नई दिल्ली 10 Feb, (एजेंसी)- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। चुनाव से पहले ही CAA की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।”

गृहमंत्री ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य केवल आर्थिक विकास से ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के माध्यम से भी प्राप्त किया जाएगा।

अमित शाह ने आगामी चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दूरदर्शी एजेंडे को रेखांकित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ”आजाद भारत में पहली बार यह पहला चुनाव होगा, जो मजबूत भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत@2047 के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। मेरा मानना ​​है कि अपने तीसरे कार्यकाल में हम एजेंडे के तहत और भी बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे।

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नई दिल्ली, 09 फरवरी (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव  दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय प्रवक्ता  प्रत्यूष कंठ ने भारतीय जनता पार्टी के “गांव चलो अभियान” की जानकारी दी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री  चौधरी चरण सिंह ,  पी वी नरसिम्हा राव  और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देते हैं।  दुष्यंत गौतम ने कहा कि  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर योग्य हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर ये संदेश दिया है कि किसी भी समय-काल में भारत की उन्नति के लिए योगदान देने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे लिए स्वागत योग्य है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गांव आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा।

देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और शहरों में आए लोग भी गांव के वातावरण से निकल कर आए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की मुहिम शुरू की है। इस अभियान का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  जगत प्रकाश नड्डा  ने 20 जनवरी 2024 को किया थी। ये अभियान 4 फरवरी से शुरू हुआ है और 11 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत भाजपा ने पूरे देश में टोलियां गठित की हैं जिनमें 12 लाख यूनिट, 12 संयोजक और 12 लाख प्रवासी कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। हर यूनिट के संयोजक प्रत्येक गांव की पृष्ठभूमि को वहां के प्रवासी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे और उन्हें समझाएंगे। इस प्रकार देशभर में 24 लाख कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे इस अभियान में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता निभाएंगे। ये कार्यकर्ता प्रवास के दौरान जन-जन, घर-घर और हर मतदाता तक पहुंचेंगे। दुष्यंत गौतम ने बताया कि हर यूनिट में हर कार्यकर्ता 100-100 मतदाताओं को जोड़ेंगे और उनके जरिए 3-3 मतदाताओं तक पार्टी पहुंचेगी।

इस प्रकार इस अभियान के तहत पार्टी प्रत्यक्ष रूप से 36 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेगी।  प्रधानमंत्री ल नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष  जगत प्रकाश नड्डा  के वोट प्रतिशत को 10 प्रतिशत से बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। 11 फरवरी को इस अभियान के समापन होने के 15 दिन बाद पुनः फरवरी के अंतिम सप्ताह में अभियान को चलाया जाएगा और इसी तरह मार्च के पहले और अंतिम सप्ताह में अभियान चलाने के बाद मतदान होने तक हर माह के प्रथम और अंतिम माह में ये अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए गए संयोजक हर व्यक्ति और यूनिट तक पहुंचेंगे और उसमें शुरुआत में 24 घंटे और बाद में 2-3 घंटे का प्रवास करेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की वर्कशॉप की गई हैं। जमीनी स्तर पर इसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए जिला और मंडल स्तर पर भी वर्कशॉप की गई हैं। सभी वर्कशॉप में संयोजक और प्रवासी कार्यकर्ता निर्धारित कर दिए गए हैं। ये संयोजक हर बूथ पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे और साथ ही नवमतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर देंगे। हर यूनिट का व्हाट्सएप ग्रुप की स्थिति का ध्यान रखेंगे और मतदाता सूची का निरीक्षण करेंगे ताकि मतदान के दिन कोई व्यक्ति यह न कहे कि मेरे पास मतदाता पत्र है लेकिन मत नहीं है इसके लिए सरकार द्वारा हर मतदाता से मिलने का प्रयास किया जाएगा।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सभी संयोजक सबके मोबाईल फोन में नमो एप की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, इसके साथ ही विकसित भारत अंबेसडर बनाने की योजना पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। इसके माध्यम से यह समीक्षा की जाएगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना मत प्राप्त हुआ है, उसे 10% वोट बढ़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। उसके बाद यह समीक्षा की जाएगी कि किस धर्म और जाति का वोट का मत नहीं मिला है, उस मत को 51% बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है।

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में जो विकसित भारत यात्रा चलाई जा रही है, उसमें अनेकों योजनाओं के तहत आयुष्मान कार्ड, समस्त सरकारी योजनाएं एवं गैस चूल्हे देने का लक्ष्य बनाकर जनता को सुविधाएं प्रदान की जा रही है।  दुष्यंत गौतम ने बताया कि साथ ही साथ जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े वरिष्ठ और सम्मानित नेताओ की भेंट हर बूथ के युवा नेताओं, किसानों, व्यापारियों, मंडी नेताओं से करना सुनिश्चित किया जा रही है। इस अभियान के तहत सभी सम्मानित एवं पुरुस्कृत मतदाताओं से भेंट करना, गैर सरकारी संस्थानों से जुड़ी हुई माताओं और बहनों से मिलना, स्वच्छ भारत के तहत आस पास के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से मिलना उनकी समस्याओं को सुनना, लाभार्थियों से मिलना एवं उन्हें सरकार की इन सभी योजनाओं के महत्व को समझाते हुए विकसित भारत के प्रति जागरूक करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

