नई दिल्ली  – केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों (एमआरईआई) के दीक्षांत समारोह 2025-26 को संबोधित किया, जो शैक्षणिक भव्यता और उत्साह के साथ आयोजित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दीक्षांत समारोह को वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन, अनुशासन और समर्पण के फलस्वरूप हासिल की गई एक उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे न केवल शैक्षणिक यात्रा की समाप्ति बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के एक नए चरण की शुरुआत भी बताया। उन्होंने स्नातक छात्रों से सशक्त मूल्यों, नैतिक आचरण और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।

            श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि स्नातक होने वाले युवाओं को अमृतकाल के दूसरे चरण में अपने पेशेवर जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त है, जो 2047 तक चलेगा, जब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह चरण अपार अवसरों के साथ-साथ उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी प्रस्तुत करता है, और युवाओं से राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान देने का आह्वान करता है।

पिछले ग्यारह वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हासिल की गई अभूतपूर्व प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले मात्र 6 एम्स की तुलना में अब 23 एम्स स्थापित किए गए हैं, जिससे देश भर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से लेकर संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों तक, स्वास्थ्य संबंधी सभी सूचकों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसवों की संख्या 78 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई है, जबकि मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में वैश्विक औसत दर से लगभग तीन गुना गिरावट आई है। तपेदिक नियंत्रण प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री नड्डा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) ने भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया है, जिसमें टीबी के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और गिरावट की दर वैश्विक औसत से दोगुनी है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व की लगभग एक-छठे जनसंख्या वाले भारत में रहने के बावजूद मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर घटकर 0.6 प्रतिशत हो गई है।

श्री नड्डा ने इस बात पर और जोर दिया कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्क्रीनिंग कार्यक्रमों जैसी पहलों के कारण स्वास्थ्य सेवा पर जेब से होने वाला खर्च 62 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सस्ती हो गई है।

 

आगे आने वाली चुनौतियों पर जोर देते हुए, उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे भारत की विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करते हुए सेवा वितरण में गुणवत्ता और व्यापकता दोनों को बनाए रखें।

उन्होंने छात्रों की शैक्षणिक सफलता को आकार देने में अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थागत नेतृत्व और सहायक कर्मचारियों के सामूहिक योगदान को भी स्वीकार किया।

अपने संबोधन का समापन करते हुए, श्री नड्डा ने स्नातकों से आग्रह किया कि वे हमेशा इस भावना को बनाए रखें कि समाज ने ही उनकी सफलता को संभव बनाया और बदले में निस्वार्थ और सार्थक रूप से समाज की सेवा करके अपना योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।

इस अवसर, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान (एमआरआईआईआरएस) और मानव रचना विश्वविद्यालय (एमआरयू) के कुलाधिपति डॉ. प्रशांत भल्ला ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार-आधारित शिक्षा, उद्योग सहयोग और वैश्विक अनुभव के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने छात्रों को पेशेवर उत्कृष्टता और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रयासरत रहते हुए नैतिक मूल्यों में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

समारोह के दौरान, समाज में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को मानद उपाधियाँ प्रदान की गईं। उपाधि प्राप्त करने वालों में न्यायमूर्ति गीता मित्तल (एमआरयू); बिहार की खेल मंत्री सुश्री श्रेयासी सिंह (एमआरआईआईआरएस); भारतीय चिकित्सा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जे. नायक (एमआरआईआईआरएस); और माल्टा गणराज्य के माननीय उप प्रधानमंत्री और विदेश एवं पर्यटन मंत्री डॉ. इयान बोर्ग (एमआरआईआईआरएस) शामिल हुए।

दीक्षांत समारोह में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न विषयों के कुल 2,150 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें 521 स्नातक छात्र, 58 स्नातकोत्तर छात्र और 11 डॉक्टरेट शोधार्थी शामिल थे, जो स्नातक होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि है। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और असाधारण उपलब्धियों के लिए मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और शैक्षणिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, संकाय सदस्य, अभिभावक और स्नातक छात्र उपस्थित हुए

***********************

 

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो सेरी अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर 7-8 फरवरी 2026 को मलेशिया की यात्रा पर हैं। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की यह तीसरी मलेशिया यात्रा है।

प्रधानमंत्री के कुआला-लंपुर पहुंचने पर एक विशेष भाव के तहत उनका स्वागत प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के साथ मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री दातो श्री रामानन रामकृष्णन और मलेशिया के उप विदेश मंत्री दातो लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी ने किया। इसके बाद एक रंगारंग सांस्कृतिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की साझा विरासत की प्रस्‍तुतियां दी गई।

इस यात्रा का उद्देश्य 2024 में स्थापित भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। यह भारत-मलेशिया संबंधों को मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंद-प्रशांत विजन और विजन महासागर का एक प्रमुख स्तंभ है।

******************************

 

नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू में जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अबदुल्ला, केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल विद्युत परियोजनाओं के पूरी क्षमता को विकसित करने की ज़रूरत है । उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याण योजनाओं का 100% सैचुरेशन प्राप्त करना और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिय़ा जाए।

 

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि युवाओं को विकास के साथ जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और स्पोर्ट्स अकादमियों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए। इस विषय में विभिन्न स्पोर्ट्स बॉडीज से बात करके लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश की कोशिश की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि National Dairy Development Board (NDDB) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिएं।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जम्मू और कश्मीर को पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण मिल सकेंगे। गृह मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मज़बूत वित्तीय अनुशासन से समय के साथ केंद्रशासित प्रदेश के वित्तीय घाटे को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश, वर्ष 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह का दौरा, भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

****************************

 

नई दिल्ली – महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री पर्वतनेनी हरीश से मुलाकात की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर, श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा, “ संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री पर्वतनेनी हरीश जी के साथ एक प्रोडक्टिव मीटिंग और बातचीत हुई।

हमने UN में भारत की प्रायोरिटीज़ पर चर्चा की और इनक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रोथ को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया, साथ ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की आवाज़ और एंगेजमेंट को मज़बूत किया।”

श्रीमती सावित्री ठाकुर UN हेडक्वार्टर में यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट (CSocD) के 64वें सेशन में भारतीय डेलीगेशन को लीड करने के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं।

 

 

नई दिल्ली – भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 5-6 फरवरी 2026 को एक सुनियोजित समुद्री-हवाई समन्वित अभियान के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस अभियान से संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध हस्तांतरण में शामिल एक जटिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है।

5 फरवरी 2026 को, मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने तीन संदिग्ध जहाजों को रोका। आईसीजी की विशेषज्ञ बोर्डिंग टीमें जहाजों की लगातार तलाशी, जहाज पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि, दस्तावेजों का सत्यापन और चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ के द्वारा घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने और आपराधिक कार्यप्रणाली की पुष्टि कर पाई।

