चंडीगढ़ 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को फसल क्षति के मुआवजे को बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ करने को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति और मकान क्षति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने फसल और मकान क्षति के लिए राज्य बजट से दी जाने वाली राहत राशि की दरों में संशोधन के संबंध में पूर्वव्यापी अनुमोदन को भी मंजूरी दे दी।

चूंकि राज्य में भीषण बाढ़ आयी है, इसलिए 26-75 प्रतिशत फसल क्षति के लिए राहत राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति एकड़, 76-100 प्रतिशत फसल क्षति के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मौजूदा 6500 रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गयी है।

प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) से दी जाने वाली राशि में वृद्धि नहीं की जायेगी, इसलिए यह अतिरिक्त मुआवज़ा राज्य सरकार अपने खजाने से प्रदान करेगी।

Punjab government increased crop damage compensation to Rs 20,000 per acre : अंतरराज्यीय जांच चौकियों के संचालन को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है, ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले प्रसंस्कृत या असंसाधित लघु खनिजों से लदे वाहनों पर शुल्क लगाया जा सके।

इससे अंतरराज्यीय जांच चौकियों पर विभाग द्वारा वहन की जा रही परिचालन लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे इन चौकियों की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कुशल बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे इनके रखरखाव में भी मदद मिलेगी।

विकास प्राधिकरणों के विभिन्न स्थलों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने भूखंडों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए नीति में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी।

प्रचलित ई-नीलामी नीति में संशोधन के अनुसार, स्थल का आरक्षित मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सूचीबद्ध तीन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के अनुसार तय किया जायेगा। नीलामी के लिए एक बार तय किया गया आरक्षित मूल्य एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगा।

मंत्रिमंडल ने समूह आवास योजना-2025 के अंतर्गत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को स्थल आवंटन के लिए नीति को भी मंज़ूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी आवास समितियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और नियोजित आवास की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।

यह भूमि आवंटन के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचित ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप समय पर निर्माण और विकास सुनिश्चित होता है।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मेगा हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने की नीति को भी मंज़ूरी दे दी है। विकास और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन अवधि में केवल एक बार विस्तार 31.12.2025 से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रमोटर के अनुरोध पर 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दिया जायेगा।

इस प्रकार दी गयी कार्यान्वयन अवधि के विस्तार के लिए भुगतान अग्रिम जमा किया जायेगा और उसके बाद कार्यान्वयन अवधि में कोई विस्तार स्वीकार्य नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) को देय निश्चित पारिश्रमिक में वृद्धि को भी मंजूरी दी। विभिन्न विभागों में विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) के 13 अस्थायी पद सृजित किये गये हैं और उनकी रिटेनरशिप फीस 2020 में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गयी है।

अब विशेष कार्य अधिकारी (मुकदमेबाजी) का निश्चित वेतन/ रिटेनरशिप फीस 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गयी है। मंत्रिमंडल ने मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी में स्थानांतरित करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी। दूरसंचार नियम 2024 के कार्यान्वयन को मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य में दूरसंचार (मार्गाधिकार) नियम, 2024 के कार्यान्वयन को भी मंज़ूरी दे दी।

जेलों में निगरानी बढ़ाने के निर्णय को मंज़ूरी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, आगंतुकों की तलाशी बढ़ाने और जेलों की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंजाब खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 2019 की धारा 63(1) के तहत खोजी कुत्तों की खरीद में छूट दी।

जेलों की सुरक्षा ज़रूरतों के लिए बीएसएफ/सीआरपीएफ से छह खोजी कुत्ते खरीदे जायेंगे। जेलों के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कदम से जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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कुपवाड़ा 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : उत्तरी कश्मीर के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना माछिल सेक्टर के कमकाड़ी क्षेत्र में हुई। शाम करीब सात बजे एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों ने कुछ हथियारबंद आतंकवादियों को पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा।

जवानों ने तुरंत नजदीकी चौकियों को सतर्क किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जैसे ही घुसपैठिए सीमा पार करने लगे, सेना ने उन्हें ललकारा। इस पर आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की और जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी फायर किया।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों ओर से लगभग 40 मिनट तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। जब आतंकवादियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई, तो जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई रोक दी। इसके बाद सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा।

