उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लगभग 40 लाख निवासियों और 7.5 लाख प्रतिष्ठानों के साथ तेजी से विकसित हो रहा एक शहरी केंद्र है। इस तीव्र विकास के कारण अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता में जटिल चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान, संसाधन पुनर्प्राप्ति और सतत शहरी विकास पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है, जिससे शहर में जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की गुणवत्ता दोनों में सुधार हो रहा है।

लखनऊ ने अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति अपने वैज्ञानिक और टिकाऊ दृष्टिकोण के अनुरूप, शिवारी संयंत्र में अपनी तीसरी ताजे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जिसने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया है और आधिकारिक तौर पर ‘शून्य ताजे अपशिष्ट डंप’ शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

नवस्थापित संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। लखनऊ नगर-निगम अब दो मौजूदा संयंत्रों के साथ प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2,100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करने में सक्षम है। इससे खुले में कचरा फेंकने की आवश्यकता समाप्त हो गई है और यह टिकाऊ शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

शहर में प्रतिदिन लगभग 2,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है। इसके प्रबंधन के लिए लखनऊ नगर निगम और भूमि ग्रीन एनर्जी ने 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। कचरे को जैविक (55 प्रतिशत) और अजैविक (45 प्रतिशत) भागों में अलग किया जाता है। जैविक कचरे को खाद और बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, जबकि अजैविक कचरे को पुनर्चक्रण के लिए छांटा जाता है या सीमेंट और कागज उद्योगों में उपयोग के लिए अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) में परिवर्तित किया जाता है। लखनऊ में घर-घर कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़कर 96.53 प्रतिशत हो गई है और स्रोत पर ही कचरे को अलग करने का स्तर 70 प्रतिशत से अधिक है।

नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शहर में लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से लगभग 12.86 लाख मीट्रिक टन का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया गया है। इससे प्राप्त अपशिष्ट आधारित ईंधन (आरडीएफ), निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, जैव-मिट्टी और मोटे कणों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीकों जैसे पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण और निचले इलाकों में भूमि भराव के लिए किया गया है। कचरे के प्रसंस्करण से कई मूल्यवान उप-उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं। लगभग 2.27 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट आधारित ईंधन (आरडीएफ) को भारत भर के उद्योगों में सीमेंट और कागज निर्माण में सह-प्रसंस्करण के लिए भेजा गया है। मोटे कणों (4.38 लाख मीट्रिक टन), जैव-मिट्टी (0.59 लाख मीट्रिक टन) और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (2.35 लाख मीट्रिक टन) जैसी अक्रिय सामग्रियों का उपयोग निचले इलाकों में भूमि भराव और अवसंरचना विकास के लिए किया गया है।

इससे धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। साइट पर 25 एकड़ से अधिक भूमि का पुनर्विकास किया गया है, जिसे अब 2,100 मीट्रिक टन की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता वाली एक पूर्णतः कार्यरत ताजे अपशिष्ट उपचार सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है। साइट पर अब विंडरो पैड, आंतरिक सड़कें, शेड, समर्पित वजन मापने वाले पुल और एक संपूर्ण अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रणाली मौजूद है।

आगे की योजना के तहत एलएमसी शिवारी में अपशिष्ट-से-ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संयंत्र अपशिष्ट से प्राप्त कच्चे ईंधन (आरडीएफ) को बिजली में परिवर्तित करेगा। योजनाबद्ध 15 मेगावाट का डब्ल्यूटीई संयंत्र प्रतिदिन 1,000-1,200 मीट्रिक टन आरडीएफ का उपयोग करेगा, जिससे लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित सीमेंट कारखानों तक आरडीएफ के परिवहन की लागत और दूरी कम करने में मदद मिलेगी।

लखनऊ का अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है—जिसमें संसाधनों की अधिकतम पुनर्प्राप्ति, अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उपयोग और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के पुन: उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। लखनऊ नगर निगम की ये पहलें भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य शहरों और एजेंसियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

स्वच्छ आदत से स्वच्छ भारत

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नई दिल्ली – महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026’ में झारखंड से आए युवकों के साथ वार्तालाप किया |

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, “नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दौरान झारखंड से आए युवा प्रतिनिधियों से सार्थक संवाद हुआ।

भारत के इतिहास में हर परिवर्तन की अगुवाई युवाओं ने की है। Young Leaders Dialogue 2026 युवाओं से आह्वान करता है कि वे राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएँ, राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करें और अपने सपनों को Viksit Bharat के संकल्प से जोड़ें।

Young Leaders Dialogue 2026 में सहभागी झारखंड दल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।”

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नई दिल्ली – दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की असली चुनौती ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में निहित है जो अनुकूल, विस्तार योग्य और निवेश के लिए तैयार हो।

‘विकास के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा’ सत्र में केंद्रीय मंत्री ने प्रणालीगत अनुकूलन के साथ व्यापकता को संयोजित करने के भारत के अनुभव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने दिसंबर 2025 तक 267 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली है और 2030 के अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह सुदृढ़ नीतियों, मजबूत घरेलू विनिर्माण, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण समाधान और भूतापीय एवं परमाणु ऊर्जा के लिए उभरते ढांचों द्वारा समर्थित है। उन्होंने सतत और समावेशी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को संभव बनाने के लिए दीर्घकालिक निवेश पूंजी, मिश्रित वित्त और सरकारों, निजी क्षेत्र तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों के बीच गहन सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में स्थिरता

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दावोस में ‘व्यापक स्तर पर स्थिरता प्रदान करना: वैश्विक परिवर्तन के मार्ग’ विषय पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में अपना भाषण दिया। इसमें उन्होंने इस बात पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया कि कैसे स्थिरता आर्थिक विकास और प्रगति के मूल में आ गई है। श्री जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिरता अब कोई परिधीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुकूलन और दीर्घकालिक विकास का एक केंद्रीय चालक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दशक की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि दुनिया को परिवर्तन करना चाहिए या नहीं बल्कि यह है कि स्थिरता को बड़े पैमाने पर, तेजी से और आर्थिक रूप से मजबूत तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है।

