नई दिल्ली 07 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : ED की अर्जी पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को आठ समन भेज चुकी है। वह इन समन को गैरकानूनी बताते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये समन गैरकानूनी हैं लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे।

वहीं, केजरीवाल को बार-बार ईडी की ओर से समन भेजने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिरी ईडी किस आधार पर ये समन भेज रही है। जब ED खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नही कर सकती। ED सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है, उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ED कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है।

बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल को ईडी 8 समन जारी कर चुकी हैं, लेकिन केजरीवाल अभी तक किसी भी नोटिस के जवाब में जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में इन समन को छोड़ना उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है।

22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दिया।

*************************

Read this also :-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

जिम कारबेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

रामेश्वरम कैफे के संदिग्ध व्यक्ति का NIA ने पोस्टर जारी किया

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

जौनपुर 07 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : JOUNPUR, UP  में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। बीजेपी ने प्रमोद यादव को 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। उस चुनाव में मल्हनी से सपा के उम्मीदवार पारस नाथ यादव ने चुनाव जीता था, जबकि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थीं।

यह घटना जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बोधापुर मोड़ की है। जहां अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता प्रमोद यादव को गोली मारी है। उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीँ इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है।

बता दें कि पिछले कल ही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया गया था।

******************************

Read this also :-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

जिम कारबेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

रामेश्वरम कैफे के संदिग्ध व्यक्ति का NIA ने पोस्टर जारी किया

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

कोलकाता 06 March, (Rns)-  कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद CBI को शेख शाहजहां की कस्टडी मिल गई है। जांच एजेंसी की एक टीम दोपहर 3:45 पर पुलिस हेडक्वॉर्टर पहुंची थी। शाम 6:30 के बाद CBI को शाहजहां की कस्टडी मिली।

इससे पहले बंगाल पुलिस की CID ने शेख को CBI के सुपुर्द करने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया था। मंगलवार को हाईकोर्ट ने 4.30 बजे बंगाल पुलिस को शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता को शाम साढ़े चार बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा था। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सीबीआई की टीम कल जब शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो उन्‍हें बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के तत्‍काल सुनवाई के अनुरोध को ठुकरा दिया।

**************************

Read this also :-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

जिम कारबेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

रामेश्वरम कैफे के संदिग्ध व्यक्ति का NIA ने पोस्टर जारी किया

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

*दोबारा आमना-सामना होने की संभावना बढ़ी

वाशिंगटन ,06 मार्च । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी-अपनी पार्टी की प्राइमरी में ‘सुपर ट्यूजडे’ की जीत के साथ आगे चल रहे हैं।

अमेरिकी लेखिका मैरिएन विलियमसन और सांसद डीन फिलिप्स की चुनौती बखूबी सामना करते हुए बाइडेन ने अलबामा, मैसाचुसेट्स, मेन, उत्तरी कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, वर्जीनिया और वर्मोंट की डेमोक्रेटिक प्राइमरी और आयोवा में पार्टी के कॉकस में जीत हासिल की है।

इस बीच, ट्रम्प के दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली को हराकर अलबामा, उत्तरी कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी और वर्जीनिया में रिपब्लिकन प्राइमरी मुकाबलों में जीत हासिल करने का अनुमान है।

घनी आबादी वाले कैलिफ़ोर्निया और टेक्सास तथा अमेरिकी क्षेत्र अमेरिकन समोआ सहित 15 प्रांतों में मंगलवार को प्राइमरी चुनाव हुए।

****************************

Read this also :-

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

जिम कारबेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

रामेश्वरम कैफे के संदिग्ध व्यक्ति का NIA ने पोस्टर जारी किया

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

*सात भाजपा विधायकों को हाईकोर्ट से राहत 

नई दिल्ली 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा ने सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने बुधवार को विधानसभा के इस आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता की याचिकाओं पर 27 फरवरी को आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।

इन विधायकों ने विधानसभा के शेष बजट सत्र से अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 23 फरवरी 2024 को विधानसभा अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया था कि निलंबन का मतलब असहमति को दबाना नहीं था, बल्कि कदाचार के जवाब में सेल्फ-अनुशासन का एक उपाय था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने आदेश में कहा कि रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। इससे पहले विधायकों ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन था।