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लुधियाना 14 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पंजाब के लुधियाना का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान श्री चौहान कई कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे

अग्रणी कृषि संस्थानों का दौरा करने के साथ किसानों और स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही, पंजाब के बाढ़ प्रभावित निवासियों के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए मौके पर ही केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह दिल्ली से प्रस्थान कर चंडीगढ़ होते हुए लुधियाना पहुंचेंगे। उनके लुधियाना प्रवास की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के उद्घाटन से होगी।

इसी संस्थान परिसर में वे ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि एवं ग्रामीण विकास पहलों तथा पंजाब क्षेत्र के लिए योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।

दोपहर में केंद्रीय मंत्री चौहान ग्राम नूरपुर बेट, लुधियाना में किसानों के साथ चौपाल में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर धान की कटाई के लिए एसएसएमएस फिटेड कंबाइन हार्वेस्टर और गेहूं की बुआई के लिए हैप्पी स्मार्ट सीडर मशीन का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।

तत्पश्चात, चौहान डोराहा में “समन्यु हनी” मधुमक्खी पालन केंद्र का अवलोकन करेंगे, जहां वे क्षेत्र के किसानों से संवाद कर इस व्यवसाय के नए मॉडल और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय की संबंधित योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे।

श्री चौहान का यह दौरा पंजाब में आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने, किसानों एवं महिला समूहों को सशक्त करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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मुंबई 14 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से ‘नेहरू’ नाम हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान बताया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर ‘नेहरू’ नाम हटाकर स्टेशन का नाम केवल ‘साइंस सेंटर’ रखा, क्योंकि उन्हें ‘नेहरू’ नाम से एलर्जी है।

कांग्रेस का कहना है कि वर्ली का यह इलाका लंबे समय से ‘नेहरू साइंस सेंटर’ के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘डिस्कवरी हब्स’ की सूची में भी इस स्थान को ‘नेहरू साइंस सेंटर’ ही कहा गया है।

पार्टी ने इसे पंडित नेहरू के योगदान को मिटाने की साजिश करार दिया और चेतावनी दी कि अगर स्टेशन का नाम ‘नेहरू साइंस सेंटर’ नहीं रखा गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे।

वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रखा था, तभी से इस स्टेशन का नाम ‘साइंस सेंटर’ प्रस्तावित था।

सरकार ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई राजनीति नहीं की गई है और कांग्रेस को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

यह विवाद तब और गहरा गया जब कांग्रेस ने इसे भारत रत्न पंडित नेहरू की विरासत के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया।

पार्टी का कहना है कि यह कदम न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश है।

दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह निर्णय प्रशासनिक है और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

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नई दिल्ली ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि गूगल का गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप है। गूगल ने विशाखापत्तनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हब बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी अगले पांच वर्षों (2026-2030) तक में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह देश में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब का लॉन्च होना काफी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण को एक शक्तिशाली बल मिलेगा।

गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह निवेश सभी के लिए एआई सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और इससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित होगा।

पिचाई ने इससे पहले पोस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगा और विशाखापत्तनम में पहले गूगल एआई हब के लिए हमारी योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, यह हब गीगावाट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नए अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी तकनीक को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, एआई इनोवेशन को गति देंगे और देश भर में विकास को गति देंगे।

गूगल एआई हब को अदाणी समूह की कंपनी अदाणीकॉनेक्स के साथ मिलकर बनाएगी। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, अदाणी समूह को इस ऐतिहासिक परियोजना पर गूगल के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, यह परियोजना भारत के डिजिटल परिदृश्य के भविष्य को परिभाषित करेगी।

उन्होंने आगे कहा, यह सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से कहीं बढ़कर है। यह एक उभरते राष्ट्र की आत्मा में निवेश है। यह साझेदारी राष्ट्र निर्माण के हमारे साझा दृष्टिकोण और 21वीं सदी के उपकरणों से प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विशाखापत्तनम अब टेक्नोलॉजी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए तैयार है, और हम इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्किटेक्ट बनकर रोमांचित हैं।

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पटना ,14 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई।

इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि मैथिली ठाकुर अलीनगर या वारिसनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव को लेकर मैथिली ठाकुर ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लडऩा लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगी।