तस्करी करने वाले गिरोह ने एक ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जिसमें सस्ते तेल को समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जाता था और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मोटर टैंकरों में स्थानांतरित किया जाता था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि गिरोह में कई देशों में काम करने वाले दलाल शामिल थे, जो समुद्र में जहाजों के बीच माल की बिक्री और हस्तांतरण कार्य का समन्वय करते थे।

आईसीजी की तकनीक-आधारित निगरानी प्रणालियों द्वारा पता चलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया, जिसमें भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर संदिग्ध गतिविधि में लिप्त एक मोटर टैंकर की पहचान की गई। इसके बाद, जहाजों की आवाजाही की डिजिटल जांच और डेटा पैटर्न विश्लेषण से टैंकर की ओर आ रहे दो अतिरिक्त जहाजों की पहचान हुई, जिन पर अवैध रूप से तेल के जहाज-से-जहाज पर हस्तांतरण में शामिल होने का संदेह था, जिससे भारत सहित तटीय राज्यों को देय भारी शुल्क की चोरी हो रही थी।

5 फरवरी 2026 को भौतिक तलाशी से डिजिटल साक्ष्य की पुष्टि होने पर तीनों जहाजों को जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के लिए ये जहाज अक्सर अपनी पहचान बदलते रहते थे। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि जहाजों के मालिक विदेशी देशों में रहते हैं। जब्त किए गए जहाजों को आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा और बाद में उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय सीमा शुल्क और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा।

उन्नत डिजिटल निगरानी के माध्यम से शुरू किया गया और भारतीय तटरक्षक बल की बढ़ती समुद्री उपस्थिति द्वारा लागू किया गया यह अभियान, समुद्री क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में और समुद्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के एक दृढ़ प्रवर्तक के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।

***************************

 

नई दिल्ली – श्रीनगर-बारामूला खंड की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सोपोर से कुपवारा (34 किमी) तक की नई लाइन के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी। हालांकि, परियोजना को अव्यवहार्य पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है। रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की गई हैं:

 

• काज़ीगुंड-श्रीनगर-बुडगाम दोहरीकरण (118 किमी)
• बारामूला से उरी तक नई लाइन (40 किमी)

 

डीपीआर तैयार होने के बाद, परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

272 किलोमीटर लंबी उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना हाल ही में शुरू की गई है। यूएसबीआरएल परियोजना जम्मू और कश्मीर के उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिलों को कवर करती है।

यूएसबीआरएल परियोजना ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस परियोजना से 5 करोड़ से अधिक मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।

यूएसबीआरएल परियोजना के सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण पहलू 215 किलोमीटर से अधिक लंबी संपर्क सड़कों का निर्माण है, जिसमें एक सुरंग और 320 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। इस सड़क नेटवर्क ने स्थानीय आबादी को अन्य क्षेत्रों से बेहतर संपर्क स्थापित करने और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है।

घाटी क्षेत्र की शेष भारतीय रेलवे नेटवर्क से सर्वकालिक, विश्वसनीय और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

***********************

 

नई दिल्ली – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण (एमबीपीए) की चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की, जिसमें केंद्र ने मुंबई के पूर्वी तट को वैश्विक समुद्री, रसद और पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए 22,672 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

समीक्षा में 2047 तक मुंबई को एक प्रमुख समुद्री और तटवर्ती पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक विकास रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई। बदलाव की यह रणनीति दो समानांतर विकास मार्गों पर आधारित है – मुंबई बंदरगाह के मुख्य माल ढुलाई कार्यों को मजबूत करना और बंदरगाह की कम उपयोग वाली भूमि को शहरी, पर्यटन और व्यावसायिक अवसंरचना के लिए दोबारा उपयोग में लाना।

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, भारत विश्व के अग्रणी समुद्री राष्ट्रों में से एक बनने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। मुंबई के पूर्वी तट का 22,672 करोड़ रुपए का कायाकल्प इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समुद्री आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, व्यापार और पर्यटन का विस्तार करेगा और वैश्विक स्तर पर मानक स्थापित करने वाले तटवर्ती बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यह पहल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है, साथ ही मुंबई को वैश्विक समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करती है”।

पूर्वी तट के किनारे की बड़ी-बड़ी अनुपयोगी भूमि का व्यवस्थित रूप से पुनर्विकास किया जा रहा है, ताकि क्रूज पर्यटन, समुद्री व्यापार, कौशल विकास और नीली अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। यह पुनर्विकास कार्यक्रम समुद्री अमृत काल विजन 2047, क्रूज भारत मिशन और नीति आयोग की मुंबई महानगर क्षेत्र विकास केंद्र योजना के अनुरूप है, जिसका मकसद तट को एक बहुउपयोगी आर्थिक और सार्वजनिक स्थान के रूप में स्थापित करना है।

मुंबई बंदरगाह का लक्ष्य 2047 तक 150 मिलियन टन प्रति वर्ष की माल ढुलाई क्षमता हासिल करना है, जो मुख्य रूप से जवाहर द्वीप और पीरपाऊ में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, एलएनजी और रसायनों जैसे अपतटीय तरल थोक माल की आवाजाही से प्रेरित है। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में भूमि सुधार और तट संरक्षण कार्य, जवाहर द्वीप में 22 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले छठे तेल बर्थ का विकास और ठोस थोक माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए बाहरी बंदरगाह में नई लंगरगाह सुविधाएं शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “मुंबई हमेशा से ही विश्व के लिए भारत का समुद्री प्रवेश द्वार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का समुद्री शक्ति के पुनरुद्धार, पुनर्जीवन और सुधार का आह्वान, आत्मनिर्भर भारत बनने की हमारी यात्रा का केंद्रबिंदु है। मुंबई का एक आधुनिक, कुशल और जन-केंद्रित बंदरगाह शहर के रूप में पुनरुद्धार, आने वाले दशकों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रसद और समुद्री सेवाओं को आकार देने में सक्षम वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भारत के उत्थान में निर्णायक भूमिका निभाएगा”।

विकसित भारत मुंबई मरीना एक प्रमुख परियोजना है, जिसे हाइब्रिड ईपीसी-पीपीपी मॉडल के ज़रिए 887 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले और सबसे बड़े विश्व स्तरीय मरीना के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके पूरक के रूप में नमो भारत इंटरनेशनल सेलिंग स्कूल होगा, जिसका उद्देश्य संरचित नौकायन शिक्षा प्रदान करना और जल-आधारित खेलों और कौशलों तक समान सार्वजनिक पहुंच का विस्तार करना है।

पुनर्विकास योजना में प्रिंसेस डॉक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी शामिल है, जिसे पीपीपी आधार पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से प्रस्तावित किया गया है। एक उत्कृष्ट एमआईसीई गंतव्य के रूप में डिज़ाइन किए गए इस केंद्र के, तटवर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलनों और कार्यक्रमों की मेजबानी करने की उम्मीद है। एम-शेड में रोपैक्स टर्मिनल, भाऊचा धक्का ग्लास हाउस और यात्री टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के ज़रिए यात्री और क्रूज बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही घरेलू क्रूज टर्मिनल को शहर के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए एक स्थल के रूप में सक्रिय किया जा रहा है।

