चेन्नई ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। तमिलनाडु की भाजपा की आईटी विंग के नेता सी.टी. निर्मल कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास द्रमुक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा के खिलाफ कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक समारोह में की गई हिंदू विरोधी टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज कराई है। निर्मल कुमार ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा के अनैतिक कृत्य के लिए लोकसभा में नियम 233ए (4) के तहत माननीय लोकसभा स्पीकर के समक्ष ए राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। राजा को भविष्य में किसी भी चुनाव लडऩे से रोका जाना चाहिए। उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसकी कॉपी अपलोड कर दी।

सांसद राजा ने हाल ही में एक भाषण में हिंदुओं के खिलाफ जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जो शूद्र के रूप में जन्म लेता है वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। राजा ने भाषण में कहा था, जब तक आप हिंदू रहते हैं तब तक आप एक शूद्र हैं। जब तक आप एक शूद्र होते हैं तब तक आप एक वेश्या के पुत्र हो। जब तक आप हिंदू रहते हो तब तक आप एक पंचमन (दलित) हैं। जबतक आप हिंदू बने रहते हो तबतक आप अछूत हो।

उन्होंने यह भी कहा था, इसके बाद हमें मुरासोली, विदुथलाई और थीकाथिर जैसे अखबारों में यह सवाल पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए कि हिंदू कौन है। मैं हिंदू नहीं बनना चाहता। हमें यह पूछने का अधिकार चाहिए कि आप क्यों हैं मुझे हिंदू के रूप में रखना चाहते हैं?
राजा के भाषण के खिलाफ भाजपा पहले ही 13 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी है। पार्टी प्रवक्ता कारू नागराजन ने शिकायत में कहा, उनके भाषण के पीछे का इरादा राज्य में हिंदू धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करना, अफवाहें फैलाना और धार्मिक हिंसा को भड़काना था।

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लखनऊ ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक प्रमुख खेल स्टेडियम के शौचालय में महिला कबड्डी खिलाडिय़ों को भोजन परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को एक क्षेत्रीय खेल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

सहारानपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई इस घटना के बाद शासन स्तर के खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने बताया कि मामले की जांच सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंप दी गयी है।

उनसे तीन दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सहगल ने कहा, जिस ठेकेदार को खिलाडिय़ों को खाना बनाने और उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया था, उसे ब्लैकलिस्ट (काली सूची में डालने) करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उसे भविष्य में कोई काम न दिया जाये।

सहगल ने कहा कि खेल निदेशक को आदेश दिया गया है कि आरएसओ के जिन अधीनस्थों को आयोजन के दौरान भोजन परोसने का काम सौंपा गया था उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये। उन्होंने कहा, सभी खेल अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि खिलाडिय़ों को सुविधाएं मुहैया कराने में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोशल मीडिया पर महिला खिलाडिय़ों को शौचालय के अंदर खाना परोसने का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया है। कथित रूप से अंबेडकर स्टेडियम के वीडियो में खिलाडिय़ों को पुरुषों के शौचालय के अंदर रखे बर्तनों में खाना लेते देखा जा सकता है। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि 16 सितंबर से डॉ भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीन दिवसीय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

उन्होंने बताया कि पहले दिन 300 खिलाडिय़ों को दोपहर के भोजन के साथ परोसा गया चावल घटिया और आध पका हुआ था। इस वजह से आयोजकों ने चावल और पूरी की थाली शौचालय के अंदर छिपा दी। सिंह ने कहा कि पूछताछ में आरएसओ अनिमेष सक्सेना ने दावा किया कि भोजन दोपहर दो बजे शुरू होना था, लेकिन सभी खिलाड़ी एक ही बार में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए जिससे व्यवस्था प्रभावित हुई।

सिंह ने कहा, उन्होंने माना कि चावल की गुणवत्ता खराब थी और चपातियों की कमी हो गई थी। भोजन तैयार करने के लिए केवल दो रसोइए उपलब्ध थे। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में 17 मंडलों और एक छात्रावास की टीमें भाग ले रही थीं।