मैथिली ने कहा, आपने मुझसे फोटो के बारे में सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि मैं जो भी आदेश होगा, उसके अनुसार काम करूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा जाएगा। चुनाव लडऩा मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगी।

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की हैं और संगीत जगत में अपनी पहचान पहले ही बना चुकी हैं। 11 साल की उम्र में जीटीवी के कार्यक्रम ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था।

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राँची, 14.10.2025 – आज फिर तेज रफ़्तार का कहर देखने को मिला. सुबह मोरहाबादी मैदान के पास एक कार तेज रफ़्तार में लोहे के खंभे से जा टकराई, कार की दोनों एयरबैग निकल गया,गनीमत यह रही की कोई घायल नहीं हुआ न किसी को चोट  लगी।

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बीमार बच्ची के इलाज के लिए मां की फरियाद पर त्वरित कार्रवाई

संवेदनशील मामलों पर त्वरित कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर सख्ती

अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश

सेविका को शोकॉज करने का निर्देश

घरेलू हिंसा के मामले में चौकीदार का रोका गया वेतन

भाई का नहीं बन रहा था मृत्यु प्रमाण पत्र, हुआ समाधान

रांची,13.10.2025 – चार दिन से मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं है सर… वो तड़प रही है… उसे बचा लीजिये सर प्लीज… आपके दरवाजे से सब खुशी-खुशी लौटते हैं, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर… मैंने अपने जेवर बेचकर अब तक बच्ची का इलाज करवाया है…सर प्लीज… वीणा देवी कुछ इस तरह से उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में फरियाद लगा रही थी।

बीमार बच्ची के इलाज के लिए एक मां की फरियाद पर तुरंत एक्शन लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सिविल सर्जन से बात की। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि बताया गया कि बच्ची का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत संभव है। उपायुक्त के निर्देश पर तुरंत आयुष्मान कार्ड बनवाकर बच्ची के इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

आज समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आज आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे। उपायुक्त द्वारा प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही समाधान अथवा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सेविका को शोकॉज करने का निर्देश

माण्डर प्रखण्ड के बंझिला टोला से आयी महिलाओं ने सेविका पर सत्यापन में गड़बड़ी और शिकायत नहीं करने के एवज मंे पैसे का ऑफर करने का आरोप लगाया। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सेविका को शो-कॉज करने का निर्देश दिया।

साथ ही, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सभी संबंधित मामलों की जांच कर निष्पादन करने का आदेश दिया। जनता दरबार के दौरान मंईयां सम्मान योजना से संबधित और भी शिकायतें आयी जिस पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को जांच कर निष्पादन का निर्देश दिया गया।

अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश

अनगड़ा प्रखण्ड के हेसल पंचायत की मुखिया द्वारा बार बार आवेदन समर्पित करने के बाद भी खाता संख्या में सुधार न किये जाने की शिकायत की। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उपायुक्त श्री मंजूनाथ द्वारा अनगड़ा सीओ और कर्मचारियों को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया।

घरेलू हिंसा के मामले में चौकीदार का वेतन रोका गया

पिठोरिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी कर चुका है और उसे घर से निकाल दिया गया है, इस संबंध में थाने में भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि महिला और उसके पिता पर झूठा केस भी दर्ज करा दिया गया। मामले पर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा चौकीदार का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।

शैक्षणिक त्रुटि पर विशेष निर्देश

बुण्डू प्रखण्ड के तैमारा निवासी छात्र अनुज कुमार रुण्डा द्वारा जनता दरबार में दसवीं की परीक्षा फॉर्म भरने में जन्म तिथि 6 महीने कम होने पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने का आवेदन दिया गया। छात्र की एकेडमिक रिकार्ड की जानकारी पिता द्वारा लेते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि विशेष मामलों में निर्धारित आयु सीमा से कम होने पर अनुमति संभव है, इस संबंध में झारखंड अधिविद्य परिषद से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भाई का नहीं बन रहा था मृत्यु प्रमाण पत्र, हुआ समाधान