पारंपरिक समुद्री आजीविका के आधुनिकीकरण के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से मल्लेट बंदर में 132 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मछली घाट विकसित किया जा रहा है। यह सुविधा मछली पकड़ने वाली ट्रॉलरों की क्षमता को लगभग 300 से बढ़ाकर 1,200 से अधिक कर देगी, साथ ही सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए मत्स्य पालन कार्यों को यात्री आवागमन से अलग करेगी। आसपास के तटवर्ती क्षेत्र को थीम आधारित सड़कों, खुले में भोजन करने के लिए क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों के ज़रिए जीवंत बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों और पर्यटकों के लिए 3.5 किलोमीटर लंबा एक निरंतर तटवर्ती सैरगाह तैयार होगा।

इस परिवर्तन के तहत संस्थागत और शासन संबंधी बुनियादी ढांचे का भी उन्नयन किया जा रहा है। इसमें 295 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रही नई मुंबई बंदरगाह प्रशासनिक इमारत और मल्लेट बंदर स्थित शिवदुर्ग टावर शामिल हैं, जिसमें वधवन बंदरगाह और जहाजरानी महानिदेशालय के कार्यालय होंगे। इसके अलावा, कई केंद्रीय सरकारी निकायों को एक ही आधुनिक स्थान पर समेकित करने के लिए कॉटन ग्रीन में एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर विकसित किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “मुंबई के पूर्वी तट का कायापलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व के अग्रणी समुद्री राष्ट्रों में शामिल करने के स्पष्ट और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। विश्व स्तरीय बंदरगाह बुनियादी ढांचे, क्रूज और सम्मेलन सुविधाओं, आधुनिक मत्स्य पालन, कौशल विकास संस्थानों और सार्वजनिक तटवर्ती स्थानों को एकीकृत करके, हम नए समुद्री अवसरों को खोल रहे हैं, जो रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में मुंबई का पुनरुत्थान समुद्री सेवाओं और रसद में वैश्विक नेता बनने की दिशा में भारत की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।”

मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण मेट्रो लाइन 11, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव सुरंग परियोजना और रेडियो क्लब जेटी जैसी प्रमुख राज्य-स्तरीय अवसंरचना परियोजनाओं का भी समर्थन कर रहा है, जिससे बंदरगाह-आधारित विकास का मुंबई के व्यापक शहरी परिवहन नेटवर्क के साथ निर्बाध एकीकरण हो सके। परियोजनाओं के इस एकीकृत पोर्टफोलियो से लगभग 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 500 हेक्टेयर से अधिक निर्मित समुद्री और नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र का निर्माण होगा और 2047 तक प्रति वर्ष 25 मिलियन से अधिक पर्यटक आएंगे।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई के पूर्वी तट का कायापलट भारत को एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है।

***********************

 

नई दिल्ली  – दिल्ली स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में ‘पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया-इंडिया: 100 बिलियन डॉलर की साझेदारी के लिए आदर्श स्थितियां’ शीर्षक से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार केस स्टडीज संकलन जारी किया गया। इस आयोजन में नीति निर्माताओं, राजनयिकों, उद्योगपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अगले चरण पर विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) और न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया यह संकलन भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत कंपनियों की वास्तविक व्यावसायिक यात्राओं का संग्रह है। इसमें उन 30 संगठनों की बाजार प्रवेश की कहानियां, विकास रणनीतियां और सीखी गई अहम बातों को शामिल किया गया है, जिन्होंने दोनों बाजारों में अवसरों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इस पहल को अधिक प्रभावी बनाने में आईआईएफटी के प्रयासों की सराहना की और इसे नीति, उद्योग तथा शैक्षणिक हितधारकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बताया।

उन्होंने कहा कि केस स्टडीज यह दर्शाते हैं कि व्यापार समझौतों ने कैसे नए अवसरों का निर्माण किया है और व्यवसायों ने इनका उपयोग अपनी प्रगति के लिए किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के फायदों को सुदृढ़ करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त श्री फिलिप ग्रीन ओएएम ने इस पहल की सराहना की और द्विपक्षीय व्यापार पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देने में आईआईएफटी की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, सरकार और उद्योग जगत को एक ही मंच पर लाने वाले ऐसे प्रयास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त सचिव सुश्री पेटल ढिल्लों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों में हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि आईआईएफटी ने अनुसंधान आधारित जानकारी प्रदान करने और संवाद को सहज बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) को सुदृढ़ करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने में सहायक है।

आईआईएफटी के कुलपति प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने वास्तविक व्यावसायिक अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें उद्योग और शिक्षा जगत के लिए शिक्षण संसाधनों के रूप में परिवर्तित करने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार की साझेदारियां अनुसंधान और व्यवहार के बीच पुल का निर्माण करती हैं और वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को समर्थन देने के लिए आईआईएफटी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप के संस्थापक और सीईओ, श्री दिपेन रुघानी ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में व्यावसायिक केस स्टडी की अहमियत पर जोर दिया।

इसी संस्था की कार्यकारी निदेशक, सुश्री नताशा झा भास्कर ने दोनों देशों के बाजारों में सक्रिय कंपनियों की सफलता की कहानियों और अनुभवों को साझा किया। सत्र का समापन दोनों बाजारों में कार्यरत सरकारी प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक पैनल चर्चा के साथ हुआ। इसके बाद भागीदारों को नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान किए गए।

राजदूत अनिल वधवा ने केस संकलन की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को देखते हुए, यह संकलन व्यवसायों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक उपयोगी संसाधन सिद्ध होगा। यह न केवल अवसरों की पहचान और चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होगा, बल्कि सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) अपनी स्थापना वर्ष 1963 से ही सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

2002 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त इस संस्थान ने भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य में मानव संसाधन और ज्ञान संरचना विकसित करने में अहम योगदान दिया है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से आईआईएफटी ने भारत के बाह्य व्यापार की संतुलित प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*************************

 

नई दिल्ली – भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी लिमिटेड ने रोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर 100% प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले बस्तर प्रभाग के 80 युवाओं के पहले बैच का स्वागत किया।

यह छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और कौशल विकास, समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए एनएमडीसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

यह कार्यक्रम एनएमडीसी के  सीएसआर प्रयासों के हिस्से के रूप में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) के सहयोग से लागू की गई कौशल विकास पहल के तहत किया गया था। इस पहल का उद्देश्य बस्तर के बेरोजगार और वंचित आदिवासी युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करके स्थायी आजीविका में सक्षम बनाकर सशक्त करना है।