दुष्यंत गौतम ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि गांव चलो अभियान के तहत पंचायतों और स्थानीय निकायों के सरकारी कर्मचारियों जैसे पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पोस्टमैन आदि लोगों के मिलना और खेलों गतिविधियों में शामिल होना सुनिश्चित किया जाएगा। यह गांव चलो अभियान सभी योजनाओं को समाहित करके तैयार किया गया है। जिस तरह से किसान खेती के बाद अपनी खेती का रखरखाव करता है, उसी प्रकार से जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक लगातार हर 15 दिन में जनता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास पर चर्चा की जाएगी।

इस अभियान के अंतर्गत 9 वरिष्ठ नेता चुने गए हैं। जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महासचिव  दुष्यंत गौतम, सहसंगठन मंत्री  शिवप्रकाश,  राष्ट्रीय महामंत्री  बंदी संजय कुमार,  राष्ट्रीय महामंत्री  अरविंद मेनन, राष्ट्रीय महामंत्री  आशा लाकड़ा, राज्यसभा सांसद  कल्पना सैनी, सांसद  दीपक प्रसाद,  राष्ट्रीय मंत्री  कामाख्या प्रसाद,  राष्ट्रीय मंत्री  सुरेन्द्र सिंह नागर शामिल हैं, जो अलग अलग प्रांत के लिए बांटे गए हैं, यह अभियान  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण विकास के सपने को साकार करेगा।

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रांची ,09 फरवरी (एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा के खिलाफ जमीन विवाद से जुड़े मामले में रांची में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इसे सिविल नेचर का विवाद माना है और कहा है कि निचली अदालत इस मामले में लंबित टाइटल सूट पर इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर विधि-सम्मत तरीके से सुनवाई करेगी।

दरअसल, जमशेदपुर में प्रकाश झा की ओर से मॉल का निर्माण कराया जा रहा था। इसमें 10 हजार वर्ग फुट स्पेस खरीदने को लेकर क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्रा. लि. के सीएमडी पवन कुमार सिंह ने प्रकाश झा के साथ एग्रीमेंट किया था। इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट सौंपा गया था।

शिकायतकर्ता पवन कुमार सिंह का आरोप है कि एग्रीमेंट के बाद भी उन्हें मॉल में स्पेस नहीं दिया गया। इसे लेकर उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची के सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दायर किया था, जिसके आधार पर प्रकाश झा के खिलाफ रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर जनवरी 2018 में अदालत ने प्रकाश झा के खिलाफ संज्ञान लिया था। प्रकाश झा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में शरण ली थी।

इस बीच पुलिस ने इस मामले की जांच कर फाइनल रिपोर्ट निचली कोर्ट में जमा कर दी थी और कहा था कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह सिविल विवाद से जुड़ा हुआ है।

सिविल कोर्ट के संज्ञान के खिलाफ प्रकाश झा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई।

प्रकाश झा की ओर से पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रकाश झा को जो 20 लाख रुपए मूल्य के तीन ड्राफ्ट दिए गए थे, उन्हें भुनाया नहीं गया है। पुलिस की जांच में यह सामने आ चुका है कि यह सिविल नेचर का विवाद है।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया।

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नई दिल्ली ,09 फरवरी (एजेंसी)। मोदी सरकार ने भारत रत्न देने के लिए शुक्रवार को तीन नामों की घोषणा की, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है।

चौधरी चरण सिंह के नाम की घोषणा होने के बाद जयंत चौधरी ने अपनी खुशी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाहिर की और लिखा कि दिल जीत लिया।

उसके बाद एक प्रेस वार्ता में भी उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया।

इस दौरान भाजपा के साथ गठबंधन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई कसर रहती है, अब किस मुंह से इनकार करूं, आपके सवालों का।

सरकार के इस ऐलान के बाद जयंत काफी भावुक दिखे, उन्होंने पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा, आज देश के लिए बड़ा दिन है। मैं भावुक हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त करता हूं। देश उनका शुक्रिया अदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। आज कमेरा वर्ग, किसान और मजदूरों का सम्मान किया जा रहा है। यह करने की क्षमता और किसी सरकार में नहीं रही। मुझे आज मेरे पिता अजीत सिंह की याद आ गई। मैं कितनी सीटें लूंगा, इस बात पर ध्यान ना दें। अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। मैं अपना कुछ डिलीट नहीं करूंगा। जैसी राजनीतिक परिस्थिति रहती है। मैं अपनी बात को आगे रखता हूं।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन लगभग तय हो गया है। आरएलडी दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये दो सीटें बागपत और बिजनौर हो सकती हैं। इसके अलावा, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी दी जा सकती है। दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान दो से तीन दिन में हो जाएगा।

बताते चलें कि विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और आम चुनाव में मिलकर लड़ेंगे।

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नई दिल्ली ,09 फरवरी (एजेंसी)। विभिन्न राज्यों में नियुक्त हुए उप-मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारों ने भारत के संविधान और आर्टिकल 164 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विभिन्न राज्यों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। ध्यान दें, भारतीय संविधान और संविधान का अनुच्छेद 164 में सिर्फ मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ही प्रावधान है।

अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा द्वारा दाखिल की गई याचिका में स्पष्ट कहा गया है, अगर कथित उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसका नागरिक और राज्य की जनता से कोई लेना-देना नहीं होगा।

याचिका में कहा गया है कि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। हालांकि, उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर ही दिखाया जाता है।

इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह राज्य के राज्यपालों से देश में कथित उपमुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने वाली ऐसी असंवैधानिक नियुक्तियों के खिलाफ कदम उठाए।

12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

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पटना ,09 फरवरी (एजेंसी)। बिहार में एनडीए सरकार के बहुमत साबित करने को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने एनडीए के साथ ही रहने की घोषणा की है। हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि हम मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे।

मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरे लिए कोई सत्ता की कुर्सी मायने नहीं रखती। बस गऱीबों, मज़लूमों, दबे-कुचलों के हक़ और हकूक की आवाज उठती रहे, उनका काम हो, यही काफी है।

उन्होंने आगे लिखा कि मैं गऱीब ज़रूर हूं पर कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकता। हम मोदी जी के साथ था, मोदी के साथ है और मोदी के साथ रहेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होकर बिहार में सरकार बना ली।

इस सरकार को मांझी की पार्टी हम का भी समर्थन प्राप्त है। मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को सरकार में मंत्री बनाया गया। इसी बीच, मांझी ने दो मंत्री पद की मांग करते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसा नहीं करना अन्याय होगा। इसके बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चार विधायक हैं।

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नई दिल्ली ,09 फरवरी (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को संसद में उनके चेंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम मोदी से राज्य से संबंधित कई परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय पहले ही पोलावरम परियोजना पर कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर को हटाने और इसके पहले चरण को पूरा करने के लिए 12,911 करोड़ रुपए जारी करने पर सहमत हो चुका है। उन्होंने उनसे दो लंबित परियोजनाओं के लिए कैबिनेट से मंजूरी देने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के अनुसार, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री से पोलावरम परियोजना के पहले चरण को जल्दी पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 17,144 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया, जिसका प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय में लंबित है।

सीएम ने 2014 से तीन वर्षों के लिए एपीजेनको को आपूर्ति की गई बिजली के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा 7,230 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से तत्काल कदम उठाने की मांग की।

सीएम ने पीएम से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और विभाजन के समय दिए गए अन्य आश्वासनों को लागू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने 17 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, जिनमें से पांच कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं।

सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से 55 किलोमीटर लंबे छह-लेन राजमार्ग के लिए जरूरी धनराशि देने का भी आग्रह किया, जो विशाखापट्टनम शहर को भोगापुरम, भीमिली, ऋषि कोंडा और विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से जोड़ेगा।

सीएम ने आगे यह भी आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम में प्रस्तावित विशाखापट्टनम-कुरनूल हाई स्पीड कॉरिडोर को कडप्पा से बेंगलुरु तक बढ़ाया जाए। और इसके हिस्से के रूप में पिछड़े रायलसीमा को उचित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कडप्पा, पुलिवेंदुला,

मुदिगुब्बा, श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम और हिंदूपुर को जोडऩे वाली नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि विशाखा मेट्रो रेल परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।

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पटना ,09 फरवरी (एजेंसी)। बिहार में राज्यसभा की रिक्त होने वाली छह सीटों को लेकर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर दल और प्रत्याशी अब जोड़तोड़ में भी जुट गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस जहां सहयोगियों के भरोसे है, वहीं भाजपा को लाभ होना तय है।

बिहार से जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें राजद के मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं।
विधानसभा के अंक गणित के हिसाब से देखें तो भाजपा को इस चुनाव में फायदा होना तय है, जबकि वाम दलों और कांग्रेस को सहयोगियों के सहारे रहना होगा। जदयू की तरफ से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू कोई चौंकाने वाला नाम सामने कर सकता है।

भाजपा के सूत्रों की माने तो प्रदेश कोर कमेटी ने केंद्रीय कमेटी को संभावित नामों की सूची दे दी है। बताया जाता है कि केंद्रीय कमेटी जल्द ही नामों की घोषणा कर सकती है। विधानसभा में अंक गणित के आधार पर राजद भी इस चुनाव में दो उम्मीदवार को फिर से राज्यसभा भेज सकता है। वैसे प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मनोज कुमार झा फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। कई अन्य नामों की भी चर्चा की जा रही है, जिसमें कई मुस्लिम नेता भी हैं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। कांग्रेस के अपने विधायकों की संख्या 19 है। राजद के 79 विधायक हैं। राजद के दो सांसद जीतने के बाद अगर कांग्रेस को राजद का समर्थन मिल भी जाता है तब भी कांग्रेस को जीत के लिए यह संख्या कम होगी।

इस स्थिति में पूरा खेल वामदलों पर निर्भर करता है, जिसके 16 विधायक हैं। वामदल भी अगर प्रत्याशी देती है तो उसे कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है जबकि 27 फरवरी को चुनाव होगा।

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नई दिल्ली ,09 फरवरी (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए बाध्य करने वाले फॉर्म को संशोधित नहीं करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। चुनाव निकाय ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि वह फॉर्म में स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करने पर विचार कर रहा है क्योंकि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची के साथ जोडऩा अनिवार्य नहीं है।