खिलाडिय़ों के रहने और खाने की व्यवस्था स्टेडियम के अंदर ही की गयी थी।

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नयी दिल्ली ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि खुद मुख्यधारा के मीडिया चैनलों से है।

ठाकुर ने मंगलवार को एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि वास्तविक पत्रकारिता वही है जिसमें तथ्यों के साथ सच्चाई दिखाते हुए सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाता है।

इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा और एआईबीडी की निदेशक फिलोमेना ज्ञानप्रगसम भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एआईबीडी के अध्यक्ष मयंक अग्रवाल को वर्ष 2022 के लिए जीवन पर्यन्त उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया।

ठाकुर ने कहा कि विषय का ध्रुवीकरण करते हुए झूठी खबरें फैलाने और तथ्यहीन बातों को सिद्ध करने के लिए बेहद तेज आवाज में चिल्लाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करना किसी भी चैनल की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।

उन्होंने कहा कि अतिथि, उनके विचार और दिखाये जाने वाले दृश्यों के संबंध में आपके निर्णय दर्शकों की नजर में आपकी विश्वसनीयता को परिभाषित करते हैं। आपका शो देखने के लिए दर्शक एक मिनट के लिए रुक तो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी आपके एंकर, आपके चैनल या ब्रांड पर समाचार की विश्वसनीयता और पारदर्शी स्रोत के रूप में भरोसा नहीं करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसारकों से आह्वान किया कि वे विषय वस्तु को सिर्फ ‘साउंडबाइट्स’ के माध्यम से पेश न करें, बल्कि इसे स्वयं परिभाषित करते हुए मेहमानों और चैनल के लिए मानक शर्ते भी निर्धारित करें।

श्रोताओं को उकसाने के लिए शामिल किए जाने वाले प्रश्नों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा क्या आप युवा दर्शकों को टीवी समाचारों की ओर सिर्फ तेज आवाज के माध्यम से ही आकर्षित होने वाले दर्शकों के रूप में देखने में विश्वास रखते हैं अथवा प्रसारण की दुनिया में आगे रहने के लिए आप समाचारों में निष्पक्षता और बहस में सकारात्मक चर्चा को भी वापस लाने पर विचार कर रहे हैं

कार्यक्रम के विषय ‘महामारी के बाद के युग में प्रसारण के लिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण’ पर उन्होंने कहा कि हालांकि प्रसारण मीडिया हमेशा पत्रकारिता की मुख्यधारा में रहा है, लेकिन कोविड-19 के दौर ने इसे अधिक रणनीतिक तरीके से अपना मार्ग चुनने के लिए एक विशेष आकार दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने हमें सिखाया है कि कैसे सही और समय पर उपलब्ध जानकारी लाखों लोगों की जान बचा सकती है।

यह मीडिया ही है जिसने इस कठिन दौर में दुनिया को एक मंच पर लाते हुए इसे एक वैश्विक परिवार की भावना के रूप में मजबूती प्रदान की। उन्होंने कहा कि मीडिया अपने सभी रूपों में सशक्तिकरण के प्रभावी उपकरण के रूप में सार्वजनिक धारणाओं और दृष्टिकोणों को आकार देने की अपार क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को और अधिक जीवंत और लाभकारी बनाने के लिए सभी पत्रकारों और प्रसारणकर्ता मित्रों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना अनिवार्य है।

अग्रवाल ने कहा कि एआईबीडी ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को जारी रखा। उन्होंने कहा कि केवल पिछले वर्ष में ही 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और वे परंपरा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास, त्वरित रिपोर्टिंग, बच्चों के लिए कार्यक्रम आदि जैसे उभरते मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं।

ज्ञानप्रगसम ने कहा कि विषय-सामग्री मीडिया के भविष्य को निर्धारित करती है और इस विषय सामग्री को कैसे साझा और मुद्रीकृत किया जाता है, यह प्रसारण के भविष्य को निर्धारित करेगा।