दूसरी ओर, विधानसभा अधिकारियों ने अदालत को बताया था कि विपक्षी विधायकों ने 15 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को विधानसभा में संबोधन के दौरान कई बार रोका था। ऐसा इसलिए किया गया क्‍योंकि उपराज्यपाल ने आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था।

इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने भाजपा विधायकों के निलंबन के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था। जिसे विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को भी भेजा था।

जिसके बाद विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर, सभी भाजपा विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। इसी के साथ ही बजट सत्र की अवधि भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई थी।

**************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

*अपहरण और रंगदारी केस में सजा

जौनपुर .06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)  : बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपहरण और रंगदारी केस में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बाहुबली पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था लेकिन अब सजा के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

बता दें, जौनपुर की अपर सत्र अदालत ने बाहुबली पूर्व सांसद और जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह समेत दो अभियुक्तों को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने बताया था कि नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई, 2020 को जौनपुर के लाइनबाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में आरोप लगाया गया था कि विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया। उन्होंने बताया कि सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए धमकी देने के बाद रंगदारी मांगी।

पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत हासिल की थी। उन्होंने बताया था कि अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है।

***********************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बेंगलुरु 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कुछ दिन पहले रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाले संदिग्ध व्यक्ति का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पोस्टर जारी किया है।

NIA के पोस्टर में संदिग्ध पैंट, कमीज और टोपी पहने दिख रहा है। उसके कंधे पर बैग है। जांच एजेंसी ने पोस्टर जारी कर कहा कि हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

इस घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस मामले में सेंट्रल क्राइम ब्रांच और एनआईए दोनों ही जांच में जुटे हैं। मंगलवार को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने इस केस की जिम्मेदारी संभाली है।

इससे पहले कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपी थी। वहीं इस मामले में कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कहा कि शहर की पुलिस सख्ती से जांच कर रही है। वह इस मामले का जल्द ही खुलासा करेगी। मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। धमाके के बाद से ही रामेश्वरम कैफे को बंद कर दिया गया है और अब यह 8 मार्च को ही खुलेगा।

बता दें कि बेंगलुरु के इस चर्चित कैफे में 1 मार्च को लंच के दौरान ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। हालांकि सभी की जान बचा ली गई। इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि धमाके से करीब एक घंटे पहले एक युवक कैफे में आया था।

वह कुछ ही मिनट वहां ठहरा और फिर एक बैग छोड़कर निकल गया था। माना जा रहा है कि उस बैग में ही आईईडी था, जिसमें टाइमर सेट किया गया था। आरोपी ने कैफे में एक प्लेट इडली का ऑर्डर दिया था, लेकिन प्लेट तैयार होने से पहले ही वहां से निकल गया।

*************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

*पूर्व मंत्री रावत और डीएफओ के दुस्साहस से आश्चर्यचकित हैं

नई दिल्ली 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : आज सुप्रीम कोर्ट में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों पेड़ काटने और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दाैरान शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह पूर्व मंत्री रावत और डीएफओ के दुस्साहस से आश्चर्यचकित हैं।

अदालत खुद मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कोर क्षेत्र में सफारी पर रोक लगा दी है. हालांकि परिधीय और बफर क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि राजनेताओं और वन अधिकारियों के बीच सांठगांठ के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है।

राज्य प्रशासन और राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसके अलावा, अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से तीन महीने के अंदर स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने तल्‍ख ट‍िप्‍पणी करते हुए कहा, ‘अफसरों और नेताओं ने म‍िलकर जनता के भरोसे को कूड़ेदान में डाल द‍िया है।’

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा, ‘बाघों के ब‍िना जंगल खत्‍म हो गए और अब जंगलों को सभी टाइगर्स को बचाना चाह‍िए।’ अदालत ने यह भी कहा क‍ि हम टाइगर सफारी की इजाजत दे रहे हैं, लेक‍िन यह सब हमारे न‍िर्देशों के मुताब‍िक रहेगा।