भारत का ऊर्जा परिवर्तन दर्शन या सिद्धांत

केंद्रीय मंत्री ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि देश का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम -एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। उन्होंने कहा कि भारत स्थिरता को केवल एक तकनीकी बदलाव के बजाय अर्थव्यवस्था और समाज के एक रणनीतिक परिवर्तन के रूप में देखता है। साथ ही विकास के लिए सबसे विश्वसनीय, किफायती और भविष्य के लिए तैयार मार्ग के रूप में दृढ़ विश्वास के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहा है।

उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ द्विपक्षीय बातचीत और बैठकें

ओमान के उप प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के कार्यालय में आर्थिक सलाहकार डॉ. सईद मोहम्मद अहमद अल सकरी के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री ने शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों सहित सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने की भारत की प्रमाणित क्षमता पर प्रकाश डाला। चर्चा में सहयोग के संभावित क्षेत्रों जैसे सौर मॉड्यूल, इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के निर्माण और निर्यात पर संयुक्त सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले हाइड्रोजन हब में निवेश, एकीकृत ऊर्जा परियोजनाएं और बंदरगाह-आधारित निर्यात अवसंरचना और भारत-ओमान सीईपीए का लाभ उठाने और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल के तहत सहयोग जैसे विषयों को शामिल किया गया।

 

केंद्रीय मंत्री ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों, यूरोपीय मामलों और विकास सहयोग मंत्री श्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भी बैठक की। इन चर्चाओं ने आपसी विश्वास, पूर्वानुमानशीलता और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित भारत-बेल्जियम साझेदारी की मजबूती को लेकर प्रतिबद्धता जताई।

 

केंद्रीय मंत्री ने कुवैत के विद्युत, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सुबैह अब्दुल अजीज अल-मुखैजीम के साथ एक रचनात्मक बैठक भी की। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

वार्षिक बैठक के दौरान श्री जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निवेश को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं की एक शृंखला आयोजित की।

वैश्विक निवेशकों के साथ जुड़ाव

श्री जोशी ने ला काइस के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स एमोंड और सीओओ सुश्री सारा बौचार्ड के साथ भारत में दीर्घकालिक जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने ‘पार्टनर विद इंडिया’ पहल को और बड़े स्तर पर बढ़ाने की वकालत की, ताकि 2030 तक जलवायु कार्यों के लिए तय 400 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का फायदा भारत को मिल सके। साथ ही  भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं और ला काइस की जलवायु निवेश रणनीति के बीच मजबूत तालमेल पर प्रकाश डाला।

 

केंद्रीय मंत्री ने इंग्का ग्रुप के सीईओ और अध्यक्ष श्री जुवेन्सियो माएज़्टू से मुलाकात की, जो आईकिया के खुदरा कारोबार का संचालन करता है। इंग्का समूह ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर, पवन और संकर समाधानों में महत्वपूर्ण तरीके से प्रवेश करने में गहरी रुचि व्यक्त की। श्री जोशी ने समूह को भारत की स्थिर नीतियों और निवेश-अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

मंत्री जी का एक्स पर पोस्ट

दावोस के विश्व आर्थिक मंच में भारत के पवेलियन के उद्घाटन में श्री प्रह्लाद जोशी ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के साथ भाग लिया। इनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू और कर्नाटक सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग एवं अवसंरचना मंत्री श्री एम.बी. पाटिल शामिल थे। इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के दौरान श्री प्रह्लाद जोशी ने ‘द इंडिया स्टोरी’ नामक एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट हैंडबुक का भी विमोचन किया।

 

यह पवेलियन भारत को वैश्विक साझेदारी और निवेश के लिए एक विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसमें नीतिगत स्थिरता, सुधार-आधारित विकास और एक पूर्वानुमानित नियामक वातावरण पर प्रकाश डाला गया है। यह भारत की विनिर्माण, अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में मौजूद शक्तियों को प्रदर्शित करता है, जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना और सतत एवं समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

भारत एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के दौर में भी भारत ने दीर्घकालिक दृष्टि के साथ लचीलापन अपना कर और क्षमताओं का विस्तार करके अपने विकास को तेज किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक निवेश के लिए एक विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जो स्थिर रिटर्न, मजबूत नीतिगत निश्चितता और नवाचार, विस्तार और टिकाऊ मूल्य सृजन के लिए दीर्घकालिक अवसर प्रदान कर रहा है।

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नई दिल्ली –  श्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने 20 जनवरी, 2026 को नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम का एक जमीनी अध्ययन के लिए दौरा  किया। समिति ने एनएसटीएल द्वारा विकसित उत्पादों का अवलोकन किया, जिनमें टॉरपीडो (एएलडब्लूटी, वरुणास्त्र और ईएचडब्लूटी), माइन्स (एमआईजीएम और पीबीजीएम), डिकॉय (एसएफडी, टॉरबस्टर), स्मार्ट, एचईएयूवी, स्वार्म, अंडर-वाटर सिस्टम, अंडर-वाटर वाहन और अन्य संबंधित रक्षा तकनीकें शामिल थीं।

समिति ने ‘सी-कीपिंग एंड मैन्युवरिंग बेसिन’  परीक्षण सुविधा में एक जहाज के स्केल-डाउन मॉडल पर हाइड्रो-डायनेमिक परीक्षण का लाइव प्रदर्शन भी देखा। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी के नीचे के प्लेटफार्मों, हथियारों और संबंधित तकनीकों के विकास में एनएसटीएल के आर एंड डी प्रयासों की सराहना की।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत, महानिदेशक (नौसेना प्रणाली और सामग्री) डॉ. आर.वी. हर प्रसाद और एनएसटीएल के निदेशक डॉ. अब्राहम वर्गीस ने सांसदों, लोकसभा सचिवालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों वाले इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

एनएसटीएल के निदेशक ने समिति को प्रयोगशाला में चल रही आर एंड डी गतिविधियों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भविष्य के तकनीकी रोडमैप के बारे में भी संक्षेप में बताया। समिति ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एनएसटीएल के प्रयासों की प्रशंसा की।

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नई दिल्ली  – भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के पोत आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी 20 जनवरी, 2026 को इंडोनेशिया के बेलावन बंदरगाह पर पहुंचे। इस अवसर पर इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा स्क्वाड्रन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके अंतर्गत पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन सहित एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ये जहाज वर्तमान में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रशिक्षण अभियान पर तैनात हैं।