उन्होंने सभी प्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किये।

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पटना ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया हिंदुस्तान बनाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है।

सिंह ने मंगलवार को यहां जदयू प्रदेश कार्यालय में महिला, अतिपिछड़ा, किसान एवं सहकारिता, व्यावसायिक एवं उद्योग, पंचायती राज, श्रम एवं तकनीकी तथा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज मंहगाई और बेरोजगारी चरम पर है लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही।

खाद्य पदार्थ पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया और रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डा पूंजीपति को दे रहे हैं।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में जो व्यवसायी पूंजी के मामले में वर्ष 2013 में नौंवे स्थान पर था आज वह दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने और भावना भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया हिंदुस्तान बनाना है।

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*हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका*

मुंबई ,20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले में ‘300 प्रतिशत अवैध हिस्से को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

साथ ही कंपनी की ओर से दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने याचिकाकर्ता कंपनी कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के वकील शार्दूल सिंह के आदेश पर 6 सप्ताह की रोक लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।

इस साल मार्च में जब पिछली महा विकास अघाड़ी सत्ता में थी, बीएमसी ने केआरईपीएल को नोटिस जारी किया था कि वह 15 दिनों के भीतर अपने परिसर में लगभग 300 प्रतिशत के अवैध निर्माणों को हटा दे। इस नोटिस को केआरईपीएल ने चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीएमसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायमूर्ति धानुका और न्यायमूर्ति खाता ने केआरईपीएल के नियमितीकरण के दूसरे आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह वैधानिक प्रावधानों के लिए खिलाफ मुंबई शहर के भीतर बड़े पैमाने पर उल्लंघन को प्रोत्साहित करने के समान होगा। कानूनी घटनाक्रम के बाद अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा दूसरा आवेदन मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत बनाए रखा जा सकता है ?, इस पर बीएमसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

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गांधीनगर, 20 सितंबर (आरएनएस/FJ)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नभोई, गांधीनगर (गुजरात) में भाजपा किसान मोर्चा के नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम को लॉन्च किया। जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की जनता जानती है कि गुजरात को किसने आगे बढ़ाया है, किसने गुजरात की तस्वीर बदली है और किसने गुजरात को विकास का मॉडल बनाया है।

आगामी विधान सभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। किसान नेता होने का दंभ भरने वाले तो कई नेता हुए लेकिन जितना काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 8 वर्षों में समग्र देश के किसानों के लिए किया है, उतना किसी ने नहीं किया। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के लोग किसानों के नाम पर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं।

आज तक उन्होंने किसानों के कल्याण एवं उनकी आमदनी को बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के दुःख को समझ कर उसे दूर करने का कार्य कर रही है।

विपक्ष केवल झूठ और दोषारोपण की राजनीति करता है। वे किसानों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं, हम किसानों के कल्याण के लिए काम करते हैं। वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के लगभग 11 किसानों के एकाउंट में बिना किसी बिचौलिए के अब तक 11 किस्तों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये पहुंचाए हैं जबकि एक समय में देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि एक रुपए भिजवाता हूं तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं। पता नहीं वह कौन सा हाथ था जो बाकी पैसा ले जाता था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में कृषि बजट लगभग छः गुना बढ़ा है। गांधीनगर में तरल नैनो यूरिया की फैक्ट्री लगायी गयी है जो दुनिया की सबसे बड़ा लिक्विड नैनो यूरिया फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को ई-मंडी उपलब्ध कराकर उनकी उपज को देश के किसी भी कोने में बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई।

गुजरात की भाजपा सरकार ने 15 लाख किसानों को 5 हजार करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराई है। जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात में लगभग 1.5 लाख छोटे-छोटे चेकडैम बनाए गए हैं, इससे भूमिगत जल-स्तर में वृद्धि हुई है और किसानों को सिंचाई जल भी सहजता से उपलब्ध हो रहा है।