इस मामले में यह स्‍पष्‍ट है क‍ि वन मंत्री ने खुद को कानून से ऊपर समझा और यह द‍िखाता है क‍ि कैसे म‍िस्‍टर क‍िशन चंद ने जनता के भरोसे को हवा में उड़ा द‍िया। यह सब द‍िखाता है क‍ि कैसे अफसर और नेता म‍िलकर कानून को अपने हाथों में लेते हैं।

****************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

गुना 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : मध्यप्रदेश की गुना हवाईपट्टी पर आज एक प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार महिला पायलट घायल हो गई।

पुलिस सूत्रों ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से कहा कि प्रशिक्षु विमान राज्य के नीमच से सागर जिले के ढाना तक की उड़ान पर था। उड़ान के दौरान महिला पायलट को कुछ तकनीकी परेशानी प्रतीत हुयी।

इसके बाद उसने गुना हवाईपट्टी पर अनुमति के बाद आपातकालीन लैंडिंग करायी। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और झाडि़यों में जा घुसा। वहां मौजूद लोगों ने महिला पायलट को विमान से निकाला और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया।

सूत्रों ने कहा कि महिला पायलट का नाम नैनसी मिश्रा (22) बताया गया है। इस हादसे की जानकारी संबंधित विमानन कंपनी को दे दी गयी है। हवाईपट्टी पर फायरब्रिगेड और अन्य आपातकालीन व्यवस्थाएं की गयी थीं।

******************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

*सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : संदेशखाली में महिलाओं पर कथित अत्याचार करने वाले और ईडी की टीम पर हमले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निष्काषित नेता शाहजहां शेख को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बंगाल सरकार शेख शाहजहां को तुरंत सीबीआई को सौंपे।

 ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंप दें। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में तारीख देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि शाहजहां शेख को तुरंत CBI को सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को CBI को सौंपे।

**********************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

कोलकाता 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : देश को आज पहली अंडर वाटर मेट्रो मिल गई है। पीएम मोदी ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी बंगाल 15400 करोड़ रुपये की सौगात दी। अंडरवाटर मेट्रो के उदघाटन के अलावा पीएम मोदी कवि सुभाष-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारातला-माजेरहाट मेट्रो खंड का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन में बच्चों के साथ सवारी की।

जानकारी के अनुसार, नदी के नीचे मेट्रो के शुरू हो जाने से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो हावड़ा मैदान से हुगली नदी में बने टनल के जरिए साल्ट लेक सेक्टर पांच आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर है। इसमें से 10.8 किलोमीटर जमीन के अंदर से गुजरेगा। शेष 5.75 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जमीन के ऊपर तैयार किया गया है।

बता दें, हुगली नदी के अंदर की 520 मीटर दूरी को मेट्रो ट्रेन महज 45 सेकंड में पूरी कर लेगी। इस मेट्रो में ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है यानी मोटरमैन के बटन दबाते ही ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन के लिए मूव करेगी। ये मेट्रो अधिकतम रफ्तार 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार पर दौड़ेगी।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन को कोच (रेक) में बेहतर ग्रैब हैंडल और हैंडल लूप के साथ-साथ एंटी-स्किड फर्श और अग्निशामक यंत्र भी इसमें रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में यात्री टाक टू ड्राइवर यूनिट के माध्यम से मोटरमैन के साथ बातचीत भी कर सकेंगे। प्रत्येक कोच की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी रहेंगे।

प्रत्येक कोच में हाई क्लास सुविधाएं होगी। हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक जाने में छह मिनट का समय लगेगा। कुल 16 किमी के मार्ग में 10.8 किमी जमीन के भीतर से है। इसमें नदी का नीचे का हिस्सा भी शामिल है। पानी के भीतर से गुजरने वाली मेट्रो गंगा की सहायक नदी हुगली के नीचे तलहटी से 13 मीटर नीचे से गुजरेगी। दोनों टनल समानांतर बनाए गए हैं। इस मेट्रो में वर्ष 2035 तक 10 लाख यात्री सफर करेंगे।

*****************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

जयपुर 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी):  अशोक गहलोत की बड़ी बहन विमला देवी का जोधपुर में निधन हो गया।

बहन के निधन की जानकारी मिलते ही कई कांग्रेस कार्यकर्ता गहलोत के आवास पर जुटने लगे हैं।

उनके कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि गहलोत अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बुधवार सुबह जोधपुर पहुंचेंगे।