बेलावन बंदरगाह पर ठहराव के दौरान, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के कर्मी विभिन्न नौसैन्य एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे, जिनमें क्रॉस-डेक दौरे और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य आपसी सहभागिता को बढ़ाना और समुद्री सहयोग को विस्तारित करना है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त योग सत्र, स्कूली बच्चों के लिए जहाज भ्रमण, मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं और सामुदायिक संपर्क गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

इंडोनेशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के अनुरूप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की निरंतर सहभागिता को उजागर करती है। यह तैनाती हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) के सदस्य देशों के साथ नियमित नौसैन्य संपर्क व प्रशिक्षण आदान-प्रदान के माध्यम से ‘महासागर’(क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) की परिकल्पना को भी सुदृढ़ करती है।

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नई दिल्ली – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक आज दिनांक 20 जनवरी, 2026 को तीस्ता सभागार, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी द्वारा की गई। बैठक में संसद के दोनों सदनों के माननीय सांसद श्री मिथलेश कुमार, श्रीमती माया नारोलिया और श्रीमती कमलेश जांगड़े और हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान शामिल हुए। बैठक में मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रभारियों ने भी समिति की बैठक में भाग लिया।

समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदी भाषा एक बेहतर संपर्क का माध्यम है और सभी को विशेष तौर पर मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मंत्रालय की विषय वस्तु और मंत्रालय की योजनाओं को सरलता से आम जनता तक पहुंचाया जा सके तथा आम जनता इसे भली भांति समझ सके। भाषा की जटिलता के बारे में बोलते हुए उन्होने कहा है कि हमें सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर उनके व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। हमें अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी हिंदी में हस्ताक्षर से शुरुआत करके महीने में एक बार कम से कम एक टिप्पणी हिंदी में करें और धीरे-धीरे हिंदी में कार्य करने की आदत डालें।

समिति के माननीय सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक के अंत में माननीय सचिव महोदय ने समिति के सदस्यों का धन्यवाद देते हुए समिति को यह आश्वासन दिया कि वे सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर यथोचित कार्रवाई करेंगे तथा मंत्रालय के कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

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नई दिल्ली – पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज ने पहली बार आयोजित पीएचडीसीसीआई नेशनल यंग शेफ कॉम्पिटिशन (एनवाईसीसी) 2025-26 का खिताब जीता। इस कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), पूसा, नई दिल्ली में हुआ। महाराष्ट्र स्टेट आईएचएमसीटी, पुणे और आईएचएम पूसा, नई दिल्ली क्रमशः प्रथम और द्वितीय उपविजेता रहे। सर्वश्रेष्ठ भाजा व्यंजन का पुरस्कार शेफ्स किचन इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, कोल्हापुर को दिया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि भारतीय व्यंजन हमारी सबसे सशक्त सांस्कृतिक धरोहरों में से एक हैं और पर्यटन आधारित विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हमारी व्‍यंजन परंपराएं हमारे क्षेत्रों की विविधता, ज्ञान और जीवंत विरासत को दर्शाती हैं और हमारे युवा शैफ इस विरासत के वाहक हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बदलते उपभोग पैटर्न भारतीय शैफ को पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित मूल्यवर्धित, पौष्टिक रूप से संतुलित और तैयार भोजन समाधानों में नवाचार का नेतृत्व करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि एनवाईसीसी जैसे मंच उन शैफ को पोषित करते हैं जो परंपराओं में गहराई से जुड़े होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और वैश्विक मंच पर भारत की पाक कला उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं।

ग्रैंड फिनाले में देश के चारों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 प्रमुख आतिथ्य संस्थान-  एशियन क्रिश्चियन कलिनरी एंड एग्रीकल्चरल साइंस इंस्टीट्यूट, होसुर; शेफ्स किचन इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, कोल्हापुर; कलिनरी एकेडमी ऑफ इंडिया, हैदराबाद; आईएचएम भुवनेश्वर; आईएचएम कोलकाता; आईएचएम कुफरी; आईएचएम पूसा, नई दिल्ली; आईएचएम हैदराबाद; महाराष्ट्र स्टेट आईएचएमसीटी, पुणे; और सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, पुणे एक साथ शामिल हुए। यह प्रतियोगिता के अखिल भारतीय स्वरूप को दर्शाता है।

फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक शैफ नंद लाल शर्मा, पैशन 4 हॉस्पिटैलिटी के सलाहकार शैफ और सह-संस्थापक शैफ देबजीत मजूमदार, जीआईएचएमसीटी नागपुर में खाद्य उत्पादन के प्रोफेसर शैफ नितिन शेंडे, ट्रैवल फूड सर्विसेज के कार्यकारी शेफ श्रीनिवास वी और डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त रजिस्ट्रार शैफ एम. प्रभु शामिल थे। इस जूरी की अध्यक्षता प्रमाणित वर्ल्डशेफ जज शैफ अनिल ग्रोवर ने की।

पीएचडीसीसीआई द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशंस (आईएफसीए) और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल (टीएचएससी) के साथ साझेदारी में आयोजित एनवाईसीसी ने भारत की समृद्ध गैस्ट्रोनॉमिक विरासत का उत्‍सव मनाते हुए भारतीय व्यंजनों के लिए एक केंद्रित राष्ट्रीय मंच बनाने के उद्देश्य से छह महीने की राष्ट्रव्यापी पाक कला यात्रा के शानदार परिणाम को चिह्नित किया।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, पीएचडीसीसीआई के पर्यटन एवं आतिथ्य समिति के अध्यक्ष श्री अनिल पाराशर ने कहा कि एनवाईसीसी की परिकल्पना महज एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि युवा पेशेवरों के बीच भारतीय व्यंजनों के प्रति गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्‍तर की पहल के रूप में की गई थी। पूरे भारत के संस्थानों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस पहल की प्रासंगिकता और समयबद्धता को प्रमाणित करती है।

एनवाईसीसी संचालन समिति में आईएफसीए के अध्यक्ष शैफ मनजीत गिल, प्रमाणित वर्ल्डशेफ जज शैफ अनिल ग्रोवर, आईएफसीए के संस्थापक सदस्य शैफ सुधीर सिबल, टीएचएससी के सीईओ श्री राजन बहादुर, आईएचएम पूसा के प्रिंसिपल प्रोफेसर कमल कांत पंत और ले मेरिडियन नई दिल्ली के खरीद निदेशक श्री अमरजीत सिंह आहूजा शामिल थे।