यह सम्मान समारोह और चर्चा सत्र एनएमडीसी के वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में आयोजित किया गया जिसमें श्री अमिताभ मुखर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री विनय कुमार, निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वाणिज्यिक, अतिरिक्त प्रभार), श्री जॉयदीप दासगुप्ता, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (कार्मिक, अतिरिक्त प्रभार), श्री पी.श्याम, महाप्रबंधक (सीएसआर) और श्री बी. रवि, प्रधान निदेशक, सीआईपीईटी, एनएमडीसी और सीआईपीईटी के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और साधारण परिवारों (दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर सहित) से आए छात्रों ने वहां के जीवन के बारे में बात की, जहां अवसर सीमित थे और विकल्प कम थे। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि अपने गृहनगर से बाहर  निकलकर अपनी शर्तों पर आय अर्जित करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करता है।

बस्तर से आए कक्षा 12 उत्तीर्ण युवक सुखराम ने बताया कि किस प्रकार उनका बचपन शुरुआत में हुए नुकसान और सीमित साधनों में बीता था। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने से उनके परिवार के जीवन की दिशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा, “मुझे कभी नहीं पता था कि मैं अपना गृहनगर कैसे छोड़ूंगा। आज, मैं नौकरी करने और कमाने जा रहा हूं।“

इस अवसर पर बोलते हुए, एनएमडीसी के अध्यक्ष श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि बस्तर के युवाओं को औपचारिक रोजगार में कदम रखते देखना इस यह दर्शाता है कि अवसर क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि 80 प्रशिक्षुओं में से अनेक इस क्षण तक पहुंचने के लिए लगन और आत्मविश्वास दोनों के साथ लंबी यात्रा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा, “यह सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है। यह युवा लोगों के बारे में है जो महसूस करते हैं कि वे कार्यबल और देश की विकास यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मनिर्भर बस्तर और अधिक समावेशी विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को कुशल बनाना केंद्रबिंदु में क्यों है।“

श्री विनय कुमार, निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वाणिज्यिक, अतिरिक्त प्रभार) ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में हुआ परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने  कहा कि एनएमडीसी अपनी स्थापना के बाद से ही इस परिवर्तन यात्रा का एक अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने छात्रों को उनकी पेशेवर करियर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं।

श्री जयदीप दासगुप्ता, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (कार्मिक, अतिरिक्त प्रभार) ने प्लेसमेंट को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए इसे छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने छात्रों को निरंतर सीखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य में उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के तहत  पात्रता को समावेशी रखा गया था, जिसमें न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 थी  और यह सुनिश्चित किया गया कि स्कूल छोड़ देने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर नहीं रहने पाएं। पहले बैच में 80 प्रायोजित छात्र शामिल थे, जिनमें से सभी को अब सफलतापूर्वक नियोजित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

एनएमडीसी-सीआईपीईटी कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में:

अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत, एनएमडीसी ने दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों के 500 युवाओं को निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) के साथ भागीदारी की है।

एनएमडीसी द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, यह पहल प्रतिभागियों को विभिन्न योग्यता स्तरों पर उद्योग-प्रासंगिक कौशल के साथ सुसज्जित करती है, जिसमें ऑपरेटर-स्तर (अल्पकालिक) पाठ्यक्रम से लेकर प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं, जिसका उद्देश्य रोजगार क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय कार्यबल को मजबूत करना है।

*************************

 

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब की कुछ झलकियां साझा कीं।

एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में, श्री मोदी ने लिखा:

“हमारा देश विकास की नित-नई ऊंचाइयों को छूते हुए और युवा होता जा रहा है। यह अपने आप में बहुत अच्छा सुयोग है।”

“आत्मविश्वास से भरा भारत आज दुनिया के अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बनकर सामने आया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील्स इसके जीवंत उदाहरण हैं।”

“तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे!”

“कांग्रेस और यूपीए के राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी, जिससे एनपीए का पहाड़ खड़ा हो गया। हमने बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ उस स्थिति को बदला है।”

“कांग्रेस सिर्फ कल्पना करके छोड़ देती थी, हम कार्यान्वयन करके दिखाते हैं!”

“हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि चुनौतियां कितनी ही क्यों न हों, 140 करोड़ समाधान हमारे पास हैं।”

“कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद, महिला, आदिवासी और संविधान का घोर अपमान किया है। उसके रवैये के चलते ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई।”

“कांग्रेस और उसके साथी इसलिए मोदी की कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं…”

“भारत अब कोई Bus miss नहीं करेगा, बल्कि काफिले का नेतृत्व करेगा!”

**********************

नई दिल्ली – रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के साथ भुज स्थित सैन्य अस्पताल में आयोजित नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का दौरा किया। यह शिविर सेना अस्पताल (अनुसंधान एवं रेफरल), नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया था। दक्षिणी कमान के तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय शिविर (03-05 फरवरी 2026) में कच्छ क्षेत्र के 200 से अधिक पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और नागरिकों की दृष्टि सफलतापूर्वक बहाल की गई।

 

इस जागरूकता कार्यक्रम का लक्ष्य कच्छ जिले के लगभग 3,000 लोगों तक पहुंचना था, जिनमें भुज तालुका के 120 से अधिक गांवों के लाभार्थी भी शामिल थे। इनमें लखपत, नारायण सरोवर और दयापार जैसे दूरस्थ सीमावर्ती गांव भी शामिल थे। सर्जरी अत्याधुनिक नेत्र संबंधी उपकरणों और उच्च गुणवत्ता वाले इंट्राओकुलर लेंस का उपयोग करके की गई, जिसमें उच्चतम नैदानिक और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया।

रक्षा सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पूर्व सैनिकों के कल्याण और सैन्य-नागरिक सहयोग के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता का एक सराहनीय उदाहरण बताया। उन्होंने दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव को स्वीकार किया।

उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देते हुए, रक्षा सचिव ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सेना अस्पताल (आर एंड आर) के सलाहकार और नेत्र विभागाध्यक्ष ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा और नेत्र शल्य चिकित्सा दल को सम्मानित किया। उन्होंने ऑपरेशन वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से कई लाभार्थियों को ऑपरेशन के बाद की दवाएं और चश्मे वितरित किए।

*************************

 

नई दिल्ली – रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 03-04 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में 24वीं भारत-अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक आयोजित की।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता डीआरडीओ के महानिदेशक (उत्पादन समन्वय एवं सेवा संपर्क) डॉ. चंद्रिका कौशिक और अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर रिसर्च एंड इंजीनियरिंग के ऑफिस में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर वॉर के असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री माइकल फ्रांसिस डोड ने की।

यह पूर्ण बैठक अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव श्री पीट हेगसेथ द्वारा हस्ताक्षरित भारत-अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क के विजन और नीतिगत मार्गदर्शन के अनुसार आयोजित की गई।

प्रतिनिधिमंडलों ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की, संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की, तथा बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण और आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग को और मज़बूत करने के प्रस्तावों की समीक्षा की।