नंदा ने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने न कभी देश के बारे में सोचा, न प्रदेश के बारे में। उनकी सरकारों की प्राथमिकता में कभी भी किसान रहे ही नहीं।

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नयी दिल्ली,20 सितंबर (एजेंसी) । उच्चतम न्यायालय ने अमेजॉन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एलएलसी (अमेजॉन) की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।

याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के 13 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड

(एफसीपीएल) के बीच शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट (एसएसए) स्थगित है।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, समय की कमी के कारण, हम तर्कों को विस्तार से नहीं सुन सके। हम इसे 11 अक्टूबर को सुनेंगे।

इससे पिछली सुनवाई यानि पांच सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अमेजॉन की याचिका पर सीसीई, प्यूचर कूपन्स और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के खिलाफ नोटिस जारी किया था।
सीसीआई ने आज बंद लिफाफे में अपना जवाब दिया है।

अमेजॉन समूह के वकीलों ने न्यायालय को बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इस पर सुनवाई करनी चाहिए। जिसपर न्यायालय ने अगले महीने की तारीख दे दी।

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नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आरएनएस/FJ)। केजरीवाल सरकार दिल्ली की सड़कों को विश्वस्तरीय व सुंदर बनाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी दिल्ली की सड़कों के सौन्दर्यीकरण का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाए जा रहे राजघाट से शांतिवन तक के रोड स्ट्रेच का ऑन-साईट निरीक्षण किया तथा यहां आवाजाही करने वाले लोगों से उनके अनुभवों को जाना।

अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोगों ने कहा कि रौशनी में जगमगाते इस रोड स्ट्रेच को देख कर विश्वास नहीं हो रहा कि दिल्ली में इतने शानदार रोड बन रहे है। अबतक हमने फिल्मों में विदेशों की सड़कों को ऐसा देखा है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की सड़को पर चलने के अनुभव को वर्ल्ड क्लास बनाने का अरविंद केजरीवाल जी का विज़न पूरा होता दिख रहा है| अब दिल्ली की सड़कें खूबसूरत दिखने लगी है साथ ही इनपर चलने वाले लोगों को भी यह भा रही है जो बहुत ख़ुशी की बात है।

उन्होंने कहा कि राजघाट से शांति वन तक का यह रोड स्ट्रेच दिल्ली की सड़कों को विश्वस्तरीय व खूबसूरत बनाने के केजरीवाल सरकार के मिशन के तहत शुरू किए गए 16 पायलट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। इस रोड स्ट्रेच के सौन्दर्यीकरण व यहां सुविधाएं विकसित करने का ज़्यादातर काम पूरा हो चुका और पूरा स्ट्रेच बेहद शानदार दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पायलट फेज में चल रहे 16 सड़कों के सौन्दर्यीकरण के बाद हम पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली 540 किमी सड़कों को खूबसूरत बनाने का काम करेंगे और पूरी दिल्ली की सड़कों को एक नई पहचान देंगे, लोगों को सड़कों पर चलने का सुखद अनुभव देंगे।

मनीष सिसोदिया को यूरोपीय सड़कों के मॉडल पर री-डिजाइन कर सुंदर बनाई जा रही इस सड़क की कार्य प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह स्ट्रैच 1 किलोमीटर लंबा है और इसके अधिकतर हिस्से में सौन्दर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बाकि बचा हुआ काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रेच पर लोगों को पैदल चलने के लिए फूटपाथ बनाए गए हैं।

पूरे स्ट्रेच को हरा-भरा बनाए रखने के लिए स्ट्रैच के साथ छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं तथा मौजूदा पेड़ों को सुरक्षित रखा गया है। पैदल चलने वालों और सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए बैठने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई गई है और व्हीलचेयर रैंप भी बनाए गए है। अधिकारियों ने बताया कि इस स्ट्रेच पर रोड के दोनों ओर 500-500 मीटर स्ट्रेच के साथ-साथ सेंट्रल वर्ज के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