राहे प्रखण्ड निवासी एक युवक द्वारा भाई की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की गयी। युवक द्वारा बताया गया कि बारात में अपराधी द्वारा उसके भाई पर चाकू से हमला किया गया था, सोनाहातू सामुदायिक केन्द्र ले जाने पर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स पहुंचने पर डॉक्टरों से घायल को मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद युवक द्वारा अपने भाई का मुत्यु प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया परन्तु प्रत्येक स्थान पर मामला वहां से संबंधित नहीं है कहकर उसे लौटा दिया जा रहा था। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को बुलाकर युवक को उचित दिशा निर्देश और आवेदन की जानकारी देने को कहा गया। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस स्थान पर मुत्यु होती है उस क्षेत्र अंतर्गत संबंधित कार्यालय में प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान है।

अन्य राजस्व मामलों में भी त्वरित निष्पादन

जनता दरबार के दौरान भूमि विवाद, नामांतरण, रसीद निर्गमन, भू-राजस्व भुगतान एवं सीमांकन से संबंधित कई मामले आये। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों में लंबित फाइलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी राजस्व कर्मी बिना उचित कारण के मामलों को लंबित रखेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर न्याय मिले। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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नई दिल्ली 13 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले में तीनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

 विशेष सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप किया और प्रक्रिया में बदलाव कराया, जिससे भ्रष्टाचार और साजिश की पुष्टि होती है। कोर्ट ने माना कि यह सब कुछ लालू यादव की जानकारी और सहमति से हुआ।

सीबीआई की विशेष अदालत के जज विशाल गोगने ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

इससे पहले तीनों नेता— लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव— व्यक्तिगत रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। लालू यादव इस दौरान व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सभी आरोपियों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया था।

आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप है कि जब लालू यादव रेलमंत्री थे, तब रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के टेंडर में भारी अनियमितताएं हुईं। इन होटलों को प्राइवेट कंपनी को सौंपने के एवज में लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को जमीनें दी गईं।

सीबीआई ने इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

वहीं लैंड फॉर जॉब केस में 25 अगस्त 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में भी आरोप तय किए जाएंगे।

इधर, बिहार की राजनीति में भी इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है।

आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज दिल्ली में होने वाली है, जिसे बिहार महागठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है।

फिलहाल लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। अदालत के फैसले के बाद इस मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी।

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मुंबई 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र में समुद्री जीवन के संरक्षण और मछली उत्पादन को टिकाऊ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों को पकड़ने और बेचने के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार (Minimum Legal Size – MLS) तय कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर मत्स्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानिए किस मछली का क्या है न्यूनतम आकार

इन नए नियमों के तहत, अब निर्धारित आकार से छोटी मछलियों को पकड़ना या बाजार में बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। सरकार द्वारा जारी किए गए इन मानदंडों में प्रमुख प्रजातियों के लिए न्यूनतम आकार स्पष्ट रूप से तय किया गया है, जिसके अनुसार सिल्वर पॉम्फ्रेट और बांगड़ा मछली का आकार कम से कम 14 सेंटीमीटर होना चाहिए।

इसी तरह, झींगा (Prawns) के लिए 9 सेंटीमीटर, बॉम्बे डक (बोम्बिल) के लिए 18 सेंटीमीटर और सुरमई (Kingfish) के लिए 37 सेंटीमीटर का न्यूनतम आकार अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने के साथ ही महाराष्ट्र, केरल के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले की प्रेरणा मॉनसून के दौरान छोटी मछलियों को पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध की सफलता से मिली। एक वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी ने बताया, “मॉनसून प्रतिबंध के कारण मछलियों को बढ़ने और प्रजनन के लिए पर्याप्त समय मिला, जिससे उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई और मछली स्टॉक में भी सुधार हुआ।”

आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। इस साल मॉनसून से पहले राज्य में पॉम्फ्रेट का स्टॉक 995 टन था, जो 5 महीने के प्रभावी नियंत्रण के बाद चार गुना से भी अधिक बढ़ गया। इससे न केवल मछलियों का औसत आकार बढ़ा, बल्कि कारोबार भी 11 करोड़ रुपये से बढ़कर 350 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

राज्य के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने इस मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को न्यूनतम आकार के मानदंडों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा, “मछलियों की प्रजातियों को बचाने और मछुआरों की आजीविका को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है।”

सरकार अब मछुआरों, व्यापारियों और तटीय समुदायों के बीच इन नए नियमों को लेकर एक बड़ा जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों को आसानी से समझाने के लिए विभिन्न मछली प्रजातियों के सही आकार दर्शाने वाले पोस्टर भी जारी किए गए हैं, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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नई दिल्ली 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस जहरीले सिरप के सेवन से अब तक 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।

ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है। जांच एजेंसी ने चेन्नई स्थित श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। खास बात यह है कि इन ठिकानों में तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आवास और दफ्तर भी शामिल हैं।

वहीं कुछ दिन पहले श्रीसन फार्मा के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे सिरप के उत्पादन, गुणवत्ता जांच और वितरण से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की हालत बिगड़ने लगी थी। सरकारी जांच में सामने आया कि सिरप में जहरीले रसायनों की मात्रा अधिक थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।

फिलहाल ईडी की छापेमारी और पूछताछ जारी है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जहरीले सिरप के निर्माण में इस्तेमाल किए गए केमिकल की सप्लाई किन चैनलों के ज़रिए की गई थी।

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अलीगढ़ 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): करवाचौथ की रात, जब देशभर में सुहागिनें अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा कर रही थीं, वहीं अलीगढ़ में भरोसे और रिश्तों को तार-तार करने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई।

यहां के सासनी गेट थाना क्षेत्र में 12 परिवार उस वक्त सन्न रह गए, जब उनकी नई-नवेली दुल्हनें पूजा-पाठ के बाद सबको नशीला खाना खिलाकर घर में रखे लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गईं।

यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसने 12 घरों में एक साथ मातम फैला दिया। जानकारी के अनुसार, ये सभी ‘दुल्हनें’ बिहार और झारखंड से लाई गई थीं, जिन्हें दलालों ने शादी के लिए लड़कियों की कमी से जूझ रहे परिवारों में 80 हजार से डेढ़ लाख रुपये लेकर ब्याहा था।

पीड़ित परिवारों के मुताबिक, शादी के बाद इन दुल्हनों ने अपने व्यवहार से कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था। किसी ने सास के साथ पूजा-पाठ शुरू कर दिया तो कोई पति के साथ खेतों पर जाने लगी। करवाचौथ पर भी उन्होंने पूरे विधि-विधान से व्रत रखा, हाथों में मेहंदी रचाई और घर सजाया।

रात में जब चांद देखकर व्रत खोलने का समय आया, तो उन्होंने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही सभी परिजन गहरे नशे में सो गए और सुबह जब उनकी आंख खुली तो घर के ताले टूटे थे, अलमारियां खाली थीं और उनकी ‘सुहागनें’ गायब थीं।

वारदात के बाद जब परिवारों ने उन दलालों से संपर्क करने की कोशिश की, जिन्होंने ये शादियां कराई थीं, तो उनके सभी मोबाइल नंबर बंद मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसने इन 12 परिवारों से करीब 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है, जिसमें सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कीमती सामान शामिल हैं।

एक पीड़ित ने रोते हुए बताया, “शादी को बस 10 दिन हुए थे। उसने करवाचौथ पर इतनी श्रद्धा से पूजा की कि हम सब भावुक हो गए। हमें लगा हमारी किस्मत खुल गई, पर सुबह सब कुछ लुट चुका था।”

मामला सामने आते ही सासनी गेट थाने में अब तक चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एएसपी मयंक पाठक ने बताया, “यह एक सुनियोजित गिरोह है जो पश्चिमी यूपी, बिहार और झारखंड में सक्रिय है। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और दलालों के फोटो और दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।”

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह उन इलाकों को निशाना बनाता है, जहां लिंगानुपात कम होने के कारण पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलतीं। अलीगढ़ में हुई यह वारदात अब तक की सबसे बड़ी ‘लुटेरी दुल्हन’ ठगी मानी जा रही है।

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रामपुर 13 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। लंबे समय तक कानूनी उलझनों और जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए आजम खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

उनके घर पर लगातार मिलने वालों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आजम खान को पहले भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के साथ ही सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा को कुछ समय के लिए बहाल किया गया था, लेकिन सीतापुर जेल में बंद होने के दौरान उनकी सुरक्षा फिर से हटा दी गई थी।

अब 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर रिहा हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। पुलिस प्रशासन के अनुसार आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत गार्ड और गनर तैनात किए गए हैं।

जेल से रिहा होने के दिन पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए जवानों को भेजा था, लेकिन उस समय आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पुलिस लाइन से आए गार्ड और गनर को वापस भेज दिया था। हालांकि, अब प्रशासन ने फिर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद उनके रामपुर स्थित आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी माना जा रहा है।