इस विचार-विमर्श में सहकारी अनुसंधान और विकास पहलों में विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुसंधान केंद्रों, रक्षा प्रयोगशालाओं और उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया।

इसके अलावा, बैठक में डीआरडीओ और रक्षा नवाचार इकाई के बीच इनोवेशन ब्रिज फ्रेमवर्क के तहत संभावित सहयोग पर भी बात हुई और एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई।

इस बैठक में अमेरिकी युद्ध विभाग और विदेश विभाग के संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स के साथ-साथ डीआरडीओ के वैज्ञानिक और भारत की तीनों सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

***********************

 

नई दिल्ली – भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों का श्रीलंका में आगमन और इनकी प्रदर्शनी गहन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत महत्व का क्षण है, जो भारत व श्रीलंका के बीच साझा बौद्ध विरासत में निहित स्थायी संबंधों को और मजबूत करता है।

ये पवित्र अवशेष भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान से श्रीलंका पहुंचे और भारत-श्रीलंका के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान दिया गया। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल अवशेषों के साथ आया था। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु, सरकारी अधिकारी और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे।

 

यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अप्रैल 2025 में श्रीलंका की राजकीय यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की थी। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2020 में घोषित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के अतिरिक्त, अनुराधापुरा में पवित्र नगर परिसर परियोजना के विकास के लिए अनुदान सहायता की भी घोषणा की थी।

पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन 4 फरवरी, 2026 को कोलंबो के गंगारामया मंदिर में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुरा कुमार दिसानायके ने और गुजरात के राज्यपाल तथा उपमुख्यमंत्री ने मिलकर किया। इस अवसर पर गंगारामया मंदिर के मुख्य पुजारी डॉ. किरिंदे असाजी थेरो भी उपस्थित थे।

इस अवसर श्रीलंका सरकार के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें प्रमुख हैं –  (डॉ.) हिनिदुमा सुनील सेनेवी, बुद्धशासन, धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री; (डॉ.) नलिंदा जयतिसा, स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री; और (प्रो.) एएचएमएच अबायरत्ना, लोक प्रशासन, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्री।

इस प्रदर्शनी के अंतर्गत गंगारामया मंदिर में “पवित्र पिपरावा का अनावरण” और “समकालीन भारत के पवित्र अवशेष और सांस्कृतिक जुड़ाव” शीर्षक से दो प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन किया गया।

पवित्र अवशेषों का पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ विधिपूर्वक स्वागत किया गया और उन्हें गंगारामया मंदिर में स्थापित किया गया। यह प्रदर्शनी 5 फरवरी 2026 से आम जनता के लिए खुली रहेगी, जिससे श्रीलंका और दुनिया भर के श्रद्धालु श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। श्रीलंका के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये पवित्र अवशेष वहां पहुंचे जिससे इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया। यह प्रदर्शनी भारत के बाहर देवनीमोरी अवशेषों की पहली सार्वजनिक प्रदर्शनी है। इससे पहले, भारत ने श्रीलंका में वर्ष 2012 में कपिलवस्तु अवशेषों की प्रदर्शनी और 2018 में सारनाथ अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की थी।

देवनीमोरी के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के दिए करुणा, शांति और अहिंसा के संदेश का जीवंत प्रमाण है। यह आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जन-संबंध और भी मजबूत होते हैं।

************************

 

नई दिल्ली – भारत–किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर (KHANJAR) का 13वां संस्करण 04 से 17 फ़रवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है।

अभ्यास खंजर एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका आयोजन भारत और किर्गिज़स्तान के बीच बारी-बारी से किया जाता है। अभ्यास का पिछला संस्करण मार्च 2025 में किर्गिज़स्तान में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना का 20 सदस्यीय दल पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिकों से बना है, जबकि समान संख्या वाला किर्गिज़स्तान का दल ILBRIS स्पेशल फ़ोर्सेज़ ब्रिगेड द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों से संबंधित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करना है। अभ्यास के दौरान स्नाइपिंग, जटिल भवन हस्तक्षेप और पर्वतीय युद्ध कौशल जैसे उन्नत विशेष बल कौशलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अभ्यास खंजर दोनों देशों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत और किर्गिज़स्तान की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

*************************

 

नई दिल्ली – यात्रियों की सुविधा और जनकल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने केरल के कासरगोड ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (NH-66) पर अरिकाडी के निकट स्थित अस्थायी टोल प्लाज़ा को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। यह अस्थायी टोल प्लाज़ा NH-66 के विकास एवं अनुरक्षण से संबंधित परिचालन व्यवस्थाओं के तहत स्थापित किया गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की और देशभर में तीव्र बुनियादी ढांचा विकास को आगे बढ़ाते हुए जनकल्याण को प्राथमिकता देने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार नागरिकों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और आम जनता को अनावश्यक कठिनाई पहुंचाने वाले मुद्दों के समाधान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी दोहराया कि अवसंरचना विकास सदैव ईज ऑफ लिविंग (जीवन की सुगमता) के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को केरल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई से अरिकाडी स्थित अस्थायी टोल प्लाज़ा से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के पश्चात तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने टोल प्लाज़ा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की।

इस समीक्षा के आधार पर मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय आबादी को हो रही कठिनाइयाँ तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करती हैं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि अरिकाडी के निकट स्थित अस्थायी टोल प्लाज़ा पर संचालन एवं शुल्क वसूली को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

इस निर्णय की घोषणा करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शासन व्यवस्था का आधार संवेदनशीलता और जवाबदेही होना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय स्थानीय निवासियों द्वारा झेली जा रही वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में पिछले एक दशक के दौरान भारत ने अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ाने और आर्थिक संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से निरंतर परिवर्तनकारी परियोजनाएँ शुरू की हैं।

श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सरकार भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण के अपने मिशन पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है, जहाँ विकास के साथ करुणा का संतुलन हो और प्रत्येक नीतिगत निर्णय जनता की आकांक्षाओं एवं कल्याण को प्रतिबिंबित करे। अरिकाडी स्थित अस्थायी टोल प्लाज़ा को हटाने का निर्णय सुशासन का एक और उदाहरण है—जिसमें नागरिकों की बात सुनी गई, चुनौतियों का समाधान किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि विकास अंततः उन्हीं के हित में हो, जिनके लिए वह किया जा रहा है।

************************

 

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री के समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच के अनुरूप जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने जनजातीय कार्य मंत्री के मार्गदर्शन में आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-1 में एमओटीए योजनाओं और नई पहल पर एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों को एक मंच पर साथ लाया गया ताकि इस बात पर पुनर्विचार किया जा सके कि जनजातीय विकास की योजना कैसे बनाई जाए और उसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए। पूरे दिन चले इस सम्मेलन ने भारत सरकार द्वारा एकीकृत, साक्ष्य-आधारित और समुदाय-केंद्रित जनजातीय विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

 