इस अवसर पर आईएफसीए के अध्यक्ष और एनवाईसीसी संचालन समिति के अध्यक्ष शैफ मनजीत गिल ने कहा कि भारतीय व्यंजन केवल व्यंजनों का संग्रह नहीं है; यह इतिहास, विज्ञान और सांस्कृतिक स्मृति से अंकुरित एक दर्शन है। एनवाईसीसी युवा शैफों को भारतीय पाक कला की जड़ों का सम्मान करने और ईमानदारी, कौशल और जिम्मेदारी के साथ उनकी पुनर्व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पीएचडीसीसीआई की पर्यटन एवं आतिथ्य समिति के सह-अध्यक्ष श्री राजन सहगल ने कहा कि एनवाईसीसी उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मार्गदर्शन, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ, युवा प्रतिभाएं आत्मविश्वास से परिपूर्ण, रोजगार योग्य और भविष्य के लिए तैयार हो जाती हैं।

ग्रैंड फिनाले में एक विशेष लाइव कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को ढाई घंटे के भीतर एक पारंपरिक भोजन तैयार करने की चुनौती दी गई- जिसमें भाजा, मुख्य व्यंजन, सब्जी और दालें, दही, चावल या रोटी और एक मिठाई शामिल थीं और इसका मूल्यांकन तकनीक, प्रामाणिकता, नवीनता, स्थिरता और प्रस्तुति के आधार पर किया गया।

एनवाईसीसी की यात्रा और भविष्य की दृष्टि को प्रस्तुत करते हुए, पीएचडीसीसीआई की सहायक महासचिव सुश्री शालिनी एस. शर्मा ने कहा कि उद्घाटन समारोह से लेकर उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में चार क्षेत्रीय दौरों तक, एनवाईसीसी ने देशभर में 100 से अधिक आतिथ्य संस्थानों को शामिल किया है। इसे एक सतत राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित करने की योजना है। यह एक सुगठित मार्गदर्शन और उद्योग एकीकरण प्रदान करता है।

पीएचडीसीसीआई की पर्यटन एवं आतिथ्य समिति की सह-अध्यक्ष सुश्री मीना भाटिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, एनवाईसीसी को एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के रूप में संस्थागत रूप देने और आने वाले वर्षों में इसके प्रभाव का विस्तार करने के लिए पीएचडीसीसीआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

एनवाईसीसी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ली कुम की, नेस्ले प्रोफेशनल, क्रेमिका फूड इंडस्ट्रीज, वीनस इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी एंड किचन सॉल्यूशंस (एचएकेएस), हिल्टन, रोजेट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, वाघ बकरी टी ग्रुप, वेलबिल्ट इंडिया, मैक्केन फूड्स, शेफ्स अनलिमिटेड, ली मेरिडियन नई दिल्ली और परचेजिंग प्रोफेशनल फोरम इंडिया (पीपीएफआई) शामिल हैं।

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नई दिल्ली –  भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में एक जैविक सम्मेलन-सह-खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि-निर्यात संबंधों को सुदृढ़़ करना और असम के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करना था।

इस सम्मेलन में असम के 30 से अधिक निर्यातकों, 9 आयातकों और लगभग 50 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) ने भाग लिया। क्रेता-विक्रेता बैठक ने व्यापारिक संबंधों के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया, जिससे हितधारकों को व्यापार के अवसरों का पता लगाने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में मदद मिली।

असम अपनी समृद्ध कृषि-जलवायु विविधता के साथ निर्यात की अपार संभावनाओं वाली कई वस्तुओं का उत्पादन करता है। असम जोहा चावल और विभिन्न गैर-बासमती विशेष चावल किस्मों के अतिरिक्‍त, केला, अनानास, संतरा, असम नींबू, जैविक अदरक, हल्दी, काली मिर्च जैसे फल और सब्जियां, साथ ही बागवानी और अन्य जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला, वैश्विक कृषि बाजारों में राज्य की उपस्थिति का विस्तार करने के मजबूत अवसर प्रदान करती है।

सम्मेलन में जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के आठवें संस्करण पर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें नियामक ढांचा और लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएं शामिल थीं। इस सत्र का उद्देश्य निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक संगठनों और उद्यमियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था ताकि अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और प्रमाणन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। क्रेता-विक्रेता सम्मेलन ने उत्पादकों, निर्यातकों और खरीदारों के बीच प्रत्‍यक्ष संवाद को सुगम बनाया, जिससे नए व्यापारिक साझेदारियों के विकास में सहायता मिली।

असम सरकार के कृषि, बागवानी और उत्पाद शुल्क मंत्री श्री अतुल बोरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम और पूर्वोत्तर में उच्च गुणवत्ता वाले, जैविक रूप से उगाए गए कृषि और बागवानी उत्पादों का समृद्ध भंडार है। इनमें जोहा चावल, विशेष चावल की किस्में, मसाले, फल और स्वदेशी उत्पाद शामिल हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर मजबूत मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, अवसंरचना और बाजार पहुंच में केंद्रित सहायता और एपीडा की निरंतर साझेदारी के साथ, राज्य क्षेत्रीय कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, यह किसानों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित कर रहा है।

असम सरकार की आयुक्त एवं सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती अरुणा राजोरिया, आईएएस ने कहा कि असम में जीआई टैग से प्रमाणित और जैविक रूप से उगाए गए अनूठे कृषि उत्पाद हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर प्रबल मांग है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एपेडा  के साथ घनिष्ठ सहयोग से एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण और बाजार संबंधों को मजबूत करने से किसानों और उद्यमियों को टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

अपने संबोधन में, एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव ने एपीडा की निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलापों में असम सरकार के समन्वय और सहयोग की सराहना की। उन्होंने संशोधित राष्ट्रीय खाद्य नीति (एनपीओपी) में किसान-हितैषी प्रावधानों और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित जैविक पारस्परिक मान्यता समझौतों के साथ-साथ ब्रिटेन, ओमान और ईएफटीए देशों के साथ हाल ही में अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए विस्तारित बाजार पहुंच द्वारा समर्थित राज्य से कृषि, बागवानी और जैविक निर्यात की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र में असम सरकार के कृषि, बागवानी और उत्पाद शुल्क मंत्री श्री अतुल बोरा उपस्थित थे और इसमें असम सरकार की आयुक्त एवं सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती अरुणा राजोरिया, आईएएस; एपीडा के अध्यक्ष श्री अभिषेक देव और असम सरकार के कृषि निदेशक श्री उदय प्रवीण, आईएएस ने भाग लिया।