सिसोदिया ने स्ट्रेच पर आवाजाही करने वाले लोगों से उनके अनुभवों को भी जाना। लोग रोड स्ट्रेच से काफी खुश दिखे और कहा कि इतनी खूबसूरत रोड को देखकर विश्वास नहीं होता कि दिल्ली की सड़कें इतनी शानदार बनने लगी है।अबतक हमने केवल फिल्मों में विदेशों की सड़कों को ही ऐसा देखा है। अब जब दिल्ली में ऐसी शानदार सड़कें बन रही है तो हम सुबह-शाम यहां परिवार के साथ यहां घुमने आ सकते टहल सकते है।

सड़क सौंदर्यीकरण के महत्वकांक्षी परियोजना के तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी पायलट फेज में दिल्ली के 16 सड़कों का वहां की जरूरतों के अनुसार सौंदर्यीकरण किया जा रहा है व इनके पूरा होने के पश्चात दिल्ली के 540 किमी. रोड स्ट्रेच का भी इसी के तर्ज पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

इन सभी सड़कों के री-डिजाइन के बाद सड़क के आस-पास हरियाली काफी बढ़ जाएगी। सड़क की एक इंच जमीन भी खाली नहीं होगी, जहां पर घास न लगी हो। इससे सड़क पर धूल से होने वाले प्रदूषण की समस्या खत्म होगी।

अभी सड़कों पर धूल उड़ने की समस्या से लोगों को समस्या होती है। सड़क के किनारे खाली जमीन पर ग्रीन बेल्ट या घास लगाई जाएगी, ताकि हरियाली की वजह से सड़कें खूबसूरत दिखें और धूल से होने वाला प्रदूषण खत्म किया जा सके।

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नई दिल्ली 20 Sep. (Rns/FJ): दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते को भोपाल से गिरफ्तार किया।

भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने किशोर समरीते को भोपाल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस को सूचित किया है कि उन्होंने पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।

पुलिस ने बताया कि समरीते को भोपाल के कोलार रोड स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल, पूर्व विधायक किशोर समरीते ने धमकी दी थी कि 30 सितंबर से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो संसद भवन को उड़ा देंगे। किशोर समरीते ने जिलेटिन की छड़ें, राष्ट्रीय ध्वज का एक पैकेट संसद भवन भेजा था और उड़ाने की धमकी दी थी।

इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मध्य प्रदेश के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक किशोर समरीते ने पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उन्हें भोपाल से गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक ने पार्लियामेंट हाउस में पार्सल भी भेजा था। इस पार्सल में नेशनल फ्लैग, संविधान की किताब और जेलेटिन की स्टिक रखी था और साथ में धमकी भरा लेटर भी था।

लेटर में पूर्व विधायक ने लिखा था कि अगर मेरी मांगे नहीं मांनी गईं तो 30 सितंबर को संसद भवन को बम से उड़ा दूंगा।

बता दें कि किशोर समरीते समाजवाटी पार्टी के टिकट पर मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। साल 2008 में विधायक चुने गए समरीते वर्तमान में संयुक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं।

बताया जा रहा है कि किशोर समरीते पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक केस में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा भी सुनाई है।

समरीते को इससे पहले जून 2021 में भी गिरफ्तार किया गया था, तब उनके ऊपर ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था।

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*करगिल युद्ध में दुश्मन को चटाई थी धूल*

नई दिल्ली 20 Sep. (Rns/FJ): 32 सालों के शानदार और गौरवपूर्ण सफर के बाद आईएनएस अजय रिटायर हो गया। इस युद्धपोत ने देश के लिए 32 साल तक अपनी सेवाएं दी। सोमवार को इसको सेवामुक्त कर दिया गया। इतने लंबे समय तक इंडियन नेवी का हिस्सा होने के कारण जब इसको रिटायर किया गया तो वो पल बेहद भावुक करने वाला था। आईएनएस अजय को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। आईएनएस अजय ने करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाई थी।

