Year: 2024

नई दिल्ली 21 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80.6 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 20.4 करोड़ परिवारों के राशन कार्ड डिजिटल कर दिए गए हैं।

इसमें 99.8 प्रतिशत राशन कार्ड और 98.7 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है, ताकि डिलिवरी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ने देश के किसी भी हिस्से में मौजूद सभी लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की है।

देश में लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों को कवर करते हुए 5.33 लाख ई-पीओएस डिवाइस के जरिए खाद्यान्न वितरण हो रहा है।

ये ई-पीओएस डिवाइस वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं।

आज आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत को वितरित करने, अयोग्य लाभार्थियों को हटाने और चोरी के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) संगठन के सभी स्तरों पर एंड-टू-एंड ऑपरेशन और सर्विस, सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल के विकास, मिलों को डिपो के साथ टैग करने के लिए वेयरहाउस इन्वेंट्री नेटवर्क और गवर्निंग सिस्टम एप्लिकेशन का कार्यान्वयन, एफसीआई में स्टैक स्पेस का आवंटन, खाद्य खेप की ऑनलाइन रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का रेलवे के साथ इंटीग्रेशन और सभी एफसीआई गोदामों का वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनाया और इंटीग्रेट किया गया है।

सरकार ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से सही लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं, जो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड विवरण के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी बाहर हो जाते हैं।

सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है जबकि शेष लाभार्थियों के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर लाभार्थी के ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की है।

डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के कारण राशन कार्डों की डुप्लीकेशन खत्म हो गई है और लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड पीडीएस सिस्टम से हटा दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल पात्र व्यक्ति ही पीएमजीकेएवाई/एनएफएसए में शामिल हों।

बयान में कहा गया है, “डिजिटलीकरण, सही लक्ष्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला के नवीन उपायों द्वारा भारत सरकार ने राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा पहल के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित किए है। भारत सरकार के ये उपाय खाद्यान्न हेरा-फेरी रोकने और प्रणाली के कुशल संचालन प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं ।”

************************

Read this also :-

सत्यदेव स्टारर फिल्म ज़ेबरा 22 नवंबर को रिलीज़ होगी

द साबरमती रिपोर्ट का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

बरेली 21 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गुरुवार को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करने आरोप लगाया।

शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने हर साल युवाओं को नौकरी देना का वादा किया था। लेकिन अब उन्हें नौकरी कौन सी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में उन्हें साढ़े सात हजार से आठ हजार रुपये महीने के मिलते हैं और एक लाख रुपये पहले ही रिश्वत के ले लेते हैं। उन्होंने पूछा कि वर्तमान समय में साढ़े सात या आठ हजार रुपये में किसी का घर चलेगा?

भाजपा सरकार ना तो नौकरी दे रही है और ना ही अपने वादे पूरे कर रही है। ऐसे सरकार को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके बाद भी भाजपा ने उपचुनाव में जिस तरह का चरित्र दिखाया है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि भाजपा की धांधली के बाद भी समाजवादी पार्टी नौ सीटों में से पांच से छह सीटों पर जीत हासिल करेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के वोटरों को पोलिंग बूथों पर पहुंचने नहीं दिया गया। हमारे मतदाताओं को आधार कार्ड छीनकर भगाया गया था। फिर भी उपचुनाव में 5 से 6 सीट सपा के खाते में आएंगी। जब जब समय आता है तो जनता फैसला करती है। 2027 में फैसला हो जाएगा। सभी तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराकर भेजेगी।

*************************

Read this also :-

सत्यदेव स्टारर फिल्म ज़ेबरा 22 नवंबर को रिलीज़ होगी

द साबरमती रिपोर्ट का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

बोले, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित

1New Delhi 21 Nov,  (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) । डोमिनिका ने कोविड-19 महामारी के दौरान केरेबियाई राष्ट्र को दी गई मदद में भारत के योगदान और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के उनके समर्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिलवेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को भारत के लोगों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।”

डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, “मैं डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और डोमिनिका के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं।

यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार और उनकी परंपरा का है। भारत और डोमिनिका दो लोकतंत्र हैं। हम दोनों पूरी दुनिया के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गहरे संतोष का विषय रहा है कि हम कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के समय डोमिनिका के लोगों की मदद कर सके।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दी गई मदद के साथ ही भारत-डोमिनिका संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए है।”

**************************

Read this also :-

सत्यदेव स्टारर फिल्म ज़ेबरा 22 नवंबर को रिलीज़ होगी

द साबरमती रिपोर्ट का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल

 वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन के लिए पैसा कहां से आया?

