कुमार मुनी लाल प्रसाद  मुकेश पासवान सहित अनेक लोग उपस्थित थे अंडर पास का केंद्र सरकार द्वारा पास होने से ग्रामीणों मे काफ़ी ख़ुशी का माहौल है.

इस फ्लाई ओवर  बन जाने से लोगो को सोनपुर छपरा जाने आने मे लोगो को जाम से निजात मिलेगी और रास्ता सुलभ हो जायेगा और समय की भी बचत होंगी ज्ञात हो कि यह रेलवे कॉसिंग पर बहुत  ही ज्यादा भीड़ होता है और पर्व के समय तो लोगो को काफ़ी परेशानी होती थी  यह बन जाने से दिघवारा बाजार के दुकान दार आमी सहित अनेक गाँव के लोगो को लाभ होगा इस कार्य के लिए सभी लोगो ने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद राजीव प्रताप रूडी और सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सुद को धन्यवाद दिया।

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नई दिल्ली, 23 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जेके टायर-कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 9वीं कार रैली का आज नई दिल्ली में भव्य शुभारंभ हुआ।

इस प्रतिष्ठित आयोजन में सांसद  अनुराग सिंह ठाकुर,  निशिकांत दुबे, जद यू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी समेत 50 से अधिक सांसदों, नौकरशाहों, सशस्त्र बल अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री  किरेन रिजिजू और केद्रीय नागरिक विमानन मंत्री  राम मोहन नायडू किंजारापु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव एवं सारण से सांसद  राजीव प्रताप रूडी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि यह रैली केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में सड़कें लगातार विकसित हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है।

हमें सड़क सुरक्षा को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में लेना होगा।रैली के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस आयोजन का समापन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विजेताओं के सम्मान समारोह के साथ होगा।

इस दौरान सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री  रुडी ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई और 4,43,366 लोग घायल हुए। इन हादसों के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 3 फिसदी  से 5 फिसदी तक का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार, 80 फिसदी से अधिक सड़क हादसे मानवीय भूल के कारण होते हैं। इनमें तेज़ रफ्तार 71.2 फिसदी मौतों के लिए जिम्मेदार है, जबकि गलत साइड ड्राइविंग से 5.4 फिसदी मौतें हुईं।

रुडी ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2 प्रतिशत हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों का 36 प्रतिशत इन्हीं राजमार्गों पर होता है। वैश्विक स्तर पर, सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर साल 1.3 मिलियन (13 लाख) लोगों की मौत और 50 मिलियन (5 करोड़) लोग घायल होते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में 2023 में लगभग 10,000 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 8,900 से अधिक लोगों की जान गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने और जन-जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री  किरेन रिजिजू ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं। हमें इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। यह रैली सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। सांसद  राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में सड़क सुरक्षा पर दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि हम सभी को सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसमें योगदान देना चाहिए।

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक श्री अंशुमान सिंघानिया ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि जीवन बचाने का संकल्प है। इस आयोजन को जेके टायर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आईओसीएल , जीएआईएल , यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड,_numaligarh रिफाइनरी लिमिटेड, एनबीसीसी , बीपीसीएल  जैसी प्रमुख संस्थानों का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का समापन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित पुरस्कार समारोह में होगा, जहां  लोकसभा अध्यक्ष  ओम बिरला और  अंशुमान सिंघानिया विजेताओं को सम्मानित करेंगे।

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नई दिल्ली ,23 मार्च(एजेंसी)। दिल्ली के 30 तुगलक रोड स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर 500 रुपये का जला नोट मिला है। रविवार को जब एनडीएमसी कर्मचारी सफाई करने पहुंचे तो उन्हें कागज के कुछ जले टुकड़े दिखे। कथित तौर पर इसे उठाया तो पता चला ये 500 रुपये का जला हुआ नोट है।

पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें जला हुआ नोट और अन्य सामान भी शामिल हैं। जस्टिस वर्मा का आवास 30 तुगलक रोड पर स्थित है, जो एक प्रमुख सरकारी आवास है।

इससे पहले शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां दिख रही थीं। इसके बाद आरोपों की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

इस समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधवालिया, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल होंगी। इसके अलावा, जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था। कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। इसने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

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संभल ,23 मार्च(Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज लिया है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बारे में उनसे पूछताछ की।

वहीं शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल  अनुज चौधरी ने कहा शांति व्यवस्था के लिए पहले से ही पर्याप्त बल लगाया गया था और अभी भी क्षेत्र में पर्याप्त बल मौजूद है।