विदाई समारोह पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और जहाज के डिमोशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया था। भारतीय नौसेना के इस पोत P34 का नाम आईएनएस अजय नाम दिया गया था। लंबी दूरी के टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों जैसे हथियारों से लैस होने के कारण आईएनएस अजय को ‘पनडुब्बी हंटर’ के नाम से भी जाना जाता था।

आईएनएस अजय को 24 जनवरी, 1990 को तत्कालीन यूएसएसआर में पोटी, जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। महाराष्ट्र नेवल एरिया के संचालन नियंत्रण के तहत 23 वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। जहाज 32 से अधिक वर्षों से सक्रिय नौसैनिक सेवा में था और अपनी शानदार यात्रा के दौरान, उसने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई नौसैनिक अभियानों में भाग लिया।

अजय के विदाई समारोह में वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान समारोह के मुख्य अतिथि थे। जहाज के पहले कमांडिंग ऑफिसर वाइस एडमिरल एजी थपलियाल एवीएसएम बार (सेवानिवृत्त) विशिष्ट अतिथि थे। इस समारोह में 400 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया जिनमें फ्लैग ऑफिसर, सेना, आईएएफ और सीजी के वरिष्ठ अधिकारी, कमीशनिंग क्रू के अधिकारी, पिछले कमीशन के चालक दल के साथ-साथ जहाजों के चालक दल और परिवार मौजूद थे

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*कैश लेने की लिमिट भी तय- कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव*

नई दिल्ली 20 Sep. (Rns/FJ): चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये से घटाकर 2 हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चंदे में नकद की सीमा अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने की बात भी कही गई है। इसका मकसद चुनावी चंदे को कालेधन से मुक्त करना है।

सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे लेकर केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रीजीजू को पत्र लिखा है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व कानून में कुछ संशोधन की मांग की गई है। आयोग की सिफारिशों का मकसद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाना है।

आयोग की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया गया है, जब हाल ही में उसने 284 ऐसे दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी के आरोप में ऐसी कई राजनीतिक इकाइयों के ठिकानों पर छापे भी मारे थे।

मौजूदा नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से ऊपर वाले सभी चंदों का खुलासा करना होता है और आयोग के समक्ष इस बारे में रिपोर्ट देनी होती है। सूत्रों ने कहा कि अगर आयोग के इस प्रस्ताव को विधि मंत्रालय की मंजूरी मिल जाती है तो 2000 रुपये से अधिक सभी चंदों के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि किसी भी राजनीतिक दल को मिले कुल चंदे में नकद अधिकतम 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये होना चाहिए। निर्वाचन आयोग यह भी चाहता है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवार चुनाव के लिए अलग से बैंक खात खोलें और सारा लेनदेन इसी खाते से हो। साथ ही चुनावी खर्च के ब्यौरे में इसकी जानकारी भी दी जाए।

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सतना 20 Sep. (Rns/FJ): मध्यप्रदेश के सतना जिले में एक बदमाश ने एक व्यापारी को हथियार की नोक पर उसकी मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि ताला थाना क्षेत्र के पपरा पहाड़ के भोगनगांव के निकट मवेशियों का क्रय-विक्रय करने वाले राजा चिकवा को शातिर बदमाश सुभम सिंह ने कल हथियार की नोक पर उनकी मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गया।

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

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सतना 20 Sep. (Rns/FJ): मध्यप्रदेश के सतना जिले में दोहरी हत्या के मामले में जमानत पर छूटे आरोपी को दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो माह पूर्व दोहरी हत्या के मामले में आरोपी उज्जवल गुप्ता और उसके एक साथी को हवाई फायर कर दहशत फैलाने के मामले में देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से एक देशी रिवाल्वर व कारतूस बरामद हुआ है

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अमरावती 20 Sep. (Rns/FJ): आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने अभिनेता और जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन कल्याण ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू को लाभ पहुंचाने के लिए जन सेना पार्टी (जेएसपी) बनाई है।

उन्होंने पवन कल्याण से कहा, “पहले आप पार्षद के रूप में चुने जाते हैं और फिर विधानसभा चुनाव जीतने की बात करते हैं।” उन्होंने दो दिन पहले दावा किया था कि जेएसपी अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी।