नई दिल्ली ,20 नवंबर (एजेंसी)। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बेईमान जमानती अरविंद केजरीवाल से शीश महल के बारे में पूछते हैं। इस पर ना तो वो बोलते है और ना ही मुख्यमंत्री आतिशी बोलती हैं।

उन्होंने 14 नवंबर 2024 का एक पत्र दिखाते हुए कहा कि 6 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने अपने चीफ इंजीनियर को ये पत्र लिखा था। जिसमें लिखा गया है कि हमनें इनको अलग से कोई सामान नहीं दिया है।

जब केजरीवाल ने घर खाली किया और पीडब्ल्यूडी सामान लेने जाती है तो उसकी लिस्ट 8 पेज की बनती है। पीडब्ल्यूडी कह रही है 2022 के बाद उसने न तो कोई सामान दिया है और ना ही वहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन किया है।

आखिर फिर ये सामान आया कहां से आया। केजरीवाल बताइए शीशमहल में ये अय्याशी का सामान आया कहां से? पंजाब की सरकार से आया है तो बताएं, शराब के घोटाले से आया है तो बताएं।

केजरीवाल के शीशमहल से वॉश बेसिन और गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट समेत ऐसी 12 सीटें गायब है, यह है केजरीवाल का चरित्र। दिल्ली की गाड़ी कमाई को खा जाने वाला, यह है दिल्ली का लाल।

उन्होंने आगे कहा कि ये दिल्ली की जनता से गद्दारी करके कमाया गया पैसा है। जिसे आपने अपनी सुख-सुविधाओं पर खर्च किया किया। ये राजनीति में परिवर्तन करने आए थे। दिल्ली की जनता इसका हिसाब मांग रही है।

कल सुबह भाजपा केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। भाजपा के कार्यकर्ता इस कालेधन का हिसाब मांगेंगे।

****************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

सीएम भजनलाल ने की घोषणा

जयपुर ,20 नवंबर (एजेंसी) । मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। उन्होंने कहा कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट न केवल तत्कालीन व्यवस्था की वास्तविकता को प्रभावशाली रूप से उजागर करती है, बल्कि उस समय प्रचारित किए गए भ्रामक और झूठे नैरेटिव का भी खंडन करती है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर-मुक्त (टैक्स फ्री) करने का सार्थक निर्णय लिया है। यह फिल्म इतिहास के उस भयावह काल-खंड को यथार्थ रूप में दर्शाती है, जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया।

उन्होंने आगे लिखा, यह फिल्म न केवल तत्कालीन व्यवस्था की वास्तविकता को प्रभावशाली रूप से उजागर करती है, बल्कि उस समय प्रचारित किए गए भ्रामक एवं मिथ्या नैरेटिव का भी खंडन करती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना को फिल्म में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, यह फिल्म इसलिए भी अवश्य देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का गहन एवं विवेचनात्मक अध्ययन ही हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभिनेता विक्रांत मैसी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। इस दौरान एक्टर मैसी ने राज्य में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने के लिए आभार भी व्यक्त किया।

बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की घटना पर बनी है। यह घटना 27 फरवरी, 2002 को हुई थी, जिसमें झुलस कर 59 लोगों की मौत हो गई थी।

फिल्म में अभिनेत्री राशि खन्ना, विक्रांत मैसी और रिद्धि डोगरा लीड रोल में हैं और तीनों ही पत्रकार की भूमिका में हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स, विकिर फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत, द साबरमती रिपोर्ट शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन द्वारा निर्मित है। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