गहलोत ने ट्वीट किया, “मेरी बड़ी बहन श्रीमती विमला देवी कच्छवाहा के चले जाने से मेरे मन में एक खालीपन आ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। बाईजी मेरे लिए मां के समान थीं। उनकी कमी हमेशा खलेगी।

अपने 93 साल के जीवन में उन्होंने बहुत कुछ दिया, सभी को प्यार और आशीर्वाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।”

********************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

नई दिल्ली 06 March,  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित TMC नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक अपार्टमेंट और संदेशखली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उसने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था।

जांच एजेंसी के बयान में कहा गया, ‘ईडी ने अचल और चल संपत्तियों के रूप में अपराध से अर्जित 12.78 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की है। इनमें अपार्टमेंट के तौर पर 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं। ग्राम सरबेरिया, संदेशखाली और कोलकाता में कृषि भूमि, मछली पालन के लिए जमीन और भवन भी इन्हीं में हैं। साथ ही 2 बैंक खाते भी कुर्क किए गए हैं।’ पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शेख के खिलाफ FIR दर्ज किए थे, जिनके आधार पर ईडी की टीम ने उसके खिलाफ ऐक्शन लेना शुरू किया। इनमें आर्म्स एक्ट, एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम प्रमुख हैं।

इस बीच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए राज्य की पुलिस से संपर्क किया है। सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में CID के दफ्तर भी पहुंची। शेख को हमले के सिलसिले में राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि हमले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि शेख को मंगलवार शाम साढ़े 4 बजे तक सीबीआई की हिरासत में दे दिया जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ ही घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।

***************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

नई दिल्ली/मुंबई 06 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम संभालते हुए फरवरी में 75 फीसदी की अप्रूवल रेटिंग हासिल की, जबकि सितंबर 2023 (आखिरी लहर) में यह 65 फीसदी थी। यह आंकड़ा इप्सोस इंडियाबस पीएम अप्रूवल रेटिंग सर्वे में सामने आया है।

दिलचस्प बात यह है कि कुछ शहरों और समूहों ने पीएम मोदी को पीएम के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए अत्यधिक उच्च रेटिंग दी – उत्तर क्षेत्र (92 प्रतिशत), पूर्वी क्षेत्र (84 प्रतिशत) और पश्चिम क्षेत्र (80 प्रतिशत); टियर 1 (84 प्रतिशत), टियर 3 (80 प्रतिशत) शहर; 45+ आयु वर्ग (79 प्रतिशत), 18-30 वर्ष (75 प्रतिशत), 31-45 वर्ष (71 प्रतिशत); सेक्टर बी (77 प्रतिशत), सेक्टर ए (75 प्रतिशत), सेक्टर सी (71 प्रतिशत); महिलाएं (75 प्रतिशत), पुरुष (74 प्रतिशत), माता-पिता/गृहिणी (78 प्रतिशत), नियोजित अंशकालिक/पूर्णकालिक (74 प्रतिशत) आदि।

सर्वेक्षण में महानगरों (64 प्रतिशत), टियर 2 (62 प्रतिशत) शहरों और स्व-रोजगार वाले (59 प्रतिशत) लोगों में थोड़ी कम रेटिंग दर्ज की गई। सबसे कम रेटिंग देश के दक्षिण क्षेत्र (35 प्रतिशत) से आई।

इप्सोस इंडिया कंट्री सर्विस लाइन लीडर – सार्वजनिक मामले, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा, ईएसजी और सीएसआर पारिजात चक्रवर्ती ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए कहा, “अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन (92 प्रतिशत) जैसी कुछ बड़ी पहल उत्तरी क्षेत्र में अनुमोदन रेटिंग इसे मान्य करती है, संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर, किसी भी पश्चिमी शक्ति के प्रभाव से स्वतंत्र वैश्विक मुद्दों पर रुख अपनाना, अंतरिक्ष में पहल, भारत में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, सभी ने प्रधानमंत्री की अनुमोदन रेटिंग में बढ़ोतरी में योगदान दिया है।”

मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन किया है?

सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वे मुख्य रूप से शिक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के क्षेत्र में हैं। अन्य क्षेत्रों में सरकार असफल हुई है, मगर विफल नहीं हुई है।

उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए अंक – प्रदूषण और पर्यावरण (56 प्रतिशत), गरीबी (45 प्रतिशत), मुद्रास्फीति (44 प्रतिशत), बेरोजगारी (43 प्रतिशत) और भ्रष्टाचार (42 प्रतिशत)।

बिदुवार विवरण :

* शिक्षा व्यवस्था : 76 फीसदी

* स्वच्छता एवं साफ-सफाई : 67फीसदी

* स्वास्थ्य सेवा प्रणाली : 64 प्रतिशत

* प्रदूषण एवं पर्यावरण : 56फीसदी

* गरीबी : 45 फीसदी

*मुद्रास्फीति : 44 फीसदी

* बेरोज़गारी : 43 प्रतिशत

* भ्रष्टाचार : 42 फीसदी

चक्रवर्ती ने कहा, “स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, लिंग, कौशल विकास आदि से जुड़ी पहल रंग ला रही हैं और पहले से ही सकारात्मक माहौल में मजबूत हवाएं प्रदान कर रही हैं।”

कार्यप्रणाली

इप्सोस इंडियाबस एक मासिक अखिल भारतीय ऑम्निबस है (कई ग्राहक सर्वेक्षण भी चलाता है) जो एक संरचित प्रश्‍नावली का उपयोग करता है और इप्सोस इंडिया द्वारा सेक्टर ए, बी और सी घरों के 2,200+ उत्तरदाताओं के बीच विविध विषयों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के सभी चार जोन में दोनों लिंगों के वयस्कों को शामिल किया जाता है। .

सर्वेक्षण महानगरों, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में आयोजित किया जाता है, जो शहरी भारतीयों के बारे में अधिक मजबूत और प्रतिनिधि दृष्टिकोण प्रदान करता है। उत्तरदाताओं से आमने-सामने और ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण में प्रत्येक जनसांख्यिकीय खंड के लिए शहर-स्तरीय कोटा शामिल है, जो सुनिश्चित करता है कि लहरें समान हैं और कोई अतिरिक्त नमूना त्रुटियां नहीं हैं। राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने के लिए डेटा को जनसांख्यिकी और शहर-वर्ग की आबादी के आधार पर महत्व दिया जाता है।

**************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

नई दिल्ली 06 March, Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में “लापरवाह ड्राइविंग और खतरनाक स्टंट” के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक एसयूवी को दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने  कहा कि ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास जारी है।

अधिकारियों ने बतया  कि एसयूवी पर एक बीकन था और स्टंट के वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए थे।

आरडब्ल्यूए राजौरी गार्डन द्वारा पुलिस में शिकायत मिलने  के बाद कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि कुछ वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं और स्टंट करते हैं।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा, “पुलिस ने संज्ञान लिया जिसके कारण 27 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई।”

जांच में अपराधी की इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल की पहचान की गई।

डीसीपी ने कहा, “नंबर प्लेट हटाकर वाहनों की पहचान छिपाने की कोशिशों के बावजूद सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच से संबंधित एसयूवी की पहचान हुई और उसे जब्त कर लिया गया।”

डीसीपी ने आगे कहा कि ऐसे वीडियो ना केवल किसी व्यक्ति के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को दिखाते हैं, बल्कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को दिल दहला देने वाले दर्द का कारण भी बनते हैं।

डीसीपी ने कहा, “आगे की जांच चल रही है। इन खतरनाक स्टंटों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।”

*****************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

नई दिल्ली ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। परिवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना लालू यादव को बेहद भारी पड़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक और तगड़ा जवाब मिला है। मोदी आकाईव नाम के एक्स हैंडल से शेयर किए गए राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित पीएम मोदी के उस सपने को साकार होते दिखाया गया है, जो उन्होंने बचपन से ही संजोया था।

बचपन से उन्होंने अपने आप को देश को समर्पित करने की सोच पर आगे बढऩा शुरू कर दिया था। कहा जाए तो यह संदेश साफ है कि पीएम मोदी ने देश को ही अपना घर मान लिया था तो इसके नागरिकों को अपना परिवार।