असम जैविक उत्पाद सम्मेलन-सह-खरीदार-विक्रेता बैठक, भारत के कृषि निर्यात विकास गाथा में क्षेत्रीय शक्तियों को एकीकृत करने के लिए एपीडा के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है, साथ ही असम को उच्च मूल्य और टिकाऊ कृषि निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करती है।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) 18 जनवरी 2026 को सिंगापुर से रवाना हुआ, जो जारी प्रशिक्षण अभियान के तहत तीन दिवसीय बंदरगाह प्रवास की सफल समाप्ति का प्रतीक है। इस प्रवास के दौरान, पेशेवर आदान-प्रदान, प्रशिक्षण संबंधी परस्‍पर बातचीत, खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यकलापों और सामाजिक कार्यक्रम सहित कई प्रकार की द्विपक्षीय गतिविधियां आयोजित की गईं।

पेशेवर मुलाकातों के तहत, प्रथम समुद्री सेवा बल (1टीएस) के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन तिजो के जोसेफ ने आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी के कमान अधिकारियों के साथ समुद्री प्रशिक्षण एवं सिद्धांत कमान (एमअीडीसी) के कार्यवाहक कमांडर कर्नल ताय चूंग हेर्न से शिष्टाचार भेंट की। चर्चा में भारत और सिंगापुर के बीच छह दशक पुरानी साझेदारी रेखांकित की गई, जिसमें सतत सैन्य सहयोग और साझा समुद्री सुरक्षा हितों पर विशेष बल दिया गया। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में, क्रांजी युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां प्रथम समुद्री सेवा बल के जहाजों के कमान अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

सिंगापुर में भारत की उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले और आईएनएस तिर तथा आईसीजीएस सारथी पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रथम टीएस ने संयुक्त रूप से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व, मिशन प्रमुखों, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों, राजनयिकों और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कर्नल ताय चूंग हेर्न ने नियमित द्विपक्षीय अभ्यासों और बातचीत के माध्यम से पोषित भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच मजबूत साझेदारी की सराहना की तथा रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए सिंगापुर की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इस यात्रा का एक अभिन्न अंग सांस्कृतिक गतिविधियां थीं, जिसमें भारतीय नौसेना बैंड ने आवर टैम्पाइन्स मॉल और जीआईआईएस सभागार में मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। खेल आयोजनों के अंतर्गत, भारतीय नौसेना और आरएसएन प्रशिक्षुओं के बीच एक मैत्रीपूर्ण डॉजबॉल मैच आयोजित किया गया।

पेशेवर प्रशिक्षण आदान-प्रदान में डीसी सिम्युलेटर पर प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के समुद्री प्रशिक्षुओं के लिए क्षति नियंत्रण (डीसी) प्रशिक्षण और आरएसएन संग्रहालय का दौरा शामिल था, जहां उन्हें रॉयल सिंगापुर नौसेना के इतिहास और विकास की व्यापक जानकारी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन केंद्र (आईएफसी) सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों (आईएलओ), भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों, मेहमानों और परिवारों सहित आगंतुकों के लिए जहाज खुले थे। इससे उन्हें भविष्य के नौसैनिक नेतृत्व को आकार देने में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की भूमिका को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।

स्क्वाड्रन ने परोपकारी कार्यकलापों में भी भाग लिया, जिसमें एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री नारायण वृद्धाश्रम और नर्सरी के निवासियों के साथ परस्‍पर बातचीत करते हुए एक दोपहर बिताई, जो सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की सिंगापुर में तैनाती दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का उदाहरण है और यह महासागर (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) की परिकल्पना के अनुरूप है। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत करता है, दक्षिण एशिया से परे हिंद महासागर और दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में इसकी समुद्री पहुंच का विस्तार करता है। साथ ही, मित्रता को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण अनुभवों को बेहतर बनाने और एक सुरक्षित एवं सहयोगात्मक समुद्री वातावरण में योगदान देने के लिए भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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नई दिल्ली – केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मंत्री के फर्जी आधिकारिक लेटरहेड और हस्ताक्षर वाला एक जाली पत्र दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यालय की ओर से कहा गया कि पत्र और उसकी सामग्री पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत हैं।

इस प्रकार की भ्रामक सामग्री का प्रसार एक गंभीर अपराध है, जिसमें जालसाजी, फर्जी पहचान बनाना और सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य गलत सूचना फैलाना और संवैधानिक सत्ता की छवि को धूमिल करना है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।

आम जनता और मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह की मनगढ़ंत और अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक और अधिकृत स्रोतों से ही जानकारी की पुष्टि करें।

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नई दिल्ली – उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज जाने-माने सर्जन डॉ. सी. पलानीवेलु की आत्मकथा ‘पलानीवेलु गट्ज़’ के हिंदी संस्‍करण का विमोचन किया और इस किताब को साहस, लगन और मेडिसिन के क्षेत्र में नैतिक नवोन्‍मेष का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

 

इस मौके पर, उपराष्ट्रपति ने डॉ. पलानीवेलु के लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी योगदान को उजागर किया, और कहा कि उनके काम ने भारत में सर्जिकल तरीकों को बदल दिया है और उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश में मिनिमली इनवेसिव सर्जरी अभी शुरुआती दौर में थी, डॉ. पलानीवेलु ने मरीज़ों की देखभाल में नवोन्‍मेष को गले लगाकर असाधारण दूरदर्शिता और साहस दिखाया।

भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में डॉ. पलानीवेलु उन शुरूआती लोगों में से थे जिन्होंने इसकी क्षमता को पहचाना, तब भी जब इस तकनीक पर संदेह किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि डॉ. पलानीवेलु ने 1991 में कोयंबटूर में लेप्रोस्‍कोपिक सर्जरी शुरू की, और दक्षिण भारत में ऐसा पहला केन्‍द्र स्थापित किया।

किताब के शीर्षक, ‘पालनिवेलु गट्स‘ का ज़िक्र करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह आत्मकथा सिर्फ़ एक सफल सर्जन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे युवा की यात्रा है जिसने साधारण शुरुआत से लेकर अनुशासन, कड़ी मेहनत और नैतिक विश्वास के ज़रिए मुश्किलों और असफलताओं का मुकाबला किया। उन्होंने आगे कहा कि जब तक व्यक्तियों के ईमानदार प्रयासों और अनुकरणीय योगदान को पहचाना और सराहा नहीं जाता, तब तक एक अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता।