*************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की टक्कर से उछलकर 100 मीटर दूर गिरा वीडियो जर्नलिस्ट, हादसे में हुई मौत

चेन्नई ,20 नवंबर (एजेंसी) । चेन्नई में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से तेलुगू चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट की मौत हो गई।

यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि वीडियो जर्नलिस्ट हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जा गिरा। यह हादसा एलिवेटेड हाईवे पर हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है।

तेलुगू न्यूज चैनल में कैमरापर्सन थे। इसके साथ ही वे पार्ट टाइम रैपिडो बाइकर के तौर पर भी काम करते थे।

*************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

रायपुर 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) /- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।

गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीँ 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

***************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

पांच पुलिसकर्मी निलंबित

लखनऊ ,20 नवंबर (एजेंसी) । उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच कई जगहों से बवाल की खबरें आ रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने अलग-अलग पांच जिलों में पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इसमें दो कानपुर, दो मुजफ्फरनगर और एक मुरादाबाद के पुलिसकर्मी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को पुन: निर्देश दिया गया है कि मतदाताओं की आईडी चेक की जाए। यह आईडी चेक करने का काम पोलिंग बूथ के अंदर मतदान कर्मी करेंगे।

बाहर जो पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगे हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की चेकिंग और किसी को रोका नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है और जांच में सही पाया जाएगा तो चुनाव आयोग इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करेगा।

बता दें कि नौ सीटों पर चल रहे मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत कर रही थी। फिर, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और आयोग पर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नाम भी कोट किए। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और एक्शन लिया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जबसे वोट पडऩा शुरू हुआ तब से लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगता है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भाजपा ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी मतदाताओं के कार्ड नहीं चेक कर सकते हैं। फिर भी चेक करके उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है।

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर एक बार पुलिस के लोग वोट करने से रोकते हैं तो दोबारा वोट करने के लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों का नाम लेते हुए उन्हें हटाने की मांग की है।

*******************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

बोले -यह हर नागरिक की जिम्मेदारी

मुंबई 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर मतदान जारी है। इसी कड़ी में अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ उर्मिला मातोंडकर और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और फरहान अख्तर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभिनेत्री ने सभी से समाज की भलाई के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने का आग्रह भी किया। अभिनेत्री-राजनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में वह मतदान केंद्र के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उर्मिला सफेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने हुए दिखाई दे रही हैं। क्लिप में, अभिनेत्री वोट डालने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्‍होंंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए फैंस को यह संदेश दिया कि उन्‍होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, “कृपया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए वोट करें।” मुंबई के शिक्षा भवन इलाके के पास देखे गए अभिनेता सोनू सूद ने भी सभी से मतदान करने का आग्रह किया। अभिनेता ने कहा कि मतदान देश के लिए महत्वपूर्ण है।

अभिनेता ने कहा, “मुझे लगता है कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है।” इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा के धनी फरहान अख्तर,जोया अख्तर और हनी ईरानी के साथ मतदान केंद्र की ओर जाते हुए नजर आए। वोट डालने के बाद फरहान ने बाहर खड़े फोटोग्राफरों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई।

इसके बाद उन्हें यह कहते हुए सुना गया, “मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया बाहर आएं और अपना वोट डालें। शहर, राज्य और देश के नागरिक के तौर पर यह एक जिम्मेदारी है… क्योंकि मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि मुंबई ऐसी है और वैसी है और जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने वोट दिया, तो वे कहते हैं ‘नहीं’। तो शिकायत मत कीजिए। यह एक मौका है जब आपको नागरिक के तौर पर योगदान देना है।”

इसके बाद फरहान ने इंडस्ट्री में हुए एक बदलाव के बारे में बात की। “हमारे पास जो स्क्रीन हैं, मुझे उम्मीद है कि वे और बढ़ेंगी। हम बहुत कम स्क्रीन वाले हैं। एक इंडस्ट्री के तौर पर मेरी अपील होगी कि हम सरकार के सहयोग से और अधिक स्क्रीन बनाने की दिशा में काम करें, जहां हम अधिक कंटेंट देख सकें।”