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी. निरंजन द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि पर्याप्त समय होने के बाद भी, ईसीआई अधिकारियों ने फॉर्म, विशेष रूप से फॉर्म 6 (नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र) और 6बी (मतदाता सूची प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की जानकारी का पत्र) फॉर्म को संशोधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

मुकदमेबाजी के पहले दौर में, निरंजन द्वारा दायर एक रिट याचिका का जवाब देते हुए, ईसीआई ने सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार विवरण जमा करना स्वैच्छिक था और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा फॉर्म मतदाता को आधार नंबर देने के लिए मजबूर करते हैं, हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि आधार विवरण जमा करना वैकल्पिक है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि ईसीआई इस बात पर जोर दे रहा है कि उसके अधिकारी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करें और राज्य अधिकारी गांव और बूथ स्तर के अधिकारियों पर मतदाताओं से आधार संख्या एकत्र करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

इसमें दावा किया गया कि जमीनी स्तर के अधिकारी मतदाताओं को अपने आधार नंबर जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि आधार कार्ड नंबर प्रदान नहीं किया गया तो मतदाता अपना वोट खो देंगे।

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नई दिल्ली 09 Feb, (एजेंसी): Deepfake के लगातार बढ़ रहे गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डीपफेक डिटेक्शन एक्सपर्ट्स की टीम तैनात करेगी। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से जल्द ही डीपफेक डिटेक्शन टूल पेश किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक BPRD (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) और MHA के I4C (इंडियन साइबरक्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर) डिपार्टमेंट रिसर्च करके डीपफेक डिटेक्शन टूल बना रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले देशभर के हर एक साइबर थाने में इस डिटेक्शन टूल को सौंपा जाएगा। इसके आधार पर डीपफेक वीडियो को डिटेक्ट करने में सहायता मिलेगी।

Deepfake को आप वीडियो एडिटिंग या फोटो मॉर्फिंग का बेहतर वर्जन समझ सकते हैं। इस तरह के वीडियो में किसी शख्स की पब्लिक फोटोज और वीडियो की मदद से एक गलत वीडियो तैयार किया जाता है। ऐसे वीडियो का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ चुनाव प्रचार में और सामाजिक संकट उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

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लखनऊ 09 Feb, (एजेंसी): मौनी अमावस्या का पर्व शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते अयोध्या, प्रयाग और काशी समेत विभिन्न स्थानों में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं।

काशी में आज सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान के साथ ही दान और पुण्य करते नजर आ रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में भोले भक्तों ने दर्शन-पूजन किया। श्रद्धालु मौन होकर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। अस्सी से राजघाट तक प्रमुख घाटों पर स्नान के इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट समेत सभी घाटों पर लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।

एक श्रद्धालू रमा कहती हैं कि घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मौन रहकर गंगा स्नान किया और मां से सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

एसपीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सभी घाटों व चौराहों पर जवानों की ड्यूटी लगी है। रात 3 बजे से ही ड्यूटी लगाई गई है। गोदौलिया चौराहे पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है। महिला पुलिस, एनडीआरएफ व जल पुलिस की टीम भी निगरानी कर रही है।

पूर्वांचल के श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज स्नान के बाद अयोध्या में भी उमड़ता है। ऐसे में शुक्रवार व शनिवार को रामनगरी में प्रयागराज से लौटने वाले श्रद्धालुओं का दबाव रहेगा। यहां पहले से ही रोजाना दो लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

सरयू स्नान के लिए गुरुवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को सुबह चार बजे से ही सरयू स्नान को भक्तों की भीड़ उमड़ने लगेगी।

भीड़ को देखते हुए सरयू घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

उधर प्रयागराज स्थित संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। संगम समेत कुल 12 घाटों पर आठ हजार रनिंग फीट बनाए गए हैं। महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर इस बार माघ मेला का आयोजन हो रहा है। इसलिए इस स्नान पर्व पर विशेष व्यवस्था की गई है।

स्नान घाटों पर महिलाओं के लिए चार हजार से ज्यादा चेंजिंग रूम लगाए गए हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यतानुसार, अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है।

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नई दिल्ली 09 Feb, (एजेंसी) : लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही आरोपियों की नियमित जमानत पर ED ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ED की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

Rabri Devi and Misa Bharti-Hema Yadav bail in land for job scam case : बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले की चार्जशीट में ED ने लालू यादव के साथ राबड़ी पर भी इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि ज़मीन को बेचकर जो पैसा आया था वो बेटे तेजस्वी को दिया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने के लिए किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 27 जनवरी को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य को तलब किया था।

दरअसल, 2004-2009 के बीच लैंड फॉर जॉब्स स्कैम हुआ था। इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप D में भर्तियां हुईं थी। कई लोगों को आवेदन देने के 3 दिन में ही नौकरी दी गई। आरोप लगे कि अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई है। इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि लालू परिवार पर भी जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा। ED ने चार्जशीट में बताया कि लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिलीं हैं। जांच में सामने आया कि बिना विज्ञापन जारी किए आनन-फानन में नौकरियां दी गईं। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता और जयपुर जोन में नियुक्तियां की गईं। 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख में खरीदी गई, जबकि उस समय जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ थी। लालू परिवार पर 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