व्यवस्था के मद्देनजर कई पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जफर अली के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर ने आरोप लगाया है कि सदर को न्यायिक आयोग में बयान देने से रोकने के लिए यह असंवैधानिक कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि जफर अली को पुलिस जेल भेजना चाहती है। पुलिस चाहती है कि वह बयान न दें। लेकिन वह वही बयान देंगे जो आयोग के सामने दिया है।

मोहम्मद ताहिर ने बताया कि शनिवार को जफर अली को न्यायायिक आयोग से सम्मन आया था। उन्हें जाना था। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने असंवैधानिक कार्रवाई की है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो न्यायिक आयोग में कहा है, वही बयान देंगे। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि जफर अली की गिरफ्तारी हो सकती है।

अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभावना यही है। पुलिस उन्हें 11 बजे घर से बुलाकर ले गई है। दो इंस्पेक्टर उन्हें ले जाने के लिए आए थे। उल्लेखनीय है कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट और पुलिस अधिकारियों के बीच पहले भी कई बार नोकझोंक हो चुकी है। इसके वीडियो भी खूब वायरल हुए हैं।

जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने 24 नवंबर को हुए बवाल में पुलिस पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया था। संभल की जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश पर 24 नवंबर को सर्वे हो रहा था। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। वे पुलिस से भिड़ गए थे। इस दौरान बवाल हो गया था। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा, गोलीबारी और पथराव हुआ था। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को जेल भी भेजा है।

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बेंगलुरू ,23 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (क्रस्स्) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने आज कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकॉन हो सकता है। औरंगजेब ने जो किया इसके लिए उसको आइकॉन नहीं मानना चाहिए।

देश का आइकॉन कोई बाहरी होगा या फिर कोई और। इस पर चिंतन की जरूरत है। आज क्रस्स् की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक का आखिरी दिन है। प्रेस कांफ्रेंस में होसबाले ने कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4त्न मुस्लिम आरक्षण पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा- डॉ. भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया है। जो लोग गंगा जमुनी तहज़ीब की बात करते हैं उनको ये सोचना चहिए की वो अपना आइकॉन औरंगजेब को मानते हैं या दारा शिकोह को?

स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से बस नहीं लड़ी गई, शिवाजी और महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी. वो भी स्वतंत्रता संग्राम था. देश के लोगों को तय करना है की उनको अपना आइकॉन औरंगजेब को मानते हैं या दारा शिकोह को?

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जालंधर ,23 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  गांव ताजपुर में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विस्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बजिंदर सिंह द्वारा कथित रूप से एक महिला के साथ यौन उत्पीडऩ का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि उनके द्वारा महिला के सथ मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जो चर्चा का विषय बनी हुई है।

पादरी का ये कथित वीडियो चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से पादरी बजिंदर सिंह कथित रूप से पहले युवकों पर कुछ फेंकते हैं और फिर महिला पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद महिला को थप्पड़ मारते है और गर्दन पकड़ लेते है। हालांकि इस बारे में ताजपुर चर्च और पादरी की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले बजिंदर सिंह बैठे हुए कुछ युवकों से बात कर रहे होते है। जिस समय यह घटना हुई, उस समय पादरी के कार्यालय कक्ष में एक बच्चा और तीन महिलाएं भी मौजूद थीं। फिर अचानक ही आपा खो बैठते है और युवकों पर कुर्सी से हमला कर देते है। सीसीटीवी टाइमिंग के मुताबिक यह वीडियो इसी साल 14 फरवरी दोपहर करीब 2 बजकर 20 मिनट का है।

महिला पादरी से बहस भी करती नजर आ रही है। पादरी जब महिला पर हाथ उठाता है तो मौके पर मौजूद लोग पादरी को पीछे धकेलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। ये वीडियो एक बार चर्चा का विषय बन गई है।

यौन उत्पीडऩ मामले में एसआईटी कर रही जांच

आपको बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह पर कुछ दिनों पहले ही महिला से यौन उत्पीडऩ के मामले में कपूरथला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम गठित कर दी थी। एसआईटी में एसपी फगवाड़ा रूपिंदर कौर भट्टी, डीएसपी दीप करण सिंह और सिटी थाना एसएचओ विक्रमजीत सिंह को शामिल किया गया था।

क्या कहा था महिला ने एफआईआर में

शिकायतकर्ता महिला ने थाना सिटी में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में दावा किया गया था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जालंधर में उनके साथ गलत हरकतें कीं। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता अक्टूबर 2017 से चर्च जाने लगे थे। इसी दौरान बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अनुचित संदेश भेजने शुरू कर दिए थे। महिला ने आरोप लगाया कि 2022 में बजिंदर सिंह ने उसे चर्च में अकेले कैबिन में बैठाना शुरू कर दिया। वहां वह उसके साथ गलत व्यवहार करता था।

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