इस बैठक में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इनमें 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। भागीदारी में रुचि और विविधता ने जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों के सामने आने वाली जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए गहरे अंतर-मंत्रालयी अभिसरण और मजबूत केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता के बारे में बढ़ती राष्ट्रीय सहमति को दर्शाती है।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) जैसी प्रमुख पहलों की प्रगति और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की गई और साथ ही एमओटीए द्वारा संचालित किए जा रहे पथप्रदर्शक पहल पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें जनजातीय क्षेत्रों में टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोग के जिला-स्तरीय उन्मूलन; भारत की पहली राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना; पीवीटीजी बच्चों के लिए समुदाय-प्रबंधित क्रेच मॉडल; राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों और एफआरए प्रकोष्ठों को मजबूत करना; पीवीटीजी के लिए सांस्कृतिक रूप से निहित आवास प्रकारों का विकास करना; पवित्र उपवनों का संरक्षण और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों का जीर्णोद्धार; सामुदायिक स्वामित्व वाले जनजातीय पर्यावरण-पर्यटन और होमस्टे मॉडल; जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी आदर्श ग्राम; जनजातीय प्रवासियों के लिए कार्यरत युवा छात्रावास और जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों के लिए संशोधित परिचालन ढांचा शामिल थे।

इन पहलों के माध्यम से एमओटीए न केवल एक प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में बल्कि एक राष्ट्रीय संयोजक और सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जो एक एकीकृत जनजातीय विकास ढांचे के भीतर स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, आवास, संस्कृति, युवा विकास और संस्थागत क्षमता को एक साथ लाता है। जिला स्वामित्व, ग्राम सभा की भागीदारी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और योजना एवं क्रियान्वयन को निर्देशित करने के लिए असंबद्ध डेटा और विश्लेषण के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक के दौरान चर्चाओं में इस बात को रेखांकित किया गया कि मौजूदा योजनाओं के तहत पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में पूर्ण संतुष्टि और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यों और संबंधित मंत्रालयों ने विचार-विमर्श को समयबद्ध कार्य योजनाओं में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो मजबूत निगरानी और समन्वय तंत्र द्वारा समर्थित होंगी।

सफल पायलट परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों को मजबूत करने के साथ ही सम्मेलन का समापन हुआ। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि जनजातीय विकास पहल से घरेलू स्तर पर ठोस सुधार हों और जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और पारिस्थितिक विरासत का संरक्षण भी हो।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जनजातीय विकास यात्रा समावेशी, गरिमापूर्ण, सांस्कृतिक रूप से निहित और भविष्य के लिए तैयार रहे।

**************************

 

नई दिल्ली – एयरबस ने आज गुजरात के वडोदरा में  गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्घाटन किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए भारत का अद्वितीय उद्योग-संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

यह केंद्र भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एयरबस और जीएसवी के बीच दीर्घकालिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास के माध्यम से भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस सह-शिक्षा केंद्र का एक प्रमुख केंद्र  सतत विमानन ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास करना और भविष्य की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में छात्रों के नेतृत्व वाले नवाचारों को समर्थन देना होगा।

2024 में घोषित, इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने महामहिम राजमाता शुभांगिनीराजे गायकवाड़, जी एस वी   की सदस्य और प्रोफेसर (डॉ.) मनोज चौधरी, कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय की उपस्थिति में किया गया।

“गति शक्ति विश्वविद्यालय में इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारत में एक सशक्त एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के सह-निर्माण के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के प्रति एयरबस की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में परिवर्तित करने जैसी अभूतपूर्व तकनीकों पर केंद्रित है।

एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने कहा कि हमें खुशी है कि एयरबस और जीएसवी के बीच यह सहयोग छात्रों को समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास का नेतृत्व करने, भारत के भविष्य के विमानन परिदृश्य को आकार देने और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा।

जीएसवी के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि हमारे माननीय कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में, गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए उच्च कुशल मानव संसाधन और नई प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु उद्योग-प्रेरित नवाचार-आधारित दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रहा है।

एयरबस ने जीएसवी के साथ अपनी तरह की अनूठी उद्योग-अकादमिक साझेदारी स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो अब देश के लिए एक मिसाल बन गई है। सह-शिक्षण केंद्र का उद्घाटन देश में एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे साझा मिशन और साझेदारी को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इसके अतिरिक्त एयरबस चेयर प्रोफेसरशिप और एयरबस छात्रवृत्ति की स्थापना के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित यह समग्र क्षेत्र दृष्टिकोण 2047 तक विकसित भारत के लिए एक प्रमुख सहायक सिद्ध होगा।

2024 से, एयरबस और जीएसवी ने भारत में एक एकीकृत एयरोस्पेस इकोसिस्टम के आधारभूत तत्वों को परिपक्व करने के उद्देश्य से एक समग्र साझेदारी स्थापित की है। इस सहयोग में मेधावी और वंचित 45 छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से मानव पूंजी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें एक तिहाई छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, एयरबस ने स्नातक, स्नातकोत्तर और अल्पकालिक कार्यकारी कार्यक्रमों के विकास में सहयोग हेतु जीएसवी में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए एक चेयर प्रोफेसर का पद भी स्थापित किया है।

इसके अतिरिक्त, सतत विमानन समाधान विकसित करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समझौते (जेएसए) के साथ साझेदारी का विस्तार उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान में भी हुआ है। यह पहल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में परिवर्तित करने पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है, जिसमें भारत में विमानन ईंधन के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित, चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने हेतु जीएसवी की अनुसंधान क्षमताओं और एयरबस की औद्योगिक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), परिवहन और रसद क्षेत्र में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा 2022 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। मांग-आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को रेलवे, विमानन, राजमार्ग, बंदरगाह, समुद्री परिवहन, जहाजरानी, ​​अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करने का दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव (रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) हैं।

**********************

 

नई दिल्ली – केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को तेज करके, विकास की नींव को मजबूत करके और ‘विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में समुद्री क्षेत्र को लंगर के रूप में स्थापित करके’ भारत के आर्थिक परिवर्तन को शक्तिशाली बल प्रदान किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट तीन कर्तव्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है – आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, क्षमता निर्माण करके आकांक्षाओं को पूरा करना और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व के परिणामस्वरूप रिफॉर्म एक्सप्रेस में तेजी आई है और यह दृढ़ता से पटरी पर है। यह हमारे कर्तव्य, हमारे कर्तव्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी गति बनाए हुए है। यह बजट उत्पादकता बढ़ाता है, आर्थिक लचीलापन बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर क्षेत्र, क्षेत्र और समुदाय के पास सार्थक योगदान के अवसरों तक पहुंच हो।

सोनोवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में समुद्री क्षेत्र को स्पष्ट रूप से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, साजो-सामान दक्षता और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन के रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में रखा गया है। उन्होंने कहा की “समुद्री क्षेत्र एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में उभरा है । बजट ने एक सक्षम इकोसिस्टम बनाया है।