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नई दिल्ली 09 Feb, (एजेंसी): भारत में लगभग पांच में से दो वेब यूजरों को 2023 में इंटरनेट से पैदा हुए साइबर हमले का सामना करना पड़ा। गुरुवार को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्की के अनुसार, देश में कुल 6,25,74,546 इंटरनेट-जनित साइबर खतरों का पता लगाया गया और उन्हें ब्लॉक किया गया।

कैस्परस्की में दक्षिण एशिया के महाप्रबंधक जयदीप सिंह ने कहा, “जैसा कि दुनिया एआई और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि धोखाधड़ी और घोटाले के परिदृश्य और अधिक जटिल हो जाएंगे और उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार, हम भारतीय उपयोगकर्ताओं से इन वेब हमलों से खुद को बचाने के लिए अपने उपकरणों पर सुरक्षा समाधान स्थापित करने का आग्रह करते हैं।”

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ब्राउज़र और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से साइबर हमले वेब संक्रमण के सबसे प्रचलित तरीके हैं। साइबर अपराधी अक्सर यूजर सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए ब्राउज़र और उनके प्लगइन्स में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। यूजरों पर आमतौर पर तब हमला किया जाता है जब वे किसी संक्रमित वेबसाइट पर जाते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह यूजर की जानकारी या कार्रवाई के बिना होता है, और इसके परिणामस्वरूप हानिकारक फ़ाइल-रहित मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है।

भारत और दुनिया भर में यूजरों को धोखा देने के लिए एक और लोकप्रिय वेब खतरा ‘सोशल इंजीनियरिंग’ है। सोशल इंजीनियरिंग में, यूजर को एक दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल डाउनलोड करने और अपराधी को सिस्टम का नियंत्रण देने के लिए साइबर अपराधी द्वारा हेरफेर किया जाता है। साइबर अपराधी अक्सर अपने पीड़ितों को ऐसा प्रतीत कराकर धोखा देते हैं कि वे एक वैध एप्लिकेशन या प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं। एक बार जब यूजर प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है, तो वे पीड़ित के डिवाइस को नियंत्रित करते हैं और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं।

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शिमला 09 Feb, (एजेंसी) : लाहौल-स्पीति के कोकसर में अवैध डंपिंग के मामले में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भारत और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। फ्रेंड्स संस्था बनाम भारत सरकार मामले में यह आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और कार्यकारी सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने जारी किए हैं।

ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस मूल दरख्वास्त में आवेदक की यह दलील है कि कोकसर बहुत ही ज्यादा इको सेंसिटिव क्षेत्र है। यह 5,484 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल-स्पीति में लेह-मनाली हाईवे पर स्थित है, साल में सात महीने से अधिक समय के लिए बर्फबारी की वजह से देश और दुनिया से कटा रहता है।

आवेदक की शिकायत यह है कि ठोस कचरे को न केवल पर्यटकों की ओर से डंप किया जाता है, बल्कि वाणिज्यिक स्थापनाएं भी ऐसा कर रही हैं। इसका स्थानीय अथाॅरिटी निपटान, विलगाव और विधायन नहीं कर रही हैं।

आवेदक की ओर से कहा गया कि स्थानीय अथाॅरिटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम – 2016 के नियम 20 (सी) में नियम नहीं बनाए हैं। स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत सरकार मामले में आए फैसले के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है।

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09.2024  –  मुंबई में आयोजित चार दिवसीय इंडिया आर्ट फेस्टिवल 2024 में राजस्थान की संस्कृति, विरासत और प्रकृति से प्रेरित एक उभरती हुई युवा कलाकार रिया वैष्णव और पिचवाईवाला भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। रिया वैष्णव एक समर्पित कलाकार हैं, जिन्होंने 2 साल की उम्र से ही ड्राइंग शीट पर ब्रश करना शुरू कर दिया था, 16 साल की उम्र में उन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में एक दर्जन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

उन्होंने एफएजी इंटरनेशनल द्वारा आयोजित “स्पेक्ट्रम 2023” गोवा प्रदर्शनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया, जहां उन्हें माननीय गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, इंडिया आर्ट फेस्टिवल मुंबई आर्ट फेयर और इंडिया आर्ट फेस्टिवल दिल्ली, इंडिया आर्ट फेस्टिवल बेंगलुरु द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें इतनी कम उम्र में ही रंगों, कला और रंगों के सामंजस्य का अद्भुत ज्ञान है। वो ऐसी कलाकार हैं जो कला की अपनी नई दृष्टि के साथ कलाकारों की नई पीढ़ी का नैतृत्व करती हैं।

कला के प्रति उनका युवा उत्साह और समर्पण प्रकृति और विरासत से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। रंग, विषय और कहानी से भरी उनकी कला प्रभावशाली ज्ञान को दर्शाती है जिसमें अनुशासन के साथ हमारी पुरातन कला को बचाने और विकसित करने की झलक मिलती है।यह रिया और उसके परिवार की निरंतर दृढ़ता का ही परिणाम है कि वह विभिन्न कला मंचों पर स्थापित, कुशल और वरिष्ठ कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।

रिया को यथार्थवादी, विरासत और प्रकृति पेंटिंग बनाना पसंद है। हाल ही में उन्हें असम के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया द्वारा आयोजित 10वीं बर्ड फेस्टिवल उदयपुर पेंटिंग प्रतियोगिता जीती थी। पिचवाई