भारत की विविधता पर विचार करते हुए, उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि इतनी विविधताओं के बावजूद, भारत एक रहा है और साझा मूल्यों और सामूहिक आकांक्षाओं से बंधा हुआ हमेशा एक रहेगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदी संस्करण का विमोचन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज के एक बड़े वर्ग, विशेष रूप से हिंदी पढ़ने वालों को, इस उल्लेखनीय जीवन यात्रा तक पहुँचने और उससे प्रेरणा लेने में सक्षम बनाएगा।

डॉ. पलानीवेलु के अपने शिक्षकों और गुरुओं के प्रति गहरे सम्मान की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की उनकी प्रथा भारत की “गुरुओं” के प्रति श्रद्धा की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाती है और उत्कृष्टता की खोज में विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व को रेखांकित करती है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज हर व्यक्ति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज को वापस देना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। दूरदराज के इलाकों में सर्जनों को प्रशिक्षित करने और लागत प्रभावी सर्जिकल तकनीकों को विकसित करने के डॉ. पलानीवेलु के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि इन पहलों ने सामाजिक-आर्थिक समूहों में उन्नत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच का काफी विस्तार किया है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘पलानीवेलु गट्स‘ पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, ईमानदारी से काम करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा।

इस कार्यक्रम में रेल राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह; नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन, डॉ. अभिजात सेठ; इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन, प्रो. डॉ. जे. एस. राजपूत; और जीईएम हॉस्पिटल ग्रुप के सीनियर प्रतिनिधियों सहित कई लोग शामिल हुए।

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नई दिल्ली – भारत स्टील 2026 की मेजबानी के लिए देश तैयार है। भारत स्टील इस्पात के भविष्य को नया आकार देने वाला एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य इस्पात के अनुसंधान एवं विकास, डिजिटलीकरण, नवाचार और उच्च कुशल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से निर्मित वैश्विक इस्पात उत्पादन के अगले युग को प्रदर्शित करने का है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का लक्ष्य नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर इस दशक की प्रमुख चुनौतियों का सामना करना: सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण और कम उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन की ओर संक्रमण को गति देना है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देते हुए कहा कि इस्पात ने आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एक ढाँचे की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि चाहे गगनचुंबी इमारतें हों, जहाजरानी, ​​राजमार्ग, उच्च गति रेल, स्मार्ट शहर या औद्योगिक गलियारे हों, इस्पात हर सफलता की कहानी की शक्ति है। उन्होंने इंडिया स्टील 2025 के दौरान कहा, “भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें इस्पात क्षेत्र इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” उन्होंने भारत के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होने पर गर्व व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण इस वर्ष के भारत इस्पात शिखर सम्मेलन की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य आर्थिक अनिश्चितता, खंडित व्यापार प्रवाह, बढ़ते संरक्षणवादी शुल्क और शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता के दौर में इस्पात क्षेत्र के लिए एक वैश्विक रूपरेखा तैयार करना है।

भारत का नेतृत्व, क्षमता और महत्वाकांक्षा दोनों में निहित है: एक तो यह कि भारत पहले से ही सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है, और दूसरा यह कि उसने वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन और वर्ष 2047 तक 500 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन क्षमता का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में इस्पात की मांग बुनियादी ढांचे, आवास, रेलवे, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। लेकिन 500 मीट्रिक टन का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं है; इसके लिए सुरक्षित कच्चे माल, पूर्वानुमानित नियम और नवाचार-आधारित आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। घरेलू प्रसंस्करण को मजबूत करना, कुकिंग कोयले पर निर्भरता कम करना, बेहतर लॉजिस्टिक्स और कुशल अनुमोदन इस आपूर्ति-पक्ष के प्रयासों की रीढ़ हैं।

विशेष इस्पात के लिए सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना इस क्षेत्र को नया रूप दे रही है, जिससे भारत कमोडिटी-ग्रेड उत्पादन से हटकर उच्च-मूल्य वाले सटीक इंजीनियरिंग इस्पात की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रक्षा और उन्नत अवसंरचना के लिए आवश्यक है।

‘हरित’ इस्पात भारत की प्रतिस्पर्धा का आधार है। इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2024 हरित इस्पात रूपरेखा में स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण, हरित हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजनाओं, सीसीयूएस का उपयोग, स्क्रैप के विस्तारित उपयोग और प्रत्यक्ष इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे उभरते मार्गों की दिशा में संक्रमण की रूपरेखा दी गई है।

डिजिटलीकरण; जिसमें आईओटी निगरानी, ​​रोबोटिक्स, स्वचालन और पूर्वानुमानित रखरखाव शामिल हैं; शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख विषय होगा। एआई-आधारित अनुकूलन से दक्षता में वृद्धि, अपशिष्ट में कमी और गुणवत्ता में सुधार का वादा किया गया है। इस तकनीकी प्रोत्साहन को विस्तारित अनुसंधान एवं विकास, गहन साझेदारी, स्पष्ट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मार्गों और उभरती प्रक्रियाओं के लिए प्रायोगिक-स्तरीय परीक्षणों द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।

वैश्विक व्यापार में कार्बन लेखांकन मानदंडों की ओर बढ़ते कदम के साथ, भारत का लक्ष्य कम कार्बन उत्सर्जन वाले उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। राष्ट्रीय इस्पात रणनीति में हाइड्रोजन आधारित डीआरआई, सीसीयूएस और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रौद्योगिकियों में संयुक्त उद्यमों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें लक्षित निवेश प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित किया गया है।

इस प्रकार, भारत स्टील शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण क्षण है; एक ऐसा क्षण जिसमें भारत एक ऐसे इस्पात क्षेत्र के लिए वैश्विक रूपरेखा तैयार करना चाहता है जो सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी, जलवायु के अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार हो। यह दिशा सुनिश्चित करेगी कि इस्पात न केवल भारत के बुनियादी ढांचे की रीढ़ बना रहे, बल्कि टिकाऊ प्रगति और वैश्विक औद्योगिक नेतृत्व का आधार भी हो।