रोजा, जो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ने पवन कल्याण पर तीखा हमला किया और टिप्पणी की, कि उनके आचरण के कारण फिल्मी हस्तियां शर्म से सिर झुका रही हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के लोग पवन की भविष्यवाणी पर हंस रहे थे कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) अगले चुनाव में 175 सदस्यीय विधानसभा में केवल 67 सीटें जीतेगी।

रोजा ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने तेदेपा और उसके नेता चंद्रबाबू नायडू की खातिर पार्टी बनाई।

उन्होंने आरोप लगाया कि पवन कल्याण ने अपनी यात्रा इसलिए टाल दी, क्योंकि तेदेपा महासचिव और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी थी।

पवन ने 2014 के चुनाव में तेदेपा-भाजपा गठबंधन के लिए प्रचार किया था, लेकिन चुनाव लड़ने से दूर रहे। बाद में उन्होंने तेदेपा और भाजपा से दूरी बना ली।

पवन की पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और वाम दलों के साथ गठबंधन में 2019 का चुनाव लड़ा। हालांकि, वाईएसआरसीपी ने 151 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। जेएसपी को सिर्फ एक सीट मिली और पवन को खुद दोनों सीटों से हार का मुंह देखना पड़ा।

पवन ने कहा कि जेएसपी ने 2019 में राज्य में एक मजबूत राजनीतिक दल बनने के लिए चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, “हमने चुनाव में हार का स्वाद चखा, जो राजनीति में बिल्कुल सामान्य है। मैं निराश नहीं हूं और कहीं नहीं जाऊंगा।”

पवन, जो मेगास्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं, ने एक बार फिर 2020 में भाजपा के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि 2024 के चुनावों में वाईएसआरसीपी विरोधी वोटों के विभाजन से बचने के लिए उनकी योजना सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की है।

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*पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट लगेगी*

गोरखपुर 20 Sep. (Rns/FJ): यूपी के गोरखपुर में मेसर्स वरुण बेवरेजेस 1071.28 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी द्वारा शीघ्र ही यूनिट लगाने का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से करीब 1500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लिंक एक्सप्रेसवे को परिवहन का माध्यम बनाने के साथ ही उद्योगों का प्लेटफार्म बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा परवान चढ़ने लगी है। लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की तरफ से अर्जित भूमि पर सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई है। गीडा ने विश्व प्रसिद्ध पेप्सिको कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी बाटलिंग यूनिट मेसर्स वरुण बेवरेजेस को यूनिट लगाने के लिए 45 एकड भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगामी सात दिन में कंपनी को भूमि आवंटन पत्र सौंप दिया जाएगा।

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गीडा पवन अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे के लिए गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम नरकटहा में पेप्सिको की बाटलिंग यूनिट लगाने के लिए मेसर्स वरुण बेवरेजेस की तरफ से 60 एकड़ भूमि की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेज बेस्ड सिरप, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जूस ड्रिंक्स, मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स आदि का उत्पादन यहां लगाने वाली यूनिट में किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुसार, फास्ट ट्रैक लैंड अलाटमेंट प्रक्रिया के तहत गीडा की तरफ से पहले चरण में कंपनी को 45 एकड भूमि का आवंटन पत्र अगले सात दिनों में जारी कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीते पांच साल में गीडा उद्यमियों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। विकास के साथ रोजगार की संभावनाओं को पंख लगे हैं। औद्योगिक विकास के जरिये रोजगार सृजन के लिए गीडा में प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री स्थापित करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। इन दोनों के मूर्त रूप में आने के साथ ही दस हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, योगी सरकार के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में गीडा को करीब 2000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। कई उद्यमियों ने फैक्ट्रियों का निर्माण भी शुरू करा दिया है। इससे चार हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