एक नई दृष्टि के साथ दशकों पुरानी संस्कृति की अद्भुत कलात्मक पिचवाई पेंटिंग के लिए प्रतिबद्ध है। वह कला प्रेमियों को नई रचनात्मकता और अनुभवी विशिष्ट कला का दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। पिछवाई कला मनोरम और सांस्कृतिक भारतीय कला रूप है अर्थात मेवाड़ राजस्थान की रचना है। इसकी उत्पत्ति 400 शताब्दी पूर्व पुष्टिमार्ग हवेली में सम्राट महाराणा राज सिंह के समय हुई थी। पिचवाईवाला परिवार के सदस्यों ने लघु पिछवाई पेंटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाए। परिवार हवेली (महल) पर काम कर रहा था।

पिचवाई कला अपने जीवंत रंगों और सख्त विवरण के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कला मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की दैनिक दिनचर्या का वर्णन करती है। पिचवाईवाला परिवार पिछले 7 से 8 दशकों से इस कला के लिए समर्पित है और वे दादाजी जय किशन जी, पिता नरेंद्र सिंह जी, स्वयं करण सिंह और परिवार के सदस्यों महेंद्र सिंह, चंदर सिंह, राहुल कुमार सोनी और कैलाश के साथ इसे लगातार निखार रहे हैं। राहुल कुमार सोनी ने अपनी अनूठी कला तकनीक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

उनके पास दर्जन भर से अधिक मान्यता प्राप्त पुरस्कार हैं। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया है और हम सभी को महानता तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। राहुल सोनी को अपनी मां से प्रेरणा मिली, जो मिनिएचर आर्टिस्ट थीं और वह कम उम्र से ही अपनी मां का अनुसरण करते थे, लेकिन 14 साल की उम्र से उन्होंने पेशेवर कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह पिचवाईवाला श्री करण सिंह से मिले और पिचवाई कला शुरू की।

करण सिंह और राहुल सोनी ने पिछवाई कला के बारे में रोचक बातें साझा करते हुए बताया कि यह केवल पत्थर के रंगों के साथ प्राकृतिक रोशनी में ब्रश की मदद से तैयार की जाती है, जिसमें केवल एक बाल होते हैं। राहुल सोनी ने अपने रचनात्मक कौशल से पिछवाई कला में एक नया मानक स्थापित किया। राहुल सोनी ने राई के दाने पर अनूठी अतिसूक्ष्म-लघु कला बनाई, उन्होंने किंगफिशर की चोंच बनाई, फिर चोंच में एक मछली बनाई जिसमें मछली की आंख तक देखी जा सकती है।

राहुल सोनी ने माइक्रो-पिछवाई और माइक्रो-मिनिएचर का एक नया युग बनाया। 8 फरवरी से 11फरवरी तक चलने वाले इस चार दिवसीय इंडिया आर्ट फेस्टिवल में रिया वैष्णव और पिचवाईवाला, काका – भतीजी की जोड़ी की नवीनतम कला कृतियों के साथ

जिस अतुल्य ‘पिछवाई कला’ का अवलोकन करने का मौका कलाप्रेमियों को मिल रहा है उसका एक महान इतिहास, सदियों की स्वर्णिम ऐतिहासिक यात्रा के साथ पीढ़ियों की कड़ी मेहनत है।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

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नई दिल्ली 08 Feb, (एजेंसी)-सरकार की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर संसद में गुरुवार को पेश किये गये श्वेतपत्र में कहा गया है कि डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को विरासत में एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मिली थी लेकिन उसने 10 साल में उसे पंगु बना दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस श्वेतपत्र की प्रतियां दोनों सदनों में प्रस्तुत कीं। इस पर चर्चा इसी सत्र में बाद में करायी जा सकती है। श्वेतपत्र में कहा गया है कि संप्रग के समय देश में महंगाई दर 10 प्रतिशत से ऊंची बनी हुई थी और बैंकिंग क्षेत्र कमजोर हो गया था।

इसमें कहा गया है कि संप्रग सरकार के समय के अन्य वृहद आर्थिक आंकड़े दर्शाते हैं कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी और इससे देश की छवि खराब हुई और निवेशकों का विश्वास डगमगा गया था। श्वेतपत्र में यह भी कहा गया है कि संप्रग सरकार को आर्थिक वृद्धि की गति तेज करने की ऐसी पड़ी थी कि उसने अर्थव्यवस्था के वृहद बुनियादी स्तम्भों की अनदेखी की। श्वेतपत्र में कहा गया है, “ इनमें ऐसा एक स्तम्भ मूल्य स्थिरता का स्तम्भ है जिसे संप्रग सरकार ने बुरी तरह कमजोर कर दिया था। 2009 से 2014 के दौरान महंगाई आसमान पर थी और उसका दुष्प्रभाव आम आदमी को झेलना पड़ा। दस्तावेज में कहा गया है कि भारतीय बैकिंग क्षेत्र का संकट संप्रग सरकार की सबसे बुरी विरासतों में से एक था जबकि बैंकिंग क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के लिये सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्रीमती सीतारमण की ओर से प्रस्तुत इस दस्तावेज में कहा गया है कि यह ऐसा दौर है जिसमें पूंजी का प्रवाह बड़े मायने रखता है लेकिन संप्रग सरकार के प्रबंधन में कमियों के कारण विदेशी बाजारों के उतार-चढ़ाव के आगे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक कमजोर दिखने लगी क्योंकि उस समय सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक कर्ज पर निर्भरता बहुत बढ़ा दी थी।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रस्तुत इस वर्तमान श्वेतपत्र के जरिये सरकार विपक्ष की क्षमता पर कोई प्रश्न चिह्न खड़ा करते हुये कहा गया है कि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने के लिये राजकोषीय प्रोत्साहनों का जो पैकेज लागू किया था, वह रोग से बड़ी समस्या बन गया जिसके इलाज के लिये उसे लाया गया था। श्वेतपत्र में कहा गया है कि वाजपेयी सरकार ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत और रफ्तार तेज कर रखी थी लेकिन संप्रग सरकार ने उसका फायदा नहीं उठाया और पूरा एक दशक बर्बाद गया। श्वेतपत्र में संप्रग के कार्यकाल में सरकार के तमाम कामों और फैसलों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात भी कही गयी है जिसमें सरकारी खरीद, प्राकृतिक संसाधनों (खानों) के आवंटन और नियामकीय स्वीकृतियां शामिल थीं।