सपा नेता आजम खान लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनकी रिहाई और सुरक्षा बहाली को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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24 घंटे में ही प्रशांत किशोर पर FIR; सैकड़ों गाड़ियों के काफिले पर एक्शन

वैशाली 13 oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के 24 घंटे के भीतर ही उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर शनिवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे, जिसके चलते वैशाली जिले के राघोपुर थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार, राघोपुर के अंचलाधिकारी (CO) के आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। इस दौरान उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और सैकड़ों गाड़ियों का लंबा काफिला भी उनके साथ था। इसी को आधार बनाकर प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है।

इससे पहले,राघोपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने दावा किया था कि वह तेजस्वी को उनके ही क्षेत्र में “अमेठी जैसी हार” देंगे। समर्थकों के जोरदार स्वागत के बीच पीके ने कहा, “आपका विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुका है। क्या कभी उसने आपकी समस्याएं सुनीं?” उन्होंने यह भी तंज कसा था कि सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार डर के कारण दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राघोपुर में उनका हश्र 2019 में राहुल गांधी जैसा होगा।

हालांकि, जब प्रशांत किशोर से यह पूछा गया कि क्या वह खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, “जनसुराज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को होगी। राघोपुर से मिले फीडबैक के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार तय किया जाएगा। यह कहना अभी संभव नहीं कि वह मैं होऊंगा या कोई और।” अब चुनावी आगाज के साथ ही केस दर्ज होने से बिहार की सियासत और गरमा गई है।

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13.10.2025 – राँची पुलिस और KSS गिरोह के नाम पर गोलीबारी करने वाले अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जिसमें पुलिस की गोली से आफताब नाम का एक अपराधी घायल हो गया।ये अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़ा हुआ है।आफताब के पैर में गोली लगी है।

एसएसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि, कोयलांचल शांति समिति यानि कि केएसएस के नाम पर बीते दिनों डोरंडा में गोली करने वाला अपराधी तुपुदाना के बालसिरिंग इलाके में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं।

इसके बाद एसएसपी ने पुलिस टीम का गठन किया।जैसे ही पुलिस की टीम बालसिरिंग के पास पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई।जिसमें आफताब नाम के अपराधी को गोली लगी है।

इसके अलावा पुलिस ने दो और अपराधियों को गिरफ्तार किया है।जिसके पास से हथियार और गोली बरामद किया गया है। घायल हुए अपराधी आफताब को इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

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पटना 12 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई। इस चुनाव में जदयू और भाजपा में से कोई बड़ा भाई नहीं होगा, बल्कि दोनों पार्टियां 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

दिल्ली और पटना में सीट बंटवारे को लेकर कई बैठकों का दौर चला, इसके बाद सीट शेयरिंग पर मुहर लगी।

एनडीए सीट शेयरिंग के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं।

भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। जदयू 101, भाजपा 101, लोजपा (रामविलास) 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा छह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा छह।”

उन्होंने आगे लिखा, “एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथी इसका हर्ष के साथ स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित एवं एकजुट हैं। बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार।”

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट ‘एक्स’ पर इस जानकारी को शेयर किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

महागठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोजपा (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में शामिल हैं। हालांकि, बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है।

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मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीतिक कोहराम शुरु

कोलकाता 12 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। बंगाल में महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। वहीं राज्य के दुर्गापुर मेडिकल की ओडिशा निवासी एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर आज सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर कि, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए पर राजनीतिक कोहराम शुरु हो गया है।

आज ममता बनर्जी ने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार का रोकना सही नहीं है क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर दुख जताया।

उन्होंने कहा कि बंगाल ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा और छात्राओं से रात में बेवजह बाहर न घूमने की अपील की। ममता ने दोषियों को सख्त सजा देने का आश्वासन दिया और अन्य राज्यों में दुष्कर्म पीड़ितों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी सवाल उठाए।

बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले कोलकाता हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कहा कि छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्होंने सवाल किया कि रात 12.30 बजे छात्रा कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली?

ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें रात में, खासकर जंगल वाले इलाके में बाहर जाने की इजाज़त किसने दी? घटना वन क्षेत्र में घटी, जैसा मैंने सुना है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर में इसी तरह के मामलों का हवाला देते हुए ममता ने जोर दिया कि बंगाल ऐसे अपराधों के प्रति ज़ीरो टालरेंस रखता है।

हम यहां इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को सख्त सजा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस अपना काम कर रही है।

तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाशी की जा रही है। ममता ने बाहर से यहां आकर पढ़ने वाली छात्राओं से अनुरोध किया कि वे रात में बेवजह बाहर न निकलें। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए।

हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि किसी के रात में घूमने फिरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह केवल मेरी अपील है।ममता ने कहा कि निजी कॉलेजों का भी एक दायित्व है कि छात्रों का ध्यान रखें। घटना निंदनीय है लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। निजी कॉलेजों को सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए।

ममता ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों में दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ले जाने से पहले जलाने की कोशिश की जाती है, बंगाल में ऐसा नहीं होता है। ममता ने सवाल किया कि ओडिशा में पिछले दिनों जो एक दुष्कर्म की घटना घटी थी उसपर वहां की सरकार ने क्या कदम उठाया? ममता ने कहा कि मैं ऐसी घटना को कभी सपोर्ट नहीं करती, पुलिस अपना काम कर रही है।

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तिरुवनंतपुरम ,12 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केरल में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है, जिससे केरल में बारिश और तेज हो सकती है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि इस चक्रवात के कारण मौसम की स्थिति बिगडऩे वाली है। 11 से 15 अक्टूबर के बीच राज्य में हल्की से लेकर भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। केरल के अलावा माहे में भी इसी दौरान बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर 12 अक्टूबर को पत्तनमतिट्टा, इडुक्की, पालक्काड, मलप्पुरम और वायनाड में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है।

इसके साथ ही आईएमडी ने कहा, ”12 से 17 अक्टूबर के बीच राज्य के एक या दो हिस्सों में हर 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है।”

इसके चलते अधिकारियों ने भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से सावधान रहने की सलाह दी है।

आईएमडी के मुताबिक, लक्षद्वीप में भी 11 और 12 अक्टूबर को बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम खराब रहने वाला है। वहां गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग ने लक्षद्वीप और केरल और कर्नाटक के समुद्री तटों पर मछली पकडऩे पर रोक लगा दी है। कारण यह है कि समुद्र की स्थिति इस समय बहुत अस्थिर है और हवाएं 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में मछुआरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो।

केरल में इस महीने के अंत तक पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत होने की संभावना है। यह मानसून आमतौर पर अक्टूबर के मध्य में आता है और भारी बारिश लेकर आता है।

हालांकि इस बार मानसून कुछ देर से शुरू हो सकता है, लेकिन इसके आने से राज्य में बारिश और भी तेज हो जाएगी। कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बंद होना और पेड़ गिरना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा, बिजली गुल होने और कमजोर मकानों को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है।

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लखनऊ ,12 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ के एक इलाके में एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को दुखद और शर्मनाक बताया है। उन्होंने सरकार से महिला अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति-दुखद व शर्मनाक है।

उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में महिला उत्पीडऩ के साथ-साथ दुष्कर्म व हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। महिला सम्मान तो दूर महिलाओं की सुरक्षा पहले व अत्यंत जरूरी है।

लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र से शनिवार को एक 16 वर्षीय छात्रा, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है, के साथ हरौनी पेट्रोल पंप के पास कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। आरोप है कि 5 युवकों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी शनिवार शाम को पुलिस को मिली, जिसके बाद बंथरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। पुलिस ने इस मामले में ललित कश्यप, विशाल गुप्ता, राजेंद्र कश्यप उर्फ बाबू, मेराज और छोटू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

घटना के कुछ घंटे बाद लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरौनी स्टेशन के पीछे पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की।

इस मुठभेड़ में 33 वर्षीय ललित कश्यप के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने 20 वर्षीय मेराज को दौड़ाकर पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने एक बाइक और एक देसी तमंचा बरामद किया।