जाहिर है ऐसे में 2 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो से लालू यादव जैसे दूसरे विपक्षी नेताओं को दो टूक जवाब मिल जाता है, जो पीएम मोदी को परिवार के मामले में घेरने की कोशिश कर रहे हैं।

17 सितंबर 1950 को पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिता इसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी अपने पिता की इस काम में सहायता भी करते थे। नरेंद्र मोदी जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रूकती थी तब चाय बेचा करते थे। इसी दौरान वह सेना के जवानों से भी मिलते थे। इसके बाद उन्होंने आर्मी में जाने का मन बना लिया।

नरेंद्र मोदी जामनगर स्थित सैनिक स्कूल में पढऩा चाहते थे। लेकिन, आर्थिक तंगी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वीडियो में बताया गया है कि जब भारत-चीन के बीच यु्द्ध छिड़ा था, तब भारतीय सेना के जवान ट्रेन के जरिए मेहसाणा रेलवे स्टेशन होकर गुजरते थे। पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए 8 से 12 आना तक की टिकट लेकर रोज बस से मेहसाणा स्टेशन पहुंचते थे, ताकि यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर कर रहे सैनिकों से मिल सकें।

पीएम मोदी ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि वह सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इसी सेवा भाव के साथ अपने छात्र जीवन में नरेंद्र मोदी ने एनसीसी ज्वाइन की थी। पीएम मोदी जानते थे कि देश की सेवा तभी संभव है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जा सके। इसके लिए वह सतत प्रयासरत रहे।

उन्होंने अपने सेवा भाव को कभी समाप्त होने नहीं दिया। इसी सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए हर साल पीएम मोदी सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ दीवाली मनाने पहुंचते हैं। वह जानते हैं कि जब पूरा देश सुरक्षा के साथ अपने घर में परिवार के साथ दीवाली का पर्व धूमधाम से मना रहा है, ऐसे में पीएम मोदी अपने परिवार से दूर देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात सैनिकों के संग दीवाली मनाने पहुंचते हैं।

बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है और वह हिंदू भी नहीं हैं। लालू यादव के इस बयान का पीएम मोदी ने खुद तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली से जवाब दिया और कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा था कि जब मैंने अपना घर छोड़ा था, तब एक सपना लेकर चला था कि मैं देशवासियों के लिए जिऊंगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा।

दूसरी ओर लालू यादव के आपत्तिजनक बयान पर मोदी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में ‘मैं हूं मोदी का परिवारÓ लिखकर जवाब दिया।

**************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

*जौनपुर से चुनाव लडऩे का किया था ऐलान

जौनपुर ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)।  लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली धनंजय सिंह की चुनाव लडऩे की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम दोषी करार दिए गए हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी की अदालत ने धनंजय सिंह को दोषी करार दिया। दोषी करार होते ही धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। सजा के मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में धनंजय व उनके साथी विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी को अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उसे कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया।

अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह की बात मानने से इनकार करने पर धमकी देते हुए उनसे रंगदारी मांगी गई। इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत पर जेल से बाहर आ गए।

बाहुबली धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। वे क्षेत्र में काफी समय से एक्टिव थे। वह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लडऩा चाहते थे। इसका इशारा उन्होंने दो मार्च को ही किया था। ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि- ‘साथियों! तैयार रहिए लक्ष्य बस एक लोकसभा 73, जौनपुर’।

********************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

उज्जैन ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए एवं पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की जनता की खुशहाली की प्रार्थना की। गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेतागणों ने भी महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

महाकाल दर्शन के बाद गांधी का उज्जैन गेट से देवास गेट तक भव्य रोड शो हुआ जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने गांधी का अभिवादन किया। गांधी का रात्रि विश्राम उज्जैन जिले के इंगोरिया में रहेगा। यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेता, कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में आज उज्जैन में अभा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी,पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार को बदनावर में होने वाली न्याय यात्रा, पिछले 10 साल में जो वन अधिकार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन संरक्षण कानून एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी संस्थाओं को जो कमजोर किया गया है उसको लेकर रहेगी।

अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति को लेकर जो संस्थागत आक्रमण हो रहा है, पर ध्यान केंद्रित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से पांच न्याय में से दो न्याय की गारंटी दी जा चुकी है, उसमें से पहली गारंटी है एमएसपी का कानून जो की स्वामीनाथन आयोग के अनुसार डेढ़ गुना का फार्मूला उपयोग कर दिया जाएगा एवं दूसरी गारंटी जिसे राहुल जी ने राघोगढ़ में भी दोहराया वह दूसरी गारंटी है एक्स-रे की गारंटी यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यह हम कराएंगे।

रमेश ने कहा कि हर 10 साल में जनगणना होती है जिसके आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी की भी जानकारी मिलती है एवं आरक्षण तय होता है। आरक्षण में राज्य सरकार का कोटा भी इसी से तय होता है, 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जाति आधारित तो छोडि़ए सामान्य जनगणना भी नहीं कराई गई। 16 या 17 तारीख को इंडिया एलायंस की महारैली में जो कि मुंबई में होने वाली है उसमें सभी पांचों तरह के न्याय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुरैना में जो अद्भुत अकाल्पनिक स्वागत हमारे नेता राहुल गांधी का हुआ एवं पलक पांवड़े बिछाकर राहुल के न्याय के मुद्दों को कांग्रेसजनों और आमजन ने जो आत्मसात किया, इसके लिए पूरे ग्वालियर चंबल का मैं आभारी हूं। शिवपुरी, राघोगढ़ ब्यावरा एवं शाजापुर समेत सभी जगह न्याय यात्रा के दौरान अपार जन समर्थन राहुल गांधी जी को मिला है।

पटवारी ने कहा कि आर्थिक असमानता का जो मुद्दा है वह बेहद महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी के अंदर जो “मैं” का भाव है वह डिक्टेटरशिप की बजह है, इसका परिणाम बेरोजगार, किसान एवं महंगाई से पीडि़त आमजन आज भोग रहे हैं। कल बदनावर की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े जी भी उपस्थित रहेंगे। रतलाम एवं सैलाना में न्याय यात्रा का रोड शो होगा।

जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि देश के संसाधन का न्याय 90 प्रतिशत आबादी को मिले, परंतु 10 प्रतिशत वर्ग का इन पर कब्जा देश के लिए भयावह है। पिछली 29 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा इसी स्थान से निकली थी और आज 5 मार्च, 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी स्थान से निकल रही है, यह सौभाग्य का विषय है। कांग्रेस पार्टी की भावना भारत को आजाद कराने की रही है, संविधान की रक्षा और समान अवसर की रही है, आप सबका जो अपार सहयोग मिला है वह आगे भी मिलता रहेगा।

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मालवा की यह धारा है। इस पर यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। शाजापुर और उज्जैन दलित वर्ग सीटें हैं तथा धार व रतलाम आदिवासी समाज की सीटें हैं। भाजपा ने लगातार सभी वर्गों पर अन्याय किया है, इसलिए यह न्याय यात्रा निकाली जा रही है, किसान-नौजवान के साथ न्याय हो यह इसका उद्देश्य है। उज्जैन में महाकाल लोक की आधार-शिला कमलनाथ जी ने रखी थी जिसके लिये 300 करोड रुपए भी स्वीकृत किये थे।

******************************

Read this also :-

चुनाव: सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा ओवैसी..

गुजरात में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका

PM मोदी की मंत्रियों को नसीहत…

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

*जय श्रीराम बोलो और भूखे मर जाओ

शाजापुर 05 March, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्‍य प्रदेश में जारी है। जहां वे महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अब श्रीराम राम को लेकर विवादित बयान दिया है।

मंगलवार को शाजापुर में राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि आज भारत का युवा 6-7 घंटे तक मोबाइल पर रिल्स देख रहा है जबकि चाइना का युवा मोबाइल बना रहा है। हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच दिया। यहां के लोगों का रोजगार छीन लिया और चाइना के युवा को फायदा हो रहा है। मैं चाहता हूं ऐसा दिन आए कि यहां का युवा 15 मिनट रिल्स देखे और फोन घुमाए तो उस पर लिखा हो मेड इन मध्यप्रदेश।