इसमें कहा गया है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने तत्काल प्रणालियों और प्रक्रियाओं की ओवरहालिंग किया ताकि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सके। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने सरकार की ओर से रखे गये इस श्वेतपत्र से पहले आज ही मोदी सरकार के खिलाफ ‘10 साल अन्याय काल 2014-24’ शीर्षक ब्लैक पेपर निकाला है जिसमें पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार 10 साल में महंगाई ने गरीबों के मुंह का निवाला छीना है। आटा 22 रुपये से बढ़कर 35 रुपये किलाेग्राम, सरसों तेल 90 रुपये से बढ़कर 143 रुपये किलोग्राम हो गया है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर में कहा गया है कि 2023 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 125 देशों में 111 वें स्थान पर था और भारत की स्थिति पाकिस्तान (102 वां स्थान), बंगलादेश (81वां ) और नेपाल (69वां स्थान) से भी नीचे थी।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती सीतारमण ने एक फरवरी को वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुये श्वेतपत्र लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि श्वेतपत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2024 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार और इससे पहले 2004 से 2014 के बीच की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दौरान अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक चिट्ठा प्रस्तुत किया जायेगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि इसका उद्देश्य पिछली गलतियाें से सबक लेकर आगे बढ़ना है। गौरतलब है कि संसद का वर्तमान सत्र एक दिन के लिये बढ़ा दिया गया है और संभवत: श्वेतपत्र पर चर्चा शनिवार को करायी जायेगी। भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की अधिक की दर से बढ़ रही है।

यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत से ऊपर की दर से वृद्धि दर्ज करेगी। भारत इस समय जी20 समूह की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बुधवार को कहा था कि भारत 2014 से पहले पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा था और आज देश विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अनुमान है कि जल्द ही यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जायेगा।

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पणजी 08 Feb, (एजेंसी): गोवा के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री नीलकंठ हलनकर ने विधानसभा में कहा, “बच्चों और वयस्कों पर कुत्तों के हमले के मामले सामने आने के बाद गोवा सरकार कुत्तों की कुछ नस्लों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है जो कि खूंखार हैं।” उन्होंने यह बात बुधवार को निर्दलीय विधायक के लिखित प्रश्न के उत्तर में कही।

मंत्री ने कहा, “कुत्तों की कुछ नस्लों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि क्रूर हैं। स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्राधिकार में स्वामित्व वाले कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा, ताकि राज्य में पालतू जानवर के रूप में रखे गए कुत्तों के विभिन्न नस्लों का डेटा उपलब्ध हो सके।” नीलकंठ हलनकर के मुताबिक, ”2012 के पशुधन जनगणना के मुताबिक, पालतू कुत्तों की संख्या 52,323 बताई गई थी, जबकि आवारा कुत्तों की संख्या 16,325 थी। इसके बाद 2019 के सर्वे के अनुसार, पालतू कुत्तों की संख्या 86,976 और आवारा कुत्तों की संख्या 27,864 थी।

वहीं, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर मंत्री ने कहा, “आमतौर पर आवारा कुत्तों को स्थानीय निकाय, गांव पंचायत या नगर-निगम के शासनादेश के रूप में चिन्हित किया जाता है। विभाग सुविधाप्रदाता के रूप में काम करता है, इसलिए ‘गोवा लघु पशु बचाव प्रबंधन योजना 2014 (संशोधित)’ लॉन्च किया गया था। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को गैर सरकारी संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा और उस योजना को लागू करना होगा जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक महज 51 स्थानीय निकायों ने ही इस योजना का लाभ उठाया है, इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की आबादी में वृद्धि हुई है।

मंत्री ने आगे कहा, ‘आमतौर पर आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं और उनके बीच खाने को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए उनके अंदर आने-जाने वाले हर शख्स पर हमला करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, लेकिन आवारा कुत्ते आमतौर पर नहीं काटते हैं, जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। वहीं, कुछ नस्लों के कुत्ते जो खूंखार होते हैं, उन्हें संभालने वाले के लिए नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए जब वे सड़कों पर चल रहे होते हैं, तो वे अजनबियों पर हमला कर देते हैं।” उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों के लिए घरों में रॉटवीलर जैसी क्रूर कुत्तों की नस्लों को रखने की एक उचित प्रणाली निर्दिष्ट करने की योजना बना रही है, जो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और इन क्रूर नस्लों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

