जयपुर 09 Aug. (एजेंसी): राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन के प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए अधिकारियों को नवीन जिलों के शीघ्र पूर्ण रूप से क्रियाशील होने संबंधी दिशानिर्देश दिए हैं। गहलोत मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नवीन जिलों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास तथा जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों तथा संभागों का सृजन किया है। विकेन्द्रीकरण से प्रशासन की क्षमताएं बढ़ेगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में मात्र सात नवीन जिलों का गठन हुआ जबकि इस अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2006 में राज्य का नवीनतम प्रतापगढ़ जिला घोषित हुआ था जो 2008 में क्रियाशील हुआ। राज्य की वर्तमान जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने 17 मार्च 2023 को नवीन जिले तथा संभाग के सृजन की घोषणा की थी, जो कि मात्र पांच माह की अवधि में ही क्रियाशील हो चुके हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
बैठक में बताया गया कि समस्त नवीन जिलों में जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही नवीन रेंजों में एडीजी को रेंज प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी मुख्य विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए पद सृजन की कार्यवाही की जा चुकी है। पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक नवीन जिले के लिए 50 का अतिरिक्त जाब्ता आरक्षित करते हुए नवीन पदों पर पदस्थापन किया जा चुका है।
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