गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का सम्बोधन

प्यारे भाईयों एवं बहनों !

जोहार !

वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखण्ड की हृदयस्थली संथाल परगना की ऐतिहासिक भूमि से मैं, समस्त झारखण्डवासियों और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर  हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ तथा अभिनन्दन करता हूँ।

मैं, नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को, पं0 जवाहरलाल नेहरू, डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेदकर सहित उन महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हमकामयाब हो सके।

आज इस ऐतिहासिक दिन परमैं, झारखण्ड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, बहन फूलो-झानो, पोटो हो, नारो हो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूँ।

भाईयों और बहनों !

जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दासता के दुःख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहाँ न तो आर्थिक विषमता हो और न सामाजिक भेद-भाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है।

मैं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखण्ड के तीन महान विभूतियों श्रद्धेय जयपाल सिंह मुण्डा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने झारखण्ड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान ने समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है।उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा हमारा संविधान है।

हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था कि आपसे किये हर वादे को हम पूरा करेंगे। हमने वादा किया था कि हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कोबहाल करेंगे। सरकारी कर्मियों की इसचिर-प्रतीक्षित माँग को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने 01 अक्टूबर, 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना ;व्च्ैद्ध को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।

हमारी सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए तयआरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयकों को झारखण्ड विधान सभा से पारित कराया है।

हमारी सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो-झानों आशीर्वाद अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसी कई लोक कल्याकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है।

हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार ने विगत वर्ष “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया।राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंदों को अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु गाँव/ टोला/ हर घर/ हर दरवाजे तक पहुँच कर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में करीब 55 लाख लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया एवं इसके संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।

राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकनएवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में शत् प्रतिशत नामांकन के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखण्ड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है।

हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46 प्रस्वीकृत मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं/12वीं कक्षा उत्र्तीण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना अन्र्तगत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4ःसाधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रूपये तक की राशिऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-म्दहपदममतपदहए डमकपबंसए स्ंूए त्मेमंतबी तथा प्प्ज्े एवं प्प्डे जैसी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

झारखण्ड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् राज्य के विद्यार्थियों को न्च्ैब्, श्रच्ैब्, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नाॅलोजी/फैशन डिजाईनिंग, जनसंचार, चार्टर्ड अकाउंटेंट/आई0 सी0 डब्लू0 ए0 से संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र के अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रूपये प्रति माह का भुगतान क्ठज्के माध्यम से किया जाएगा।

झारखण्ड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अबतक नहीं हुआ है। इसीलिए राज्य के युवाआंे को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार करने योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाप्रारंभकी है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिकाओं को 40,000 रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अबतक कुल साढ़े पाँच लाख बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया है। दुमका प्रक्षेत्र में अबतक इस योजना से एक लाख तीस हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

झारखण्ड राज्य प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नियमावली, 2022 के अन्तर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र-छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुणा वृद्धिकी गई है।इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को पचासहजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है।

राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजनाप्रारंभ की गयी है।

स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। जन-जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु देयसहायता अनुदान की राशि को5 लाख रूपये सेबढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया है।साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुकों को प्रतिमाह प्रति लाभुक रु0 1000/- पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन योजनाके अन्तर्गत 20 लाख से अधिकवृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, इस योजना के तहत 15 लाख 26 हजार से अधिक लाभुकों को1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 (ंअड़तीस हजार चार सौ बत्तीस) आंगनबाड़ी सेविका, 35,881 (पैतीस हजार आठ सौ एकासी) आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2551 (दो हजार पाँच सौ एकावन) लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः रु0 9500/-, रु0

4750/- तथा रु0 9500/- प्रतिमाह किया गया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय एवं अन्य शर्Ÿाों हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 03-06 वर्ष के नौनिहालों को शीतकाल में दो सेट गर्म पोशाकउपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 45 करोड़ 60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई/बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहाँ लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अन्तर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष बुआई नहीं किया है या जिनकी फसल क्षति 33 प्रतिशत से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, कोप्रति कृषक परिवार 3500 रुपयेखाते में हस्तांतरित की जा रही है।प्रथम चरण में राज्य के 6 लाख 15 हजार से अधिक किसानों के बैंक खाते में क्ठज् के माध्यम से तात्कालिक सुखा राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया है।इसके साथ-साथ झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के अन्तर्गत अबतक लगभग 4 लाख 20 हजार लाभुकों को कुल 1671 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है।

किसानों की खुशहाली तथा कृषि प्रक्षेत्र को सबलता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजनाके कार्यान्वयन में तेजी लायी गयी है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है।
झारखण्ड केग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत 90ः एवं 75ः अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजना हेतु कुल राशि रूपये 40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मनरेगा अन्तर्गत अबतक कुल साढे़ चार करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल चार लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव कम से कम 5 योजनाओं का क्रियान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं राज्य आजीविका मिशन ;श्रैस्च्ैद्धके सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का क्रियान्वन किया जा रहा है।वर्तमान में लगभगढ़ाई लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है।

राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की गयी है एवं विभिन्न जिलांे में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की जा सकेगी।

सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन/डूब क्षेत्र/भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया पाईप लाईन सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से दुमका जिला में 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही साथ देवघर जिला अन्तर्गतसिकटिया पाईपलाईन सिंचाई योजनाशीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी। इस योजना से देवघर जिला में 14 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य में आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेलए एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। विŸाीय वर्ष 2021-22 में कुल 3031 कि0मी0 पथों का चैड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण एवं त्पकपदह फनंसपजल में सुधारतथा 11 उच्च स्तरीय पुल कानिर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रू0 की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा लगभग 1640 करोड़ रू0 की राशि से 104 अद्द पथ एवं पुल योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबाॅल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर के प्रतिभागी सभी 84 हजार खिलाड़ियों को सम्पूर्ण फुटबाॅल किट उपलब्ध करायी गई है।

हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के निमित सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार द्वाराझारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखण्ड इलेक्ट्रिªक वाहन नीति,झारखण्ड इथेनौल प्रोमोशन नीति, झारखण्ड सौर उर्जा नीति एवं झारखण्ड पर्यटन नीति के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश की सर्वोत्तम नीतियों में एक हैं और राज्य के समेकित आर्थिक और सामाजिक विकास में मील के पत्थर साबित होंगी।
विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेष कर वंचित वर्गों तक पहुँचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अंत में मैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखण्ड बनाने का संकल्प लें, जो उन स्वप्नों एवं आशाओं के अनुरूप हो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ।इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें तथा पूरी वचनबद्धता के साथ एक जुट होकर प्रयास करने का संकल्प लें।

आइये, हम सब मिल कर राज्य में स्थिरता, शान्ति और समरसता का माहौल बनायें और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति को अभूतपूर्व गति और ऊँचाई प्रदान करें।

जय हिन्द ! जोहार ! जय झारखण्ड!

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