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नई दिल्ली 08 Feb, (एजेंसी) – कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। खड़गे ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। वह डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। इस ब्लैक पेपर में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ब्लैक पेपर’ को ’10 साल, अन्याय काल’ नाम दिया है।

कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ‘ब्लैक पेपर’ लाने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने यह ‘ब्लैक पेपर’ ऐसे समय जारी किया है जब सरकार ने UPA के 10 साल के कार्यकाल पर एक ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर-बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को खतरा है।

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लखनऊ 08 Feb, (एजेंसी) – यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाना एक राजनीतिक मानसिकता थी, जिसे खत्म कर हमने इसे देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। प्रदेश में परंपरागत कारीगर, शिल्पकार और युवा उद्यमी जो पहले निराश था आज उसके चेहरे पर उत्साह दिखता है। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें गुरुवार को लोकभवन में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आयोजन के दौरान कहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने एमएसएमई विभाग को धन्यवाद देते हुए प्रदेश के नव उद्यमियों और सम्मानित किये गये कारीगरों और हस्तशिल्पियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी में बीते वर्ष ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था, जिसकी सफलता ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसने यूपी के पोटिंशियल को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच प्रदान किया। पहली बार 500 से अधिक विदेश बायर्स, 70 हजार से अधिक लोग उसमें सहभागी बने और 3 लाख लोगों का फुट फॉल हुआ।

उन्होंने बताया कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन होगा। इसके जरिए एक बार फिर यूपी अपनी क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने करने जा रहा है।

योगी ने कहा कि यूपी के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी लेकिन उन्हें शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफार्म की आवश्यकता थी। प्रदेश में हजारों साल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की अनेक इकाइयां मौजूद थीं, लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा और इंस्पेक्टर राज के कारण इसके उद्यमी त्रस्त और पलायन को मजबूर थे। 2018 में हमने ओडीओपी योजना शुरू की, जिसके बाद परंपरागत उद्यम को मार्केट देने, टेक्नोलॉजी प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप आज यूपी की ओडीओपी देश में यूनिक योजना बन चुकी है। ओडीओपी आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन चुकी है, जिसपर यूपी को गौरव है।

सीएम योगी ने कहा कि हमारा युवा उद्यमी जो पहले हतोत्साहित था वो आज उत्साहित है। आज उनके चेहरे पर चमक दिखती है। उन्हें विश्वास है कि उनका प्रोडक्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। हमारा एक्सपोर्ट 86 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ का हो गया। इसने रोजगार के अवसर सृजित किये हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा उद्यमियों को बूस्टअप करने के लिए हमने इस बजट में सीएम युवा उद्यमी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण स्कीम प्रदान की जा रही है। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री यूपी के चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर एक ही दिन में 10 लाख करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इससे 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। ये उद्योग जहां भी लगेंगे वहां सड़क बनेगी, बिजली मिलेगी, पेयजल की व्यवस्था होगी। नये रोजगार सृजित होंगे। आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इतना कुछ होने के बावजूद लोग कहते थे कि यूपी बीमार है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारी क्षमता को देखकर कोई यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा। आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है। बीमारू राज्य एक राजनीतिक मानसिकता थी, जैसे ही हमने उस मानसिकता को खत्म किया तो यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अब हमें यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन काफी महत्वपूर्ण होगा। सीएम ने इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अग्रिम बधाई दी।

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नई दिल्ली 08 Feb, (एजेंसी)- केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने केंद्र सरकार के केरल के प्रति कथित भेदभाव के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में केरल के CM पिनरई विजयन, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान और CPM महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हुए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, “केंद्र सरकार सारे विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को जायज फंड नहीं दे रही है जो उनका हक है। सरकार उपराज्यपाल और राज्यपाल के जरिए उनके काम में रोज टांग अड़ाती है। विपक्ष को पकड़ा जा रहा है और जेल भेजा रहा है।

अगर केरल के लोगों को उनके हक का फंड नहीं मिलेगा तो काम और सरकार कैसे चलेगी? हम सब अपनी जनता के हक के लिए फंड लेने आए हुए हैं, हमें फंड नहीं मिलेगा तो हम विकास कैसे करेंगे?” केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का भी फंड रोका है। केंद्र ने पंजाब का 8 हजार करोड़ रुपया रोक रखा है। हम हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं।

दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन 2 लाख करोड़ के बदले दिल्ली को 325 करोड़ ही मिलते हैं। इस दौरान विजयन ने कहा- आज का दिन भारत के इतिहास में एक अहम दिन होने जा रहा है। हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम यहां भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, जो राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करेगी।

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नई दिल्ली 08 Feb, (एजेंसी)– गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनसांख्यिकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ खुली आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को यहां सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी।

उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनसांख्यिकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया। अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस व्यवस्था को तत्काल रद्द करने की सिफारिश की है और विदेश मंत्रालय इस व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

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