यह हमारे हितधारकों, ट्रांसपोर्टरों और उद्योग भागीदारों को क्षमता निर्माण, परिचालन का विस्तार करने और आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और इसे नीतिगत निरंतरता, सुधार, स्थिरता और महिला सशक्तिकरण का प्रमाण बताया। वित्त मंत्री ने लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया था।

केंद्रीय बजट का एक प्रमुख आकर्षण अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना की घोषणा है। इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना है। यह कंटेनरीकृत कार्गो के तेजी से विकास का समर्थन करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल्य का लगभग दो-तिहाई है।

इस पहल के अंतर्गत भारत ने अगले दशक में लगभग दस लाख टीईयू की वार्षिक घरेलू विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम से लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये का कुल बाजार मूल्य उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह सरकारी सहायता के लगभग आठ गुना के प्रभाव को दर्शाता है।

इसमें लगभग 3,000 प्रत्यक्ष नौकरियां और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। जबकि कॉर्नर कास्टिंग, लकड़ी के फ्रेम, विशेष स्टील और पानी आधारित पेंट जैसे सहायक उद्योगों के विकास को उत्प्रेरित करता है। यह पहल आयातित खाली कंटेनरों पर भारत की निर्भरता को काफी कम कर देगी। यह वर्तमान में लगभग दो मिलियन यूनिट है और राष्ट्रीय आपूर्ति-श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करेगी।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा की “यह योजना एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण करेगी जो कंटेनरीकृत कार्गो की बढ़ती मांग को पूरा करने और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सक्षम होगी। यह योजना देश की समुद्री विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

अगले 10 वर्षों में सालाना दस लाख टीईयू की लक्षित क्षमता और 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संभावित बाजार निर्माण के साथ यह पहल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेगी, सहायक विनिर्माण को मजबूत करेगी और आयात निर्भरता को काफी कम करेगी। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के साथ, यह समुद्री आत्मनिर्भरता और देश के लिए अधिक लचीली रसद आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

यह बजट भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग क्रांति को नई गति प्रदान करता है। भारत अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन करेगा, राष्ट्रीय नेटवर्क का और विस्तार करेगा और हरित, लागत प्रभावी कार्गो आवाजाही करेगा। सोनोवाल ने कहा कि 2014 से पहले केवल पांच राष्ट्रीय जलमार्ग थे, तब से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम की संख्या बढ़कर 111 हो गई है।

अंतर्देशीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2013-14 में 18.1 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 145.5 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है । इसमें लगभग 21 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ लगभग 700 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जलमार्गों की परिचालन लंबाई 2,716 किलोमीटर से बढ़कर 5,155 किलोमीटर से अधिक हो गई है। इससे सड़क और रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि बजट ने भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवर्तन को नई गति दी है। अगले पांच वर्षों में 20 अतिरिक्त जलमार्गों को चालू करने का निर्णय हरित, लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करेगा और सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करेगा।

महानदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-5 का केंद्रित विकास खनिज बेल्टों, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़कर, देश की मल्टीमॉडल परिवहन और सतत विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जलमार्गों को मजबूत करके पूर्वी भारत की आर्थिक क्षमता को खोलेगा।

बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा ओडिशा में महानदी नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के विकास पर केंद्रित है। जलमार्ग तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों को कलिंग नगर जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और पारादीप और धामरा में बंदरगाहों से जोड़ेगा।

काकुडी, कुरुंती और पंकपाल में प्रमुख टर्मिनलों को कोयला, कोकिंग कोल और चूना पत्थर के साथ प्रमुख कार्गो के रूप में विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर में 2032 तक लगभग 10 मिलियन टन की कार्गो क्षमता है। यह लगभग 13,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 2047 तक बढ़कर 20 मिलियन टन हो जाएगी।

क्षमता निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने के लिए, बजट में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में कौशल विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आरसीओई) के रूप में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषणा की गई है। कोलकाता और वाराणसी में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इससे पूरे जलमार्ग के युवाओं को विशेष समुद्री और रसद कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों को पूरा करने के लिए एक समर्पित जहाज मरम्मत इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे कुशल रोजगार सृजित करते हुए परिचालन विश्वसनीयता में सुधार होगा। असम के डिब्रूगढ़ में एक आरसीओई भी विकसित किया जा रहा है।

बजट में रेल और सड़क से जलमार्ग में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है । इस योजना के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना है।

इससे कम लॉजिस्टिक लागत, कम उत्सर्जन और बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता का समर्थन किया जा सके। मल्टीमॉडल एकीकरण को मजबूत करने के लिए बजट में पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव किया गया है।

इन कॉरिडोर से बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो निकासी दक्षता और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स में काफी सुधार होगा। प्रमुख बंदरगाहों, विशेष रूप से पारादीप और धामरा के साथ जलमार्गों के बढ़ते एकीकरण से सड़क और रेल परिवहन पर दबाव और कम होगा।

बजट में परिचालन का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के साथ-साथ सीप्लेन निर्माण के स्वदेशीकरण का भी प्रस्ताव किया गया है। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित दूरदराज और द्वीप क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना है।

भारतीय जहाज स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए, बजट में गिफ्ट आईएफएससी और ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों में इकाइयों के लिए कर कटौती की अवधि को 25 साल की अवधि के भीतर लगातार 10 से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है।

छोटे जहाजों के आयात पर सीमा शुल्क छूट के लिए सनसेट क्लॉज को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। वही बड़े जहाजों पर छूट को स्थायी रूप से हटा दिया गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि इन उपायों से भारत की फ्लैगिंग, बेड़े के विस्तार और टन भार वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए केंद्रित पहलों के साथ ‘पूर्वोदय’ पर बल दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास, पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों का निर्माण, 4,000 ई-बसों की तैनाती और असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक समर्पित योजना शामिल है।

श्री सोनोवाल ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती हैं और इस क्षेत्र को संस्कृति, वाणिज्य और कनेक्टिविटी के पावरहाउस में बदल देती हैं। सोनोवाल ने तेजपुर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक क्षेत्रीय शीर्ष निकाय में पदोन्नत करने के फैसले का भी स्वागत किया।

श्री सोनोवाल ने कहा कि बजट में जलमार्ग, जहाजरानी, जहाज निर्माण और कंटेनर निर्माण को स्पष्ट रूप से भारत की रसद और व्यापार प्रतिस्पर्धा के रणनीतिक समर्थकों के रूप में रखा गया है।

उन्होंने कहा की यह बजट भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करने में सहायक है। यह समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करता है और बयानबाजी के बजाय दुविधा और सुधार के बजाय कार्रवाई को चुनता है।

तीन कर्तव्यों- विकास में तेजी लाने, आकांक्षाओं को पूरा करने और ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुनिश्चित करने पर बल देने के साथ यह बजट देश के विकास के अगले चरण के लिए एक ठोस नींव रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण इस बजट के माध्यम से परिलक्षित होता है।