************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

 मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी) : Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नई सरकार (Government) के गठन के लिए प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों (Assembly Seat) और एक लोकसभा सीट (नांदेड़) (Lok Sabha Seat) पर हो रहे उपचुनाव (By-elections) के लिए बुधवार को सुबह सात बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narindra Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) समेत कई नेताओं ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है।

इसके अलावा झारखंड (Jharkhand) में विधानसभा (Assembly) की 38 सीटों पर भी मतदान शुरू हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इन 38 विधानसभा क्षेत्र (Assembly Area) में आज सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा जबकि इन विधानसभा (Assembly) क्षेत्रों के 31 मतदान केंद्रों पर शाम 4:00 बजे तक ही मतदान होगा।

दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें 472 पुरूष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। एक जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में है।

*************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

मुंबई 20 Nov, (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी): भारतीय शेयर बाजार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते बुधवार को बंद रहा। रूस-यूक्रेन में ताजा तनाव के बीच मंगलवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, लेकिन बाजार ने कारोबार के अंत में अपनी शानदार बढ़त गंवा दी।

इक्विटी, डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग (एसएलबी) सहित सभी सेगमेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन डिविजन के लिए भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा और 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बाजार बंद था।

भारतीय इक्विटी बाजार सात दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए 19 नवंबर को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच नए तनाव के बीच ऑटो, रियल्टी और मीडिया में खरीदारी के बीच निफ्टी 23,500 पर पहुंच गया।

कारोबार के आखिरी घंटे में भारी मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स 239 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 1,100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ।

बाजार में उस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा रूसी सीमा क्षेत्र पर अपना पहला एटीएसीएमएस मिसाइल हमला करने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद क्रेमलिन ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस बीच, बाजार में मीडिया सेक्टर में भारी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मीडिया में 2.45 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

सेंसेक्स 239.37 अंक यानी 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 77,578.38 पर और निफ्टी 64.70 अंक यानी 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ 23,518.50 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों ने कहा कि तकनीकी रूप से, दैनिक पैमाने पर सूचकांक ने अनिश्चितता का संकेत देते हुए एक डोजी केंडल पैटर्न बनाया है।

डोजी केंडल का उच्चतम स्तर 23,780 के स्तर के करीब पहुंच रहा है। इस प्रकार, 23,780-23,800 सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। दूसरी ओर, 50-वीकली सिंपल मूविंग एवरेज 23,300 के करीब है, जो सूचकांक के लिए अल्पकालिक समर्थन प्रदान करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार कुल मिलाकर, अल्पकालिक प्रवृत्ति तब तक नीचे है जब तक सूचकांक 23,800 से नीचे रहता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 19 नवंबर को 3,411 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 2,783 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।

********************************

Read this also :-

प्यार और नफरत की कहानी ठुकरा के मेरा प्यार

कांतारा: चैप्टर 1 की रिलीज डेट आउट

रांची,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को झारखंड के लोगों को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग जब मतदान करने जाएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उन्हें रांची को किसी भी कीमत पर कराची नहीं बनने देना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं झारखंड के मतदाताओं से निवेदन करूंगा, जब आप मतदान करने जाएं, तो यह जरूर सोचे कि दुमका डिवीजन में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है। रोहिंग्या मुस्लिम लगातार आदिवासियों की बेटियों से शादी कर रहे हैं। यह लोग बेटी, माटी और रोटी तीनों छीन रहे हैं।

उन्होंने कहा, दुमका, साहिबगंज, देवघर या पलामू हो। अगर आप जिलेवार पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको खुद ब खुद पूरी स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। लिहाजा, जब आप लोग वोट देने जाएं, तो मेहरबानी करके इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको रांची को कराची और दुमका को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए मैं जनता के बीच जाकर लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जबकि बंटोगे तो कटोगे।