शिखर सम्मेलन में इस्पात मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे। साझेदार देशों का मंडप, साझेदार राज्यों का मंडप, सार्वजनिक क्षेत्र के “महारत्न”, इस्पात और संबद्ध क्षेत्र के अग्रणी निजी क्षेत्र के उद्यम, स्केल-अप और स्टार्ट-अप, नवप्रवर्तक और निवेशक, आत्मनिर्भरता, नवाचार, तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से सुगम देश पर जोर देकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को मजबूत करने के शिखर सम्मेलन के व्यापक उद्देश्य के महत्व को बढ़ाएंगे।

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कॉरिडोर में ऊपरी विद्युतीकरण मस्तूल (ओएचई) के स्थापना कार्य के साथ मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में लगातार प्रगति देखी जा रही है। यह विकास भारत की पहली उच्च गति रेल प्रणाली के लिए विद्युत कर्षण सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत जमीन पर हो रहे निरंतर क्रियान्वयन को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा करके यह घरेलू निर्माण क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और वैश्विक रूप से प्रमाणित उच्च गति रेल तकनीक को अपना रहा है।

 

ओएचई मस्तूलों की स्थापना संरेखण के प्रमुख खंडों, जिसमें वायडक्ट खंड शामिल हैं, में चल रही है ताकि उच्च गति वाली ट्रेनों के सुरक्षित, सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। ये मस्तूल  कर्षण अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेनों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।

ओएचई मस्तूलों को भू-स्तर से काफी ऊंचाई पर बने वायाडक्ट्स पर स्थापित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 9.5 से 14.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले 20,000 से अधिक मस्तूलों को कॉरिडोर के साथ स्थापित किया जाएगा। ये मस्तूल पूरे 2×25 केवी ऊपरी कर्षण विद्युत प्रणाली का समर्थन करेंगे, जिसमें ऊपरी तार, भू-संपर्क व्यवस्था (अर्थिंग व्यवस्था), फिटिंग और बुलेट ट्रेन संचालन के लिए आवश्यक अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं।

निर्बाध कर्षण विद्युत सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ कर्षण उपस्टेशन (टीएसएस) और वितरण उपस्टेशन (डीएसएस ) का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।

ओएचई मस्तूल ऊर्ध्वाधर इस्पात संरचनाएं हैं, जो रेलवे लाइन के साथ स्थापित की जाती हैं और ऊपरी विद्युत तारों को सहारा देती हैं। ये तारों की सही ऊंचाई, संरेखण और तन्यता बनाए रखती हैं, जिससे विद्युत चालित रेलों को निरंतर और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति मिलती है।

एक बार पूरा होने के बाद, मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दो शहरों के बीच यात्रा को तेज और सुविधाजनक बना देगा तथा कॉरिडोर के साथ परिवहन संपर्क में सुधार करेगा। इस परियोजना से रोजगार सृजन और मजबूत विनिर्माण के जरिये यात्रियों, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और भारतीय उद्योग को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह देश में उन्नत रेलवे तकनीक को अपनाने और विश्व-स्तरीय रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को भी रेखांकित करता है।

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नई दिल्ली – भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शिनी 20 जनवरी 2026 को लोकायन 26 की अपनी मुख्य यात्रा पर निकलेगा, जो 10 महीने का एक ट्रांसओशनिक अभियान है। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और वसुधैव कुटुंबकम की सोच को समुद्रों के पार दर्शाते हुए, यह शिप 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों से गुजरते हुए 22,000 नॉटिकल मील से अधिक की यात्रा करेगा।

इस तैनाती का एक मुख्य आकर्षण आईएनएस सुदर्शिनी का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टॉल-शिप कार्यक्रमों–एस्केल ए सेट फ्रांस में और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एसएआईएल 250 में हिस्सा लेना होगा। इन दोनों कार्यक्रमों में, आईएनएस सुदर्शिनी भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत और समुद्री परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

यात्रा के दौरान, 200 से अधिक भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के प्रशिक्षु गहन सेल प्रशिक्षण लेंगे, जिससे उन्हें लंबी दूरी के समुद्री नेविगेशन और समुद्र में पारंपरिक नौकायन का अमूल्य अनुभव मिलेगा। यह तैनाती प्रशिक्षुओं को बड़े जहाज पर जीवन की बारीकियों से परिचित कराएगी और उन्हें दूसरी नौसेनाओं के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करेगी, जिससे पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और दोस्ती के स्थायी बंधन बनेंगे।

आईएनएस सुदर्शिनी आने वाले देशों की नौसेनाओं के साथ प्रशिक्षण क्रियाकलाप और समुद्री साझेदारी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेगी, जिससे सामुद्रिक सहयोग मजबूत होगा और महासागर के विजन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह यात्रा सांस्कृतिक कूटनीति का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास के पुल बनाने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

आईएनएस सुदर्शिनी, भारतीय नौसेना का दूसरा सेल प्रशिक्षण जहाज अब तक 1,40,000 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी तय कर चुका है। लोकायन 26 के जरिए यह वैश्विक मंच पर भारत की सामुद्रिक शक्ति, व्यावसायिकता और सद्भावना की मिसाल बनी हुई है।

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नई दिल्ली – भारतीय रेल ने मौनी अमावस्या के दौरान रेल यातायात का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया और 3 जनवरी 2026 से देशभर में 244 विशेष रेलगाडि़यां चलाईं, जिससे श्रद्धालुओं की सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हुई। उत्तरी रेलवे (एनआर) की 31, उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) की 158 और उत्तर पूर्वी रेलवे (एनईआर) की 55 रेलगाडि़यों द्वारा संचालित इन रेलगाडि़यां से लगभग 4.5 लाख यात्रियों ने यात्रा की। त्योहारों के दौरान परेशानी मुक्त और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेवाओं की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उनका प्रबंधन किया गया।

प्रयागराज में 18 जनवरी को त्यौहार से जुड़ी सर्वाधिक भीड़-भाड़ रही, जिस दौरान 40 विशेष रेलगाडि़यां चलाई गईं, जिनमें 11 एनआर (राष्ट्रीय रेलवे), 22 एनसीआर (राष्ट्रीय रेलवे) और 7 एनईआर (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) की रेलगाडि़यां शामिल थीं, जिनसे लगभग 1 लाख यात्रियों ने यात्रा की। उल्लेखनीय रूप से ,सभी नियमित रेलगाडि़यां निर्धारित समय पर चलीं, जो भारतीय रेल की प्रभावी योजना और परिचालन दक्षता को दर्शाती हैं।