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने पुष्टि की कि इस गंभीर मामले में अब तक दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष तीन फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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लखनऊ ,12 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर ‘जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जेपीएनआईसी की दुर्दशा करने और इसे बर्बाद करने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी लोकनायक को याद कर रहे हैं। जेपीएनआईसी, जो उनकी याद में बनाया गया था, खूबसूरत इमारत थी। भाजपा ने इसकी दुर्दशा की है और इसे छिपाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई इस बर्बादी को न देख सके। हम संकल्प लेते हैं कि जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे।

उन्होंने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा, देश को उसी रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों पर चलेगा। समाजवादियों को जेपी से विरासत में मिले सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाएंगे। जेपीएनआईसी से हमारा भावनात्मक जुड़ाव है। यह पूरे देश में किसी सोशलिस्ट नेता को समर्पित सबसे बेहतरीन स्मारक और संग्रहालय था।

अखिलेश ने रायबरेली की घटना का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये लोग कानून और न्यायालय पर भरोसा नहीं करते, बल्कि हिंसा का रास्ता अपनाते हैं।

जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो ऐसी घटनाएं होंगी। जेपी का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, और हम किसानों और जनता से उनके रास्ते पर चलकर इस सरकार को हटाने का आह्वान करते हैं।

उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ताओं से जमीन पर संघर्ष तेज करने का आह्वान करते हुए कहा, हमें समझ आ गया है कि जितना हम जमीन पर काम करेंगे, उतनी ही हमारी लड़ाई कामयाब होगी। हम जेपी के रास्ते पर चलकर संघर्ष करेंगे।

अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और कहा, लखनऊ में जेपीएनआईसी जैसा स्मारक बनना और उसकी इस सरकार ने ऐसी हालत कर दी। बिहार में इन्हीं के नाम पर ये लोग वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे?

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में जहां बुलाया जाएगा, हम लोग जाएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने महिलाओं के अधिकारों पर कहा, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। आधी आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता है।

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द्वारका ,12 अक्टूबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। तीसरे दिन उन्होंने द्वारका का दौरा किया और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। गुजरात की तीन दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन भगवान द्वारकाधीश की पावन भूमि द्वारका पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्वारका हेलीपैड पर हार्दिक स्वागत किया गया।

हेलीपैड पर पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा, कलेक्टर राजेश तन्ना और जिला पुलिस अधीक्षक जयराजसिंह वाला ने राष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन किए और सभी की भलाई एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

द्वारका के जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति जामनगर वायुसेना स्टेशन पहुंचीं और वहां कुछ देर रुकीं, जहां वायुसेना स्टेशन, जामनगर में एयर कमोडोर देवाशीष कुकरेती, कैबिनेट मंत्री मुलुभाई बेरा, महापौर विनोदभाई खिमसूर्या, जिला कलेक्टर केतन ठक्कर और पुलिस अधीक्षक रवि मोहन सैनी ने उनका स्वागत किया।

एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को गुजरात के प्रभास पाटन स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में पहुंचकर दर्शन और पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान सोमनाथ के चरणों में शीश नवाया और देशवासियों के कल्याण, सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की।

इस अवसर पर उन्होंने भगवान को गंगाजल अर्पित किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमेश्वर महापूजा संपन्न की। राष्ट्रपति के साथ उनकी पुत्री इतीश्री मुर्मू भी उपस्थित रहीं।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से तीन दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे गुरुवार शाम को राजकोट पहुंचीं और शुक्रवार सुबह राजकोट से वेरावल पहुंचकर सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे जूनागढ़ के लिए रवाना हुईं, जहां उन्होंने गिर फॉरेस्ट सफारी का आनंद लिया।

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नई दिल्ली 12 Oct, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बिहार विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए रविवार शाम 6:30 बजे पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श करने और राज्य की सभी प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक के बाद भाजपा उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की जा सकती है।

बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास), जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) शामिल हैं।

फिलहाल, एनडीए के बीच भी सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। संभावना है कि एनडीए के घटक दल रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में शनिवार को बैठकों का दौर चला। सूत्रों का कहना है कि एनडीए की बातचीत में यह सहमति बनी है कि भाजपा और जदयू मिलकर लगभग 200 से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 40 से 42 सीटें तीन छोटे सहयोगियों के बीच बांटी जाएंगी।

सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 26 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को आठ और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह सीटें मिलने की संभावना है।

इस बीच, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों के बीच असंतोष की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि इस पर अभी भी चर्चा चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएं

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