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया है। इन्हें आदिवासियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के हित के बारे में अगर कोई पार्टी सही मायने में सोचती है, तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ भाजपा ही है।
वहीं, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बीते दिनों स्पष्ट कर दिया था कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही तकरीर की अनुमति मिलेगी। इस पर भी गिरिराज सिंह ने अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि शुक्रवार को जाकर नमाज पढ़ें। लेकिन, इसके बाद तकरीर करने की अनुमति उन्हें ही दी जाएगी, जिन्हें वक्फ बोर्ड की ओर से मंजूरी मिलेगी इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जो फैसला किया है, वो बिल्कुल सही किया है, उसे पूरे देश पर लागू किया जाना चाहिए।

गिरिराज सिंह ने आगे कहा, भारत सोने की चिडिय़ा था। लेकिन, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इसे कई लोगों ने लूटा। इसमें मुस्लिम आक्रांता से लेकर अंग्रेज और कांग्रेसी भी शामिल हैं। इसके बाद लोगों को लगा कि सोने की चिडिय़ा कहां चली गई। लेकिन, आज भारत बदल रहा है।

आज भारत सोने की चिडिय़ा नहीं, बल्कि सोने का शेर है। आज इसे कोई भी लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका रक्षक कोई और नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब सभी लुटेरे जेल के अंदर हैं और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई भी लुटेरा भारत को लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता है।

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीबी नहीं जानते हैं। वह सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए और डायरेक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ऐसे लोग गरीबी नहीं जानते हैं। राहुल गांधी आज कल समाज के विभिन्न लोगों के बीच में जाकर उनसे गरीबी सीख रहे हैं। लेकिन इन्हें गरीबी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है।

वहीं, गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खडग़े पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना बड़ा जहर उगेलेंगे। उन्होंने जिस तरह से आरएसएस के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे उन्होंने अपना असली चेहरा देश को दिखा दिया है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम वोटों को पाने की होड़ लगी हुई है। इसके अलावा, मेरी यह मांग है कि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक के दर्जे से हटाए, क्योंकि वो अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, लिहाजा उन्हें अल्पसंख्यक जैसी मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

*************************

Read this also :-

फिल्म भूल भुलैया 3 की कमाई तीसरे सप्ताह में भी जारी

बॉक्स ऑफिस पर द साबरमती रिपोर्ट की दैनिक कमाई में बढ़ोतरी

हिमाचल भवन को कुर्क करने का फैसला

नईदिल्ली,19 नवंबर (आरएनएस)। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया है। अदालत ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी करने की छूट दे दी है, ताकि वह अपनी 64 करोड़ रुपये की रकम वसूल कर सके। यह रकम अब ब्याज सहित 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पारित किया, जिससे प्रदेश सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं और सचिवालय में हलचल मच गई है।

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए यह निर्णय एक गंभीर संकट का संकेत है, क्योंकि अदालत ने बिजली कंपनी को न केवल अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश दिया है, बल्कि प्रारंभिक प्रीमियम के मामले में पार्षद और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं।

अदालत ने आदेश दिया है कि प्रधान सचिव बिजली इस मामले की फैक्ट फाइंडिंग जांच करें और यह पता लगाएं कि कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे जिन्होंने वक्त पर रकम नहीं जमा की। अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज की रकम उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए।

इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अभी तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अग्रिम प्रीमियम एक नीति के तहत लिया गया था, जिसे 2006 में ऊर्जा नीति के दौरान तैयार किया गया था।

सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में मध्यस्थता द्वारा निर्णय लिया गया था और उनकी सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, सरकार ने 64 करोड़ रुपये की रकम जमा नहीं की, जिसके कारण यह मामला अदालत में खड़ा हुआ है।

प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताते हुए कहा, हाई कोर्ट का आदेश 13 जनवरी 2023 को आ गया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है और यदि इस तरह की स्थितियां जारी रहीं, तो हिमाचल भवन की नीलामी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबंधित 64 करोड़ रुपये के प्रीमियम के भुगतान में देरी से अब यह रकम बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गई है।

जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया, तो न केवल हिमाचल भवन बल्कि सचिवालय की नीलामी भी हो सकती है। यह सरकार की वित्तीय नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाता है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर फैक्ट फाइंडिंग जांच पूरी की जाए और मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। अदालत ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए 64 करोड़ रुपये की रकम के भुगतान को लेकर सरकार को चेतावनी दी है।