चाइना का युवा 7 घंटे रिल्स देखे। मैं ये चाहता हूं। इसमें आपकी जरूरत होगी, लेकिन मोदी ये नहीं चाहते हैं। मोदीजी चाहते हैं कि आप दिनभर मोबाइल पर रहो। श्रीराम बोलो और भूखे मर जाओ।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा धर्म से धर्म को, जात से जात को, भाषा से भाषा को लड़ाती है। नफरत फैलाती है। इसके खिलाफ ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली जा रही है। राहुल ने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मिलाकर करीब 90 प्रतिशत आबादी है, लेकिन सबसे बड़े उद्योगपति, ब्यूरोकेट्स, मीडिया संस्थानों के मालिक, बड़े पत्रकार, आइएएस सभी जगह कोई भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। इन सभी जगह को इन ९० प्रतिशत के अतिरिक्त जो 3-4 प्रतिशत है उन्होंने कब्जा रखा है।

राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने देश में क्रांतिकारी काम किए। संविधान दिया, आजादी दी, कम्प्यूटर दिया, मोबाइल दिया, लेकिन भाजपा वाले और आरएसएस वाले भाग गए थे। ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। कांग्रेस का अगला क्रांतिकारी काम जातिगत जनगणना होगा। इससे पता लग जाएगा कि हमारे साथ कितना न्याय हो रहा है। राहुल ने अग्निवीर, जातिगत जनगणना, मनरेगा, किसानों का कर्ज माफ, एमएसपी लागू करने सहित अन्य मामलों को रखा।

*************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार

*मेरठ-बिजनौर में तलाश रहे मजबूत प्रत्याशी

मेरठ ,05 मार्च (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) इस बार चुनाव में सपा-कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर एमआईएम मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है। पार्टी ऐसे चेहरों को तलाश रही है जिनकी न सिर्फ क्षेत्र में पकड़ हो बल्कि व दूसरे वोट भी हासिल करने की क्षमता रखता हों।

पिछले साल हुए मेयर के चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी अब लोकसभा चुनाव में न सिर्फ मेरठ बल्कि आसपास की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। पार्टी एलान कर चुकी है कि वह यूपी की 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

नगर निगम के चुनाव में पार्टी न सिर्फ पार्षदों की छह सीट हासिल कर ली थी, बल्कि मेयर के चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन और बसपा को पछाड़ते हुए एमआईएम का प्रत्याशी मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद अनस को सवा लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे।
सपा-रालोद गठबंधन तीसरे और पिछली बार की विजेता बसपा चौथे स्थान पर रही थी।

एआईएमआईएम का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर केंद्रित किया हुआ है। पार्टी को लगता है रालोद के पाला बदलने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा कमजोर हुई है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है।

मेरठ से मोहम्मद अनस मजबूत दावेदार

मेरठ-हापुड़ लोकसभा सीट से मेयर चुनाव के उपविजेता मोहम्मद अनस एआईएमआईएम के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। उन्हें पार्टी ने लोकसभा प्रभारी भी बनाया हुआ है। वह अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान अंसारी का कहना है कि कुछ अन्य दलों के नेता भी पार्टी के संपर्क में हैं।

सपा-कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आने के बाद ही एआईएमआईएम अपने पत्ते खोलेगी। गठबंधन द्वारा मुस्लिम या गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने पर एआईएमआईएम की रणनीति अलग अलग रहेगी। इमरान का कहना है कि जनता ने मेयर चुनाव में 1.28 लाख वोट देकर यह बता दिया है कि आने वाला भविष्य एआईएमआईएम का है।

बिजनौर में कारी साजिद अनवार के नाम की चर्चा

मेरठ-हापुड़ की तरह बिजनौर में भी एआईएमआईएम अपनी जमीन तलाश रही है। यहां पार्टी ने कारी साजिद अनवार को अपना प्रभारी बनाया हुआ है। वह क्षेत्र में वोटरों की नब्ज़ भी टटोल रहे हैं। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पैठ भी बना रहे हैं। बिजनौर के अलावा अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसी सीटों पर पार्टी मजबूत प्रत्याशी तलाश रही है।

******************************

Read this also :-

#IamVerifiedVoter अभियान का शुभारंभ

जन भावना एवं अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएं

बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 ने मचाया धमाल

बस्तर: द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी

मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती फिल्म ‘लोरी’ प्रदर्शन के लिए तैयार