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*3 आरोपी गिरफ्तार*

बेंगलुरु 20 Sep. (Rns): कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में चेन्नई के एक डॉक्टर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि जांच से पता चला है कि सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लीक करने को लेकर युवा डॉक्टर की उसकी मंगेतर ने हत्या कर दी थी।

मृतक की पहचान 27 वर्षीय डॉ. विकास के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों की पहचान उसकी मंगेतर 25 वर्षीय प्रतिभा, उसके दोस्त सुशील (25) और गौतम (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने अन्य फरार आरोपी सूर्या की तलाश शुरू कर दी है।

10 सितंबर को विकास पर जानलेवा हमला हुआ था और 18 सितंबर को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना बेंगलुरु के बेगुर थाना क्षेत्र की है।

पुलिस के मुताबिक, डॉ. विकास और आरोपी प्रतिभा चेन्नई के रहने वाले थे। प्रतिभा आर्किटेक्ट के रूप में एक कंपनी में काम करती थी। दोनों दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए मिले थे और धीरे-धीरे एक-दूसरे को पसंद करने लगे।

उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में परिवार वालों को भी बताया। रजामंदी मिलने के बाद दोनों जल्द ही शादी करने वाले भी थे। डॉ. विकास ने यूक्रेन में अपना मेडिसिन कोर्स पूरा किया था और चेन्नई में प्रैक्टिस की थी।

वह छह महीने के लिए अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु आया और दोनों एक साथ रहने लगे। इस दौरान डॉक्टर विकास ने अपनी मंगेतर प्रतिभा और उसकी मां का प्राइवेट वीडियो बनाया।

बाद में, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट से वायरल कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस बात को लेकर विकास और प्रतिभा दोनों के परिवारों में लड़ाई हुई।

विकास की इस हरकत के बारे में प्रतिभा ने अपने अन्य दोस्तों को बताया। इसके बाद आरोपी सुशील ने 10 सितंबर को डॉक्टर विकास को अपने घर बुलाया और जब वह आया तो आरोपी ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया।

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*परिवार को बढ़ाना भी जरूरी*

चेन्नै 20 Sep. (Rns/FJ): बच्चे की कस्टडी के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने शादी को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि शादी का अर्थ सिर्फ शारीरिक सुख पाना ही नहीं, बल्कि परिवार को आगे बढ़ाना भी है। अदालत ने कहा कि यही एक आधार है, जिससे परिवार की चेन आगे बढ़ती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी शादी में बच्चे कपल के बीच उन्हें आपस में जोड़े रखने का आधार होते हैं। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि दंपति के बीच संबंध खत्म हो सकते हैं, लेकिन उनका बच्चों के साथ माता और पिता के तौर पर संबंध बना रहता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के लिए उसके माता और पिता दोनों अहम होते हैं, भले ही उनमें से किसी ने अन्य से शादी कर ली हो। वकील दंपति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की। दरअसल वकील शख्स ने अदालत की ओर से दिए गए कई आदेशों के बाद भी पत्नी को अपने बच्चे से मुलाकात नहीं करने दिया था। इसके बाद महिला ने अदालत का रुख किया और कहा कि पति ने पैरेंट्स के तौर पर उसके अधिकारों को खारिज करने की कोशिश की है। ऐसा करना गलत है और उसके अधिकारों को खारिज करने वाला है।

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि बच्चे को अपनी ही मां या पिता के खिलाफ खड़ा करना गलत है। यह एक तरह से उसे अपने ही खिलाफ करना है। एक बच्चे को सीधे तौर पर दोनों हाथों की जरूरत होती है यानी मां और बाप उसके लिए जरूरी होते हैं। बच्चों को पूरी जिंदगी और खासतौर पर वयस्क होने तक पैरेंट्स की जरूरत होती है। यही नहीं जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि बच्चे में पैरेंट्स के प्रति तब तक नफरत की भावना नहीं हो सकती, जब तक उसका कोई करीबी और भरोसेमंद उसे न उकसाए। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है कि बच्चा जिसकी कस्टडी में हो, वह उसे दूसरे पैरेंट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे।

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