यह मामला सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे मोजर बीयर कंपनी को लाहुल स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। लेकिन परियोजना नहीं लग पाई और मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां कंपनी के पक्ष में फैसला आया।

आर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपये के प्रीमियम के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने समय पर यह रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गई। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वह रकम जमा करे, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इस कारण हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया और अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

****************************

Read this also :-

फिल्म भूल भुलैया 3 की कमाई तीसरे सप्ताह में भी जारी

बॉक्स ऑफिस पर द साबरमती रिपोर्ट की दैनिक कमाई में बढ़ोतरी

तिरुपति मंदिर बोर्ड का अहम फैसला

राजनीतिक बयानबाजी करने पर होगी कार्रवाई

नईदिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट का मामला काफी सुर्खियों में रहा. ऐसी गलती दोबारा न हो, इसको लेकर कड़ा फैसला लिया गया है. हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की बैठक हुई. बैठक में मंदिर बोर्ड के नए अध्यक्ष बीआर नायडू के नेतृत्व में अहम फैसले किए गए हैं. बैठक में तय किया कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

बैठक में तय गया कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन में करने वाले समय को दो से तीन घंटे तक कम करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जाएगा. मंदिर में राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. बैठक में लड्डू बनाने के लिए उच्च क्वालिटी की घी खरीदी, गैर हिंदू कर्मचारियों के ट्रांसफर करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं.

टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा समय को घटाने के लिए प्रभावी तरीके तलाशे जा रहे हैं. टीटीडी ने एआई सहित अन्य तरीकों के इस्तेमाल से भक्तों के सैलाब को कम करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के उपायों को खोजने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है.

राव ने बताया कि राज्य सरकार को मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदुओं के बारे में फैसला लेने के लिए मंदिर बोर्ड पत्र लिखेगा. टीटीडी चाहता है कि मंदिर में काम करने वाले गैर-हिंदू कर्मचारियों को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर किया जाए या फिर लोगों को वीआरएस की पेशकश की जाए. टीटीडी सुनिश्चित करना चाहता है कि मंदिर के सभी कर्मी टीटीडी के आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों के अनुसार हों.

मंदिर ने आंध्र प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा जारी होने वाले दर्शन कोटे को समाप्त कर दिया है. राव ने कहा कि मंदिर में बयानबाजियों और भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है. मंदिर प्राइवेट बैंकों में जमा अपने पैसे को निकालकर सरकारी बैंकों में जमा करेगा. इसके अलावा, उम्मीद है कि जल्द ही उच्च क्वालिटी वाले घी के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी.

**************************

Read this also :-

फिल्म भूल भुलैया 3 की कमाई तीसरे सप्ताह में भी जारी

बॉक्स ऑफिस पर द साबरमती रिपोर्ट की दैनिक कमाई में बढ़ोतरी

नई दिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम वर्षा के लिये एक बार फिर चि_ी लिखी है। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में वाहनों पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और स्मॉग की चादर को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को अगस्त से ही लगातार चि_ियां लिखी जा रही हैं। एक बार ऑनलाइन मीटिंग भी हुई लेकिन अब केंद्र सरकार के मंत्री मीटिंग करने को ही तैयार नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की सारी तैयारी पहले से कर रखी है।

गोपाल राय ने कहा है कि पिछले तीन दिनों से पूरे उत्तर भारत में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान और बिहार तक स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है। ऐसे में दिल्ली के अंदर और दिल्ली के चारों तरफ ग्रेप 4 नियम लागू कर दिए गए हैं।

गोपाल राय ने बताया है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गाडिय़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाया जाये। ये जो स्मॉग की चादर छाई हुई है इसे कैसे तोड़ा जाए। इसलिए हमे लगता है अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए। इसके लिए इस साल हमने अगस्त में ही तैयारी शुरू कर दी थी। ताकि जब स्थिति खराब हो तो उस पर काम किया जा सके।

गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम केंद्र सरकार को लंबे समय से चि_ी लिख कर उनसे टाइम मांग रहे हैं। एक बार उनसे ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज नवंबर में भी बार-बार चि_ी लिखने पर एक मीटिंग बुलाने के लिए समय नहीं है।

शायद हमने विदेश में किसी दूसरे देश के मंत्री को इतनी चि_ी लिखी होती तो वो बैठक बुला लेते। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं की अपने मंत्री साहब से बोलें कि मीटिंग तो बुलाएं।

केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजे गए अपने पत्र में गोपाल राय ने लिखा है कि यह चौथा पत्र है, सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता के संबंध में। जब धुंध और पर्यावरणीय गिरावट के कारण वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है और क्लाउड सीडिंग को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाता है।

आज की तारीख में दिल्ली में एक्यूआई पहले ही 450 के स्तर को पार कर चुका है और ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है और ग्रेप -4 के तहत सभी उपाय दिल्ली में सख्ती से किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले ही शीतकालीन कार्ययोजना लागू कर चुकी है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल राहत के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम रूप से बारिश कराई जाती है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर की मदद से पिछले साल ऐसे महत्वपूर्ण समय के दौरान कृत्रिम रूप से बारिश कराने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग की खोज की थी और देखा कि इसे लागू करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

यह देखते हुए कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गई है, मेरा मानना है कि वर्तमान स्थिति में इस पद्धति के उपयोग पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है।

अपने पत्र में गोपाल राय ने लिखा, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि क्लाउड संचालन के लिए एनओसी/मंजूरी जारी करने में शामिल दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर और अन्य सभी केंद्रीय सरकारी विभागों/एजेंसियों जैसे डीजीसीए, एमएचए, रक्षा मंत्रालय आदि के साथ तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाएं।

********************************

Read this also :-

फिल्म भूल भुलैया 3 की कमाई तीसरे सप्ताह में भी जारी

बॉक्स ऑफिस पर द साबरमती रिपोर्ट की दैनिक कमाई में बढ़ोतरी

बोले- जागरूक होना जरूरी

नई दिल्ली,19 नवंबर (Final Justice Digital News Desk/एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनोज तिवारी और कुलजीत चहल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लोगों को मास्क बांटे. इस दौरान दोनों नेता आम लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करते हुए भी दिखे. मास्क बांटने के बाद मनोज तिवारी ने पत्रकारों से इस संबंध में बातचीत भी की.

उन्होंने कहा, मौजूदा समय में दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. आलम यह है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है. लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालने पर विवश हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं. हम 3 करोड़ लोगों के बीच मास्क नहीं बांट सकते लेकिन उन्हें जागरूक कर सकते हैं.

इससे लोगों के बीच में यह संदेश जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. इसी को देखते हुए मनोज तिवारी लोगों के बीच मास्क बांट रहे हैं.उन्होंने कहा, मैं मीडिया को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लगातार इस समस्या को चैनलों में दिखा रहे हैं. यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम 2016 से यहां पर मास्क बांट रहे हैं.

आप में से कई लोग इसमें शामिल भी होते रहे हैं. लेकिन, इसके बाद भी 2016 से लेकर 2024 तक की स्थिति एक समान ही है. लेकिन, हम क्या कर सकते हैं. हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. लेकिन, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो.उन्होंने कहा, यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दिल्ली सरकार ने लोगों के बीच में मौत परोसी है.

दिल्ली सरकार को लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है. आज दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है.उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की लापरवाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज तक प्रदूषण को लेकर एक भी बैठक नहीं की गई है. यह लोग आसानी से केंद्र सरकार पर आरोप लगा देते हैं.

हम बीते दिनों महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो हमारा पटाखों से स्वागत किया गया. लेकिन, दिल्ली में तो फुलझड़ी भी नहीं फोड़ी गई. इसके बावजूद भी ऐसे हालात बने हुए हैं. इससे यह साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है.

******************************

Read this also :-

फिल्म भूल भुलैया 3 की कमाई तीसरे सप्ताह में भी जारी

बॉक्स ऑफिस पर द साबरमती रिपोर्ट की दैनिक कमाई में बढ़ोतरी