यह हमारे देश के लिए जन केंद्रित, कल्याण उन्मुख, क्षमता बढ़ाने और समग्र विकास है। यह बजट हर भारतीय का बजट है। यह हमारी युवा शक्ति को सशक्त बनाता है, क्षेत्रीय समानता को मजबूत करता है और विकास का लाभ अंतिम मील तक पहुंचे यह सुनिश्चित करता है।

********************************

 

 

नई दिल्ली – केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ‘माई भारत बजट क्वेस्ट 2026′ का शुभारंभ किया। यह एक राष्ट्रव्यापी युवा-केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं के बीच केंद्रीय बजट की समझ को बढ़ाना और बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक तथा नागरिक-केंद्रित बनाना है। यह पहल एक संरचित और सहभागी ढांचे के माध्यम से देश भर के महाविद्यालयों, संस्थानों और कोचिंग केंद्रों के युवाओं को शामिल करके केंद्रीय बजट 2026 को नागरिकों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता कल (3 फरवरी 2026) से ‘माई भारत’ प्लेटफॉर्म (https://mybharat.gov.in/) पर शुरू होगी। यह केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, जिसमें ‘माई भारत’ पोर्टल पर पंजीकृत युवा भाग ले सकते हैं। भाग लेने की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। इसके बाद, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और वे 17 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक चलने वाले दूसरे चरण में भाग लेंगे, जो निबंध लेखन का दौर होगा। निबंध लेखन के इस चरण में युवाओं को विकसित भारत के विजन के अनुरूप केंद्रीय बजट से संबंधित 8 विषय दिए जाएंगे। प्रतिभागी निबंधों के माध्यम से अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, “इस वर्ष के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने वीबीवाईएलडी के दौरान युवाओं द्वारा साझा किए गए नवोन्मेषी विचारों की सराहना की और उल्लेख किया कि कुछ विचारों को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किया गया है। ‘माई भारत बजट क्वेस्ट 2026’ के साथ हम इस भावना को जारी रखना चाहते हैं और एक बार फिर युवा की बातों को महत्‍व देना चाहते हैं।”

निबंधों का मूल्यांकन 3 मार्च से 10 मार्च, 2026 के बीच किया जाएगा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार योग्यता सूची 10 मार्च, 2026 को घोषित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विजेताओं को बाद में ‘विकसित भारत बजट’ के विजन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ आभासी रूप से बातचीत करने का अवसर मिलेगा, जो राष्ट्रीय आर्थिक विमर्श और विकास प्राथमिकताओं में सूचित युवा भागीदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

*************************

 

नई दिल्ली – केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट पर्यटन और संस्कृति को अभूतपूर्व और उम्मीदों से बढ़कर प्रोत्साहन देने वाला है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संदेश में, मंत्री ने बजट को ‘दूरदर्शी और परिवर्तनकारी’ बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास की गति को तेज करेगा और भारत को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र तथा सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में मजबूती से स्थापित करेगा।

 

उन्होंने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और विरासत, आध्यात्मिकता, कौशल और संवहनीय पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा देने वाला बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

बजट में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, इको-टूरिज्म (प्राकृतिक क्षेत्रों का पर्यटन) को बढ़ावा देने और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरह की पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है।

प्रमुख घोषणाएँ

बजट में पूरे भारत में विषय-आधारित (थीमैटिक) पर्यटन सर्किट/मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें शामिल हैं:

• हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्वतीय ट्रेल
• अराकू घाटी (पूर्वी घाट) और पोधिगई मलाई (पश्चिमी घाट) में प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी पर्यटन मार्ग
• ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुआ देखने वाले मार्ग जिनमें प्रमुख प्रजनन स्थल भी रहेंगे
• आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पुलिकट झील में पक्षी अवलोकन मार्ग

एक बड़ी सांस्कृतिक पहल के तहत लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन ऐतिहासिक धरोहरों के ‘संरक्षण’ के साथ-साथ ‘पर्यटकों की भागीदारी’ का अनूठा संगम तैयार करना है।

आध्यात्मिक पर्यटन को सुदृढ़ करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल होंगे। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थलों के महत्व और इतिहास से अवगत कराने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना, बेहतर कनेक्टिविटी और तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल होंगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग करके भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के सहयोग से एक पायलट परियोजना के माध्यम से 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 टूर गाइडों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव के साथ कौशल विकास को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा।

एक बड़े शैक्षिक सुधार के रूप में, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद को एक राष्ट्रीय आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जो पेशेवर प्रशिक्षण को मजबूत करेगा और आतिथ्य शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा।

भारत को चिकित्सा पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए, बजट में राज्यों को पांच क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है।

भारत पहले ‘ग्लोबल बिग कैट समिट’ की मेजबानी भी करेगा, जिसमें 95 देशों के नेता और मंत्री शामिल होंगे। यह आयोजन वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण-पर्यटन कूटनीति में भारत के वैश्विक नेतृत्व को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, बजट में ‘पूर्वोदय’ राज्यों में पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगे।

श्री शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहलकदमियां न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, बल्कि संवहनीय पद्धतियों को भी बढ़ावा देंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी और भारत की सभ्यतागत विरासत के साथ वैश्विक जुड़ाव को और गहरा करेंगी।

प्रमुख विशेषताएं

1. पहाड़ों, तटों, आर्द्रभूमि और जैव विविधता क्षेत्रों में विषय आधारित पर्यटन मार्गों की शुरुआत।
2. देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक विरासत केंद्रों में बदला जाएगा।
3. संरक्षण, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास।
4. आईआईएम के माध्यम से 10,000 गाइडों को विश्व स्तरीय पेशेवर प्रशिक्षण मिलेगा।
5. राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद को अब राष्ट्रीय स्तर के हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
6. पांच क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्रों की स्थापना और वन्यजीव संरक्षण के लिए ‘ग्लोबल बिग कैट समिट’ का आयोजन।
7. ****************************

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह अत्यंत सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब से श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह श्री गुरु रविदास महाराज जी के चिरस्थायी आदर्शों को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है और समानता, करुणा तथा सेवा का उनका संदेश हम सभी को अत्यधिक प्रेरित करता रहता है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है:

“यह अत्यंत सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब से श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। यह असंख्य लोगों के लिए खुशी का दिन है। यह श्री गुरु रविदास महाराज जी के चिरस्थायी आदर्शों को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। समानता, करुणा और सेवा का उनका संदेश हम सभी को अत्यधिक प्रेरित करता रहता है।”

 

“ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

 

“ये हमारे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट को ‘श्री गुरु रविदास महाराज जी’ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये हम सबके लिए अत्यंत खुशी का दिन है। ये श्री गुरु रविदास महाराज जी के शाश्वत आदर्शों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। समानता, करुणा और सेवा का उनका संदेश हम सभी को गहराई से प्रेरित करता है।”