इन विशेष रेलगाडि़यां का सफल संचालन त्यौहारों के सर्वाधिक व्यस्त समय में यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेलवे व्यापक स्तर पर यात्री आवागमन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी, संसाधन योजना निर्माण और विभिन्न जोनों के बीच समन्वय का निरंतर लाभ उठा  रहा है।

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नई दिल्ली – राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की 88वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस बैठक में स्थायी समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभ्यारण्यों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। इन प्रस्तावों पर पारिस्थितिक संवेदनशीलता, वैधानिक आवश्यकताओं और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया।

समिति ने जिन प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिता प्रस्तावों पर चर्चा की, उनमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा, सड़कों का चौड़ीकरण, 4जी मोबाइल टावर की स्थापना और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में मध्यम सिंचाई परियोजना से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से विचार किया गया। यह परियोजना एक तरफ बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई जल की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, तो दूसरी तरफ वन्यजीवों और घड़ियालों के लिए उन्नत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायक है।

स्थायी समिति ने लद्दाख और सिक्किम में स्थित सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वन्यजीव संरक्षण उपायों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए, समिति के निर्देशों और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इन प्रस्तावों की अनुशंसा की गई।

समिति ने पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों और जारी किए गए निर्देशों पर आधारित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा की। इसमें विशेष रूप से नीतिगत सुधारों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ‘परिवेश पोर्टल’ को बेहतर बनाना भी शामिल है। यह निर्णय लिया गया कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और एससी-एनबीडब्ल्यूएल के निर्देशों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आगामी बैठकों में और गहन चर्चा की जाएगी।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य सरकार को वन्यजीवों और वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में उचित परामर्श देना है। इसके साथ ही, यह समिति संरक्षित क्षेत्रों और उनके आसपास विकास गतिविधियों को संतुलित और टिकाऊ तरीके से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी निभाती है।

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डॉ. सिंह ने श्री विजयपुरम में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र का दौरा करते हुए द्वीपों की जैव विविधता के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह “जैव विविधता की एक जीवंत प्रयोगशाला” है, जहां अत्याधुनिक विज्ञान को संरक्षण और सतत आजीविका के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जेडएसआई जैसे संस्थान प्रामाणिक वैज्ञानिक आंकड़े उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और महासागर आधारित आर्थिक विकास पर राष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं।

इस यात्रा के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह का स्वागत वैज्ञानिक-एफ और प्रभारी अधिकारी डॉ. सी. शिवपेरुमन ने किया। उन्होंने क्षेत्रीय केंद्र के उद्देश्य, हाल जारी अनुसंधान कार्यक्रमों और द्वीपों की अनूठी जीव विविधता के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और निगरानी में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। उन्हें विशेषकर वर्गीकरण, आणविक प्रणाली विज्ञान, डीएनए बारकोडिंग, जैव विविधता मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में जेडएसआई के कार्यों की जानकारी दी गई।

1977 में स्थापित, जेडएसआई के अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने निरंतर वैज्ञानिक सेवा के पांच दशक पूरे कर लिए हैं। यह उष्णकटिबंधीय द्वीप जैव विविधता अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है, जिसने विभिन्न जीव समूहों में लगभग 90 अनुसंधान कार्यक्रम पूरे किए हैं। इस केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 85 पुस्तकें और 850 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिससे भारत के जैव विविधता ज्ञान भंडार में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने द्वीपसमूह के प्रमुख पर्यटन और शैक्षिक स्थलों में से एक जेडएसआई संग्रहालय का भी दौरा किया जिसमें 22 जीव-जंतु समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 3,500 नमूने रखे गए हैं। उन्हें जन-जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई, जहां छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों सहित प्रतिवर्ष 75,000 से 1,00,000 आगंतुक आते हैं। डॉ. सिंह ने द्वीपसमूह के स्थानिक, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जीव-जंतुओं को प्रदर्शित करने वाले संदर्भ संग्रह, नमूनों और प्रदर्शनियों में गहरी रुचि दिखाई।

उन्हें जानकारी दी गई कि केंद्र के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के लिए 20 से अधिक नई प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें नारकोंडम ट्री श्रू भी शामिल है। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व एशिया से करीब 900 नए जीव-जंतुओं के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। यह खोज इस क्षेत्र की जैव विविधता के वैश्विक महत्व को उजागर करती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह को पोर्ट ब्लेयर स्थित जेडएसआई की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई जो भारत के पहले राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान (एनसीआरआरआई) का नोडल केंद्र है। इसका उद्देश्य भारतीय जलक्षेत्र में प्रवाल भित्ति अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशिष्ट संस्थान नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा और साक्ष्य-आधारित समुद्री शासन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों और कर्मचारियों से बातचीत करते हुए सार्वजनिक नीति, संरक्षण योजना और सामुदायिक जागरूकता के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिक एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत तरीके से समुद्री अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए सशक्त वैज्ञानिक संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं

इस केंद्र में हो रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तृत जानकारी और संग्रहालय के भ्रमण के लिए डॉ. शिवपेरुमान और जेडएसआई टीम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस यात्रा को एक “अत्यधिक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद अनुभव” के रूप में वर्णित किया। डॉ. सिंह ने कहा कि सुव्यवस्थित प्राणी संग्रह न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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नई दिल्ली – राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के वीर कर्मियों के साहस, समर्पण और निःस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इसके स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

एक एक्‍स पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा:

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के स्थापना दिवस के अवसर पर, हम उन सभी पुरुष तथा महिलाओं के प्रति अपनी गहन सराहना व्यक्त करते हैं, जिनकी पेशेवर दक्षता और दृढ़ संकल्प संकट की घड़ियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। आपदा के समय सदैव अग्रिम पंक्ति में तैनात रहकर, एनडीआरएफ के कर्मचारी अपने परिश्रम से मानव जीवन की रक्षा, राहत कार्यों का संचालन तथा अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आशा का संचार करते हैं। उनका कौशल और कर्तव्यनिष्ठा सेवा के सर्वोच्च मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन वर्षों के दौरान, एनडीआरएफ ने आपदा के लिए तैयारी एवं आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया के क्षेत्र में एक मानक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सम्मान अर्जित किया है।

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